लखनऊ 04 अप्रैल 2018, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डाॅ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय 5 अप्रैल को रामलीला मैदान, घंटाघर गाजियाबाद में दोपहर 1ः45 बजे महर्षि कश्यप एवं मर्हिष निषादराज जयन्ती कार्यक्रम में उपस्थित रहेगें। सायंकाल 4 बजे गाजियाबाद से नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे।

-सपा बताए, आजम खां कहां बनेगें मुख्यअतिथि
लखनऊ 04 अप्रैल 2018, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने समाजवादी पार्टी के बाबा साहब डाॅ. भीमराव रामजी आम्बेडकर के जन्मदिन को जोर-शोर से मनाने के फैसले को ढोंग बताया। श्री राकेश त्रिपाठी ने कहा सपा ने हालिया ही बसपा के हाथी को साथी बनाया है और दलित चिन्ता सताने लगी है। जबकि उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है कि वर्ष 2012 में अखिलेश यादव के शपथ ग्रहण के दिन ही प्रदेश भर में दलित बस्तियों पर हमले-आगजनी की घटनाएं हुई थी। अल्पसंख्यक तुष्टिकरण में डूबी सपा के अखिलेश राज में दलितों पर सर्वाधिक अत्याचार की घटनाए हुई थी। कानून व्यवस्था के बिगड़ने का सबसे प्रतिकूल प्रभाव दलितों और गरीबों पर ही पड़ता है। भूमाफियाओं ने दलितों की जमीनों पर कब्जा किया था। तब बाबा साहब की याद सपा को कभी नहीं आई।
श्री त्रिपाठी ने सपा से प्रश्न पूछा कि सपा बताए कि 14 अप्रैल को सपा के किस कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता आजम खान मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। श्री त्रिपाठी ने कहा कि काबीना मंत्री रहते आजम खान ने सार्वजनिक मंचों से कहा था कि डाॅ. आम्बेडकर की मूर्तिया लगाकर जमीनें कब्जाई जाती हैं। आजम खान ने डाॅ. आम्बेडकर को भूमाफिया बताया था। डाॅ. आम्बेडकर के प्रति इतनी अपमानजनक टिप्पणी करने वाले आजम खान की भत्र्सना भी सपा मुखिया ने कभी नहीं की। बाबा साहब आम्बेडर का सम्मान न कांग्रेस ने किया और न ही सपा ने। बसपा ने भी बाबा साहब के नाम का उपयोग कर दलितों को बरगलाने का प्रयास किया।
श्री त्रिपाठी ने कहा कि डाॅ. आम्बेडकर के जीवन से जुडे पांच स्थानों को पंचतीर्थ घोषित कर उन्हें सच्ची श्रद्धाजंलि भाजपा ने ही दी है। उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में बाबा साहब की तस्वीर अनिवार्य करने का आदेश भी योगी सरकार ने दिया। उत्तर प्रदेश में लगभग आठ लाख प्रधानमंत्री ग्रामीण आवासों में सर्वाधिक लाभार्थी अनुसूचित जातिवर्ग से हैं। उज्जवला योजना के लगभग 60 लाख लाभार्थियों में भी सबसे बड़ी संख्या दलित-वंचित समाज की है। जिनके घर शौचालयों का निर्माण सरकार ने कराया है उसमें भी सबसे बडी संख्या दलित वर्ग की है। उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था से दलित उत्पीड़न की घटनाओं में गिरावट आई है।
श्री त्रिपाठी ने कहा केन्द्र सरकार की स्टैण्ड अप योजना से बैंक की हर शाखा से एक ऋण अनुसूचित जाति वर्ग को अनिवार्य कराकर आत्मनिर्भरता की दशा में परिवर्तनकारी कदम उठाया है, जिसका लाभ लेकर बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति के लोग आत्मनिर्भर हुए है। भाजपा हर वर्ष बाबा साहब की जयन्ती और परिनिर्वाण दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करती है। इस वर्ष भी 14 अप्रैल से 5 मई तक भारत सरकार ‘ग्राम-स्वराज अभियान‘ आयोजित कर रही है जिसके तहत पूरे भारत में ग्राम विकास, गरीब कल्याण और सामाजिक न्याय पर अलग-अलग कार्यक्रम होंगे। भाजपा भी इन कार्यक्रमों में सहयोग कर बाबा साहब के संदेशों को जनमानस तक पहुॅचाएगी।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार में प्रदेश में कानून व्यवस्था चैपट है और अराजकता को रोक पाने में उसकी असफलता से जनजीवन त्रस्त है। समाज का हर वर्ग इन दिनों गहरी निराशा में डूबा हुआ है। दलित समाज का उत्पीड़न रूक नहीं रहा है। इससे वह बुरी तरह आंदोलित और आक्रोशित है। अपराध रोकने के नाम पर एनकाउण्टर में अब निर्दोष और खुद भाजपा के अपने लोग भी शिकार बन रहे हैं।
बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर का नाम लेने वाली भाजपा के शासनकाल में उनकी प्रतिमा ही सबसे ज्यादा तोड़ी गई हैं। अपराधी भयमुक्त हैं। दलितों का उत्पीड़न बदस्तूर जारी है। बांदा के नीवी गांव में दलित पीने के पानी के लिए छटपटा रहे हैं। इलाहाबाद के कासगंज के निजामपुर गांव में एक युवक को शादी में घोड़ी पर चढ़कर जाने से रोका जा रहा है। स्थानीय पुलिस दबंगों के आगे उसको सुरक्षा देने में आनाकानी कर रही है। दलित बेटियों का मान सम्मान सुरक्षित नहीं रह गया है। इसमें भाजपा की नाकामी और उसका दलित विरोधी चरित्र जाहिर है। दलितों और डा. आंबेडकर के नाम पर भाजपा सिर्फ दिखावटी प्रेम दिखाती है।
जहां तक अपराध नियंत्रण की बात है भाजपा सरकार लगातार असफल साबित हुई है। अपनी असफलता छुपाने के लिए वह फर्जी इन्काउंटरों का सहारा ले रही है। पुलिस के इस खेल का एक बड़ा खुलासा तब हुआ जब कल (2 अप्रैल 2018 को) नोएडा सेक्टर 16 से पुलिस ने आर.एस.एस. के नामी प्रवक्ता राकेश सिन्हा को ही पकड़ कर उपद्रवी बताते हुए गाड़ी में बिठा लिया और परिचय देने के बावजूद उनकी एक नहीं सुनी। बड़ी मुश्किल से वे छूटे और उनकी जान बची। अब राकेश सिन्हा ही बता पायेंगे कि उनके साथ पुलिस के दुव्र्यवहार से क्या स्थिति हुई होगी? एनकाउण्टर के बारे में उनकी अब क्या राय है?
मुख्यमंत्री जी अक्सर दावा करते हैं कि अपराधी भाग रहे हैं पर सच्चाई तो यह है कि प्रधानमंत्री जी के गृह प्रदेश गुजरात के राज्यपाल महोदय, श्री ओपी कोहली के नोएडा स्थित आवास (डी-6 सेक्टर 50) का ताला तोड़कर बदमाशों ने कीमती सामान चोरी कर लिया। पुलिस जब राज्यपाल महोदय का घर नहीं बचा पाई तो आम आदमी कहां सुरक्षित रहेगा?
ये कुछ घटनाएं बानगी हैं कि भाजपा सरकार का कामकाज किस तरह जनविरोधी है और लोग किस तरह दहशत में जी रहे हैं। चूंकि भाजपा में जनता की कहीं सुनवाई नहीं है इसलिए किसी को भी अपने सम्मान और अधिकारों के लिए आंदोलन का सहारा लेना पड़ रहा है। जनता में बढ़ता असंतोष भाजपा के लिए सन् 2019 में केन्द्र से विदाई का संदेश हैं।

-राजनीतिक स्वार्थ में कराई गई हिंसा के लिए मायावती दोषी

-हिंसा के लिए जनता से माफी मांगे मायावती।
लखनऊ 03 अप्रैल 2018, भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता की चाह में हिंसा व अराजकता का माहौल बनाने के लिए मायावती को जिम्मेदार ठहराया। प्रदेश अध्यक्ष डाॅ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने कहा कि जनता मायावती से सवाल पूंछ रही है कि मायावती सरकार ने 29 अक्टूबर 2007 को एस.सी./एस.टी. एक्ट के दुरूपयोग को रोकने के लिए आदेश पारित किये थे, अब जबकि बिल्कुल वैसे ही उच्चतम न्यायालय ने अपनी भावना अभिव्यक्त की तो विरोध में हिंसा और अराजकता की राजनीति क्यों? भारत बंद के नाम पर हुई हिंसा और अराजकता के लिए मायावती जी जनता से माफी मांगे। डाॅ. पाण्डेय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भाजपा सरकार इस फैसले पर पुनर्विचार की जरूरत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुॅची है। उन्होंने सारे दलित समाज से अपील की कि दलितों के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वालों से सावधान रहे। मोदी और योगी सरकार सच्चे अर्थो में दलित समाज के कल्याण के लिए समर्पित है। डाॅ. पाण्डेय ने योगी सरकार को धन्यवाद दिया कि बडे़ पैमाने पर हिंसा के लिए रचे गए षडयंत्र को पूरी तत्परता से तत्काल काबू किया गया है।
प्रदेश अध्यक्ष डाॅ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने विगत दिवस हुई प्रायोजित हिंसा और अराजकता पर निंदा एवं क्षोभ व्यक्त करते हुए कहा कि पूज्यनीय बाबा साहेब आम्बेडकर एवं माननीय काशीराम जी की नीति एवं सिद्धान्तों के उलट मायावती हिंसा और अराजकता के हथकडों से राजनीतिक विसात विछाने की कोशिश कर रही है। डाॅ. पाण्डेय ने कहा कि मोदी सरकार ने ही एस.टी.-एस.सी. अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक 2015 पारित कर दलितों के हितों की रक्षा करने का काम किया है। दलितों के खिलाफ 22 तरह के अपराध हुआ करते थे, जिन्हे मोदी सरकार ने कैटेगोराइज्ड करके 123 तरह के अपराध रजिस्टर किये हैं। डाॅ. पाण्डेय ने कहा कि आज सबसे ज्यादा दलित विधायक और सांसद भाजपा के है। मोदी सरकार ने पूज्यनीय डाॅ. आम्बेडकर जी से जुडे स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया है। डाॅ. अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र के निर्माण से डाॅ. अम्बेडकर जी की विचारधारा विश्व क्षितिज पर पहुॅचाने का काम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है।
डाॅ. पाण्डेय ने कहा कि पूरा देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ विकास पथ पर बढ चुका है। सपा-बसपा-कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल राजनीतिक जमीन के दरकरने पर जातिगत विद्वेष फैलाकर देश की शांति, सद्भाव को समाप्त करने का पाप कर रहे है, जिसके लिए जनता उन्हें क्षमा नहीं करेगी। डाॅ. पाण्डेय ने कहा कि दलित वर्ग के लोग नौकरी देने वाले बने इसके लिए मोदी सरकार ने स्टैडअप के माध्यम से 2.5 लाख दलित उद्यमियों का लक्ष्य रखा है। वैचलर कैपिटल फंड योजना के तहत दलित जाति के युवको को 50 लाख से 15 करोड़ रूपये तक के ऋण की व्यवस्था की है। दलितों के लिए अलग से मुद्रा बैंक प्रारम्भ हुए है। प्रधानमंत्री आवास, उज्जवला, मुद्रा बैंक, जीवन बीमा सहित केन्द्र सरकार की सभी योजनओं का सबसे ज्यादा लाभ दलितों को हुआ हैैै। डाॅ. पाण्डेय ने कहा कि मोदी सरकार और योगी सरकार की दलितों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान एवं राजनीतिक भागीदारी के काम में प्राणार्पण से जुटी है, जिससे घबराकर मायावती वैमनस्य फैलाने का पाप कर रही है।

-जस्‍प्रुडेंशिया वर्ल्ड पीस समिट में बोले उप मुख्‍यमंत्री

-शांति के लिए सामाजिक सहयोग जरूरी : प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी

-भारत के ज्‍यादातर लोग शांति के बारे में सोचते हैं : स्‍कॉट लिंच

-शांति और सद्भाव के लिए काम करने वाली पांच हस्‍तियों को सम्‍मान

लखनऊ,3 अप्रैल। उत्‍तर प्रदेश के उप मुख्‍यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा विश्‍व में शांति के लिए सबसे ज्‍यादा विचार हमारे देश की ही धरती से ही पैदा हुए हैं, इसीलिए पूरा विश्‍व भारत को गुरु मानता है। उन्‍होंने कहा कि आपसी प्रेम और सद्भाव से ही शांति की स्‍थापना हो सकती है। श्री मौर्य आज यहां राजधानी लखनऊ में पर्यटन भवन जस्‍प्रुडेंशिया की ओर से आयोजित वर्ल्ड पीस समिट में मुख्‍य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। समिट में देश-विदेश की अनेक हस्‍तियां मौजूद थीं।

उप मुख्‍यमंत्री श्री मौर्य ने कहा कि विश्‍व में ऐसा कौन सा सख्‍श होगा जो खुश नहीं होना चाहता हो। लेकिन यह खुशी तब मिल सकती है, जब सबके भीतर और बाहर शांति का वातावरण हो। श्री मौर्य ने कहा कि जस्‍प्रुडेंशिया शांति के लिए अभिनव प्रयास कर रही है। मैं और मेरी सरकार जस्‍प्रुडेंशिया के इस अभियान के साथ हैं। वर्ल्ड पीस समिट के आयोजक शुभम त्रिपाठी और उनकी टीम छोटी सी उम्र में शांति लाने का जो प्रयास कर रही है, वह साधुवाद की पात्र है।

समिट में मुख्‍य अतिथि उत्‍तर प्रदेश की महिला एवं परिवार कल्‍याण, बाल कल्‍याण और पर्यटन मंत्री प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि शांति हिमालय या मंदिर में नहीं, अपने भीतर मिलती है। आज विश्‍व के अनेक देशों में अशांति का वातावरण है, परस्‍पर टकराव है चाहे वह यूरोप हो या एशियाई देश। सामाजिक सहयोगा व भाईचारे की भावना से ही अशांति खत्‍म की जा सकती है और शांति को स्‍थापित किया जा सकता है। प्रोफेसर जोशी ने शांति के लिए जस्‍प्रुडेंशिया के प्रयासों की सराहना की।

उद्घाटन सत्र की अध्‍यक्षता करते हुए बीएचयू के पूर्व कुलपति प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी ने विश्‍व के अनेक देशों में अशांति के कारणों का जिक्र करते हुए शांति के लिए भारतीय मनीषियों के दर्शन को श्रेष्‍ठ बताया और कहा कि समाज में छोटे छोटे प्रयासों से शांति कायम की जा सकती है। विशिष्‍ट अतिथि के रूप में अंतरराष्‍ट्रीय आध्‍यात्‍मिक और योग गुरु स्‍वामी योगी सत्‍यम ने दुनिया के अनेक देशों में अपने भ्रमण के अनुभव साझा किए और कहा कि भारतीय दर्शन के साथ ही विश्‍व के अनेक संतों के विचार भी शांति के लिए महत्‍वपूर्ण हैं। इन सबके साथ ही क्रियायोग के जरिए शांति और सरलता से स्‍थापित हो सकती है। अमेरिका से आए कानूनवेत्‍ता स्‍कॉट लिंच ने इस मौके पर विश्‍वशांति के लिए जस्‍प्रुडेंशिया के प्रयासों को सराहा और कहा कि भारत इसीलिए श्रेष्‍ठ है कि यहां के ज्‍यादातर लोग शांति के बारे में सोचते हैं।

समारोह में शांति और सद्भाव के लिए काम करने वाली कई जानी-मानी हस्‍तियों को सम्‍मानित भी किया गया। इनमें सामाजिक कार्यकर्ता पद्मश्री रूना बनर्जी, हिंदुस्‍तान टाइम्‍स की लखनऊ के सीनियर एडिटर सुनीता ऐरन, सिटी मांटेसरी स्‍कूल के संस्‍थापक डॉ जगदीश गांधी, यूनेस्‍को के ब्रांड एम्‍बेसडर स्‍वप्‍निल तिवारी, व शीरोज हैंगआउट के संस्‍थापक शामिल हैं। इससे पहले जस्‍प्रुडेंशिया के संस्‍थापक अध्‍यक्ष शुभम त्रिपाठी ने वर्ल्ड पीस समिट के उद्देश्‍यों पर प्रकाश डाला और अतिथियों का स्‍वागत किया। कार्यक्रम का संचालन शेफाली ने किया। कार्यक्रम में देश-विदेश से आए अनेक वक्‍ताओं ने अलग अलग सत्रों में अपने विचार व्‍यक्‍त किये। देश के हिस्‍सों से आए रिसर्च स्‍कॉलर ने अपने अपने पेपर भी प्रेजेंट किए।

लखनऊ 03 अप्रैल 2018, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा है कि अदालत के आदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी जन औषधि केंद्र खुलने का रास्ता साफ हो गया है। जन औषधि केंद्र के स्टोर खुलने का सीधा फायदा आम लोगों को होगा। इन स्टोर्स पर 6 सौ तरह की जीवन रक्षक दवाएं और सर्जिकल उपकरण बाजार से काफी कम कीमत पर मिल सकेंगे। प्रधामनंत्री जी की पहल पर पूरे देश में जीवनरक्षक दवाओं को सस्ती कीमत पर देने के लिए स्टोर्स खोले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कानूनी विवाद के चलते ये जनऔषधि केंद्र नहीं खुल पाए थे। पर अदालत से आए आदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी जनऔषधि केंद्र के ये स्टोर्स बहुत जल्द लोगों के लिए उपलब्ध होंगे और इसका सीधा फायदा आम लोगों को होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खुद जनऔषधि केंद्रों को लेकर प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने शीघ्र ही इसके स्टोर्स खोलने के आदेश दिए हैं।
प्रदेश प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि तमाम कंपनियों ने अपने हितों के चलते आम लोगों को जीवनरक्षक दवाएं काफी महंगी कीमतों पर मिलती थीं। इसते चलते तमाम लोगों का इलाज तक नहीं हो पाता था। गरीबों की इसी समस्या को समझते हुए प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र की यह महत्वपूर्ण योजना लेकर आए। ये तय किया गया कि जरूरी दवाएं और सर्जिकल उपकरण काफी कम कीमत पर आम लोगों को मुहैया कराए जाएं। प्रधानमंत्री जी ने अपनी कोशिशों से हृदयरोगियों के लिए जरूरी स्टंट की कीमतें भी काफी कम कराई थीं। इसका फायदा भी आम लोगों को मिल रहा है।
शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा है कि जनऔषधि केंद्रों पर जीवनरक्षक जरूरी दवाएं बाजार से 80 फीसदी कम कीमत पर मिलेंगी। साथ ही इन केंद्रों पर सर्जिकल उपकरण भी काफी सस्ती कीमतों पर मिलेंगे। प्रधामनंत्री जी गांव-गांव तक ऐसे जनऔषधि केंद्र खुलवाने की मुहिम में जुटे हुए हैं और उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिशों के बाद अब प्रदेश में भी जनऔषधि केंद्र खुलने का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल अदालती प्रक्रिया में होने के नाते उत्तर प्रदेश में जनऔषधि केंद्र नहीं खुल पाए थे। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ खुद इस मामले की समीक्षा कर रहे थे और अब अदालती आदेश आने के बाद उत्तर प्रदेश में भी जनऔषधि केंद्र खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

संघर्ष समिति संयोजकों का प्रदर्शन शुरू होते ही भारी पुलिस बल तैनात, लगा इलेक्ट्रिानिक मीडिया का जमावड़ा।

संघर्ष समिति के आहवान पर पूरे प्रदेश में 8 लाख आरक्षण समर्थक कार्मिकों ने सुबह 2 घण्टे लघु अवकाश लेकर किया प्रदर्शन उसके बाद काली पट्टी बांधकर किया काम।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम, 1989 की शिथिलता व लम्बित पदोन्नति बिल को पास कराने को लेकर आज पूरे प्रदेश में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के आहवान पर 8 लाख आरक्षण समर्थक कार्मिकों ने भारत बन्द का नैतिक समर्थन करते हुए सुबह 10 बजे से 12 बजे तक लघु अवकाश लेकर काली पट्टी बांधकर अपने गुस्से का इजहार करते हुए पूरे प्रदेश में जोरदार तरीके से संवैधानिक प्रदर्शन किया और 12 बजे के बाद सभी कार्यालयों में आरक्षण समर्थक कार्मिकों ने नियमित अपने कार्य को कालीपट्टी बांधकर निपटाया।

आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति,उ0प्र0 के संयोजक मण्डल द्वारा सुबह 9 बजे फील्ड हास्टल में एक बैठक बुलायी गयी थी। सभी विभागों के संयोजकों ने जैसे ही संघर्ष समिति,उ0प्र0 के संयोजक अवधेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में काली पट्टी बांधकर और काले झण्डे लेकर संवैधानिक तरीके से सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने के लिये आगे बढ़े उसी क्षण बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स पहुंच गयी। तत्पश्चात् संघर्ष समिति के संयोजकों ने वहीं पर 2 घण्टे तक जोरदार प्रदर्शन करते हुए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम, 1989 को पूर्व की भांति मजबूत बनाने के लिये केन्द्र की मोदी सरकार से अविलम्ब अध्यादेश लाकर उसे बहाल करने और साथ ही संसद का विशेष सत्र बुलाकर कठोर कानून बनाने की मांग उठायी। संघर्ष समिति के संयोजकों ने केन्द्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 4 वर्षों से पदोन्नति में आरक्षण का बिल लम्बित है और केन्द्र की मोदी सरकार दलित कार्मिकों का उत्पीड़न कराने पर आमादा है। ऐसे में पुनः संघर्ष समिति केन्द्र की मोदी सरकार से पदोन्नति बिल अविलम्ब पास कराने की मांग करता है।

लखनऊः

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने आज राजभवन में आयोजित एक सादे समारोह में श्री कौशल किशोर शर्मा को उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के सदस्य पद की शपथ ग्रहण करायी। श्री कौशल किशोर शर्मा एनटीपीसी के पूर्व अधिकारी रहे हैं। इस अवसर पर राज्यपाल की प्रमुख सचिव सुश्री जूथिका पाटणकर, प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री आलोक कुमार, विद्युत नियामक आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष श्री एस0के0 अग्रवाल, आयोग के सचिव श्री संजय श्रीवास्तव सहित ऊर्जा विभाग एवं नियामक आयोग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम का संचालन प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री आलोक कुमार ने किया।
ज्ञातव्य है कि 19 मार्च को राज्य सरकार ने विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष पद पर श्री राज प्रताप सिंह की नियुक्ति की है जो वर्तमान में कृषि उत्पादन आयुक्त व बेसिक शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव के पद पर तैनात हैं। श्री राज प्रताप सिंह औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अध्यक्ष पद की शपथ ग्रहण करेंगे। श्री देश दीपक वर्मा की राज्यसभा में तैनाती होने के पश्चात् उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त चल रहा था। वर्तमान में आयोग के वरिष्ठ सदस्य श्री एस0के0 अग्रवाल द्वारा अध्यक्ष पद के दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा हैं। विद्युत नियामक आयोग में राज्य सरकार द्वारा अध्यक्ष सहित दो सदस्य नामित किये जाते हैं।

लखनऊ 02 अप्रैल 2018, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि एक साल में ही योगी सरकार के प्रयासों से सकारात्मक परिवर्तन आया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत एक साल में 7.71 लाख मकान बना कर प्रदेश की भाजपा सरकार ने रिकार्ड बनाया। प्रदेश में भाजपा सरकार आने से पहले समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल में प्रदेश इस सूची में 29वें स्थान पर था। योगी सरकार अपने भागीरथ प्रयासों से प्रदेश को इस सूची में अव्वल स्थान पर ले आई है।
प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि योगी सरकार का लोक निर्माण विभाग सड़कों के उच्चीकरण एवं मरम्मत के लिए रिकार्ड स्तर पर कार्यवाही कर रहा है। परिणाम स्वरूप राजधानी लखनऊ को पूर्वांचल से जोडने के लिए लखनऊ से गाजीपुर तक 23598 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण का फैसला लिया गया साथ ही गोरखपुर लिंक रोड की योजना को मंजूरी दी गई। बुंदेलखंड क्षेत्र को औद्योगिक एवं आर्थिक विकास से जोडने के लिए बुंदेलखंड लिंक एक्सप्रेस-वे के निर्माण का भी निर्णय हुआ है। बीते एक वर्ष में एक लाख किलोमीटर से अधिक सड़कों को गड्ढा मुक्त किया गया।
श्री शुक्ल ने बताया कि प्रदेश के ऊर्जा विभाग ने अपनी आम-जनमानस और उद्योगों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए मात्र एक वर्ष में 58,904 से अधिक मजरों का विद्युतीकरण किया । जबकि वर्ष 2016-17 (सपा सरकार) में मात्र 23,541 मजरों का विद्युतीकरण ही करवा पायी । पिछले एक वर्ष में 34,51,232 से अधिक विद्युत कनेक्शन दिए गए। वर्ष 2016-17 (सपा सरकार) में मात्र 8,44,741 कनेक्शन देे पायी। आजादी के बाद पहली बार बीपीएल परिवारों को 12,74,953 से अधिक कनेक्शन मुफ्त दिए गए । प्रदेश सरकार ने एक वर्ष में 2 लाख 39 हजार क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मर बदले गए। जबकि वर्ष 2016-17 में 1,87,793 ट्रान्सफार्मर ही बदले गए थे। 10,600 से ज्यादा ट्रान्सफार्मर अपग्रेड किए गए, जबकि वर्ष 2016-17 में 5871 ट्रांसफॉर्मर ही अपग्रेड हो पाए। वहीं दूसरी ओर14000 से ज्यादा नए ट्रान्सफार्मर भी बीते साल में स्थापित किये गए हैं।
श्री शुक्ल ने कहा कि जो बीते डेढ़ दशक में सम्भव नहीं हो सका उसे भाजपा सरकार ने मात्र एक वर्ष में कर दिखाया है। हम अपने संकल्प पत्र की प्रत्येक घोषणा को पूरा करने के लिए पहले दिन से ही कटिबद्ध हैं। केन्द्र की 4 वर्ष की सरकार हो या प्रदेश की 1 वर्ष की सरकार हो दोनों ने मानवीय सूचकांक पर लगातार बढ़त बनी हुई है। पं. दीनदयाल उपाध्याय के अन्त्योदय को साकार करने के लिए एवं भारत के नवनिर्माण के लिए सरकार और संगठन प्राण-प्रण से दिन रात लगे हुए हैं।

प्रदेश की शांतिप्रिय जनता को हिंसा कतई बर्दाश्त नहीं

- देश विरोधी व दलित हितों के विरुद्ध कार्य करने वाले बसपा, सपा, कांग्रेस को प्रदेश की जनता जवाब देगी।

- अनुसूचित जाति व जनजाति में आ रही जागरूकता से सपा, बसपा व कांग्रेस में बेचैनी, सत्ता में वापसी असंभव देखकर हिंसा करने वाले देशद्रोहियों से मिलकर दलितों को कर रहे बदनाम

- भाजपा दलितों को आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक रूप से मजबूत बनाकर दलितों के सम्मान व सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

- 87 प्रतिशत विधायक व आधे से ज्यादा दलित सांसद भाजपा से

लखनऊ 02 अप्रैल 2018, भारतीय जनता पार्टी ने आज भारत बन्द के दौरान पूरे प्रदेश में हुई हिंसक घटनाओं की कड़े शब्दों में निन्दा की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने भारत बन्द के नाम पर घोर अराजकता के कृत्य से प्रदेश की जनता स्तब्ध है। उन्होंने कहा कि सपा-बसपा गठबंधन की घोषणा के पश्चात आज प्रदेश को अराजकता व हिंसा में झोकने का काम हुआ उससे विरोधी दलों के नेतृत्व का हिंसा व अराजकता की आम में प्रदेश का जनता को झोंकने वाला चेहरा साफ हो गया है।
डा0 पाण्डेय ने आरोप लगाया कि विरोधी दल के लोगों का देश की न्याय व्यवस्था के प्रति अराजक प्रदर्शन देश की व्यवस्था को तोड़ने वाली ताकतों की कुत्सित, घिनौना व वीमत्स प्रयास है।
डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय ने कहा कि आज देश का दलित, गरीब, पिछड़ा विकास की मुख्य धारा में शामिल होकर भारत के भविष्य निर्माण की ओर बढ़ रहा है। अनुसूचित जाति व जनजाति की जागरूकता के कारण अब तक सपा, बसपा व कांग्रेस की वोट बैंक के लिए कोरे वादे व झूठे नारे देकर धोखा देने की राजनीति नाकाम हो रही है और इन दलों की सत्ता में वापसी असंभव होती जा रही है। इसलिए ये दल दलितों का नाम बदनाम करते हुए देश में अराजकता फैलाने के कुचक्र में जुट गए हैं। इन दलों का कृत्य देशद्रोह व दलितों के साथ अन्याय है।
डॉ. पांडेय ने कहा कि बाबा साहब भीमराव रामजी आंबेडकर को भारत दिलाने के लिए लड़ाई लडने की बात रही हो अथवा अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को संसद व विधानसभाओं में स्थान दिलाने की बात रही हो, भाजपा अकेली ऐसी पार्टी है, जिसने सदा दलितों व पिछड़ो की लड़ाई लड़ी है। भाजपा ही दलितों की हितैषी है, इसका प्रमाण इससे मिलता है कि संसद में आधे से ज्यादा दलित सांसद भाजपा के हैं। अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षित 131 लोकसभा सीटों में से 66 सांसद दलित वर्ग से भाजपा के हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश विधानसभा में 87 प्रतिशत दलित वर्ग विधायक भाजपा के हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षित 85 सीटों में से 74 विधायक भाजपा व उसके सहयोगी दलों के हैं। आज देश के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति के रूप में दलित समुदाय से आने वाले आदरणीय रामनाथ कोविंद सुशोभित है। भाजपा ने मुद्रा योजना, अटल पेेंशन योजना, प्रधानमंत्री बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अनेक योजनाओं में दलित लाभार्थियों की संख्या सबसे अधिक सुनिश्चित की गई है।
डॉ. पांडेय ने कहा कि भाजपा सपा, बसपा, कांगे्रस व विपक्ष के अन्य दलों की तरह दलितों को अधिकार विहीन, अशिक्षित व गरीब बनाकर वोट बैंक की तरह प्रयोग नहीं करती, बल्कि भाजपा दलितों को आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक रूप से मजबूत बनाती है। उच्चतम न्यायालय द्वारा एससी-एसटी अधिनियम के संबंध में पारित किए गए आदेश पर पुनरीक्षण याचिका दायर कर दलितों के सम्मान व सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सपा, बसपा व अन्य कई दल दलितों को आगे बढने से रोकने के लिए हिंसा फैलाने और देश को बांटने का काम करने वालों का साथ दे रही हैं। देश विरोधी व दलित हितों के विरुद्ध कार्य करने वाले बसपा, सपा, कांग्रेस को दलित ही जवाब देंगे।