मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावितों से मिलकर उनका दुःख-दर्द बांटा

बाढ़ में मृतकों के आश्रितों को 04 लाख रु0 की आर्थिक सहायता प्रदान की

बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों को राहत सामग्री वितरित की

बाढ़ से होने वाले जान-माल नुकसान को
बेहतर आपदा प्रबन्धन से कम किया जा सकता है: मुख्यमंत्री

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य युद्धस्तर पर संचालित

बाढ़ से बचाव के लिए दीर्घकालीन नीति बनायी जायेगी

राज्य सरकार सभी वर्ग, जाति, सम्प्रदाय के लिए समान रूप से कार्य कर रही है

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज आजमगढ़ जनपद के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलकर उनका दुःख-दर्द बांटा और बाढ़ में मृतकों के प्रति संवेदना प्रकट की। उन्होंने बसंतपुर निवासी मृतक धरमा देवी के आश्रित मंहगू को 4 लाख रूपये तथा सोनौरा निवासी मृतक राम नयन के पुत्र चन्द्रभूषण, जीत बहादुर तथा फूलबदन को संयुक्त रूप से 4 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की।
मुख्यमंत्री जी ने गंगा गौरी महाविद्यालय निकट रामनगर कुकरौछी, तहसील-सगड़ी मंे बाढ़ शिविर मंे हरिकेश, सीताराम, जगदीश, अरूण, अनुरूद्ध, जय सिंह, राज किशोर, अजीत यादव, अभिषेक, अखिलेश, रामदरस, जितेन्द्र सहित कुल 25 व्यक्तियों को राहत सामग्री वितरित की। उन्होने निर्देश दिए कि बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर राहत सामग्री का वितरण किया जाय। इस दौरान महाविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के 25 जिले बाढ़ से प्रभावित है। सभी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों मे राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है।
योगी जी नेे कहा कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है और इससे होने वाले जान-माल नुकसान को बेहतर आपदा प्रबन्धन से कम किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि बाढ़ प्रभावित जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों को बाढ़ राहत पहुॅचाने के लिए निर्देश दे दिए गये हंै। बाढ़ से बचाव के लिए दीर्घकालीन नीति बनायी जायेगी। इसके लिए प्रधानमंत्री जी भी काफी चिन्तित हैै। नेपाल से आने वाले पानी के कारण घाघरा, शारदा, गण्डक में बाढ़ आती है। इस सम्बन्ध मंे नेपाल सरकार से बात हो रही है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन, जन-प्रतिनिधियों तथा नागरिकों का यह दायित्व है कि बाढ़ पीड़ितों के बारे में सोचंे एवं कार्य करें। सक्रिय रहकर राहत कार्यों को तेजी से किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं बाढ़ प्रभावित जिलों में जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ राहत नीति में बदलाव लाते हुए बाढ़ मंे डूब कर मरने वाले व्यक्ति के आश्रित को 4 लाख रुपये तथा पक्का मकान ढहने पर 95,100 रुपये सम्बन्धित के खाते मंे डालने के निर्देश दिए गए हैं। कच्चा मकान गिरने पर नकद धनराशि देने के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना में सम्बन्धित व्यक्ति का चयन किया जायेगा। बाढ़ प्रभावितों को पर्याप्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 19 मार्च, 2017 को प्रदेश सरकार ने कार्य शुरू करने के साथ शासन प्रशासन की नई परिभाषा गढ़ने का काम किया गया है। सरकार के एजेण्डे में गांव, किसान, महिला को शामिल किया गया है। इसके तहत प्रदेश के 86 लाख किसानों का फसली ऋण माफ किया गया। लघु एवं सीमान्त किसानों को मार्च, 2016 तक लिए गये एक लाख रूपये तक के फसली ऋण को माफ किया गया है। बैंको को निर्देशित किया गया है कि लघु-सीमान्त किसान को ऋण वसूली के लिए नोटिस न जारी करें। सितम्बर माह में प्रत्येक जिलें में समारोह आयोजित कर किसानों को ऋण माफी का स्वीकृति पत्र वितरित किया जायेगा। उन्हांेने बताया कि प्रदेश मंे पहली बार 37 लाख मीट्रिक टन गेंहू किसानों से सीधा खरीदा गया और उन्हंे समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 10 रुपये का भुगतान किया गया। धान खरीद की नई नीति बनायी जा रही है और इसके अन्तर्गत अधिक से अधिक केन्द्र खोले जायेंगे।
योगी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी गरीबों के विकास के लिए अनेक कार्यक्रम संचालित कर रहे है। अनुसूचित जाति, जनजाति तथा महिलाओं के लिए संचालित स्टैण्डअप योजना के तहत प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा इन वर्गाें के पात्र व्यक्तियों को 10 लाख रूपये से लेकर 01 करोड़ रूपये तक के ऋण की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत गरीब परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया गया है। प्रधानमंत्री जी द्वारा गरीबों का बैंको में जन-धन खाता खुलवाया गया है। इसका उपयोग करते हुए प्रदेश सरकार योजनाओं की अनुदान राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में भेज रही है। इससे भ्रष्टाचार मुक्त एवं जबावदेह प्रशासन की स्थापना हुयी है।
मुख्यमंत्री जी ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा 10 लाख नौजवानों को नई औद्योगिक नीति के तहत डिजिटल इण्डिया तथा कौशल विकास मिशन के माध्यम से प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश मंे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाये गये है। विशेष रूप से माताओं एवं बहनों की सुरक्षा के लिए कड़े निर्देश दिए गये है। उन्होंने कहा कि सावर्जनिक भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले लोग स्वतः अपना कब्जा हटा लें अन्यथा भू माफिया टास्क फोर्स अवैध कब्जा हटाते हुए सख्त कार्यवाही करेगी।
योगी जी ने विकासवाद की राजनीति पर बल देते हुए कहा कि जाति एवं परिवारवाद से ऊपर उठ कर प्रदेश सरकार सभी वर्ग, जाति, सम्प्रदाय के लिए समान रूप से कार्य कर रही है।
इस अवसर जनप्रतिनिधिगण तथा वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

बाढ़ग्रस्त लोगों को वितरित की राहत सामग्री

बाढ़ से डूबे गांवों में स्टीमर से पहुंचे मुख्यमंत्री

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज गोरखपुर के बुरी तरह से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों तहसील चैरी-चैरा के कोना सोनबरसा, तहसील कैम्पियरगंज के कुड़िया गांव, तहसील बांसगांव के बेलदारी टोला तथा सदर तहसील के सिक्टौर गांव का स्टीमर से जाकर निरीक्षण किया। उन्होंने बाढ़ग्रस्त लोगों के बीच जाकर उनके कष्ट और दर्द में शामिल हुए तथा उन्हें राहत/खाद्य सामग्री का वितरण किया और बाढ़ग्रस्त लोगों से मिलकर संवेदना व्यक्त की तथा आश्वासन दिया कि उ0प्र0 सरकार इस आपदा की घड़ी में पूरी तरह से आपके साथ है और हर सम्भव मदद आपको मुहैया करायी जायेगी। बाढ़ग्रस्त इलाकों के लोगों को राहत में किसी तरह की कोताही नही बरतने का निर्देश दिया गया है, राहत/खाद्य सामग्री वितरण में कोताही नही बरतने वाले अधिकारी/कर्मचारी दण्ड के भागी होंगे। मुख्यमंत्री ने खड़खड़िया गांव में चन्द्रबलि, राजकुमार व सुरेश को मकान ध्वस्त होने के कारण 95100 रुपए की सहायता राशि प्रदान की।
मुख्यमंत्री जी ने बाढ़ग्रस्त लोगों को आश्वस्त किया कि शासन/प्रशासन विपदा की इस घड़ी में आपके साथ है और इस आपदा की घड़ी में आप लोगों की पूरी मदद की जायेगी। उन्होंने कहा कि जिनके पक्के मकान बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गये है उनके खाते में 95100 रुपए सीधे भेजे जायेंगे तथा जिनकी झोपड़ी या कच्चे मकान ध्वस्त हो गये है, उनका सर्वे करके अनुमन्य सहायता राशि प्रदान की जायेगी और जिनकी फसलें क्षतिग्रस्त हो गयी है उनका सर्वे कर उचित मआवजा दिया जायेगा एवं जिन व्यक्तियों की बाढ़ में मृत्यु हुई है उन्हें 4 लाख रुपए की सहायता भी प्रदान की जायेगी। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि बाढ़ में पशु हानि का भी सर्वे कराकर तत्काल पशुपालकों को अनुमन्य सहायता प्रदान की जाये। उन्होंने कहा कि बाढ़ की समस्या का स्थायी निदान के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है तथा प्रदेश में बाढ़ प्रभावित जनपदों में प्रभारी मंत्री को भेज कर राहत कार्यों की समीक्षा भी की जा रही है। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को को निर्देश दिया कि बाढ़ से किसी भी परिवार को समस्या न हो इसके लिए युद्ध स्तर पर बचाव कार्य किया जाये। जिन गांव में नाव नही पहुंच पा रही है वहां एयरफोर्स के माध्यम से राहत सामग्री पहुंचाई जा जाये। उन्होंने कहा कि बाढ़ राहत कार्यों में जो भी लोग बचाव कार्य कर रहे है वे प्रशंसा के पात्र है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को राहत/खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस आपदा की घड़ी में समाज के सभी वर्ग सहयोग करें। उन्होंने कहा कि प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि राहत/खाद्य सामग्री पर्याप्त मात्रा में प्रत्येक बाढ़ पीड़ित परिवार को पहुंचे। प्रत्येक गांव में नाव लगाकर तथा सुरक्षा के जवानों को लगाकर सुरक्षा का पूरा इन्तेजाम किया जाये। आपदा के समय में धैर्य से कार्य करें। उन्होंने जनपद के सभी स्वंय सेवी संगठनों, समाज सेवियों से अपील की गयी है कि वे बाढ़ पीड़ितों का सहयोग करें।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राहत/खाद्य वितरण के समय अधिकारी/कर्मचारी की डियूटी अवश्य लगाई जाये तथा प्रत्येक बाढ़ पीड़ित को समान रूप से बिना भेदभाव के खाद्यान्न उपलबध कराया जाये। उन्होंने हिदायत दी कि यदि वितरण व्यवस्था में कही भी गड़बड़ी की शिकायत मिली तो संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही होगी। उन्होंने राहत वितरण कार्य में लगे सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार बाढ़ पीड़ितों के सहयोग हेतु हर संभव मदद को तैयार है।
इस अवसर पर सांसद बासगांव श्री कमलेश पासवान, विधायक सुश्री संगीता यादव, विधायक श्री फतेह बहादुर, विधायक श्री विमलेश पासवान, मण्डलायुक्त श्री अनिल कुमार, जिलाधिकारी श्री राजीव रौतेला सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

शहीद के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी: मुख्यमंत्री

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने शहीद सब इंस्पेक्टर श्री जे0पी0 सिंह की वीरता की प्रशंसा करते हुए उनके परिवार के लिए 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की है। इसमें से 40 लाख रुपए शहीद की पत्नी व 10 लाख रुपए उनके माता-पिता को दिए जाएंगे। ज्ञातव्य है कि शहीद के परिजनों को दी जाने वाली धनराशि में 25 लाख रुपए गृह विभाग तथा 25 लाख रुपए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से प्रदान किए जाएंगे।

प्रदेश में बाढ़ प्रभावित सभी इलाकों में खाद्यान्न, दवाई व जरूरत
की अन्य सामाग्री बाढ़ पीड़ितों को राज्य सरकार उपलब्ध करा रही है

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज अपने सरकारी आवास पर बाढ़ आपदा राहत सामग्री वाहनों को झण्डी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। इस आपदा के प्रभावितों को राहत पहुंचाने में विभिन्न संगठनों के सहयोग की आवश्यकता होती है। उन्होंने सामाजिक संगठनों, व्यापारी संगठनों सहित विभिन्न संगठनों एवं समाजसेवी संस्थाओं से बाढ़ राहत कार्यों में सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में बाढ़ प्रभावित सभी इलाकों में खाद्यान्न, दवाई व जरूरत की अन्य सामग्री बाढ़ पीड़ितों को राज्य सरकार उपलब्ध करा रही है। इसके साथ ही, एस0डी0आर0एफ0 की टीमें भी इन इलाकों में बचाव एवं राहत कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने एन0डी0आर0एफ0 की टीम को प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हंै।
योगी जी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए अपनी पार्टी के सहयोग की सराहना की।
इस अवसर पर राज्य मंत्रिमण्डल के अनेक सदस्य मौजूद थे।

बाढ़ के कारण फसल को हुए नुकसान की रिपोर्ट शासन को शीघ्र प्रेषित की जाय, ताकि किसानों को हुए नुकसान की शीघ्र भरपाई की जा सके

प्राकृतिक आपदाओं पर किसी का वश नहीं, लेकिन सजगता से जान-माल की सुरक्षा की जा सकती है एवं तबाही को बचाया जा सकता है: मुख्यमंत्री

मुण्डेरवा चीनी मिल के संचालन के लिए राज्य सरकार
एवं प्रधानमंत्री द्वारा विशेष रुचि ली गयी: मुख्यमंत्री

चीनी मिल चालू होने से इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार
मिलेगा तथा किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा: मुख्यमंत्री

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज जनपद बस्ती की हर्रैया तहसील के इन्द्रासन सिंह राजकीय महाविद्यालय पचवस के प्रागंण में बाढ़ पीड़ितों से मिलकर लोगों का हालचाल जाना और उन्हें राहत सामग्री भी वितरित की।
मुख्यमंत्री जी द्वारा इस अवसर पर ग्राम माझाकितावल, कल्याणपुर एवं माझा मड़ना के 25 बाढ़ पीड़ित परिवारों को शासन द्वारा निर्धारित खाद्यान्न एवं दाल, नमक, क्लोरीन की गोलियां आदि वितरित की गयीं। लाभान्वित होने वालों में श्री संतराम, श्रीमती चनौता, श्रीमती फुलवारी, श्रीमती जगरानी आदि शामिल थे।
योगी जी ने उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित करते हुए कहा कि जनपद बस्ती के हर्रैया क्षेत्र के लगभग 64 गांव बाढ़ से प्रभावित हंै। जिला प्रशासन द्वारा समयबद्ध ढंग से कार्रवाई की गई, जिसके कारण जान-माल की क्षति नहीं हुई।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं पर किसी का वश नहीं, लेकिन सजगता से जान-माल की सुरक्षा की जा सकती है एवं तबाही को बचाया जा सकता है। प्रदेश के सभी जनपदों में बाढ़ राहत के लिए पर्याप्त मात्रा में सामग्री उपलब्ध करायी गयी है। इसके समय से वितरण तथा पीड़ितों को राहत पहुंचाने में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने समन्वय से काम किया है।
बाढ़ के कारण फसलों को हुए नुकसान के सम्बन्ध में योगी जी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इसके लिए पूर्व में निर्देष दिये जा चुके हैं। बाढ़ के कारण फसल को हुए नुकसान की रिपोर्ट शासन को शीघ्र प्रेषित की जाय, ताकि किसानों को हुए नुकसान की शीघ्र भरपाई की जा सके। राज्य सरकार बाढ़ के कारण किसी को असुरक्षित महसूस नहीं होने देगी।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जनपद की मुण्डेरवा चीनी मिल के संचालन के लिए राज्य सरकार एवं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा विशेष रुचि ली गयी है। इसके चालू होने से इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा तथा किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए उन्हांेने जनप्रतिनिधियों तथा क्षेत्र की जनता को बधाई दी। उन्होंने कहा कि चीनी मिल का शुभारम्भ शीघ्र ही किया जाएगा।
इस अवसर पर जनप्रतिनिधिगण तथा जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

बाढ़ राहत सामग्री वितरण में किसी प्रकार
की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी: मुख्यमंत्री

बाढ़ पीड़ितो का दुःख दर्द जानने व राहत सामग्री वितरण में कोई कमी
न रहे, इसलिए मुख्यमंत्री स्वयं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं

संक्रामक रोगांे से बचाव हेतु सभी आवश्यक प्रबन्ध किये जाएं

पशुओं के लिए पर्याप्त चारे की व्यवस्था के निर्देश

बाढ़ से पीड़ित परिवारों की सहायता हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करायी गयी है

बाढ़ की समस्या के स्थाई समाधान के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज जनपद फैजाबाद की 03 तहसीलों में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की। उन्होंने तहसील रुदौली के पस्ता, तहसील सोहावल के मांझा कला व तहसील फैजाबाद सदर के पूराबाजार पहुंचकर बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों को राहत सामग्री का वितरण किया। रूदौली में 616, सोहावल में 123 तथा पूराबाजार में 216 बाढ़ पीड़ितो को राहत सामग्री वितरित की गयी।
इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों से कहा कि वे बाढ़ पीड़ितो के दुःख दर्द का निदान करें। इस बात का पूरा ध्यान रखें कि राहत सामग्री वितरण में कोई कमी न रहने पाये। बाढ़ राहत सामग्री वितरण में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बाढ़ पीड़ितो का दुःख दर्द जानने व राहत सामग्री वितरण में कोई कमी न रहे इसलिए वे स्वयं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने प्रत्येक बाढ़ प्रभावित जिले में जा रहे हैं। देवरिया, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर में अभी भी काफी क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है। बाराबंकी, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर आदि जनपदों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रांे के भ्रमण के पश्चात् वे फैजाबाद जनपद में आए हैं। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को पर्याप्त मात्रा में राहत सामग्री वितरण के साथ पशुओं के लिए भी चारे की पर्याप्त व्यवस्था किए जाने के निर्देश जिला प्रशासन को दिये।
योगी जी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बाढ़ पीड़ितों को हर सम्भव राहत एवं सहायता पहुंचायी जाए। उन्होंने कहा कि बाढ़ के बाद संक्रामक रोगों की आशंका रहती है। ऐसे रोगों के बचाव हेतु प्रभावित इलाकों में डाॅक्टरांे की टीम तैनात की जाए। उन्होंने अधिकारियों को यह निर्देश भी दिए कि बाढ़ से जिन व्यक्तियों को घर व फसल आदि का नुकसान हुआ है उन्हें त्वरित राहत पहुंचाने हेतु आकलन रिर्पोट यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध करायी जाए, ताकि जल्द से जल्द बाढ़ पीड़ितांे को राहत धनराशि वितरित की जा सके। उन्होंने कहा कि जिन लोगांे ने बाढ़ में अपने मकान खोये हैं उन्हें आने वाले समय में पात्रता के आधार पर आवास उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बाढ़ की समस्या के स्थाई समाधान के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। बाढ़ पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि आपदा के इस घड़ी में प्रदेश व केन्द्र सरकार गरीब, किसान, मजदूर तथा बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ी है। उन्होंने बताया कि बाढ़ प्रभावित परिवारांे की सहायता के लिये पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करायी गई है।
इस अवसर पर जनप्रतिनिधिगण तथा शासन-प्रशासन के अधिकारीगण भी उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण व शहरी) के 2607 तथा
निःशुल्क विद्युत कनेक्शन के 189 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित

प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से राज्य सरकार प्रदेश के 24 लाख आवासहीन परिवारों को वर्ष 2019 तक घर उपलब्ध कराएगी: मुख्यमंत्री

प्रदेश के 07 लाख गरीबों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिया जा रहा है

प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों का 23.5 हजार करोड़ रु0
गन्ना मूल्य का रिकाॅर्ड भुगतान कराया

प्रदेश सरकार का लक्ष्य है अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को
भी सरकारी योजनाओं का सम्पूर्ण लाभ दिलाना

जिला प्रशासन को सितम्बर के पहले सप्ताह तक सभी
किसानों को ऋण मोचन प्रमाण-पत्र वितरित करने के निर्देश

जनपद सहारनपुर के किसानों को उनके पेड़ का
उचित मूल्य मिले, ऐसे उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी

पर्व और त्योहार एकता के प्रतीक

प्रदेश सरकार समता मूलक समाज की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से राज्य सरकार प्रदेश के 24 लाख आवासहीन परिवारों को वर्ष 2019 तक घर उपलब्ध कराएगी। प्रदेश के 07 लाख गरीबों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिए जाने का काम किया जा रहा है। प्रदेश में पूर्व की सरकारों द्वारा खाद्यान्न का मनमाना वितरण किया जा रहा था। राशनकार्डों की जांच कराए जाने पर 25 लाख फर्जी राशन कार्ड पाए गए हैं, जिसके सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समता मूलक समाज की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों का 23.5 हजार करोड़ रुपए गन्ना मूल्य का रिकाॅर्ड भुगतान कराया है।
मुख्यमंत्री जी आज जनपद सहारनपुर में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना एवं निःशुल्क विद्युत कनेक्शन के लाभार्थियों को प्रमाण-पत्र वितरण करने के उपरान्त अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण व शहरी) के 2607 तथा निःशुल्क विद्युत कनेक्शन के 189 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन्हें विद्युत कनेक्शन दिया गया है, उन्हें आज ही कनेक्शन उपलब्ध करा दिया जाए। उन्होंने कहा कि 15 सालों में प्रदेश की व्यवस्था को चैपट कर दिया गया है। उसे ढर्रें पर लाने में थोड़ा समय लगेगा। वर्तमान राज्य सरकार किसी की जाति या धर्म पूछकर विकास की योजनाओं से आच्छादित नहीं करती, बल्कि हमारा ध्येय ‘सबका साथ-सबका विकास’ है।
योगी जी ने कहा कि भारतीय संविधान को पवित्र ग्रंथ मानने वाले हर नागरिक के विकास के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। केन्द्र सरकार ने वर्ष 2014 के बाद प्रदेश सरकार को 5.75 लाख आवासहीन लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए समुचित धनराशि उपलब्ध कराई थी। लेकिन प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने एक भी आवासहीन को आवास बना कर नहीं दिया। वर्तमान प्रदेश सरकार ने वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के अन्तर्गत 9.71 लाख आवास बनाकर लाभार्थियों को देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रदेश सरकार अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी सरकारी योजनाओं का सम्पूर्ण लाभ दिलाने के लिए सतत प्रयत्नशील है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में विगत सरकारों द्वारा 4.32 करोड़ राशन कार्ड व्यक्तिगत सम्बन्धों के आधार पर बांटे गए थे। वास्तविक लोग राशन पाने से वंचित थे। वर्तमान सरकार ने राशन कार्डों का सत्यापन कराया, तो 25 लाख फर्जी राशन कार्ड सामने आए हंै। उन्होंने कहा कि अभी कार्यवाही जारी है। सरकार हर गरीब को राशन कार्ड उपलब्ध कराकर कम मूल्य अथवा निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है।
योगी जी ने कहा कि प्रदेश के 7 लाख परिवार भ्रष्टतंत्र के चलते विद्युत कनेक्शन नहीं ले पा रहे थे। प्रदेश सरकार ने ऐसे परिवारों को मुफ्त मीटरयुक्त विद्युत कनेक्शन दिए जाने का निर्णय लिया है। ऐसे परिवार विद्युत कनेक्शन पाने के बाद नियमित रूप से अपने बिजली बिल का भुगतान कर सकेंगे। पिछली सरकार मंे पांच वी0आई0पी0 जिलों में 24 घण्टे बिजली उपलब्ध होती थी। लोकतंत्र में कोई वी0आई0पी0 नहीं होता। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। वर्तमान सरकार ने हर जिला मुख्यालय को 24 घण्टे, तहसील मुख्यालय को 20 घण्टे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घण्टे बिजली आपूर्ति का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आधुनिक भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डाॅ0 भीमराव अम्बेडकर ने सम्पूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया है। राज्य सरकार ने भारतीय संविधान के शिल्पी बाबा साहब डाॅ0 भीमराव अम्बेडकर के प्रति श्रद्धांजलि देते हुए, उनकी जयन्ती पर विद्युत वितरण में समानता लाने की घोषणा की। सत्ता में आने के 100 दिनों के भीतर राज्य सरकार ने 8 हजार टांसफाॅर्मरों की क्षमता में बढ़ोत्तरी और बदलवाने का काम किया। सरकार माफियाओं पर और शिकंजा कसेगी। पहले प्रदेश में माफियाओं का राज चलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हमने सरकार बनते ही अवैध बूचड़खानों को 24 घण्टों के भीतर बन्द करा दिया। उन्होंने कहा कि जहां भी अवैध बूचड़खाने चलते मिलेंगे, तो प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
योगी जी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों को संरक्षित रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने अपने खर्चों में कमी कर किसानों के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में किसानों के 36 हजार करोड़ रुपए के फसली ऋण माफ किए गए। इससे 86 लाख लघु और सीमान्त किसानों को फायदा हुआ है। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि सितम्बर के पहले सप्ताह तक सभी किसानों को ऋण मोचन प्रमाण-पत्र वितरित कर दिए जाएं। इस आयोजन में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए। प्रदेश में पहली बार 23.5 हजार करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य बकाए का भुगतान किया गया। गन्ना किसानों का 1800 करोड़ रुपए का भुगतान बाकी हंै, जो पेराई सत्र प्रारम्भ होने से पहले करा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन चीनी मिल मालिकों की आदतें खराब है, उन्हें सुधारा जाएगा। चीनी मिल भी चले और किसान के बकाया का भुगतान समय से होता रहे, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरकार सुशासन एवं विकास का नाम होता है। सरकार ‘सबके साथ-सबके विकास’ का नाम होता है। शासन की योजनाएं बिना किसी व्यक्ति, जाति, मत, मजहब के भेदभाव के सबको उपलब्ध करायी जाएंगी। विकास योजनाओं से सभी को बिना भेदभाव के जोड़ा जाएगा और किसी का तुष्टिकरण नहीं किया जाएगा। शासन की योजनाओं को किसी वर्ग विशेष पर फोकस करके नहीं लागू किया जाएगा। विद्युत संयोजन, आवास, स्वास्थ्य, गरीब कन्याओं की शादी आदि सभी योजनाएं बिना भेदभाव के सभी को उपलब्ध होंगी। पर्व एवं त्योहार भी बिना भेदभाव धूमधाम से मनाए जाएंगे। पर्व और त्योहार एकता के प्रतीक हैं। जब सब मिलकर पर्व और त्योहार मनाते हैं, तो सभी तरह के भेद समाप्त हो जाते हैं।
योगी जी ने कांवड़ यात्रा के शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न होने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शान्ति और सद्भाव से पर्व और त्योहार मनाने की यहां की जनता ने मिसाल प्रस्तुत की है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सहारनपुर जनपद का गौरव पुनः स्थापित किया जाएगा। सहारनपुर जनपद से नौजवानों का पलायन रोकने के लिए राज्य सरकार नई औद्योगिक नीति लागू करने सहित कई कदम उठा रही है। युवाओं को रोजगार देने के लिए काष्ठकला से जुड़े उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। यहां के किसानों को उनके पेड़ का उचित मूल्य मिले, ऐसे उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने प्रदेश को भ्रष्टाचार, माफियाओं से मुक्त करने के लिए सभी के सहयोग का आह्वान भी किया।
इस अवसर पर केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण राज्यमंत्री डाॅ0 संजीव बलियान, कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही, ग्रामीण विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री महेन्द्र सिंह, गन्ना विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री सुरेश राणा, आयुष राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डाॅ0 श्री धरम सिंह सैनी सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण तथा शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

टास्क फोर्स का गठन कर निर्वाचन ड्यूटी की भांति सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर राहत अभियान चलाकर बाढ़ प्रभावित लोगों
की हर संभव मदद समय से उपलब्ध कराई जाये: राजीव कुमार

बाढ़ से प्रभावित लोगों की विद्युत देय बकाया होने की स्थिति
पर उनकी बिजली कतई न काटी जाये: मुख्य सचिव

स्थापित बाढ़ चैकियों में आवश्यकतानुसार इलाज उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त चिकित्सकों
की तैनाती सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यकतानुसार आस-पास जनपदों के चिकित्सकों
को रोस्टर के अनुसार बाढ़ चैकियों में तैनात करा दिया जायेे: राजीव कुमार

बाढ़ से प्रभावित लोगों को आवश्यक सुविधायें समय से उपलब्ध कराने
हेतु किसी स्तर पर कोई कमी न होने पाये: मुख्य सचिव

संक्रामक बीमारी से बचाव हेतु पानी में उपयोग करने हेतु आवश्यक मात्रा में क्लोरीन
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावित नागरिकों को उपलब्ध करा दी जायेे: राजीव कुमार

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार ने निर्देश दिये हैं कि प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित लोगों को आवश्यक सुविधायें समय से उपलब्ध कराने हेतु विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों को जनपदवार प्रत्येक दिन में प्रत्येक 06 घन्टे में बाढ़ प्रभावित लोगों को वितरित की जाने वाली निःशुल्क खाद्य सामग्री सहित अन्य सुविधाओं की जानकारी प्राप्त कर प्रमुख सचिव, राजस्व को अवगत करायें। उन्होंने कहा कि टास्क फोर्स का गठन कर निर्वाचन ड्यूटी की भांति सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर राहत अभियान चलाकर बाढ़ प्रभावित लोगों की हर संभव मदद समय से उपलब्ध कराई जाये। उन्होंने कहा कि मुख्यालय पर चालू कन्ट्रोल रूम में तृतीय श्रेणी के कर्मी नहीं बल्कि संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी तैनात कर राहत कार्यों की निरन्तर रिपोर्टिंग सुनिश्चित कराई जाये। उन्होंने कहा कि बाढ़ से प्रभावित लोगों की विद्युत देय बकाया होने की स्थिति पर उनकी बिजली कतई न काटी जाये।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में बाढ़ से प्रभावित लोेगों को उपलब्ध कराई जा रही खाद्य एवं अन्य सामग्री तथा अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त कर विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि स्थापित बाढ़ चैकियों में आवश्यकतानुसार इलाज उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त चिकित्सकों की तैनाती सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यकतानुसार आस-पास जनपदों के चिकित्सकों को रोस्टर के अनुसार बाढ़ चैकियों में तैनात करा दिया जाये। उन्होंने कहा कि बाढ़ से प्रभावित लोगों को आवश्यक सुविधायें समय से उपलब्ध कराने हेतु किसी स्तर पर कोई कमी न होने पाये। उन्होंने कहा कि संक्रामक बीमारी से बचाव हेतु पानी में उपयोग करने हेतु आवश्यक मात्रा में क्लोरीन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावित नागरिकों को उपलब्ध करा दी जाये। राहत आयुक्त के कार्यालय में कन्ट्रोल रूम स्थापित है जिसका नं0-0522-2237515 तथा 1070 है जो आदेशों के अनुपालन में 24 घन्टे खुला रहेगा।
बाढ़ से प्रभावित परिवारों को खाद्यान्न एवं अन्य राहत सामग्री दिये जाने के निर्देश में कहा गया है कि बाढ़ से प्रभावित प्रत्येक परिवार (05 व्यक्ति औसत) हेतु खाद्यान्न एवं अन्य राहत सामग्री बोरा/पैकेट/डिब्बा में व्यवस्थित कर प्रति परिवार को 10 किलोग्राम आटा, 10 किलोग्राम चावल, 10 किलोग्राम आलू, 05 किलोग्राम लाई, 02 किलोग्राम भूना चना, 02 किलोग्राम अरहर की दाल, 500 ग्राम नमक, 250 ग्राम हल्दी, 250 ग्राम मिर्च, 250 ग्राम धनिया, 05 लीटर केरोसिन, 01 पैकेट मोमबत्ती, 01 पैकेट माचिस, 10 पैकेट बिस्कुट, 01 लीटर रिफाइन्ड तेल एवं 10 टेबलेट क्लोरीन कुल अदद् 16 प्रकार की राहत सामग्री वितरित कराई जाये जो सामग्री एक सप्ताह के लिये पर्याप्त होनी चाहिए।
इसी प्रकार पशु कैम्प अथवा तटबन्ध/मैरूण्ड ;डंतववदमकद्ध ग्राम में प्रभावित पशुओं के लिये भी चारे के रूप में 05 किलोग्राम भूसा प्रति दिन प्रति पशु पृथक से दिया जाये। प्रभावित परिवारों को दी जाने वाली सामग्री को ऐसे पैकेट में रखकर वितरित कराया जाये जिससे उसकी गुणवत्ता प्रभावित न हो तथा सामग्री सुरक्षित रहे। वितरित की गयी राहत सामग्री तथा लाभार्थी परिवार का पूर्ण विवरण जिला स्तर पर रखा जाये तथा वितरित की जाने की सूचना राहत के ई-मेल तंींज/दपबण्पद पर अवश्य भेजा जाना सुनिश्चित कराया जाये।
बैठक में प्रमुख सचिव, सिंचाई श्री सुरेश चन्द्रा, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री प्रशान्त त्रिवेदी, प्रमुख सचिव, राजस्व एवं राहत आयुक्त श्री रजनीश दुबे, सचिव, राजस्व श्री रंजन कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

छात्रों को आॅनलाइन डुप्लीकेट अंकपत्र व प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु माह सितम्बर, 2017 तक विकसित करायें साॅफ्ट्वेयर, अक्टूबर, 2017 तक विगत 03 वर्षों, 26 जनवरी,
2018 तक 10 वर्षों एवं 15 अगस्त, 2018 तक वर्ष 1975 तक के अंकपत्र
एवं प्रमाण-पत्र की आॅनलाइन करायें उपलब्ध: राजीव कुमार

समस्त राजकीय विद्यालयों में शौचालय, पेयजल एवं विद्युतीकरण की समुचित
व्यवस्था आगामी अप्रैल, 2018 तक प्रत्येक दशा में हो सुनिश्चित: मुख्य सचिव

परीक्षा व्यवस्थाओं में आवश्यक सुधार सुनिश्चित कराने हेतु वर्ष 2018 की बोर्ड
परीक्षाओं हेतु आॅनलाइन केन्द्र निर्धारण की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाये: राजीव कुमार

7039 दिव्यांग विद्यार्थियों को माह सितम्बर, 2017 तक यूनिफाॅर्म, पाठ्यपुस्तक
एवं छात्रवृत्ति नियमानुसार कराई जाये उपलब्ध: राजीव कुमार

प्रदेश के समस्त 1847 राजकीय विद्यालयों में बालिकाओं के लिये
जूडो प्रशिक्षण कार्यक्रम यथाशीघ्र करायें प्रारंभ: मुख्य सचिव

राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों पर नियमानुसार यथाशीघ्र चयन
कराने हेतु आयोग को अधियाचन भेजकर आगामी मार्च, 2018 तक
रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाये: राजीव कुमार

युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश के संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद में
एक प्लेसमेन्ट सेल की स्थापना अन्य 10 पाॅलीटेक्निक संस्थाओ में भी स्थापित किये जाने
वाले प्लेसमेन्ट सेलों का स्थापन यथाशीघ्र कराया जाना हो सुनिश्चित: मुख्य सचिव

शासन के पदोन्नति के निर्देशों के अनुपालन में 33 परास्नातक प्राचार्य एवं 79 स्नातक
प्राचार्यों पर पदोन्नति, अवशेष पदोन्नति के पदों पर भी नियमानुसार पदोन्नति
की कार्यवाहियां यथाशीघ्र कराने के मुख्य सचिव के निर्देश

मुख्य सचिव द्वारा उच्च, माध्यमिक, प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग की समीक्षा

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार ने निर्देश दिये हैं कि प्रदेश में 166 पण्डित दीन दयाल उपाध्याय माॅडल राजकीय इण्टर काॅलेजों का संचालन प्रारंभ कराने हेतु आगामी माह सितम्बर, 2017 तक पद सृजन की कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण कराते हुये आगामी मार्च, 2018 तक स्टाफ का पद स्थापन कराकर अप्रैल, 2018 से छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिलाया जाना सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने कहा कि छात्रों को आॅनलाइन डुप्लीकेट अंकपत्र व प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु आगामी सितम्बर, 2017 तक साॅफ्ट्वेयर विकसित कर अक्टूबर, 2017 तक विगत 03 वर्षों, 26 जनवरी, 2018 तक 10 वर्षों एवं 15 अगस्त, 2018 तक वर्ष 1975 तक के अंकपत्र एवं प्रमाण-पत्र की आॅनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाये। उन्होंने कहा कि समस्त राजकीय विद्यालयों में शौचालय, पेयजल एवं विद्युतीकरण की समुचित व्यवस्था आगामी अप्रैल, 2018 तक सुनिश्चित कराई जाये। उन्होंने कहा कि समस्त राजकीय इण्टर काॅलेजों में विज्ञान एवं गणित की शिक्षा हेतु आवश्यकतानुसार पदों का सृजन एवं विज्ञान प्रयोगशालाओं एवं उपकरणों की व्यवस्था यथाशीघ्र सुनिश्चित कराई जाये।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में उच्च, माध्यमिक, प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि परीक्षा व्यवस्थाओं में आवश्यक सुधार सुनिश्चित कराने हेतु वर्ष 2018 की बोर्ड परीक्षाओं हेतु आॅनलाइन केन्द्र निर्धारण की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाये। उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्रों में सी.सी.टी.वी. कैमरे आवश्यकतानुसार लगवायें जायें ताकि सामूहिक नकल कराने की शिकायतें प्राप्त होने पर पारदर्शिता के साथ जांच सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि नकल रोकथाम हेतु जिलाधिकारियों सहित शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का दायित्व निर्धारित किया जाये।
श्री राजीव कुमार ने कहा कि 7039 दिव्यांग विद्यार्थियों के लिये आगामी माह सितम्बर, 2017 तक यूनिफार्म, पाठ्यपुस्तक एवं छात्रवृत्ति नियमानुसार उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जाये। उन्होंने कहा कि दिव्यांग विद्यार्थियों के लिये मेडिकल परीक्षण, विशेष शिक्षकों एवं आवश्यकतानुसार उपकरणों की व्यवस्था भी समय से सुनिश्चित करा ली जाये। उन्होंने कहा कि प्रदेश के समस्त 1847 राजकीय विद्यालयों में बालिकाओं के लिये जूडो प्रशिक्षण कार्यक्रम यथाशीघ्र प्रारंभ कराया जाये। उन्होंने कहा कि 400 राजकीय विद्यालयों मेें छात्रों को अंग्रेजी भाषा में बोलने की दक्षता को विकसित करने हेतु आवश्यक शैक्षिक कार्यक्रम प्रारंभ कराये जाये। उन्होंने कहा कि सभी राजकीय विद्यालयों में कक्षा-9 के कमजोर चिन्हित लगभग 28,379 छात्र-छात्राओं को अंग्रेजी, गणित एवं विज्ञान में अतिरिक्त शिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाये।
मुख्य सचिव ने राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों पर नियमानुसार यथाशीघ्र चयन कराने हेतु उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजकर आगामी मार्च, 2018 तक रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाये। उन्होंने शासन के पदोन्नति के निर्देशों के अनुपालन में 33 परास्नातक प्राचार्य एवं 79 स्नातक प्राचार्यों की पदोन्नति हो जाने के फलस्वरूप अवशेष पदोन्नति के पदों पर भी नियमानुसार पदोन्नति की कार्यवाहियां यथाशीघ्र कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सभी राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में ई-लाइब्रेरी की स्थापना कराने के उद्देश्य से 84 विद्यालयों में आगामी जनवरी, 2018 तक ई-लाइब्रेरी अवश्य क्रियाशील करा दी जाये। उन्होंने कहा कि सभी विद्यालयों में शैक्षिक-सत्र नियमित करने हेतु वर्तमान शैक्षिक-सत्र में 15 जून, 2018 तक परीक्षाफल घोषित कराकर आगामी शैक्षिक-सत्र की प्रवेश प्रक्रिया 01 जुलाई, 2018 से प्रारंभ कराकर 31 जुलाई, 2018 तक पूर्ण करा दी जाये। उन्होंने कहा कि आगामी शैक्षिक-सत्र 2018-19 का परीक्षाफल 15 जून, 2019 तक घोषित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाहियां समय से पूर्ण करा दी जायें।
श्री राजीव कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार की प्रदेश के प्रत्येक मण्डल में एक महिला पाॅलीटेक्निक खोले जाने की योजना का क्रियान्वयन प्राथमिकता से सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाहियां प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जायें। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश के संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद में एक प्लेसमेन्ट सेल की स्थापना हो जाने के फलस्वरूप अन्य 10 पाॅलीटेक्निक संस्थाओ में भी स्थापित किये जाने वाले प्लेसमेन्ट सेलों का स्थापन यथाशीघ्र कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में आधुनिक तकनीकी को दृष्टिगत रखते हुये प्रशिक्षण प्रदान कराने हेतु राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में आई0टी0 लैब तथा स्मार्ट क्लासरूम स्थापित कराये जायें।
बैठक में अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा श्री संजय अग्रवाल, सचिव, व्यावसायिक शिक्षा श्री भुवनेश कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

भारत के कई पड़ोसी देशों ने आतंकवाद को
बढ़ावा देते हुए इसे अपनी विदेश नीति का हिस्सा बना लिया है

प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश आतंकवाद
की चुनौती का डट कर सामना कर रहा है: मुख्यमंत्री

आतंकवाद किसी भी सभ्य समाज के लिए
एक अभिशाप है और आधुनिक विकास की सबसे बड़ी बाधा है

टेरर फण्डिंग में फेक करेंसी की बहुत बड़ी भूमिका

आतंकवाद से निपटने में तकनीकी का प्रयोग बहुत कारगर साबित हो रहा है

राज्य सरकार एन0आई0ए0 के साथ अच्छा तालमेल बनाकर आतंकवाद
की समस्या से निपटने की दिशा में संयुक्त रूप से कार्य करेगी: मुख्यमंत्री

एन0आई0ए0 आतंकवादी मामलों की पड़ताल
बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से करती है: केन्द्रीय गृह मंत्री

एन0आई0ए0 एक ‘क्रेडिबिल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी’ है

एन0आई0ए0 के नाम से ‘टेरर फण्डिंग’ करने वालों के दिल में दहशत होती है

मुख्यमंत्री राष्ट्रीय जांच एजेंसी, लखनऊ के कार्यालय
एवं आवासीय परिसर के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि भारत आतंकवाद से प्रभावित है और विगत अनेक वर्षों से इससे जूझ रहा है। आज आतंकवाद पूरे विश्व के लिए एक चुनौती बना हुआ है। भारत के कई पड़ोसी देशों ने आतंकवाद को बढ़ावा देते हुए इसे अपनी विदेश नीति का हिस्सा बना लिया है। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश इस चुनौती का डट कर सामना कर रहा है और आतंकवादियों के खिलाफ लगातार प्रभावी कार्रवाई कर रहा है, जिसका परिणाम है कि जम्मू-कश्मीर में बड़ी संख्या में आतंकवादियों को समाप्त किया गया है।
मुख्यमंत्री जी ने यह विचार आज यहां गोमतीनगर एक्सटेंशन में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एन0आई0ए0) लखनऊ के कार्यालय एवं आवासीय परिसर के उद्घाटन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि एन0आई0ए0 ने प्रभावी ढंग से काम करते हुए आतंकवाद से सम्बन्धित मामलों को त्वरित गति से हल करने में सफलता पायी है।
योगी जी ने कहा कि आतंकवाद किसी भी सभ्य समाज के लिए एक अभिशाप है और आधुनिक विकास की सबसे बड़ी बाधा है। भारत आतंकवाद के विरुद्ध की गई सभी अंतर्राष्ट्रीय पहल का समर्थक रहा है। भारत ने देश की सुरक्षा और सम्प्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए समय-समय पर अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए इसमें सफलता हासिल की है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आतंकवाद और जाली करेंसी, एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। टेरर फण्डिंग में फेक करेंसी की बहुत बड़ी भूमिका है। ऐसे में आतंकवाद से निपटने के लिए फेक करेंसी की समस्या से भी निपटना होगा, क्योंकि यह आतंकवाद को बढ़ावा देने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को कमजोर भी करती है। एन0आई0ए0 फेक करेंसी से जुड़े मामलों सेे प्रभावी ढंग से निपट रही है। लखनऊ में इस जांच एजेंसी का अपना कार्यालय एवं आवासीय परिसर स्थापित हो जाने के बाद अब इसकी कार्य-कुशलता और बढ़ेगी।
योगी जी ने कहा कि आतंकवाद से निपटने में तकनीक का प्रयोग बहुत कारगर साबित हो रहा है। ऐसे में एन0आई0ए0 सहित सभी केन्द्रीय अथवा राज्य की इन्टेलीजेंस और सुरक्षा एजेंसियों का लगातार तकनीकी उन्नयन आवश्यक है। राज्य सरकार अपनी एजेंसियों के परिप्रेक्ष्य में इस बिन्दु पर ध्यान दे रही है। प्रदेश सरकार द्वारा ए0टी0एस0 को मजबूत बनाने का भी काम किया जा रहा है। राज्य की इन्टेलीजेंस और सुरक्षा एजेंसियों तथा एन0आई0ए0 के बीच बेहतर तालमेल बहुत जरूरी है। इससे आतंकवाद, नक्सलवाद इत्यादि जैसी समस्याओं से निपटने में काफी मदद मिलेगी। उन्होंने एन0आई0ए0 और राज्य सरकार की इन्टेलीजेंस और सुरक्षा एजेंसियों के बीच हर 06 माह पर एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करने का सुझाव दिया ताकि इसमें एन0आई0ए0 और राज्य इन्टेलीजेंस एवं सुरक्षा एजेंसियां सूचनाएं साझा कर सकें।
मुख्यमंत्री जी ने इस अवसर पर मौजूद केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह तथा एन0आई0ए0 के अधिकारियों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार इस एजेंसी के साथ अच्छा तालमेल बनाकर आतंकवाद की समस्या से निपटने की दिशा में संयुक्त रूप से कार्य करेगी। राज्य सरकार एन0आई0ए0 से हर संभव सहयोग करेगी।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वर्ष 2009 से अस्तित्व में आयी एन0आई0ए0 आतंकवादी मामलों की पड़ताल बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से करती है। इसने अब तक 165 मामलों में से 95 प्रतिशत मामलों को सुलझाया है, जिसमें से 94 प्रतिशत मामलों में दोषियों को सजा दिलाने में सफलता पायी है। उन्होंने कहा कि एन0आई0ए0 एक ‘क्रेडिबिल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी’ है। अभी तक एन0आई0ए0 का अपना कोई कार्यालय परिसर नहीं था। लखनऊ में निर्मित यह परिसर इस एजेंसी का पहला निजी कार्यालय तथा आवासीय परिसर है। इसकी स्थापना से अब इस एजेंसी की कार्य-कुशलता और बढ़ेगी।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आज एन0आई0ए0 के नाम से ‘टेरर फण्डिंग’ करने वालों के दिल में दहशत होती है। यह एक स्वायत्तशासी संस्था है। इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है। आतंकवाद से देश की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम पूरी कठोरता के साथ उठाए जा रहे हैं। शीघ्र ही हम आतंकवाद, नक्सलवाद इत्यादि जैसी समस्याओं से निजात पा लेंगे।
श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस एजेंसी के गठन के बाद से नाॅर्थ ईस्ट के उग्रवाद में 75 प्रतिशत की कमी आयी है, जबकि नक्सलवाद की घटनाओं में 40 प्रतिशत की कमी आयी है। आतंकवाद और नक्सलवाद जैसी समस्याओं में फेक करेंसी की बहुत बड़ी भूमिका है। एन0आई0ए0 इस समस्या के स्रोतों की जांच बहुत ही प्रभावी ढंग से कर रही है। ‘टेरर फण्डिंग’ में लिप्त अनेक लोग अब इसकी गिरफ्त में हैं। एन0आई0ए0 राज्य की इन्टेलीजेंस तथा सुरक्षा एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल बनाते हुए काम करेगी और सूचनाएं भी साझा करेगी।
उल्लेखनीय है कि आतंकवादी घटनाओं की विस्तृत जांच, इससे सम्बन्धित कानूनी मामलों के निस्तारण, आतंकवादियों को कठोर से कठोर दण्ड दिलाने तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एन0आई0ए0 का गठन एन0आई0ए एक्ट, 2008 के तहत दिसम्बर, 2008 में किया गया था। एन0आई0ए0 ने जनवरी, 2009 में कार्य करना शुरू किया और तब से अब तक रजिस्टर 165 मामलों में से 95 प्रतिशत मामलों को इस एजेंसी ने हल किया है। लखनऊ स्थित एन0आई0ए0 परिसर के ज्यूरिसडिक्शन में उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, मध्यप्रदेश तथा बिहार राज्य शामिल हैं।
कार्यक्रम के दौरान राज्य सरकार के ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डाॅ0 महेन्द्र सिंह, एन0आई0ए0 के महानिदेशक श्री शरद कुमार, प्रमुख सचिव गृह श्री अरविन्द कुमार, डी0जी0पी0 श्री सुलखान सिंह, एन0आई0ए0 के वरिष्ठ अधिकारीगण, बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक तथा मीडिया प्रतिनिधि मौजूद थे।