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भारत और माॅरिशस के बीच बहुत पुराना एवं गहरा नाता है: मुख्यमंत्री

Posted on 03 November 2017 by admin

दोनों देशों के सम्बन्धों में भारतीय मूल के लोगों का विशिष्ट स्थान है

img-20171102-wa0131माॅरिशस विकास की प्रक्रिया के साथ निरन्तर आगे बढ़ रहा है और एक विकसित राष्ट्र के
रूप में दुनिया के मानचित्र पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है

माॅरिशस दुनिया का अकेला ऐसा राष्ट्र, जिसे भारत ने
विशेषाधिकार देकर ओ0सी0आई0 कार्ड के लिए प्राथमिकता दी

उ0प्र0 के कई अप्रवासी माॅरिशस के विकास
एवं सुदृढ़ीकरण में अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं

माॅरिशस शर्तबंद भारतीय मजदूरों की बदौलत भारत की तरह एक जीवंत, लोकतांत्रिक, बहुसांस्कृतिक और बहुजातीय राष्ट्र: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने अप्रवासी भारतीयों को उ0प्र0 में
अपने पूर्वजों की जन्मस्थली देखने के लिए आमंत्रित किया

माॅरिशस से उ0प्र0 के भावनात्मक सम्बन्धों को देखते हुए दोनों देशों के संयुक्त तत्वावधान
में वाराणसी जनपद में एक सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित किया जाएगा

उ0प्र0 में पर्यटन की अपार सम्भावना: मुख्यमंत्री

उ0प्र0 में निवेश प्रक्रिया को सुगम और
आकर्षक बनाते हुए कई नीतिगत निर्णय लिए गए हैं

गंगा जी जितनी पवित्र भारतीयों के लिए हैं, माॅरिशसवासी भी
गंगा जी और भारत के प्राचीन तीर्थों को उतना ही सम्मान देते हैं

मुख्यमंत्री ने माॅरिशस में 183वें अप्रवासी दिवस कार्यक्रम को सम्बोधित किया

अप्रवासी घाट पर मुख्यमंत्री ने आगंतुक पुस्तिका में अपने उद्गार अंकित किए

लखनऊ: 02 नवम्बर, 2017
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज माॅरिशस के 183वें अप्रवासी दिवस पर वहां आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच बहुत पुराना एवं गहरा नाता है। उन्होंने कहा कि लगभग 183 वर्ष पूर्व शर्तबंद भारतीय मजदूरों के पहले दस्ते ने माॅरिशस आकर यहां के गन्ने के खेतों में काम करते हुए अपने अथक परिश्रम से इस देश को एक स्वतंत्र, आधुनिक एवं मध्य आयवर्गीय राष्ट्र के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि माॅरिशस विकास की प्रक्रिया के साथ निरन्तर आगे बढ़ रहा है और एक विकसित राष्ट्र के रूप में दुनिया के मानचित्र पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है। इस अवसर पर उन्होंने भारत से आए उन सभी शर्तबंद मजदूरों के प्रति, जिन्होंने अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से माॅरिशस को एक आधुनिक राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दिया था, भारत की 125 करोड़ जनता की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने अप्रवासी घाट पर आगंतुक पुस्तिका में अपने उद्गार भी अंकित किए।
भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में अप्रवासी घाट पर आयोजित कार्यक्रम में अपने विचार रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्ष 1834 से 20वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध तक लगभग 05 लाख भारतीय श्रमिक माॅरिशस पहुंचे थे। उस समय गन्ने के खेतों और चीनी के कारखानों में काम करने वाले इन मजदूरों की हालत अत्यन्त दयनीय थी। ब्रिटिश उपनिवेशवादी सरकार ने मॉरिशस को एक प्रयोगात्मक उपनिवेश के रूप में चुना था।
इस प्रयोग की सफलता के परिणामस्वरुप तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने भारत से 10 लाख से भी ज्यादा शर्तबंद मजदूर, मॉरिशस, गयाना, त्रिनिदाद, फिजी, सूरीनाम आदि जैसे अपने विभिन्न औपनिवेशिक देशों में भेजे थे। उस दौरान लाखों की संख्या में मजदूर भारत से मॉरिशस लाए गए थे, जिनमें से अधिकतर मजदूर मॉरिशस के स्थाई नागरिक होकर यहीं इसी मिट्टी में रच-बस गए।
आज माॅरिशस गुलामी और शोषण के अतीत से निकलकर एक सम्पन्न और समृद्ध देश के रूप में विश्व मानचित्र पर अपनी पहचान बना चुका है। उन्होंने कहा कि आज माॅरिशस शर्तबंद भारतीय मजदूरों की बदौलत भारत की तरह एक जीवंत, लोकतांत्रिक, बहुसांस्कृतिक और बहुजातीय राष्ट्र है।
योगी जी ने कहा कि भारत और मॉरिशस के सम्बन्धों का आधार भावनात्मक और ऐतिहासिक है, जो दोनों देशों की सांझी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा है। इस देश में बसने वाले भारतीयों ने अपनी आस्था और सांस्कृतिक विरासत का साथ कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि गंगा जी जितनी पवित्र भारतीयों के लिए हैं, माॅरिशसवासी भी गंगा जी और भारत के प्राचीन तीर्थों को उतना ही सम्मान देते हैं। उन्होंने कहा कि माॅरिशस का ‘गंगा तलाव’, बस्तियों के बाहर ‘काली माई’ का स्थान और यहां पर मौजूद सैकड़ों की संख्या में मन्दिर इस बात का प्रमाण हैं।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की वर्ष 2015 की ऐतिहासिक यात्रा का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इससे इन दोनों देशों के रिश्तों को एक नया आयाम मिला है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने भारत को अपनी विकास यात्रा में एक सहयोगी मित्र राष्ट्र माना है। उन्होंने भारत सरकार की तरफ से विश्वास दिलाते हुए कहा कि माॅरिशस की विकास यात्रा में भारत हर कदम पर उनके साथ है।
पिछले लगभग एक वर्ष में मॉरिशस में संचालित परियोजनाओं, जैसे विश्व हिन्दी सचिवालय के नए भवन के निर्माण का कार्य, मेट्रो एक्सप्रेस, सोशल हाउसिंग, सुप्रीम कोर्ट की नई इमारत, ई0एन0टी0 अस्पताल, ई-टेबलेट्स आदि का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत सरकार के सहयोग से संचालित ये परियोजनाएं मॉरिशस के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगीं।img-20171102-wa0132
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इन दोनों देशों के सम्बन्धों में भारतीय मूल के लोगों का विशिष्ट स्थान है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 14वें प्रवासी भारतीय दिवस-2017 के उपलक्ष्य पर मॉरिशस के भारतीय मूल के सभी नागरिकों और इनसे वैवाहिक सम्बन्धों द्वारा जुड़े सभी लोगों को ओ0सी0आई0 कार्ड के लिए एक विशेष अधिकार प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि माॅरिशस दुनिया का अकेला ऐसा राष्ट्र है, जिसे भारत ने विशेषाधिकार देकर ओ0सी0आई0 कार्ड के लिए प्राथमिकता दी है।
मुख्यमंत्री जी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि मॉरिशस द्वारा यूनेस्को के प्रस्ताव पर शर्तबंद मजदूरों के मार्ग को खोजने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समिति की पहली बैठक अभी हाल ही में आयोजित की गई। इस महत्वपूर्ण कदम से शर्तबंद मजदूरों की विश्व भर में व्यापकता एवं इस कारण उन देशों की आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था एवं विकास पर पड़ने वाले परिणामों पर विशिष्ट और वैज्ञानिक शोध का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने अगले वर्ष मॉरिशस में आयोजित होने वाले 11वें विश्व हिन्दी सम्मलेन की तैयारियों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह आयोजन हिन्दी को लेकर मॉरिशस की प्रतिबद्धता व गम्भीरता का द्योतक है।
योगी जी ने कहा कि हिन्दी भाषा को समृद्ध बनाने में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान है। इस आधार पर भी उत्तर प्रदेश का माॅरिशस से गहरा नाता है। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि शर्तबंद मजदूरों के यहां आने से पहले ही उत्तर प्रदेश और माॅरिशस के सम्बन्ध स्थापित हो गए थे। उत्तर प्रदेश के तमाम लोग 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक से गन्ने के खेतों में काम करने के लिए माॅरिशस आने लगे थे। इस समय उत्तर प्रदेश के कई अप्रवासी माॅरिशस के विकास एवं सुदृढ़ीकरण में अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। उन्होंने इस सम्बन्ध को और अधिक प्रगाढ़ एवं भावनात्मक बनाने की अपील करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश एवं माॅरिशस उद्योग, निवेश एवं पर्यटन के क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए आगे बढ़ेंगे। img-20171102-wa0047
इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने माॅरिशस से उत्तर प्रदेश के भावनात्मक सम्बन्धों को देखते हुए दोनों देशों के संयुक्त तत्वावधान में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में एक सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित करने की सहमति देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए भूमि उपलब्ध कराएगी। उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि अगले वर्ष जब माॅरिशस में अप्रवासी दिवस का आयोजन हो तो, उस अवसर पर न केवल उत्तर प्रदेश व बिहार से भोजपुरी से जुड़े कुछ विशिष्ट आयोजनों का यहां पर मंचन हो, बल्कि विभिन्न देशों में आयोजित की जाने वाली रामलीला का विशिष्ट आयोजन किया जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए टीम भेजने में प्रसन्नता होगी।
योगी जी ने उत्तर प्रदेश में अपने पूर्वजों की जन्मस्थली को देखने के लिए अप्रवासी भारतीयों को आमंत्रित करते हुए कहा कि इस आवागमन से जहां उत्तर प्रदेश एवं माॅरिशस में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं भावनात्मक सम्बन्ध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। अपार सम्भावनाओं और प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता के कारण भारत के लिए उत्तर प्रदेश का वही महत्व है, जो सम्पूर्ण विश्व के लिए भारत का है।
उत्तर प्रदेश को असीमित सम्भावनाओं वाला राज्य बताते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इससे भारत की बहुलतावादी संस्कृति को एक विशिष्ट पहचान मिली। उन्होंने क्षेत्रफल एवं आबादी के कारण उत्तर प्रदेश को देश का सबसे बड़ा बाजार बताते हुए कहा कि यह प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से भी अत्यन्त समृद्ध है। इस प्रदेश में जहां रामायण सर्किट के तहत अयोध्या, चित्रकूट तथा श्रंगवेरपुर जैसे पवित्र स्थल हैं, वहीं कृष्ण सर्किट के अन्तर्गत मथुरा, वृन्दावन, गोवर्धन, गोकुल, बरसाना और नंदगांव भी हैं। बौद्ध सर्किट के अन्तर्गत सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कौशाम्बी तथा संकिसा भी इसी राज्य में अवस्थित होने के साथ-साथ विश्व प्रसिद्ध ताज महल, फतेहपुर सीकरी तथा आगरा फोर्ट भी इसी राज्य के आगरा नगर में स्थित है।
मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में पर्यटन की अपार सम्भावना का उल्लेख करते हुए कहा कि आगरा, मथुरा, अयोेध्या, वाराणसी, चित्रकूट तथा बुन्देलखण्ड के पर्यटन विकास के लिए प्रदेश सरकार के नवीन प्रयासों को देश व दुनिया ने उत्सुकता से देखा और सराहा है। कुछ दिनों पूर्व, अयोध्या में पर्यटन विकास के उद्देश्य से सरयू जी के पावन तट पर ‘दीपोत्सव’ आयोजित किया गया था, जिसे पूरे देश और दुनिया ने न केवल देखा बल्कि दीपावली के उद्भव के बारे में दुनिया के सनातन हिन्दू धर्मावलम्बियों को जानकारी मिली कि वास्तव में दीपावली का विशिष्ट आयोजन कहां से प्रारम्भ होता है और इसके पीछे का उद्देश्य क्या है।
योगी जी ने कहा कि भगवान श्रीराम तथा भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली उत्तर प्रदेश में ही है। इसके अलावा, महात्मा बुद्ध तथा महावीर स्वामी के जीवन से जुड़े अनेक स्थल भी उत्तर प्रदेश में हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में प्रयाग में कुम्भ का विशाल आयोजन है, जिसमें सम्पूर्ण विश्व से श्रद्धालु और पर्यटक शामिल होंगे। इसे विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन होगा, जिसमें 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं का आगमन अनुमानित है। उन्होंने माॅरिशसवासियों को उत्तर प्रदेश में आयोजित प्रयागराज कुम्भ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित भी किया।
मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश सरकार द्वारा निवेश में बढ़ोत्तरी एवं विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि निवेश प्रक्रिया को सुगम और आकर्षक बनाते हुए कई नीतिगत निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा नई औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति लागू की गई है। निवेशकों को एक छत के नीचे समस्त सम्बन्धित विभागों से एन0ओ0सी0 प्राप्त करने के लिए आॅनलाइन सिंगल विण्डो पोर्टल विकसित किया जा रहा है, जिसकी निगरानी सीधे उनके कार्यालय द्वारा की जाएगी।
अपने सम्बोधन के अन्त में, मुख्यमंत्री जी ने बाबू रघुवीर नारायण सिंह की बटोहिया कविता की ‘सुंदर सुभूमि भैया भारत के भूमि, जेहि जन रघुबीर सिर नावे रे बटोहिया’ का उल्लेख करते हुए माॅरिशसवासियों को अपने पूर्वजों की भूमि से जुड़ने का आह्वान किया।
इस अवसर पर माॅरिशस के प्रधानमंत्री श्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ, भारत के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गिरिराज सिंह सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

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बुन्देलखण्ड में पेयजल की समस्या को दूर करने हेतु लम्बित पेयजल परियोजनाओं को निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ प्रत्येक दशा में यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाये: मुख्य सचिव

Posted on 01 November 2017 by admin

किसी भी गांव में पेयजल की कोई समस्या कतई उत्पन्न न होने पाये, आवश्यकतानुसार टैंकरों से पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कार्य योजना यथाशीघ्र बनाकर समय से क्रियान्वित कराना सुनिश्चित कराया जाये: राजीव कुमार

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सिंचाई विभाग की निर्माणाधीन 19 परियोजनाओं में से
लगभग 75 प्रतिशत पूर्ण हो चुकी 12 परियोजनाओं में से 08 परियोजनाओं
को मार्च, 2018 तथा 04 परियोजनाओं को माह जून, 2018 तक
निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जाये: मुख्य सचिव

बुन्देलखण्ड में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु 09 जलाशयों में
आरक्षित जल की मात्रा प्रत्येक दशा में सुनिश्चित हो: राजीव कुमार

244 ग्रामों हेतु निर्माणाधीन 40 ग्रामीण पेयजल योजनाओं में से 19 पेयजल योजनाओं को वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही पूर्ण कराकर पेयजल आपूर्ति आरंभ करायें: मुख्य सचिव

मुख्य सचिव द्वारा बुन्देलखण्ड में पेयजल समस्या निस्तारण
हेतु विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक

लखनऊ: 31 अक्टूबर, 2017

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार ने निर्देश दिये हैं कि बुन्देलखण्ड में पेयजल की समस्या को दूर करने हेतु लम्बित पेयजल परियोजनाओं को निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ प्रत्येक दशा में यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाये। उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन पेयजल परियोजनाओं की निरन्तर माॅनिटरिंग कर पूर्ण कराकर यह प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कराया जाये कि बुन्देलखण्ड के किसी भी गांव में पेयजल की कोई समस्या कतई उत्पन्न न होने पाये। उन्होंने कहा कि आवश्यकतानुसार टैंकरों से पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कार्य योजना यथाशीघ्र बनाकर समय से क्रियान्वित कराना सुनिश्चित कराया जाये।
श्री राजीव कुमार ने यह भी निर्देश दिये कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सिंचाई विभाग की निर्माणाधीन 19 परियोजनाओं में से लगभग 75 प्रतिशत पूर्ण हो चुकी 12 परियोजनाओं में से 08 परियोजनाओं को मार्च, 2018 तथा 04 परियोजनाओं को माह जून, 2018 तक निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं को निर्धारित अवधि में पूर्ण कराने हेतु आवश्यक धनराशि की व्यवस्था यथाशीघ्र सुनिश्चित करा दी जाये। उन्होंने बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जलाशयों की स्थिति की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये कि बुन्देलखण्ड में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु 09 जलाशयों में आरक्षित जल की मात्रा प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कराई जाये।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में बुन्देलखण्ड की पेयजल समस्या निस्तारण हेतु विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने निर्देश दिये कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एवं अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत 244 ग्रामों हेतु निर्माणाधीन 40 ग्रामीण पेयजल योजनाओं में से 19 पेयजल योजनाओं को वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही पूर्ण कराकर पेयजल आपूर्ति आरंभ कराया जाये।
श्री राजीव कुमार ने निर्देश दिये कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपद झांसी के पारीछा, पहूंज, सपरार, बड़वार, जनपद ललितपुर के माताटीला, गोविन्द सागर, जनपद चित्रकूट केे गुण्टा बांध, जनपद महोबा के उर्मिल एवं जनपद हमीरपुर के मौदहा बांध जलाशयों में पेयजल हेतु आरक्षित जल की मात्रा निर्धारित हजार घन मीटर में निरन्तर उपलब्धता अवश्य सुनिश्चित कराई जाये।
प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास श्री अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कुल 4504 ग्रामों की वर्तमान आबादी 82 लाख हेतु 153449 इण्डिया मार्का-प्प् हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैै। उन्होंने बताया कि सभी ग्रामों को निर्धारित मानक 150 आबादी हेतु 01 हैण्डपम्प के अनुसार, समस्त क्षेत्र इण्डिया मार्का -प्प् हैण्डपम्प से संतृप्त किया जा चुका है तथा इस प्रकार प्रत्येक हैण्डपम्प से 54 व्यक्ति आच्छादित है। उन्होंने बताया कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 07 जनपदों के 1827 ग्रामों की 33 लाख जनसंख्या हेतु 581 पाइप पेयजल योजनाएं अनुरक्षणाधीन हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में पेयजल समस्या के त्वरित निस्तारण हेतु 1168 हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन तथा 4755 हैण्डपम्पों की रिबोरिंग का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। उन्होंने बताया कि संचालित 132 पेयजल योजनाओं को पूर्ण क्षमता के साथ क्रियाशील कराने हेतु प्राप्त धनराशि में से 108 पाइप्ड पेयजल योजनाओं को क्रियाशील करा दिया गया है तथा अवशेष 24 पाइप्ड पेयजल योजनाओं को आगामी मार्च, 2018 तक पूर्ण करा दिया जायेगा।
प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई श्री कुणाल कुलश्रेष्ठ ने बताया कि लम्बित परियोजनाओं को निर्धारित अवधि में पूर्ण कराने हेतु विभागीय बजट के अतिरिक्त 362.44 करोड़ रूपये की आवश्यकता होगी। उन्होंने बताया कि 08 परियोजनाओं-जमरार बांध परियोजना, पहूज बांध पुनरोद्धार परियोजना, पहाड़ी बांध परियोजना, रसिन बांध परियोजना (जनपद-चित्रकूट), लहचूरा बांध के एपर्टीनेन्ट कार्य, गुन्टा बांध के रेस्टोरेशन/रेनोवेशन आॅफ एलाइड वर्क, जाखलौन पम्प कैनाल टाॅप पर 3.42 मेगावाट क्षमता की सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना, जाखलौन पम्प कैनाल पर 2.50 मेगावाट क्षमता की सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना को मार्च, 2018 तक पूर्ण कराने हेतु 137.75 करोड़ रूपये की अतिरिक्त धनराशि तथा 04 परियोजनाओं-प0 दीनदयाल उपाध्याय पथरई बांध परियोजना के पुनर्वास के अवशेष कार्यों की परियोजना, चै0 चरण सिंह लखेरी बांध परियोजना के पुनर्वास के कार्यों की परियोजना, भावनी बांध परियोजना, बण्डई बांध परियोजना को जून, 2018 तक पूर्ण कराने हेतु 224.69 करोड़ रूपये की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होगी।
बैठक में अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण मो0 इफ्तेखारुद्दीन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

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मुख्यमंत्री ने अवैध खनन पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं करने पर 04 थानाध्यक्षों तथा 02 खान निरीक्षकों को निलम्बित कर विभागीय कार्रवाई करने के आदेश दिए

Posted on 29 October 2017 by admin

जनपद गोण्डा के जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक तथा
जनपद मऊ के जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को चेतावनी दी गयी

जनपद गोण्डा की तहसील कर्नलगंज के उप जिलाधिकारी व क्षेत्राधिकारी तथा तहसील तरबगंज के उप जिलाधिकारी व क्षेत्राधिकारी तथा जनपद मऊ की तहसील सदर के उप जिलाधिकारी व क्षेत्राधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने के भी निर्देश

लखनऊ: 29 अक्टूबर, 2017
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अवैध खनन पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं करने, अवैध खनन रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई नहीं करने पर 04 थानाध्यक्षों तथा 02 खान निरीक्षकों को निलम्बित कर विभागीय कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने जनपद गोण्डा एवं मऊ के जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों को चेतावनी देने के साथ ही 03 उप जिलाधिकारियों और 03 क्षेत्राधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं।
यह जानकारी देते हुए आज यहां राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने जनपद गोण्डा के जिलाधिकारी श्री जितेन्द्र बहादुर सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री उमेश कुमार सिंह एवं जनपद मऊ के जिलाधिकारी श्री ऋषिरेन्द्र कुमार एवं पुलिस अधीक्षक श्री ललित कुमार सिंह को अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण न करने पर चेतावनी दी है।
प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने जनपद गोण्डा की तहसील कर्नलगंज के उप जिलाधिकारी श्री नन्हेलाल एवं क्षेत्राधिकारी श्री कृष्ण चन्द्र सिंह तथा तहसील तरबगंज के उप जिलाधिकारी श्री अमरेश मौर्या एवं क्षेत्राधिकारी श्री ब्रम्ह सिंह तथा जनपद मऊ की तहसील सदर के उप जिलाधिकारी डाॅ0 राजेश कुमार एवं क्षेत्राधिकारी श्री राजकुमार के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि इसके अलावा जनपद गोण्डा के थाना कर्नलगंज के थानाध्यक्ष श्री सदानन्द, उमरी बेगमगंज के थानाध्यक्ष श्री मनोज राय, नवाबगंज के थानाध्यक्ष श्री वेद प्रकाश श्रीवास्तव तथा जनपद मऊ के थाना सरायलखन्सी के थानाध्यक्ष श्री सुनील चन्द्र तिवारी एवं जनपद मऊ के खान निरीक्षक श्री वशिष्ठ यादव तथा जनपद गोण्डा के खान निरीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह को निलम्बित कर इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट का शिलान्यास किया

Posted on 28 October 2017 by admin

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की लखनऊ में उपस्थिति में केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 27 अक्टूबर, 2017 को नई दिल्ली से वीडियो काॅन्फ्रेसिंग के माध्यम से नगर के हैदर कैनाल पर 336.10 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले 120 एम0एल0डी0 क्षमता के सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट का शिलान्यास किया।

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कार्यों की प्रगति की त्रैमासिक समीक्षा कर डेवलपमेन्ट पार्टनर्स द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों का निराकरण यथासमय सुनिश्चित कराया जाये: मुख्य सचिव

Posted on 27 October 2017 by admin

देश एवं विदेशों में विभिन्न क्षेत्रों में किये गये इनोवेटिव एवं गुड प्रैक्टिस
का अध्ययन कर प्रदेश के विकास को और अधिक गति देने हेतु
उपर्युक्त माॅडल का उपयोग किया जाये: राजीव कुमार

dsc_6019_r2_c1डेवलपमेन्ट पार्टनर्स एवं विभिन्न प्रशासकीय विभागों के साथ मुख्य सचिव की बैठक

लखनऊ: 26 अक्टूबर, 2017

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार ने कहा कि देश एवं विदेशों में विभिन्न क्षेत्रों में किये गये इनोवेटिव एवं गुड प्रैक्टिस का अध्ययन कर प्रदेश के विकास को और अधिक गति देने हेतु उपर्युक्त माॅडल का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण कार्य हेतु डेवलपमेन्ट पार्टनर्स एवं सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों को एक साथ व्यवस्थित ढ़ंग से कार्य करने में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। उन्होंने समस्त डेवलपमेन्ट पार्टनर्स के कार्यों की सराहना करते हुये कहा कि और अधिक बेहतर कार्य करने की आवश्यकता है।
मुख्य सचिव आज योजना भवन के सभागार में डेवलपमेन्ट पार्टनर्स एवं विभिन्न प्रशासकीय विभागों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि डेवलपमेन्ट पार्टनर्स एवं सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों के मध्य नियोजन विभाग द्वारा समन्वय स्थापित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि कार्यों की प्रगति की त्रैमासिक समीक्षा की जाये ताकि डेवलपमेन्ट पार्टनर्स द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों का निराकरण यथासमय सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि विकास हेतु राज्य स्तर पर अनेक योजनाएं एवं अभिनव प्रयास किये जा रहे हैं तथा प्रदेश सरकार गुणवत्तापरक प्रशासन एवं प्रगति की ओर अभिमुख है।
कृषि उत्पादन आयुक्त, श्री राज प्रताप सिंह ने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों के क्षमता वर्धन एवं बच्चों की कक्षा में उपस्थिति में अनुभव की जा रही चुनौतियों में सहयोग किये जाने की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा में अधिकतर धनराशि शिक्षकों के वेतन पर व्यय हो रही है, जिसके कारण विद्यालयों की अवस्थापना सुविधाओं यथा-बिजली, पानी, विज्ञान एवं कम्प्यूटर प्रयोगशालाओं का विकास किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।
अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, श्री संजय अग्रवाल द्वारा बच्चों के लिये स्मार्ट क्लासेस एवं लाइब्रेरी के विकास में सहयोग प्रदान करने की अपेक्षा की गयी है।
प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य श्री प्रशान्त त्रिवेदी द्वारा ठपसस - डमसपदकं ळंजमे थ्वनदकंजपवद से नियमित टीकाकरण को और अधिक सुदृढ़ करने तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग प्रदान करने की अपेक्षा की गयी है।
प्रमुख सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग, श्री नवनीत सहगल द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में उद्योगों के विकास हेतु कौशल विकास एवं क्षमता सवंर्धन के क्षेत्रों में डेवलपमेन्ट पार्टनर्स से सहयोग की अपेक्षा की गयी।
यूएनडीपी की कन्ट्री डायरेक्टर सुश्री मरीना वाॅलटर्स द्वारा बताया गया कि उत्तर प्रदेश में यूएनडीपी द्वारा गत तीन वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि यूएनडीपी बहुत बड़ा डोनर एजेन्सी तो नहीं है, परन्तु किसी भी क्षेत्र में गुणवत्ता की बढ़ोत्तरी हेतु माॅडल विकसित करने में सहयोग प्रदान किया जायेगा।
यूनिसेफ की प्रदेश प्रमुख, सुश्री रूथ लिएनों द्वारा बताया गया कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, बाल संरक्षण, पेयजल एवं स्वच्छता, स्वास्थ्य सम्बन्धित क्षेत्रों में राज्य, मण्डल एवं जिला स्तर पर विभिन्न विभागांे के साथ समन्वय कर सहयोग प्रदान किया जा रहा है।
ठपसस - डमसपदकं ळंजमे थ्वनदकंजपवद की कन्ट्री डायरेक्टर सुश्री लिज़ क्लाइमा द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा नियमित टीकाकरण कम्युनिटी मोबिलाइजेशन सिस्टम के सुदृढ़ीकरण में तकनीकी सहयोग प्रदान किया जायेगा।
बैठक में ॅभ्व्ए ैीपअ छंकंत थ्वनदकंजपवद - ज्ंजं ज्तनेजे के कन्ट्री डायरेक्टर सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

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देश की जनता को बेहतर यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आधुनिक सुविधाओं से युक्त इन्दौर माॅडल बसों का संचालन कराने हेतु बेहतर कार्ययोजना यथाशीघ्र बनाई जाये: मुख्य सचिव

Posted on 27 October 2017 by admin

लखनऊ एवं इलाहाबाद शहर में पायलट के रूप में आधुनिक सुविधाओं
से युक्त बसों का संचालन प्रारंभ कराया जाये: राजीव कुमार

नगरीय बस सेवा के संचालन हेतु निर्धारित बस स्टाॅपों में आम नागरिकों को
आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु आवश्यकतानुसार मूलभूत सुविधायें
उपलब्ध कराने का विशेष ध्यान रखा जाये: मुख्य सचिव

लखनऊ: 26 अक्टूबर, 2017
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उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार ने निर्देश दिये हैं कि प्रदेश की जनता को बेहतर यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आधुनिक सुविधाओं से युक्त इन्दौर माॅडल बसों का संचालन कराने हेतु बेहतर कार्ययोजना यथाशीघ्र बनाई जाये। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लखनऊ एवं इलाहाबाद शहर में पायलट के रूप में आधुनिक सुविधाओं से युक्त बसों का संचालन प्रारंभ कराया जाये तदोपरान्त प्रदेश के अन्य शहरों में भी आधुनिक सुविधाओं से युक्त बसों का संचालन प्रारंभ कराया जाये। उन्होंने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त बसों का संचालन कराने हेतु सिटी मोबिलिटी प्लान पर विशेष ध्यान दिया जाये ताकि आम नागरिकों को बेहतर यातायात की सुविधा उपलब्ध हो सके।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में नगरीय परिवहन सेवा इन्दौर माॅडल पर चलाने के प्रस्तुतिकरण पर आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि आम जनता को बेहतर परिवहन सेवा प्रत्येक दशा में उपलब्ध होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शहर के प्रमुख स्थानों पर डिस्प्ले बोर्ड लगवाकर यह सुनिश्चित कराया जाये कि नगरीय बस सेवा अपने निर्धारित समय में निर्धारित बस स्टाॅपों पर अवश्य पहुंच जाये। उन्होंने कहा कि लखनऊ शहर में नगरीय बस सेवा के संचालन हेतु बस स्टाॅपों के चयन के समय लखनऊ मेट्रो के स्टेशनों का अवश्य ध्यान रखा जाये ताकि आम नागरिक अपनी सुविधानुसार नगरीय बस सेवा से लखनऊ मेट्रो अथवा लखनऊ मेट्रो से नगरीय बस सेवा की यात्रा हेतु आसानी से कम समय में पहुंच सके। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुये ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाये कि नगरीय बस सेवा की यात्रा हेतु अथवा लखनऊ मेट्रो की यात्रा हेतु निर्गत किया जाने वाला फेयर अथवा डिस्काउन्ट कार्ड दोनों प्रकार की परिवहन सेवा में मान्य हो ताकि नागरिकों को यात्रा हेतु बार-बार टिकट न खरीदना पड़े।
श्री राजीव कुमार ने यह भी निर्देश दिये कि नगरीय बस सेवा के संचालन हेतु निर्धारित बस स्टाॅपों में आम नागरिकों को आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु आवश्यकतानुसार मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने का विशेष ध्यान रखा जाये। उन्होंने कहा कि नगरीय बस सेवा के संचालन से आम नागरिकों को बेहतर यातायात की सुविधायें प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराते हुये निर्धारित समय में गन्तव्य स्थान पर पहुंचाना सुनिश्चित कराया जाये।
बैठक में प्रमुख सचिव, नगर विकास श्री मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव, परिवहन श्रीमती अराधना शुक्ला, प्रमुख सचिव, वित्त श्री संजीव मित्तल, प्रबन्ध निदेशक, यूपीएसआरटीसी श्री पी गुरू प्रसाद सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

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मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय

Posted on 25 October 2017 by admin

लखनऊ: 24 अक्टूबर, 2017

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:-

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की स्थापना और संचालन के लिए लखनऊ में 500 सीटों के काॅल सेण्टर की स्थापना का निर्णय

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निजी क्षेत्र की सहभागिता से किफायती आवास (अफोर्डेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप) योजना लागू करने का फैसला

राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल काॅलेज में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में

जनपद चन्दौली में 400 के0वी0 उपकेन्द्र साहूपुरी एवं तत्सम्बन्धी लाइन के निर्माण का फैसला

उ0प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 में संशोधन कर ‘डिजिटल पेमेण्ट’ की व्यवस्था करने का निर्णय

उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2017 के क्रियान्वयन सम्बन्धी नियमावली को प्रख्यापित करने का निर्णय

फिल्म ‘टाॅयलेट-एक प्रेम कथा’ में दर्शकों द्वारा प्रवेश हेतु देय राज्य माल और सेवा कर के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति करने का निर्णय

कृषकों को गेहूं एवं जौ की उन्नतशील प्रजातियों के प्रमाणित बीजों पर विशेष अनुदान द्वारा प्रोत्साहित करने का निर्णय

उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ की चीनी मिलों को पेराई सत्र 2017-18 हेतु उ0प्र0 सहकारी बैंक/जिला सहकारी बैंकों से उपलब्ध कराई जाने वाली नकद साख सीमा की सुविधा के लिए शासकीय गारण्टी देने तथा शासकीय गारण्टी पर देय गारण्टी शुल्क माफ करने का निर्णय

आई0सी0डी0एस0 योजना के तहत नवीन ई-निविदा की कार्यवाही निष्पादित होने की समयावधि में वर्ष 2013 के अनुबन्ध की दरों/शर्तों पर पोषाहार की आपूर्ति 03 माह अथवा नवीन ई-निविदा निष्पादित होने तक बनाए रखने का निर्णय

लखनऊ में नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र की स्थापना सम्बन्धी परियोजना में उच्च विशिष्टियों के प्रयोग को मंजूरी

भूमिधरी कृषिकीय कृषि भूमि पर बाढ़ के कारण जमा बालू/मौरम को हटाने हेतु खनन अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना के आंशिक वित्त पोषण हेतु हडको से ऋण प्राप्त करने सम्बन्धी प्रस्ताव मंजूर

गोरखपुर विकास प्राधिकरण की कारपोरेट पार्क योजना के मध्य स्थित जीर्ण-शीर्ण निरीक्षण भवन के ध्वस्तीकरण का निर्णय

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के नवीन मुख्यालय भवन के निर्माण में उच्च विशिष्टियों के प्रयोग को अनुमति

गाजीउद्दीन हैदर (जी0एच0) कैनाल, लखनऊ पर 120 एम0एल0डी0 क्षमता के सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट एवं तत्सम्बन्धी कार्यों हेतु 336.0845 करोड़ रु0 की संशोधित लागत अनुमोदित

उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 अनुमोदित

विकास कार्यों में इस्तेमाल होने वाली साधारण मिट्टी के उपयोग सम्बन्धी प्रक्रिया का निर्धारण

प्रयागराज मेला प्राधिकरण, इलाहाबाद के गठन का निर्णय

अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ताओं के पदों पर 70 वर्ष की आयु से कम सेवानिवृत्त अध्यापकों व प्रवक्ताओं को नियत वेतन व अवधि के लिए नियुक्त करने का निर्णय

उ0प्र0 चलचित्र (विनियमन), अधिनियम, 1955 में संशोधन का निर्णय

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इण्डिया-यू0एस0 सम्बन्धों को मजबूत करने में उत्तर प्रदेश की सुदृढ़ अर्थव्यवस्था बैकबोन का काम करेगी: मुख्यमंत्री

Posted on 24 October 2017 by admin

प्रधानमंत्री जी के प्रयास से इण्डिया-यू0एस0
सम्बन्धों के नए युग की शुरुआत हुई है

प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की उभरती
हुई अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है

प्रदेश में सभी क्षेत्रों में निवेश व कारोबार की अपार सम्भावनाएं

राज्य में निवेश फ्रैण्डली माहौल बनाने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध

निवेशकों की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय की
निगरानी में एक सिंगल विण्डो सिस्टम स्थापित किया गया है

मुख्यमंत्री से यू0एस0-इण्डिया स्टेªटजिक
पार्टनरशिप फोरम के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की

बोइंग इण्डिया के प्रेसिडेण्ट श्री प्रत्यूष कुमार के नेतृत्व में
प्रतिनिधिमण्डल ने प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के आर्थिक
विकास हेतु उठाए गए कदमों की प्रशंसा की

लखनऊ: 23 अक्टूबर, 2017press-2

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रयास से इण्डिया-यू0एस0 सम्बन्धों के नए युग की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि उत्तर प्रदेश तेजी से आर्थिक विकास के पथ पर आगे बढ़े। इण्डिया-यू0एस0 सम्बन्धों को और मजबूत करने में उत्तर प्रदेश की सुदृढ़ अर्थव्यवस्था बैकबोन का काम करेगी। प्रदेश सरकार राज्य में निवेश फ्रैण्डली माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस हेतु निवेशकों को बिजली आपूर्ति, बेहतर रोड कनेक्टिविटी जैसी सभी जरूरी बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ सुदृढ़ कानून व्यवस्था का वातावरण भी उपलब्ध कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री जी से आज यहां शास्त्री भवन में यू0एस0-इण्डिया स्टेªटजिक पार्टनरशिप फोरम के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। इस अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह भी मौजूद थे।
बोइंग इण्डिया के प्रेसिडेण्ट श्री प्रत्यूष कुमार के नेतृत्व में प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों ने प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के आर्थिक विकास हेतु उठाए गए कदमों की प्रशंसा की। प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों ने राज्य में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, फार्मास्युटिकल, जल संचयन, स्वच्छता, ग्राम्य विकास, अपशिष्ट प्रबन्धन, कृषि, दुग्ध विकास, पशुधन विकास, स्मार्ट सिटी, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास, साॅफ्टवेयर टेक्नोलाॅजी, यातायात, नवीकरणीय ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण आदि क्षेत्रांे में निवेश करने में अपनी रुचि प्रदर्शित करते हुए प्रदेश सरकार से सहयोग किए जाने का अनुरोध किया।
योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है। यहां की जनसंख्या 22 करोड़ है, जो प्रदेश को देश का सबसे बड़ा बाजार भी बनाती है। मध्यम वर्ग में हो रही वृद्धि के फलस्वरूप प्रदेश में सभी क्षेत्रों में निवेश व कारोबार की अपार सम्भावनाएं हैं। राज्य में ऊर्जा, बुनियादी ढांचे का विकास, स्मार्ट सिटी का विकास, इलेक्ट्राॅनिक्स, आई0टी0, नवीकरणीय ऊर्जा आदि क्षेत्रों में वृहद अवसर मौजूद हैं। यू0एस0 की कम्पनियों द्वारा प्रदेश में निवेश किए जाने से औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इस दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा लागू की गई नई उद्योग नीति अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने निवेशकों एवं उद्यमियों की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय की निगरानी में एक सिंगल विण्डो सिस्टम स्थापित किया है। इससे निवेशकों को कई कार्यालयों के स्थान पर एक ही कार्यालय में समयबद्ध ढंग से निवेश सम्बन्धी सुविधाएं एवं अनुमतियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। राज्य सरकार निवेशकों को प्रदेश में निवेश का अवसर देने के लिए तत्पर है। उन्होंने प्रतिनिधिमण्डल को आश्वस्त किया कि निवेश के दौरान निवेशकों को शासन-प्रशासन सभी स्तरों पर सकारात्मक और रचनात्मक वातावरण मिलेगा।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य में पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड 02 नए एक्सप्रेस-वे बनाए जा रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे लखनऊ से गाजीपुर तक जाएगा। साथ ही, वाराणसी, अयोध्या एवं गोरखपुर को जोड़ेगा। इसी प्रकार बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे आगरा, झांसी, चित्रकूट होते हुए बुन्देलखण्ड तक जाएगा। दोनों ही एक्सप्रेस-वे के साथ औद्योगिक गलियारा भी बनाया जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर इस वर्ष के अन्त तक तथा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे पर अगले वर्ष माह मार्च-अप्रैल तक कार्य शुरू हो जाएगा।
योगी जी ने कहा कि राज्य के 03 नगरों-लखनऊ, गाजियाबाद एवं नोएडा में मेट्रो रेल के विस्तार का कार्य संचालित है। जल्द ही 03 अन्य शहरों में भी मेट्रो रेल का कार्य शुरू हो जाएगा। साथ ही, राज्य सरकार पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम के अन्य सस्ते, अच्छे और टिकाऊ विकल्प पर भी विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास के लिए रीजनल एयर कनेक्टिविटी आवश्यक है। इस पर भी राज्य सरकार तेजी से कार्य कर रही है।
प्रतिनिधिमण्डल को सम्बोधित करते हुए मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार निवेशकों को सुरक्षित, पारदर्शी और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्प है।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव आई0टी0 एवं इलेक्ट्राॅनिक्स श्री संजीव सरन, अपर मुख्य सचिव श्रम श्री आर0के0 तिवारी, प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास श्री आलोक सिन्हा, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री रजनीश दूबे, प्रमुख सचिव नगरीय विकास श्री मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव खाद्य प्रसंस्करण श्री सुधीर गर्ग ने निवेशकों को राज्य में निवेश के अवसरों और निवेश प्रोत्साहन के लिए प्रदेश सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों से अवगत कराया।press-3
प्रतिनिधिमण्डल में यू0एस0 दूतावास के हेड आॅफ नाॅर्थ इण्डिया आॅफिस श्री एरियल पोलाॅक, यू0एस0टी0डी0ए0 के कन्ट्री मैनेजर-साउथ एशिया एण्ड मिडिल ईस्ट श्री हेथर लैनिंगन, यू0एस0टी0डी0ए0 के इण्डिया रिप्रिजेण्टेटिव सुश्री मेनहाज़ अंसारी सहित अज़्योर पावर के सी0ई0ओ0 श्री इन्द्रप्रीत वाधवा, कारगिल इण्डिया के चेयरमैन श्री सिराज चैधरी, मर्क के एम0डी0 श्री विवेक कामथ, प्रैट एण्ड व्हिटनी के एम0डी0 श्री पलाश राॅय चैधरी, मेडट्राॅनिक के डाॅयरेक्टर श्री अमित कुमार सिंह, शायर के हेड-इक्सटर्नल अफेयर्स श्री भास्कर ज्योति सोनोवाल, दुआ कन्सल्टेंसी के पार्टनर श्री बालिन्दर सिंह, मास्टर कार्ड के वाइस प्रेसिडेण्ट-पब्लिक पाॅलिसी श्री रोहन मिश्रा, वाटर हेल्थ के बिजनेस डेवलपमेण्ट मैनेजर श्री देवेश शर्मा, कोका कोला इण्डिया के डायरेक्टर-पब्लिक पाॅलिसी श्री चन्द्रमोहन गुप्ता, हनीवेल के डायरेक्टर-गवर्नमेण्ट अफेयर्स श्री अश्विनी चन्नन, हनीवेल के सीनियर मैनेजर-गवर्नमेण्ट अफेयर्स श्री दिव्यज्योति भुयन सम्मिलित थे।
इसके अलावा, प्रतिनिधिमण्डल में एडोबी के डायरेक्टर-गवर्नमेण्ट अफेयर्स श्री रोहन मित्रा, उबर के पब्लिक पाॅलिसी-साउथ एशिया श्री समीर बोरे, महिन्द्रा के हेड-होमलैण्ड सिक्योरिटी एण्ड स्मार्ट सिटीज़ श्री जसबीर सिंह, फेसबुक के हेड-इकोनाॅमिक इनीशियेटिव्स श्री रजत अरोड़ा, यस बैंक की सीनियर प्रेसिडेण्ट सुश्री प्रीति सिन्हा, यस बैंक के वाइस प्रेसिडेण्ट-यस इंस्टीट्यूट सुश्री शाशवती घोष, मोनसैण्टो के डायरेक्टर-गवर्नमेण्ट अफेयर्स श्री राकेश दुबे, पी0 एण्ड जी0 की डायरेक्टर-गवर्नमेण्ट अफेयर्स सुश्री सुप्रिया शर्मा, ओरेकल की डायरेक्टर-गवर्नमेण्ट अफेयर्स सुश्री अस्लेशा खण्डेपार्कर, जी0ई0 हेल्थ के चीफ काॅमर्शियल आॅफिसर श्री मन्दीप सिंह शामिल थे।
बैठक में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री एस0पी0 गोयल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

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मुख्यमंत्री ने हमीरपुर जनपद की कानून-व्यवस्था व विकास कार्यों की समीक्षा की

Posted on 23 October 2017 by admin

मुख्यमंत्री ने थानाध्यक्ष कुरारा व ललपुरा के अवैध खनन में लिप्त होने की शिकायत प्राप्त होने पर दोनांे थानाध्यक्षों के विरुद्ध जांच करके उन्हें निलम्बित करने के निर्देश दिये

मुख्यमंत्री ने मुख्य स्थानांे पर पुलिस गश्त सायं से चालू कराने के निर्देश दिये

यू0पी0-100 के वाहनांे के माध्यम से भी प्रभावी गश्त कराने के निर्देश

जनपद के सभी थानों में पांच-पांच बड़े और सक्रिय़
अपराधियांे की सूची तैयार कर उनपर कड़ी कार्यवाही की जाए

विकास कार्यों में सकारात्मक परिवर्तन दिखना चाहिए: मुख्यमंत्री

भूमि/खनन माफिया से सख्ती से निपटने के निर्देश दिये

मुख्यमंत्री ने विकास कार्याें से जुड़े अधिकारियों को अपनी कार्य-संस्कृति में सुधार लाने के लिए सचेत किया

लखनऊ: 22 अक्टूबर, 2017

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज जनपद हमीरपुर में स्थित डाॅ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम सभाकक्ष में कानून-व्यवस्था व विकास कार्यों की समीक्षा की। कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने थानाध्यक्ष कुरारा व ललपुरा के अवैध खनन में लिप्त होने की शिकायत प्राप्त होने पर दोनांे थानाध्यक्षों के विरुद्ध जांच करके उन्हें निलम्बित करने के निर्देश पुलिस अधीक्षक को दिए।

मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा के दौरान बलात्कार, वाहन चोरी के अपराध अधिक पाये जाने पर अंकुश लगाये जाने के निर्देश देते हुए कहा कि पुलिस गश्त (पेट्रोलिंग) सायं से मुख्य स्थानांे पर चालू करायी जाए। साथ ही, यू0पी0-100 के वाहनांे के माध्यम से भी प्रभावी गश्त कराई जाए। उन्हांेने निर्देश दिए कि जनपद के सभी थानों में पांच-पांच बड़े और सक्रिय़ अपराधियांे की सूची तैयार की जाए और उनपर कड़ी कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि जिन थानाध्यक्षों व पुलिसकर्मियों के अपराधियांे से सम्बन्ध होने की शिकायत मिलें तो उनकी तत्काल जांच की जाए और सम्बन्ध साबित होने पर उन्हें निलम्बित करके जेल भेजा जाए।

योगी जी ने भूमि/खनन माफिया से सख्ती से निपटने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि दलितों, गरीबों, भूमिहीनों के मकान कतई न गिराये जाएं और उनका उत्पीड़न न किया जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस का काम जनपद को अपराधमुक्त करते हुए जनता का विश्वास जीतना है। पुलिस जनता से सीधे संवाद स्थापित करे और उनकी शिकायतों की सुनवाई करे। शिकायत सही होने की दशा में तत्काल कार्यवाही की जाए। उन्होंने एण्टी रोमियो अभियान में तेजी लाने के भी निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री जी ने विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि अब विकास कार्यों में सकारात्मक परिवर्तन दिखना चाहिए। सभी कार्य गुणवत्ता के साथ मानकों के आधार पर हों और वे धरातल पर दिखाई भी दें। उन्हांेने कहा कि थाना दिवस/सम्पूर्ण समाधान दिवस के दौरान मिलने वाली शिकायतों का मौके पर जाकर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि शिकायतकर्ता शासन स्तर पर जाने के लिए मजबूर न हों।

योगी जी ने जनपद के समीक्षा बैठक के दौरान जनपद के कतिपय अधिकारियों कार्यक्रम अधिकारी श्री पी0डी0 विश्वकर्मा, एन0आर0एल0एम0 श्री ज्ञानेश्वर तिवारी, अधिशासी अभियन्ता जल निगम श्री आर0एस0 मौर्या, खनिज सर्वेयर श्री विजय कुमार की शिकायत मिलने पर उन्हें कड़ी हिदायत देते हुए कहा कि वे अपने आचरण में सुधार लाएं और अपनी कार्य संस्कृति ठीक करें अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।

हमीरपुर जनपद के तहत चकबन्दी विभाग के कार्य-कलापों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री जी ने सुमेरपुर विकास खण्ड के कुछ ग्रामांे की चकबन्दी प्रक्रिया लम्बित होने के सम्बन्ध में एस0ओ0सी0 से जानकारी ली, जिसपर उन्हें बताया गया कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश पर चकबन्दी प्रक्रिया बाधित है। उन्होंने चकबन्दी विभाग की कार्य-संस्कृति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए इसमें तत्काल सुधार लाने के निर्देश अधिकारियों को दिये। उन्होंने एस0ओ0सी0 को निर्देश दिए कि किसानांे का पुराना मूल चक वापस कराना सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री जी द्वारा जनपद की सड़कों की समीक्षा के दौरान उन्हें हमीरपुर राठ विधायक श्रीमती मनीषा अनुरागी ने बताया कि हमीरपुर राठ मार्ग पर बहुत से गड्ढे हैं, जिससे यात्रियों को आवागमन में काफी दिक्कत होती है। इसके सम्बन्ध में बैठक में मौजूद मुख्य अभियन्ता चित्रकूट धाम मण्डल ने बताया कि मार्ग को गड्ढामुक्त करने के लिए धनराशि प्राप्त हो चुकी है और कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री जी ने मण्डलायुक्त को मामले की जांच करके आख्या शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

आंगनबाड़ी केन्द्रांे की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिए कि आंगनबाड़ी केन्द्र के सभी बच्चों को आधार से जोड़कर पुष्टाहार दें। उन्हांेने जिलाधिकारी को निर्देश दिये कि वह आंगनबाड़ी निर्माण कार्यांे का नियमित निरीक्षण करें।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जनपद मंे विकास कार्य परिलक्षित होने चाहिए। शासन की कल्याणकारी योजनाओं को आमजन से जोड़कर उन्हें समयबद्धता के साथ लाभान्वित कराना सुनिश्चित किया जाए। सभी अधिकारी आपस में समन्वय बनाकर टीम भावना से विकास कार्य करें। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियांे की जनता के प्रति जवाबदेही बनती है। प्रशासन को संवेदनशील बनाना पडे़गा। उन्हांेने कहा कि जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक जेल का औचक निरीक्षण करंे। जनपद हमीरपुर की अलग पहचान बनाने के लिए इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए।

इस अवसर पर परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री स्वतंत्र देव सिंह, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डाॅ0 महेन्द्र सिंह, श्रम एवं सेवायोजन राज्य मंत्री श्री मनोहर लाल मन्नू कोरी, जनप्रतिनिधिगण सहित मण्डल, जिला तथा पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

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मुख्यमंत्री ने शहीद के परिवार को मिलने वाली 25 लाख रु0 की अहेतुक सहायता राशि को बढ़ाकर 50 लाख रु0 करने की घोषणा की

Posted on 21 October 2017 by admin

पौष्टिक भत्ते की राशि में भी इजाफा

सत्ता में आते ही राज्य सरकार द्वारा अपराधमुक्त एवं भ्रष्टाचारमुक्त
प्रदेश बनाने के लिए गम्भीरता से कार्य शुरू किया: मुख्यमंत्री

उ0प्र0 पुलिस द्वारा अत्यन्त विषम परिस्थितियों में भी कानून-व्यवस्था सुदृढ़ रखने
तथा साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी गई

कानून-व्यवस्था को और बेहतर बनाना होगा, अभी काफी काम बाकी है

महत्वपूर्ण मेले, त्यौहारों जैसे- ईद-उल-फितर, बकरीद, मोहर्रम, दुर्गा पूजा, दशहरा, सावन झूला इत्यादि में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित
कर सभी त्यौहार सकुशल सम्पन्न कराए गए

महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु ‘एण्टी रोमियो स्क्वाॅड’
का गठन कर अनवरत अभियान चलाने की व्यवस्था की गई

पुलिस अधिकारियों को कम से कम 60 मिनट फुट पेट्रोलिंग भी
सुनिश्चित करने के निर्देश राज्य सरकार द्वारा दिए गए

मुख्यमंत्री पुलिस स्मृति दिवस में शामिल हुए

लखनऊ: 21 अक्टूबर, 2017

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कर्तव्यपालन के दौरान अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले पुलिसकर्मियों को आज यहां पुलिस लाइन मंे पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर अपनी श्रद्धांजलि देने के उपरान्त कहा कि राज्य सरकार शहीदों के परिवारों के साथ है और उनके हित में सभी आवश्यक कदम उठा रही है। इस अवसर पर उन्होंने शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों को दी जाने वाली अहेतुक सहायता राशि को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 40 लाख रुपए करने के साथ-साथ शहीद के माता-पिता को दी जाने वाली 05 लाख रुपए की सहायता राशि को 10 लाख रुपए करने की घोषणा की। इस प्रकार शहीद के आश्रितों एवं उनके माता-पिता को कुल 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने पुलिस विभाग के अपर पुलिस अधीक्षक से लेकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को वर्तमान में दिए जा रहे पौष्टिक आहार भत्ते की राशि को भी बढ़ाने की घोषणा की। इसके तहत अब अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को इस मद में दी जाने वाली 600 रुपए की धनराशि के स्थान पर 800 रुपए देय होगी, जबकि निरीक्षक से लिपिक संवर्ग के पुलिस कर्मियों को अब 900 रुपए के स्थान पर 1200 रुपए मिलेंगे। इसी प्रकार हेड काॅन्सटेबल/काॅन्सटेबल के लिए इस राशि को 1050 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए किया गया है, जबकि चतुर्थ श्रेणी के पुलिस कर्मियों को देय पौष्टिक भत्ते की राशि को 950 रुपए से बढ़ाकर 1350 रुपए कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सत्ता में आते ही राज्य सरकार द्वारा अपराधमुक्त एवं भ्रष्टाचारमुक्त प्रदेश बनाने के लिए गम्भीरता से कार्य शुरू किया गया। कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने के लिए पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित पुलिस कर्मियों को सम्मानित करने और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए स्वतंत्रता दिवस 2017 के अवसर पर 50 पुलिस कर्मियों को ‘उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह’ तथा 200 पुलिस कर्मियों को ‘सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह’ से सम्मानित किया गया।
योगी जी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 104 पुलिस कार्मिकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पुलिस महानिदेशक के ‘प्रशंसा चिन्ह’ से भी सम्मानित किया गया है। इनमें राजपत्रित व अराजपत्रित, दोनों स्तर के कार्मिक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग की समस्त इकाइयों, अग्निशमन तथा पी0ए0सी0 के अराजपत्रित/राजपत्रित अधिकारियों की उत्कृष्ट एवं सराहनीय सेवा के लिए प्रदेश सरकार ने पुलिस महानिदेशक के ‘प्रशंसा चिन्ह’ की संख्या को 200 से बढ़ाकर 950 किये जाने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि साथ ही, पुलिस विभाग में मृतक आश्रित के रूप में विभिन्न पदों पर लगभग 400 अभ्यर्थियों को सेवायोजन प्रदान कर दिवंगत पुलिस कार्मिर्कों के परिवारों को सहारा देने का काम भी किया गया है। पुलिस बल की कमी को दूर करने के लिए अगले 05 वर्षों की रणनीति तैयार की गई है। इसके तहत इस वर्ष आरक्षी एवं समकक्ष तथा उपनिरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर के 47 हजार पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों हेतु वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा ‘राज्य आपदा मोचन बल’ (एस0डी0आर0एफ0) के गठन का निर्णय लेते हुए इसके लिए 535 पदों का सृजन भी किया गया है। इसके साथ ही, ‘यू0पी0 100’ परियोजना को और अधिक सुदृढ़ कर सफलतापूर्वक संचालित करने हेतु विभिन्न श्रेणी के 04 हजार 493 पदों के सृजन का फैसला लिया गया है। इन पदों को सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के माध्यम से भरने की कार्रवाई शुरू की जा रही है।
योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अत्यन्त विषम परिस्थितियों में भी कानून-व्यवस्था सुदृढ़ रखने तथा साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी गई है। इससे आम जनता में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है एवं पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है, लेकिन कानून-व्यवस्था को और बेहतर बनाना होगा। उन्होंने कहा कि अभी बहुत काम करना बाकी है, क्योंकि चुनौतियां बहुत हैं। साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले अराजक तत्वों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध प्रभावी निरोधात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही की गयी है। महत्वपूर्ण मेले, त्यौहारों जैसे- ईद-उल-फितर, बकरीद, मोहर्रम, दुर्गा पूजा, दशहरा, सावन झूला इत्यादि में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर सभी त्यौहार सकुशल सम्पन्न कराए गए हैं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं एवं छात्राओं की सुरक्षा को लेकर विशेष रूप से सतर्क एवं प्रतिबद्ध है। इसीलिए महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु ‘एण्टी रोमियो स्क्वाॅड’ का गठन कर अनवरत अभियान चलाने की व्यवस्था की गई। प्रदेश की आम जनता के बीच सुरक्षा की भावना जागृत करते हुए पुलिस की मित्र छवि बनाए जाने एवं अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किए जाने के उद्देश्य से, प्रतिदिन चेकिंग आदि की कार्यवाही के साथ-साथ पुलिस अधिकारियों को कम से कम 60 मिनट फुट पेट्रोलिंग भी सुनिश्चित करने के निर्देश राज्य सरकार द्वारा दिए गए हैं।
योगी जी ने कहा कि पुलिस द्वारा अपराधियों की धर-पकड़ के लिए प्रभावी कार्रवाई की गई, जिसके फलस्वरूप अब तक पूरे प्रदेश में 543 मुठभेड़ें हुयी हैं। इन मुठभेड़ों के फलस्वरूप 01 हजार 405 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 01 हजार 80 पुरस्कार घोषित अपराधी भी सम्मिलित हैं। अपराधियों तथा पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ों में 22 इनामी अपराधी मारे गए तथा 130 घायल हुए। इन मुठभेड़ों में 127 पुलिस कर्मी भी घायल हुए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ए0टी0एस0 द्वारा आतंकवादी संगठनों- आई0एस0आई0एस0, बब्बर खालसा, अन्सारुल बंगलादेश टीम, हिजाबुल मुजाहिद्दीन के 19 आतंकवादी और विदेशी खुफिया एजेंसी से जुड़े 03 जासूसों को गिरफ्तार किया गया तथा एक मुठभेड़ में आई0एस0आई0एस0 से जुड़े आतंकवादी को मार गिराया गया।
योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है। विभिन्न आतंकवादी संगठन प्रदेश की कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसे तत्वों से मुकाबला करने के लिए ए0टी0एस0 द्वारा विशेष प्रशिक्षण प्रदान कर जनपदीय स्वाट टीमों का गठन किया गया है, जिनमें जनपद वाराणसी एवं आगरा की टीमें भी शामिल हैं। प्रदेश की विस्तृत अंतर्राष्ट्रीय सीमा एवं आतंकवाद व नक्सलवाद की गम्भीर समस्याओं के दृष्टिगत प्रदेश में विशेष प्रशिक्षण एवं अत्याधुनिक संसाधनों से युक्त होकर कुख्यात अपराधियों के विरुद्ध आॅपरेशन संचालित करने हेतु आतंकवाद निरोधक दस्ता के अंतर्गत ‘विशेष पुलिस संचालन टीम’ ैचमबपंस च्वसपबम व्चमतंजपवदे ज्मंउ ;ैच्व्ज्द्ध के गठन हेतु विभिन्न श्रेणी के कुल 694 पदों की मंजूरी प्रदान की गई है। इसमें 517 पद पुलिस विभाग से समायोजन करते हुए 177 नवीन पद सृजित किए गए हैं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि तकनीक के विस्तार से साइबर अपराध भी बढ़े हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा साइबर अपराधों की प्रभावी रोकथाम हेतु राजधानी लखनऊ एवं जनपद गौतमबुद्धनगर में साइबर थानों की स्थापना की गयी है। समाज व राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर कानून-व्यवस्था सम्बन्धी गम्भीर समस्याएं पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, इससे निपटने के लिए सोशल मीडिया पर निरन्तर निगरानी करते हुए प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए पुलिस महानिदेशक श्री सुलखान सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 01 सितम्बर, 2016 से 31 अगस्त, 2017 की अवधि में 76 पुलिस कर्मियों ने कर्तव्यपालन के दौरान शहादत दी। उन्होंने शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की।
कार्यक्रम के दौरान मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार, प्रमुख सचिव गृह श्री अरविन्द कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।

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