भाजपा व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विरू( तमाम क्षेत्रीय दल एक जुट होने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में धुर विरोधी सपा-बसपा का एक होना एक नये सामाजिक समीकरण का सूत्रपात किया है और सामभावित इस गठबंधन की देखा- देखी देश के तमाम क्षेत्रीय व छोटे दल महागठबंधन बनाने की कवायद में जुट गये हैं। 31 मई को 4 लोक सभा व 10 विधानसभा क्षेत्र के उप चुनाव परिणाम से भाजपा सकपका गई है और अब वह अपने वोट बैंक को बढाने के लिए गम्भीर मंथन में जूट गई है। भाजपा व संघ अपना वोट बैंक 31 प्रतिशत से 50 प्रतिशत करने के लिए कई बिन्दुओं पर गंभीरता से विचार कर रहा है। उत्तर प्रदेश व बिहार ही देश की सत्ता तक पहुचने का रास्ता तय कराते हैं। जहां 120 लोक सभा की सीटें हैं। ये दोनो राज्य सामाजिक न्याय व आरक्षण के लिहाज से अति संवेदनशील राज्य है और कमोबेश दोनो राज्यों का सामाजिक समीकरण व जातिगत गणित लगभग एक समान ही है। उत्तर प्रदेश व बिहार में यदि भाजपा कमजोर होती है तो उसका सत्ता से बाहर होना तय है। विगत लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अपने सहयोगियों सहित दोनो राज्यों से 110 सीटों पर कब्जा किया था और अकेले उसके हिस्सें 109 सीटें आई थीं। भाजपा इस बडी जीत को गैर यादव व गैर जाटव/चमार जातियों के मजबूत समर्थन से हासिल किया था। लोक सभा चुनाव- 2019 में इन्हें अपने पाले में बनाये रखने के लिए ठोस जतन करने की जरूरत पड़ेगी।
भाजपा को बिहार में राष्ट्रीय जनता दल- कांग्रेस गठबन्धन व उत्तर प्रदेश में सपा-बसपा- कांग्रेस- रालोद आदि महागठबंधन से दो-दो हाथ करना पड़ेगा। राजद, सपा व बसपा के पास खुद का आधार वोट बैंक है, वहीं भाजपा व कांग्रेस के पास कोई बेसिक वोट बैंक नहीं है। बिहार में यादव व मुस्लिम 15-15 प्रतिशत हैं जो राजद के मजबूत वोट बैंक है, वहीं उत्तर प्रदेश में 9 प्रतिशत यादव, 19 प्रतिशत मुस्लिम व 11-12 प्रतिशत जाटव/ चमार हैं। अपने जातिगत वोट बैंक के साथ सपा व बसपा मुस्लिम वोट बैंक पर दावा करते हैं, पर दोनों के दलों के साथ आने से इनका वोट बैंक लगभग 40 प्रतिशत हो जायेगा। बिहार में जहां मध्यवर्ती पिछड़ी जातियां ;कुर्मी-कोयरीद्ध 6 प्रतिशत हैं तो उत्तर प्रदेश में लगभग 10 प्रतिशत हैं। बिहार में कुर्मी व कोयरी तथा उत्तर प्रदेश में कुर्मी, कोयरी, जाट, गुजर, लोधी, सोनार, कलवार आदि मध्यवर्ती पिछड़ीं जातियां हैं। बिहार व उत्तर प्रदेश में अत्यन्त पिछड़ी जातियों की संख्या 33-34 प्रतिशत से अधिक है और दोनों राज्यों में हिन्दू सवर्ण जातियों की संख्या 13-16 प्रतिशत है। भाजपा का वोट बैंक अतिपिछड़ीं/मध्यवर्ती व अत्यन्त पिछडी तथा अतिदलित जातियां ही हैं और जब-जब यह भाजपा के साथ रहीं, भाजपा अव्वल रही।
गोरखपुर व फूलपुर लोकसभा उपचुनाव के बाद कैराना लोकसभा व नूरपुर विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद भाजपा पशोंपेश में है और भविष्य की रणनीति बनाने के मंथन में डूबी हुई है। भाजपा का सबसे भरोसेमंद वोट बैंक निषाद मछुआरों को माना जाता हैं, पर इस समय यह भाजपा से समाज की राजनीतिक उपेक्षा व वादा खिलाफी से बेहद नाराज है। जय प्रकाश निषाद भाजपा संगठन से जुडे वफादार नेता रहें हैं और तीसरी बार विधायक निर्वाचित होने के बाद भी इन्हें योगी मंत्रीमण्डल में राज्यमंत्री बनाया गया है। जिससे निषाद बिन्द, कश्यप, केवट, मल्लाह समाज काफी नाराज है गोरखपुर व फूलपुर में भाजपा की हार में निषादों, तो कैराना व नूरपुर में कश्यप/निषादों की अहम भूमिका रही है, कारण कि इन क्षेत्रों में निषाद मछुआरा जातियों का खासा वोट बैंक है। निषादों की नाराजगी का एहसास भाजपा नेतृत्व व संघ परिवार को हो गया है, सो इस बड़े जातीय समूह को अपने पाले में करने के लिए रूप रेखा तय कर लिया है। शीघ्र ही संगठन व सरकार में बडा बदलाव किया जायेगा। जयप्रकाश निषाद को कैबिनेट का दर्जा देने के साथ पश्चिम से फतेहाबाद के विधायक जीतेन्द्र वर्मा व चरथावल विधाय विजय पाल सिंह कश्यप को मंत्रीमण्डल में शामिल किया जा सकता है। पार्टी सूत्रों की माने तो भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष व वर्तमान में उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष बाबू राम निषाद को डाॅ0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय की जगह अध्यक्ष बनाकर निषाद मछुआरों व अतिपिछडा़ें की नाराजगी को दूर करने का निर्णय पार्टी नेतृत्व ले सकता है। 12.91 प्रतिशत आबादी रखने वाला निषाद मछुआरा समाज उत्तर प्रदेश की राजनीति में परिवर्तन लाने में काफी अहम है। जिन 17 अतिपिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का मुद्दा डेढ दशक से राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है उसमें 13 उपजातियां निषाद मछुआरा समुदाय की हैं और केन्द्र सरकार इन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा देने का भी कदम उठाने पर विचार कर रही है।
गोरखपुर, फूलपुर के बाद कैराना, नूरपुर और बिहार की जोकीहाट उपचुनाव परिणाम में मोदी मुक्त भारत की संभावना को आगे बढा दिया है। भाजपा व संघ परिवार ओबीसी व दलित उपवर्गीं करण को तुरूप के पत्ते के रूप में इस्तेमाल करने पर गम्भीर हो गई है। कर्पूरी ठाकूर की तरह संघ परिवार व भाजपा नेतृत्व नरेन्द्र मोदी को सामाजिक न्याय का मसीहा बनाने के काम में जूट गया है। विगत अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को भंग कर दिया था और उसका नामकरण राष्ट्रीय सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग कर संवैधानिक दर्जा देने का कदम उठाया था, जिसे राज्य सभा में समर्थन नहीं मिलने से अटका हुआ है। राम मंदिर निर्माण व ओबीसी उपवर्गीकरण भाजपा के तरकश के 2 खास तीर हैं, जिससे विपक्ष को धरासायी कर सकते हैं। ये दोनो मुद्दे आज भी पूर्व की भांति सत्ता दिलाने में प्रभावी हैं । भाजपा के तरकश में सबसे मारक तीर आरक्षण उपवर्गीकरण है, जिसकी काट खोजना विपक्ष के वश की बात नहीं होगी।
संयुक्त विपक्ष जिन दलितों, पिछड़ों, अकलियतों के सामाजिक समीकरण के जरिये मोदी राज को खत्म करने का गणित तैयार कर रहा है, उपवर्गीकरण से वह गडबडा सकता है। विपक्ष के जातिगत सामाजिक समीकरण को क्षत-विक्षत कर देने वाला तीर ओबीसी का उपवर्गीकरण के साथ दलित आरक्षण के उपवर्गीकरण तक विस्तारित हो सकता है । भाजपा इस मारक तीर का इस्तेमाल करने से पूर्व इस दिशा में बुद्धिजीवियों को सक्रिय कर दिया है । भाजपा सलाहकार मण्डल का सुझाव है कि इससे 50 प्रतिशत वोट बैंक के आकड़े को छुवा जा सकता है ।
सामाजिक न्याय समिति-2001 ने उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग का तीन व अनुसूचित जातियों का 2 श्रेणीयों में उपवर्गीकरण का सुझाव दिया था। राजनाथ सरकार ने इसे मूर्तरूप देने का कदम भी उठाया, पर सपा व बसपा के विरोध के कारण संम्भव नहीं हो सका। पिछले अक्टूबर में केन्द्र सरकार ने ओबीसी उपवर्गीकरण के उद्देश्य से दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रोहिणी के नेतृत्व में राष्ट्रीय ओबीसी उपवर्गीकरण आयोग का गठन किया। इस आयोग को 3 महीने में अपनी रपट देनी थी, लेकिन उसका कार्यकाल बढता रहा, पर पिछली बार कार्यकाल बढाते समय केन्द्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि 20 जून के बाद इसका कार्यकाल नहीं बढाया जायेगा। यह आयोग स्पष्ट करेगा कि पिछड़ें, अतिपिछड़े व अत्यन्त पिछड़े वर्ग में कौन-कौन सी जातियां रखीं जायेंगी।
ओबीसी को 3 श्रेणीयों में विभक्त कर 9-9 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा केन्द्र सरकार कर सकती है। उच्च पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अक्टूबर में केन्द्र व उत्तर प्रदेश सरकार उपवर्गीकरण की घोषणा कर राजनीति को गर्म करने का कदम उठायेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 जून को जस्टिस राघवेन्द्र कुमार समिति का गठन करते हुए उसे 3 महीने में अपनी रपट देने का निर्देश दिया है। इस संबंध में सामाजिक न्याय चिंतक लौटन राम निषाद ने उपवर्गीकरण की सवैधानिकता पर बताया की इस पर प्रश्न चिन्ह खडा नहीं किया जा सकता, पर भाजपा का असल मकसद सामाजिक न्याय देना कम राजनीतिक लाभ उठाना व पिछड़ों में नफरत की भावना पैदा करना अधिक है। इससे पिछड़ों, दलितों में नफरत की भावना पैदा कर राजनीतिक लाभ उठाने की मंशा है। उनका कहना था कि ओबीसी की जनगणना रिपोर्ट उजागर कर एससी/एसटी की भांति ओबीसी को कार्यपालिका, विधायिका के साथ सर्वव्यापी आरक्षण की घोषणा करनी चाहिए। जिसके तहत न्यायपालिका, सेना, मीड़िया सहित निजी व सरकारी क्षेत्र की सभी प्रकार की नौकरियों, डीलरशीप, ठेका/पट्टा आदि में संख्यानुपाती आरक्षण देने का कदम उठाना चाहिए। 27 प्रतिशत आरक्षण के विभाजन से ओबीसी लाभ उठाने की बजाय नुकसान में रहेगा।
उनका कहना था कि भाजपा की मंशा ठीक नहीं है। वह गैर यादव व गैर जाटव जातियों को झूठा झांसा देकर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने का षडयंत्र कर रही है। आखिर सेंसस-2011 के अनुसार ओबीसी की जनगणना को उजागर क्यों नहीं किया गया ? इससे कौन सी राष्ट्रीय क्षति हो रही थी ? विधानसभा चुनाव में अतिपिछड़ों के साथ मुख्यमंत्री बनाने के सवाल पर वही पटकथा दोहराई गई कि - शादी के लिए गोविन्दा को दिखाया गया और शादी शक्तिकपूर से करा दी गई। भाजपा की इस चाल को पिछड़ा - अतिपिछड़ा समाज समझ चुका है। उत्तर प्रदेश के साथ- साथ महाराष्ट्र, हरियाणा व झारखण्ड में ठीक एक समान छल-कपट व झूठ फरेब की राजनीति का परिचय भाजपा ने दिया। संघ लोक सेवा आयोग में कैडर निर्धारण फाउण्डेशन कोर्स व ओबीसी के लिए क्रिमीलेयर की नई परिभाषा से लुटा-पीटा ओबीसी अब भाजपा के झांसे में व झूठे दिलासे में आने वाला नहीं है।

लखनऊ 09 जून 2018, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सरकारी बंगले को खाली करने से पहले तोड़-फोड़ पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बंगले में तोड़-फोड़ से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा मुखिया अखिलेश यादव की कुण्ठा झलकी है। श्री त्रिपाठी ने कहा कि अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री रहते हुए ही इस बात का एहसास हो गया था कि वे दुबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ले पाएंगें इसीलिए मुख्यमंत्री रहते हुए ही अपने लिए एक शानदार बंगला सरकारी खर्च पर तैयार किया था जिसमें सरकारी धन का जमकर दुरूपयोग किया गया था। किसी धन्नासेठ या बड़े उद्योगपति के बंगले से भी ज्यादा विलासिता के साजो सामान उस बंगले मंे जुटाए गये थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मजबूरीवश बंगला खाली करना पड़ा, लेकिन बंगला खाली करने से पहले जिस तरह उस विलासिता को छुपाने के लिए तोड़-फोड़ की गई वो शर्मनाक भी है और निन्दनीय भी। समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र हुल्लड़बाजी, अराजकता और हल्लाबोल का है। बंगला खाली करते समय अपने इस स्वभाव का परिचय समाजवादियों ने दिया है।
श्री त्रिपाठी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उस बंगले से टाईल्स टोंटिया, निकलवाकर अपनी हताशा को दर्शाया है और कई गम्भीर प्रश्न भी खड़े किए है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को जनता को बताना चाहिए कि उन्होंने बंगले से टाईल्स क्यूं उखड़वाई।

लखनऊ 09 जून 2018, भारतीय जनता पार्टी ने सम्पर्क फार समर्थन कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री डा0 दिनेश शर्मा व प्रदेश महामंत्री (संगठन) सुनील बंसल ने विशेष रूप से वाराणसी, झांसी में विशेष जनसम्पर्क अभियान में समाज के प्रबुद्धजनों से भेंट कर उन्हें केन्द्र सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर केन्द्र सरकार के कामकाज का विस्तृत रूप से उल्लेखित एक किताब भी भेंट की।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के सरकारी आवास पर फिल्म अभिनेता संजय दत्त से मिले तथा उन्हें सम्पर्क फार समर्थन के तहत मुलाकात की। विशेष जनसम्पर्क अभियान के क्रम में 10 जून की सुबह वाराणसी जिले के 5 विशिष्ट जनों से मिलेंगे। जिसमें गढ़वाघाट के पीठाधीश्वर स्वामी शरणानंद महाराज, ज्योतिषाचार्य चन्द्रमौली उपाध्याय, साहित्यकार प्रो0 सुरेन्द्र प्रताप सिंह, ख्यात चिकित्सक डा0 टीके लहरी, वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम चैबे से उनके आवास पर मिलेंगे।
उपमुख्यमंत्री डा0 दिनेश शर्मा ने पद्मविभूषण छन्नूलाल मिश्र से वाराणसी स्थित उनके आवास पर मिलकर उनसे आशीर्वाद लिया तथा अंगवस्त्र भेंट किया। मुलाकात के दौरान पं0 छन्नूलाल मिश्र ने प्रधानमंत्री के कार्यो की प्रंशसा की तथा प्रधानमंत्री को एक बेहद ईमानदार प्रधानमंत्री बताते हुए कहा कि वह देश के विकास के लिए बेहद सार्थक कार्य में लगे हुए है, देश की जनता के लिए समर्पित है, उन्होंने कहा कि 2014 में वाराणसी से नरेन्द्र मोदी का प्रस्तावक होने पर मुझे गर्व है, उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें प्रधानमंत्री बनने का आर्शीवाद दिया था आज वह प्रधानमंत्री के रूप में देश की जनता के लिए ईमानदारी से कार्य कर रहे है। तथा केन्द्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह वाराणसी में सम्पर्क फार समर्थन के कार्यक्रम के दौरान भोजपुरी गायक हीरालाल यादव व उनके परिजनों से मुलाकात कर सरकारी की नीतियों व उपलब्धियों पर चर्चा की।
सम्पर्क फार समर्थन के तहत प्रदेश महामंत्री (संगठन) सुनील बंसल ने झांसी में पूर्व अर्तराष्ट्रीय हाकी खिलाड़ी सुबोध खांडेकर उनके भतीजे पूर्व हाकी खिलाड़ी तुषार खांडेकर, श्री लक्ष्मी व्यायाम मंदिर के प्रबंधक गजानन्द खानवलकर, सेवानिवृत्त एयर मार्शल एस.एस. सुजलाना तथा झांसी के प्रथम सांसद राघुनाथ धुलेकर के नाती निरंजन धुलेकर से भेंट कर केन्द्र सरकार की 4 वर्ष की उपलब्धि से संबंधित किताब भेंट की।
इसी क्रम में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती रंजना उपाध्याय झांसी, प्रदेश मंत्री वाईपी सिंह ने बागपत, देवेश कोरी फर्रूखाबाद, सुब्रत पाठक औरैया, प्रकाश पाल फतेहपुर में जाकर सम्पर्क फार समर्थन के तहत जिलों के विशिष्ट जनों से मिलकर सरकार की उपलब्धियांें पर चर्चा की।

समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश
19, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ
प्रकाशन/प्रसारण हेतु- दिनांकः 08.06.2018
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार ने प्रदेश की जनता का विश्वास खो दिया है। मंत्री अपने विभाग का कामकाज देखने की जगह बड़ी-बड़ी खाली हुई कोठियों के इंतजार में बैठे हैं। भाजपा के मंत्री, सांसद और विधायक तक सरकार में बेलगाम रिश्वतखोरी की शिकायतें कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय तक भ्रष्टाचार पहुंच गया है। महामहिम राज्यपाल तक को इस सम्बंध में पत्र लिखना पड़ रहा है। जनहित में भाजपा सरकार के विभागीय घपलों और भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई से होनी चाहिए।
श्री यादव आज जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट, लखनऊ में मीडिया से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा ओबीसी आरक्षण में भ्रष्टाचार करना चाहती है। हमारी मांग है कि जनगणना के आधार पर आनुपातिक अवसर, सम्मान और अधिकार की व्यवस्था होनी चाहिए। अब तो आधार का आधार लेकर आसानी से जाति गणना हो सकती है। प्रदेश में विकास ठप्प है। समाजवादी सरकार की जनहित की योजनाएं बंद कर दी गई हैं। कानून व्यवस्था की हालत शोचनीय है। महिलाएं-बच्चियां असुरक्षित हैं। कच्ची शराब का धंधा फलफूल रहा है। अवैध खनन पर रोक नहीं है।
श्री यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जबकि भाजपा बदले की भावना से काम करती हैं। भाजपा ने समाज को बांटने का काम किया है। उसने अपने वादे नहीं निभाए। उसने अपने वादे के अनुसार न लैपटाॅप दिया और नहीं डाटा फ्री किया। समाजवादी सरकार ने 18 लाख लैपटाॅप बांटे हैं।
श्री अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। एम्बूलेंस है नहीं, बीमारों और मृत सम्बन्धियों को ट्राली और कंधों पर लादकर ले जाते हुए लोग दिखाई पड़ते हैं। अस्पतालों में न दवाएं हैं और नहीं डाक्टर। एक्सरे, सीटी स्कैन, पैथालाॅजी जांच आदि की व्यवस्थाएं फेल हैं। स्कूलों में बच्चों को समय से किताबें, बैग, जूते-मोजे तक नहीं मिल पा रहे हैं जो बांटे वे घटिया किस्म के थे। शिक्षा विभाग में अभी तबादलों का दौर जारी हैं। मंत्रियों के स्टाफ पर भी उंगली उठने लगी है।
श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की राज्य सरकार के दो बजटों में जनता को कोई राहत नहीं मिली है। जनता निराश और दुःखी है। भाजपा की दुःख देने वाली सरकार बन गई है। जनता को बहकाने के लिए चैपाल का ढोंग हो रहा हैं। समाज में नफरत फैलाने का काम हो रहा है। उन्होंने कहा लेकिन अगले चुनाव में रोजगार, कृषि, मंहगाई और भ्रष्टाचार मुद्दा बनेगा। मुद्दा भटकाने और बहकाने की भाजपा की राजनीति के दिन अब बीत चले है। जनता जागरूक और सतर्क हैं। वह 2019 के इंतजार में हैं।

लखनऊ 08 जून 2018, भारतीय जनता पार्टी विविध कार्यक्रमों की श्रृंखला के साथ समाज के हर वर्ग के पास पहुंच रही है। ‘‘साफ नियत के साथ सही विकास’’ का संकल्प लेकर एक-एक कार्यकर्ता जन-जन के मन तक पहुंच रहा हे। विशेष सम्पर्क अभियान के तहत प्रबुद्ध वर्ग से सम्पर्क करने का अभियान 15 जून तक चलना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मा0 अमित शाह जी स्वयं विशेष सम्पर्क अभियान में विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ठ व्यक्तित्वों से सम्पर्क कर सभी को अभियान में जुटने की प्रेरणा दे रहे है। विशेष सम्पर्क अभियान के क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9 जून को वाराणसी महानगर में प्रवास पर रहेंगे।
विशेष सम्पर्क अभियान के प्रभारी के तौर पर प्रदेश मंत्री अमर पाल मौर्य एवं त्रयम्बक त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि विशेष सम्पर्क अभियान में कला, संस्कृति, साहित्य, खेल, भाषा, सामाजिक कार्यो सहित सभी विशेष क्षेत्रों के विशिष्ठ व्यक्तित्वों से सम्पर्क कर साफ नियत के साथ सही विकास की 4 वर्ष की मोदी सरकार की यात्रा का लेखा-जोखा पहुंचा रहे है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केन्द्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह, उपमुख्यमंत्री डा0 दिनेश शर्मा 09 जून को वाराणसी महानगर मंे प्रवास पर रहेंगे। प्रदेश उपाध्यक्ष रंजना उपाध्याय झांसी, प्रदेश मंत्री वाईपी सिंह बागपत, प्रदेश मंत्री प्रकाश पाल फतेहपुर एवं प्रदेश मंत्री सुब्रत पाठक औरैया जिले में 09 जून को प्रवास पर रहेंगे।

सीएम योगी सरकार चलाने में असहाय और अनुभवहीन – संजय सिंह

सीएम योगी के प्रमुख सचिव पर लगे रिश्वत मांगने के आरोपों पर आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने योगी सरकार की कार्यप्रणाली पर तंज कसते हुए कहा कि लगता है कि योगी ने यूपी में नया कानून बना दिया है, अधिकारी की शिकायत करने पर शिकायतकर्ता को जेल भेजा जायेगा |

उन्होंने कहा भाजपा सरकार के सबसे बड़े अधिकारी पर भ्रस्टाचार का बेहद गंभीर आरोप लगा है | सरकार को अधिकारी और शिकायतकर्ता दोनों की निष्पक्ष होकर पहले जांच करानी चाहिए इसके बाद किसी के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए | बिना कोई जांच किये पुलिस भेजकर शिकायतकर्ता को जबरन घर से उठवा लेना संवैधानिक नियमों के खिलाफ है और योगी की इस क्रूर कार्यवाही से प्रदेश की जनता भ्रस्टाचार अधिकारीयों के खिलाफ शिकायत करने से डरेगी |

उन्होंने कहा कि यूपी की सरकार को चलाने में सीएम योगी असहाय और अनुभवहीन साबित हुए हैं | प्रदेश की जनता भाजपा सरकार की सरपरस्ती में भ्रष्ट अफसरशाही के शिकंजे में फंसी है | अफसरशाही में भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार है, इस तरह के आरोप भाजपा के विधायक भी लगा चुके हैं |

प्रदेश प्रवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी ने भ्रस्टाचार को लेकर जीरो टालरेंस की बात कही थी लेकिन भाजपा सरकार ने अपने तमाम जुमलों की तरह भ्रस्टाचार के मुद्दे को भी कचरे के डिब्बे में डाल दिया है | भाजपा सरकार में भ्रस्टाचार का बढ़ा है, रिश्वत की दरें कई गुना ज्यादा हो गई है, जनता सरकारी कार्यालयों में चक्कर काटती रहती है,बिना घूंस दिए दिए काम नहीं हो पा रहे हैं |

लखनऊ 08 जून 2018, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह से प्रदेश के पिछड़े जिलों का दौरा कर वहां खुली चैपाल लगा रहे हैं वह सराहनीय है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भी एक आम नागरिक के रूप में जनता के बीच होते हैं। जनता के मन की बात सुनते हैं। जनता की शिकायतों पर अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश देते हैं।
प्रदेश पार्टी मुख्यालय पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश प्रवक्ता डा. चन्द्रमोहन ने बताया कि पिछले 15 वर्षों के दौरान विपक्षी सरकारों के मुख्यमंत्रियों ने एक ओर जहां आम जनता से दूरी बनाकर अधिकारियों और अपने चहेते नेताओं को मनमर्जी करने की छूट दे रखी थी वहीं भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आम जनता और सरकार के बीच की दूरी खत्म कर दी है। विकास की दौड़ में पीछे छूट गए जिलों में पहुंचना मुख्यमंत्री जी की पहली प्राथमिकता है, इन जिलों के किसी गांव में चैपाल लगाकर मुख्यमंत्री जी जनता की परेशानियों को समझते हैं और उसके लिए स्थानीय अधिकारियों या फिर शासन से जरूरी कदम उठाने को निर्देशित करते हैं।
प्रदेश प्रवक्ता डा. चन्द्रमोहन ने कहा कि आजादी के बाद से विकास की बाट जोह रहे वनटांगियां गांव हों या फिर मुसहर बस्ती, इन सभी आबादियों को मुख्यधारा से जोड़ने का काम प्रदेश की भाजपा सरकार में ही हुआ है। पिछली सरकार में विकास का थोड़ा बहुत कार्य केवल चार-पांच जिलों में सिमट कर रह गया था लेकिन पिछले एक वर्षों से कुछ अधिक समय के दौरान भाजपा सरकार ने समाज के हर वर्ग के उत्थान की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं।
प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के समाज के हर वर्ग तक पहुंचाया गया है। यही वजह है कि यूपी ने प्रधानमंत्री आवास योजना में दूसरे प्रदेशों के बीच एक मिसाल कायम की है। इसके साथ प्रदेश सरकार भी लगातार गरीबों, वंचितों, दलितों को केंद्र में रखकर योजनाएं बना रही हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार के जनकल्याणकारी योजनाओं को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और इसी से विपक्षी दल बेहद घबराहट में हैं।

लखनऊ: 08 जून, 2018
उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री राम जी पाण्डेय को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग एवं वस्त्रोद्योग मंत्री श्री सत्यदेव पचैरी का जन सम्पर्क अधिकारी नियुक्त किया है। श्री पाण्डेय ने आज अपना कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है।
प्रमुख सचिव, सचिवालय प्रशासन श्री महेश गुप्ता द्वारा आज इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। अमेठी जिले के श्री राम जी पाण्डेय को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग एवं वस्त्रोद्योग विभाग द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर श्री पचैरी का जन सम्पर्क अधिकारी बनाया गया है। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि श्री पाण्डेय की सेवायें श्री पचैरी की स्वेच्छा पर होगी और उनके मंत्रित्वकाल तक ही सीमित रहेगी।

लखनऊ 07 जून 2018, मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने मैनपुरी जिले के ललूपुरा गांव तथा उन्नाव जिले के रऊकरना गांव में ग्राम चैपाल लगाकर ग्रामीणो से सीधा संवाद स्थापित किया। केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर ग्राम चैपाल में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और बिजली कनेक्शन, आवास, राशन, शौचालय सहित तमाम योजनाओं का लाभ मिलने के बारे सीधे वहां मौजूद जनता से सवाल पूछा। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से कहा कि मैं यहां देखने आया हूूं आप लोंगो को योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने ग्राम चैपाल में कहा कि मैंनपुरी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को आवास उपलब्ध कराये गए है। 43 हजार से अधिक परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन मिला है। स्वच्छ भारत अभियान शहरी के तहत नगरीय क्षेत्रों में 2 अक्टूबर 2014 से मार्च 2017 तक मात्र 3632 शौचालय ही बने थे, जबकि मार्च 2017 से अब तक मैनपुरी जनपद में 9885 शौचालय का निर्माण कराया जा चुका है। जिले के 38001 किसानों का कर्ज माफ हुआ है। हमारी सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल में ही जिले में 1051 गांवो तक बिजली पहुॅची। सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत जिले में 2320 परिवारों को इस योजना से लाभ हुआ है। योगी जी ने ग्रामीणों से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की है कि हर एक योजना का लाभ गरीबों तक पहुॅचें, इसलिए सभी लोग बैंक खाते खुलवा लें, ताकि आपको सीधे योजनाओं का लाभ मिल सके।
मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ के साथ राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भूपेन्द्र चैधरी, राज्यमंत्री गिरीश चन्द्र यादव, राज्यसभा सदस्य हरनाथ सिंह यादव, विधायक राम नरेश अग्निहोत्री, जिलाध्यक्ष आलोक गुप्ता आदि ग्राम चैपाल में सहभागी रहे।

लखनऊ 07 जून 2018, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डा. महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने अपने दो दिवसीय मुरादाबाद एवं सम्भल जिलों में प्रवास के दौरान दूसरे दिन मुरादाबाद जिला एवं महानगर की समन्वय बैठक का मार्गदर्शन किया। डा. पाण्डेय ने कहा कि सपा-बसपा ने प्रदेश में पिछले 14 वर्ष तक राज किया है, अब विपक्ष मोदी जी की लोकप्रियता और उनके 4 वर्ष के जनकल्याणकारी कार्यो से घबराकर बेमेल गठबन्धन करके अपनी पार्टियों को अंधकार की ओर ले जा रहा हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जब बंगले खाली हुए तब सभी ने देखा की उनके बंगलों के सामने राजा-रानी के महल भी फेल है।
प्रदेश अध्यक्ष डा. महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी, प्रदेश महामंत्री (संगठन) सुनील बंसल जी, प्रदेश सरकार के मंत्री, प्रदेश पदाधिकारी, क्षेत्रीय पदाधिकारी, सांसद, विधायक, जिलाध्यक्षों सहित सभी कार्यकर्ता ग्राम चैपाल अभियान के तहत गांवों में प्रवास पर जा रह है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि आप सभी निष्ठावान कार्यकर्ता है, आपने कई चुनाव पार्टी को जिताएं है, आप सभी कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं, कभी हम दो सीटों पर थे, हमारी यात्रा चलती रही और आज प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, मेयर, सभासद सब भाजपा के है, यह सब आप कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से ही सम्भव हुआ है, आप में आपार शक्ति है। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर 2019 में मोदी जी के नेत्त्व में 2014 से अधिक जनसमर्थन के साथ विजय पताका फहराएगी।
डा. पाण्डेय ने कहा कि मोदी जी की स्पष्ट नीति और साफ नियत से देश में भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बना है। गांव, गरीब, किसान तक संसाधान पहुंच रहे है, इससे विपक्षी परेशान हैं वह हमें पचा नहीं पा रहे है सभी पार्टियां मोदी विरोधी है, और हम भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, जतिवाद, वंशवाद, गरीबी, अशिक्षा के विरोधी है। प्रधानमंत्री जी ने लालकिले से देश को स्वच्छता का संदेश दिया और जनता ने उसे स्वीकार किया तथा उस पर अमल किया, यह अभियान नए भारत की तस्वीर विश्व के समक्ष प्रस्तुत करेगा। मोदी जी ने 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने का निश्चय किया है, तेजी से गरीबों को आवास मिल रहे हैं। मोदी जी ने पूरे विश्व में भारत की साख बढ़ाई है।
बैठक में क्षेत्रीय अध्यक्ष अश्वनी त्यागी, सांसद सर्वेश सिंह, विधायक राजेश जी, नीतेश गुप्ता, महापौर विनोद अग्रवाल प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।