सरकार ने मूल्यन आधारित निलामी के जरिए ;1द्ध 7ण्80 प्रतिशत सरकारी शेयरों 2020 की 3 हजार करोड़ रूपए के सामान्यए अधिसूचित मूल्य7 पर ;2द्ध 8ण्83 प्रतिशत सरकारी शेयरों 2030 की 8 हजार करोड़ रूपए के सामान्यू अधिसूचित मूल्य  पर ;3द्ध 8ण्30 प्रतिशत शेयरों 2032 की 3 हजार करोड़ रूपए के सामान्यू अधिसूचित मूल्य  पर और ;4द्ध 8ण्30 प्रतिशत सरकारी शेयरों की 2042 की 2 हजार करोड़ रूपए के सामान्यर अधिसूचित मूल्य4 पर बिक्री ;पुनरूजारीद्ध करने की घोषणा की है।
यह नीलामी भारतीय रिजर्व बैक की ओर से शुक्रवार 11 अप्रैल 2014 को उसके मुंबई फोर्ट स्थित कार्यालय में की जाएगी।
बिक्री के लिए अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत शेयरों की बिक्री सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में गैर.प्रतिस्पीर्धी बोली सुविधा की योजना के अनुसार योग्य  व्यतक्तियों और संस्थाीओं को की जाएगी।  नीलामी के लिए दोनों प्रतिस्पुर्धी और गैर. प्रतिस्पयर्धी बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्युलशन ;ई.कुबेरद्ध प्रणाली पर इलेक्ट्रोिनिक फॉर्मेट में 11 अप्रैलए 2014 को प्रस्तु त की जानी होंगी। गैर.प्रतिस्पकर्धी बोलियां प्रातरू 10ण्30 और प्रातरू 11ण्30 बजे के बीच तथा प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रातरू 10ण्30 बजे से दोपहर12ण्00 बजे के बीच प्रस्तुित की जानी होंगी।
नीलामी के लिए प्रतिस्पीर्धी और गैर.प्रतिस्पीर्धी बोली के लिए आवेदन भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्यु्शन ई.कुबेर सिस्टतम में इलेक्ट्रो निक फारमेट में 11 अप्रैलए 2014 को जमा करने होंगे। गैर.प्रतिर्स्धीध बोलियों के लिए आवेदन साढ़े दस बजे से साढ़े 11 बजे दिन तक और प्रतिस्प।र्धी बोलियों के लिए आवेदन साढ़े 10 बजे सुबह से 12 बजे दोपहर तक जमा करने होंगे। नीलामी के परिणाम उसी दिन घोषित कर दिए जाएंगे। सफल रहे बोलीकर्ताओं को मंगलवार 15 अप्रैलए 2014 तक भुगतान करना होगा।
नीलामी के तहत जारी किये गए शेयरों की ट्रेडिग उनके जारी किए गए समय के हिसाब से  की जा सकेंगी। यह ट्रेडिग भारतीय रिर्जव बैक की 16 नवम्बहरए 2006 की परिपत्र संख्यार त्ठप्ध्2006.07ध्178 के तहत केन्द्र  सरकार की प्रतिभूतियों के ट्रेडिग के लिए जारी दिशा.निर्देशों के अनुरूप की जा सकेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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नयी दिल्ली,…………अप्रैल - सर्वोच्च न्यायालय ने सहारा के ओएफसीडी इश्यू से जुड़े निवेशकों के खातों के सत्यापन की प्रक्रिया में सेबी की धीमी रफ्तार पर अपनी नाराजगी दिखाई है। गत 3 अप्रैल को सहारा समूह और सेबी के मध्य चल रहे मुकदमे की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि इस मामले से सम्बन्धित निवेशकों के सत्यापन में बाज़ार नियामक ज़्यादा प्रगति करने में असफल रहा है।
सेबी ने निवेशकों को वापसी के लिए सहारा से अतिरिक्त रळपए 20,000 करोड़ धनराशि की मांग की है। दूसरी ओर सहारा का कहना है कि वह पहले ही कुल देय लगभग रळपए 25,800 करोड़ में से लगभग रळपए 23,500 करोड़ यानी 93 प्रतिशत धनराशि सहारा इंडिया रीयल एस्टेट काॅर्पोरेशन व सहारा हाउसिंग एवं इन्वेस्टमेंट काॅर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा जारी किये गए ओएफसीडी के निवेशकों को वापस कर चुका है। इसके साथ ही मूल रसीदों, प्रपत्रों, केवाईसी विवरण व वाउचरों सहित सभी आवश्यक प्रमाण भी पहले ही सत्यापन के लिए सेबी को प्रस्तुत कर चुका है।
गत 3 अप्रैल को मामले की सुनवाई के समय सहारा ने न्यायालय से मांग की कि वह सेबी को यह निर्देश दे कि वह कम्पनी के ओएफसीडी इश्यू के निवेशकों के सत्यापन की प्रक्रिया प्रारम्भ व समाप्त करे।
वैसे तो सेबी यह दावा करता आ रहा है कि सहारा द्वारा उपलब्ध करवाए गए निवेशकों के खाते काल्पित हैं, परंतु नियामक की स्वतंत्र सत्यापन प्रक्रिया में अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है। हालांकि सहारा ने बाज़ार नियामक के पास 18 महीने पहले ही रळपए 5120 करोड़ जमा करवा दिए थे, परंतु सेबी अब तक ओएफसीडी निवेशकों को मात्र रळपए एक करोड़ से भी कम राशि ही वापस कर पाया है। यहां यह ध्यान देने योग्य बात है कि वर्ष 2008 में सहारा ने रिज़र्व बैंक आॅफ इंडिया की कड़ी निगरानी में लगभग 4 करोड़ जमाकर्ताओं को रकम अदायगी की थी। केंद्रीय बैंक को तब एक भी कल्पित खाता नहीं मिला था। इस ओएफसीडी इश्यू में भी लगभग उन्हीं निवेशकों का समूह है।

हालांकि सेबी अपने कथनानुसार इस इश्यू में वास्तविक निवेशक ढूंढ़ रहा है, परंतु उसके द्वारा इस ढूंढ़ने के कार्य की प्रक्रिया बेहद कमज़ोर और अक्षम है जिससे कोई फायदा नहीं होगा। सहारा के निवेशकों के लिए सेबी की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रपत्र केवल निवेश वापसी के प्रार्थना पत्र हैं न कि निवेशकों की पहचान के प्रपत्र। अतः ये प्रपत्र केवल उन्हीं निवेशकों के लिए हैं जिन्हें सहारा से रिफंड प्राप्त नहीं हुआ है और उन्हें उनके धन की वापसी बाकी है। सेबी ने अभी तक ऐसी कोई प्रक्रिया चालू नहीं की है जिससे उन निवेशकों का सत्यापन हो सके जिन्हें उनका निवेश वापस मिल चुका है। इस मुद्दे पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि अधिकांश निवेशकों को पहले ही रिफंड किया जा चुका है, जैसा कि सहारा पहले से ही दावा करता रहा है। अगर यह ही वास्तविकता है तो निवेशक भला क्यों बेवजह ऐसे कई-कई पन्नों वाले प्रपत्र भरेंगे।

वैसे भी सहारा के ओएफसीडी इश्यू के अधिकांश निवेशक गांवों और कस्बों के रहने वाले हैं जहां उन्हें कम्प्यूटर और इंटरनेट की सुविधाएं न के बराबर प्राप्त हैं। अगर एकबारगी यह मान भी लिया जाए कि सहारा ने कुछ को उनकी रकम नहीं लौटाई है, तो भी ऐसे निवेशकों को सेबी की वेबसाइट से ये प्रपत्र कैसे मिल पाएंगे? वैसे भी ये प्रपत्र काफी पेचीदा हैं, और इन्हें भरने में काफी कागज़ी कार्यवाही और मशक्कत करनी पड़ेगी जो कि उन छोटे निवेशकों के लिए दिक्कत भरा काम होगा, जो गांवों में बसे हैं और समाज के उन कमजोर तबकों से हैं जहां शिक्षा का स्तर काफी निम्न है। आश्चर्य की बात यह भी है कि सेबी ने रिफंड मांगने वालों को धन के ट्रांसफर के लिए बैंक में खाता खोलने को कहा है। बहुत सारे ओएफसीडी इश्यू के निवेशक ऐसे हैं जिनकी पहुंच बैंकिंग सेवाओं तक है ही नहीं। अतः उनके लिए तो मात्र रिफंड पाने के लिए खाता खोलना भी एक भारी भरकम कवायद ही है।
हालांकि सर्वोच्च न्यायालय सहारा की आलोचना करता आया है और कंपनी प्रमुख सुब्रत राॅय और दो निदेशक एक महीने से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में हैं, सर्वोच्च न्यायालय को सेबी के लचर रवैये और निवेशक सत्यापन में अक्षम रहने पर भी कड़ा रळख अपनाना चाहिए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जैसे-जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है। हर कोई मतदाताओं को अपनी ओर खिंचने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं परंतु कोई भी मतदाताओं को उनके अधिकारों से अवगत नहीं करवा रहा है। पूर्वी दिल्ली के गांधी नगर विधानसभा में स्थित बुलंद मस्जिद, शास्त्री पार्क में नई पीढ़ी-नई सोच (पंजी) संस्था ने मतदाताओं को जनसभा कर उन्हें उनके अधिकारों से अवगत कराया। इस के मौके पर संस्था ने मतदाताओं को जागरुक करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस जनसभा में लोगों मतदान करने व सही उम्मीदवार चुनने के लिए प्रेरित किया गया जिसमें सभी ने बढ़-चढ़कर भाग लिया।
इस जनसभा में आम आदमी पार्टी के गांधी नगर के पूर्व प्रत्याशी श्री अनिल कुमार वाजपेयी व आम आदमी पार्टी के कृष्णा नगर के पूर्व प्रत्याशी श्री इसरत अंसारी मुख्य अतिथि के रुप में मौजूद थे।
कार्यक्रम की अध्यक्षता बिहार समाज के श्री अब्दुल खालिक ने की। उन्होंने अपने विचार रखे कि आज के समय में सभी को मतदान का पूरा अधिकार है व सही उम्मीदवार चुनने की भी जिम्मेदारी हमारी है और किसी की नहीं। यदि हम गलत उम्मीदवार को चुनकर संसद में भेजते हैं तो उसके लिए हम ही जिम्मेदार है।
संस्था के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री साबिर हुसैन ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी संस्था का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को जागरुक कर मतदान प्रतिशत बढ़ाना है जिससे कि मतदान के दिन मतदाता घर पर छुट्टी का आनंद लेने के बजाय अपने अधिकारों का प्रयोग कर सही उम्मीदवार चुन सके नहीं तो 5 वर्ष तक हमें अपनी भूल का एहसास होता रहेगा कि हमने मतदान क्यों नहीं किया, क्योंकि सही उम्मीदवार चुनने में भाग नहीं लिया तो गलत लोग संसद में पहुंच जाएंगे और यही मतदान प्रतिशत कम होने का कारण भी है जबकि दिल्ली में यह 100 प्रतिशत मतदान होना चाहिए।
श्री अनिल कुमार वाजपेयी ने कहा मैं यहां आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगने नहीं आया हूं बल्कि सही व ईमानदार को चुने। यह हम सभी की जिम्मेदारी है।
श्री इसरत अंसारी ने कहा की सही मतदान से हम सही उम्मीदवार को चुन सकते हैं नहीं तो हम 5 साल तक अपनी भूल का एहसास करते रहते है कि सही समय पर अगर हमने जांच आदि की होती तो यह दिन देखने को नहीं मिलता। यह बात सभी पर लागू होती है। यदि हम वोट डालने नहीं जाते हैं तो गलत व्यक्ति चुनकर आ जाता है। जब गलत व्यक्ति चुनकर आ जाता है तो हम कहते हैं कि यह व्यक्ति गलत है। हमें उसे गलत कहना का अधिकार नहीं क्योंकि अगर हमने अपने मत का प्रयोग सही से किया होता तो सही व्यक्ति चुनकर आ सकता था।
संस्था के कोषाध्यक्ष श्री डॉ. अंसारी ने कहा कि युवा आगे आकर सही मतदान की जानकारी हासिल करें व इससे होने वाले नुकसान से अपने आपको बचाएं व दूसरों को भी बचाने की कोशिश करें। उन्होंने आगे कहा कि हमें सही व ईमानदार को अपना मत देकर संसद भेजना चाहिए ताकि वह हमारी बातों को संसद में रख सके।
संस्था के उपाध्यक्ष श्री मो. रियाज ने कहा कि एक दिन की मुसीबत से बचने के लिए 5 साल की मुसीबत मत पालो, अपनी बात मनवानी है तो वोट जरूर डालो।
प्रोग्राम के अंत में सभी से मतदान करने की शपथ दिलवाई कि मैं, 10 अपै्रल 2014 दिन सभी काम को छोड़कर  मतदान करने जरुर जाउंगा व अपने साथ औरों को भी मतदान केंद्र लेकर जाउंगा तथा सभी को कार्यक्रम में भाग लेने व समय देने के लिए धन्यवाद दिया तथा कार्यक्रम में सहयोग देने वाले श्री अब्दुल खालिक, श्री जुबैर उर्फ कल्लू, सालिम, नईम, लियाकत, मो. इलियास, मौलाना हुसैन साहब, हाजी जाबिर हुसैन, मो. शुएब, मो. उमर व संस्था के पदाधिकारी-सदस्यों व अन्य जनों का रहा है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उपराष्ट्रपपति मोहम्म्द हामिद अंसारी ने राम नवमी के पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।
अपने संदेश में उन्होंिने कहा है कि भगवान राम के जन्मम उत्ससव पर हमें यह याद रखना चाहिए कि हम उनके न्यामयए करूणा और सत्यमनिष्ठार के आदर्शों पर चलें तथा एक न्याहयपूर्ण और सामंजस्ययपूर्ण समाज का निर्माण करें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रधानमंत्री डॉण् मनमोहन सिंह ने अफगानि‍स्ता न में राष्ट्रभपति‍ चुनावों के पहले दौर के सफल संचालन पर राष्ट्र पति‍ श्री हामि‍द करजई को आज फोन करके उन्हें  बधाई दी है। राष्ट्रपपति‍ श्री करजई के व्य क्ति ‍गत नेतृत्व  और अफगानि‍स्ताजन की जनता की हि‍म्मातए संकल्पक और दृढ़ता के प्रति‍ सम्मावन व्यगक्तस करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि‍ इनके बल पर आतंकवाद और हिंसा पराजि‍त हुई है और जनता ने अपने देश के लोकतांत्रि‍क और समृद्ध भवि‍ष्यै के लि‍ए मतदान कि‍या है। राष्ट्रयपति‍ श्री करजई ने प्रधानमंत्री के प्रति‍ कृतज्ञता व्यषक्तय करते हुए कहा कि‍ अफगानि‍स्ता‍न भारत की ओर से नि‍रंतर सहायता और समर्थन के लि‍ए उसका आभारी है। उन्होंहने कहा कि‍ अफगानि‍स्तायन की जनता एक सच्चेए मि‍त्र के रूप में भारत का आदर करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि‍ भारत अफगानि‍स्तािन के साथ नि‍रंतर खड़ा रहेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 20 अक्तूबरए 2013 को आयोजित केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल ;सहायक कमांडेट्सद्ध परीक्षाए 2013 के लिखित भाग के परिणाम के आधार पर निम्नलिखितअनुक्रमांक वाले उम्मीदवारों ने शारीरिक मानक परीक्षणध्शारीरिक दक्षता परीक्षण तथा चिकित्सा मानक परीक्षण के लिए अर्हता प्राप्त कर ली है। इन सभी उम्मीदवारोंए जिनके अनुक्रमांकसूची में दर्शाए गए हैंए की उम्मीदवारी इनके सभी तरह से पात्र पाए जाने के अधीन अनंतिम है। उम्मीदवारों को आयुए शैक्षणिक योग्यताए समुदाय आदि से संबद्ध अपने दावों के समर्थन मेंव्यक्तित्व परीक्षण के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। अतरूए उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त निर्धारित प्रमाणपत्र तैयार रखें ।
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ;गृह मंत्रालय द्वारा नामित नोडल प्राधिकरणद्ध अपने द्वारा आयोजित किए जाने वाले शारीरिक मानक परीक्षणध्शारीरिक दक्षता परीक्षण ;पीईटीद्ध औरचिकित्सा मानक परीक्षण की तारीखए समय तथा स्थल के बारे में उम्मीदवारों को सूचित करेगा। यदि किसी उम्मीदवार को शारीरिक मानक परीक्षणध्शारीरिक दक्षता परीक्षण ;पीईटीद्ध औरचिकित्सा मानक परीक्षण ;एमएसटीद्ध हेतु बुलावा पत्र 20 मईए 2014 तक प्राप्त नहीं होता हैए तब वह दूरभाष संण् 011.24364884 एक्सटेंशन 317ए 226ए 224 अथवा ईण्मेल आईण्डीण् .कपहतमबजण्बतच/िउंपसण्दपबण्पद  पर डीआईजी ;भर्तीद्धध् उप कमांडेंट ;भर्तीद्धए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल से संपर्क कर सकता है
लिखित परीक्षा में अर्हक घोषित किए गए उम्मीदवारों को आयोग की वेबसाइट ीजजचरूध्ध्ूूूण्नचेबण्हवअण्पद   के माध्यम से अपने आपको रजिस्टर करना होगा और विस्तृत आवेदन प्रपत्रऑनलाइन भरना अपेक्षित होगा। ऑनलाइन विस्तृत आवेदन प्रपत्र आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 11 अप्रैलए 2014 से उपलब्ध होगा।
विधिवत भरे हुए ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र की प्रति सहित संगत प्रलेखों यथाए जन्म.तिथिए शैक्षिक योग्यताए जातिए केन्द्र सरकार की सेवा के सिविलियन कर्मचारीए जम्मू एवं कश्मीर कानिवासी होने आदि का प्रमाण पत्र उम्मीदवारों द्वारा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल प्राधिकारियों को अपने शारीरिक मानक परीक्षणध्शारीरिक दक्षता परीक्षणध्चिकित्सा मानक परीक्षण के समयप्रस्तुत करने होंगे जो उन्हें आगे उन उम्मीदवारोंए जिन्हें चिकित्सकीय रूप से फिट घोषित किया गया है या रीव्यू मेडिकल परीक्षण ;अनफिट घोषित किए जाने परद्ध हेतु जिनकी अपीलकेन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा स्वीकार की जा चुकी हैए संबद्ध दस्तावेजों और प्रमाण.पत्रों सहित आवेदन पत्र के साथ आयोग को भेज देंगे। आयोग साक्षात्कार हेतुकेवल उन्हीं उम्मीदवारों को बुलाएगा जो शारीरिक मानक परीक्षणध्शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल होने के बाद चिकित्सा मानक परीक्षण में श्फिटश् घोषित किए गए हैं।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अपने पते में परिवर्तनए यदि कोई होए की सूचना केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल प्राधिकरणए 1 सीजीओ कॉम्पलेक्स लोधी रोडए नई दिल्ली.110003तथा संघ लोक सेवा आयोग  को पत्र या फैक्स द्वारा तत्काल दें ताकि उन्हें बुलावा पत्र की सुपुर्दगी सुविधापूर्वक समय पर हो सके ।
सभी उम्मीदवारों के अंक.पत्र अंतिम परिणाम के प्रकाशन ;व्यक्तित्व परीक्षण के आयोजन के बादद्ध की तारीख से 15 दिनों के भीतर आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे और ये60 दिनों की अवधि के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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राष्ट्रेपति श्री प्रणब मुखर्जी ने आज ;31 मार्चए 2014द्ध राष्ट्रधपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में एक पद्म विभूषणए 12 पद्म भूषणए 53 पद्म श्री पुरस्कातर प्रदान किये।
इस अवसर पर गणमान्य् व्यआक्तियों में उपराष्ट्रजपतिए प्रधानमंत्री तथा केन्द्री य गृहमंत्री भी मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उप.राष्ट्रथपति मोहम्म्द हामिद अंसारी ने उर्दू पत्रकारिता के छात्रों से कहा है कि वे मीडिया में आई नई टैक्नोनलॉजी को अपनायेंए ताकि उर्दू अखबारों की गुणवत्ता् में सुधार हो। श्री अंसारी ने यह बात भारतीय जनसंचार संस्थाअन के उर्दू पत्रकारिता के छात्रों के शिष्टंमंडल से कहीए जो संस्थाान के महानिदेशक श्री सुमित टंडन के साथ आज नई दिल्लीि में उनसे मिलने आया था। शिष्टिमंडल ने संस्थारन में उर्दू पत्रकारिता के छात्रों द्वारा निकाले गये ष्ष्लैब जर्नलष्ष् की एक प्रति भी श्री अंसारी को भेंट की।

उप.राष्ट्रिपति ने छात्रों से बातचीत के दौरान उनके पाठ्यक्रम और भविष्यी की योजनाओं के बारे में भी बातचीत की। श्री अंसारी ने कहा कि उर्दू अखबारों की संख्याय बढ़ रही हैए लेकिन उन्हों ने इस बात पर चिंता व्यूक्ती की कि उर्दू अखबारों के पाठकों की संख्याै कम होती जा रही है। उन्हों ने छात्रों से कहा कि वे आम लोगों में उर्दू अखबारों की लोकप्रियता को बढ़ाने के तरीके तलाश करें।

छात्रों ने उर्दू भाषा के संसाधनों में कमी और उर्दू सॉफ्टवेयर आदि की गुणवत्ताम अच्छीू न होने जैसी उर्दू पत्रकारिता से जुड़ी समस्या ओं के बारे में भी जिक्र किया। श्री अंसारी ने उर्दू पत्रकारिता में सुधार के लिए इन समस्यारओं का हल निकालने में छात्रों को पूरे सहयोग का आश्वाासन दिया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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गुजरात के विकास का परीक्षण करने गए ”आप के शीर्ष नेता श्री अरविन्द केजरीवाल जी को आचार संहिता के नाम पर रोकने के बाद स्थानीय थाने में 30 मिनट से अधिक समय तक बिठाये रखना और पुलिस द्वारा मीडिया को यह बयान देना कि यातायात व्यवस्था न बिगड़ने पाये इसलिए थाने में रोकना पड़ा। इस घटना से समझा जा सकता है कि मोदी सरकार का प्रशासनिक दृषिटकोण कितना स्वस्थ है।
उक्त घटना की सूचना मिलते ही ”आप लखनऊ पार्टी कार्यालय में जिला सचिव विशाल विक्रम सिंह, संगठन संयोजक डा. ऋषि राघव, कोषाध्यक्ष मोहित टंडन, मीडिया प्रभारी बæी नारायण ने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक कर भाजपा कार्यालय पर शानितपूर्ण विरोध जताने का निर्णय लिया।
निर्णयानुसार 5 मार्च लगभग शाम 7 बजे जब ”आप कार्यकर्ता कैपिटल तिराहे पर पहुँचे ही थे तभी तहजीब के शहर लखनऊ में यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी जबकि ”आप की विचारधारा किसी भी तरह की हिंसा का विरोध करती है। पूरा घटनाक्रम यह सोचने को मजबूर करता है कि अभी बिना सत्ता पाये भाजपा के कार्यकर्ता जिस क्रूरता के साथ हिंसा कर रहे हैं, गलती से अगर यह सत्ता में आये तो इनकी गुण्डागर्दी कानून-व्यस्था को पूर्णत: ध्वस्त कर देगी और आम आदमी स्वयं को कैसे सुरक्षित महसूस करेगा।
भाजपा पदाधिकारियों द्वारा मीडिया को यह बयान देना कि ”आप कार्यकर्ता पत्थरबाजी कर रहे थे इसलिए उन्होंने लाठियाँ चलार्इ। उनका यह बयान पूर्णत: झूठ है। सच यह है कि निहत्थे ”आप कार्यकर्ताओं के कैपिटल तिराहे पर पहुँचते ही भाजपा के लोगों ने ”आप कार्यकताओं को निर्दयतापूर्वक लोहे की राड, लाठी-डण्डों से पीटना शुरु कर दिया। बावजूद इसके हमारी ओर से कोर्इ पत्थरबाजी या मारपीट नहीं की गर्इ और भाजपा कार्यालय से ”जय श्रीराम का नारा लगाते हुए लगभग 50 से अधिक लोग ”आप कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला करने के लिए तेजी से दौड़े। यह सब मेरी आंखों के सामने की घटना है। अपनी पार्टी की ओर से मैं सभी पार्टियों से यह अपेक्षा करता हूँ कि हमारी लड़ार्इ वैचारिक होनी चाहिए न कि व्यकितगत।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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आवास और शहरी गरीबी उपशमन‍ मंत्री श्री डॉ० कुमारी गिरिजा व्यासस ने लोकसभा मंष एक प्रश्नह के लिखित उत्ततर में जानकारी दी कि ष्भूमिष् और ष्कॉलोनीकरणष् राज्यय के विषय है इसलिएए आवासविहीन लोगों को आश्रय मुहैया कराना राज्या सरकार का प्रमुख दायित्वे है। तथापिए राज्यर सरकारों द्वारा की गई पहलों के संपूरण और अनुपूरण के लिए आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा चालू पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राष्ट्री य शहरी आजीविका मिशन ;एनयूएलएमद्ध के घटक के रूप में शहरी आवास विहीन लोगों के लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ स्थाएयी आश्रय मुहैया करने के लिए ष्शहरी आवास विहीन लोगों के लिए आश्रय ;एसयूएचद्धष् नामक एक नई स्कीेम आरंभ की गई है।
यह स्की्म पूर्वोत्तकर राज्योंन सहित देश में सभी राज्यों  ध् संघ राज्योंव क्षेत्रों के लिए लागू है। केंद्र सरकार की भूमिका अवस्थारपना और सुविधाओं के सृजन में सहायता मुहैया कराना होगी। भारत सरकार आश्रयों की निर्माण लागत की वित्तसपोषण करेगी और राज्य  का अंशदान 25 प्रतिशत होगा। पूर्वोत्त र तथा विशेष श्रेणी राज्यों  ;अरूणाचल प्रदेशए असमए मणिपुरए मेघालयए मिजोरमए नगालैंडए सिक्किमए त्रिपुराए जम्मूम.कश्मी रए हिमाचल प्रदेश और उत्तसराखंडद्ध के मामले में यह अनुपात 90रू10 होगा। आश्रयों की प्रचालन और अनुरक्षण लागात भी प्रारंभिक 5 वर्षों के लिए 75रू25 ;पूर्वोत्त र और विशेष श्रेणी राज्यों  हेतु 90रू10द्ध के आधार पर भारत सरकार और राज्यों  के बीच शेयर की जाएगी। आश्रयों के निर्माण के लिए भूमि उपलब्धआ कराना राज्यर संघ राज्यब क्षेत्र की सरकारों का उत्तयरदायित्वक होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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