हरदोई जनपद 397 विकलांग व्यक्तियों के घरों के चूल्हे मनरेगा की मदद से जलने लगे हैं मनरेगा में उन्हें काम मिल गया नाम राधेश्याम उम्र 40वर्ष ब्लाक भरखनी एक पैर का पूरी तरह विकलांग परन्तु मनरेगा में काम कर रहा है घर का चूल्हा नहीं जलता था जलने लगा है परिवार का भरण पोषण कर रहा। ऐसे विकलांग व्यक्ति को भला काम कौन देगा जीवन का साधन मनरेगा में उसे मिल चुका है जनपद के 19ब्लाकों में एक नहीं दो नहीं 397 विकलांग व्यक्ति जिनका सहारा मनरेगा बना है विकलांग को मजदूरी कौन देगा परन्तु मनरेगा में उनके लिए काम है। है ना ताज्जुब की बात परन्तु यह सच है अपने परिवार का भरण-पोषण इंसान कर रहा है। शासन को भेजी गयी रिपोर्ट के आधार पर अहिरोरी में 5, बावन में 4, बेहन्दर में 5, भरावन में 10, भरखनी में 104, बिलग्राम में 7, हरियावाँ में 9, हरपालपुर में 14, कछौना में 2, कोथावाँ में 11, माधौगंज में 5, मल्लावाँ में 7, पिहानी में 3, साण्डी में 89, सण्डीला में 11, शाहाबाद में 2, सुरसा में 82, टोंडरपुर ब्लाक में 13 विकलांग कार्य कर रहे हैं। सीडीओ ए0के0द्विवेदी के अनुसार हर जाबकार्डधारक को काम दिया जा रहा है संख्या बढ़ाने पर विशेष जोर है। सभी को काम है मगर आदमी जब हमारे पास आयेगा तभी तो हम काम देंगे। जिले में मनरेगा पंजीकृत परिवार 4,62,565 पंजीकृत व्यक्ति 5,34,338 जाब कार्ड धारक 461447 काम मांगने वाले परिवार 1,71803 रोजगार पाने वाले परिवार 1,71,642 जबकि रोजगार पाने वाले व्यक्ति 186871 हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मनरेगा योजना में महिलाओं की भागीदारी पर सवाल-जनपद की महिलाओं की रूचि मनरेगा के काम में कतई नहीं रह गई है। प्रशासन लाख कोशिश कर रहा परन्तु वह इस पर अमल कर पाने में पूर्णतया असफल कहा जाये तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी आंकड़े इस बात के गवाह बन चुके हैं। इस समय जिले की 1101ग्राम पंचायतों में मात्र 849 ग्रामों में काम हो रहा है। इसमें मात्र 642 महिलायें काम कर रही हैं इसमें दिसम्बर मास में काम करने वाली महिलाओं की संख्या तब भी 850 थी अब चुनाव को लेकर महिलायें और कम हो गयी हैं क्रमवार देखें तो स्थित इस प्रकार से है अहिरोरी ब्लाक में 65 बावन ब्लाक में 35 बेहन्दर ब्लाक में 41, भरावन ब्लाक में 25, भरखनी में 63, बिलग्राम में 22, हरियावाँ में 17 हरपालपुर में 33 कछौना ब्लाक 17, कोथावाँ में 58, माधौगंज 25, मल्लावाँ 24, पिहानी में 24, साण्डी में 17 सण्डीला में 79, शाहाबाद में 18 सुरसा ब्लाक 48, टंडि़यावाँ में 27, टोंडरपुर ब्लाक में 23 महिलायें काम पर लगी हैं। इन आंकड़ों में अगर सण्डीला को हटा दें तो बांकी महिलायें ब्लाकों में नगण्य हैं। जबकि शासन स्तर पर इन्हें प्रेरित किया जा रहा परन्तु कोई भी सुधार नहीं हुआ।

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थाना सिंधौली के गांव इंदरखू जिगनिया गांव में बीती रात एक वहशी ने घर में अकेली सो रही दलित महिला को हवश का शिकार बना डाला। महिला का पति शहर में रिक्शा चलाता है। कल रात वह घर नहीं गया। घर पर उसकी पत्नी अपने पांच साल के बच्चे के साथ अकेली थी। रात करीब 12 बजे गांव का एक युवक दीवार फांदकर घर में घुस आया। उसने सोते हुए ही महिला को दबोच लिया। विरोध करने पर उसने महिला के सिर पर तमंचे की बट मार दी। जिससे वह लहूलुहान हो गई। बेवश करके उसने महिला की आबरू लूट ली और फरार हो गया। सुबह महिला अपने पति के साथ थाने गई और नामजद तहरीर दी। पुलिस ने रिपोर्ट तो नहीं लिखी अलवत्ता महिला को डाक्टरी मुआयना के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया।

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- अधिकारी सहित प्रधान को दिये कड़े निर्देश
- कार्यों का किया स्थलीय निरीक्षण

शासन के निर्देश पर क्षेत्र के ग्राम दीपपुर में मंनरेगा के अन्र्तगत विगत एक वर्ष में कराये गये कार्यो का सोशल आडिट मंनरेगा नोडल आफिसर/ जिला कार्यक्रम अधिकारी मंजीत कौर ने गाॅव मंे पहुंच कर किया। उन्होनें ग्राम पंचायत अधिकारी, प्रधान, एवं रोजगार सेवक को कड़े निर्देश दिये कि मंनरेगा के अन्र्तगत रोजगार मागंने वाले व्यक्तियों को समय से रोजगार उपलब्ध कराया जाये। अगर कोई व्यक्ति रोजगार मांगने के पश्चात रोजगार विहीन रहता है तो कड़ी कार्यवाही की जायेगी। वहीं उन्होनें मंनरेगा के अन्र्तगत कराये गये कार्यो का स्थलीय निरीक्षण किया। निर्मित कार्याे की गुणवत्ता से नोडल आफीसर ने संतोष व्यक्त किया। वहीं उन्होनंे ग्राम पंचायत अधिकारी एवं रोजगार सेवक को निर्देशित किया कि गाॅव में मंनरेगा श्रमिकों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाये। यह शासन की मंशा है। निरीक्षण के समय खण्ड विकास अधिकारी बाबूराम वर्मा, ब्लाक समन्वयक राजेश्वरी देवी, सहायक कार्यक्रम अधिकारी दिनेश कुमार, आदि लोग उपस्थित थे।

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- पंचायत मित्र के विरूद्ध भड़के किसान
- एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

मनरेगा मजदूरों को मजदूरी ना देने से आक्रोशित मजदूरों ने पंचायत मित्र के विरूद्ध जमकर हंगामा काटा तथा उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्राम ढकिया बुजुर्ग के एक दर्जन से अधिक मजदूरों ने दोपहर एक बजे एसडीएम कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा काटा तथा पंचायत मित्र सतेन्द्र यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि उक्त मजदूरों ने मनरेगा के अन्तर्गत एक माह कार्य किया था। जिस पर पंचायत मित्र सतेन्द्र यादव जबरन उनकी एक माह की ड्यिूटी के स्थान पर मात्र एक सप्ताह की हाजिरी लगायी तथा उसका भी भुगतान नहीं किया। इस बावत जब मजदूरों ने अपनी मजदूरी मांगी तब उक्त पंचायत मित्र उग्र हो गया और गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा। उसके उपरान्त मजदूरों ने एसडीएम कार्यालय पर जमकर हंगामा काटा तथा पंचायत मित्र के विरूद्ध एसडीएम कृष्णपाल को ज्ञापन सौपकर पंचायत मित्र के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों ने नीरज, बांकेलाल, कालू, अजय, मदनपाल, प्रेमपाल, महेन्द्र, राघवेन्द्र, रामू सहित तमाम मनरेगा मजदूर मौजूद रहे।

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मनरेगा के छः विभागों में 32करोड़ की धनराशि मौजूद है तब भी विभाग धन की कमी का रोना रो रहा है। मनरेगा मजदूर काम न मिलने का रोना रो रहा है और विभाग धन के अभाव का। प्रमुख सचिव, शासन द्वारा कड़ा पत्र लिखने के बाद कड़ी भाषा का प्रयोग करके पूँछा जा रहा है। जिले के अधिकारियों से जिससे सम्बन्धित प्रशासन सकते में है। मनरेगा के तहत कनवर्जन के माध्यम से रोजगार सृजन कार्य में धनराशि अवमुक्त होती जिला समन्वयक या अन्य के खातो में तब रूपया जाता है। विभागों के प्रस्ताव पर धनराशि आबंटित की जाती है फिर भी जिले की स्थिति काफी खराब है। विभाग का कहना है प्रस्ताव मंजूर नहीं हो रहे, विकास कार्य अधर में हैं लक्ष्यों के अनुरूप धनराशि अधिकारियों के पास जमा है। जिले के छः विभागों में लोक निर्माण विभाग, लघु सिंचाई विभाग, कृषि, भूमि संरक्षण, पंचायती राज, वन विभाग, के लिए वित्तीय वर्ष में 48करोड़ 55लाख से अधिक की धनराशि आई। विभागों को मिले 1करोड़ 37लाख यानि 32 करोड़ की राशि अभी तक नहीं मिली है। इस पर प्रमुख सचिव एस0एन0रवि ने पत्र जारी करके कारण पूँछा है। जाब कार्डधारकों के घरों के चूल्हे क्येां नहीं जले हैं उन्हें कार्य क्यों नहीं दिया जा रहा है। इससे अधिकारियों में हड़कम्प मचा है। जबकि सीडीओ आनन्द कुमार द्विवेदी का कहना है जब विभाग प्रस्ताव देंगे तभी उन पर विचार होगा और धनराशि आबंटित की जायेगी। जब विभाग कोई प्रस्ताव ही नहीं दे रहे हैं तो धनराशि किसे दी जाय। सीडीओ ने कहा है कि आल यू0पी0 की यही हालत है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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व्र्ष 2006 मे महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा को केन्द्र की सरकार ने बड़ी ही उम्मीदों के साथ संसद मे पास कराकर लागू की थी तब भारतीयों ने सोंचा था हमारी तकदीर बदल जायेगी सबसे पहले इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से शुरु की गयी तब पहले साल ही हरदोई के निवासियों ने इसे हांथों हांथ लिया जरुरत मन्द फायदा उठाने को बेताब हो उठे सर्वप्रथम उसी साल लाभ हेतु साढे 3 लाख लोंगो ने अपने नामों को रजिस्टर्ड करवाया परन्तु पूरे वर्ष मे इतने लोगों को वह खुशी नही मिल पायी  मिलनी चाहिये प्रधान और प्रशासनिक कर्मचारियों ने मनमुताबिक जरूरतमन्दो के साथ खिलवाड करते रहे तभी के आकडे गवाह बने 100 दिन के रोजगार मे केवल 20 से 25 हजार की गिनती पर ही विराम लगा यानि 3,84,251 जाव कार्ड धारक 100 दिन रोजगार की गारन्टी पाई गयी जिले के आलाअफसर 100 दिन की बात करते हुये नही थके कागजी फरमान जारी रहे उन्होंनंे हकीकत को देखने की जरूरत नही समझी इस खेल मे बाकायदा जिले के अफसर कर्मचारी गाॅव के प्रधान सभी का हिस्सा तयसुदा कार्यक्रम मे चलता रहा । बैंक भी इससे अछूते नही रहे, केवल टढियाॅवा की ग्राम पंचायते, भरखनी ब्लाक, माननगला के कार्डधारक मनरेगा की शिकायत ऊपर तक पहुचा चुके है जब इस सम्बन्ध मे सीडीओ से पूछा गया तो जाब कार्डधारक प्रधानो को और उनके बीडीओ को जिम्मेदार ठहरा रहे है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मनरेगा जब से प्रदेश मे लागू की गयी तभी से अनमितता धाॅधली के आरोप लग रहे है । अब एक नही दो नही प्रदेश के हर जिले से इसी प्रकार के आरोपो की सूची बनती जा रही थी । एफ आई आर दर्ज हुई कार्यवाही हुई, सुलह समझौता आपसी मामला तय करके कही कही पर समस्या समाधान भी निकाला गया । कार्यवाही हुई या मामला लटका रह गया, अब शासन ने संख्ती के साथ गम्भीरता से लेकर सभी डीएम को पत्र भेजकर अब तक सारी रिपोर्ट उनका विवरण, कार्यवाही का ब्योरा तलब करके तीन दिन मे सूचना देने का आदेश दे दिया है शासन ने अबगत करावाया मनरेगा मे अनमितता पर रिपोर्ट क्रियान्वयन वित्तीय अनिमितता पर प्राथमिक दर्ज की जाये । कार्यवाही हुई या नही इसकी कोई जानकारी शासन के संज्ञान मे नही आई। तो अवशासन के प्रमुख सचिव एन0एस0 रवि ने डीएम और समन्व्ययो को पत्र भेज कर तीन दिन के अन्दर मनरेगा के तहत सारी रिपोर्ट कार्यवाही की स्थिति की जानकारी मागी गई दववा बनाने के लिये यहा पर अधिकारी रिपोर्ट दर्ज करवा देते है परन्तु कार्यवाही नही करते अब इसे स्पष्ट करने के लिये कहा गया शासन ने बकाया प्रारूप भेजकर जिले का नाम, वर्ष विकास खण्ड, एफआईआर संख्या, धनराशि का ब्यौरा व्यय अभियुक्तो के नाम पते आदि समस्त विवरण मांग लिये गये है

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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गुणवत्तापूर्ण एवं समयानुसार पूर्ण कराने के जिलाधिकारी ने दिये निर्देश

मनरेगा द्वारा प्राप्त धनराशि का उपभोग समयानुसार शतप्रतिशत करना सुनिश्चित करे तथा कार्य को प्रत्येक दशा में मानक के अनुसार गुणवत्ता परक होना चाहिए, इसके साथ ही कराये जाने वाले कार्य की वीडियोग्राफी भी कार्य प्रारम्भ से पूर्व व पश्चात कराना अनिवार्य सुनिश्चित करे।
यह निर्देश जिलाधिकारी नवदीप रिणवा ने विकास भवन स्थित सभागार में आयोजित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना सतर्कता अनुश्रवण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2011-12 में मनरेगा के अन्तर्गत जो भी धनराशि जिस विभाग को अवमुक्त की गई है उसे वह विभाग प्रत्येक दशा में समयानुसार तथा गुणवत्ता पूर्ण करना सुनिश्चित करे।
जिलाधिकरी श्री रिणवा ने गोमती के किनारे भारी पैमाने पर हो रहे अवैध कृषि भूमि कब्जे को भी गंभीरता से लिया है। उन्होंने भूमि संरक्षण अधिकारी को निर्देशित किया कि वह जब भी गोमती तटीय सील्ट की सफाई प्रारम्भ करे उसकी सूचना उन्हें अवश्य दे ताकि वह भी स्थलीय निरीक्षण हेतु मौके पर पहुंचकर वस्तु स्थिति से अवगत हो सके। उन्होंने गोमती तटीय सिल्ट सफाई में अवैध कृषि भूमि कब्जेदारों को बेदखल किये जाने के निर्देश दिये ताकि गोमती नदी के पूर्व स्वरूप को बरकारार रखा जा सके। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता नहर को निर्देशित किया कि आगामी नवम्बर माह से प्रारम्भ होने वाली नहरो/माइनरो/कोलम्बो की सील्ट सफाई से पूर्व उसकी वीडियोंग्राफी एवं किसी उच्चधिकारी का निरीक्षण अवश्यक कराना सुनिश्चित करने तथा कार्य भी मानके के अनुरूप होना चाहिए।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी मुरली मनोहर लाल, जिला विकास अधिकारी अशोक अग्रवाल उपस्थित थे।
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न समिति हुई बैठक में पुलिस अधीक्षक रमित शर्मा, मुख्य विकास अधिकारी मुरली मनोहर लाल, सहायक श्रमायुक्त अनुपमा गौतम, डाॅ.ओरी लाल, अजय पाल राठौर, रामप्रसाद, विजय आदि उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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दिनांक 29.09.2011 को भारत सरकार के ग्रामीण विकास राज्यमंत्री श्री प्रदीप जैन के द्वारा जनपद बाराबंकी में मनरेगा कार्यक्रमों की समीक्षा की गयी तथा दो ग्रामों तीरगांव व सरसौंदा में स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण में विशेष रूप से बरौली रजबहा के ब्रिक लाइनिंग के कार्य को देखा गया। जिसके सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, बाराबंकी प्रखण्ड शारदा नहर, बाराबंकी द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 30-04-2010 को बरौली रजबहा में सिंगल फ्लैट ब्रिक लाइनिंग का कार्य कराने हेतु डी0पी0आर0 प्रस्तुत की गयी। राजबहा की लम्बाई अधिक होने से टेल भाग में पानी की कमी के कारण ग्राम असेनी, बस्ती, खसपरिया, केवाड़ी, सरथरा, सफेदाबाद, बीजेमऊ, लखैचा, बरौली, सिकन्दरपुर, कुर्मीपुरवा, शेखवापुर एवं तीरगाॅव के कृषकों को सिंचाई की समस्या का सामना करना पड़ता था, इस समस्या के निदान हेतु तथा जल के हरास को रोक कर पानी के अधिकतम् उपयोग हेतु इस राजबहा में सिंगल फ्लैट ब्रिक लाइनिंग का कार्य पूर्ण कराने हेतु परियोजना को 04 चरणों में विभक्त किया गया:-
क्र0    चरण    किमी0    लागत (लागत लाख रू0 में)
1    प्रथम चरण (वर्ष 2009-10)    11.00 से 20.60 तक    627.50
2    द्वितीय चरण (वर्ष 2010-11)    20.600 से 23.00 तक    150.00
3    तृतीय चरण (वर्ष 2011-12)    7.00 से 11.00 तक    320.00
4    चतुर्थ चरण (वर्ष 2011-12)    0.00 से 7.00 तक     569.68
योग    1667.18
इस प्रकार उक्त परियोजना को 04 चरणों में स्वीकृत करते हुए कुल 1067.18 लाख की धनराशि अधिशासी अभियन्ता, बाराबंकी प्रखण्ड शारदा नहर, बाराबंकी को अवमुक्त की गयी।
अधिशासी अभियन्ता, बाराबंकी प्रखण्ड शारदा नहर, बाराबंकी द्वारा अवगत कराया गया कि इस कार्य के पूर्ण होने से प्रतिवर्ष सिल्ट सफाई का कार्य रू0 13.00 लाख का कराना पड़ता था, लाइनिंग का कार्य कराने से अब सिल्ट सफाई का कार्य प्रति वर्ष नहीं कराना पड़ेगा। गत वर्ष रबी की सिंचाई 691 हेक्टेअर होती रहीं है, जो अब बढ़ कर इस वर्ष रबी में 1316 हेक्टेअर सींच हुई है । राजस्व विभाग के खसरे के अनुसार सिंगल ब्रिक लाइनिंग का कार्य कराने से 17 राजस्व ग्रामों व उनके मजरों में सिंचाई की जाती है तथा वर्तमान समय में उक्त सिंचाई से वर्ष में तीन फसलें उगाई जाती हैं, जबकि पूर्व में दो फसलों की सिंचाई होती रही है।
उक्त के अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि ब्रिक लाइनिंग का कार्य कराकर कुल स्वीकृत 97 नग कुलावों के अतिरिक्त अन्य अवैध कुलाबों को निकलवा दिया गया है, जिससे टेल भाग व टेल भाग की नहरों में पर्याप्त पानी पहॅुचने लगा है तथा अवैध कुलावों के कारण नहर का कटना भी समाप्त हो गया है।
मा0 मंत्री जी द्वारा कतिपय सामग्री की एम.आई.एस. फीडिंग के सम्बन्ध में त्रुटिपूर्ण अंकन को इंगित किया गया, जिसके सम्बन्ध में उनको अवगत कराया गया कि तत्समय मनरेगा के एम.आई.एस. साफ्टवेयर में उक्त सामग्रियों को फीड कराने का विकल्प नही था। परन्तु बाद में विकल्प उपलब्ध कराये जाने पर सही मद में उक्त सामग्री फीड की गयी।
इसी प्रकार मस्टररोल व मजदूरों को लगाये जाने के सम्बन्ध में भी अवगत कराया गया कि उक्त ग्राम पंचायत व उसके आस-पास की ग्राम पंचायतों के मजदूरों को कार्य नियमानुसार उपलब्ध कराया गया था।

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