सिटी मोन्टेसरी स्कूल, कानपुर रोड कैम्पस को शैक्षिक संस्था एजूऐस सर्विसेज एवं सेन्टर फाॅर एजूकेशन ग्रोथ एण्ड रिसर्च (सीईजीआर) के संयुक्त तत्वावधान में ‘स्कूल एक्सीलेन्स अवार्ड’ से नवाजा गया है। सी.एम.एस. कानपुर रोड कैम्पस को यह सम्मान ‘एक्सीलेन्स इन स्पोर्टस’ कैटगरी के अन्तर्गत प्रदान किया गया है। अभी हाल ही में आयोजित एक भव्य समारोह में सी.एम.एस. कानपुर रोड कैम्पस के खेल इंजार्ज श्री जे.एस. रावत को अवार्ड एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया तथापि शिक्षा के साथ-साथ खेल के क्षेत्र में छात्रों की प्रतिभा को संवारने व निखारने हेतु सी.एम.एस. कानपुर रोड कैम्पस के प्रयासों को सराहा गया। उक्त जानकारी सी.एम.एस. के मुख्य जन-सम्पर्क अधिकारी श्री हरि ओम शर्मा ने दी है।
श्री शर्मा ने बताया कि सी.एम.एस. अपने छात्रों को न सिर्फ सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रदान करने में अग्रणी है अपितु सी.एम.एस. की लालसा है कि विद्यालय के छात्र शैक्षिक क्षेत्र में नाम रोशन करने के साथ ही खेल के क्षेत्र में भी अपनी पहचान कायम करें। इसीलिए सी.एम.एस. अपने छात्रों को विभिन्न खेल स्पर्धाओं हेतु विश्व स्तरीय आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि छात्रों की खेल प्रतिभा को निखारने हेतु सी.एम.एस. द्वारा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं जिनमें सी.एम.एस. कानपुर रोड कैम्पस द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय स्कूल क्रिकेट प्रीमियर लीग ‘आई.एस.सी.पी.एल.’ प्रमुख हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0/रा0) ने अवगत कराया है कि मनोरंजन कर आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा केबिल टी.वी.सेवा के अन्तर्गत सभी  डैव्े (केबिल टी.वी कन्ट्रोल रूम के संचालक) व स्ब्व्े (स्थानीय केबिल आपरेटरों) से ेमज.जवच.इवगमे की सही संख्या व केबिल उपभोक्ताओं से वसूले जाने वाले मासिक-शुल्क की सही सूचना कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं जिसके क्रम में उन्होंने केबिल उपभोक्ताओं को रजिस्ट्रेशन कार्ड व मासिक-शुल्क के बदले रसीद उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित न करने वाले डैव्े व  स्ब्व्े  के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अभियोग दायर कराने एवं सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न होने के लिये उनके विरूद्ध प्रथम-सूचना दर्ज कराने के साथ-साथ एनआईसी की टीम के सहयोग से कन्ट्रोल रूम पर छापा मार कर गहन जांच के निर्देश दिये गये हैं।

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जिला कृषि रक्षा अधिकारी यतेन्द्र कुमार ने सभी कृषक भाइयों को सूचित किया है कि कृषि विभाग की नवीन योजना सहभागी फसल निगरानी एवं निदान प्रणाली योजना इस वर्ष खरीफ 2016 से लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत कृषक भाईयों की फसल में लगने वाले कीट एवं रोग की समस्या के निदान हेतु दो मोबाइल नम्बरों 9452247111 तथा 9452257111 पर अपना पूरा नाम, पता, विकास खण्ड जनपद का नाम लिखते हुए अपनी फसल पर कीट रोग लगने की समस्या आदि को लिखते हुये उक्त नम्बरों पर एसएमएस अथवा व्हाटसएप के माध्यम से भेजना होगा। जिसका निदान तत्काल कृषकों को उनके मोबाइल नम्बर पर एसएमएस अथवा व्हाटएसएप के माध्यम से प्राप्त हो जायेगा।
उन्होंने कृषक भाइयों से अनुरोध किया है कि वह अपनी फसलों में लगने वाली कीट रोग समस्या को उक्त नम्बरों पर एसएमएस अथवा व्हाटसएप के माध्यम से भेजकर समस्या का निदान तत्काल करा कर उक्त योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने का कष्ट करें।

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सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी भारत सिंह ने केन्द्रीय, राजकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचित किया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्वैच्छिक प्रकटन के अन्तर्गत ऐसे मतदाताओं से अनुरोध है कि जिन मतदाताओं का नाम विधानसभा निर्वाचक नामावलियों में एक से अधिक स्थानों पर सम्मिलित है वह जहाॅ समान रूप से निवास कर रहे हैं, से भिन्न स्थानों से अपने नामों को हटाने के लिए फार्म-7 स्वयं भरकर संबंधित तहसील के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (मतदाता पंजीकरण केन्द्र) अथवा अपने क्षेत्र के बीएलओ को जमा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 की धारा के अन्तर्गत विधानसभा निर्वाचक नामावली में एक से अधिक स्थानों की मतदाता सूची में अपना नाम पंजीकरण कराना दंडनीय है, जिसके अन्तर्गत एक वर्ष का कारावास, या जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा।

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जिलाधिकारी पंकज कुमार ने अवगत कराया है कि प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय उ0प्र0 का वेब पोर्टल ेमूंलवरंदण्नचण्दपबण्पद  प्रारम्भ कर दिया गया है उक्त पोर्टल पर बेरोजगार अभ्यर्थियों के समान ही नियोजकों का पंजीकरण भी कराने की व्यवस्था की गयी है। जिसके अन्तर्गत सरकारी, अर्धसरकारी, विभाग भी सेवायोजन के पोर्टल पर पंजीकरण कराना सुनिश्चित करेंगे और उन विभागों में उपलब्ध, घटित रिक्तियों के विवरण पोर्टल पर अपलोड करेंगे। उन्होंने बताया कि नियोजक अपने संस्थान, कंपनी, फर्म के रजिस्ट्रेशन, कार्यक्षेत्र, कार्यस्थल, कर्मचारियों की संख्या, पैन कार्ड संख्या आदि सूचनायें पोर्टल पर प्रविष्ट करेंगे। इन सूचनाओं का सत्यापन सहायक निदेशक (सेवायोजन) द्वारा किया जायेगा।
उपरोक्तानुसार सत्यापन के उपरान्त नियोजक अपने संस्थान, कम्पनी, फर्म में आवश्यक रिक्तियों की सूचना एवं अन्य परिलेख पोर्टल पर अपलोड कर सकेंगे। उक्त कार्यवाही सेवायोजन कार्यालय (रिक्तियों का अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम-1959 के अन्तर्गत किया जाना अनिवार्य होगा। इस प्रकार अब समस्त रिक्तियाॅ सेवायोजन वेबसाईट पर आॅनलाईन ही अधिसूचित की जायेंगी। नियोजकों द्वारा पार्टल पर अधिसूचित रिक्तियों पर अभ्यर्थी आॅनलाईन आवेदन कर सकेंगे। ऐसे आवेदित अभ्यर्थियों की सूची नियोजक एवं एडमिन पैनल पर प्रदर्शित रहेगी। नियोजक उक्त सूची से आवश्यकतानुसार अभ्यर्थियों को सोर्टलिस्ट कर सकेंगें
उन्होंने जनपद के सभी नियोजकों को निर्देशित किया है कि वे अतिशीघ्र अपने संस्थान का पंजीकरण सेवायोजन के उक्त वेबपोर्टल पर अनिवार्य रूप से करा लें। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने पर अपर साॅख्यिकीय अधिकारी, सेवायोजन के मोबाईल नम्बर 9412261585 पर सम्पर्क करें।

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मुख्य विकास अधिकारी नगेन्द्र प्रताप के अनुसार विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी पंकज कुमार की अध्यक्षता में 4 जून (शनिवार) को अपरान्ह 3 बजे से विकास भवन सभागार में आयोजित होगी। उन्होंने सभी खण्ड विकास अधिकारी तथा जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि  बैठक में अद्यतन प्रगति के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

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नागरिक सुरक्षा उपनियंत्रक अशोक गौतम ने अवगत कराया है कि डा0 हरिशचन्द्र सिंह आईपीएस पुलिस महानिदेशक/निदेशक नागरिक सुरक्षा उ0प्र0 4 जून शनिवार को पूर्वान्ह 11 बजे से कलैक्ट्रेट सभागार में नागरिक सुरक्षा के वैतनिक/ अवैतनिक पदाधिकारियों  के साथ विभागीय कार्यो की समीक्षा बैठक करेंगे।

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उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने मुंबई से फोन कर मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव से मथुरा के जवाहरबाग मामले की जानकारी ली। उन्होंने यह भी कहा है कि मामले की उचित जाँच कराकर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करके कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाये।
श्री नाईक ने मथुरा के जवाहरबाग मामले में अपने कर्तव्य को निभाने वाले शहीद पुलिस अधीक्षक श्री मुकुल द्विवेदी व थानाध्यक्ष श्री संतोष यादव की गोली लगने से हुई मृत्यु पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा है कि इस कठिन घड़ी में सरकार सहित प्रदेश की जनता शहीद पुलिस अधिकारियों के परिवार के साथ है। उन्होंने दिवंगत आत्मा को सद्गति प्रदान करने की कामना करते हुए दुखी परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रेषित की है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि सूबे में सत्तारूढ़ समाजवादी सरकार (सपा) के भ्रष्टाचार ने प्रदेश में सूखे की तपिश को भयंकर रूप में पहुंचा दिया है। वर्ष 2012 में सरकार बनाने के बाद हुई मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पहली प्रेसवार्ता में उन्होंने हर किसान के खेत तक पानी पहुंचाने का वादा किया था। अब जबकि सरकार के चार वर्ष पूरे हो गए हैं गरीब किसान के खेत में पानी पहुंचना तो दूर सपा के संरक्षण में फल-फूल रहे खनन माफिया ने किसान के घर के पास से बह रही नदी पर भी कब्जा जमा लिया है। बुंदेलखंड ही नहीं प्रदेश में बहने वाली हर नदी अवैध खनन से छलनी हो रही है। नदी की गोद में बसे किसानों का इस जननी के जल पर कोई अधिकार नहीं रह गया है।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि भूगर्भ जल भी सरकारी संरक्षण में हो रहे अवैध दोहन से काफी नीचे जा रहा है। सपा सरकार ने जानबूझकर ऐसा उस प्रस्तावित कानून भूगर्भ जल संरक्षण, सुरक्षा एवं विकास प्रबंधन, नियंत्रण एवं विनियमन-को आजतक लागू करवाने की कोई कोशिश नहीं की है जिसमें भूगर्भ जल के अवैध दोहन पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है- यही वजह है कि न तो सरकार वाटर रिचार्ज के लिए जरूरी कदम उठा पाई है और न ही गिरते भूजल स्तर को ऊपर उठाने की कोई व्यवस्था कर पाई है। पीने के पानी के लिए प्रदेश की जनता इस भीषण गर्मी में व्याकुल होती जा रही है लेकिन जल निगम हर व्यक्ति को पेयजल मुहैया कराने में विफल रहा है।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव विकास के लंबे-चैड़े दावे करते फिर रहे हैं तो वे जरा इन प्रश्नों का जवाब दें ?
1-सिंचाई विभाग ने अबतक किन-किन नहरों में टेल तक पानी पहुंचाया है और इनसे अबतक कितने किसान लाभान्वित हुए हैं? अगर सभी नहरों में टेल तक पानी पहुंचा है तो किसान के खेत सूखे क्यों हैं? मुख्यमंत्री या उनके कार्यालय ने कितनी बार सिंचाई विभाग को टेल तक पानी पहुंचाने के निर्देश दिए हैं?
2-बुंदेलखंड और प्रदेश के दूसरे इलाके में भीं पिछले चार वर्षोँ में कुल मिलाकर सैकड़ों किसानों ने आत्महत्याएं की हैं? क्या सरकार ने कभी किसी भी किसान की आत्महत्या के बाद उसके कारणों के तह में जाकर सीधे तौर पर जिम्मेदार किसी भी स्तर के अधिकारी पर कोई कार्रवाई की है?
3-सपा सरकार के भूगर्भ जल विभाग और अन्य संबंधित विभागों ने पिछले चार वर्षों में किस इलाके के भूजल स्तर में अपनी योजनाओं के जरिए सुधार किया है? अगर ये विभाग अपने कार्यों को करने में नाकाम साबित हुए हैं तो क्या किसी अधिकारी की जिम्मेदारी तय हुई है?
4-जल निगम नगर विकास विभाग के तहत आता है जिसकी जिम्मेदारी शहरी इलाकों में लोगों को पेयजल मुहैया कराने की है। सूबे में सरकार बनाने के बाद मुख्यमंत्री या उनके कार्यालय ने कितनी बार जल निगम या नगर विकास विभाग को समय रहते जनता के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करने को निर्देश दिया है? अगर निर्देश दिए भी हैं तो उनका पालन क्यों नहीं हुआ है?
प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सुस्ती और जनता से सीधे जुड़े कार्यों में रुचि न लेने का खमियाजा पूरा प्रदेश भुगत रहा है। मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के दूसरे प्रभावी मंत्रियों से उनके काम का हिसाब लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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लखनऊ मेट्रो रेल काॅरपोरेशन के निदेशक मण्डल की 24वीं बैठक आज मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।
निदेशक मण्डल ने मेट्रो रेल हेतु चारबाग मेट्रो स्टेशन से के.डी. सिंह बाबू स्टेडियम मेट्रो स्टेशन तक भूमिगत् रैम्प की टनल के डिज़ाइन एवं निर्माण तथा तीन भूमिगत मेट्रो स्टेशन, यथा- हुसैनगंज, सचिवालय व हज़रतगंज के निर्माण हेतु मे. गुलेरमक - टीपीएल को न्यूनतम पात्र निविदाकर्ता के रूप में अनुमोदित कर दिया। कम्पनी के द्वारा आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, ई एण्ड एम, टीवीएस, ईसीएस आदि का कार्य लखनऊ मेट्रो के नाॅर्थ-साउथ काॅरीडोर पर किया जाएगा।
इस प्रयोजन हेतु गठित निदेशक स्तरीय टेण्डर समिति की संस्तुति पर अनुमोदन का निर्णय अध्यक्ष द्वारा किया गया। निविदा तीन अन्य कम्पनियों द्वारा भी दी गई थी, जिनमें मे. डोगस - सोमा जेवी, मे. इटेलियन - थाई डेवलपमेंट पब्लिक कम्पनी लि. तथा मे. एफकाॅन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. शामिल थी।
निदेशक मण्डल ने कम्पनी की इक्वीटी शेयर कैपिटल में केन्द्र एवं राज्य सरकार के प्रति शेयर रु. 100 के आवंटन को भी अनुमोदित किया।
निदेशक मण्डल ने मेट्रो रेल निर्माण कार्य की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए कार्य को लक्षित तिथि तक पूर्ण करने का निर्देश दिया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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