जिले में मनरेगा का काम देख रहे सैकड़ों संविदा अधिकारी और कर्मचारी एक-एक पैसे के मोहताज हो गये हैं। किसी को पांच महीने से वेतन नहीं मिला है। इसके पीछे जिले में मनरेगा के प्रति मजदूरों की बनती जा रही दूरी बताया जा रहा है। संविदा सेवा शर्तों के आधार पर अधिकतम मानव दिवस के आधार पर संविदा कर्मियों का वेतन बनता है, लेकिन जिले मंें मानव दिवस की संख्या बहुत कम होने का कारण पांच महीने से किसी को वेतन नहीं नसीब हुआ है। मनरेगा से जुड़े कर्मचारियों तमें 13 अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी हैं। जबकि 60 तकनीकी सहायक हैं। इसके अलावा नौ एकाउन्ट असिस्टेंट और 10 कम्प्यूटर आॅपरेटर हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत स्तर पर तैनात 50 से अधिक कर्मचारी हैं। लक्ष्य यह है कि मनरेगा से जुड़े समस्त कर्मचारी और अधिकारी जिले में कम से कम एक से डेढ़ लाख मानव दिवस सृजित करवायंे। अधिकतम 25 हजार मजदूर ही काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में इसे संविदा कर्मियों की लापरवाही माना जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक ग्राम पंचायत स्तर पर जबरदस्त लापरवाही चल रही है। पूरी रिपोर्ट शासन को भेजी जाती है तो शासन से संविदा प्राप्त कर्मियों का वेतन नहीं दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में एक ही चारा है कि ग्राम पंचायत स्तर पर ज्यादा से ज्यादा मानव दिवस सृजित करवाने पर ही वेतन का भुगतान हो सकता है। ग्राम पंचायत स्तर पर मजदूरी नहीं करा पाने के कारण संविदा से जुड़े अधिकारी और तकनीकी सहायकों को भी वेतन मिलना बंद हो गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उप जिला अधिकारी फतेहाबाद ने सूचित किया है कि तहसील फतेहाबाद की निम्नांकित 24 ग्रामों मे निहित पाखरों को मत्स्य पालन पर 10 वर्षीय पट्टे पर उठाने हेते एक शिविर का आयोजन दिनांक 24-8-12 एवं 28-8-12 को तहसील मुख्यालय पर प्रातः 11ः00 बजे से किया जायेगा। इसके अतिरिक्त जिन गांवों मे पोखर खाली पड़ी हैं या 10 वर्ष पूर्ण हो गये हो एवं आदर्श जिला योजना/सम्पूर्ण ग्रामीण योजना/ नरेगा योजना के अन्तर्गत सुधारे गये तालाबो का आवंटन इस शिविर के माध्यम से किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि इनमे ग्राम धिमिश्री, ठेरई, मीठपुरा, खण्डेर, पट्टीशेखूपुर,  वाजिदपुर, मेवली खुर्द, जगराजपुर, सिकरारा, चिंतौरा, विचोला, बडी बराकला, गुढा़, पावसर, पट्टी मनपुरा, गदौली कला, धनौला खुर्द, सेवला गौरवा धमैना, लखुरानी, बांगुरी, कुर्रा चिन्तरपुर, वाकलपुर, मौहम्मदपुर सम्मिलित है।

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जिलाधिकारी अजय चैहान ने बताया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत अब मैनुअल के स्थान पर ई-मस्टर रोल तैयार किये जायेंगे। श्रमिकों के खातेां में धनराशि भी सीधे भेजी जायेंगी। उन्हांेने बताया कि ई-मस्टर रोल लागू होने के साथ साथ ई-एफ0एम0एस0-(इलैक्ट्रानिक फण्ड मैनेजमेन्ट सिस्टम) भी लागू किया जायेगा। इससे लाभार्थी के चैक के माध्यम से भुगतान में आ रही कठिनाई और विलम्ब नही होगा।
श्री चैहान ने आज यहां कमिश्नरी सभागार में मनरेगा अन्तर्गत ई-मस्टर रोल और ई-एफ0एम0एस0 की प्रक्रिया के संबंध में मण्डीय प्रशिंक्षण कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। कार्यशाला में राज्य स्तर से आई विशेषज्ञों की टीम ने विस्तार से जानकारी दी। और प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं के समाधान प्रस्तुत किये।

उन्होंने बताया कि आगामी एक अगस्त से ई-मस्टर रोल लागू होगा। अतः ग्राम पंचायत व श्रमिकों का बैंक खातों का विवरण उनके जाॅब कार्ड तथा फोटो आदि अपलोड करने का कार्य तत्परता से पूर्ण करले। कार्य की डिमाण्ड के आधार पर डिमाण्ड फार्म कम्प्यूटर पर जनरेट होगा, जिसमें उपस्थिति कार्य का विवरण तथा मेजरमेन्ट बुक (एम0बी0) की इन्ट्री भी करनी होगी। कार्यशाला में ई-मस्टर रोल तैयार करने की पूरी विधि का प्रदर्शन किया। कार्यशाला में फण्ड ट्रान्सफर आर्डर (एफ0टी0ओ0) डिजिटल स्ंिागनेचर, इलैक्ट्रानिक फण्ड ट्रान्सफर आदि पर विशेषज्ञों ने जानकारी दी। इससे कार्यों में पारदर्शिता, तथा तत्परता आयेंगी, और जाॅव कार्ड आदि का डुप्लीकेशन नही हो सकेगा।
कार्यशाला में मण्डल के सभी जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, जिला स्तरीय अधिकारी, मनरेगा के अन्तर्गत कनर्वजन से संबंधी मण्डलीय अधिकारी, मनरेगा के अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी आदि ने भाग लिया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मनरेगा के अन्तर्गत केन्द्र सरकार हर ग्राम पंचायत में काम करवाकर लोगों को रोजगार देने के आदेश प्रदान कर रखे हैं परन्तु लापरवाही को कारण मानते हुए काम होता हुआ कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। इस पर सीडीओ ने नाराजगली प्रकट करके सभी बी0डी0ओ0 द्वारा काम करवाने के निर्देश जारी कर दिये 19विकास खण्डों में एक ग्राम पंचायत कोथावाँ की 48ग्राम पंचायतों में काम होने की जानकारी प्राप्त हुई जबकि भरखनी की 74 ग्राम पंचायतों में 40 में काम शुरू करने की जानकारी प्राप्त हुई अहिरोरी की 70ग्राम पंचायतों में से 32 में काम की जानकारी उपलब्ध करवाई गई उन्होने कोथावां सहित सभी वीडीओ पर नाराजगी प्रकट की शेष ब्लाकों के बी0डी0ओ0 को कामों की संख्या प्रत्येक ग्राम पंचायतों में सुनिश्चित करने को कहा जब बीडीओ द्वारा मनरेगा के तहत पैसा न होने की जानकारी दी गई। कार्य योजना की सूची उपलब्ध करवायें ताकि खातों में पैसा भेजा जा सके। समस्त ग्राम पंचायतों में काम होता हुआ दिखना चाहिये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जिलाधिकारी द्वारा ई.एफ.एम.एस (e-FMS) कार्यदल गठित

मनरेगा में धनराशि के त्वरित सीधे ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरण को दृष्टिगत रखते हुए इलैक्ट्रानिक फण्ड मैनेजमेन्ट सिस्टम लागू किया जायेगा। पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में शासन द्वारा आगरा जनपद को भी इस योजना में सम्मिलित किया गया है।
जिलाधिकारी अजय चैहान ने बताया है कि इसके लिए जनपद मेें कार्यदल का गठन कर दिया गया है। मुख्य विकास अधिकारी डा0 रूपेश कुमार प्रशासनिक अधिकारी, परियोजना निदेशक राम ऱक्षपाल सिंह अपर प्रशासनिक अधिकारी,  लीड बैंक प्रबन्धक तथा जिला सूचना विज्ञान केन्द्र के डी.आई.ओ. संजय कुमार को सदस्य नामित किया गया है। सभी खण्ड विकास अधिकारी कार्यदल के सदस्य है।
मुख्य विकास अधिकारी ने विकास भवन पर आयोजित बैठक में पंजीकरण डाटा की अशुद्वियों में सुधार कर डाटा अपडेट कराने, पुराने जाब कार्ड में परिवार के सदस्यों के नाम अंकित कराने, व्यय की प्रबिष्टी पूर्ण कराने के निर्देश दिये। उन्होंने ग्राम पंचायतों के परिसम्पत्ति रजिस्टर को अद्यावधिक बनाने पर बल दिया।
परियोजना निदेशक श्री यादव ने कहा कि सोशल आडिट का कार्यवृत भी तत्परता से अपलोड कराये। कार्यो की  एम.बी. तथा मस्टर रोल का नियमित विवरण फीड करायें। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों के बैंक खातों का सत्यापन करलें ताकि ग्राम पंचायतों को धनराशि हस्तान्तरण में कोई त्रुटि न रहे।

मुख्य विकास अधिकारी ने कडे निर्देश दिये कि मनरेगा कार्यो के प्रारम्भ के समय, कार्य के दौरान और कार्य पूर्ण होने पर लिए गये फोटोग्राफ एक सप्ताह के अन्दर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
बैठक में उपस्थित खण्ड विकास अधिकारियों  ने प्रगति आख्या प्रस्तुत की।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने निर्देश दिये है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत विभिन्न विभागों से कन्वर्जेन्स से कराने जाने वाले कार्याें की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट तैयार होने, धनराशि अवमुक्त एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र आदि प्रक्रिया का समावेश करते हुए शासनादेश एक सप्ताह के अन्दर निर्गत किया जाय। वर्तमान वित्तीय वर्ष (2012-13) में 33.95 करोड़ मानव दिवसों के सृजन हेतु 7003 करोड़ रुपये का श्रम बजट भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। मनरेगा निर्देशिका के अनुसार सम्बन्धित विभागों द्वारा 1505 करोड़ रुपये के प्रस्ताव सम्मिलित किये गये हैं।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय सभागार कक्ष में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी के कार्याें की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि Shelf of Project  में जो प्रस्ताव और सम्मिलित कराने की कार्यवाही की जा सकती है, का वित्तीय आंकलन तत्काल प्रस्तुत किया जाय। विगत वित्तीय वर्ष 2011-12 में 779 करोड़ रुपये का कन्वर्जेन्स के माध्यम से कार्य कराया गया था।
श्री उस्मानी ने विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिये है कि मनरेगा योजनान्तर्गत कार्याें को निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ कार्य कराने हेतु नियमित रूप से अनुश्रवण करें। उन्होंने कहा कि योजनान्तर्गत पात्र श्रमिकों को अधिक से अधिक लाभान्वित कराया जाय। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि विभागीय अधिकारी कार्याें का स्थलीय औचक निरीक्षण कर योजना से अधिकाधिक पात्र लोगों को लाभान्वित कराये।
बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक रंजन, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास
श्री राजीव कुमार, प्रमुख सचिव पंचायती राज श्री बी0एम0 मीना, प्रमुख सचिव लघु सिंचाई श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, सचिव सिंचाई श्री एस0पी0 गोयल, सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण श्री राजन शुक्ला, सचिव वन श्री राजेश कुमार सिंह तथा प्रमुख स्टाफ आफिसर
मुख्य सचिव श्री आशीष कुमार गोयल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के निर्देश पर मनरेगा के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों की सहायता के लिए तैनात ग्राम्य रोजगार सेवकों का मानदेय 2500 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने मानदेय बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई में 2500 रुपये महीने में किसी भी व्यक्ति के लिए परिवार चलाना बेहद कठिन है। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने रोजगार सेवकों के मानदेय में 500 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोत्तरी करने के निर्देश दिए। रोजगार सेवकों के मानदेय में 500 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोत्तरी से लगभग 27 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय भार आयेगा।

जयसिंहपुर सुलतानपुर ११ अप्रैल । केन्द्र सरकार द्वारा चलायी गयी मनरेगा योजना कमीशन खोरी की भेंट चढ गयी है इसके पूर्व में बसपा सरकार में जो भ्रष्ट्राचार पनप चुका था वह अब भी थमने का नाम नही ले रहा है ब्लाक से लेकर जिले तक के अधिकारी सब भ्रष्टाचार में लिप्त है । इधर मनरेगा योजना जब से चली है किसानो के लिए सिरदर्द बनी हुयी कारण कि मजदूरो को मजदूरी १२० रुपये होने के वजह से किसानो को मजदूर मिलना ईद के चांद के बराबर है सिर्फ १० खेप मिटटी डालकर मास्टर रोल पर १२० रुपये मजदूरी लेना किसानो के लिए सिर दर्द बना हुआ है चाहे कोई भी गृह कार्य अथवा खेती कार्य हो मजदूर मिलने वाले नही है यदि मिलते भी तो मनरेगा कार्य की नकल करते है ।
उधर बसपा सरकार में जो अधिकारी कमीशन खोरी भ्रष्टाचार मे लिप्त थे वह अब सपा सरकार मे भी अपनी आदतो मे सुधार नही ला रहे है हालांकि सपा सरकार बनने के पूर्व युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तमाम कल्याण कारी योजनाओं का किसानो तक पहुचाने के लिए जो वादा किया था किसान उन वादों को पूरा करने के लिए उम्मीद लगाये हुए है ।
नगर पालिका चुनाव का बिगुल बजते ही ब्लाक के खण्ड विकास अधिकारियों का तबादला कर दिया गया मनरेगा योजना में जो नाली, खडंजा, कच्चा पक्का कार्य कराने के लिए स्टीमेंट बनाया जा रहा है उसमे जेई द्वारा प्रधानो से मनचाही रकम मांगी जा रही है चाहे छोटा स्टीमेट हो अथवा बडा सब में प्रति स्टीमेट एक हजार रुपया चाहिए तब जाकर स्टीमेट बनाया जाता है स्टीमेट पास कराने के लिए बी डी ओ को कमीशन अलग, मास्टर रोल पर हस्ताक्षर कराने का अलग तो सब मिला कर ४० से ५० प्रतिशत तो प्रधान कितना बढिया काम करायेगा प्रधान को भी बैंक से लेकर ब्लाक तक का चक्कर मारना पडता है इसलिए ये योजना किसानो के लिए दुखदायी हो गई है ।
क्षेत्र के प्रगतिशील किसान रामदीन वर्मा, रामजीत ने बताया कि केन्द्र सरकार ने यह योजना चलाकर हम लोगो को छलने का कार्य किया है । गांव में कार्य भी मानक के हिसाब से नही हो पाता है और खेती तथा गृह कार्य के लिए मजदूर ईद के चांद हो गये मजदूर आज कल सिर्फ पैसा चाहते है कार्य कुछ भी नही होता है ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जनपद के विकास खंडो में सरकारी राजस्व की डकैती फर्जी बिल बाउचर लगाकर की जा रही है जिसमें गैंग लीडर बने है सिके्रटरी हिस्सेदार है जिले के अधिकारी ।
गौरतलब हो कि जनपद के दूबेपुर ब्लाक की लगभग सभी गांव पंचायतो में सिक्रेटरी और प्रधान के गठजोड ने मनरेगा योजना समेत लगभग सभी योजनाओं के धन की डकैती डालनी शुरु कर दी है हद तो तब हो गई जब स्थानीय निवासियों ने गांव में लगी सोडियम लाइटो, हयूम पाईपो, सोलिंग, तालाबो और वाल राईटिंग के मद मे आई धनराशि के दुरुपयोग और हडपकर लेने की शिकायते खंड विकास अधिकारी और जिले के मुख्य विकास अधिकारी से लिखित रुप में की ।
मगर चोर चोर मौसेरे भाई वाली कहावत चरितार्थ हो रही है प्रार्थना पत्र को बास्केट बाल कि तरह एक हाथ से दूसरे हाथ घुमाया जा रहा है आलम यह है कि गांव के सिक्रेट्ररी राजस्व की चोरी के प्रथम सूत्र धार बन गये है उनके उपर न मुख्य विकास अधिकारी का फरमान चल रहा है न ही जिलाधिकारी का ही ये लोग कोई तवज्जो देते है ।
हालत यह है कि ५०० रु० सी०एफ०एल० लाईट फर्जी बिल वाउचर पर ६४०० रु० की दिखाकर लाखो का घोटाला प्रत्यक्ष रुप से किया गया है वही हयूम पाईप की खरीद फर्र्जी बिल बाउचर छपवाकर ७४००० प्रति पीस की दस से खरीदारी कर राजस्व की डकैती डाली जा रही है ।
बिना वाल राईटिंग के पैसा फर्जी बिल लगाकर ड्रा कराया जा रहा है हैरत है कि जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी केवल आयोग बनाकर जांच ही करने मे लगे है इतना ही नही इसमे बैंक में भी धोखाधडी की जा रही है ।  इसी प्रकरण में खंड विकास अधिकारी दूबेपुर ने अपने शासकीय प्रात्राक  २२६७ध्० लेख नरेगाध्०८-०९ दिनांक १६-१०-२००८ द्वारा प्रबंधक बडौदा पूर्वी  ग्रा० बैंक अहिमाने में सुलतानपुर स्पन पाइप इंण्डस्ट्रीज के नाम से फर्जी खाता संचालन को से भुगतान न करने का पत्र लिखा है ।
सोचिये जरा रजिस्टर्ड फर्म जो कि उद्योग निदेशक कानुपर उ०प्र० द्वारा हयूम पाईप सप्लाई के लिये रजिस्टर्ड है और गुडवत्ता मार्का आई०एस०आई० का माल विभागो में देने की अधिकृत फर्म के नाम भी सिव्रहृेटरी प्रधान गैंग द्वारा बैकों में इसी फर्म के नाम फर्जी एकाउन्ट खोलवाकर सरेआम सरकारी राजस्व की डकैती डाली जा रही है मगर न तो डी०पी०आर०ओ० परवेज आलम ने आज तक कुछ किया न ही सी०डी०ओ० और खंड विकास अधिकारी ने ही घोटाले बाजो को जेल पहुंचाया गया केवल कोरी जांच की जा रही है ।
जनता ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से जिले की इस घोटाले की जांच जनहित के कराने और दोषियों को सजा दिलाने की मांग की है ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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हरदोई जिले में मनरेगा काम की मजदूरी मजदूरों से न करवाकर मशीनों द्वारा करवायी जाय फिर मजदूरी का पैसा निकालकर खर्च लेने पर हुए घालमेल पकड़े जाने पर निदेशक परियोजना ने ग्राम प्रधान और क्षेत्र के बीडीओ पर धनराशि के गबन की रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। घटना माधौगंज विकास खण्ड के ग्राम पंचायत चोखेपुरवा की है। ग्राम पंचायत चोखापुरवा मे मनरेगा के तहत करवाये जा रहे कार्य को स्कूल में मिट्टी डलवाना तथा सड़क का कच्चा काम करवाना था मनरेगा की धनराशि का व्यय मजदूरों द्वारा करवाया जाना था यही दिखाया गया है। परन्तु काम जेसीबी मशीन से खुदायी करवा के किया गया और मिट्टी को टैªक्टर ट्राली द्वारा पटवाकर उसे भरवाया गया लाखों के घालमेल की शिकायत जब सीडीओ से की गयी तब सीडीओ ने मामले की जांच जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक श्रीनिवास मिश्र को सौंपी उन्होने आरोपों को सही पाया अतएव माधौगंज थाने पर ग्राम प्रधान चोखेपुरवा के भजनलाल ग्राम पंचायत अधिकारी सुशील कुमार के विरूद्ध धनराशि के गबन के आरोप में जेसीबी मशीन से खुदवायी करवाना ट्रैक्टर ट्राली द्वारा डलवाने का आरोप लगाकर सरकारी धन में हेराफेरी की एफआईआर दर्ज करवायी गयी थानाध्यक्ष बेगराज यादव ने बताया कि धारा 409, 420 आदि में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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