राश्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रामआसरे वर्मा ने जनपद कौशाम्बी में रालोद कार्यकर्ताओं पर बर्बर लाठी चार्ज की भत्र्सना करते हुए काह कि सरकार जनता की आवाज दबाकर अपने अत्याचार छिपाना चाहती है। 25 फरवरी को कौशाम्बी में राश्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता भूतपूर्व सिंचाई मन्त्री एवं एवं विधान परिशद सदस्य मुन्ना सिंह चौहान तथा युवा राश्ट्रीय लोकदल प्रदेश अध्यक्ष, आरिफ अहमद के नेतृत्व में प्रदशZन करके यह मांग कर रहे थे कि महंगाई रोकी जाये एवं लॉक-अप से निकालकर सी0ओ0 मझनपुर द्वारा कैदियों की बर्बर पिटाई की जांच की जाये।

राश्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता जनपद कौशाम्बी के मुख्यालय मंझनपुर चौराहे की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही चौराहे पर पहुंचे मौके पर मौजूद अधिकारियों एवं पुलिस कर्मचारियों ने एकदम बिना कुछ पूछे लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गालियां देते हुए कार्यकर्ताओं के साथ लूटपाट तक शुरू कर दी। उनके कीमती सामानों एवं रूपया पैसों को लूट लिया। बिना महिला पुलिस को बुलाये हुए महिलाओं को भी पुरूश पुलिस कर्मचारियों द्वारा मारा-पीटा गया एवं लूट-पाट व अभद्र व्यवहार किया गया। अधिकारियों ने अपने जुल्म और उत्पीड़न पर पर्दा डालने के लिए कार्यकर्ताओं पर संगीन धाराओं में झूठे एवं मनगढ़न्त मुकदमें दर्ज कर दिये कार्यकर्ताओं पर संगीन धाराओं में झूठे एवं मनगढ़न्त मुकदमें दर्ज कर दिये कार्यकर्ताओं के घरों पर पुलिसियां छापे का सिलसिला कायम है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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The Budget presented by the Hon’ble Finance Minister is progressive and with help the economy leapfrog.

The relief announced for the real estate sector and the enhanced allocation for development of Urban & Rural infrastructure augers well for the Indian Real Estate Industry.

The emphasis on solar energy and setting up of the National Clean Energy Fund is also well timed and will make India a key player in supporting the cause of curbing Global Warming.

The Budget has something for everybody. His proposal to corporate surcharge from 10% to 7.5% and also the lowering of tax slabs on personal incomes will create a surge of demand and competitiveness in the market.

The creation of a unique symbol for the Indian Rupee like the US Dollar and the British Pound will give an enhanced and unique identity to our national currency.

लघु सिंचाई विभाग की चालू वित्तीय वर्ष की सभी योजनाओं के लक्ष्य गुणवत्तायुक्त ढंग से आगामी 31 मार्च से पहले पूर्ण कर लिये जायं। यह निर्देश मुख्य अभियन्ता श्री एस0आर0आर्य ने विभागीय अधिकारियों को दिये हैं। उन्होंने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में 1.64 लाख हेक्टेयर भूमि की अतिरिक्त सिंचन क्षमता वृद्धि का लक्ष्य है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश के वन एवं जन्तु उद्यान मन्त्री श्री फतेह बहादुर सिंह ने वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया है कि गॉंव सभाओं की जमीनों में लगे पेड़ों की अवैध कटान प्रत्येक दशा में रोकी जाये। हरदोई एवं सीतापुर में अवैध आरा मशीने चलने की सूचना भी शासन के संज्ञान में आई हैं, तुरन्त जांच करके आरा मशीनों के विरूद्ध कार्यवाही की जायें।

 वन मन्त्री ने यह निर्देश आज यहां वन विभाग मुख्यालय के पारिजात सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में दिये। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2009-10 में अब एक माह बाकी बचा है। निर्धारित लक्ष्यों को तत्काल पूर्ण किया जाये। इसके साथ ही राजस्व लक्ष्य को भी हासिल किया जाये।

 श्री सिंह ने कहा कि विन्ध्य व बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत 11 जनपदों में वर्ष 2009 में वृक्षारोपण मे शत-प्रतिशत उपलब्धि विभागीय अधिकारियों के प्रयास से मिली है। भविष्य में भी उपलब्ध भूमि के आधार पर वृक्षारोपण लक्ष्य प्राप्ति किये जायें।

 वन मन्त्री ने वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिये शासन द्वारा बढ़ाये गये राजस्व लक्ष्य व जनवरी 2010 तक राजस्व प्राप्ति तथा सी-1, सी-17 प्रकाष्ठ, निष्प्रयोज्य वाहन व डी-2 के निस्तारण की समीक्षा करते हुए चेतावनी दी कि राजस्व का लक्ष्य पूर्ण न करने वाले प्रभागीय वनाधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।
 
श्री सिंह ने वन्य जीवों द्वारा घायल किये गये व मारे गये व्यक्तियों, पालतू पशुओं व फसलों को पहुंचाई गई क्षति के प्रकरणों का अविलम्ब निस्तारण करने का निर्देश देते हुए कहा कि समय से निस्तारण न होने पर कठोर कार्यवाही होगी।

 वन विभाग के प्रमुख सचिव श्री चंचल कुमार तिवारी ने वन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं को समय से संचालित करने के लिये निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि वन विभाग द्वारा कराये जा रहे वृक्षारोपण कार्यक्रमों को शासन से सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता नहीं होनी चिाहए।

 प्रमुख वन संरक्षक श्री डी0एन0एस0सुमन ने वन मन्त्री को आश्वस्त किया है कि उनके आदेशों का अक्षृरश: अनुपालन कराया जायेगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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होली के पावन पर्व पर दर्शकों के लिए लखनऊ प्राणि उद्यान (चिड़ियाघर) दिनांक 28 फरवरी एवं 01 मार्च 2010 को बन्द रहेगा तथा दिनांक 02 मार्च, 2010 से लखनऊ प्राणि उद्यान सभी दर्शकों के लिए सामान्य दर पर पूर्ण रूप से खुला रहेगा।
 यह जानकारी निदेशक प्राणि उद्यान लखनऊ रेणु सिंह ने आज यहां दी है।
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संसद में आज केन्द्रीय वित्त मन्त्री श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा पेश किये गये देश के वर्ष 2010-11 के आम बजट का स्वागत करते हुए उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी की अध्यक्ष डॉ. रीता बहुगुणा जोशी ने इसे सन्तुलित, रोजगारपरक, विकासोन्मुखी एवं `आम आदमी की आकाक्षाओं की पूर्ति का बजट´ करार दिया है। इस बजट में कंाग्रेस पार्टी द्वारा जनता से किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में ठोस कदम उठाया गया है। इसके लिए यूपीए चेयरपरसन श्रीमती सोनिया गांधी एवं प्रधानमन्त्री डॉ0 मनमोहन सिंह बधाई के पात्र हैं।

  डॉ. जोशी ने कहा कि केन्द्र सरकार की जनकल्याणकारी महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा, भारत निर्माण एवं सामाजिक क्षेत्र के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था केन्द्र सरकार के सामाजिक सरोकारों को रेखांकित करती है। टैक्स दरों में परिवर्तन नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छी खबर है। 

प्रदेश कंाग्रेस अध्यक्ष डॉ. जोशी ने कहा है कि बजट में किसानों के हितों का अधिक से अधिक ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही बजट में बेरोजगारों, नौजवानों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और अनुसूचितजाति के कल्याण की दिशा में ठोस कदम उठाया गया है। कुल मिलाकर यह बजट आम आदमी के हितों के अनुरूप है।

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उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती ने आज लोकसभा में केन्द्रीय वित्त मन्त्री श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा पेश किये गये बजट पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण को गरीब एवं किसान विरोधी बताते हुए कहा है कि यदि इसके आधार पर बजट तैयार किया गया तो इससे मंहगाई की मार झेल रहे आम आदमी को दो वक्त का भोजन जुटाना भी दूभर हो जायेगा। शायद यूपीए सरकार की मंशा भी यही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि सर्वेक्षण में दिये गये सुझावों को बजट का रूप न दिया जाये। सिर्फ उन्ही सुझावों को शामिल किया जाये, जिससे गरीब आदमी और किसानों का लाभ हो सके।

सुश्री मायावती ने आर्थिक सर्वेक्षण पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि यूपीए सरकार आर्थिक समीक्षा की आड़ में पूंजीपतियों के फायदे के लिए नीतियां बनाने की रूपरेखा तैयार करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आर्थिक समीक्षा में परिलक्षित विकास दर को झूठ का पुलिन्दा बताते हुए कहा है कि यूपीए सरकार कृत्रिम अभाव पैदा कर मंहगाई बढाने के लिए पहले से ही पेशबन्दी करना चाहती है।

सुश्री मायावती ने कहा कि कृषि निवेशों की बढ़ती लागत से किसान पहले से ही परेशान है और केन्द्र सरकार उसे राहत न देकर यूरिया के दामों में बढ़ोत्तरी करने जा रही है। इससे किसान एवं कृषि क्षेत्र पर दोहरी मार पड़ेगी और एक ओर जहां उत्पादन घटेगा वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य भी विफल हो जायेगा। इसी तरह देश का आम आदमी आज बढ़ती हुई मंहगाई से त्रस्त है। केन्द्र सरकार इस दिशा में कोई कठोर कदम न उठाकर पूंजीपतियों और धन्नासेठों के हाथों मे कठपुतली बनी हुई है।
सुश्री मायावती ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण में कृषि उत्पादन और उत्पादकता में सुधार, कृषि निवेशों के बेहतर उपयोग, विपणन, बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग कृषि निवेश बढाने तथा खाद्य प्रबंधन पर जोर देने के सुझाव यद्यपि दिये गये हैं, परन्तु वास्तव में यूपीए सरकार की नीतियां किसान विरोधी हैं, जिसके कारण ही कृषि क्षेत्र की लगातार उपेक्षा हो रही है।

मुख्यमन्त्री ने कहा कि केन्द्र सरकार की सोची समझी रणनीति के चलते कृषि क्षेत्र की विकास दर 2005-06 से 2009-10 के बीच में लगभग हर वर्ष घटी है । जहां 2005-06 में यह 5.2 प्रतिशत थी वहीं यह घटते-घटते 2009-10 में -0.2 प्रतिशत रह गई। कोई भी सरकार, जिसको जनता के व्यथा का कुछ भी मर्म होगा, वो ऐसी अवस्था में कृषि आधारित ऐसी योजना लायेगी जिससे गरीब किसानो की स्थिति सुधारी जा सके।

सुश्री मायावती ने कहा कि उन्होंने पहले भी इस ओर इशारा किया था कि भारत सरकार कुछ खास औद्योगिक घरानों की मदद कर रही है। इस आर्थिक सर्वेक्षण में भी इन घरानों का नाम लेकर के यह कहा जाना कि चालू वित्तीय वर्ष में भारत के तेल उत्पादन को 11 फीसदी से बढ़ाकर 3.67 करोड़ मीट्रिक टन करने में मदद करेंगे सिर्फ सरकार की मंशा और उसका उद्योगपतियो के हाथ में कठपुतलियों बन जाना जगजाहिर करता है।

सुश्री मायावती ने कहा कि समीक्षा में अल्पसंख्यक वर्ग के विकास के लिए व्यय बढने की बात कही गई है। वास्तविकता यह है कि यदि यूपीए सरकार अल्पसंख्यकों की हितैषी होती तो सच्चर कमेटी की रिर्पोट को अबतक लागू कर देती, क्योंकि कांग्रेस के 50 वषों के शासनकाल के दौरान अनुसूचित जाति, जनजाति/पिछडे़ तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों की सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक हालत में कोई खास बदलाव नहीं आया है।

सुश्री मायावती ने कहा कि पिछले कुछ समय से लगातार आम आदमी मंहगाई की मार झेल रहा है। आश्चर्यजनक तौर पर जहां मंहगाई खाद्य पदार्थो तथा आम आदमी के इस्तेमाल की चीजो तक सीमित है किन्ही विशेष कारणों से भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक मंहगाई को नियन्त्रित करने के लिए सिर्फ उपलब्ध ऋण को या तो कम करने की कोशिश कर रही है या मंहगा करने की कोशिश कर रही है।

मुख्यमन्त्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र तथा शिक्षा के क्षेत्र में भी किसी तरह की प्रतिबद्धता दिखाई नहीं देती।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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´´कांग्रेस का हाथ, आम आदमी के साथ´´ का नारा देने वाली
कांग्रेस का हाथ एक बार फिर पूंजीपतियों के साथ-मायावती

डीजल, पेट्रोल के दामों में बढ़ोत्तरी से
रोजमर्रा के इस्तेमाल की सभी चीजें मंहगी होंगी-मुख्यमन्त्री

उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती ने आज संसद में पेश किए गए 2010-11 के आम बजट को दिशाहीन, मंहगाई बढ़ाने वाला और मुनाफाखोरी को बढ़ावा देने वाला तथा आम आदमी व किसानों, विशेषकर गरीबों का विरोधी बताते हुए कहा है कि इस बजट से बहुत निराशा हुई है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल, फर्टीलाइजर, सीमेन्ट तथा स्टील के दामों में की गई बढ़ोत्तरी से मंहगाई और बढ़ेगी तथा इसका सीधा प्रभाव देश के गरीब, किसान, मजदूर और आम जनता पर पड़ेगा। उन्होंने आम बजट को गरीब विरोधी बताते हुए कहा कि बजट में गरीबों को कोई राहत नहीं मिली है, इससे गरीब लोग अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।

सुश्री मायावती ने कहा कि विदेशी पूंजी निवेश की प्रक्रिया सरल करके विदेशी पूंजीपतियों द्वारा इस देश के खुले बाजार में अनाप-शनाप मुनाफा कमाने का मौका दिया है। उन्होंने कहा कि सोशल सेक्टर तथा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के निर्धन लोगों के उत्थान के लिए बजट में कुछ खास नहीं है। आंकड़ों की बाजीगरी से देश को गुमराह करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि यह बजट पूंजीपति समर्थक तथा धन्नासेठों को माला-माल करने वाला है और उनके हित में इसमें प्राविधान किए गए हैं।

मुख्यमन्त्री ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि यू0पी0ए0 सरकार की गलत नीतियों के कारण आसमान छूती मंहगाई से देश की जनता पहले से ही तबाह है। बजट में कोई राहत न देकर यू0पी0ए0 सरकार ने गरीबों, मजदूरों, दलितों, महिलाओं का जीवन और दूभर करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि कल आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर जो शंका उन्होंने जाहिर की थी, बजट को देखकर वह सच साबित हुई है और तुरन्त ही यू0पी0ए0 सरकार ने तेल कम्पनियों के दबाव में डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोत्तरी करने की घोषणा कर दी। इससे सभी वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे और जरूरी वस्तुएं भी आम लोगों की पहुंच से दूर हो जायेंगी। राष्ट्रपति अभिभाषण में यू0पी0ए0 की सरकार ने यह कहकर अपनी पीठ थपथपाई थी कि प्राईवेट तेल कम्पनियों द्वारा देश में खोजे गये नये तेल और गैस क्षेत्रों से उत्पादन में 3.67 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक की वृद्धि हुई है, परन्तु अब यह साफ हो गया है कि इसका लाभ आम जनता को न मिलकर पूंजीपतियों को ही मिलेगा।

सुश्री मायावती ने कहा कि बजट में समाज के कमजोर वर्गों के हितों की पूरी तरह उपेक्षा की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास तथा बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए कोई खास नीति नहीं बनायी गई है। बजट में कारपोरेट जगत व पूंजीपतियों का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि वित्त मन्त्री ने खुद ही कल लोक सभा में बहस के दौरान मंहगाई बढ़ने की बात स्वीकार की थी। इसके बावजूद भी आज आम बजट में उन्होंने मंहगाई रोकने के लिए कोई खास उपायों की घोषणा नहीं की है। उन्होंने कहा कि इस तरह यह यू0पी0ए0 सरकार का बजट जनविरोधी तथा गरीब विरोधी है।

मुख्यमन्त्री ने कहा कि यूपीए सरकार ने बजट में इण्डस्ट्री सेक्टर को भारी रियायत देने के साथ ही एफ0डी0आई0 की नीति को सरल बना दिया है। इसका सीधा कुप्रभाव घरेलू उद्योग पर पड़ेगा। इसके अलावा गरीबों व किसानों के उपयोग की वस्तुओं पर दी जाने वाली सिब्सडी में कटौती करके उसे और मंहगा करने का प्रयास किया गया है। इससे गरीब गृहणियां तथा खेती-किसानी में लगे हुए लोग अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले यूपीए सरकार ने मंहगाई बढ़ाकर गरीबों के मुंह से निवाला छिनने का काम किया है और अब बजट में सीमेन्ट और स्टील के दाम बढ़ाकर उनके सिर से छत भी छीन लिया है। इससे साफ है कि यूपीए सरकार की सारी नीतियां गरीब विरोधी और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाली हैं।

सुश्री मायावती ने कहा कि इस बजट में की गई व्यवस्था का सबसे ज्यादा असर कृषि क्षेत्र पर पडे़गा। डीजल, पेट्रोल तथा खाद का दाम बढ़ाने से कृषि निवेश मंहगा होगा और किसान बबाZदी के कगार पर पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि सूखा-राहत के लिए कोई खास धनराशि नहीं रखी गई है। बुन्देलखण्ड के विकास को लेकर लगातार हो हल्ला मचाने वाले यूपीए की सरकार ने सिर्फ 1200 करोड़ रूपये की अतिरिक्त धनराशि रखी है, इससे बुन्देलखण्ड वासियों के लिए कांग्रेस की मानसिकता साफ उजागर हो जाती है, जबकि उन्होंने सरकार में आते ही 80 हजार करोड़ रूपये विशेष पैकेज मांगा था। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा कल लखनऊ में मंहगाई के विरोध में किये गये प्रदशZन को पूरी तरह नौटंकी बताया है। उन्होंने बी0जे0पी0 के पूर्व राश्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद श्री राजनाथ सिंह द्वारा तथाकथित लाठी चार्ज में स्वयं के चोटिल होने के आरोप को सफेद झूठ और बी0जे0पी0 नेता की ड्रामेबाजी बताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमन्त्री और केन्द्रीय मन्त्री जैसे जिम्मेदार पद पर रहे एक वरिश्ठ राजनीतिज्ञ से ऐसी ओछी हरकत की उम्मीद नहीं की जा सकती है।

श्री मौर्य ने कहा कि लोगों को बी0जे0पी0 नेता द्वारा लगाये गये बेबुनियााद आरोप की असलियत की पूरी जानकारी है। सच तो यह है कि प्रदशZन के दौरान बी0जे0पी0 कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस पर किये गये पथराव से बी0जे0पी0 कार्यकर्ता को चोट आई थी, जिसे श्री राजनाथ सिंह ने चिपटा लिया था और उसका खून अपने कपड़ों पर लगाकर घायल होने की नौटंकी की थी। उन्होंने कहा कि यदि श्री सिंह के दावे में सच्चाई होती तो वे मेडिकल जांच कराकर अपनी चोट का प्रमाण देते। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन द्वारा स्पश्ट कहा गया कि श्री सिंह सहित बी0जे0पी0 के नेताओं को कोई भी चोट नहीं लगी है। बिना किसी चोट के झूठे ड्रामेबाजी और बयानबाजी करना किसी राष्ट्रीय स्तर के नेता को कतई शोभा नहीं देता है।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बी0जे0पी0 द्वारा आयोजित रैली का कार्यक्रम राष्ट्रव्यापी मंहगाई के विरोध में था। बी0जे0पी0 ने संसद में मंहगाई के लिए जहां यू0पी0ए0 की केन्द्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हुए बड़ा हंगामा करके प्रबल विरोध किया था, वहीं प्रदेश इकाई द्वारा कल आयोजित रैली में कुछ नेताओं ने केन्द्र सरकार पर हमला करने के बजाए प्रदेश सरकार का अधिक विरोध किया। इससे स्पश्ट है कि भाजपा के राश्ट्रीय नेतृत्व द्वारा मंहगाई के विरोध में घोशित नीति के खिलाफ इन बी0जे0पी0 नेताओं द्वारा भीतरघात किया गया और केन्द्र के विरूद्ध मंहगाई जैसे गम्भीर मुद्दे को हलका बना दिया।

श्री मौर्य ने कहा कि श्री राजनाथ सिंह जैसे नेताओं की बदौलत बी0जे0पी0 आज पूरी तरह हािशए पर आ गई है। उन्होंने कहा कि बी0एस0पी0 कथनी में नहीं, बल्कि करनी में विश्वास रखती है, जिसका स्पश्ट उदाहरण उत्तर प्रदेश में चार बार सत्ता में रही बी0एस0पी0 सरकार है। जिसने हर बार सर्वसमाज के सभी वर्गों की भलाई और इनके विकास के लिए अनेक कल्याणकारी योजना को लागू किया

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने कहा केन्द्र सरकार द्वारा 2010-11 के लिए प्रस्तुत बजट पूर्णतया विरोधाभासी, मंहगाई बढ़ाने वाला और लोक कल्याण की भावना से अछूता है। इसकी प्रस्तुति के साथ ‘ोयरों में उछाल आने से स्पश्ट है कि इसमें पूंजीघरानों के हितों का पूरा संरक्षण किया गया है। वित्तमन्त्री श्री प्रणव मुकर्जी ने देश के 80 प्रतिशत उन लोगों की कोई चिन्ता नहीं की जो 20 रूपए से भी कम पर रोज जिन्दगी बसर करते हैं। इसमें बी0पी0एल0 कार्ड धारकों के लिए भी कुछ नहीं है। खेती किसानों की पूरी तरह उपेक्षा की गई है। यह आकड़ों में उलझाकर देशवासियों को झूठे सपने दिखाने की कांग्रेस परम्परा की ही कड़ी में एक और बजट है।

वित्तमन्त्री श्री प्रणव मुकर्जी ने एक ओर तो हरित क्रान्ति खाद्य भण्डारण क्षमता बढ़ाने, ग्रामीण विकास की बातें की हैं लेकिन दूसरी ओर क्षेत्र के विस्तार, पेट्रोल डीजल मंहगा करने और किसानों के कर्ज पर ब्याज कम न करके जता दिया है कि इस सरकार की प्राथमिकता खेती किसान गांव न होकर उच्च वर्ग के स्वार्थो का पोशण ही है। अभी कल ही मंहगाई पर बहस में श्री मुलायम सिंह यादव ने बताया था कि हर वशZ 3 प्रतिशत खेती का क्षेत्रफल घटता जा रहा हैं। जब खेती का क्षेत्रफल घट रहा है तो कृिश उत्पादन बढ़ने, भण्डारण बढ़ने का क्या मतलब र्षोर्षो किसान को न तो सिंचाई के लिए पानी मिल रहा है, न खाद, बीज, बिजली संकट बरकरार है ऐसे में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर सरकार ने मंहगाई को और बढ़ाने का रास्ता खोल दिया है। इसका फायदा मुनाफाखोर और सट्टेबाज ही उठाएगें।

पूरे देश में पक्के मकान बनाने का सपना दिखाने वाले वित्तमन्त्री ने सीमेंट मंहगी कर दी है। परिवहन व्यय से दूसरे साजो सामानों भी बढ़ जाएगेंं। हां, वित्तमन्त्री ने एक काम जरूर किया है कि वह बडी तनख्वाह वालों को बड़ी रियायतें आयकर में देने जा रहे हैं। मध्यम वर्ग और किसान मजदूर तबाह पहले था अब और तबाह होगा।

मनरेगा के नाम पर 40 हजार एक सौ करोड़ रूपए रखकर केन्द्र सरकार ने राश्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी अपने लूटतन्त्र में जोड़ लिया है। मनरेगा गरीबों के नाम पर भ्रश्टाचार का बहुत बडा साधन बन गया है। उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड के लिए एक हजार दो सौ करोड़ की केन्द्रीय मदद ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित होने वाली है। इसमें पूर्वांचल का कहीं जिक्र नहीं है। गन्ना धान, गेहूं किसानों के लिए इसमें राहत का एक ‘ाब्द भी नहीं है। केन्द्र सरकार की मनमानी और जन विरोधी नीतियों के विरूद्व देश को जनान्दोलन के लिए तैयार रहना होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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