अखिल भारतीय कंाग्रेस कमेटी के महासचिव श्री राहुल गांधी जी, सांसद की मौजूदगी में सम्पन्न हुई इस बैठक में प्रमुख रूप से अ0भा0 कंाग्रेस कमेटी के महासचिव-प्रभारी उ0प्र0 श्री दिग्विजय सिंह, प्रदेश कंाग्रेस अध्यक्ष डाॅ0 रीता बहुगुणा जोशी, केन्द्रीय इस्पात मंत्री श्री बेनी प्रसाद वर्मा, केन्द्रीय कोयला मंत्री श्री श्रीप्रकाश जायसवाल, अ0भा0 कांग्रेस कमेटी के सचिव-सहप्रभारी श्री अविनाश पाण्डेय एवं श्री परवेज हाशमी, केन्द्रीय पेट्रोलियम राज्यमंत्री श्री आर.पी.एन. सिंह, सांसद श्री राजबब्बर, राष्ट्रीय अनु.जाति आयोग के अध्यक्ष श्री पी0एल0 पुनिया, सांसद श्री जगदम्बिका पाल, पूर्व सांसद बेगम नूर बानो, सांसद श्रीमती अन्नू टण्डन, सांसद श्रीमती रत्ना सिंह, सांसद श्री निर्मल खत्री, सांसद श्री कमल किशोर कमाण्डो, सांसद श्री प्रवीण सिंह ऐरन एवं उ0प्र0 के सभी 10जोनों के एआईसीसी के पर्यवेक्षक एवं प्रभारी-कोआर्डिनेटर सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण मौजूद रहे। एक घण्टे से अधिक समय तक चली इस बैठक में उ0प्र0 के चुनाव के सम्बन्ध में गंभीर विचार मंथन किया गया और मिशन 2012 के अन्तर्गत चुनाव को और धार देने के लिए श्री राहुल गांधी का 7 एवं 8 दिसम्बर के दो दिवसीय लखनऊ के दौरे एवं दिसम्बर के तीसरे सप्ताह में पुनः जनसम्पर्क एवं जनसभाओं के कार्यक्रम पर विचार-विमर्श किया गया।
यह जानकारी देते हुए प्रदेश कंाग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राम कुमार भार्गव ने बताया कि बैठक में सभी नेताओं का यह मत था कि उ0प्र0 में विगत दिनों श्री राहुल गांधी के 5 दिवसीय दौरे के प्रति जनमानस में जो अपार उत्साह दिखाई दिया वह कांग्रेस पार्टी के लिए शुभ संदेश है। कांग्रेस महासचिव श्री राहुल गांधी जी ने आगामी 7 एवं 8 दिसम्बर,2011 को दो दिन के लिए लखनऊ आने की स्वीकृति दी है। श्री गांधी अपने दो दिन के प्रवास के दौरान कंाग्रेस के अभी तक घोषित सभी उम्मीदवारेां से अलग-अलग मिलेंगे। इसके साथ ही जिला कांग्रेस कमेटी एवं शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों, फ्रन्टल संगठनों, प्रदेश कंाग्रेस के विभागों/प्रकोष्ठों के पदाधिकारी, प्रदेश कंाग्रेस के पदाधिकारियों एवं केन्द्र सरकार की फ्लैगशिप प्रोग्राम के लिए उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित निगरानी समितियों के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। इसके उपरान्त दिसम्बर माह के तीसरे सप्ताह में पुनः जनसम्पर्क एवं जनसभाओं में भाग लेंगे, जिसका कार्यक्रम बाद में तय किया जायेगा।
बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव किया गया कि इस चुनाव में पिछले 22 वर्षों में गैर कांग्रेसी सरकारों, खासतौर पर वर्तमान में प्रदेश की मायावती सरकार के कुशासन एवं भ्रष्टाचार, ध्वस्त हो चुकी कानून व्यवस्था, केन्द्रीय योजनाओं में लूट-खसोट एवं धांधली, मुख्य मुद्दे होंगे। इसके साथ ही प्रदेश की जनता को बसपा सरकार के कुशासन से मुक्ति दिलाने व प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले चलने का संकल्प मुख्य चुनावी मुद्दा होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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आज सांय समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में सिंगापुर रिपब्लिक के दिल्ली स्थित हाई कमीशन से मिनिस्टर काउन्सलर/डिप्टी हाई कमिशनर श्री जानथन टा ने उ0प्र0 विधानसभा में नेता विरोधी दल श्री शिवपाल सिंह यादव से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर दिल्ली स्थित सिंगापुर हाई कमीशन के प्रथम राजनैतिक सचिव श्री एड्रियन ली, समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चैधरी एवं प्रदेश सचिव श्री एस0आर0एस0 यादव भी वार्तालाप में शामिल थे।
सिंगापुर के प्रतिनिधि मण्डल की उ0प्र0 की सामाजिक, राजनीतिक संरचना एवं 2012 में राज्य विधानसभा चुनाव की सम्भावनाओं को जानने के बारे में दिलचस्पी थी। वार्ताक्रम में श्री शिवपाल सिंह यादव ने बताया कि उ0प्र0 कृषि आधारित राज्य है। 20 करोड़ की जनसंख्या वाले इस राज्य में लगभग 70 प्रतिशत जनता गाॅवों में रहती है। गाॅवों की अर्थव्यवस्था पर ही विकास निर्भर करता हैं। यह दुर्भाग्य है कि उ0प्र0 की वर्तमान बसपा सरकार को किसानों, गरीबों, मजदूरों के बारे में कोई चिन्ता नहीं है।
बसपा राज का मुख्य एजेन्डा भ्रष्टाचार है। राज्य का विकास अवरूद्ध है। बेकारी बढ़ी है। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। बसपा सरकार की लोकतन्त्र में आस्था नहीं है। यह सरकार भारतीय संविधान को भी नहीं मानती। विधायिका में भी विश्वास नहीं है। विधानसभा में लोकतांत्रिक मूल्यों एवं परम्पराओं की अनदेखी की जाती है। मनमाने अधिनायक तरीके से राज्य को बंटवारे का प्रस्ताव पेश कर संवैधानिक संकट उपस्थित कर दिया है। राज्य की जनता बंटवारा नहीं चाहती है। मुख्यमंत्री जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ जारी रखेगी तो जनता इसका मूॅह तोड़ जबाव देगी। समाजवादी पार्टी उ0प्र0 की जनता के साथ हैं।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2012 के चुनाव में समाजवादी पाटी के 250 विधायक निर्वाचित होंगे और समाजवादी पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। समाजवादी पाटी की सरकार किसानों के साथ न्याय करेगी। उद्योगों का विकास होगा। रोजगार उपलब्ध कराये जायेंगे। हालांकि बसपा सरकार राग-द्वेष से काम करती है। समाजवादी पाटी की सरकार में केाई भेद भाव नहीं होगा। कानून व्यवस्था सुदृढ़ होगी। सुचारू विद्युत आपूर्ति करने के लिए बिजली कारखाने लगेंगे। किसानों केा फसलों का लाभकारी मूल्य मिलेगा।
सिंगापुर के प्रतिनिधि मण्डल से नेता विरोधी दल ने कहा कि इस बार उ0प्र.0 की जनता भाजपा, बसपा और कांगे्रस के झॅासे में नहीं आयेगी। समाजवादी पार्टी की सरकार में सुरक्षा की गारन्टी होगी। भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की स्थिति में सुधार होगा। समाजवादी पार्टी की आस्था भारतीय संविधान और लोकतन्त्र में पूरी तरह से है। समाजवादी पाटी की सरकार में कानून का राज  स्थापित होगा।
सिंगापुर हाईकमीशन के डिप्टी हाई कमिश्नर ने भेंट के लिए आभार व्यक्त किया और ुश्भकामनाएं पे्रषित की और यह वायदा भी किया कि विधानसभा चुनाव 2012 के बाद पुनः भेट करने आयंेगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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यात्रा के 39वें दिन यात्रा के नायक पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी का बंगाली कालोनी, बिलासपुर चैराहा, रामपुर रेलवे स्टेशन चैराहा रामपुर, अम्बेडकर पार्क आदि स्थानों पर अभूतपूर्व स्वागत हुआ। श्री आडवाणी ने रामपुर स्थित स्टेडियम में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के अधिकांश लोग ईमानदार हैं। चंद नेताओं और अन्य लोगों के भ्रष्ट होने पर पूरे देश की छवि को भ्रष्टाचारी नहीं बनाना चाहिए। श्री आडवाणी ने विदेशियों द्वारा भारत को भ्रष्ट राष्ट्र कहे जाने पर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे एकजुट होकर लोकतंत्र की सशक्त  कहलाने वाली चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से भ्रष्ट और बेईमान लोगों को करारा जवाब दें। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि व्यवस्था बदलने के लिए आत्म विश्वास जमाने और सोच बदलने की जरूरत है। उन्होंने भाजपा नेताओं द्वारा भ्रष्टाचार समाप्त किए जाने के लिए किए गए प्रयासांे की सराहना की और कहा कि ’कैश फार वोट’ मामले मंे जब ईमानदार सांसदों ने करोड़ों रू0ं लोकसभा अध्यक्ष के सामने रखे तब भी विरोधी दल के लोगों ने आपत्ति की थी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अलख जगाने निकली यह यात्रा सफल रही। इसमें समाज के हर वर्ग का सहयोग मिला यह लोकतंत्र की विजय है। उन्होंने जनता से अपील की कि भ्रष्टाचार और काला धन के खिलाफ बजाए गए विगुल को सफलता की शीर्ष ऊंचाइयों पर पहुंचाए। उन्होंने पार्टीजनों से प्रत्याशी चयन में सावधानी बरतने और चुनाव में सही फैसले को महत्वपूर्ण बताया।
पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ और सुशासन के लिए सवाल खड़ा करने वाले एकमात्र नेता केवल लालकृष्ण आडवाणी हैं। उन्होंने कहा कि राम को आदर्श मानकर सरकार बननी चाहिए और यह बात वही कर सकता है जिसका चरित्र और मूल्यों में विश्वास हो। श्री सिंह ने कहा कि जनता में चेतना जगा कर भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का कार्य श्री लालकृष्ण आडवाणी ही कर सकते हैं।
रामपुर की जनसभा में जनचेतना यात्रा का स्वागत करते हुए पूर्व केन्द्रीय मंत्री सांसद तथा पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि यात्रा रामपुर की सरजमी पर आई यह सौभाग्य का विषय है। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार एवं काले धन के खिलाफ श्री आडवाणी जी ने यह यात्रा की है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे अपने वोट का सही इस्तेमाल करें ताकि भ्रष्टाचारी ताकतों का खात्मा हो सके।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बसपा, समाजवादी पार्टी की अराजकता एवं भ्रष्टाचारी शासन से उ0प्र0 की जनता ने बहुत कुछ खोया है लेकिन हर बुरे वक्त के बाद अच्छे वक्त की शुरूआत होती है। वो वक्त आ गया है, गंगा,जमुना की धरती यह उ0प्र0 आज भाजपा के सुशासन के लिए टक टकी लगाए हुए है। मायावती सरकार को न तो प्रदेश के नौजवानों की न वृद्धों की और न ही प्रदेश के किसानों की चिन्ता है इन दोनों सरकारों ने प्रदेश की संस्कृति को ही परिवर्तित कर दिया है। मायावती सरकार ने अपने शासन के साढ़े चार साल में सिर्फ और सिर्फ बलात्कारी एवं भ्रष्ट शासन दिया है और केवल पार्को, उद्यानों का निर्माण किया है जिसकेे आधा दर्जन मंत्री घृणित कर्मों की वजह से जेल में बंद हैं। वहीं आज विधान सभा चुनाव के ठीक तीन माह शेष रहते हुए मुख्यमंत्री प्रदेश के बंटवारे की बात करती हैं जिसे भाजपा एक चुनावी स्टंट मानती है जो कि वोट बैंक को हथियाने का द्योतक है। जल्दीबाजी में बिना गंभीरता से लिया गया निर्णय है। भाजपा सरकार जब विपक्ष में थी तो हमने उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ को अलग प्रदेश्ज्ञ बनाने का वादा किया था जो हमने सत्ता में आने पर प्रमुखता से किया था।
राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि जनता ही लोकतंत्र को मजबूत करती है और देश चलाने के लिए नेता चुनती है। लेकिन जब कोई देश को कमजोर करने का प्रयास करे तो इसे किसी भी कीमत पर बर्दास्त नहीं किया जा सकता है। कांगे्रस सरकार पूरी तरह अत्याचार पर उतारू है। इसमें चाहे बाबा रामदेब पर लाठी चलाने का मामला हो, अन्ना हजारे को जेल में डालने का मामला हो, भ्रष्टाचार या महंगाई का मामला हो उन सभी सवालों पर देश की जनता सरकार से सवाल पूंछ रही है।
रामपुर की इस जनसभा में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कलराज मिश्र, श्रीमती करूणा शुक्ला, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और यात्रा प्रभारी, श्री अन्नंत कुमार, राष्ट्रीय महामंत्री एवं मुख्य प्रवक्ता रवि शंकर प्रसाद, यात्रा सहप्रभारी एवं सचिव मुरलीधर राव, श्याम जाजू, राष्ट्रीय सचिव संतोष गंगवार, प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेन्द्र सिरोही, प्रदेश महामंत्री नरेन्द्र सिंह, डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय, पूर्व सांसद राजेन्द्र शर्मा, जिलाध्यक्ष सुभाष भट्नागर, विधायक कांशीराम, पूर्व विधायक ज्वालाप्रसाद गंगवार, पूर्व जिलाध्यक्ष राकेश मिश्र, सूर्य प्रकाश पाल, राजीव मांगलिक, मेजर सुनील द्विवेदी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्रीराम पाल, हरीश द्विवेदी  सहित प्रदेश और जिले के अनेक पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। सभा का संचालन भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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*Massive irregularities in NRHM in UP; thousands of crores of rupees siphoned off. *
*Two Chief Medical Officers murdered, a third found dead under mysterious circumstances inside a state jail. *
*Rs.3,500 crore central funds provided in NRHM disappear into pockets of corrupt politicians and officials of  Mayawati government. *
*Several crores misappropriated in procurement of medical equipments and other supplies at highly inflated rates.*
*Lakhs of poor people, including thousands of young mothers, in district after district of Uttar Pradesh, denied basic health care despite funds in plentiful being made available by the central government.  *
*Two ministers, Anant Kumar Mishra and Babu Singh Kushwaha, of Mayawati government forced to resign.

The decision of Hon’ble Allahabad High Court on Tuesday to order a CBI probe, which prima facie establishes irregularities, into the functioning of NRHM across entire Uttar Pradesh has vindicated what the Congress Party has been saying all along and what the Congress General Secretary Sh. Rahul Gandhi has been saying all along -

“THAT the Mayawati government has duped the poorest people of Uttar Pradesh of the money that was meant for their health care, under various NRHM projects.

THAT any other state government, say in Mahrashtra, Delhi, Haryana or Punjab would have resigned on the same day if a scam of such proportion would have been unearthed.”

It is now time for the Mayawati government to answer :

Where have these thousands of crores of Rupees disappeared?
What was the real reason behind the brutal murders of two Senior Doctors associated with NRHM and what is the mystery behind the death of a third doctor inside a jail hospital?
Who are those people in the medical mafia that the media in Lucknow and even the national press keeps talking about?
The Congress Party will not rest until it gets these answers.
The people of Uttar Pradesh need to know where has the all the money earmarked for their healthcare gone?

*THE PEOPLE OF UTTAR PRADESH HAVE A RIGHT TO KNOW. *

In fact, the people of India have a right to know where has the tax-payers’ money disappeared.
In the days, weeks and months to come, Congress Party activists will travel to various cities, small towns, kasbas, villages, taking up the issue of NRHM with people who matter i.e. the common man of Uttar Pradesh - the same common man that Mayawati claims to represent but whom she and her cronies have robbed.

Just because the common man doesn’t say much, it would be foolish on the part of Mayawati ji to take him for granted. The Mayawati government is not the first government to take the common man for a ride AND it won’t be the last either to pay a very heavy price for it.

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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The Congress Party today announced a fresh list of 78 candidates for the forthcoming Uttar Pradesh elections. The new list, which takes the tally of Congress candidates announced so far to 213, more than the halfway mark of the UP Assembly, reflects the Congress Party’s secular, all-inclusive character, giving substantial representation to all sections of the society, including youth, women, MBCs, SC, etc.

In a state where parties like the Bahujan Samaj Party and the Samajwadi Party use fancy terms like social engineering to disguise their selection of candidates on blatantly caste-based lines, the Congress Party has been quite different, if not radical, in their selection of candidates.

Of the 213 candidates selected so far, 75 are from general category, there are 55 OBC candidates, 57 Scheduled Caste candidates, and 26  Minorities. The list of 213 candidates includes 23 women candidates, which is higher than other parties in UP.

In a clear attempt to be inclusive of all sections of society, the Party has selected many Scheduled Caste candidates for open seats that are not in the reserved category. For example, Ms Nirmala Paswan, a SC Zila Parishad Member has been chosen to represent Pipraich, a general category seat. Similarly, Vijay Prakash Pasi, a SC candidate, will represent the Congress Party from Chail, another general category seat.

Twenty three of the 213 candidates selected so far are women. This demonstrates the clear resolve of the Congress Party to bring greater gender balance to its candidate list than has been the norm for political parties of Uttar Pradesh, It is well known that the Congress President Smt Sonia Gandhi has been the key force in national polity behind women’s reservation in all forms of election from Panchayat to  Lok Sabha and the Congress list clearly reflects this.

The Congress list also reflects the resolve of the Grand Old Party to give representation to Most Backward Castes of UP. This is evidenced by the emphasis placed on candidates belonging to the Shakya, Kushwaha, Nishad, Rajbhar, Bind, Banjara and Gadaria-Pal communities, with an unprecedented number of candidates being fielded from these communities.  A clear example of this is Ms Brinda Kushwaha, a three-time Block Pramukh  who has been given the Party ticket from Bhatparrani, the constituency in UP which boasts the largest number of Kushwahas in the state.

In keeping with the Party General Secretary Shri Rahul Gandhi’s well-known policy of encouraging the youth, a number of youth leaders in the state have been fielded. This includes Ms Manju Sant, two-time Zila Panchayat  Member, who has gotten the ticket from Bara.  Another example is Sarvesh (Baba) Tiwari, a youth leader in the state, also a Zila Parishad  Member who will contest from Meja.  Another youth leader, Virendra Chaudhary, again a Zila Parishad Member, will fight the Assembly elections from Barhaj. Other young faces among the Party’s candidates are Amit Verma, elected Youth Congress Lok Sabha President from Katheri,   Laliteshpati Tripathi from Marihan, and Jai Singh from Siswa, among others.

The Congress candidate list also reflects a new and unusual mix of professionals with a certain standing in society, social activists, and other upstanding eminent citizens. A leading example is Dr Hembala Yadav, the best known gynaecologist in the Azamgarh area who is famous in the region for her medical services. Another example is of Vishwavijay Singh, a social and environmental activist who is fighting the election from Sahjanwa, and has led the Ami Nadi Bachao Andolan in the Gorakhpur area to clean up the most major river of the area and thereby preserve the ecology and environment as well as the livelihood of the Nishad community. Yet
another example is Rajeev Kiran, a management graduate from Ireland and an elected Block Pramukh who has gotten the Party ticket from Saidpur.

Of late, there has been a steady flow of influential leaders of the state from other parties into the Congress Party. Prominent among them are multiple-term MLAs, including Anar Singh Dhobi from Jalesar, Chhote Singh Yadav (four-time ex-MP and one-time ex-MLA) from Chhibramau, Yogendra Kunnu Babu from Saheswan, Shyam Lal Rawat from Sidhauli, and Dharmagya Mishra from Bilgram Mallawan. Sitaram Nishad, perhaps the tallest leader among the Nishads, has been given the  Party ticket from Gosaiganj.

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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यू0पी0 पैवेलियन में दर्शकों की भारी भीड़

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री सुश्री मायावती ने आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में यूपी पवैलियन का अवलोकन किया। उन्होंने यूपी पवैलियन की भव्यता तथा इसमें प्रस्तुत आकर्षक झाकियों के जरिए प्रदेश के विकास की तस्वीर पेश करने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने इस पवैलियन मंे दलित तथा अन्य पिछड़ा वर्ग समाज में जन्में सन्तों, गुरूओं और महापुरूषों को समर्पित लखनऊ तथा नोएडा स्थित स्मारकों की भव्य झाकियांे की भी प्रशंसा की।
देश में पहली बार, नोएडा में हुई फार्मूला वन रेस के आयोजन का श्रेय भी उत्तर प्रदेश को जाता है। इस रेस के बारे में समुचित जानकारी भी यूपी पवैलियन प्रस्तुत करने पर मुख्यमंत्री जी ने सराहना की। गौरतलब है कि व्यापार मेले में आज ही ’उत्तर प्रदेश दिवस’ का भी आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेश के विकास सम्बन्धी झाकियों का भी दृश्यावलोकन किया।
इस वर्ष व्यापार मेले की थीम ’इण्डियन हैण्डीक्राफ्ट्स दि मैजिक आफ गिफ्टेड हैण्डस’ आई.टी.पी.ओ. द्वारा निर्धारित की गयी है। यूपी पवैलियन में राजधानी लखनऊ स्थित मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मारक तथा नोएडा स्थित राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल एवं ग्रीन गार्डेन की भव्य झांकी भी बड़े आर्कषक ढंग से प्रस्तुत की गई हैं। इसके अलावा पवैलियन में प्रदेश के औद्योगिकीकरण, निर्यात सम्वर्द्धन के बारे में भी विस्तार से जानकारी उपलब्ध है।
यूपी पवैलियन में विश्व प्रसिद्ध भदोही के वुलेन कार्पेट कारीगरों द्वारा अपने उत्पादों के प्रदर्शन के अलावा मिनी ट्रैक्टर, बैटरी लिफ्ट क्रेन्स, ट्रांसफारमर्स एवं मेरठ के कुछ उत्पादों का भी प्रदर्शन किया गया है। विश्व स्तर पर ख्याति अर्जित कर चुके प्रदेश के हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन थीम हाल में कराया गया है। साथ ही प्रदेश में अब तक हुई प्रगति की झांकी भी ट्रान्सलाइट के माध्यम से दर्शायी गई है। नोएडा, गे्रटर नोएडा प्राधिकरण के विकास कार्याें को भी दर्शाया गया है।
प्रदेश के छोटे-छोटे कुटीर उद्योग से संबंधित हस्तशिल्पियों के उत्पादों के प्रोत्साहन हेतु सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं जैसे हस्तशिल्पियों की पेंशन योजना तथा उत्पादन में वृद्धि एवं विपणन को भी दर्शाया गया है। इसमें मुख्य रूप से मुरादाबाद का पीतल का सामान, कानपुर के चर्म उत्पाद, कन्नौज का इत्र, मेरठ का स्पोर्ट्स गुड्स, आगरा का मार्बल, जरी उद्योग, बिजनौर का वुड आर्ट, लखनऊ का चिकन, सहारनपुर का लकड़ी पर पच्चीकारी उत्पाद, फिरोजाबाद का कांच का सामान तथा निर्यात के लिए तैयार गाजियाबाद के रेडीमेड गारमेन्ट्स आदि का भी प्रदर्शन किया गया है।
ज्ञातव्य है कि पिछलें दो दिनों से यू0पी0 पैवेलियन में हजारों की संख्या में लोग प्रदर्शित झांकियों को देखने के लिए आ रहे है और भारी खरीददारी भी कर रहे हैं। वे उत्तर प्रदेश की परम्परागत हस्तशिल्प उत्पादों की भूरि-भूरि प्रशंसा कर आनन्द विभोर रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2006-07 में प्रदेश का कुल औद्योगिक पूंजी निवेश लगभग चार हजार छः सौ करोड़ रूपये था। प्रदेश सरकार की नीतियों एवं प्रयासों से वर्ष 2010-11 में यह बढ़ कर दस हजार चार सौ छियालिस करोड़ रूपये हो गया और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान माह अक्टूबर तक ही यह दस हजार आठ सौ अट्ठारह करोड़ रूपये हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हस्तशिल्पियों के लिए हस्तशिल्प कौशल विकास योजना शुरू की है, जिसके अन्तर्गत अभी तक 5400 हस्तशिल्पी लाभान्वित हो चुके हैं। प्रदेश सरकार पुरस्कृत हस्तशिल्पियों को 1000 रूपये मासिक पेन्शन भी प्रदान करती है। मेले में प्रतिभाग करने वाले हस्तशिल्पियों तथा लघु उद्यमियों को मार्केटिंग डेवलपमेन्ट स्कीम के अन्तर्गत लगभग 25 लाख रूपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है, ताकि उनको इसमें भाग लेने में किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े।
प्रदेश में लगभग 2.5 लाख बुनकर एवं 80 हजार हथकरधे हैं। राज्य सरकार द्वारा गत वर्ष 21582 बुनकरों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। इस वर्ष यह संख्या और बढ़ने का अनुमान है। बुनकर बाहुल्य क्षेत्रांे में क्लस्टरों की स्थापना कर समस्त लाभ, जैसे बेसलाइन सर्वे, कच्चा माल आपूर्ति, डिजाइन विकास, इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास, विज्ञापन एवं विपणन, प्रोजेक्ट प्रबन्धन व्यय तथा स्किल अपग्रेडेशन आदि दिये जाते हैं। इसी प्रकार हथकरधा समूहो में विपणन प्रोत्साहन तथा सुदृढ़ीकरण हेतु सहायता दी जाती है। प्रदेश में 50 क्लस्टरों में 17000 बुनकरों को वर्तमान में लाभ दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ग्रुप अप्रोच में 8000 बुनकर आच्छादित है। इस कार्य से जुड़े व्यक्तियों के स्वास्थ्य लाभ हेतु हेल्थ इंश्योरेन्स योजना के अन्तर्गत 1,12,339 बीमा कार्ड वितरित किए गये हंै। इन सभी योजनाओं की सफलता का सजीव चित्रण मेले में किया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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आज दिनांक 14 नवम्बर, 2011 को उत्तर प्रदेश में भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला-2011 हेतु किये गये हस्तशिल्प कौशल एवं औद्योगिक झांकी का उद्घाटन प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अनूप मिश्र के कर कमलों से सम्पादित हुआ। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश तथा प्रदेश सरकार द्वारा उद्यमियों की हर सम्भव सहायता एवं समस्या निराकरण की समुचित व्यवस्था की गई है। उद्योग स्थापना के लिए अवस्थापना सुविधाओं सहित बेहतर वातावरण के लिए शासन द्वारा विशेष रणनीति के तहत समुचित व्यवस्था भी की गई है। प्रदेश में हस्तशिल्प एवं शिल्पियों की महत्ता है। फिरोजाबाद में कांच, अलीगढ़ एवं मुरादाबाद में पीतल, सहारनपुर में काष्ठ कला, लखनऊ में चिकनकारी, बनारस में सिल्क एवं जरी, रामपुर में पैच वर्क सहित भदोही में कालीन, आगरा में स्टोन कार्विग तथा अन्य क्षेत्रों में अनेकों विधाएं ऐसी हैं, जिसमें हाथों का हुनर स्पष्ट दिखाई देखा है। प्रदेश में हस्तशिल्पियों एवं कारीगरों को भी विशेष प्रोत्साहन दिये जाने का प्राविधान है।
इस अवसर पर औद्योगिक विकास आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन, प्रमुख सचिव उद्योग श्री मुकुल सिंघल, प्रमुख सचिव माननीया मुख्यमंत्री, अध्यक्ष नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा, मुख्य कार्यपालक अधिकारी ग्रेटर नोएडा, आयुक्त एवं उद्योग निदेशक, सूचना निदेशक भी उपथित थे।
प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष आई0टी0पी0ओ0 द्वारा 31वां भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला-2011 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयाोजन प्रगति मैदान, नई दिल्ली में किया जा रहा है। इस वर्ष मेले की थीम इण्डियन हैण्डीक्राफ्ट्स दि मैजिक आफ गिफ्टेड हैण्ड्स आई0टी0पी0ओ0 द्वारा निर्धारित की गई है। उत्तर प्रदेश मण्डप के बाहरी भाग में उत्तर प्रदेश में स्थापित विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प उत्पादों का फ्लैक्स के माध्यम से बड़े ही आकर्षक एवं भव्य रूप में प्रदर्शन किया गया है। इसके साथ-साथ विश्व प्रसिद्ध भदोही का वुलेन कार्पेट के भी कारीगरों द्वारा अपने उत्पादों का प्रदर्शन कराया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश की प्रतिष्ठित इकाइयों के उत्पादों का भी प्रदर्शन कराया गया है, जिसमें से हाण्डा कार, इक्यूपमेन्ट, ट्रान्सफामर्स इत्यादि मुख्य रूप से हैं। मण्डप के बाहरी स्थान पर प्रदेश के पर्यटन स्थानों की झलकियां भी दर्शाई गई हैं। इसके साथ-साथ प्रदेश के जनपद गोरखपुर में विश्व ख्याति प्राप्त टेराकोटा उत्पादों का निर्माण किया जाता है, जिसके प्रतीक के रूप में टेराकोटा उत्पादों का प्रदर्शन भी मण्डप के बाहर किया गया है।
मण्डप के थीम हाल में प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प उत्पादों का भव्य एवं आकर्षक प्रदर्शन कराया गया है साथ ही देश में अब तक हुई प्रगति की झांकी भी ट्रांसलाईट के माध्यम से दर्शाई गई है। इसी माह प्रदेश में आयोजित की गई विश्व प्रसिद्ध फार्मूला वन रेस की जानकारी जनता को दी गई है। मण्डप के अन्दर नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा अपने किये गये प्रगतिशील कार्यों को भव्य रूप में दर्शाया गया है। साथ ही प्रदेश के छोटे-छोटे कुटीर उद्योग से सम्बन्धित हस्तशिल्पियों के उत्पादों के प्रोत्साहन हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं जैसे हस्तशिल्पियों की पेन्शन योजना, हस्तशिल्पियों हेतु बीमा योजना तथा राजकीय स्तर पर हस्तशिल्पियों के उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से विपणन विकास सहायता का लाभ देते हुए उनके उत्पादों का भव्य प्रदर्शन कराया गया, जिसमें मुख्य रूप से मुरादाबाद का पीतल, कानपुर का विश्व प्रसिद्ध चर्म उत्पाद, कन्नौज का इत्र, मेरठ का स्पोर्ट्स गुड्स, आगरा का मार्बल, जरी उद्योग, बिजनौर का उड आर्ट, लखनऊ का चिकन, रेडीमेड गारमेन्ट, सहारनपुर के लकड़ी पर पच्चीकारी के उत्पाद, फिरोजाबाद का कांच का सामान, गाजियाबाद का रेडीमेड गारमेन्ट्स जिसका वर्तमान में उच्च स्तर पर निर्यात किया जा रहा है, से सम्बन्धित उत्पादों का कराया गया है। इसी प्रकार मण्डप में गोरखपुर का टेराकोटा तथा जूट वाल हैंगिंग का भी भव्य प्रदर्शन हुआ है।
मण्डप पर किये गये प्रदर्शन का दृश्यावलोकन मुख्य अतिथि द्वारा किया गया। इसी प्रदर्शनी के सन्दर्भ में मुख्य अतिथि को विस्तृत जानकारी आयुक्त एवं निदेशक उद्योग निदेशक द्वारा दी गई।
मण्डप में प्रदेश के औद्योगिकीकरण, निर्यात सम्वर्द्धन एवं स्वस्थ्य औद्योगिक वातावरण के साथ-साथ उत्तरोत्तर प्रगति की दिशा में सतत् प्रयासरत नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, बृहत्तर नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, साफ्टवेयर टेक्नालाजी पार्क द्वारा अपने-अपने क्रिया-कलापों तथा प्रदत्त कराई जाने वाली सुविधाओं का आकर्षक प्रदर्शन किया गया है।
अपर निदेशक उद्योग/सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण, श्री एम0के0 कदम ने मुख्य अतिथि को उत्तर प्रदेश व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण के भावी कार्यक्रमों से अवगत कराया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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upnewslive.com

पूर्व प्रधानमंत्री पं0 जवाहर लाल नेहरू की जयंती के मौके पर आगामी 14नवम्बर, 2011 को कंाग्रेस द्वारा सघन ‘‘जनसम्पर्क अभियान’’ शुरू करने का निर्णय कल नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया है। कांग्रेस महासचिव श्री राहुल गांधी जनपद इलाहाबाद के फूलपुर में पांच ‘‘जनसम्पर्क अभियानों’’ केा झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।
यह जानकारी देते हुए उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुबोध श्रीवास्तव ने बताया कि 14नवम्बर से शुरू होने वाले इन पांच जनसम्पर्क अभियानों में केन्द्रीय मंत्री, सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। श्री राहुल गांधी इन पांचों जनसम्पर्क अभियानों में बीच-बीच में जगह-जगह पर अपनी सुविधानुसार शामिल होते रहेंगे।
मुख्य प्रवक्ता ने बताया कि कंाग्रेस द्वारा शुरू किये जाने वाले इस सघन जनसम्पर्क अभियान को न्याय पंचायतों तक ले जाया जायेगा। उन्होने बताया कि इन जनसम्पर्क अभियानों का वृहद कार्यक्रम दिल्ली में प्रान्तीय नेताओं के सुझावों के अनुसार तैयार हो रहा है, जिसकी विस्तृत रूपरेखा शीघ्र ही घोषित की जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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पिछड़े क्षेत्रों के विकास एवं समाज के उपेक्षित, कमजोर एवं दलित वर्गो को विकास की मुख्य धारा में लाये बगैर लक्ष्यों को प्राप्त करना मुश्किल - माननीया मुख्यमंत्री जी
संसाधनों का आवंटन दलगत राजनीति से ऊपर उठकर करने पर ही समतामूलक विकास सम्भव
उत्तर प्रदेश के लिए केन्द्र सरकार उर्वरकों का अतिरिक्त आवंटन शीघ्र करें
राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीया सुश्री मायावती जी ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र पर मा0 प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह जी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सम्पन्न हुई राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य सरकार का मत रखते हुए कहा है कि गरीबी, बेरोज़गारी तथा क्षेत्रीय विषमताओं जैसे ज्वलन्त मुद्दों को एक बड़ी चुनौती मानते हुए इसके समाधान के लिए पुख्ता उपाय किये जाने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था को सरल तथा पारदर्शी बनाया जाये, तभी योजनाओं का अपेक्षित लाभ लक्षित वर्ग तक पहॅुच सकेगा।
माननीया मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में प्रदेश के संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री श्री लाल जी वर्मा ने उनके इस वक्तव्य को राष्ट्रीय विकास परिषद के समक्ष पेश किया। सुश्री मायावती जी ने कहा है कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में भी इनक्लूसिव ग्रोथ (समावेशी विकास) के लक्ष्य रखे गये थे, लेकिन इन्हें प्राप्त नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा कि जब तक पिछड़े क्षेत्रों के विकास एवं समाज के उपेक्षित, कमजोर एवं दलित वर्गो को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के ठोस उपाय केन्द्र द्वारा नहीं किये जायेगें, तब तक लक्ष्यों को प्राप्त करना मुश्किल होगा। उन्होंने संसाधनों का आवंटन दलगत राजनीति से ऊपर उठकर किये जाने पर जोर देते हुए कहा कि तभी समतामूलक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है।
बारहवीं पंचवर्षीय योजना में 9 प्रतिशत विकास दर रखे जाने का सुझाव देते हुए सुश्री मायावती जी ने कहा कि इस दिशा में गम्भीर प्रयास किये जाने चाहिए। इसके लिए उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में विकास की दर में उल्लेखनीय वृद्धि सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की विकास दर, जो दसवीं पंचवर्षीय योजना काल मंे 5.2 प्रतिशत थी, वह ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्र्राकृतिक आपदाओं, विश्वव्यापी मंदी इत्यादि कठिनाईयों के बावजूद बढ़कर 7.4 प्रतिशत होने का अनुमान है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश की राजकोषीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और विगत पाॅच वर्षों से उत्तर प्रदेश निरन्तर राजस्व बचत की स्थिति में है। जिसके फलस्वरूप स्वयं के कर-राजस्व में औसतन 18 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2008 में छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर वेतन, भत्ते एवं पेंशन के पुनरीक्षण से बढ़े व्ययभार तथा मन्दी के कारण राजस्व पर पड़े कुप्रभाव के बावजूद, राजकोषीय घाटे को कम करके वर्ष 2010-11 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.9 प्रतिशत पर लाया गया है।
योजना आयोग के हवाले से प्रेस में आयी रिपोर्टो में गरीबी-रेखा को नये ढंग से परिभाषित करने पर सुश्री मायावती जी ने कहा कि गरीबी-रेखा के निर्धारण की प्रक्रिया का उद्देश्य बनावटी तस्वीर पेश करना नहीं होना चाहिये। उन्होंने कहा कि इसका सीधा प्रभाव समाज के गरीब एवं असहाय वर्गों पर पड़ेगा और वे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो जायेंगे। उन्होंने कहा कि गरीबी-रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों की संख्या का निर्धारण करने के लिए केन्द्र द्वारा पहले से संख्या का प्रतिबन्ध लगाया जाना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय पर आधारित नीति के अंतर्गत गरीब परिवारों के हितों की रक्षा को अपनी नीति का केन्द्र बिन्दु बनाया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा भरण पोषण भत्ते, पेंशन की सुविधा से वंचित गरीब परिवारों को राहत देने के लिये उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना संचालित की गयी है। योजना में चयनित गरीब परिवार की महिला मुखिया को 400 रूपये प्रति माह की दर से नकद सहायता धनराशि दिये जाने की व्यवस्था की गई है और अभी तक 26.58 लाख परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।
डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना की चर्चा करते हुए माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसके माध्यम से दलित-बाहुल्य ग्रामों में सम्पर्क मार्ग, आवास, सफाई-कर्मी सहित सी0सी0 रोड एवं पक्की ड्रेन, स्ट्रीट लाइट, सामुदायिक केन्द्र तथा कृषि भूमि आवंटन जैसी मूलभूत सुविधाएॅ उपलब्ध करायी जा रही है। शहरों में अनाधिकृत मलिन बस्तियों का नियमितीकरण करते हुए गरीब परिवारों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है।
सुश्री मायावती जी ने कहा कि मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के तहत सर्वसमाज की निराश्रित महिलाओं, विकलांगों एवं बी0पी0एल0 परिवारों को पिछले दो वर्षो में लगभग डेढ़ लाख आवास निर्मित कर निःशुल्क आवॅटित किये गये हैं। नगरीय क्षेत्रों में ही मलिन बस्तियों के चैमुखी विकास हेतु मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी दलित-बाहुल्य बस्ती समग्र विकास योजना लागू की गयी है। इसके तहत प्रथम चरण में 250 बस्तियों को आच्छादित किया गया है। उ0प्र0 मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के लाभार्थियों तथा बी0पी0एल0 कार्ड-धारकों को न्यायालय में अपने वादों की पैरवी करने हेतु सरकारी अधिवक्ता की निःशुल्क सेवाएॅ प्रदान की जा रही है। सभी वर्गों के असहाय वृद्धों, विकलांगों तथा निराश्रित महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के पेंशन दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बालिकाओं के घटते अनुपात तथा भ्रूण हत्या की घटनाओं के रोकथाम एवं बालिकाओं को आत्म-निर्भर बनाने की दृष्टि से महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना शुरू की गयी है। इसके तहत अभी तक लगभग 4.50 लाख बालिकायें लाभान्वित हो चुकी हैं। बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना के अन्तर्गत कक्षा 11 व 12 में प्रवेश लेने वाली तथा इसी प्रकार आई0टी0आई0, पाॅलिटेकनिकों एवं मदरसों में दाखिला लेने वाली बालिकाओं को नगद सहायता-राशि के साथ-साथ एक साईकिल दी जा रही है।
अवस्थापना सुविधाओं केे विकास में निजी क्षेत्र की सहभागिता को अपनी नीति का अंग बताते हुए सुश्री मायावती जी ने कहा कि लगभग एक लाख इक्हत्तर हजार करोड़ रूपये की परियोजनायें पी0पी0पी0 पद्धति पर कार्यान्वित किये जाने के विभिन्न चरणों में है। प्रदेश में यमुना एक्सप्रेस-वे तथा गंगा एक्सप्रेस-वे जैसी वृहद परियोजनायें पी0पी0पी0 के आधार पर ली गई हैं। इलाहाबाद में प्रयागराज पावर प्रोजेक्ट (3ग660 मेगावाट) एवं संगम पावर प्रोजेक्ट (2ग660 मेगावाट) निजी विकासकर्ता के माध्यम से क्रियान्वित किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त विद्युत पारेषण के क्षेत्र में 10,000 करोड़ रूपये की दो परियोजनायें (765/400 के.वी.) निजी क्षेत्र की सहभागिता से कराने के लिये अनुबन्ध किये गये है। साथ ही दो राजमार्गो के सुधार की 2072 करोड़ रूपये की परियोजनाओं के लिये प्राईवेट पार्टनर से अनुबन्ध निष्पादित हो चुका है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने गम्भीर प्रयास किये हैं, जिसके फलस्वरूप विगत चार वर्षों में 2,050 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन होने लगा है तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना में 25,000 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने हेतु पूरी तैयारी कर ली गई है। इसमें से 14,960 मेगावाट के विकास हेतु विद्युत क्रय अनुबन्ध कम्पनियों के साथ हस्ताक्षरित किये जा चुके है। केस-1 बिडिंग प्रक्रिया के माध्यम से 2,756 मेगावाट विद्युत क्रय करने हेतु बिडर का चयन करके आशय-पत्र जारी किये गये है। उन्होंने कहा कि केस-2 बिडिंग प्रणाली के अंतर्गत 3,300 मेगावाट क्षमता की दो परियोजनाओं के लिये बिडिंग प्रक्रिया चल रही है।
सुश्री मायावती जी ने कहा कि नई विद्युत परियोजनाओं के लिये ईंधन की व्यवस्था केन्द्र सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा की जानी है, लेकिन कोयला मंत्रालय का रूख सकारात्मक नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश को अभी तक मात्र एक ही कोल ब्लाॅक आंशिक रूप से आवंटित हुआ है, जबकि कई छोटे राज्यों को अधिक संख्या में कोल ब्लाॅक आवंटित है। इस प्रकार राज्य के साथ न्याय नहीं किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा 6 नये कोल ब्लाॅकों के आवंटन हेतु कोयला मंत्रालय को प्रार्थना-पत्र दिये गये है, लेकिन अभी तक आवंटन नही किया गया है।
उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव किये जाने का बिन्दु उठाते हुए माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 1000 अथवा अधिक जनसंख्या वाली सभी बस्तियों को सम्पर्क मार्गो से जोड़ने की उपलब्धि का परिणाम यह हो रहा है कि 1000 से कम जनसंख्या वाली बस्तियों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने तथा पूर्व निर्मित मार्गों के सुदृढ़ीकरण की परियोजनाएं केन्द्र द्वारा स्वीकृत नही की जा रही हैं। इस सम्बन्ध में यह तर्क दिया गया है कि अन्य राज्यों में अभी 1000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्राम/मजरें नहीं जोड़े जा सके है, जबकि कुछ अन्य राज्यों में ऐसी परियोजनायें ले ली गयी हैं। दूसरी तरफ, राजीव गाॅधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत राज्य द्वारा एक लाख से अधिक गैर-विद्युतीकृत मजरो के विद्युतीकरण की परियोजनायें प्रस्तुत की गई, लेकिन अभी तक इनकी स्वीकृति नहीं दी गयी है। जबकि अन्य राज्यों में मजरों के विद्युतीकरण करने की स्वीकृति दे दी गयी है। ं
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नक्सल प्रभावित जनपदों में विकास कार्यो हेतु केन्द्र सरकार द्वारा 60 ज़िलों को चयनित किया गया है। इन जिलों में उत्तर प्रदेश का मात्र एक जनपद सोनभद्र लिया गया है, जबकि जनपद चन्दौली एवं मिर्जापुर भी नक्सलवाद से प्रभावित है तथा भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा संचालित योजनाओं से आच्छादित भी हैं। उन्होंने इन दोनों जनपदों को भी सोनभद्र की भांति आच्छादित करने की मांग की।
सुश्री मायावती जी ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा दिसम्बर, 2009 में उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिए 3506 करोड़ रूपये का पैकेज घोषित किया और इसमें अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में केवल 1596 करोड़ रूपये की ही व्यवस्था की गई है। शेष धनराशि पूर्व संचालित केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं से प्राप्त किये जाने की व्यवस्था की गई है। सम्बन्धित मंत्रालयों द्वारा अपनी योजनाओं में अतिरिक्तता के रूप में धनराशि नहीं दी जा नहीं है। इस प्रकार पैकेज सिमट कर 1596 करोड़ तक सीमित हो गया है। उन्होंने पुनः दोहराया कि बुन्देलखण्ड तथा पूर्वांचल जैसे अति पिछड़े क्षेत्रों के त्वरित विकास के लिए अस्सी हजार करोड़ रूपये के विशेष आर्थिक सहायता पैकेज की कोई धनराशि केन्द्र ने अभी तक नहीं दी है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उच्च विकास दर के बावजूद किसान की स्थिति बदहाल है। कृषि उपज में तेजी से वृद्धि नहीं हो रही है और न ही किसान को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को नई तकनीक उपलब्ध करवाने, अवस्थापना सुविधाओं के विस्तार, विपणन समर्थन तथा रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करते हुए कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने के लिए बारहवीं पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कृषक परिवारों की शुद्ध आय में कम से कम दो-गुना वृद्धि किये जाने का संकल्प लिया जाना चाहिए।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने केन्द्र से किसानों को उनकी मांग के अनुसार समय से उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की पुरजोर मांग करते हुए कहा कि किसानों को डी0ए0पी0 तथा यूरिया जैसे उर्वरक सुलभ कराने का मुख्य दायित्व केन्द्र सरकार का है। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश को प्रतिवर्ष उर्वरकों की मांग के अनुसार उपलब्धता सुनिश्चित नही होती। वर्तमान वर्ष में भी मांग के सापेक्ष उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की जा रही है। उन्होंने केेन्द्र से किसानों को उनकी मांग के अनुसार समय से उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने डीजल के दामों में कमी करने का आग्रह किया, क्योंकि किसानों के पास डीजल आधारित पम्प सेट से सिंचाई करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने विद्युत आपूर्ति में सुधार तथा नलकूपो के लिए बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु स्वतंत्र फीडर लाइन बनाने की योजना के वित्त पोषण में केन्द्र द्वारा राज्यों को अपेक्षित सहयोग प्रदान करने पर बल दिया।
सुश्री मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के अनुुदानित विद्यालयों को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत आच्छादित न किये जाने का बिन्दु रेखांकित करते हुए अपेक्षा की कि इन विद्यालयों को तत्काल आच्छादित करने की व्यवस्था की जाये तथा हाई-स्कूलों के साथ-साथ इण्टरमीडिएट कक्षाओं को भी यथाशीघ्र अभियान से आच्छादित किया जाये। सामान्य शिक्षा को भी रोज़गारपरक बनाने तथा व्यावसायिक शिक्षा को विभिन्न पाठ्यक्रमों का अभिन्न अंग बनाते हुए विद्यार्थियों को विभिन्न ट्रेड्स में प्रशिक्षण प्राप्त करने के अवसर सुलभ कराया जायें।
प्रदेश के पूर्वी तथा तराई क्षेत्र के जिलों में ए0ई0एस0/जापानी इन्सेफ्लाइटिस बीमारी की रोकथाम हेतु समय से टीकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर बल देते हुए माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ए0ई0एस0 की रोकथाम के लिए टीके की खोज की जाये। इस गम्भीर समस्या के समाधान हेतु केन्द्र सरकार को मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। इन बीमारियों से जो बच्चे स्थायी रूप से विकलांग हो जाते हैं, उनके जीविकोपार्जन के लिए उन्होंने विशेष कार्यक्रम चलाये जाने की आवश्यकता पर बल दिया।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने महानगरों में पब्लिक परिवहन को सुलभ बनाने के लिये मैट्रो रेल परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में भारत सरकार द्वारा कम से कम 20 प्रतिशत इक्विटी दिये जाने का बिन्दु रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की इक्विटी भारत सरकार द्वारा दिल्ली व कुछ अन्य शहरों को दी गई है। उन्होंने निजी क्षेत्र की परियोजनाओं में केन्द्र सरकार द्वारा अनुमन्य 20 प्रतिशत वाॅयबिलिटी गैप फण्ंिडग को बढ़ाकर एक तिहाई किये जाने की माॅंग की।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं की संख्या तथा उन्हें आवंटित परिव्यय में कमी करते हुए प्रदेश सरकारों को मिलने वाली सामान्य केन्द्रीय सहायता में वृद्धि करने का अनुरोध किया। उन्होंने केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के मामले में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अंतर्गत अपनायी गयी पद्धति को अपनाये जाने पर बल दिया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

The Rashtriya Lok Dal has demanded that the Central Bureau of Investigation probe the Noida allotment scam even as the Allahabad High Court has cancelled the allotment of land in three villages of Greater Noida.

The Hon’ble court has cancelled the land acquisition of Asadallapur, Devla and Shahberi villages and said that the farmers who have taken compensation can return the amount and claim back their land. The court has said a secretary-level officer should probe the land scam. However, the Rashtriya Lok Dal president Chaudhary Ajit Singh demanded
that since Uttar Pradesh chief minister Mayawati, various ministers and top officials and builders are involved in the scam, it is imperative that a central agency like the CBI probe the scam and put the culprit behind bars. The RLD said any secretary-level officer would not be able to complete any probe and would be pressurized by the corrupt Mayawati regime and only a central agency would be able to book the guilty.

“The court has cancelled the allotment of three villages. However, those who are involved in the scam are getting off scotfree.  I demand that the Centre intervene, and the CBI probe the scam to book the guilty,” Chaudhary Ajit Singh said in New Delhi. Mayawati’s Government has favoured the builders promoting residential apartments,
commercials complexes and even golf courses displacing farmers who where deprived of their livelihood. All due processes were done away with in the name of urgency, and the actual use of the land is not for industrialization as promised to the landowners at the time of acquisition. The judgement has satisfied the builders, may provide relief to the investors, but it is not in favour of the farmers. “The bankers, builders are happy, while the investors are watching. Why hasnt even one officer, and their political masters, including the CM been held culpable, Chaudhary Ajit Singh said.

Earlier, the Rashtriya Lok Dal General Secretary and Member of Parliament Jayant Chaudhary has strongly pitched for freeing local development bodies from the clutches of the property dealers mooted for a Real Estate Regulatory Authority (RERA) to be  established to check malpractices by builders and authorities. Ensuring that the local development bodies (like the Noida, Lucknow or the Ghaziabad Development Authority) look after the interest of those investing in their dream houses, and also do not misuse their powers to the detriment of the landowners, Jayant Chaudhary, backed a move to
establish the RERA by raising the issue under Rule 377 in the last session of the Lok Sabha.

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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