गोरखपुर चिकित्सालय में नेत्र जांच शिविर का शुभारम्भ भी किया

शिविर में चिकित्सकों द्वारा आंखों की निःशुल्क जांच करके चिन्हित मरीजों
को आॅपरेशन एवं अन्य आवश्यक चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी

सुरेन्द्र अग्निहोत्री,लखनऊ: 29 सितम्बर, 2018

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज जनपद गोरखपुर में दो मोबाइल मेडिकल ट्रीटमेण्ट वाहनों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। दोनों वाहनों में गम्भीर बीमारियों के इलाज हेतु सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह वाहन सुदूर गावों में जाकर लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने में सहयोग करेंगे। दोनों मोबाइल मेडिकल ट्रीटमेण्ट वाहन टाटा ट्रस्ट के सौजन्य से संचालित होंगे।
इसके उपरान्त, गुरु गोरक्षनाथ चिकित्सालय में आयोजित नेत्र जांच शिविर का शुभारम्भ करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नेत्र ज्योति प्रदान करना बहुत पुण्य का कार्य है। यह लोगों को नया जीवन प्रदान करता है। शिविर में चिकित्सकों द्वारा आंखों की निःशुल्क जांच करके चिन्हित मरीजों को आॅपरेशन एवं अन्य आवश्यक चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य किये जा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत भी लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्य किया जा रहा है। साथ ही, गरीबों को पेंशन, आवास आदि सुविधाएं भी मुहैया कराते हुए, उन्हें जनकल्याणकारी योजनाओं से भी लाभान्वित किया जा रहा है।
इस अवसर पर शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2017-18 में की गई 1110.90 लाख टन गन्ना
खरीद के लिए 4.50 रु0 प्रति कुन्तल की दर से
500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने का निर्णय

पेराई सत्र 2016-17 एवं 2017-18 के बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान के
लिए निजी क्षेत्र की चीनी मिलों को 04 हजार करोड़ रु0
के साॅफ्ट लोन दिलाए जाने का फैसला

राज्य सरकार द्वारा किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान हेतु
लिए गए निर्णयों से प्रदेश के लगभग 40 लाख किसानों को लाभ होगा

राज्य सरकार द्वारा गन्ने के रस से एथेनाॅल
बनाने के केन्द्र सरकार को भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी

सुरेंद्र अग्निहोत्री, लखनऊ: 25 सितम्बर, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पं0 दीनदयाल उपाध्याय जी की 102वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धंाजलि देते हुए कहा कि पं0 दीनदयाल उपाध्याय जी अन्त्योदय की संकल्पना को साकार करने के लिए समर्पित थे। वे पहले विचारक थे जिन्होंने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को राजनीतिक एजेण्डे के केन्द्र में स्थापित किया। केन्द्र और राज्य सरकार अन्त्योदय के उनके स्वप्न को साकार करने के लिए सतत प्रयत्नशील है। पिछले वर्ष पं0 दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया गया है। इस दौरान पूरे देश और प्रदेश में अनेक रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं।
मुख्यमंत्री जी आज यहाँ लोकभवन में मंत्रिपरिषद की बैठक में गन्ना किसानों के बकाया मूल्य के भुगतान के सम्बंध में लिए गये निर्णयों की जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान केन्द्र और राज्य सरकार के निर्णयों और कार्यों के पीछे पं0 दीन दयाल उपाध्याय जी के चिंतन की प्रेरणा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा जनधन योजना प्रारम्भ की गई है। इसके माध्यम से गरीबांे का बैंकों में खाता खोलना संभव हुआ है। बैंक में खाता होने से डी0बी0टी0 के माध्यम से गरीब को राजकीय योजनाओं का पूरा लाभ मिल रहा है। यह पं0 दीनदयाल उपाध्याय जी की चिन्तन के प्रेरणा से ही संभव हुआ है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से बड़ी संख्या में गरीबों के लिए आवास निर्माण, उनके स्वास्थ्य और सम्मान की रक्षा के लिए करोड़ों की संख्या में शौचालयों का निर्माण, सौभाग्य योजना के माध्यम से गरीब परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन की उपलब्धता, उज्ज्वला योजना के माध्यम से गरीब परिवार की महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना आदि के पीछे पं0 दीनदयाल उपाध्याय जी के चिन्तन की प्रेरणा ही है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गरीबों को आधुनिकतम चिकित्सा सुविधा सुलभ कराने के लिए आयुष्मान भारत योजना प्रारम्भ की गई है। ‘‘मोदी केयर’’ कही जाने वाली यह एक अभिनव योजना है। दुनिया की सबसे बड़ी इस स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत देश की पचास करोड़ जनता को प्रतिवर्ष पाँच लाख रुपये की चिकित्सा बीमा सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि इस स्वास्थ्य बीमा योजना का पहला लाभार्थी गोरखपुर से है, जिसे उपलब्ध कराये गये गोल्ड कार्ड के माध्यम से एक लाख दस हजार रुपये की चिकित्सा सहायता प्राप्त हुई है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने आज मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान सम्बन्धी निर्णयों की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2017-18 में की गई 1110.90 लाख टन गन्ना खरीद के लिए 4.50 रुपए प्रति कुन्तल की दर से 500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया गया है। इस वित्तीय सहायता धनराशि का भुगतान सीधे गन्ना किसानों के खाते में कराया जाएगा। इसी के साथ पेराई सत्र 2016-17 एवं 2017-18 के बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए निजी क्षेत्र की चीनी मिलों को 04 हजार करोड़ रुपए के साॅफ्ट लोन दिलाए जाने का फैसला भी मंत्रिपरिषद ने लिया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय चीनी मिलों और गन्ना किसानों की समस्याओं को देखते हुए लिया गया है। राज्य सरकार के इन निर्णयों से प्रदेश के लगभग 40 लाख किसानों को लाभ होगा।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए हैं। किसानों की ऋण माफी योजना को प्रदेश में सफलतापूर्वक लागू किया गया है। राज्य सरकार द्वारा किसानों की उपज की खरीद में न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक धनराशि का भुगतान किया गया है। साथ ही, रिकाॅर्ड मात्रा में उपज का क्रय भी किया गया है। उन्होंने कहा कि मार्च, 2017 में वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के समय न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत 05 से 07 लाख मीट्रिक टन की खरीद होती थी। वर्तमान सरकार ने पिछले वर्ष 37 लाख मीट्रिक टन गेहूं के क्रय के साथ ही 72 घण्टे के अंदर आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से किसानों को इसका भुगतान भी कराया है। इसी प्रकार 43 लाख मीट्रिक टन धान और इस वर्ष 53 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद कराए जाने के साथ ही आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से 72 घण्टे के अंदर किसानों का भुगतान भी सुनिश्चित किया गया है। इसके अलावा, लदाई-छनाई के लिए अतिरिक्त धनराशि का भुगतान भी कराया गया है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गन्ना किसानों के हित में उठाए गए कदमों से गन्ने के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। वर्तमान सरकार ने अधिक से अधिक चीनी मिलों को संचालित करने का कार्य किया है। वर्तमान में प्रदेश की 119 चीनी मिलें संचालन की स्थिति में हैं। इनमें से 24 चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र की तथा शेष निजी क्षेत्र की हैं। इनमें पेराई सत्र 2017-18 में 120 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन हुआ है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गन्ना किसानों के हित में राज्य सरकार द्वारा खाण्डसारी उद्योग के लाइसेंस दिए जा रहे हैं। इस वर्ष लगभग 180 खाण्डसारी उद्योग संचालित होंगे। इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा गन्ने के रस से एथेनाॅल बनाने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया था, जिसे स्वीकृति प्राप्त हो गई है। यह एक क्रांतिकारी कदम है। इससे गन्ना किसानों को बड़ा लाभ होगा।

राज्य सरकार प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप वर्ष 2022 तक
किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कृतसंकल्पित

एशियन डेवलपमेंट बैंक आम, अमरूद, आलू, दलहनी एवं तिलहनी फसलों की वैल्यू एडिशन के सम्बन्ध में अध्ययन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा
लखनऊ: 24 सितम्बर, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि वर्तमान परिवेश में कृषि का विविधिकरण आवश्यक है। इससे किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिलेगा। पारम्परिक फसलों के अलावा किसानों को सब्जी, फल उत्पादन, बागवानी, मछली पालन व दुग्ध उत्पादन के लिए भी आगे बढ़ाने की जरूरत है।
मुख्यमंत्री जी आज यहां शास्त्री भवन में एशियन डेवलपमेंट बैंक के एक प्रतिनिधिमण्डल के साथ बैठक कर रहे थे। इस अवसर पर यह तय हुआ कि एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रदेश मंे आम, अमरूद, आलू तथा दलहनी एवं तिलहनी फसलों की वैल्यू एडिशन के सम्बन्ध में एक अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करेगा। मुख्यमंत्री जी ने इसे एक उपयोगी प्रयास बताते हुए कहा कि कृषि उपज में वृद्धि के लिए कार्य करने वाले अन्य विशेषज्ञों के साथ भी विचार-विमर्श किया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की मंशा के अनुरूप वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कृतसंकल्पित है। इसके लिए प्रदेश सरकार एक कार्य योजना बनाकर उसके अनुरूप कार्य कर रही है।
आधुनिक तकनीक के प्रति किसानों को जागरूक किए जाने की आवश्यकता पर बल देते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ड्रिप पद्धति से सिंचाई का व्यापक प्रसार किया जाना चाहिए। मनरेगा योजना के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। इससे लघु और सीमांत किसानों को बड़ा लाभ मिल सकता है। उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के प्रयासों के परिणाम सामने आने लगे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ किसानों को मिल रहा है। खेत की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता की सटीक जानकारी देने के लिए किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वर्तमान सरकार ने अब तक 02 करोड़ से ज्यादा मृदा स्वास्थ्य कार्डों का वितरण सुनिश्चित कराया है, जो देश में सर्वाधिक है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी के समक्ष एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रतिनिधियों द्वारा उत्तर प्रदेश में वैल्यू चेन के सम्बन्ध में एक प्रस्तुतिकरण भी किया गया।
बैठक में कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही, उद्यान मंत्री श्री दारा सिंह चैहान, पशुधन एवं मत्स्य मंत्री श्री एस0पी0 सिंह बघेल, दुग्ध विकास मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण चैधरी, ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डाॅ0 महेन्द्र सिंह, आर्थिक सलाहकार श्री के0बी0 राजू, एशियन डेवलपमेंट बैंक के कंट्री डायरेक्टर श्री केनिची योकोयामा, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री संजीव कुमार मित्तल, अपर मुख्य सचिव नियोजन श्री दीपक त्रिवेदी, प्रमुख सचिव कृषि श्री अमित मोहन प्रसाद, प्रमुख सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण श्री सुधीर गर्ग, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री एस0पी0 गोयल सहित शासन तथा एशियन डेवलपमंेट बैंक के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

योजना वंचितों और गरीबों के लिये है वरदान सिद्ध होगी - राज्यपाल
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स्वास्थ्य योजना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के
अंत्योदय दर्शन को साकार करने वाली योजना है- श्री नाईक
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योजना भारत के लोगों के लिये एक सुरक्षा कवच है– श्री राजनाथ
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लखनऊः 23 सितम्बर, 2018
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमतीनगर में ‘आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ का शुभारम्भ किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक, केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित, चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री आशुतोष टण्डन, विधि मंत्री श्री बृजेश पाठक, राज्यमंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डाॅ0 महेन्द्र सिंह, लखनऊ की महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया, मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय व अन्य विशिष्ट अतिथि व अधिकारीगण उपस्थित थे। राज्यपाल ने इस अवसर पर श्री बराती लाल, श्रीमती निर्मला देवी, सुश्री नीलम, श्री राजकुमार, श्रीमती सोना देवी, श्री सुरेश चन्द्र, श्री ओम प्रकाश, श्रीमती रामदेवी, श्रीमती दीपमाला, श्रीमती पार्वती, श्रीमती खातून व अन्य को ‘गोल्डन कार्ड’ वितरित किया। इस योजना के शुभारम्भ का मुख्य आयोजन देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आज झारखण्ड की राजधानी रांची में किया गया, जिसके सजीव प्रसारण का अवलोकन राज्यपाल सहित अन्य अतिथियों ने किया।
राज्यपाल ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश को विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना का शुभारम्भ करके देश की जनता को बड़ा तोहफा दिया है। यह योजना वंचितों और गरीबों के लिये है वरदान सिद्ध होगी। ‘आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ वास्तव में एक क्रांतिकारी एवं अभूतपूर्व योजना है। उन्होंने कहा कि यह स्वास्थ्य योजना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन को साकार करने वाली योजना है।
श्री नाईक ने कहा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के स्वास्थ्य परिस्थितियों में बदलाव आयेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जनहित में अब तक कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का शुभारम्भ किया है। राज्यपाल ने ‘आयुष्मान भारत योजना’ को हिमालय की सबसे ऊंची चोटी ‘एवरेस्ट’ की संज्ञा देते हुए कहा कि यह ऐसी योजना है जिसमें नई चेतना है। इस योजना के अन्तर्गत देश की लगभग 50 करोड़ आबादी लाभान्वित होगी। उन्होंने कहा कि नई स्वास्थ्य योजना की नींव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय योजना निहित है।
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज का दिन भारत के लिये एक ऐतिहासिक दिन है तथा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा झारखण्ड की राजधानी रांची से शुभारम्भ करना केन्द्र सरकार का ऐतिहासिक कदम है। गरीब के यहां एक व्यक्ति बीमार होता तो पूरा परिवार लड़खड़ा जाता है। इस स्वास्थ्य योजना के माध्यम से गरीब परिवारों को इलाज के लिये साहूकारों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि यह योजना भारत के लोगों के लिये एक सुरक्षा कवच है।
विधानसभा अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित ने कहा कि जन स्वास्थ्य को लेकर सरकारों की सजगता अनिवार्य मानी जाती है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वास्थ्य की दृष्टि से ऐतिहासिक योजना का शुभारम्भ किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की नई स्वास्थ्य योजना देश की अब तक सभी योजनाओं में सबसे बेहतर है। उन्होंने इस योजना को सफल बनाने का आह्वान किया।
कार्यक्रम में राज्यमंत्री डाॅ0 महेन्द्र सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किये तथा मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने स्वागत उद्बोधन देते हुए ‘आयुष्मान भारत योजना’ की विस्तार से जानकारी दी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री,लखनऊ: 19 सितम्बर, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने निर्देश दिये हैं कि प्रदेश के आम नागरिकों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वर्षा के उपरान्त हुई क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का कार्य प्राथमिकता पर सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने कहा कि प्रदेश के समस्त मार्गों को गड्ढामुक्त करने हेतु अभियान चलाकर आगामी 15 अक्टूबर तक सड़कों की गड्ढों की मरम्मत, 30 नवम्बर तक क्षतिग्रस्त सड़कों की आवश्यकतानुसार नवीनीकरण एवं रेस्टोरेशन का कार्य तथा आगामी 31 दिसम्बर तक निर्माणाधीन सड़क मार्गों को पूर्ण कराने का लक्ष्य निर्धारित कर कार्य पूर्ण कराया जाये। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण, राष्ट्रीय मार्ग, मण्डी परिषद, ग्राम्य विकास, गन्ना तथा सिंचाई विभाग की कुल 71454 कि0मी0 सड़कों को गड्ढामुक्त, नवीनीकरण एवं रेस्टोरेशन तथ निर्माणाधीन मार्गों को पूर्ण कराये जाने का कार्य सम्बन्धित विभागों को कराना होगा।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में प्रदेश के समस्त मार्गों को गड्ढामुक्त किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों की बैठक कर आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि समस्त विभागों के श्रेणीवार मार्गों का जनपदवार संकलन रोड डायरेक्ट्री तैयार करायी जाये। उन्होंने कहा कि रोड डायरेक्ट्री लोक निर्माण विभाग की वेबसाइट ‘नचचूकण्हवअण्पद’ में लिंक ‘त्वंक क्पतमबजवतल’ पर उपलब्ध करायी जाये। उन्होंने कहा कि रोड डायरेक्ट्री सम्पूर्ण रूप से आॅनलाइन होने के उपरान्त प्रदेश के किसी भी स्थान पर सामान्य नागरिक अपने जनपद को क्लिक कर विभागवार मार्ग का विवरण, संख्या, लम्बाई इत्यादि के बारे में जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि गड्ढामुक्त लक्ष्य को आॅनलाइन कराने के उद्देश्य से लोक निर्माण विभाग द्वारा एक मोबाइल एप तैयार किया गया है, जिसका लिंक प्रत्येक निर्माण एजेन्सी को अवश्य उपलब्ध करा दिया जाये। उन्होंने कहा कि इस मोबाइल लिंक के माध्यम से मार्ग से सम्बन्धित सहायक अभियंता अथवा अवर अभियन्ता को मार्ग का विवरण तीन श्रेणियों में-पैच/पाटहोल्स, मार्ग की सतह-संतोषजनक/असंतोषजनक तथा निर्माणाधीन कार्य- प्रगति पर है अथवा कोई कार्य नहीं चल रहा है को मोबाइल के माध्यम से लोड करना अनिवार्य होगा।
प्रमुख सचिव आवास एवं लोक निर्माण श्री नितिन रमेश गोकर्ण ने बताया कि लोक निर्माण विभाग की 41952 कि0मी0 सड़कों को गड्ढामुक्त, 18339 कि0मी0 सड़कों का नवीनीकरण/रेस्टोरेशन कार्य एवं 4041 कि0मी0 निर्माणाधीन सड़कों के कार्य को पूर्ण कराना होगा। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार राष्ट्रीय मार्ग की 441 कि0मी0 सड़कों को गड्ढामुक्त, 73 कि0मी0 सड़कों की नवीनीकरण एवं रेस्टोरेशन तथा 142 कि0मी0 निर्माणाधीन सड़कों को पूर्ण कराने का कार्य कराया जाना है। उन्होंने बताया कि मण्डी परिषद की 2681 कि0मी0, ग्राम्य विकास की 158 कि0मी0, गन्ना विभाग की 264 कि0मी0 तथा सिंचाई विभाग की 1563 कि0मी0 सड़कों को गड्ढामुक्त, नवीनीकरण एवं निर्माणाधीन सड़कों की मरम्मत का कार्य सम्बन्धित विभागों को निर्धारित अवधि में कराया जाना है।
बैठक में प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्री अनुराग श्रीवास्तव सहित सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

एम्स रायबरेली में ओपीडी की व्यवस्था संचालित होकर जांच व
इलाज की सुविधाएं जनता को सुलभ, यथाशीघ्र अल्ट्रासाउण्ड एवं
माइनर ओटी को क्रियान्वित कराया जाए: डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय

प्रदेश में 342 किलोमीटर में आठ जनपदों से होकर गुजरने वाली जगदीशपुर हल्दिया
बोकारो धामरा गैस पाइपलाइन परियोजना के कार्यों में तेजी लाते हुये समस्याओं
का निस्तारण प्राथमिकता से सुनिश्चित कराया जाए: मुख्य सचिव

प्रोजेक्ट माॅनिटरिंग गु्रप की बैठक कर परियोजनाओं की मुख्य सचिव द्वारा
समीक्षा

लखनऊ: 18 सितम्बर, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने निर्देश दिये हैं कि
एम्स गोरखपुर के सम्पूर्ण परियोजना का कार्य आगामी अप्रैल, 2020 तक निर्धारित
मानक एवं गुणवत्ता के साथ प्रत्येक दशा में पूर्ण कराया जाए। उन्होंने
निर्माणाधीन कार्यों को चार चरणों में माइलस्टोन निर्धारित करते हुये निर्देश
दिये हैं कि हास्पिटल ओपीडी, डायग्नोस्टिक और आयुष 30 बेड का निर्माण कार्य
फरवरी, 2019, मेडिकल काॅलेज, नर्सिंग काॅलेज और हाॅस्टल का निर्माण कार्य
जुलाई, 2019, 300 बेड के हाॅस्पिटल बिल्डिंग और हाउसिंग का निर्माण कार्य
सितम्बर, 2019 तथा 420 बेड के हाॅस्पिटल बिल्डिंग, आॅडिटोरियम एवं पीजी
हाॅस्टल का निर्माण अप्रैल, 2020 तक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
उन्होंने एम्स रायबरेली में ओपीडी की व्यवस्था संचालित होकर जांच व इलाज की
सुविधाएं जनता को सुलभ हो जाने के उपरान्त यथाशीघ्र अल्ट्रासाउण्ड एवं माइनर
ओटी को क्रियान्वित कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि जनरल सर्जरी
के चिकित्सक यथाशीघ्र उपलब्ध कराकर माइनर ओटी शीघ्र प्रारंभ कराई जाए।
उन्होंने कहा कि एम्स रायबरेली में स्थापित होने वाले विद्युत उपकेन्द्र की
प्रक्रिया में तेजी लाकर आवश्यक कार्य प्राथमिकता से सुनिश्चित कराये जाएं।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में प्रोजेक्ट
माॅनिटरिंग ग्रुप की बैठक कर परियोजना के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।
उन्होंने जनपद फैजाबाद, बस्ती, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर एवं बहराइच में
निर्माणाधीन पांच राजकीय एलोपैथिक मेडिकल काॅलेजों की प्रगति की जानकारी
प्राप्त कर निर्धारित माइलस्टोन के अनुसार कार्य पूर्ण कराते हुये
आवश्यकतानुसार पदों का सृजन एवं उपकरणों की खरीद पारदर्शिता के साथ कराये जाने
के निर्देश दिये।
डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने प्रदेश में 342 किलोमीटर में आठ जनपदों-
इलाहाबाद, जौनपुर, वाराणसी, चन्दौली, आजमगढ़, अम्बेडकरनगर, गोरखपुर एवं
सन्तकबीर नगर से होकर गुजरने वाली जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धामरा गैस पाइपलाइन
परियोजना की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये कि पाइपलाइन के कार्यों में आ रही
कठिनाईयों को दूर करने हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारियों को यथाशीघ्र आवश्यक
कार्यवाहियां प्राथमिकता से सुनिश्चित करानी होगी।
बैठक में अपर मुख्य सचिव, सूचना एवं पर्यटन श्री अवनीश कुमार अवस्थी, प्रमुख
सचिव, चिकित्सा शिक्षा, श्री रजनीश दुबे, प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद, श्रीमती
निवेदिता शुक्ला वर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री,लखनऊ: 17 सितम्बर, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज जनपद गोरखपुर में जिला
चिकित्सालय का निरीक्षण किया। उन्होंने महिला और पुरुष चिकित्सालयों के
इंसेफलाइटिस वाॅर्ड (पी0आई0सी0यू0) में जाकर मरीजों की कुशलक्षेम पूछी।
उन्होंने चिकित्सालय में दवाओं की उपलब्धता एवं चिकित्सकों की उपस्थिति और
निगरानी के सम्बन्ध में भी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने सी0एम0ओ0/सी0एम0एस0
को अस्पताल की समुचित साफ-सफाई तथा मरीजों के इलाज में किसी भी स्तर पर कोताही
नहीं बरते जाने के निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने मरीजांे को फल और
मिष्ठान्न भी वितरित किए।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जनसामान्य की बुनियादी सुविधाओं में
स्वास्थ्य एवं शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य सरकार प्रदेशवासियों को
यह सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार समाज
के अन्तिम व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजनाआंे का लाभ पहुंचाने के लिए कटिबद्ध
है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अभी हाल में ही चिकित्सालय में 20 बेड का
एस0एन0सी0यू0 स्थापित किया गया है। कम वजन के बच्चों के लिए यह एक अच्छी
सुविधा है। स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के लिए निरन्तर कार्य किया जा रहा
है। शीघ्र ही 100 बेड के वाॅर्ड का लोकार्पण कर उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं को
और सुदृढ़ किया जाएगा।
इसके उपरान्त मुख्यमंत्री जी ने चन्द्रलोक कुष्ठाश्रम में जाकर प्रधानमंत्री
श्री नरेन्द्र मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर बच्चों में फल एवं मिष्ठान्न का
वितरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक कुष्ठ
रोगी को आवास उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने जिला प्रशासन
को कुष्ठ रोगियों को प्राथमिकता के आधार पर आवास उपलब्ध कराए जाने के निर्देश
देते हुए कहा कि कुष्ठ रोगियों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने की कार्य
योजना बनाकर शीघ्र कार्य कराया जाए। साथ ही, बच्चों को नियमित विद्यालय भेजने
की व्यवस्था भी की जाए।
इसके पश्चात, मुख्यमंत्री जी ने विश्वकर्मा मन्दिर (जटा शंकर) में आयोजित
कार्यक्रम में सम्मिलित होकर विधिवत पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर विश्वकर्मा
जयन्ती के उपलक्ष्य में अपनी बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि
प्रदेश में आज 02 लाख से अधिक संस्थाओं में विश्वकर्मा जयन्ती मनायी जा रही
है। राज्य सरकार विश्वकर्मा समाज के उत्थान हेतु संचालित योजना के माध्यम से
प्रत्येक गांव और कस्बे तक ट्रेनिंग, टूल किट्स एवं अन्य उपकरण उपलब्ध कराएगी।
इस मौके पर उन्होंने मन्दिर के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने के
निर्देश भी दिए।
इस दौरान विधायक श्री राधामोहन दास अग्रवाल, श्री विपिन सिंह, महापौर श्री
सीताराम जायसवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारी
उपस्थित थे।

लखनऊ: 17 सितम्बर, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने निर्देश दिये हैं कि
आगामी 23 सितम्बर को आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के शुभारम्भ
कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार प्रदेश के समस्त मण्डलों एवं जनपदों में
कराया जाये। योजना का शुभारम्भ मा0 प्रधानमंत्री, भारत सरकार द्वारा झारखण्ड
राज्य की राजधानी रांची में तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी
द्वारा योजना का राज्य में शुभारम्भ राजधानी लखनऊ में किया जायेगा। शुभारम्भ
कार्यक्रम का सजीव प्रसारण प्रत्येक जनपद के कार्यक्रम स्थल पर कराने हेतु
आवश्यकतानुसार व्यवस्थायें स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित करायी जायें। उन्होंने
कहा कि पांच लाभार्थियों को चयनित करते हुये उनके गोल्डेन रिकार्ड (ई-कार्ड)
जेनरेट कराये जायें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनपद में कार्यक्रम स्थल पर मा0
प्रभारी मंत्रियों, स्थानीय सांसद, विधायक एवं जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित कर
उनके कर-कमलों द्वारा लाभार्थियों को वितरण का कार्य सुनिश्चित कराया जाये।
उन्होंने कहा कि सेवा सप्ताह के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में हेल्थ कैम्प लगाकर
आम नागरिकों का हेल्थ चेकअप भी कराकर आवश्यक चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध करायी
जायें।
मुख्य सचिव आज योजना भवन में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से
मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने
प्रदेश को आगामी 02 अक्टूबर तक ओ0डी0एफ0 घोषित करने हेतु प्रत्येक जनपद में
बचे अवशेष ग्रामों को यथाशीघ्र ओ0डी0एफ0 घोषित कराने हेतु निर्माणाधीन इज्जत
घरों के अवशेष कार्य प्राथमिकता से पूर्ण कराने पर विशेष ध्यान दिया जाये।
उन्होंने कहा कि जिन-जिन जनपदों में बेसलाइन के अनुसार इज्जत घरों का
शत-प्रतिशत निर्माण करा लिया गया है एवं 75 प्रतिशत से अधिक की जियो टैगिंग
पूर्ण करा ली गयी है, उन्हें तत्काल ओ0डी0एफ0 घोषित कराने हेतु आवश्यक
कार्यवाहियां प्राथमिकता पर पूर्ण करायी जायें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक
ग्राम पंचायत में स्वच्छाग्रही की तैनाती प्रत्येक दशा में प्राथमिकता पर
सुनिश्चित करा ली जाये। उन्होंने कहा कि आगामी 25 सितम्बर को ‘स्वच्छाग्रहियों
के स्वच्छाग्रहीः एक से अनेक दिवस’ आयोजित कार्यक्रम में स्वच्छाग्रहियों के
माध्यम से निगरानी समितियों एवं अन्य के द्वारा प्रत्येक घरों, विद्यालयों,
आंगनबाड़ी केन्द्रों आदि का भ्रमण कर जागरूकता फैलाने, सामूहिक साफ-सफाई,
रैली/प्रभात फेरी, नुक्कड़ नाटक आदि गतिविधियों का आयोजन कराया जाये।
डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजनान्तर्गत अधिक से
अधिक पात्र लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराने हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
बनाकर आगामी 26 सितम्बर को भारत सरकार में आयोजित होने वाली बैठक में स्वीकृत
कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि यह प्रयास किया जाये कि आगामी 26
सितम्बर की बैठक में प्रदेश के अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों के डी0पी0आर0
प्रस्तुत कर उनके लिये आवास स्वीकृत कराये जा सकें। उन्होंने कहा कि
प्रधानमंत्री शहरी आवास योजनान्तर्गत जिन पात्र व्यक्तियों के आवासों के
निर्माण पूर्ण हो चुके हैं, उन्हें तीसरी किस्त की धनराशि तत्काल अवमुक्त करा
दी जाये।
मुख्य सचिव ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित
कराने के निर्देश देते हुये कहा कि आगामी वर्ष 2019 की स्वच्छता रैंकिंग हेतु
कार्य प्रारम्भ हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनपद के वरिष्ठ अधिकारी
अपने जनपद की विगत वर्ष की स्वच्छता रैंकिंग को दृष्टिगत रखते हुये अपने
जनपदों में और अधिक स्वच्छता का कार्यक्रम चलाकर आगामी वर्ष 2019 की स्वच्छता
रैंकिंग में उच्च स्थान प्राप्त करने के लिये कोई कोर कसर न छोड़ें। उन्होंने
सौभाग्य योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता से विद्युत कनेक्शन
उपलब्ध कराकर लक्षित लक्ष्य को यथाशीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिये।
उन्होंने कहा कि भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के
लक्षित लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु सम्बन्धित विभाग अपने कार्यों में और अधिक
तेजी लाकर अधिक से अधिक पात्र लोगों को लाभान्वित कराना सुनिश्चित करायें।
वीडियो कान्फ्रेन्सिंग में अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज श्री आर0के0तिवारी,
प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री प्रशांत त्रिवेदी, प्रमुख सचिव आवास
श्री नितिन रमेश गोकर्ण, प्रमुख सचिव नगर विकास श्री मनोज कुमार सहित अन्य
वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

दैवीय आपदा से बचाव हेतु यूनिवर्सिटी आॅफ डिजास्टर मैनेजमेेंट की स्थापना
जापान के सहयोग से कराने हेतु आवश्यक कार्यवाहियां परीक्षणोपरान्त
नियमानुसार सुनिश्चित करायी जाये: डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय

बुनियादी ढांचा के विकास एवं अनुसूचित जाति के उत्थान के लिये
कुटियावा, अम्बेडकर नगर में प्राइमरी पाठशाला खोलने तथा गोरखपुर के
फातिमा अस्पताल में चिकित्सीय उपकरणों का प्राविधान सुनिश्चित कराने हेतु
आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित करायी जाये: मुख्य सचिव

मुख्य सचिव की जापानी दूतावास के मिनिस्टर (इकोनाॅमिक एण्ड डेवलपमेंट)
तथा शोधकर्ता एवं आर्थिक सलाहकार के साथ बैठक

लखनऊ: 14 सितम्बर, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने कहा कि जापान के सहयोग से उत्तर प्रदेश में जापान के सहयोग से अवस्थापना परियोजनाओं- वाराणसी के गंगा एक्शन प्लान, आगरा में जलापूर्ति परियोजनाओं तथा वन व्यवस्था सहित अन्य परियोजनाओं में किये जा रहे कार्यों में और अधिक तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि प्रक्रियाधीन चिकित्सा पर्यटन नीति में जापानी भाषा को समावेशित किये जाने के प्रस्ताव पर परीक्षण कर गंभीरता से विचार किया जाए। उन्होंने कहा कि केन्द्र सहायतित योजना फेज-1 के अन्तर्गत निर्माणाधीन 05 राजकीय मेडिकल काॅलेज- बस्ती, बहराइच, फैजाबाद, फिरोजाबाद एवं शाहजहांपुर को यथाशीघ्र क्रियाशील करने हेतु सोसाइटी के गठन की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि सोसाइटी के गठन के पश्चात् विदेशी भाषा के रूप में जापानी भाषा को पढ़ाये जाने के प्रस्ताव पर परीक्षण कराकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाए।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में जापानी प्रतिनिधिमण्डल के साथ बैठक कर प्रदेश की विकास योजनाओं में निवेश किये जाने हेतु विचार-विमर्श कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दैवीय आपदा से बचाव हेतु यूनिवर्सिटी आॅफ डिजास्टर मैनेजमेेंट की स्थापना जापान के सहयोग से कराने हेतु आवश्यक कार्यवाहियां परीक्षणोपरान्त नियमानुसार सुनिश्चित करायी जाये। उन्होंने कहा कि सन्् 2022 तक किसानों की आय दुगुना करने हेतु प्रदेश सरकार जापान के सहयोग से फूड वैल्यू चैन पर एमओसी करने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये जापान और भारत के मध्य ज्वाइन्ट एक्शन प्लान बनाकर वर्ष 2020 तक पर्यटकों की संख्या 07 लाख तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने कहा कि बुनियादी ढांचा के विकास एवं अनुसूचित जाति के उत्थान के लिये कुटियावा, अम्बेडकर नगर में प्राइमरी पाठशाला खोलने तथा गोरखपुर के फातिमा अस्पताल में चिकित्सीय उपकरणों का प्राविधान सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित करायी जायें। उन्होंने कहा कि 06 कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम बीएचयू के अलावा अन्य 06 विश्वविद्यालय- दीन दयाल उपाध्याय, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, बुन्देलखण्ड यूनिवर्सिटी, झांसी, वीबीएस पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, जौनपुर, सीएसजेएम यूनिवर्सिटी, कानपुर, डाॅ. बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में क्योटो-वाराणसी पार्टनरशिप के अन्तर्गत भविष्य में कराया जाये।
जापानी दूतावास के शोधकर्ता एवं आर्थिक सलाहकार श्री क्योहे यामामोतो द्वारा बताया गया कि स्वच्छ गंगा-स्वच्छ भारत के तहत जापान द्वारा गंगा एक्शन प्लान परियोजना का क्रियान्वयन कराया जा रहा है, जिसके तहत सीवेज ट्रीटमेंट सुविधा व सार्वजनिक शौचालयों का प्राविधान शामिल है। जापान इसी तरह की योजना को गंगा के किनारे साथ अन्य शहरों में विस्तारित करने के लिये तैयार है और इस परिप्रेक्ष्य में जापान की उन्नत तकनीक उपयोग करने के लिए तैयार है। जापान के पास सेप्टिक टैंक की एक उन्नत प्रणाली जोहकासोउ है, यह सीवेज ट्रीटमेंट फैसिलिटीज का उन्नत विकल्प है। उन्होंने बताया कि जापान के पास कोल थर्मल पाॅवर प्लांट्स के लिये पर्यावरणीय उपरकण में उन्नत तकनीक और अनुभव है, जो कि एसओएक्स, एनओएक्स स्मोक पार्टिकल्स को अच्छी तरह से साफ कर सकता है तथा वर्तमान संयंत्र में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है।
जापानी दूतावास के मिनिस्टर (इकोनामिक डेवलपमेन्ट) श्री केनको सोने ने बताया कि जापान की मिक्सविशी और तोशिबा कम्पनी द्वारा 1980 में जापान के आधिकारिक विकास सहायक द्वारा वित्तपोषण से बना अनपरा कोयला थर्मल पावर प्लाण्ट वर्तमान समय में भी अच्छी स्थिति में है। उन्होंने एन0एच0आई0 द्वारा ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे (ई0पी0ई0) के तेजी से निर्माण पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुये कि इससे जापानी कम्पनियों को एन0सी0आर0 और नोएडा में व्यावसायिक वातावरण बेहतर मिलेगा।
जापानी दूतावास के शोधकर्ता एवं आर्थिक सलाहकार श्री क्योहे यामामोतो द्वारा बैठक में यह भी बताया गया कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जापानी भाषा की शिक्षा 2016 में प्रारम्भ करने पर भी प्रसन्नता व्यक्त करते हुये कहा कि इससे आई0आई0टी0, कानपुर और टोक्यो विश्वविद्यालय ने पारस्परिक आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थलों का प्रचार-प्रसार करेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा जापानी टूरिस्ट भारत में बुद्धिष्टि सर्किट का भ्रमण करें।
बैठक में प्रमुख सचिव पशुधन श्री सुधीर एम0बोबड़े, सचिव नगर विकास श्री अनुराग यादव सहित सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

प्राथमिक विद्यालय बहुअरा परिसर में नव निर्मित
स्मार्ट क्लास तथा किचन शेड का उद्घाटन

सोलर परियोजना से सम्बन्धित प्रदर्षनी व स्टॉल का निरीक्षण

मिषन सोन स्वावलम्बन के तहत बनाए गए परिधान स्टॉल व
निर्मित खाद्य सामग्री स्टॉल का भी निरीक्षण

मुख्यमंत्री ने मिलियन सोल स्कीम व एन0आर0एल0एम0 द्वारा
निर्मित सोलर लाइट मॉडल-2 को लॉन्च किया

अधिकारियों को शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश

सोनभद्र जिले को 02 वर्ष के भीतर आकांक्षात्मक
जनपद से विकसित जनपद बनाया जाए : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने तिनताली गांव की मुसहर बस्ती का निरीक्षण किया

लखनऊ : 12 सितम्बर, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज जनपद सोनभद्र के भ्रमण के दौरान प्राथमिक विद्यालय बहुअरा का निरीक्षण किया। इसके अलावा, मुख्यमंत्री जी ने आंगनबाड़ी केन्द्र का निरीक्षण किया और बच्चों से शिक्षा के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश भी दिए।
मुख्यमंत्री जी ने प्राथमिक विद्यालय बहुअरा परिसर में नव निर्मित स्मार्ट क्लास का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री जी ने स्मार्ट क्लास के विद्यार्थियों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। उन्होंने बच्चों को डिक्शनरी, फल, मिठाई व बिस्कुट आदि भी वितरित किए। उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई-लिखाई पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है। उन्होंने स्मार्ट क्लास के बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए शिक्षा को बेहतर करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ‘सोन स्कूल कायाकल्प-शिक्षा के संकल्प’, ‘सोन पढ़ेगा-सोन बढ़ेगा’ के तर्ज पर सोनभद्र जिले को 02 वर्ष के भीतर आकांक्षात्मक जनपद से विकसित जनपद बनाए जाए।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने सौर ऊर्जा से संचालित किचन शेड का भी उद्घाटन किया। उन्होंने रसोइयों से हाल-चाल जाना और बेहतर भोजन पकाकर बच्चों को खिलाने के निर्देष दिए। उन्होंने मिलियन सोल स्कीम, आई0आई0 बाम्बे के तहत निर्मित सोलर परियोजना से सम्बन्धित प्रदर्षनी व स्टॉल का निरीक्षण किया और बेहतर व्यवस्था बनाए रखने के निर्देष भी दिए। उन्होंने मिषन सोन स्वावलम्बन के तहत बनाए गए परिधान स्टॉल व निर्मित खाद्य सामग्री स्टॉल का निरीक्षण किया।
मुख्यमंत्री जी ने मिषन सोन स्वावलम्बन के उत्पादों की प्रशंसा करते हुए कहा कि मिलियन सोल स्कीम व राष्ट्रीय आजीविका मिषन के संयुक्त तत्वावधान में सोलर लैम्प तैयार किया जाना सराहनीय है। इस मौके पर उन्होंने मिलियन सोल स्कीम व एन0आर0एल0एम0 द्वारा निर्मित सोलर लाइट मॉडल-2 को लॉन्च भी किया।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सोन स्कूल कायाकल्प कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए पात्रता के आधार पर यूनिसेफ और पिरामल फाउण्डेशन व शिव नाडर फाउण्डेशन से तकनीकी सहयोग प्राप्त करते हुए विद्यालयों को स्वच्छ रखने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाए। उन्होंने जिले में सोलर पैनल निर्माण प्लाण्ट की स्थापना कार्य की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि सोनभद्र में सोलर पैनल निर्माण प्लाण्ट प्रदेश का पहला व देश का दूसरा सोलर पैनल निर्माण प्लाण्ट है, जिसके सोलर लैम्प के मॉडल-2 लांच किया गया।
मुख्यमंत्री जी ने अपने भ्रमण के दौरान तिनताली गांव की मुसहर बस्ती का निरीक्षण किया। उन्होंने सामुदायिक शौचालय, प्रधानमंत्री आवास-ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) सहित स्वच्छ शौचालयों के निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आवासों के लाभार्थियों की सूची तलब की और मौके पर सत्यापन कराया।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुसहर बस्ती के सभी पात्र गरीबांं को एक-एक आवास दिया जाए। उन्होंने मुसहर बस्ती में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) व मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के पात्रों को स्वीकृति-पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पात्रों को स्वीकृति-पत्र, गैस चूल्हा व गैस सिलेण्डर भी निःशुल्क वितरित किए गए। उन्होंने मुसहर बस्ती के मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के पात्र श्री महेन्द्र के आवास की भूमि पर शिलान्यास, शिलापट्ट का अनावरण करने के साथ ही वैदिक रीति-रिवाज से भूमि पूजन करके आवास का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया। इस दौरान उन्होंने मुसहर बस्ती के निवासियों एवं स्कूली बच्चों से बातचीत की और अधिकारियों को उन्हें बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर भूतत्व एवं खनिकर्म राज्य मंत्री श्रीमती अर्चना पाण्डेय सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री अवनीश कुमार अवस्थी, विशेष सचिव मुख्यमंत्री श्री अमित सिंह तथा शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।