लखनऊ, 05 मई 2018। राजधानी की प्रसिद्ध कलाकार श्रीमती वन्दना टण्डन की पेन्टिंग एवं पाटरी प्रदर्षनी का उद्घाटन आज पर्याटन एवं महिला कल्याण मंत्री प्रो0 रीता बहुगुणा जोषी ने फीता काटकर किया। ललित कला आकादमी अलीगंज में आयोजित इस दो दिवसीय प्रदषनी के षुभारम्भ के अवसर पर लखनऊ की महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया, चिकित्सा षिक्षा एवं प्राविधिक षिक्षा मंत्री आसुतोश टण्डन एवं गोपाल जी पूर्व सांसद एवं मंत्री लाल जी टण्डन, पदमश्री डा0 मंसूर हसन, तकनीकी विष्व विद्यालय के कुलपति वी0सी0 पाठक, पूर्व लोकायुक्त जस्टिष एस0सी0 वर्मा, उर्दू एवं फारसी विष्व विद्यालय के वाइस चान्सलर मारूफ मिर्जा, प्रसिद्ध इतिहासकार रवि भट्ट, नवाब मीर जहा अब्दुल्ला, प्रो0 सायरा हबीब, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य कुंवर इकबाल हैदर, लखनऊ के प्रसिद्ध चिकित्सक आर0के0 सरन तथा डा0 नरसिंह वर्मा आदि उपस्थित थे।
इस अवसर पर वन्दना टण्डन की कलाकृतियों और पाॅटरी की जमकर सराहना हुयी। प्रदर्षनी में चित्रकला और क्ले आर्ट के बेहतरीन नमूने देखने को मिले

(1) भयंकर आंधी-तूफान के कारण उत्तर प्रदेश, राजस्थान व हरियाणा आदि राज्यों में हुई व्यापक तबाही व जान-माल के बहुत बड़े नुकसान के मामले में भी खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गम्भीर उदासीनता व घोर लापरवाही भी पूरी तरह से देश की आमजनता के सामने है। दोनों बेफिक्र होकर कर्नाटक की चुनावी राजनीति के स्वार्थ में व्यस्त।
(2) इसी प्रकार एस.सी.-एस.टी. (अत्याचार निवारण) कानून, 1989 को लगभग निष्क्रिय बना देने के मामले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सरकार के ढुलमुल रवैये की कड़ी आलोचना। इस मामले का अबतक नहीं निपटना सरकार की विफलता।
(3) साथ ही इन मामलों में एन.डी.ए. के मंत्रियों की गुलाम मानसिकता की भत्र्सना। श्री राम विलास पासवान जैसे केन्द्रीय मंत्रियों की भूमिका ऐसी दलित-विरोधी बनी हुई है कि दूसरे लोग भी उस पर शर्मा जायें: बी.एस.पी. की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद सुश्री मायावती जी।

नई दिल्ली, 04 मई 2018: बी.एस.पी. की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद सुश्री मायावती जी ने केन्द्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार पर केवल चुनावी स्वार्थ की राजनीति करने का आरोप लगाते हुये कहा कि ऐसी संकीर्ण सोच वाली सरकार से व्यापक जनहित व देशहित की कोई ज्यादा उम्मीद नहीं की जानी चाहिये और यही सब कुछ इनके शासन के लगभग चार वर्षों के कार्यकाल में अबतक देखने को भी मिला है और आज यही कारण है कि जबर्दस्त आंधी-तूफान में भारी जानमाल की हानि होने के मामले में भी बीजेपी की केन्द्र व इनकी उत्तर प्रदेश व राजस्थान आदि राज्यों की सरकारें घोर लापरवाह व पूरी तरह से कर्तव्यविहीन बनी हुई हैं।
सुश्री मायावती जी ने आज अपने बयान में कहा कि भयंकर आंधी-तूफान के कारण खासकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान व हरियाणा आदि राज्यों में हुई व्यापक तबाही व जान-माल के बहुत बड़े नुकसान के मामले में भी खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गम्भीर उदासीनता व घोर लापरवाही भी पूरी तरह से देश की आमजनता के सामने है। पीड़ित हजारों परिवारों की सुध लेकर उन्हें राहत पहुंचाकर उनकी मुसीबतों को कम करने की संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने के बजाय बीजेपी के दोनों ही नेतागण चुनावी दौरों में व्यस्त हैं क्योंकि उनकी राजनीति का खास मकसद ही हर हाल में चुनाव जीतना है और फिर जनहित के विरूद्ध हर प्रकार की हठधर्मी लगातार करते रहना है जो कि आजकल हर मामले में देश व उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है।
इसी प्रकार एस.सी.-एस.टी. (अत्याचार निवारण) कानून, 1989 को लगभग निष्क्रिय बना देने के मामले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सरकार के ढुलमुल रवैये की कड़ी आलोचना करते हुये सुश्री मायावती जी ने कहा कि यह केन्द्र सरकार की विफलता का ही परिणाम है कि वह इस गंभीर मामले का भी सही हल निकाल पाने में असमर्थ साबित हो रही है। दलित वर्ग के सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन में आरक्षण के मामले में भी श्री नरेन्द्र मोदी सरकार अब तक नकारात्मक हो रही है।
साथ ही इन मामलों में खासकर एन.डी.ए. के मंत्रियों की गुलाम मानसिकता की भत्र्सना करते हुये कहा कि श्री राम विलास पासवान जैसे केन्द्रीय मंत्रियों की भूमिका ऐसी दलित-विरोधी बनी हुई है कि दूसरे लोग भी उस पर शर्मा जायें। यह बात किसी के भी गले के नीचे नहीं उतरने वाली है कि बी.एस.पी. की सरकार में एस.सी.-एस.टी. कानून कमजोर हुआ था। वास्तव में दलितों, पिछड़ों, मुस्लिम समाज व अपरकास्ट समाज के गरीबों का जो हित, कल्याण व सम्मान बी.एस.पी. के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में हुआ है वह देश की आजादी के बाद के राजनीतिक इतिहास में एक सुनहरे पन्नों की तरह दर्ज है, जिसे कोरी बयानबाजी आदि से मिटाया नहीं जा सकता है।

मध्य प्रदेश सरकार में दलितों को पुलिस भर्ती के दौरान मेडिकल चेकअप के समय उनके सीने पर उनकी जाति सूचक शब्द अंकित कर मध्य प्रदेश की पुलिस द्वारा जो भेदभावपूर्ण अमानवीय कृत्य किया गया है जो दलित समाज की भावनाओं को आहत करता है। इसके विरोध में आगामी 7 मई को एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन लखनऊ के जीपीओ पार्क स्थित गांधी प्रतिमा पर किया जायेगा। जिसकी तैयारी बैठक आज अनु0जाति विभाग के पदाधिकारियों एवं जिला/शहर अध्यक्ष की उपस्थिति में की गयी। जिसकी अध्यक्षता अनु0जाति के उपाध्यक्ष श्री के0के0 आनन्द ने की।
बैठक में श्रीमती सिद्धिश्री, श्रीमती सरलेस रावत, श्रीमती सुशीला सोनकर, श्री विषम सिंह, श्री सचिन रावत, श्री अशोक कुमार, श्री विजय बहादुर आदि मौजूद रहे।

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। जिसमें मुख्य रूप से अ0भा0 कांग्रेस कमेटी के महासचिव-प्रभारी उ0प्र0 श्री गुलाम नबी आजाद जी एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री राजबब्बर जी सांसद विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे।
प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता कृष्णकान्त पाण्डेय ने बताया कि इसी क्रम में 12मई 2018 को कानपुर महानगर, 13 मई 2018 को जनपद बाराबंकी एवं 14 मई को जनपद मुरादाबाद में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है जिसमें जनपद से सम्बन्धित पूर्व मंत्री, वर्तमान एवं पूर्व सांसद व विधायक, एआईसीसी एवं पीसीसी सदस्यगण, संबंधित जनपद के प्रदेश पदाधिकारी, जिला/शहर अध्यक्ष एवं पदाधिकारी, ब्लाक एवं न्याय पंचायत स्तर के पदाधिकारी, समस्त फ्रन्टल, विभाग एवं प्रकोष्ठ के अध्यक्षगण, नगर निकाय के निर्वाचित पार्षद, अध्यक्ष, सदस्यगण, इण्टक पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे।

युवा पीढ़ी महापुरूषों के दिखाये मार्ग पर चलकर प्रेरणा प्राप्त करे - श्री नाईक
—–
लखनऊ: 4 मई, 2018
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने आज इटावा के ग्राम नगरिया, भरथना में शान्ती पब्लिक स्कूल के स्थापना दिवस समारोह तथा स्वास्थ्य मेला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आगरा से सांसद एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष डाॅ0 रामशंकर कठेरिया, विधायक सदर श्रीमती सविता भदौरिया, विधायक भरथना श्रीमती सावित्री कठेरिया, विधायक जलेसर श्री संजीव दिवाकर, स्कूल की अध्यक्षा डाॅ0 मृदुला कठेरिया, श्री अशोक जैन, डाॅ0 एम0सी0 गुप्ता, डाॅ0 विद्याकांत तिवारी सहित बड़ी संख्या में विद्यालय के छात्र-छात्रायें एवं आमजन उपस्थित थे। राज्यपाल ने अपने सम्बोधन से पूर्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल आंधी-तूफान से हुई जान-माल की हानि पर अपनी संवेदना व्यक्त की। राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने प्राकृतिक आपदा से पीड़ित लोगों की सहायता के लिये मुख्यमंत्री से वार्ता की है। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को बताया कि उन्होंने पीड़ितों की हर संभव सहायता के लिए अधिकारियों को निर्देश दिये हैं।
राज्यपाल ने स्वास्थ्य से संबंधित प्राचीन संस्कृत श्लोक को उद्धृत करते हुए कहा कि स्वस्थ नागरिक ही स्वस्थ देश एवं समाज का निर्माण करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति पूरे विश्व को एक परिवार मानती है। मेरा-तेरा की भावना से ऊपर उठकर लोकहित में कार्य करना ही हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है। राज्यपाल ने कहा कि स्वास्थ्य शिविर में चिकित्सकीय सुविधाओं का उपयोग करें तथा चिकित्सकों के परामर्श के अनुसार अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लायें। राज्यपाल ने उच्च गुणवत्तापरक शिक्षा जन-जन तक पहुंचाने के लिए विद्यालय के संस्थापक डाॅ0 रामशंकर कठेरिया सहित विद्यालय परिवार का अभिनन्दन करते हुये कहा कि विद्यालय के नाम के अनुरूप ही शिक्षा प्रसार का कार्य किया जा रहा है। राज्यपाल ने विद्यालय परिसर में लगे विभिन्न महापुरूषों के चित्रों को देखकर कहा कि हमारी युवा पीढ़ी महापुरूषों के दिखाये मार्ग पर चलकर प्रेरणा प्राप्त करे। उन्होंने कहा कि स्वयं शिक्षित होकर अपने क्षेत्र में शिक्षा के लिए प्रचार-प्रसार करके हम अपने क्षेत्र का विकास कर सकते है।
श्री नाईक ने विद्यार्थियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि जब तक आप स्कूल में हैं तब तक छात्र धर्म का पालन करें तथा उसके अनुसार व्यवहार करें। उन्होंने रामायण का उदाहरण देते हुए कहा कि जब श्रीराम वनवास को जा रहे थे तब उन्होंने अपने ‘पुत्र धर्म’ का पालन किया। उनके साथ भाई लक्ष्मण ने ‘भ्रात धर्म’ का पालन किया और पत्नी सीता ने ‘पत्नी धर्म’ का पालन किया। उन्होंने छात्रों से कहा कि छात्र धर्म का मतलब है पढ़ाई करना। इसके साथ ही विद्यार्थी खेल, व्यायाम तथा अन्य गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से भागीदारी करें, केवल किताबी कीड़ा न बनें। किताबी ज्ञान के साथ-साथ स्वस्थ शरीर का होना भी आवश्यक है। जब आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा तब आप कार्य को बेहतर ढंग से कर सकेंगे। उन्होंने ‘चरैवेति! चरैवेति!!’ श्लोक को उद्धृत करते हुये कहा कि निरंतर चलते रहने से ही जीवन में सफलता प्राप्त होती है।
राज्यपाल ने विद्यालय में लगे संविधान शिल्पी डाॅ0 आंबेडकर के चित्र में लिखे नाम को देखकर कहा कि आम तौर से लोग डाॅ0 ‘भीम राव अम्बेडकर’ लिखते हैं, जो शुद्ध नहीं है जबकि ‘भारत का संविधान’ की मूल प्रतिलिपि (हिन्दी संस्करण) के पृष्ठ 254 पर डाॅ0 आंबेडकर द्वारा हस्ताक्षर में अपना नाम डाॅ0 ‘भीमराव रामजी आंबेडकर’ लिखा गया है। उन्होंने इसी दृष्टि से ‘डाॅ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा’ का नाम ‘डाॅ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा’ करने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र भी प्रेषित किया था, जो अब विधेयक पारित होने से संशोधित हो गया है। उन्होंने बताया कि जब वे सांसद थे तब 1991 में डाॅ0 आंबेडकर के जन्म शताब्दी वर्ष में उनके नाम पर एक डाक टिकट जारी कराया था और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में डाॅ0 आंबेडकर का सही नाम लिखे जाने के लिये कार्य किया।
राज्यपाल ने इस अवसर पर विद्यालय में एक बहुउद्देश्यीय हाॅल का शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम में अन्य लोगों ने भी अपने विचार व्यक्त किये। स्वास्थ्य मेले में दिल्ली एवं आगरा से आये 45 चिकित्सकों के दल ने सैकड़ों लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर चिकित्सकीय परामर्श दिया तथा निःशुल्क औषधियाँ भी वितरित की गयी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री , लखनऊ ,03.05.2018
समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा है कि यों तो भाजपा के झूठे वादों से समाज के सभी वर्ग अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं किन्तु किसानों के प्रति तो भाजपा का रवैया बहुत ही दुर्भावनापूर्ण है। उन्हें बुरी तरह छला गया है। भाजपा ने उनको पूरी तरह से बदहाल कर दिया है। ऐसे में उसके पास आत्महत्या करने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं बचता हैं।
उत्तर प्रदेश में चुनावों के वक्त किसानों की कर्जमाफी का वादा किया गया था। किसान की कर्जमाफी के नाम पर उसके साथ छलावा हुआ और अब बैंक उल्टे उससे जबरन वसूली करने लगे हैं। बैंकों से मिलकर राज्य सरकार ने ऐसा घालमेल किया है कि कर्जमाफी के नाम पर किसी किसान को 01 रूपए मिला तो किसी को 07 रूपये का चेक मिला। किसान की कहीं सुनवाई नहीं हुई।
गन्ना किसान, आलू किसान और गेंहू किसान सभी भाजपा सरकार की नीतियों के शिकार बनकर कराह रहे हैं। गन्ना खेतों में खड़ा है। चीनी मिलें पर्चियां नहीं दे रही है। किसानों का पुराना भुगतान नहीं हो रहा है। रू0 9429.19 करोड़ से ज्यादा मिलों पर किसानों का बकाया है। किसान के सामने मजबूरी में अपनी गन्ने की फसल खेत में जला देने के अलावा दूसरा चारा नहीं। सरकार ने आलू किसानों को भी 549 रूपये कुंतल खरीद का आश्वासन दिया था। पर वह भी उसका हवाई वादा ही साबित हुआ।
गेंहू किसान की परेशानी की तो इंतिहा नहीं। सरकार के क्रय केन्द्र बहुत जगह बंद हैं। गेंहू की सरकारी कीमत 1735 रूपए देने में क्रय केन्द्र ही आनाकानी करते हैं। क्रय केंद्र के अधिकारियों के मनमाने रवैये के कारण किसान बिचैलियों को अपनी फसल सस्ते दाम पर बेच रहा है।
समाजवादी सरकार में चूंकि किसान उसकी प्राथमिकताओं में था इसलिए मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने वर्ष 2016-17 को किसान वर्ष घोषित करने के साथ बजट में 75 प्रतिशत धनराशि गांव-खेती के लिए रखी थी। किसान को मुफ्त सिंचाई की सुविधा दी थी। प्राकृतिक आपदा से राहत के साथ किसान को बीमा का लाभ दिया था। 50 हजार रूपए तक की कर्जमाफी के साथ उसकी बंधक भूमि की नीलामी पर रोक लगाई थी। भाजपा सरकार ने आते ही किसान को उसके हाल पर निर्दयता के साथ छोड़ दिया है। वह गांव में चैपाल लगाकर हितैषी बनने का स्वांग कर रही है। प्रदेश का किसान इस किसान विरोधी भाजपा सरकार को अब और ज्यादा सŸाा में बर्दाश्त करने वाला नहीं है।

लखनऊ-03 मई 2018, जिलाधिकारी श्री कौशल राज शर्मा ने निर्देश दिये कि सभी संस्थान बच्चो के भोजन की गुणवत्ता बनाए रखे। भोजन में उच्च क्वालिटी की सामग्री का प्रयोग करे, तथा परिसर में साफ सफाई बनाए रखे। प्रांगण के साथ साथ छत व कमरो की भी सफाई व्यवस्था बनाए रखे।
जिलाधिकारी आज अपने शिविर कार्यालय में शिविर कार्यालय में महिला कल्याण विभाग दुवारा संचालित जिले की समस्त 7 संस्थाओ की समीक्षा बैठक कर रहे के। उन्होने चिकित्सा विभाग को यह आदेश दिये के रेगुलर दौरे कर के संस्थानों में बच्चों की सुव्यवस्था संबंधी समस्याओं का निस्तारण करे, और संस्थानों में मेडिकल कैंपो का आयोजन करें, साथ ही संस्थानों में डाक्टरो की विजिट का भी निरीक्षण करे। संस्थानों के लिए एम्बुलेंस की वयवस्था करने के भी आदेश दिए। साथ ही संस्थानों में वैवसायिक प्रशिक्षण की भी पूर्ण वयवस्था की जाए तथा वृक्षारोपण के लिए स्थानों का चयन करने के आदेश दिए। जिन बच्चों के आधार कार्ड अभी तक नही बने है संस्थान कैम्प लगा कर सभी बच्चों का आधार पंजीकरण कराया जाये।
संस्थानों दुवारा जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि संस्थानों में होमगार्ड की संख्या बहुत कम है जिसके संबंध में जिलाधिकारी ने होमगार्ड कमांडेंट को उपस्थित होने के आदेश दिया। तथा घर वालो से बिछड़े हुए बच्चों को उनके परिवार तक पहुंचने के लिए जल्द ही व्यवस्था करने का आदेश दिया। संस्थानों में शिक्षकों की कमी की समस्या को हल करते हुए शिक्षा विभाग को यह आदेश दिया के वो संस्थानों के लिए सुबह 8 बजे से 1 बजे तक शिक्षकों की वयवस्था करे। संस्थानों दुवारा जिलाधिकारी को अवगत कराया गया के कुछ शिक्षक निर्वाचन कार्यो का बहाना कर के ड्यूटी नही कर रहे। ऐसे शिक्षकों को तुरंत सस्पेंड करने व उनके इंक्रीमेंट रोकने के आदेश दिए। तथा संस्थानों को भी यह चेतावनी दी गई के संस्थानों में बच्चों से कोई कार्य नही कराया जाए अन्यथा संस्थानों के विरुध कड़ी कार्यवाही की जाएगी
बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ मुकेश कुमार सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीन मणि त्रिपाठी, जिला प्रोबेशन अधिकारी श्री सुधाकर शरण पांडेय तथा सभी 7 संस्थानों के पदाधिकारियों ने उपस्थित थे।

आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तीन प्रमुख मुद्दा आज देश के सामने है जिसे स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उठाया था। जिसके लिए प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए, क्योंकि आने वाला लोकसभा चुनाव 2019 इन्हीं मुद्दों को लेकर होने वाला है।
उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष एंव अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन हाजी सिराज मेहदी ने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी ने बेरोजगार नौजवानों को एक वर्ष में दो करोड़ देने का वादा पिछले लेाकसभा चुनाव में किया था किन्तु साढ़े चार वर्ष के कार्यकाल में पांच रोजगार भी नहीं दे पाये हैं। आज बेरोजगारी इस कदर बढ़ गयी है कि डिग्री और डिप्लोमाधारी नौजवान सड़कों पर रोजाना उतरकर संघर्ष कर रहे हैं और भाजपा की सरकार उनको रेाजगार देने के बजाय उन पर लाठियां चला रही है।
श्री मेंहदी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने विदेश नीति और सीमा सुरक्षा का मुद्दा उठाया था। आज भारत की विदेश नीति पूरी तरह विफल है। इतिहास में इन साढ़े चार वर्षों में जितने भारतीय सैनिक सीमा पर शहीद हुए हैं उतना शायद कभी नहीं हुए। सीमाएं पूरी तरह असुरक्षित हैं 56 इंच का सीना दिखाने वाले श्री मोदी अब इस मुद्दे पर पूरी तरह चुप्पी साधे हुए हैं।
श्री मेंहदी ने कहा कि काले धन को लेकर ढोल पीटने वाले प्रधानमंत्री जी ने पिछले लोकसभा चुनाव में वादा किया था कि विदेशों में जमा काला धन वापस भारत लायेंगे और देश के प्रत्येक नागरिकों के खाते में 15-15 लाख जमा करायेंगे। साढ़े चार वर्ष बीत चुके हैं लेकिन अभी तक किसी एक के भी खाते में 15 लाख रूपया तो क्या एक कौड़ी भी नहीं आयी है। इसके ठीक विपरीत आज देश का हर वर्ग परेशान है। व्यापारी परेशान है। नौकरीपेशा लोग परेशान हैं। देश की जनता आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के इन वादों को अवश्य याद दिलायेगी।

मौजूदा प्रदेश सरकार में दलित वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी के विधायक और मंत्री दलितों के प्रेम में प्रेमातुर हो गये हैं और उनमंे दलितों के घर खाना खाने की होड़ लग गयी है अभी हाल में ही अलीगढ़ में मंत्री जी अपने साथियों सहित दलित के घर खाना खाने पहुंच जाते हैं खाना बाहर से मंगवाया जाता है जिसकी जानकारी मेजबान दलित को भी नहीं हेा पाती है। यह सरासर दलितों का और दलितों की गरीबी का अपमान करने जैसा है और भाजपा की घोर दलित विरोधी मानसिकता केा दर्शाता है। वैसे भी दलित समाज का विकास बीजेपी सरकार में शून्य के बराबर हुआ है और यह शोषित पीडि़त समाज अभावग्रस्त जीवन यापन कर रहा है। महिलाएं बच्चे सुरक्षित नहीं है।
उ0प्र0 कंाग्रेस अनुसूचित जाति विभाग की उपाध्यक्ष एवं मीडिया प्रभारी सिद्धि श्री ने कहा कि एक तरफ मध्य प्रदेश में धार जिले में सिपाही भर्ती के दौरान एससी/एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों के सीने पर उनकी जाति का ठप्पा लगाकर अपनी दलित मानसिकता को उजागर किया है वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री दलितों केा अपने घर पर बुलाकर भेाजन बनवाकर खिलाने की तथा जूठे बरतन खुद के लोगों से उठवाने की बात कर दलितों के प्रति पाखण्ड और स्वार्थपूर्ण रवैया अपनाकर दलितों का मजाक बनाकर अपना ही प्रचार-प्रसार कर रही हैं।
श्रीमती सिद्धि श्री ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार में दलितों को पुलिस भर्ती के दौरान मेडिकल चेकअप के समय उनके सीने पर उनकी जाति अंकित कर मध्य प्रदेश की पुलिस द्वारा जो भेदभावपूर्ण अमानवीय कृत्य किया गया है जो दलित समाज की भावनाओं को आहत करता है। ऐसे अधिकारियांे के विरूद्ध उचित कार्यवाही की जाय। अनु0जाति विभाग ऐसे अधिकारियों की बर्खास्तगी की मांग करती है। इसके विरोध में आगामी 7 मई को अनु0जाति विभाग के चेयरमैन श्री भगवती प्रसाद चौधरी पूर्व विधायक के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन लखनऊ के जीपीओ पार्क स्थित गांधी प्रतिमा पर किया जायेगा। जिसमें अनुसूचित जाति विभाग एवं सभी कांग्रेसजन उपस्थित रहेंगे। इसके उपरान्त महामहिम राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन महामहिम राज्यपाल के माध्यम से दिया जायेगा। इस ज्ञापन में मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट अत्याचार अधिनियम 1989 के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की जायेगी।

उत्तर प्रदेश में आये भीषण आंधी-तूफान, बारिश में पैंतालीस से अधिक लोगों की असमय मृत्यु हो गयी। किसानों की फसल बर्बाद हो गयी। जनता त्राहि-त्राहि कर रही है, चारों तरफ अराजकता फैली हुई है और अपनी खुद की संसदीय सीट तक न बचा पाने वाले मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी कर्नाटक में पार्टी का प्रचार करने में व्यस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश की जनता से कोई सरोकार नहीं रह गया है।
प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अमरनाथ अग्रवाल ने आज जारी बयान में कहा कि प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर लगातार मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ से आर-पार की चुनौती दे रहे हैं। इसके पूर्व भाजपा के चार-चार सांसद मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर उंगली उठाते हुए प्रधानमंत्री केा पत्र लिख चुके हैं। इनके कई विधायक प्रदेश में ठप हो चुके विकास को लेकर आक्रोश जता चुके हैं।
श्री अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची है। किसी भी चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार में सभी की सामूहिक जिम्मेदारी होती है ऐसे में मुख्यमंत्री के प्रति जिस प्रकार मंत्री, विधायक और सांसद उंगली उठा रहे हैं और अक्षमता का आरोप लगा रहे हैं ऐसे में मुख्यमंत्री जी को स्वयं अपने बारे में निर्णय लेना चाहिए।
प्रवक्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा दलितों के घर भोजन करना महज एक नाटक साबित हो चुका है क्योंकि भाजपा के मंत्री होटल से खाना मंगवाकर दलित के घर खा रहे हैं और इनके केन्द्रीय मंत्री श्री रामविलास पासवान दलितों को वोट बैंक मानते हुए इनके वोटों को लेने के लिए उनके घर खाना खाने को आवश्यकता बता रहे हैं, वहीं भाजपा की बहराइच की दलित सांसद दलितों के घर भोजन करने को नाटक बता रही हैं। इससे साफ हो गया है कि भाजपा का दलितों के घर भोजन करना दलितों से प्रेम नहीं बल्कि वोट लेने के लिए महज एक ढोंग है।