मनरेगा जब से प्रदेश मे लागू की गयी तभी से अनमितता धाॅधली के आरोप लग रहे है । अब एक नही दो नही प्रदेश के हर जिले से इसी प्रकार के आरोपो की सूची बनती जा रही थी । एफ आई आर दर्ज हुई कार्यवाही हुई, सुलह समझौता आपसी मामला तय करके कही कही पर समस्या समाधान भी निकाला गया । कार्यवाही हुई या मामला लटका रह गया, अब शासन ने संख्ती के साथ गम्भीरता से लेकर सभी डीएम को पत्र भेजकर अब तक सारी रिपोर्ट उनका विवरण, कार्यवाही का ब्योरा तलब करके तीन दिन मे सूचना देने का आदेश दे दिया है शासन ने अबगत करावाया मनरेगा मे अनमितता पर रिपोर्ट क्रियान्वयन वित्तीय अनिमितता पर प्राथमिक दर्ज की जाये । कार्यवाही हुई या नही इसकी कोई जानकारी शासन के संज्ञान मे नही आई। तो अवशासन के प्रमुख सचिव एन0एस0 रवि ने डीएम और समन्व्ययो को पत्र भेज कर तीन दिन के अन्दर मनरेगा के तहत सारी रिपोर्ट कार्यवाही की स्थिति की जानकारी मागी गई दववा बनाने के लिये यहा पर अधिकारी रिपोर्ट दर्ज करवा देते है परन्तु कार्यवाही नही करते अब इसे स्पष्ट करने के लिये कहा गया शासन ने बकाया प्रारूप भेजकर जिले का नाम, वर्ष विकास खण्ड, एफआईआर संख्या, धनराशि का ब्यौरा व्यय अभियुक्तो के नाम पते आदि समस्त विवरण मांग लिये गये है

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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