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मुख्यमंत्री ने आजमगढ़ जनपद के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया

Posted on 26 August 2017 by admin

22मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावितों से मिलकर उनका दुःख-दर्द बांटा

बाढ़ में मृतकों के आश्रितों को 04 लाख रु0 की आर्थिक सहायता प्रदान की

बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों को राहत सामग्री वितरित की

बाढ़ से होने वाले जान-माल नुकसान को
बेहतर आपदा प्रबन्धन से कम किया जा सकता है: मुख्यमंत्री

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य युद्धस्तर पर संचालित

बाढ़ से बचाव के लिए दीर्घकालीन नीति बनायी जायेगी

राज्य सरकार सभी वर्ग, जाति, सम्प्रदाय के लिए समान रूप से कार्य कर रही है

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज आजमगढ़ जनपद के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलकर उनका दुःख-दर्द बांटा और बाढ़ में मृतकों के प्रति संवेदना प्रकट की। उन्होंने बसंतपुर निवासी मृतक धरमा देवी के आश्रित मंहगू को 4 लाख रूपये तथा सोनौरा निवासी मृतक राम नयन के पुत्र चन्द्रभूषण, जीत बहादुर तथा फूलबदन को संयुक्त रूप से 4 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की।12
मुख्यमंत्री जी ने गंगा गौरी महाविद्यालय निकट रामनगर कुकरौछी, तहसील-सगड़ी मंे बाढ़ शिविर मंे हरिकेश, सीताराम, जगदीश, अरूण, अनुरूद्ध, जय सिंह, राज किशोर, अजीत यादव, अभिषेक, अखिलेश, रामदरस, जितेन्द्र सहित कुल 25 व्यक्तियों को राहत सामग्री वितरित की। उन्होने निर्देश दिए कि बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर राहत सामग्री का वितरण किया जाय। इस दौरान महाविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के 25 जिले बाढ़ से प्रभावित है। सभी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों मे राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है।
योगी जी नेे कहा कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है और इससे होने वाले जान-माल नुकसान को बेहतर आपदा प्रबन्धन से कम किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि बाढ़ प्रभावित जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों को बाढ़ राहत पहुॅचाने के लिए निर्देश दे दिए गये हंै। बाढ़ से बचाव के लिए दीर्घकालीन नीति बनायी जायेगी। इसके लिए प्रधानमंत्री जी भी काफी चिन्तित हैै। नेपाल से आने वाले पानी के कारण घाघरा, शारदा, गण्डक में बाढ़ आती है। इस सम्बन्ध मंे नेपाल सरकार से बात हो रही है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन, जन-प्रतिनिधियों तथा नागरिकों का यह दायित्व है कि बाढ़ पीड़ितों के बारे में सोचंे एवं कार्य करें। सक्रिय रहकर राहत कार्यों को तेजी से किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं बाढ़ प्रभावित जिलों में जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ राहत नीति में बदलाव लाते हुए बाढ़ मंे डूब कर मरने वाले व्यक्ति के आश्रित को 4 लाख रुपये तथा पक्का मकान ढहने पर 95,100 रुपये सम्बन्धित के खाते मंे डालने के निर्देश दिए गए हैं। कच्चा मकान गिरने पर नकद धनराशि देने के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना में सम्बन्धित व्यक्ति का चयन किया जायेगा। बाढ़ प्रभावितों को पर्याप्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 19 मार्च, 2017 को प्रदेश सरकार ने कार्य शुरू करने के साथ शासन प्रशासन की नई परिभाषा गढ़ने का काम किया गया है। सरकार के एजेण्डे में गांव, किसान, महिला को शामिल किया गया है। इसके तहत प्रदेश के 86 लाख किसानों का फसली ऋण माफ किया गया। लघु एवं सीमान्त किसानों को मार्च, 2016 तक लिए गये एक लाख रूपये तक के फसली ऋण को माफ किया गया है। बैंको को निर्देशित किया गया है कि लघु-सीमान्त किसान को ऋण वसूली के लिए नोटिस न जारी करें। सितम्बर माह में प्रत्येक जिलें में समारोह आयोजित कर किसानों को ऋण माफी का स्वीकृति पत्र वितरित किया जायेगा। उन्हांेने बताया कि प्रदेश मंे पहली बार 37 लाख मीट्रिक टन गेंहू किसानों से सीधा खरीदा गया और उन्हंे समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 10 रुपये का भुगतान किया गया। धान खरीद की नई नीति बनायी जा रही है और इसके अन्तर्गत अधिक से अधिक केन्द्र खोले जायेंगे।
योगी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी गरीबों के विकास के लिए अनेक कार्यक्रम संचालित कर रहे है। अनुसूचित जाति, जनजाति तथा महिलाओं के लिए संचालित स्टैण्डअप योजना के तहत प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा इन वर्गाें के पात्र व्यक्तियों को 10 लाख रूपये से लेकर 01 करोड़ रूपये तक के ऋण की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत गरीब परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया गया है। प्रधानमंत्री जी द्वारा गरीबों का बैंको में जन-धन खाता खुलवाया गया है। इसका उपयोग करते हुए प्रदेश सरकार योजनाओं की अनुदान राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में भेज रही है। इससे भ्रष्टाचार मुक्त एवं जबावदेह प्रशासन की स्थापना हुयी है।
मुख्यमंत्री जी ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा 10 लाख नौजवानों को नई औद्योगिक नीति के तहत डिजिटल इण्डिया तथा कौशल विकास मिशन के माध्यम से प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश मंे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाये गये है। विशेष रूप से माताओं एवं बहनों की सुरक्षा के लिए कड़े निर्देश दिए गये है। उन्होंने कहा कि सावर्जनिक भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले लोग स्वतः अपना कब्जा हटा लें अन्यथा भू माफिया टास्क फोर्स अवैध कब्जा हटाते हुए सख्त कार्यवाही करेगी।
योगी जी ने विकासवाद की राजनीति पर बल देते हुए कहा कि जाति एवं परिवारवाद से ऊपर उठ कर प्रदेश सरकार सभी वर्ग, जाति, सम्प्रदाय के लिए समान रूप से कार्य कर रही है।
इस अवसर जनप्रतिनिधिगण तथा वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

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