उत्तर प्रदेष के लखीमपुरखीरी जनपद में शारदा नदी का जल स्तर पलियाकलां गेज स्थल पर खतरे के निषान से 0.08 मी0 ऊपर है। घाघरा नदी बाराबंकी के एल्गिन बिज पर 0.58 मी0, फैजाबाद के अयोध्या ब्रिज पर 0.44 मी0 तथा बलिया के तुर्तीपार गेजस्थल पर 0.77 मी0 ऊपर है। गोण्डा जनपद के चन्द्रदीप घाट पर कुआनों नदी खतरे के निषान से 1.11 मी0 ऊपर है।
केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष सिंचाई भवन एनेक्सी से प्राप्त सूचना के अनुसार बलिया में गंगा नदी तथा गोरखपुर में राप्ती नदी खतरे के निषान से क्रमषः 0.32 मी0 एवं 0.43 मी0 नीचे है। उत्तर प्रदेष में मौसम सामान्य रहने की संभावना है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेष शासन द्वारा पारिवारिक न्यायालय अधिनियम- 1984 के अन्तर्गत जनपद मेरठ में अपर प्रधान न्यायाधीष स्तर का एक पारिवारिक न्यायालय का सृजन किया गया। उक्त न्यायालय के साथ-साथ न्यायालय के संचालन हेतु 09 कार्मिकों के पदों का भी मानक के अनुसार सृजन किया गया है। इसके अतिरिक्त जनपद आजमगढ़, फैजाबाद, आगरा, मुरादाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली एवं झाॅंसी में एक-एक तथा इलाहाबाद, लखनऊ एवं कानपुर नगर में दो-दो पारिवारिक न्यायालय सक्रिय है। उल्लेखनीय है कि इन न्यायालयों को विवाह संबंधी, भरण-पोषण, पति-पत्नी से संबंधित तथा बच्चों की संरक्षता आदि मामलों की सुनवाई का क्षेत्राधिकर है। पारिवारिक न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील केवल उच्च न्यायालय में की जा सकती है। इन अपीलों को उच्च न्यायालय के कम से कम दो न्यायाधीषों की पीठ को सुनने के लिए सक्षम अधिकार है।
यह जानकारी विषेष सचिव न्याय उत्तर प्रदेष शासन ने दी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश में वर्षा के कारण उत्पन्न बाढ़ की स्थिति से प्रदेश के 15 जनपदों की 43 तहसीलोें के 1030 ग्रामांे की लगभग 6.83 लाख जनसंख्या प्रभावित हुई है। प्रभावित लोगों को 4 करोड़ 27 लाख 59 हजार रुपये की धनराशि अनुग्रह सहायता के रूप में वितरित की जा चुकी है।
यह जानकारी आज यहाँ प्रदेश के राहत आयुक्त श्री एल0 वेंकटेश्वर लू ने दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 147 राहत शिविरों के माध्यम से बाढ़ पीडि़तों को सहायता पहुंचाई जा रही है। इन राहत शिविरों में 15621 व्यक्ति पहुंचाए जा चुके हैं। राहत कार्यों में 1858 नावों का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा 44 पशु राहत शिविर स्थापित कर 12000 से अधिक पशुओं को शिविरांे अथवा सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है।
राहत आयुक्त ने बताया कि आवश्यक वस्तुओं के वितरण में अब तक 3520.95 कुंतल चावल/लइया, 390.20 कंुतल गेहूँ/आटा, 163.22 कुंतल चना/दाल, 188.69 कुंतल नमक/गुड़ 5758 मीटर पालीथीन/त्रिपाल, 160 कुंतल भूसा, 40331 लीटर मिट्टी का तेल, 1730 कुंतल आलू 756527 लंचपैक, बिस्कुट, पानी के जेरीकेन बाल्टी, मग इत्यादि वितरित किये जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि अब तक प्रदेश में बाढ़ के कारण लगभग 117.14 करोड़ रुपये की क्षति हुई है। इसमें 99.69 करोड़ की सार्वजनिक सम्पत्ति शामिल है। राहत आयुक्त ने बताया कि 8 करोड़ हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बोयी गये फसल को हानि पहुंची है। फसल हानि का अनुमानित मूल्य 6.74 करोड़ रुपये है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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वाराणसी से 250 हज यात्री गये
उ0प्र0 राज्य हज समिति से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज लखनऊ के अमौसी एअरपोर्ट से उड़ने वाले दो वायुयानों से कुल 600 हज यात्रियों ने सऊदी अरब के लिये प्रस्थान किया। पहली फ्लाइट संख्या 5127 से प्रातः 9ः50 बजे 300 हज यात्री रवाना हुये जिनमें 154 पुरुष, 143 महिलाएं व तीन बच्चे शामिल हैं। इसी प्रकार दूसरी फ्लाइट संख्या- 5129 से पूर्वाह्न 11ः50 बजे 300 हज यत्रियों ने सऊदी अरब के लिये प्रस्थान किया, जिनमें 166 पुरुष, 133 महिलायें व एक बच्चा शामिल है।
उधर वाराणसी से आज सायं 04ः40 बजे जाने वाली फ्लाइट सं- एस0वी0 5131 से 250 हज यात्रियों ने सऊदी अरब के लिये उड़ान भरी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मुख्य सचिव द्वारा कुम्भ मेला कार्याें की समीक्षा

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने निर्देश दिए हैं कि कुम्भ मेले के निर्माण कार्य प्रत्येक दशा में नवम्बर माह तक अवश्य पूर्ण करा लिए जायें। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्याें को निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने के लिए प्रमुख सचिव, लोक निर्माण प्रत्येक माह में दो बार इलाहाबाद जाकर निर्माण कार्याें का स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि कुम्भ मेला के अन्तर्गत फेज-2 में कराये जाने वाले कार्याें का प्रस्ताव प्रत्येक दशा में 05 अक्टूबर तक अनुमोदन हेतु प्रस्तुत कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि कुम्भ मेला के कार्याें में किसी प्रकार की लापरवाही, गड़बड़ी एवं विलम्ब हुआ, तो सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारियों को बख्शा नहीं जायेगा। उन्होंने कहा कि कार्याें को निर्धारित मानक एवं समयबद्ध चरण में पूरा कराने के लिए सम्बन्धित प्रमुख सचिवों को प्रत्येक माह स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। कुम्भ मेला में कराए जाने वाले कार्याें के टेण्डर को वेबसाइट पर अवश्य अपलोड करा दिया जाए।
मुख्य सचिव ने आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में कुम्भ मेला-2013 के कार्याें की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अलोपीबाग फ्लाई ओवर के अवशेष निर्माण कार्य आगामी 30 सितम्बर तक गुणवत्ता के साथ न पूरे किए जाने पर लापरवाह अधिकारियों को चिन्हित कर दण्डित किया जायेगा। उन्होंने गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई के अवशेष कार्याें को भी माइलस्टोन के अनुसार आगामी 30 सितम्बर तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से कहा कि गत कुम्भ मेले की समीक्षा बैठकों में लिए गए निर्णयों की कार्यवाहियों पर विलम्ब करने वाले अधिकारियों को चिन्हित कर दण्डित किया जाए। उन्होंने कहा कि कुम्भ मेला कार्याें में किसी प्रकार की लापरवाही या विलम्ब क्षम्य नहंी होगा। उन्होंने उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि समस्त माइलस्टोन की पूर्ति आगामी 15 अक्टूबर तक सुनिश्चित कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
श्री उस्मानी ने कहा कि कुम्भ मेला क्षेत्र में सी0सी0टी0वी0 तथा सर्विलान्स हेतु लगाए जाने वाले अन्य उपकरणों के प्रस्ताव परीक्षण सम्बन्धी कार्यवाही आगामी 10 दिन के अन्दर अवश्य पूर्ण कर लिए जाएं। कुम्भ मेले के दौरान पर्याप्त केन्द्रीय सुरक्षा बल की उपलब्धता हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार को पत्र आगामी 24 घण्टे के अन्दर भेज दिया जाए। उन्होंने कहा कि गत वर्षाें की अपेक्षा पार्किंग क्षेत्रों में कम से कम 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाए तथा पार्किंग क्षेत्रों में जन सुविधाओं की समुचित व्यवस्था भी सुनिश्चित करायी जाए। जनमानस की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए मेला क्षेत्र के आस-पास सेटेलाइट डाउन में खान-पान व नगरीय सुविधायुक्त टेबल प्लाजा पार्किंग एरिया के साथ-साथ बनाए जाने का प्रयास किया जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि तीर्थ यात्रियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए ट्रांस यमुना क्षेत्र में अरैल एरिया को भी मेला बसाने के लिए विकसित किया जाए, ताकि कुम्भ मेला के दौरान आने वाले अधिकाधिक तीर्थ यात्रियों के लिए यह क्षेत्र होल्डिंग एरिया के रूप में प्रयोग किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे होल्डिंग एरिया क्षेत्र यथासम्भव इलाहाबाद में आने वाले सभी प्रमख मार्गाें पर बनाए जाने के साथ-साथ समुचित पार्किंग, खान-पान व जन सुविधाओं की व्यवस्था भी उपलब्ध करायी जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे होल्डिंग एरिया क्षेत्र शटल सेवा ’पार्क एण्ड राईड’ के रूप में मेले के मुख्य क्षेत्र से निकट स्थान तक संचालित किए जाने पर विचार किया जाए। उन्होंने कहा कि कुम्भ मेला क्षेत्र के आस-पास बसी झुग्गी-झोपडि़यों को यथाशीघ्र पुनसर््थापित करने की कार्यवाही भी सुनिश्चित करायी जाए। उन्होंने कहा कि एन0डी0एन0 सेन्ट्रल फाॅर सी0एस0आर0 को कुम्भ मेला क्षेत्र में गैरपरम्परागत आधुनिक किस्म के शौचालयों के निर्माण का कार्य प्राथमिकता पर कराए जाने हेतु इस शर्त के साथ अनुमति दी जाए कि इनके द्वारा कोई काॅमर्शियल कार्य नहीं किया जाएगा।
बैठक में प्रमुख सचिव नगर विकास श्री प्रवीर कुमार, प्रमुख सचिव वित्त श्री आनन्द मिश्रा, प्रमुख सचिव गृह श्री आर0एम0 श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव लोक निर्माण श्री कुमार अरविन्द सिंह देव, सचिव सिंचाई श्री एस0पी0 गोयल, सचिव सूचना श्री अमृत अभिजात सहित मण्डलायुक्त इलाहाबाद एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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आगामी वर्ष इलाहाबाद में होने वाले कुम्भ मेला के लिए भारत सरकार से एक मुश्त केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि को सम्बंधित 22 विभागोंध्संस्थाओं के बीच आवंटित किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने 437.79 करोड़ रूपये की परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करते हुए इसके सापेक्ष 254.64 करोड़ रूपये की धनराशि अवमुक्त कर दी है।
इस सम्बन्ध में नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री प्रवीर कुमार द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार लोक निर्माण विभाग को 59.05 करोड़ रूपये, सिंचाई विभाग को 4.91 करोड़ रूपये, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन को 14ण्26 करोड़ रूपये, राज्य सड़क परिवहन निगम को 1ण्95 करोड़ रूपये, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ (पराग) को 3.60 करोड़ रूपये, सूचना विभाग को 3.00 करोड़ रूपये, आवास विकास परिषद्, इलाहाबाद को 28 लाख रूपये, पर्यटन विभाग को 1.29 करोड़ रूपये, संगम क्षेत्र स्थित मिन्टो पार्क के जीर्णोद्धार हेतु वन विभाग को 1.10 करोड़ रूपये, अलंकृत पौध उत्पादन एवं लान विकास हेतु उद्यान विभाग को 18 लाख रूपये, आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा विभाग को 48 लाख रूपये, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को 34.27 करोड़ रूपये एवं होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग को 50 लाख रूपये अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
इसी प्रकार उ.प्र. जल निगम की पेय जल व जल निकासी परियोजना के लिए 53.91 करोड़ रूपये, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई की सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट परियोजना के लिए 4.14 करोड़ रूपये, झूंसी नगर पंचायत के लिए 1ण्30 करोड़ रूपये, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा आलोपीबाग में बनाये जा रहे उपरिगामी सेतु के नीचे सौन्दर्यीकरण व सड़क सुधार के लिए 34 लाख रूपये व स्वराज भवन और आनंद भवन के समीप फुटपाथ निर्माण एवं लैंडस्कैपिंग परियोजना के लिए 1.33 करोड़ रूपये, इलाहाबाद नगर निगम के लिए 54.23 करोड़ रूपये, कुम्भ मेला प्रशासन के लिए 12ण्29 करोड़ रूपये, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के लिए 32 लाख रूपये, मंडलायुक्त कार्यालय के लिए 11 लाख रूपये तथा पर्यटन विभाग के इलार्वत पर्यटन आवास गृह व होटल यमुना व्यू (राही त्रिवेणी दर्शन) के उच्चीकरण के लिए क्रमशः 94 लाख व 86 लाख रूपये अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति दी गयी है।
शासनादेश में यह भी कहा गया है कि लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, उ.प्र. पावर कार्पोरेशन एवं आवास विकास परिषद् स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त शेष 70 प्रतिशत धनराशि कि व्यवस्था अपने विभागीय बजट से करेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश के नगर विकास एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री व मुजफ्फरनगर जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद आजम खाॅं ने आज वहां के जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित जिला योजना समिति की बैठक की अध्यक्षता के दौरान जिले में तैनात जल निगम के अधिशासी अभियन्ता श्री एस0के0गुप्ता के खिलाफ जनप्रतिनिधियों द्वारा की गयी भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की शिकायतों को गम्भीरता से लेते हुए श्री गुप्ता को  निलम्बित करने के निर्देश दिये। इसी प्रकार श्री खाॅं ने भूमि विकास एवं जल संसाधन (राम गंगा कमाण्ड एरिया) के अधिशासी अभियन्ता श्री जनार्दन को बैठक में अनुपस्थित पाये जाने पर उन्हें भी निलम्बित किये जाने की संस्तुति की।
बैठक में जिले के लिए 1.20 अरब रुपये की योजना को स्वीकृति प्रदान की गयी। बैठक को सम्बोधित करते हुए जिले के प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे योजनाओं को अन्तिम रूप देने से पहले जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव अवश्य लें तथा अपनी योजनाओं में भी उनकी राय लें। उन्होंने अधिकारियों से बल देकर कहा कि वे अपनी कार्यशैली में सकारात्मक बदलाव लायें तथा अपने कार्यों से जनता का दिल जीतें। उन्होंने चेतावनी दी कि भ्रष्ट अधिकारियों को बख्शा नहीं जायेगा और जनता की मेहनत की कमाई को किसी भी दशा में बर्बाद नहीं होने दिया जायेगा।
बैठक में नगर विकास राज्य मंत्री श्री चितरंजन स्वरूप के अलावा मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह, जिले के विधायकगण तथा अन्य जिलास्तरीय वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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वयोवृद्ध कांग्रेसी नेता राम आधर उपाध्याय की लम्बी बीमारी  पर निधन बीते 20 सितम्बर को  गया। श्री उपाध्याय की मौत को सुन कर कोंग्रेसी खेमे तथा जन सामानरूा में ष्षोक की लहर व्याप्त हो गई। श्री उपाध्याय लगभग 87 साल के थे। श्री उपाध्याय का सम्पूर्ण परिवार कांग्रेस की नीतियों और सिद्धान्तों  में विष्वास करता आ रहा है। 2 जून 1977 को विष्व के जानी -मानी नेता पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाॅधी स्वयं श्री उपाध्याय के निवास सुलतानपुर के सीताकुण्ड मोहल्ले  में आई थी। श्री उपाध्याय का भतीजा अषोक कुमार उपाध्याय उत्तर -प्रदेष युवा कांग्रेस का महामंत्री है तथा बेटा विजय उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार दैनिक भाष्कर समाचार पत्र लखनड के चीफ ब्यूरों हैं। श्री उपाध्याय के स्वर्गवास  की जानकारी के उपरान्त उत्तर प्रदेष के जनप्रिय मुख्यमंत्री अखिलेष यादव और प्रदेष कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ढा0 निर्मल खत्री ने गहरा ष्षोक व्यक्त करते हुए कहा है कि  दिवंगत आत्मा को ईष्वर षान्ति प्रदान करे तथा षोक संतिप्त परिजनों को इस असहाय दुःख को सहने की षक्ति प्रदान करे। जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री श्री नाथ  वर्मा ने बताया कि जिले के अधिकांष कांग्रेस जन ही नहीं साथ ही साथ श्री उपाध्याय के घर षोक व्यक्त करने पहुॅच रहे अधिकांष वकील, डाक्टर, वर्तमान व पूर्व विधायक, सांसद तथा सभी दल के नेता भी पहुॅच कर ष्षोक व्यक्त कर रहे हंै।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जनपद में इन दिनों नकली नोटों का धन्धा जोरांे  पर है इसे चलाने वाले सक्रिय हैं। नकली नोटों केा लेकर अक्सर दुकानदारों व ग्राहको में में तू-तू,मैं- मैं होते कभी भी देखा जा सकता हैं ।नकली नोटों के कारोबारियों का निषाना ष्षहर की भीड़-भाड़ वाली दुकानें होती है। क्यों कि यहाॅ पर इन्हें नोट चलाने में आसानी होती हैं। कारोबारी दुकानदार को नकली नोट पकड़ा कर आगे बढ़ जाता है। उसे इसकी जानकारी तभी होती  है जब वह उसे जमा करवाने बैंक जाता हैं। बाजार व बैंक में नकली नोटों को लेकर ग्राहकों व दुकानदार में अक्सर नोक-झोंक होती रहती है। कभी-कभी ग्राहकों व बैंक कर्मचारियों में तू-तू, मैं-मैं ज्यादा बढ़ जाती है। नकली नोटों का प्रचलन ष्षहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक फैला होने के कारण छोटे दुकानदारों को नकली नोट पहचानने में काफी परेषानी का सामना करना पड़ता है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 ए से 489 ई के अन्तर्गत जाली नोटों की छपाई करना, असली नोटों की तरह उपयोग करना, अपने पास जाली नोट रखना दण्डनीय अपराध है। न्यायालय की ओर से भारी जुर्माने के साथ ही सात साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। जनपद मुख्यालय व बाजारों में इन दिनों नकली नोटों को धड़ल्ले से चलाया जा रहा है। जिला प्रषासन जानकर भी अन्जान बना हुआ है। नागरिकों ने नकली नोटों के प्रचलन को जड़ से खात्म करने तथा षामिल लोगों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की मांग जिाधिकारी से की है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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