महोत्सव के मुख्य अतिथि वन मन्त्री होंगे

लखनऊ - गत् वर्षो की भान्ति इस वर्ष 01 जुलाई 2010 से वन महोत्सव का आयोजन गुड़म्बा डिपो उत्तर प्रदेश वन निगम कुर्सी रोड लखनऊ में किया गया है। वन महोत्सव के अवसर पर मुख्य अतिथि प्रदेश के वन एवं जन्तु उद्यान मन्त्री श्री फतेहबहादुर सिंह होंगे।

यह जानकारी प्रमुख वन संरक्षक श्री डी0 एन0 एस0 सुमन ने आज यहां दी है। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर प्रात: 10:00 बजे मुख्य अतिथि द्वारा वृक्षारोपण कर वन महोत्सव का शुभारम्भ किया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मई 2010 तक 12455 आवासों का निर्माण कराया गया

महामाया आवास योजना तहत 55000 आवासों के  निर्माण का लक्ष्य निर्धारित

लखनऊ -  उत्तर प्रदेश सरकार गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले आवासहीन परिवारों को नि:शुल्क आवास मुहैय्या कराने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2010-11 में इंदिरा आवास योजना के तहत 3.42 लाख परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस हेतु 1533.90 करोड़ रुपये का परिव्यय सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।

यह जानकारी आयुक्त ग्राम्य विकास श्री संजीव कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि मई 2010 तक 146.87 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय करके 12455 आवासों का निर्माण कराया गया, जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति के 7469 आवास निर्मित कराये गये। उन्होंने बताया कि एक अप्रैल 2010 से नये आवास हेतु कठिनाई वाले क्षेत्रों में 48.500 रुपये तथा मैदानी क्षेत्रों में 45000 प्रति आवास की धनराशि प्राविधानित है।

श्री संजीव ने बताया कि अनुसूचित जाति आवास (महामाया आवास योजना) जो राज्य सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषित है। इस योजना के तहत 250 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है जिससे 55000 आवासों का निर्माण कराने का लक्ष्य है। अप्रैल 2010 तक 19.98 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गई। उन्होंने बताया कि इस योजना का भी मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के निर्धन आवासहीन ग्रामीण परिवारों को नि:शुल्क आवास उपलब्ध कराना है।

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नये वेतनमान से लगभग 6,000 कर्मी लाभान्वित होंगे

लखनऊ - जिला पंचायत के अधिकारियों/कर्मचारियों को 6वां वेतनमान देने सम्बन्धी शासनादेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश से पूरे प्रदेश के लगभग 6,000 कर्मी लाभान्वित होंगे। नये वेतनमान का लाभ 01 जनवरी, 2006 से अनुमन्य किया गया है। संशोधित मकान किराया भत्ता एवं नगर प्रतिकर भत्ता भी दिये जाने का आदेश जारी कर दिया गया है।

यह जानकारी पंचायत राज मन्त्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने देते हुए बताया है कि मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती की पहल पर उत्तर प्रदेश, प्रदेश के समस्त राज्य कर्मियों को 6वां वेतनमान देने वाला सम्पूर्णदेश के अग्रणी राज्यों में से है। इसी क्रम में मुख्यमन्त्री की ही पहल पर जिलापंचायतों को 6वां वेतनमान दिया गया है। यह मुख्यमन्त्री की अपने राज्य के कर्मियों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि नये वेतनमान के कारण पड़ने वाले अतिरिक्त व्ययभार स्वयं जिला पंचायतें अपने संसाधनों से पूरा करेंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संक्रमण के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही धनराशि के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी। श्री मौर्य ने कहा है कि शासनादेश में स्पश्ट उल्लेख किया गया है कि वित्तीय संस्थाओं के देयो अथवा शासकीय देयों के भुगतान में कोई व्यवधान जिला पंचायतों द्वारा नहीं उत्पन्न किया जायेगा।

पंचायती राज मन्त्री ने कहा कि राज्य वित्त आयोग से जिला पंचायतों को मिलने वाली कुल धनराशि का 25 प्रतिशत वेतन आदि में व्यय करने का प्राविधान है। शेश 75 प्रतिशत धनराशि विकास कार्यो में खर्च की जाती है। चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा 334 करोड़ रूपये की धनराशि प्रदेश की समस्त जिला पंचायतों को दी जायेगी। श्री मौर्य ने कहा कि नवीन वेतनमान देने का असर विकास कार्यो में कदापि नहीं पड़ेगा। श्री मौर्य ने कहा कि जिला पंचायतों के समस्त कर्मियों को 22 वेतनमानों में विभाजित किया गया है। प्रथम वेतनमान 4440-7440 तथा ग्रेड वेतन 1300 का है, जबकि 22 वां वेतनमान 37400-67000 एवं ग्रेड वेतन 8900 निर्धारित किया गया है।

श्री मौर्य ने कहा है कि 6वें वेतनमान का शासनादेश निर्गत करने एवं इसका लाभ 01 अप्रैल, 2010 से देने से सभी कर्मियों में व्याप्त कुण्ठा दूर करने में मदद मिलेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी अधिकारी/कर्मचारी उत्साह के साथ कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि एरियर का भुगतान नियमानुसार किश्तों में किया जायेगा।

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सुलतानपुर -स्थानीय पन्त स्टेडियम में 20 जून से 27 जून तक आयोजित अन्तर मण्डलीय जूनियर वालिका फुटवाल प्रतियोगिता के फाइनल मैच में वाराणसी ने कड़े संघर्ष के बाद सडेन डेथ के द्वारा इलाहाबाद को 01-0 से हरा कर विजेता होने का गौरव प्राप्त किया। इससे पहले दोनों टीमो ने 01-01 गोल कर बराबरी की । फुटवाल खेल नियम के अनुसार पेनाल्टी सूट आउट से प्रतियोगिता का निर्णय किया गया।

प्रतियागिता के समापन पर मुख्य अतिथि निदेशक खेल डा0 हरि ओम ने विजेता/ उप विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण किया। इसके पूर्व खेल निदेशक का अन्तर्राश्ट्रीय खिलाड़ी पूनम चौहान ने बैज लगा कर स्वागत किया। मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में कहा कि छोटे- छोटे जनपदों में अधिक खेलों का आयोजन किया जाना चाहिये साथ ही खेल संघों द्वारा भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए सहयोग देगें तो नििश्चत ही बेहतर परिणाम मिलेगा। उक्त अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व राधे ‘याम, उपनिदेशक खेल अनिल कुमार बनौधा तथा फुटवाल संघ के महा सचिव समसुद्दीन भी मौजूद रहे। वाराणसी की ब्यूटी केशरी ने सडेन डेथ में गोल कर अपनी टीम को विजेता बनाया। कार्यक्रम के दौरान डा0 घनश्याम मिश्र, मो0 इरशाद, दिनेश कुमार, चन्दन सिंह, विशाल, गौतम दास, विशाल तिवारी , प्रवीण मिश्रा, बुद्ध प्रकाश, सचिन शुक्ला, मो0 तारिक, मो0 शादाब आदि ने सक्रिय सहयोग प्रदान किया। आयोजन सचिव जिलाक्रीडाधिकारी सुरेश बोनकर ने आये हुए सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया तथा कार्यक्रम का संचालन अब्दुल हमीद ने किया।

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लखनऊ - बहुजन समाज पार्टी (बी.एस.पी.) ने केन्द्र में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली  यू.पी.ए. सरकार द्वारा दिनांक 25 जून सन् 2010 को पेट्रोल की क़ीमत को सरकारी नियन्त्रण से मुक्त करते हुये पेट्रोल, डीज़ल, रसोई गैस व मिट्टी तेल की क़ीमतों में फिर से वृद्धि करने का तीव्र विरोध करते हुये दिनांक 6 जुलाई सन् 2010 (दिन मंगलवार) को उत्तर प्रदेश में सभी 71 ज़िला मुख्यालयों पर एक- दिवसीय विशाल धरना-प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया है।

इस आशय की घोषणा बी.एस.पी. की राश्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की माननीया मुख्यमन्त्री बहन कुमारी मायावती जी ने आज यहां पार्टी के ज़िम्मेवार पदाधिकारियों की एक बैठक में की। बैठक में उत्तर प्रदेष में पार्टी संगठन को और मज़बूत बनाते हुये जनाधार को बढ़ाने के कार्यों की समीक्षा करने के बाद पार्टी के ज़िम्मेवार लोगों को सम्बोधित करते हुये बहन कुमारी मायावती जी ने केन्द्र की सरकार द्वारा पेट्रोल, डीज़ल, रसोई गैस व मिट्टी तेल की क़ीमतों में फिर से वृद्धि करने सम्बंधी फैसले को जन-विरोधी बताते हुये कहाकि केन्द्र सरकार के इस प्रकार के फैसलों से पूरी तरह साबित हो गया है कि कांग्रेस पार्टी को आम आदमी व ग़रीबों के दुख-दर्द से कुछ भी लेना-देना नहीं है तथा यह क़दम यू.पी.ए. सरकार से जुड़ी पार्टियों के नज़दीकी पूंजीपतियों एवं धन्नासेठों को सीधा-सीधा लाभ पहुंचाने की ख़ास नीयत से लिया गया है, जिन्होंने चुनाव लड़ने के लिये उनको धन मुहैया कराया था अर्थात् कांग्रेस का हाथ पूरी तरीके से पूंजीपतियों व धन्नासेठों के साथ है, ग़रीबों व आम आदमी के साथ नहीं है, साबित हो गया है।

बहन कुमारी मायावती जी ने कहाकि केन्द्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली  यू.पी.ए. सरकार देश में आम आदमी के हितों की लगातार अनदेखी करते हुये, पूंजीपतियों के हित में आर्थिक नीतियां बना रही है, जिस कारण ही पूरे देश में ग़रीबी, बेरोज़गारी व महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है।

सुश्री मायावती जी ने कहाकि देश में लगातार बढ़ती महंगाई आम लोगों के लिये जानलेवा साबित हो रही है तथा अपने देष के करोड़ों लोगों को दो वक्त की रोटी भी सही तरीक़े से मुहैया नहीं करा पाना कांग्रेस के नेतृत्व वाली यू.पी.ए. सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। ऊपर से, आम आदमी की ज़रूरत में इस्तेमाल होने वाली आवष्यक वस्तुओं विषेशकर पेट्रोल, डीज़ल, रसोई गैस व मिट्टी तेल की कीमत में लगातार वृद्धि से चारों तरफ महंगाई काफी ज्यादा बढ़ रही है जिस कारण पूरे देष में आम लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त व त्रस्त होकर रह गया है तथा हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है।
सुश्री मायावती जी ने कहाकि कांग्रेस का हाथ, ग़रीब के साथ, का लोक लुभावन नारा लगाने वाली यू.पी.ए. सरकार वर्ष 2004 में सत्ता में आने से लेकर अभी तक महंगाई पर क़ाबू पाने में लगातार विफल रही है। इन सब बातों के मद्देनज़र देष की जनता अब पूरी तरह यह समझ चुकी है कि महंगाई के मामले में ख़ासकर केन्द्र की सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हुयी है और उसे केवल कोरा आष्वासन ही दिया जाता रहा है तथा उसका कांग्रेस का हाथ, ग़रीब के साथ का नारा पूरी तरीक़े से एक छलावा साबित हुआ है।

इतना ही नहीं, बल्कि यू.पी.ए सरकार के एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर प्रधानमन्त्री ने मुद्रास्फीति कम करने व महंगाई को क़ाबू में करने का आष्वासन दिया था, लेकिन उनकी सरकार ने पेट्रोल, डीज़ल, रसोई गैस व मिट्टी तेल तक के दामों में जो वृद्धि अभी हाल में की है उससे महंगाई तो और ज्यादा बेक़ाबू होकर बढ़ेगी। साथ ही, पेट्रोल की क़ीमत को सरकारी नियन्त्रण से मुक्त करने के केन्द्र सरकार के फैसले के फलस्वरूप पेट्रोल की क़ीमतों में और भी जल्दी-जल्दी बढ़ोत्तरी का आम आदमी-विरोधी रास्ता खुल गया है, क्योंकि यहां अपने देश में दाम बढ़ने की तो परम्परा है परन्तु दाम घटाने की मिसाल यदा-कदा ही देखने को मिलती है।

इसी कारण, पेट्रोल की कीमत को दोबारा सरकारी नियन्त्रण में लाने तथा पेट्रोल, डीज़ल, रसोई गैस व मिट्टी तेल की कीमतों में वृद्धि को वापस लेने की मांग को लेकर  बी.एस.पी. ने उत्तर प्रदेश के सभी 71 ज़िला मुख्यालयों पर दिनांक 6 जुलाई सन् 2010 को एक-दिवसीय विषाल धरना-प्रदर्शन कार्यक्रम पूरी तैयारी के साथ आयोजित करने का फैसला लिया है, जिसे बड़े पैमाने पर सफल बनाने के लिये पार्टी के छोटे-बड़े सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से सहयोग की अपील की गई है।

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लखनऊ - वाणिज्य कर विभाग की मण्डल स्तरीय मासिक समीक्षा बैठक आगामी 5 जुलाई को प्रात: 10:30 बजे से वाणिज्य कर विभाग के सभाकक्ष में आहूत की गई है।  बैठक की अध्यक्षता विभागीय मन्त्री द्वारा की जायेगी।

डिप्टी कमिश्नर एवं वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी, वाणिज्य कर श्री विष्णु तिवारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में राजस्व प्राप्तियों व अन्य सम्पादित विभागीय कार्यों की मण्डलवार समीक्षा की जायेगी।

उन्होंने बताया कि बैठक में समस्त एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-1, ग्रेड-2 तथा ज्वाइंट कमिश्नर मिर्जापुर, आजमगढ़, मथुरा, सीतापुर, गोण्डा, चित्रकूट, मैनपुरी, बुलन्दशहर, गोरखपुर तथा बस्ती भाग लेंगे।

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राज्यपाल ने मॉ विन्ध्यवासिनी देवी के दर्शन भी किये

लखनऊ- उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री बी0एल0जोशी ने आज विन्ध्याचल (मिर्जापुर) में मण्डलायुक्त विन्ध्याचल मण्डल, डी0आई0जी0 एवं जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर से नक्सल समस्या के बारे में विस्तृत चर्चा की। उन्होंने यहॉ के प्रसिद्ध कालीन उद्योग के बारे में भी मण्डलायुक्त से बात की।

श्री राज्यपाल ने आज विन्ध्याचल में मॉ विन्ध्यवासिनी देवी के दर्शन भी किये। दर्शन के पश्चात उन्होंने मिन्दर परिसर में स्थित मॉ सरस्वती, राधाकृष्ण, भगवान शंकर, हनुमानजी एवं भैरव बटुक मिन्दर में दर्शन एवं हवनकुण्ड में विधिवत हवन किया।

इस अवसर पर महामहिम के साथ ए0डी0सी0 श्री विकास धनखड तथा अपर जिलाधिकारी, श्री श्रीश चन्द्र श्रीवास्तव, मुख्य राजस्व अधिकारी श्री अनिल कुमार पाण्डेय, नगर मजिस्ट्रेट श्री देवीदास, अपर पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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लखनऊ - समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी का प्रेस कांफ्रेस में कहा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमन्त्री श्री मुलायम सिंह यादव ने बढ़ती मंहगाई के खिलाफ 5 जुलाई, 2010 को देश में आम हड़ताल का आव्हान किया है। उन्होंने मंहगाई से पीड़ित जनता से इस आम हड़ताल में शामिल होने और सहयोग करने की अपील की है। आम हड़ताल में समाजवादी पार्टी एवं वांमपंथी दल संयुक्त रूप से हिस्सा लेंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव का कहना है कि करोड़ों लोग भूखे पेट सोने को विवश हैं लेकिन केन्द्र सरकार को आम आदमी और कर्ज में डूबे किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं की भी चिन्ता नहीं है। यह देश के 120 पूंजीपति घरानों की सरकार है और उनके हितों को साधने के लिए करोड़ों गरीबों की जिन्दगी के प्रति संवेदनशून्य है। भारत विदेशी कर्ज में डूबा हुआ है। जो भी विदेशी पैसा कर्ज एवं विकास के नाम पर आता है आखिर वह जाता कहॉ हैंर्षोर्षो इसका उत्तर दोनों सरकारों की फिजूल खर्ची, शौकीनी एवं भ्रष्टाचार में छिपा हुआ है।

प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने कहा कि श्री मुलायम  सिंह यादव ने मंहगाई के खिलाफ संसद में पुरजोर आवाज उठाई थी। 19, जनवरी, 2010 को लखनऊ में उन्होंने स्वंय आन्दोलन का नेतृत्व करते हुए हजरतगंज में धरना दिया था और गिरफ्तार हुए थे। केन्द्र और राज्य की साजिश से बढ़ रही मंहगाई के खिलाफ समाजवादी पार्टी बराबर संघर्ष करती रही है । केन्द्र में कांग्र्रेस सरकार बनते ही 100 दिनों में मंहगाई के नियन्त्रण का वायदा किया गया था। यह वायदा गरीबी हटाओ के नारे की तरह हवा में खो गया। पिछले सालों में डीजल-पेट्रोल की कीमतों में क्रमश: 32 और 20 फीसदी तथा आवश्यक खाद्य पदार्थो के दामों में 150 फीसदी वृद्धि हुई है। पेट्रोल-डीजल, किरासिन, रसोई गैस के दामों में बढ़ोत्तरी जनता के साथ धोखा है। अभी इसमें रोक लगने के कोई आसार नहीं हैं।

प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि केन्द्र की कांग्रेस सरकार और प्रदेश की बसपा सरकार का मंहगाई बढ़ाने में घनिष्ठ गठबन्धन है। मायावती सरकार वेट पर सैट, प्रवेश कर आदि बढ़ाकर मंहगाई बढ़ाती है तो जमाखोरों-मिलावटखोरों को पूरी छूट देकर उनसे हार के लिए करोड़ो के नोट तथा प्लाट-कोठियों की सौगात लेती हैं। यह अजीब मजाक है कि मुख्यमन्त्री केन्द्र सरकार पर आरोप मढती हैं और केन्द्र सरकार कहती है कि मंहगाई रोकने में राज्य सहयोग करें। इस नूराकुश्ती में आम जनता पिस रही है।  श्री मुलायम सिंह यादव ने  अपने मुख्यमन्त्रित्व काल में केन्द्र सरकार के दबाब के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में वैट लागू नहीं किया था क्यों कि वह जानते थे कि वेट अधिनियम से न सिर्फ मंहगाई बढ़ेगी बल्कि व्यापारी और उपभोक्ता दोनों इसके शिकार होंगे।

प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चौधरी ने कहा कि यह कैसी बिडम्बना है कि केन्द्र एवं राज्य सरकार को गरीबों के हितों से कुछ लेना-देना नहीं है। भ्रष्टाचार और कमीशन इन सरकारों का एजेण्डा है। अपने आचरण से उन्होंने  सिद्ध कर दिया है कि अमानवीयता और संवेदनहीनता के इन्होंने सारे रिकार्ड तोड़ दिए हैं। समाजवादी पार्टी एवं वामपन्थी दलों ने इसलिए निर्णय लिया है कि 5 जुलाई 2010 को पूरे देश में आम हड़ताल रहेगी। बढ़ती मंहगाई से प्रभावित किसान, मजदूर, व्यापारी, गृहणी, अधिवक्ता और नौजवान आदि सभी वर्गों से हड़ताल में सहयोग की अपील है।

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लखनऊ - प्रदेश में खरीफ फसल 2010 की तैयारी के सम्बंध में बरेली एवं मुरादाबाद मण्डलों की खरीफ गोष्ठी आगामी 30 जून को बरेली में एवं इलाहाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी तथा चित्रकूट मण्डलों की खरीफ गोष्ठी अब आगामी 2 जुलाई को इलाहाबाद में आयोजित की गई है।

प्रमुख सचिव कृषि श्री कपिलदेव ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अपरिहार्य कारणों से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में संशोधन किया गया है।

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लखनऊ - उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यक्रमों के अन्तर्गत दलहन के उत्पादन की वृद्धि के लिए अब किसानों को दये सुविधाओं में वृद्धि की गई है जिसमें प्रति 0.4 हे0 क्षेत्रफल पर विकसित तकनीक प्रति प्रदर्शन के लिए प्रति रु0 2000 की व्यवस्था, राइजोबियम कल्चर/पी0एस0बी0 कल्चर पर प्रति हे0 रु0 100 देने एवं स्रोत से खेत तक पानी लाने के लिए प्रति 800 मी0 के पाइपों के वितरण पर रु0 15,000 की छूट प्रदान की जायेगी।

कृषि निदेशालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में खाद्य सुरक्षा मिशन के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में दलहन घटक में कुल 71 जनपदों को आच्छादित किया जायेगा। पहले के मूल योजना के 19 जनपदों के साथ साथ शेष 52 जनपदों को भी सम्मिलित किया गया है। दलहन के लिए मिशन के अन्तर्गत पहले से दी गई सुविधाओं में बीज प्रतिस्थापन के लिए बीज वितरण पर 12 सौ रुपये प्रति कु0 आधारीय एवं प्रमाणित बीज उत्पादन पर 1,000 प्रति कु0 अनुदान दिया जा रहा है।

कृषकों को दलहन उत्पान के लिए कृषि यन्त्रों की खरीद पर सीडिड्रल/मल्टीक्राप प्लान्टर/जीरोटिल सीडिड्रल के लिए 15 हजार रुपये, रोटावेटर की खरीद पर 30 हजार की छूट देय है, िस्प्रंकलर सेट की खरीद पर 7500 रुपये नैपसेक स्प्रेयर, पावर स्प्रेयर की खरीद पर 3 हजार रुपये प्रति मशीन, की छूट दी जा रही हैं जिप्सम की खरीद पर 750 रुपये प्रति हे0 की छूट दी जा रही है। सूक्ष्म पोषक तत्वों पर कृषि रक्षा रसायन, वायोएजेन्टस पर प्रति हे0 500 रुपये एकीकृत नाशी जीव प्रबन्धन पर भी 500 रुपये की छूट प्रदान की जा रही है। फारमर्स फील्ड स्कूल पद्धति से कृषक प्रशिक्षण की नि:शुल्क व्यवस्था है। देय सभी सुविधाओं में निर्धारित अथवा क्रय मुल्य का 50 प्रतिशत इनमें जो कम हो अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। विदित है कि केन्द्र सरकार द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007-08 से 2011-12 के अन्त तक 100 लाख टन चावल, 80 लाख टन गेहूं एवं 20 लाख दलहन उत्पादन बढाने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा मिशन के द्वारा कार्य किया जा रहा है।

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