आगामी वर्ष इलाहाबाद में होने वाले कुम्भ मेला के लिए भारत सरकार से एक मुश्त केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि को सम्बंधित 22 विभागोंध्संस्थाओं के बीच आवंटित किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने 437.79 करोड़ रूपये की परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करते हुए इसके सापेक्ष 254.64 करोड़ रूपये की धनराशि अवमुक्त कर दी है।
इस सम्बन्ध में नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री प्रवीर कुमार द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार लोक निर्माण विभाग को 59.05 करोड़ रूपये, सिंचाई विभाग को 4.91 करोड़ रूपये, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन को 14ण्26 करोड़ रूपये, राज्य सड़क परिवहन निगम को 1ण्95 करोड़ रूपये, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ (पराग) को 3.60 करोड़ रूपये, सूचना विभाग को 3.00 करोड़ रूपये, आवास विकास परिषद्, इलाहाबाद को 28 लाख रूपये, पर्यटन विभाग को 1.29 करोड़ रूपये, संगम क्षेत्र स्थित मिन्टो पार्क के जीर्णोद्धार हेतु वन विभाग को 1.10 करोड़ रूपये, अलंकृत पौध उत्पादन एवं लान विकास हेतु उद्यान विभाग को 18 लाख रूपये, आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा विभाग को 48 लाख रूपये, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को 34.27 करोड़ रूपये एवं होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग को 50 लाख रूपये अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
इसी प्रकार उ.प्र. जल निगम की पेय जल व जल निकासी परियोजना के लिए 53.91 करोड़ रूपये, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई की सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट परियोजना के लिए 4.14 करोड़ रूपये, झूंसी नगर पंचायत के लिए 1ण्30 करोड़ रूपये, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा आलोपीबाग में बनाये जा रहे उपरिगामी सेतु के नीचे सौन्दर्यीकरण व सड़क सुधार के लिए 34 लाख रूपये व स्वराज भवन और आनंद भवन के समीप फुटपाथ निर्माण एवं लैंडस्कैपिंग परियोजना के लिए 1.33 करोड़ रूपये, इलाहाबाद नगर निगम के लिए 54.23 करोड़ रूपये, कुम्भ मेला प्रशासन के लिए 12ण्29 करोड़ रूपये, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के लिए 32 लाख रूपये, मंडलायुक्त कार्यालय के लिए 11 लाख रूपये तथा पर्यटन विभाग के इलार्वत पर्यटन आवास गृह व होटल यमुना व्यू (राही त्रिवेणी दर्शन) के उच्चीकरण के लिए क्रमशः 94 लाख व 86 लाख रूपये अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति दी गयी है।
शासनादेश में यह भी कहा गया है कि लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, उ.प्र. पावर कार्पोरेशन एवं आवास विकास परिषद् स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त शेष 70 प्रतिशत धनराशि कि व्यवस्था अपने विभागीय बजट से करेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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