मनरेगा संचालन में लगे कर्मचारियो ने जंतर मंतर पर ११ से १३ फरवरी तक तीन दिवसीय प्रदर्शन किया था परंतु मांगे नही माने जाने पर नियमितीकरण की मांग के समर्थन मे २१ व २२ फरवरी तक अखिल भारतीय कलम बंद हडताल के आवाहन पर जनपद के मनरेगा कर्मचारियो ने कलम बंद हड़ताल की।
आल इंडिया मनरेगा इम्प्लाइज एसोसियेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिकृष्ण राय ने जंतर मंतर मैदान पर हुई केन्द्रीय कमेटी की बैठक मे कहा कि जब तक सरकार मनरेगा के संविदा कर्मचारियो को नियमित करने की कार्यवाही के संबंध मे ठोस कदम नही उठाती तब तक हम आन्दोलन करते रहेगे ।
आल इंडिया मनरेगा इम्प्लाइज एसोसियेशन के राष्ट्रीय महासचिव मुश्ताक अली अंसारी ने कहा कि २२ फरवरी २०१० की लोक लेखा समिति की रिपोर्ट मे मनरेगा संविदा कर्मचारियो को नियमित करने का प्रस्ताव किया गया था जो दो वर्षो से संसद के दोनो पटलो पर लंबित है ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के ओर जारी प्रेस विज्ञप्ति मे बताया गया है कि भारत सरकार द्वारा संचालित पूर्व दशम छात्रवृत्त्ति वर्ष २०११-१२ मे विद्यालयो मदरसो द्वारा भरे गये आवेदन पत्रो की स्वीकृति विभाग द्वारा जारी कर दी गई है तथा अधिकांश को छात्रवृत्त्ति दी भी जा चुकी है ।
समस्त अवशेष विद्यालयोध्मदरसो को सूचित करते हुए उन्होने बताया है कि स्वीकृ़त छात्रो की सूची बेवसाइड अथवा कार्यालय से प्राप्त कर छात्रध्छात्राओ का सत्यापन करते हुए उनके बैक खाता सहित सूची ३ दिन के अंदर उपलब्ध करा दे अन्यथा छात्रवृत्त्ति की धनराशि को समर्पित कर दिया जायेगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी विद्यालयोध्मदरसो की होगी ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जनपद मे बुद्धवार से शुरु हुई ट्रेड यूनियनो की हडताल से जन जीवन अस्तव्यस्त हो गया । बीते दिन आम जनता को जानकारी न होने पर भारी परेशानी उठानी पडी । मगर गुरुवार को सूना सूना रहा बैंक और बस स्टैण्ड ।
गौरतलब हो कि यह भारत के ११ ट्रेड यूनियनो की देशव्यापी हडताह है जो कि भारत की आर्थिक सांसे रोकने की क्षमता रखती है वही ट्रेड यूनियनो की एकता के चलते लगभग सभी क्षेत्र प्रभावित रहे सबसे ज्यादा आस जनता को परेशानी देने वाला महकमा बिजली विभाग, सरकारी और गैर सरकारी बैंको की बंदी रही वही स्थानीय स्तर पर आवागमन के लिए यात्रियों को भारी मुसीबत उठानी पडी जिसमें परिवार संग निकले यात्री थे जहां ट्रेनो की सुविधा नही है मात्र रोडवेज का ही सहारा है वो यात्री डग्गामारो द्वारा खूब ठगे गये मनमाना किराया वसूली चलती रही ।
आर०टी०ओ० और परिवाहन निगम प्रबन्धक पूरी तरह फोल्मार रहा केवल सरकार और शासन को ये अधिकारी व्यवस्था की झूठी जानकारी देते रहे जबकि किसी भी यात्रियों की समस्याओं को न तो आर०टी०ओ० और न ही परिवाहन प्रबन्धन ने सुना सब अपने बेहाल रहे और सरकार को कोसते रहे पूरे दो दिन बैंको के ए०टी०एम० के शटर गिरे रहे जिससे सबसे ज्यादा परेशानी मरीजो के परिजनो को हुई जिन्हे ईमरजेन्सी मे पैसे के लिए ए०टी०एम० का ही सहारा था । जनपद यूनाईटेड फोरम आफ बैंक यूनियन के आवाहन पर बैंक कर्मचारी संगठन अध्यक्ष टी०डी०पाण्डेय व महामंत्री सी०बी०सिंह ने अपने कर्मचारियों के साथ घूूूम घूम प्राईवेट बैंक, डाकघर, संचार निगम, बिजली विभाग, विकास भवन के सहित सभाकर सरकार विरोधी नारे लगाये और सरकार को चेतावनी दी कि अगर इस दो दिनी चेतावनी और अरबो के नुकसान पर मांगे न मागंी गई तो अब अनिश्चत कालीन हडताल का विगुल बज उठेगा ।
वही अरेबिया के अध्यक्ष शिवकरन द्विवेदी महामंत्री श्री दतद राकेश पाण्डेय, लालचन्द्र त्रिपाठी ने भी सरकार के मजूदर विरोधी रवैये की घोर निन्दा की । ट्रेड यूनियन को उ०प्र० राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने भी अपनर समर्थन देकर केदार नाथ श्रीवास्तव एवं आनन्द स्वरुप ने जन विरोधी और मजदूर कर्मचारी विरोधी नीति पर चेतावनी दी कि सरकार चेत जाये अन्यथा सरकार की सारी गतिविधी ठप्प कर दी जायेगी । मजदूर बनाना जनता है तो बिगडना भी जानता है । बिजली विभाग ने अपने कर्मचारी नेता सत्यदेव त्रिपाठी और हरिओम सिंह के नेतृत्व मे सरकार को धरना देकर चेतावनी दी कि मजदूरो को न्यानतम ग्यारह हजार वेतन और सभी सरकारी सहूलियते ही जायें संसद मे बैठकर मजदूर हितो की कोरी बयानबाजी बंद हो अन्यथा सरकार को जान होगा ।
सीटू के संयोजक अशोक शुक्ल ने कहा कि आजादी के बाद सबसे बढी हडताल है यह एस०एफ०आई० के अध्यक्ष शशांक पाण्डेय ने कहा कि सरकार की नीतियां मजदूर विरोधी है जिसे अब भारत का मजदूर बर्दास्त नही करेगा आर्थिक नीतियां बदले सरकार नही, नही तो मजदूर सरकार बदल देगे । सी.पी.आई.एम. सचिव बाबूराम, एस.एफ.आई. सचिव महेश तिवारी, विवेक विव्रहृम, शिवाकांत ने भी मजदूरो कर्मचारियों को सम्बोधित किया ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेष अध्यक्ष द्वारा मथुरा के श्री राजाराम पाण्डेय तथा आगरा के श्री संजय तोमर एवं श्री विजय सिंह उर्फ बबलू को पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने और अनुषासनहीन आचरण के कारण पार्टी से निश्कासित कर दिया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समिट के दौरान उद्योगपतियों से अच्छा संवाद हुआ,  भविष्य में प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश की सम्भावना
कैप्टिव पावर उत्पादन बढ़ाकर 1000 मेगावाट  से अधिक किया जाएगा: मुख्यमंत्री

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने आज यहां विधान सभा में कहा कि आगरा में विगत माह आयोजित पार्टनरशिप समिट-2013 अपने उद्देश्य में सफल रही। उन्होंने कहा कि ऐसा अनेक वर्षों बाद हुआ कि उत्तर प्रदेश में किसी सरकार ने औद्योगिक नीति बना कर ऐसी समिट आयोजित की। समिट में बड़ी संख्या में उद्योगपति आए और उनसे द्विपक्षीय संवाद स्थापित किया गया। उन्होंने कहा कि इस दौरान उद्योगपतियों की विभिन्न जिज्ञासाओं का समाधान किया गया।
उम्मीद जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगपति भविष्य में बड़े पैमाने पर प्रदेश में निवेश करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार में चीनी को बढ़ावा देने के लिए नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव ने प्रयास किए थे और इसके फलस्वरूप प्रदेश में बड़े पैमाने पर चीनी मिलें लगी थीं। इस प्रयास का सर्वाधिक लाभ पश्चिमी तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश को मिला था। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार यह प्रयास कर रही है कि उद्योग नीति का लाभ बुन्देलखण्ड को भी मिले और वहां भी उद्योग-कारखाने इत्यादि लगें।
श्री यादव ने कहा कि कैप्टिव पावर उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पिछली सपा सरकार के दौरान बगास से बिजली बनाने का फैसला लिया गया था, जिससे लगभग 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा था। अब इस उत्पादन को बढ़ाकर 1000 मेगावाट से अधिक किया जाएगा। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सम्पूर्ण प्रदेश में अवस्थापना सुविधाओं को चुस्त-दुरुस्त बनाया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर नई अवस्थापना सुविधाएं भी निर्मित की जाएंगी। यदि प्रदेश में अच्छी अवस्थापना सुविधाएं नहीं होंगी, तो निवेशकों को आकर्षित करने में दिक्कत आएगी।
पी.पी.पी. माॅडल के आधार पर सड़क निर्माण के सम्बन्ध में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार के कार्यकाल में उपशा (न्च्ैभ्।) और यूपिडा (न्च्प्क्।) का गठन किया गया था। इसके अन्तर्गत निजी विकासकर्ताओं के माध्यम से पी.पी.पी. के आधार पर सड़क निर्माण करवाना था। उन्होंने कहा कि सड़कों के निर्माण में अक्सर केन्द्र सरकार से एन.ओ.सी. लेना पड़ता है, जिसमें समय लगता है और इस कारण सड़क निर्माण में भी देर होती है। उन्होंने कहा कि पी.पी.पी. के अन्तर्गत निर्माण कार्य की समय सीमा निर्धारित रहती है और इसमें देर होने पर दण्ड का प्रावधान है।
उद्योगपतियों द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगने वाली अपनी औद्योगिक इकाइयों को बिहार में शिफ्ट करने के सम्बन्ध में किए गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक नीति में इस बात का ध्यान रखा गया है कि हमारी नीति बिहार से बेहतर हो अन्यथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में दिक्कत होगी। उन्होंने कहा कि यही ध्यान बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्थापित होने वाली इकाइयों के लिए भी रखा गया है क्योंकि बुन्देलखण्ड क्षेत्र मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक नीति का अध्ययन करने पर सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश विधान सभा में विधायक सत्य प्रकाश अग्रवाल ने मेरठ जनपद के वृद्वावस्था पेंशन 2011-12 की  समस्या को विधानसभा पटल पर रखते हुए कहा कि कितनी पेंशन की धनराशि दी गयी है और कितने लोगों को पेंशन दी गई है। इस सवाल के जवाब मेें समाज कल्याण मंत्री श्री अवधेश प्रसाद द्वारा लिखित उत्तर में बताया गया कि जनपद मेरठ में वृद्वावस्था पंेशन हेतु 1146.009 लाख की धनराशि जारी की गयी है तथा 31911 वृद्वजनों को पंेशन दी गयी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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विधान सभा में विधायक सुरेश बंसल  ने गाजियाबाद जनपद के छात्रो की समस्या को विधानसभा पटल पर रखते हुए कहा कि सरकारी डिग्री कालेज न होने से पढ़ाई में कठिनाई हो रही है । इस सवाल के जवाब मेें मुुख्यमंत्री द्वारा लिखित उत्तर में बताया गया कि जनपद में एक राजकीय महाविद्यालय तथा आठ सहायता प्राप्त तथा 111 स्वावित्तपोषित महाविद्यालय संचालित है तथा प्रदेश सरकार द्वारा 36 जनपदों राजकीय महाविद्यालय (सहशिक्षा) की स्थापना की कार्यवाही की जा रही है उन जनपदों में गाजियबाद भी शामिल है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जिलाधिकारी आनन्द कुमार द्विवेदी द्वारा सभी विभागाध्यक्षों को यह निर्देश देकर चेताया कि शासन स्तर से जो भी जानकारी मांगी जाए उनका तय समय सीमा के अन्दर जबाव देना होगा। अगर किसी का भी रिमाइडर आया तो विभागाध्यक्ष पर कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। बगैर उचित कारण के किसी भी दशा में विलम्ब नहीं होना चाहिए। उन्होने यह भी कहा कि धान की खरीद का लक्ष्य पूरा होने के अनुरूप उनका भुगतान भी निश्चित किया जाए। अपै्रल से गेंहू की खरीद हेतु 116 केन्द्र का संचालन एवं पूर्ण सुविधायुक्त प्रदान करने हेतु भी आदेश अग्रसारित किया। ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न उठानी पड़े। गेंहू का समर्थन मूल्य 1350 रूपये प्रति कुन्तल शासन से निर्धारित हुआ है। लक्ष्य के अनुरूप क्रय एजेंन्सियां गेंहूं की खरीद करेगी। इसलिए 25 मार्च तक एजेन्सियां अपना कांटा बांट माप एवं बोरों की व्यवस्था किसानों के ठहरने का इंतजाम पूर्ण व्यवस्था कर ली जाए। इस बैठक में पीसीएफ, एग्रो, एसएफसी, नैफेड, सीएफसी के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।

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प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन करके लौटे राष्ट्रीय कृषक दल अध्यक्ष सरोज दीक्षित ने जानकारी देते हुए बताया कि धरना प्रदर्शन के दौरान नगर विकास मंत्री माननीय आजम खाॅ से हमारे प्रतिनिधि मण्डल की मुलाकात हुई। हमने अपनी सभी बातें नदियों के प्रदूषण, किसान मित्रों की नियुक्ति पर अपनी बातें उनके सामने रखी। उन्होने लिखित रूप से कार्रवाई करने के लिए हमें आश्वस्त किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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शासकीय कार्यालयों तथा अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए
जिलाधिकारी ने दिये 25 बिंदुओं के निर्देश

जनपद के समस्त शासकीय कार्यालयों में जनहित व परिणामदायक कार्य संस्कृति विकसित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी जुहेर बिन सग़ीर ने सभी अधिकारियों को 25 बिन्दुओं के निर्देश जारी कर जन समस्याओं के निराकरण हेतु संवेदनशीलता एवं त्वरित गति से कार्य करने के निर्देश दिये हैं।
जिलाधिकारी व्दारा जारी परिपत्र में स्पष्ट किया गया हैं कि सभी अधिकारी शासनादेशानुसार प्रातः 10 बजे से 12 बजे स्वयं बैठकर जनता की समस्याओं की सुनवायी एवं निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिये हैं कि माननीय जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया जायें। यदि सम्भव हो तो कार्य का निस्तारण तत्काल किया जाये अन्यथा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत कार्य करते हुए उसकी सूचना आवेदक को आवश्यक रूप से दी जायें।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिये हैं कि तहसील दिवस में प्राप्त प्रार्थना पत्र व शिकायती पत्रों का विलम्बतम 10 दिन में प्रत्येक दशा में निस्तारण सुनिश्चित किया जायें। शिकायतकर्ता से उसका फोन अथवा मोबाइल नं0 हस्ताक्षर के नीचे अवश्य अंकित किया जाये।
वेशभूषा के संबंध में भी निर्देश जारी करते हुए जिलाधिकारी ने अपेक्षा की है कि कार्यालय में साफ एवं शालीन वेशभूषा में रहं,े खुले बटन अव्यवस्थित पोशाक तथा जीन्स आदि न पहनें। शालीनता एवं सफाई का विशेष ध्यान रखा जायें। सरकारी कार्यालयों में पान, गुटखा, तम्बाकू इधर-उधर न थूके इसके लिए डस्टबिन रखी जायें। कार्यालय को धूम्रपान निषेध बनायें, न स्वयं बीडी पीये और न दूसरों को पिलायें। साथ ही कार्यालयों के शौचालयों में पर्याप्त पानी व सफाई व्यवस्था का समुचित प्रबंध हो। सभी अधिकारी अपने कार्यालय में सफाई व्यवस्था सुदृढ़ रखें।

जिलाधिकारी ने संबंधित कार्यालय ज्ञाप के माध्यम से सभी अधिकारियों को निर्देशित किया हैं कि वह प्रातः 10 बजे कार्यालय में उपस्थित हों तथा अधीनस्थों की भी उपस्थिति सुनिश्चित कराये। अधिकारी अपने नाम एवं पदनाम की पट्टिका बनवाकर टेबिल पर रखें तथा अपने कक्ष के बाहर भी लगवा दें ताकि लोगों को संबंधित अधिकारी अथवा कर्मचारी को अनावश्यक न ढूंढना पडे साथ ही कार्यालय के मुख्य व्दार के पास अंकित किया जायें कि कौन सा कार्यालय किस तल पर तथा कौन-कौनसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। बोर्ड पर अधिकारी एवं कर्मचारियों के फोन नंबर भी अंकित हों।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिये हैं कि अधिकारी एवं कर्मचारी जब भी कार्यालय छोडे तो पंखे, बल्ब, ट्यूब लाइट, कूलर, ए0सी0, कम्प्यूटर तथा बिजली के अन्य उपकरणों को बंद कर दें। अनावश्यक तौर पर विधुत उपयोग न करें न ही शौचालय के नल की टोटियां खुली छोडें। कार्यालय परिसर को हराभरा रखा जायें और आवश्यकतानुसार वृ़क्ष लगाये जायें। अर्दली, ड्राइवर व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अपनी-अपनी निर्धारित पोशाक में रहें और यदि सम्भव हों तो अपने नाम की नेमप्लेट लगाकर रखें।
जिलाधिकारी ने यह भी निर्देशित किया हैं कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी शासनादेशों के अनुसार ही पत्रावलियों का निस्तारण अधिकतम 04 दिन के अंदर अवश्य करें। किसी भी टेबिल पर पत्रावली लंबित न रखी जायें। विभाग में प्राप्त होने वाली डाक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से रिसीव न करा कर कार्यालय में कार्यरत लिपिक से रिसीव करायी जायें और इस हेतु संबंधित लिपिक को उत्तरदायी बनाया जायें।
कार्यालय ज्ञाप में स्पष्ट किया गया हैं कि सभी शासकीय कर्मचारी आचरण संहिता का भलीभांति अनुपालन करें। प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें तथा विकास कार्यांे का आकस्मिक निरीक्षण करायें। इसी प्रकार पत्रावलियों का रख रखाव ठीक से कराया जायें। किसी भी एक विषय अथवा प्रकरण के संबंध में एक ही पत्रावली प्रारम्भ की जायें। पत्रावली रजिस्टर बनाया जाये तथा अल्मारियों में रखी पत्रावलियों का पूरा विवरण अल्मारी के अंदर चस्पा रहे जिससे संबंधित पत्रावली आसानी से ढूंढी जा सके।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिये हैं कि कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी अवकाश स्वीकृत कराये बिना मुख्यालय न छोडे तथा अपने विभागीय सी0यू0जी0 मोबाइल अथवा सम्पर्क नम्बर को किसी भी दशा में स्वीच आफ न करें। आकस्मिक स्थिति में मुख्यालय छोडने पर उनके विशेष कार्याधिकारी के मोबाइल नम्बर पर वार्ता कर एवं एस0एम0एस0 के माध्यम से सूचित अवश्य करायें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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