विगत एक वर्ष के दौरान उ0प्र0 का नवोत्कर्ष हुआ है
प्रदेश अब विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर हो रहा है
किसी भी राज्य में परिवर्तन, विकास और प्रगति के लिए एक वर्ष की अवधि एक छोटा कार्यकाल
एक वर्ष के अन्दर प्रदेश में राज्य सरकार ने क्या प्रयास किए, कितनी सफलता प्राप्त हुई, उसे पिछली 21 व 22 फरवरी को लखनऊ में सम्पन्न
उ0प्र0 इन्वेस्टर्स समिट ने साबित करके दिखाया
‘शिखर सम्मेलन’ कार्यक्रम को सम्बोधित किया

सुरेन्द्रअग्निहोत्री, लखनऊ : 18 मार्च, 2018

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि वर्तमान सरकार ने पिछले एक वर्ष के दौरान प्रदेश को विकास की राह पर ले जाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि विगत एक वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश का नवोत्कर्ष हुआ है। विकास को नई गति मिली है और लोगों को सुरक्षा की गारण्टी। उन्होंने कहा कि बदले हुए वातावरण में प्रदेश अब विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है।

मुख्यमंत्री जी ने यह विचार आज यहां एबीपी न्यूज़ द्वारा आयोजित ‘शिखर सम्मेलन’ कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार की उपलब्धियों पर भरोसा करते हुए उत्तर प्रदेश की जनता ने वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत प्रदान किया था, जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार ने परिवर्तन, विकास और गरीबों के सशक्तिकरण के संकल्प के साथ 19 मार्च, 2017 को शपथ ली थी।

योगी जी ने कहा कि किसी भी राज्य में परिवर्तन, विकास और प्रगति के लिए एक वर्ष की अवधि एक छोटा कार्यकाल है और सीमित संसाधनों के बीच उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लिए यह एक चुनौती भी है और इस चुनौती को वर्तमान सरकार ने शपथ-ग्रहण के साथ ही स्वीकार किया था। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार की एक वर्ष की की उपलब्धियों पर आज संतोष का अनुभव हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने सुशासन के माध्यम से ‘सबका साथ, सबका विकास’ करने का जो संकल्प लिया है, उसका पूरी तरह अनुसरण करते हुए प्रदेश सरकार भी जनता को जनार्दन मानकर उनकी सेवा कर रही है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार अतीत के गौरवशाली क्षणों से प्रेरणा लेकर, अतीत की बुराइयों का समय रहते परिमार्जन कर रही है। उत्तर प्रदेश में यह पहली बार हो रहा है कि जब शासन की नीतियों और योजनाओं का आधार व्यक्ति, परिवार, जाति अथवा मजहब को न बनाकर, गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिला सहित प्रदेश के दलित, वंचित और उपेक्षित वर्गाें को बनाया गया है।

योगी जी ने कहा कि एक वर्ष के अन्दर प्रदेश में राज्य सरकार ने क्या प्रयास किए, प्रदेश का वातावरण कैसे बदला, यू0पी0 के परसेप्शन को बदलने में कितनी सफलता प्राप्त हुई, उसे पिछली 21 व 22 फरवरी को लखनऊ में सम्पन्न उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट ने साबित करके दिखाया है। इन्वेस्टर्स समिट इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है जब देश के प्रतिष्ठित उद्योगपतियों और निवेशकों ने लखनऊ पहुंचकर यह स्पष्ट कर दिया कि वे यू0पी0 में क्यों आना चाहते हैं। इस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार ने पिछले एक साल के दौरान लगातार कार्य किया। जहां एक ओर कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाया गया, वहीं दूसरी ओर उद्योग जगत और निवेशकों की सुविधा के लिए आकर्षक नीतियां लागू करते हुए प्रदेश में निवेश फ्रेण्डली माहौल स्थापित किया गया है। प्रदेश सरकार के प्रयासों और केन्द्र सरकार के सहयोग से यह आयोजन अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल रहा।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार अवस्थापना सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दे रही है। लखनऊ में मेट्रो रेल सेवा का व्यावसायिक संचालन प्रारम्भ कराया गया। कानपुर, मेरठ एवं आगरा में मेट्रो रेल सेवा की डी0पी0आर0 तैयार की जा चुकी है। वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर एवं झाँसी की मेट्रो परियोजनाओं को केन्द्र सरकार की नई नीति के अनुरूप संशोधित किया जा रहा है।

योगी जी ने कहा कि पिछली सरकार के आधे अधूरे आगरा-लखनऊ एक्सपे्रस-वे को पूरा कराते हुए इस पर वाहनों का विधिवत संचालन प्रारम्भ कराया गया। राज्य सरकार पूर्वान्चल एक्सप्रेस-वे और बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण भी कराएगी। जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाए जाने की कार्यवाही तेजी से चल रही है। इसी प्रकार, कुशीनगर में भी अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लोक कल्याण के प्रति समर्पित राज्य सरकार बगैर किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य कर रही है। इसके लिए शासन-प्रशासन को संवेदनशील और जवाबदेह बनाया गया है। भोजन, आवास, सड़क, पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ कानून-व्यवस्था को चाक-चैबन्द रखने के लिए प्रदेश सरकार निरन्तर सजग है। प्रदेश में शिक्षा का उन्नयन हो, युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो, आम जनता को स्वास्थ्य और परिवहन की अच्छी सुविधा मिल, इसके लिए राज्य सरकार ने लगातार इस दिशा में ठोस प्रयास किए हैं।

योगी जी ने कहा कि राज्य सरकार सुशासन के माध्यम से प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने का गम्भीरता से कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि पर आधारित है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के अनुरूप किसानों की आय को दोगुना करके उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए यह सरकार गम्भीरता से प्रयास कर रही। ऐसा पहली बार हुआ है कि गेहूं के समर्थन मूल्य से अधिक प्रति कुंतल 10 रूपये अतिरिक्त किसानों को दिया गया है और रिकार्ड 37 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। राज्य सरकार ने नए सत्र में 55 सौ स्थानों पर गेहूं क्रय केन्द्र स्थापित करने की तैयारी कर ली है। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018-19 के लिए 1735 रुपए प्रति कुन्तल गेहूं का समर्थन मूल्य तय किया है। गत खरीफ सीजन में प्रदेश में 43 लाख मीट्रिक टन धान का भी रिकार्ड क्रय किया गया। किसानों के खाते में उनकी उपज का मूल्य आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से सीधे भेजा जा रहा है। राज्य सरकार के प्रयासों से पहली बार पिछले वर्ष प्रदेश में आलू का समर्थन मूल्य घोषित हुआ। इस वर्ष भी बाजार हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत 01 मार्च से 31 मार्च तक 2 लाख मीट्रिक टन आलू क्रय के लिये 549 रूपये प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य घोषित किया गया है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान सरकार ने गन्ना किसानों का 25 हजार करोड़ रुपए से अधिक का बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान कराया। पूर्ववर्ती सरकारों ने औने-पौने दाम पर चीनी मिलें बेची थीं। इसके विपरीत वर्तमान सरकार बन्द चीनी मिलों के संचालन के साथ-साथ नई चीनी मिलें भी स्थापित कर रही है। वर्तमान पेराई सत्र में अब तक 15 हजार 30 करोड़ रुपए का भुगतान गन्ना किसानों को करवाया गया है। किसानों के हित में राज्य सरकार द्वारा अपनी पहली कैबिनेट बैठक में 86 लाख लघु एवं सीमांत किसानों के 01 लाख रुपए सीमा तक के फसली ऋण को माफ करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया।

योगी जी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी बेघर परिवारों सहित कच्चे तथा जीर्ण-शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को वर्ष 2022 तक बुनियादी सुविधायुक्त पक्का आवास उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है। उनके इस सपने को साकार करने के लिए प्रदेश सरकार युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत इस वर्ष 08 लाख 85 हजार ग्रामीण बेघर परिवारों के आवास स्वीकृत किए गए हैं। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत अब तक कुल 3 लाख 24 हजार 358 आवासों की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 37 लाख गरीबों को राशन कार्ड उपलब्ध करवाये हैं, जिनमें 1 लाख से अधिक अन्त्योदय राशन कार्ड हैं। इसी प्रकार, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 65 लाख गरीब माताओं और बहनों को निःशुल्क गैस कनेक्शन भी दिए गये हैं। राज्य सरकार को विरासत में गड्ढा युक्त सड़कें मिली थी, जिन्हें दुरुस्त करने के लिए प्रदेशव्यापी अभियान चलाया गया। पहले चरण में गड्ढा मुक्त सड़कें और उनके नवीनीकरण के बाद अब प्रदेश में 2-लेन तथा 4-लेन सड़कों का प्राथमिकता पर निर्माण कराया जा रहा है।

योगी जी ने कहा कि राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सभी जनपदों को समान बिजली आपूर्ति की व्यवस्था की है। अब सभी जिला मुख्यालयों को 24 घण्टे, तहसील मुख्यालयों एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र को 20 घण्टे और ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घण्टे बिजली दी जा रही है। शहरी क्षेत्रों में खराब ट्रांसफार्मर को 24 घण्टे व ग्रामीण क्षेत्रों में 48 घण्टे में बदले जाने की व्यवस्था लागू की गई है। अब तक प्रदेश के 50 हजार से अधिक मजरे विद्युतीकृत किए जा चुके हैं। 25 लाख से अधिक गरीब परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन भी वर्तमान सरकार ने प्रदान किए हैं। तीर्थाटन और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश को माफियामुक्त, गुण्डामुक्त तथा भ्रष्टाचारमुक्त कराने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है। प्रदेश सरकार महिलाओं एवं बालिकाओं को पूरी सुरक्षा देने के साथ-साथ उनके सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कृतसंकल्प है। इसलिए सत्ता में आते ही प्रदेश सरकार द्वारा ‘एण्टी रोमियो स्क्वाॅयड’ के गठन जैसे कई प्रभावी कदम उठाए गए, जिनका असर पूरे प्रदेश में हुआ है और महिलाएं तथा बच्चियां अब सुरक्षित महसूस कर रही हैं। शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने की दिशा में कार्य शुरू कर दिया गया है। लम्बे समय के बाद उत्तर प्रदेश में नकलविहीन बोर्ड परीक्षाएं सम्पन्न हो रही हैं। यह पहली बार हुआ है बेसिक विद्यालयों में पढ़ रहे 1 करोड़ 54 लाख बच्चों को दो यूनीफार्म मिली हैं, बैग मिले हैं, पुस्तकें मिली हैं, उनको जूते-मोजे भी दिये गये। उच्च शिक्षा में एक समान पाठ्यक्रम की दिशा में कार्रवाई की जा रही है।

योगी जी ने कहा कि युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से रोजगार के सुगम अवसर प्रदान करने के लिए यह सरकार काम कर रही है। पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में भर्तियों में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। इसके विपरीत वर्तमान सरकार द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया बहुत पारदर्शी तरीके से प्रारम्भ की गई है।

सशक्त भारत के लिए स्वस्थ भारत और स्वस्थ भारत के लिए स्वच्छ भारत आवश्यक

महिला सरपंच और ग्राम प्रधान स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ पेयजल
आपूर्ति तथा केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं से पात्र ग्रामवासियों को
जोड़कर स्वच्छ, समर्थ और सशक्त भारत के निर्माण में योगदान कर सकती हैं

केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से महिला सशक्तिकरण के
साथ ही ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है

राज्य सरकार 01 अप्रैल से 15 अप्रैल, 2018 तक 38 जनपदों में
जलजनित और विषाणुजनित रोगों के प्रति जनजागरूकता अभियान चलाएगी

21वीं सदी भारत की और भारतीय नारी की होगी: केन्द्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री

मुख्यमंत्री ने पत्रिका ‘स्वच्छता संदेश’ के द्वितीय अंक का विमोचन,
‘इज्जत घर’ के ‘लोगो’ का अनावरण किया

मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के साॅफ्टवेयर ‘हमारी पंचायत’
का लांच तथा न्यूज लेटर ‘हमारी पंचायत’ का विमोचन

मुख्यमंत्री ने ‘स्वच्छता रथ’ को भी रवाना किया

स्वच्छता अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 30 महिलाएं सम्मानित

मुख्यमंत्री ने अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित ‘स्वच्छ शक्ति-2018’ सम्मेलन को सम्बोधित किया
लखनऊ: 08 मार्च, 2018
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि सशक्त भारत के निर्माण में मातृशक्ति की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। सशक्त भारत के निर्माण के लिए स्वस्थ भारत और स्वस्थ भारत के लिए स्वच्छ भारत आवश्यक है। महिला सरपंच और ग्राम प्रधान स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति तथा केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं से पात्र ग्रामवासियों को जोड़कर स्वावलम्बी और खुशहाल गांव के निर्माण के साथ ही स्वच्छ, समर्थ और सशक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान कर सकती हैं।
मुख्यमंत्री जी आज यहां अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित ‘स्वच्छ शक्ति-2018’ सम्मेलन में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। महिलाओं को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्वच्छ शक्ति के रूप में महिला सरपंच और ग्राम प्रधान ग्रामीण जीवन में उल्लेखनीय बदलाव ला सकते हैं। अक्टूबर, 2018 तक प्रदेश को ओ0डी0एफ0 घोषित करने के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए केन्द्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री सुश्री उमा भारती के सम्पूर्ण केन्द्रांश उपलब्ध कराने की घोषणा पर मुख्यमंत्री जी ने उनके प्रति आभार व्यक्त किया।
योगी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार द्वारा प्रारम्भ किए गए कार्यक्रमों से महिला सशक्तिकरण के साथ ही ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है। कुपोषण समाप्त करने के लिए ‘राष्ट्रीय पोषण मिशन’, लिंगभेद समाप्त करने के लिए ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ योजना, गरीब महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन देने के लिए ‘उज्ज्वला योजना’ आदि अनेक योजनाएं संचालित हैं। उज्ज्वला योजना के तहत देश में 3.2 करोड़ निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन दिए गये हैं। केन्द्रीय बजट में इस योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर आठ करोड़ रसोई गैस कनेक्शन किया गया है। प्रदेश में भी उज्ज्वला योजना के तहत 65 लाख गरीब महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराये गये हैं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के अन्तर्गत देश में 16.42 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते खुलवाये गये हैं। मुद्रा योजना के माध्यम से 7.88 करोड़ महिला उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। स्टैण्डअप इण्डिया योजना के अन्तर्गत 6895 करोड़ रुपये का ऋण महिला उद्यमियों को दिया गया है। इसके अलावा, केन्द्र सरकार द्वारा तीन तलाक के मुद्दे के सम्बन्ध में किया गया प्रयास वस्तुतः आधी आबादी की स्वतंत्रता की अनुभूति से जुड़ा है। केन्द्र सरकार के इन कार्याें की महिला सशक्तिकरण में महती भूमिका है।
योगी जी ने कहा कि राज्य सरकार ने अक्टूबर, 2018 तक पूरे प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त (ओ0डी0एफ0) करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 11 महीने के अभी तक के कार्यकाल में राज्य सरकार द्वारा 35 लाख व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया गया है। शामली, गाजियाबाद, हापुड़, बिजनौर, मेरठ, गौतमबद्धनगर, बागपत और मुजफ्फरनगर जनपदों सहित 19 हजार से अधिक गांवों को ओ0डी0एफ0 घोषित किया गया है। गंगा जी को स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त करने के लिए प्रदेश के 25 जनपदों के गंगा जी के किनारे के 1605 गांवों को ओ0डी0एफ0 किया गया है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार 01 अप्रैल से 15 अप्रैल, 2018 तक 38 जनपदों में जलजनित और विषाणुजनित रोगों के प्रति जनजागरूकता अभियान संचालित करने जा रही है। स्कूल चलो अभियान भी इसके साथ चलाया जाएगा। इसमें बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, नगर विकास, महिला एवं बाल विकास आदि विभागों की भागीदारी होगी। मुख्यमंत्री जी ने महिला सरपंचों और ग्राम प्रधानों से इस अभियान में सहयोग की अपील की।
योगी जी ने कहा कि राज्य सरकार शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए भी कार्ययोजना तैयार कर रही है। प्रायः देखा गया है कि ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सुविधाओं यथा पाइप पेयजल आपूर्ति आदि का ग्रामवासियों द्वारा उपयोग नहीं किया जा रहा है। उनके द्वारा इन व्यवस्थाओं के कनेक्शन नहीं लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शुद्ध पेयजल के प्रयोग से अनेक तरह की बीमारियों से बचाव हो सकता है। इससे बीमारियों के इलाज में व्यय होने वाली धनराशि की बचत भी होगी। उन्होंने महिला सरपंचों और ग्राम प्रधानों से शुद्ध पेयजल प्रयोग के प्रति ग्रामवासियों में जागरूकता पैदा करने का आहवान किया। इसी प्रकार उन्होंने सामूहिक विवाह योजना के लिए पंचायत सदस्यों से विचार-विमर्श करके पात्र लाभार्थियों के चयन की भी अपील की।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 24 अप्रैल, 2017 को ‘मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना’ की घोषणा की गई थी। इसके अन्तर्गत कुल 375 पुरस्कार दिए जाने की व्यवस्था है। प्रत्येक जनपद की पांच सर्वाेत्कृष्ट पंचायतों क्रमशः 06 लाख रुपये, 05 लाख रुपये, 03 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपये एवं 1.5 लाख रुपये के पुरस्कार दिए जाएंगे।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए केन्द्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री सुश्री उमा भारती ने कहा कि 21वीं सदी भारत की और भारतीय नारी की होगी। भारतीय महिलाएं हर क्षेत्र में कामयाबी हासिल कर रही हैं। अब उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाये जाने की आवश्यकता है। स्वरोजगार इसमें बड़ी भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को साफ-सुथरी और स्वच्छ जिन्दगी का अधिकार है। इसलिए उन्हें सेनेटरी नेपकिन उपलब्ध कराने के लिए उनका मंत्रालय काम करेगा। उन्होंने कहा कि कौशल विकास मिशन के माध्यम से प्रशिक्षित होकर महिलाएं सेनेटरी नेपकिन बनाने के कार्य को स्वरोजगार के रूप में भी अपना सकती है।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी महिलाओं को निर्भयता प्रदान करने के लिए कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय प्रदेश को अक्टूबर, 2018 तक खुले में शौच मुक्त करने के लिए हर सम्भव सहयोग करेगा।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने पत्रिका ‘स्वच्छता संदेश’ के द्वितीय अंक का विमोचन, इज्जत घर के ‘लोगो’ का अनावरण, मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के साॅफ्टवेयर ‘हमारी पंचायत’ का लाँच तथा न्यूज लेटर ‘हमारी पंचायत’ का विमोचन किया। कार्यक्रम से पूर्व मुख्यमंत्री जी ने ‘स्वच्छता रथ’ को भी रवाना किया।
इस मौके पर स्वच्छता अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 30 महिलाओं
(12 महिला ग्राम प्रधान, 11 महिला स्वच्छाग्रही तथा 07 महिला अधिकारी) को सम्मानित किया गया। इनमें से 05 महिला ग्राम प्रधानों गाजियाबाद की सुश्री अरुणिमा त्यागी, अमरोहा की सुश्री रितु देवी, ललितपुर की श्रीमती ज्योति मिश्रा, कुशीनगर की सुश्री आरती देवी तथा सोनभद्र की सुश्री रेखा मौर्या तथा 05 स्वच्छाग्रहियों कौशाम्बी की श्रीमती आराधना मिश्रा, हाथरस की श्रीमती सुमन कुमारी, मुजफ्फरनगर की सुश्री पूजा मैनवाल, आजमगढ़ की सुश्री पूनम सिंह तथा मऊ की सुश्री साहिबा बानो को मुख्यमंत्री जी ने स्वयं सम्मानित किया।
कार्यक्रम के दौरान केन्द्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की एक फिल्म का प्रस्तुतिकरण भी किया गया। कार्यक्रम को पंचायतीराज मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री भूपेन्द्र सिंह चैधरी तथा केन्द्रीय पेयजल एवं स्वच्छता सचिव श्री परमेश्वरन अय्यर ने भी सम्बोधित किया।
इस अवसर पर केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णाराज, प्रदेश सरकार में मंत्री श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी, श्रीमती स्वाती सिंह, श्रीमती अर्चना पाण्डेय, श्री बलदेव ओलख, लखनऊ की महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया, केन्द्रीय स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के महानिदेशक श्री अक्षय राउत, अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज श्री चंचल कुमार तिवारी सहित शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी तथा बड़ी संख्या में महिला ग्राम प्रधान एवं महिला स्वच्छाग्रही उपस्थित थीं।

प्रधानमंत्री के नये भारत के सपने को साकार करने के लिए महिलाओं को
सशक्त, सबल और देश के समग्र विकास में बराबर का भागीदार बनाना आवश्यक

प्रदेश सरकार महिलाओं एवं बालिकाओं को पूरी सुरक्षा देने के
साथ-साथ उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए कार्य कर रही है

राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के
बजट में महिलाओं के उत्थान हेतु कई प्राविधान किए

मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
पर प्रदेश की महिलाओं को हार्दिक बधाई दी

लखनऊ: 08 मार्च, 2018

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश की महिलाओं को हार्दिक बधाई देते हुए कहा है कि वर्तमान समय में नारी शक्ति ने स्वयं को आत्मनिर्भर बनाते हुए देश और समाज को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नये भारत के सपने को साकार करने के लिए महिलाओं को सशक्त, सबल और देश के समग्र विकास में बराबर का भागीदार बनाना आवश्यक है। इसके दृष्टिगत केन्द्र सरकार व राज्य सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार द्वारा ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियान चलाया जा रहा है। बेटियों को सशक्त करने के लिए ‘सुकन्या समृद्धि योजना’ के तहत इन्हें आर्थिक बल प्रदान करने के लिए 1.26 करोड़ बैंक खाते खोले गए। उज्ज्वला योजना के माध्यम से 3.2 करोड़ मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिए गए। इससे गरीब महिलाओं को चूल्हे के धुएं से आजादी मिली है। उन्होंने कहा कि कुपोषण मुक्त भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक राष्ट्रव्यापी अभियान प्रारम्भ हो रहा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के माध्यम से पात्र महिलाओं के लिए 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत देश में 16.42 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते खुलवाए गए। मुद्रा योजना के माध्यम से 7.88 करोड़ महिला उद्यमियों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मुद्रा लोन दिया जा रहा है। इसी प्रकार स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से 6895 करोड़ रुपए का लोन महिला उद्यमियों को दिया गया।
योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं एवं बालिकाओं को पूरी सुरक्षा देने के साथ-साथ उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए कार्य कर रही है। कोई भी समाज बिना महिलाओं के योगदान के विकास नहीं कर सकता। इसके दृष्टिगत सत्ता में आते ही प्रदेश सरकार द्वारा एण्टी रोमियो स्क्वायड के गठन जैसे कई प्रभावी कदम उठाये गये हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी पीड़ित महिला अथवा बालिका इससे सहायता प्राप्त कर सकती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी जनपदों में ‘181’ महिला हेल्पलाइन एवं रेस्क्यू वैन का संचालन हो रहा है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शिक्षित समाज ही राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकता है। इसको केन्द्रित करते हुए बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्य सरकार बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कृतसंकल्पित है। ग्रेजुएशन स्तर तक की सभी बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा दिलाने के लिए ‘अहिल्याबाई निःशुल्क शिक्षा योजना’ संचालित की जा रही है। वर्ष 2018-19 के बजट में राज्य सरकार द्वारा इस योजना के लिए 21 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित की गई है।
योगी जी ने कहा कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में महिलाओं के उत्थान हेतु कई प्राविधान किए हैं। महिला एवं बाल कल्याण के विभिन्न कार्यक्रमों हेतु लगभग 8 हजार 815 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। किशोरी बालिका सशक्तीकरण योजना सबला हेतु लगभग 351 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बाल विकास परियोजनाओं में पोषाहार हेतु 3 हजार 780 करोड़ रुपये की व्यवस्था के साथ ही शबरी संकल्प योजना हेतु 524 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण अनुदान हेतु 1 हजार 263 करोड़ रुपये का प्राविधान बजट में किया गया है।

कार्यरत कर्मी अपने दायित्वों का निर्वहन मात्र शासकीय कर्मी के रूप में
न कर और अधिक मेहनत से करें दायित्वों का निर्वहन: राजीव कुमार

विभागों से सम्बन्धित प्राप्त हो रही शिकायतों के प्रभावी निस्तारण हेतु
स्टैन्डर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर्स तैयार कराया जाये: मुख्य सचिव

लखनऊ: 08 मार्च, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार ने काॅल सेन्टर पर कार्यरत काॅल सेन्टर एक्ज़ीक्यूटिव्ज़ के प्रशिक्षण पर विशेष बल देते हुए विभागों से उपस्थित अधिकारियों को उनके विभागों से सम्बन्धित प्राप्त हो रही शिकायतों के प्रभावी निस्तारण हेतु स्टेन्डर्ड आॅपरेटिंग प्रोसीजर्स (एसओपी) तैयार कराने के निर्देश दिये गये। इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय द्वारा काॅल सेन्टर स्थल का भ्रमण करते हुए यहाॅ पर कार्य कर रहे काॅल सेन्टर एक्ज़ीक्यूटिव्ज़ से फीडबैक प्राप्त किया गया तथा उन्हें इस महत्वपूर्ण योजना के लिए एक उच्च कोटि का स्तर बनाये रखने का भी सुझाव दिया। उन्होंने काॅल सेन्टर में कार्यरत कर्मियों को सम्बोधित करते हुये कहा कि उन्हें अपने दायित्वों के माध्यम से आम जनता की समस्याओं के समाधान कराने का अवसर प्राप्त हुआ है जिसको वे अपने दायित्वों के बेहतर निर्वहन से सम्पादित कराकर प्रदेश सरकार की छवि बनाने में अपनी अहम भूमिका का निर्माण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कार्यरत कर्मी अपनी ड्यूटी को मात्र शासकीय ड्यूटी न समझकर कार्य न कर और अधिक मेहनत से जन समस्याओं के समाधान में और अधिक सक्रियता एवं आम नागरिकों से काॅल रिसीव करने के समय बेहतर व्यवहार प्रदर्शित कर वार्ता करें।
मुख्य सचिव आज यहां साइबर टाॅवर, छठा तल, विभूति खण्ड, गोमती नगर में सी.एम. हेल्पलाइन का स्थलीय निरीक्षण करने के उपरान्त विभागीय अधिकारियों एवं कर्मियों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिन विभागों से सम्बन्धित शिकायतें अधिक संख्या में प्राप्त हो रही हैं उनका पृथक-पृथक प्रस्तुतीकरण तैयार कराकर विभागवार बैठक की जायें जिससे आ रही कठिनाइयों के निस्तारण हेतु उन विभागों के स्तर से कार्यवाही कराने में शीघ्रता लायी जा सके। इसके अतिरिक्त काॅल सेन्टर एक्ज़ीक्यूटिव्ज़ की काॅल सेन्टर के संचालन में उपयुक्तता के आंकलन हेतु थर्ड पार्टी रेटिंग का एक सिस्टम तैयार कराने के भी निर्देश दिये गये।
अपर मुख्य सचिव, आई.टी. द्वारा योजना की पृष्ठभूमि से अवगत कराते हुए बताया गया कि वर्तमान सरकार के लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017 में निर्धारित संकल्प के अनुसार मुख्यमन्त्री हेल्पलाइन के लिए 500 सीटों का काॅल सेन्टर निजी क्षेत्र के सहयोग से यूपीडेस्को के पर्यवेक्षण में स्थापित कराया गया है जिसकी 1000 सीटों तक बढ़ाये जाने की क्षमता है। राज्य में पूर्व से संचालित इन्टीग्रेटेड ग्रीवेन्स रिड्रेसल सिस्टम (आईजीआरएस) इस हेल्पलाइन के लिए बैकबोन के रूप में कार्य कर रहा है।
यह भी अवगत कराया गया कि मुख्यमन्त्री हेल्पलाइन के उदघाट्न से पूर्व स्थापित सिस्टम की टेस्टिंग हेतु काॅल सेन्टर के आवंटित टोल-फ्री नम्बर 1076 पर आमजन द्वारा काॅल कर अपनी शिकायतें आदि दर्ज़ कराया जाना प्रारम्भ कर दिया गया है। इस सिस्टम में प्राप्त शिकायतों को आईजीआरएस में दर्ज़/फीड कर सम्बन्धित विभागों द्वारा निर्धारित किये गयेे प्रथम स्तरीय (एल-1) अधिकारियों को निस्तारण हेतु अग्रसारित किया जा रहा है।

प्रदेश सरकार ने जन कल्याणकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों
को लागू किया है, जिसका लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है

राज्य सरकार के अथक प्रयासों के चलते पिछले
लगभग 01 वर्ष में प्रदेश में सकारात्मक माहौल बना है

विभिन्न जनपदों के प्रभारी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव,
सचिव गण अपने-अपने जनपदों का विस्तृत दौरा करें

जनता से सीधा संवाद भी स्थापित किया जाए

प्रभारी अधिकारी तहसील और ब्लाॅक मुख्यालय का भी दौरा करें

विकास कार्यों का अवलोकन और भौतिक सत्यापन भी करें

जिलाधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक/पुलिस निरीक्षक समय से
अपने कार्यालय में उपस्थित होकर जनता की समस्याओं
का त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करें

आग लगने से प्रभावित लोगों को 12 घण्टे
के अंदर राहत और मुआवजा उपलब्ध करा दिया जाए

जिला स्तर पर उद्योग बन्धु की नियमित बैठक आयोजित करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने विभागीय तथ्यों/प्रगति की समीक्षा की

लखनऊ: 07 मार्च, 2018

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के त्वरित विकास के लिए निर्णय लेते हुए तेजी से कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार ने जन कल्याणकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों को लागू किया है, जिसका लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है। पिछले 11 महीनों के दौरान वर्तमान सरकार ने उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जाने का काम किया है।
मुख्यमंत्री जी आज यहां शास्त्री भवन में आहूत एक उच्च स्तरीय बैठक में विभागीय लक्ष्यों/प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। बैठक को सम्बोधित करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि जो अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव गण विभिन्न जनपदों के प्रभारी हैं, वे अपने-अपने जनपदों का विस्तृत दौरा करें। साथ ही, वे सम्पूर्ण समाधान दिवस/थाना समाधान दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर पहुंच कर उनमें भाग लेते हुए जनता की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कराएं। इसके अलावा, वे जनता से सीधा संवाद भी स्थापित करें। उनकी समस्याओं को सुन कर, उनका समाधान करवाएं। उन्होंने 108 एवं 102 एम्बुलेन्स सेवाओं की गुणवत्ता परखने के साथ-साथ उनकी लोकेशन जांचने के निर्देश भी दिए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इन वरिष्ठ अधिकारियों को तहसील और ब्लाॅक मुख्यालय का भी दौरा करना चाहिए। जनपदों के प्रभारी अधिकारीगण किसी क्षेत्र विशेष में कराए जा रहे विकास कार्यों का अवलोकन और भौतिक सत्यापन भी स्वयं करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि वे स्वयं भी सम्पूर्ण समाधान दिवस में भाग लेंगे। जिलाधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक/पुलिस निरीक्षक समय से अपने कार्यालय में उपस्थित होकर जनता की समस्याओं को सुनते हुए उनका त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे कार्यालयों में समय से उपस्थित होकर अपने दायित्वों और कार्यों का निर्वाह करें। फाइलों का निस्तारण कार्यालय में ही समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित किया जाए।
योगी जी ने कहा कि गर्मी के मौसम के दौरान गांवों में अक्सर आग लगने की घटनाएं होती रहती हैं, जिसमें किसानों की फसलें और झोपड़ियां इत्यादि प्रभावित होती हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए पहले से ही आवश्यक कदम उठाए जाएं और यदि ऐसी कोई घटना घटित हो तो उससे प्रभावित लोगों को 12 घण्टे के अंदर राहत और मुआवजा उपलब्ध करा दिया जाए। उन्होंने कहा कि इसका अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने फायर टेण्डर्स को सक्रिय करने के भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार ने लोगों को सुचारु विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ट्रांसफार्मर खराब होने की दशा में उन्हें समयबद्ध ढंग से बदलने की नीति बनायी है। इसके तहत शहरी क्षेत्रों में खराब ट्रांसफार्मर को 24 घण्टे में, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 48 घण्टे में खराब ट्रांसफार्मर बदलने के निर्देश हैं। उन्होंने कहा कि गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है। ऐसे में ट्रांसफार्मर की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने की रणनीति बना ली जाए ताकि लोगों को कोई तकलीफ न हो।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिन योजनाओं के तहत केन्द्र से सहायता प्राप्त की जानी है, उनके विभागों के उच्चाधिकारी केन्द्रीय मंत्रालयों से लगातार सम्पर्क कर केन्द्रांश की राशि शीघ्र प्राप्त करने के प्रयास करें। उन्होंने कहा कि किसी भी मामले का ‘फाॅलोअप’ बहुत आवश्यक है। अतः वरिष्ठ अधिकारीगण केन्द्रीय मंत्रालयों से लगातार सम्पर्क बनाए रखें ताकि कार्य शीघ्र सम्पन्न हो सके। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं को लागू करने के लिए टेक्निकल और फाइनेन्शियल बिड एक साथ ली जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विभिन्न प्रकार की पेंशनों और छात्रवृत्तियों के चयन/वितरण में और पारदर्शिता लायी जाए। लाभार्थियों को इनका लाभ समय से व धनराशि का भुगतान डी0बी0टी0 के माध्यम से उनके खाते में पहुंचाया जाए। उन्होंने जिला स्तर पर उद्योग बन्धु की नियमित बैठक आयोजित किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रह के कार्य में और तेजी लायी जाए।
योगी जी ने कहा कि राज्य सरकार के अथक प्रयासों के चलते प्रदेश में सकारात्मक माहौल बना है। राज्य सरकार गांव, गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, महिला, नौजवान आदि सभी वर्गों और समुदायों के प्रति समर्पित होकर अपने दायित्वों का निर्वाह कर रही है। राज्य सरकार प्रदेशवासियों का जीवन स्तर सुधारने के प्रति कटिबद्ध है। साथ ही, सभी प्रदेशवासियों को सुरक्षा और सुशासन देने के लिए भी राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए गम्भीरता से प्रयास कर रही है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री ,लखनऊ: प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ राज्यपाल के अभिभाषण पर मंगलवार (06 मार्च) को सदन में कहा, राज्यपाल के अभिभाषण पर जिस तरह का बर्ताव किया गया, वह लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता। इस तरह का बर्ताव उन दलों के चरित्र को साबित करता है।उन्होंने साफ-साफ लफ्जों में कह दिया कि देश को तोडऩे वालों को हम तोड़ के रख देंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा में समाजवादी पार्टी पर एक परिवार के विकास और समाज को बांटने का आरोप लगाते हुए कहा यह लोग प्रदेश में अपनी ‘तोड़क नीति’अपने तक ही सिमित रखें।
रामगोविंद चौधरी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष जब बोल रहे थे तो मुझे लगा कि ऐसा व्यवहार कर रहे कि कहीं फिर बेहोश ना हो जाए एक झूठ सौ बार बोलने से सत्य नहीं हो जाता। जबरन लोकतंत्र चलाने की कोशिश नहीं की जा सकती।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा ‘बीते एक साल से हमारी सरकार प्रदेश में है। इस दरमियान उत्तर प्रदेश को लेकर लोगों धारणा बदली है। पर नेता प्रतिपक्ष की प्रवृति अच्छे को अच्छा नहीं कहने की है। विपक्ष का यह रवैया नहीं बदल रहा है।’

मुख्यमंत्री योगी ने कहा, अगर सपा-बसपा ने प्रदेश में कोई काम किया होता तो आज उधर नहीं बैठे होते। इन्होंने प्रदेश को दंगों, जाति, धर्म में बांटने का काम किया विकास का नहीं। उन्होंने कहा, अगर सद्बुद्धि नहीं आई तो आज जिस हाल में हैं आगे भी उसी हाल में रहेंगे। हमारी सरकार की नीति के केंद्र में जाति-व्यक्ति-धर्म और परिवार नहीं है, बल्कि गांव-मजदूर-किसान और 22 करोड़ जनता है। योगी बोले, आपकी नीतियों की वजह से ही आज आपके पीछे की बेंच खाली है।

हमने प्रदेश में पहली बार ‘यूपी दिवस’ मनाया
उन्होंने कहा, हमने प्रदेश के इतिहास में पहली बार ‘यूपी दिवस’ मनाया गया। हमारी सरकार ने इस दौरान ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ की योजना लायी। सीएम योगी ने कहा, विपक्ष को एक परिवार के विकास से मतलब था। भ्रष्टाचार से फुर्सत ही नहीं थी, तो विकास के बारे में सोचते क्या।

सीएम ने लोकसभा उपचुनाव में बसपा-सपा के समर्थन पर भी चुटकी लेते हुए कहा, यह संभावना तो पहले से ही थी।उन्होंने कहा, अब दोनों मिलकर बहुजन समाजवादी पार्टी हो गए।

हम बोलते हैं तो सुनना पड़ेगा
उन्होंने कहा, सपा अगर अपनी विध्वंसक सोच नहीं बदली तो हम बदल देंगे। उनके इतना कहते ही रामगोविंद चौधरी सीएम से भिड गए। इस पर सीएम ने कहा, ‘हम बोलते हैं तो सुनना पड़ेगा।’

एक साल में उतना किया जितना..
सीएम ने वर्ष 2016-17 का उल्लेख करते हुए कहा, तब सपा की सरकार थी और इन्होने एक को भी मकान नहीं दिया था और आज गरीबों के हितैषी होने की बात करते हैं। हमने एक साल में उतना किया जितना 5 सालों में नहीं हुआ था।आज इस गठबंधन से सबसे ज्यादा दुखी लोहिया जी होंगे।

सीएम ने यूपी इन्वेस्टर्स समिट पर भी अपनी बात रखी। कहा, इस समिट के जरिए 4.67 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं।

यूपी को क्या बनना चाहिए था आपने क्या बना दिया
आदित्यनाथ ने कहा, मैं ईद नहीं मनाता हूं, लेकिन शांतिपूर्वक ईद मनाने पर सरकार सहयोग देगी। उन्होंने कहा मुझे हिन्दू होने पर गर्व है। हम जो अंदर हैं वही बाहर हैं। हमने हिन्दू परंपरा को टूरिज्म से जोड़ा। उन्होंने कहा, आप ताजमहल को अपना पेटेंट मानते थे। बीते 15 सालों में आपलोगों ने कुछ नहीं किया। विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा, बीते 15 सालों में आपने यूपी की सभी संभावनाओं को ख़त्म कर दिया। यूपी को क्या बनना चाहिए था आपने क्या बना दिया। देखिए 11 महीने में हमने क्या किया।

योगी ने कहा, जब हम आए थे तो गन्ना किसानों का 25 हजार करोड़ रुपए बकाया था। चीनी मीलें बंद हो रही थी। लेकिन अब प्रदेश में मीलें खुल रही हैं। अब मीलों की संख्या 116 से 119 तक पहुंची है।

प्रस्तावित डिफेन्स काॅरीडोर के आवश्यक कार्य यथाशीघ्र प्रारंभ कराने
हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने की कार्यवाही नियमानुसार
आगामी 03 माह के अन्दर सुनिश्चित कराई जाये: राजीव कुमार

निजी निवेशकर्ताओं को प्रोत्साहित करने हेतु प्रदेश में डिफेन्स एण्ड ऐरेास्पेस मैन्युफैक्चरिंग पाॅलिसी भी यथाशीघ्र: डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय, औद्योगिक विकास आयुक्त

भारत सरकार के रक्षा उत्पाद, सचिव के मुख्य सचिव की बैठक

लखनऊ: 06 मार्च, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार ने निर्देश दिये हैं कि प्रदेश में प्रस्तावित डिफेन्स काॅरीडोर को विकसित करने हेतु बुन्देलखण्ड सहित अन्य जनपदों के उपयुक्त स्थानों को चिन्हित करने की कार्यवाही प्राथमिकता से नियमानुसार सुनिश्चित कराई जाये। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित डिफेन्स काॅरीडोर के आवश्यक कार्य यथाशीघ्र प्रारंभ कराने हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने की कार्यवाही नियमानुसार आगामी 03 माह के अन्दर सुनिश्चित कराई जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि डिफेन्स काॅरीडोर को विकसित करने में निजी सेक्टर के निवेशकर्ताओं को आमंत्रित कर नियमानुसार सुविधाएं दिलाने की कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जाये। उन्होंने कहा कि ईको सिस्टम विकसित करने हेतु संभावित आवश्यक कार्यों एवं आवश्यकताओं को सूचीबद्ध कराने की कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जाये।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में भारत सरकार के सचिव, रक्षा उत्पाद श्री डाॅ0 अजय कुमार के साथ भारत सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण तथा निजी निवेशकर्ताओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डिफेन्स काॅरीडोर को यथाशीघ्र विकसित करने हेतु इन्वेस्टमेन्ट हेतु इच्छुक उद्यमियों से सम्पर्क कर नियमानुसार कार्यवाहियां प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जाये।
औद्योगिक विकास आयुक्त डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने बैठक में बताया कि प्रदेश में उद्योग को बढ़ावा देने हेतु निजी निवेशकर्ताओं को औद्योगिक नीति के अनुसार प्रदेश हित में अनेक योजनाओं के तहत नियमानुसार सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजनाएं हैं। उन्होंने बताया कि निजी निवेशकर्ताओं को प्रोत्साहित करने हेतु प्रदेश में डिफेन्स एण्ड ऐरेास्पेस मैन्युफैक्चरिंग पाॅलिसी भी यथाशीघ्र बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित डिफेन्स एण्ड ऐरेास्पेस मैन्युफैक्चरिंग पाॅलिसी के अनुसार इच्छुक निजी निवेशकर्ताओं कोे नियमानुसार आवश्यक सुविधाएं प्राथमिकता से उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जायेगी। उन्होंने कहा कि डिफेन्स काॅरीडोर क्षेत्र के विकास हेतु सभी अनुकूल व्यवस्थाएं प्रदेश में उलपब्ध हैं जैसे कि-09 आॅर्डिनेन्स फैक्ट्री, 03 एचएएल की इकाईयां, कानपुर की आर्डिनेन्स फैक्ट्री इन्स्टीट्यूट आॅफ लर्निंग आदि है।
मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में प्रस्तावित बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के निर्माण के फलस्वरूप डिफेन्स काॅरीडोर को विकसित कराने में सहयोग प्राप्त होगा।
बैठक में संयुक्त सचिव, रक्षा उत्पाद, भारत सरकार श्री संजय कुमार, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास श्री आलोक सिन्हा, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा श्री अवनीश कुमार अवस्थी, सचिव, औद्योगिक विकास डाॅ0 सन्तोष कुमार यादव एवं श्रीमती अलखनन्दा दयाल, सहित अन्य विभागीय वरिष्ठ अधिकारीगण एवं निजी निवेशकर्ता के प्रतिनिधि- श्री वैभव गुप्ता, एमकेयू लि0, श्री सचिव अग्र्रवाल, पीटीसी लि0, प्रो0 ए.के. घोष, आई.आई.टी कानपुर के अलावा डी.आर.डी.ओ. एवं एचएएल कानपुर के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

यू0पी0 डिफेंस इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर से प्रदेश में
पहले से मौजूद रक्षा उद्योग को पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी

सुरेन्द्र अग्निहोत्री ,लखनऊ: 22 फरवरी, 2018

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में डिफेन्स मैन्युफैक्चरिंग और एअरोस्पेस में व्यापक सम्भावनाएं हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने यू0पी0 इन्वेस्टर्स समिट के उद्घाटन समारोह में बुन्देलखण्ड में बनने वाले यू0पी0 डिफेन्स इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर की घोषणा की है। इससे प्रदेश में इस सेक्टर के विकास के अवसर प्रबल हो गए हैं। लैण्डबैंक सहित डिफेन्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए आवश्यक सुविधाएं यहां पहले से मौजूद हैं। शीघ्र ही राज्य सरकार इस क्षेत्र के लिए नीति निर्धारित करेगी।
मुख्यमंत्री जी आज यहां यू0पी0 इन्वेस्टर्स समिट-2018 के ‘डिफेन्स एण्ड एअरोस्पेस: इन्वेस्टमेंट अपाॅरच्युनिटीज़ इन उत्तर प्रदेश’ सत्र में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मण्डल मुख्यालयों के बीच में रीजनल एअर कनेक्टिविटी का कार्य अंतिम चरण में है। जेवर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है। कुशीनगर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का कार्य लगभग पूरा हो गया है। आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर में पहले से हवाई अड्डे संचालित हैं। साथ ही, प्रदेश में एम0एस0एम0ई0 का भी विशाल क्षेत्र है, जो डिफेन्स मैन्युफैक्चरिंग और एअरोस्पेस सेक्टर के औद्योगिक विकास में उपयोगी भूमिका निभा सकता है।
योगी जी ने कहा कि राज्य में औद्योगिक विकास हेतु सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी विशाल है। प्रदेश में रेलवे, सड़क मार्ग तथा हवाई मार्ग की उत्कृष्ट कनेक्टिविटी है। उत्तर प्रदेश स्वर्णिम चतुर्भुज से आच्छादित है। साथ ही, ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट काॅरिडोर प्रदेश के दादरी में मिल रहे हैं। ईज़ आॅफ डुइंग बिजनेस में भी उत्तर प्रदेश में सकारात्मक बदलाव हुआ है। प्रदेश सरकार ने सिंगल विण्डो सिस्टम को डिजिटल क्लियरेंस के रूप में लागू किया है। इसके तहत निवेश पोर्टल के माध्यम से एक साथ 20 विभागों की 70 सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार ने लैण्डबैंक बनाने तथा आवंटन हेतु जी0आई0एस0 आधारित एक पारदर्शी आॅनलाइन व्यवस्था बनायी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्योगों के विकास के लिए जो ईको सिस्टम है, वह निवेशकों को डिफेन्स मैन्युफैक्चरिंग और एअरोस्पेस सहित सभी क्षेत्रों में निवेश के लिए प्रोत्साहित करेगा।
योगी जी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा ‘वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट’ के अंतर्गत विभिन्न जनपदों के पारम्परिक उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत जनपदों के ख्याति प्राप्त उत्पादों की डिजाइनिंग, प्रोडक्शन, पैकेजिंग तथा मार्केटिंग आदि को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने प्रदेश को यू0पी0 डिफेंस इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर दिलाने में केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन के योगदान का जिक्र करते हुए उनके प्रति आभार प्रकट किया। साथ ही, यू0पी0 इन्वेस्टर्स मीट में प्रधानमंत्री जी और केन्द्रीय मंत्रिगण द्वारा रुचि लेने पर धन्यवाद देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि सभी के सहयोग से उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयां अवश्य ही प्राप्त करेगा।
इस मौके पर मुख्यमंत्री जी और केन्द्रीय मंत्री ने पुस्तिका ‘पाॅलिसी डाॅक्युमेण्ट आॅन यूटिलाइजेशन आॅफ थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्विसेज़’ का विमोचन किया। इस अवसर पर लघु फिल्म ‘द यू0पी0 डिफेंस इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर-विकास की साझेदारी सुरक्षा की जिम्मेदारी’ भी प्रस्तुत की गई। मुख्यमंत्री जी ने केन्द्रीय रक्षा मंत्री को स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया।
सत्र को सम्बोधित करते हुए केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने कहा कि यू0पी0 इन्वेस्टर्स समिट पूरी तरह से एक अद्भुत प्रयास है। प्रदेश में डिफेंस क्षेत्र में 13 पी0एस0यू0 पहले से कार्यरत हैं। यहां डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का बेस मौजूद है, लेकिन यह प्रायः निर्जीव है। यू0पी0 डिफेंस इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर से बुन्देलखण्ड क्षेत्र को सर्वाधिक फायदा होगा। साथ ही, प्रदेश में पहले से मौजूद रक्षा उद्योग को पुनर्जीवित करने में मदद भी मिलेगी।
रक्षा मंत्री ने कहा कि शीघ्र ही सशस्त्र सेनाओं के दल डिफेंस इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर के शहरों आगरा, अलीगढ़, कानपुर, झांसी, चित्रकूट, इलाहाबाद आदि में जाकर एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र की इकाइयों के साथ अपनी रक्षा आयुध सम्बन्धी आवश्यकताओं के बारे में संवाद स्थापित करेगा। साथ ही, अपनी तकनीकी आवश्यकताओं से परिचित भी कराएगा। उन्होंने कहा कि डिफेंस काॅरिडोर के क्षेत्र में टियर-1 उद्योगों के साथ एम0एस0एम0ई0 को भी जोड़ा जाएगा। इसके अलावा, एग्रीगेटर उद्यमों की भी स्थापना की जाएगी। काॅरिडोर के इर्द-गिर्द रक्षा उद्योगों की सफल स्थापना के लिए काॅमन फैसिलिटी भी क्रिएट की जाएगी।
प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना ने प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में निवेश के लिए उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि सरकार निवेशकों और उद्यमियों के सुझावों पर विचार करने तथा उनकी समस्याओं और शंकाओं के समाधान के लिए हमेशा उपलब्ध है।
सत्र को केन्द्रीय रक्षा उत्पादन सचिव श्री अजय कुमार, प्रदेश के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री अनूप चन्द्र पाण्डेय, सोसाइटी आॅफ इण्डियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के डी0जी0 सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रत साहा, पी0टी0सी0 इण्डस्ट्रीज के सी0एम0डी0 श्री सचिन अग्रवाल तथा सैम्टल ग्रुप के चेयरमैन श्री सतीश कौरा ने भी सम्बोधित किया।
इस अवसर पर पर्यटन मंत्री श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी सहित जनप्रतिनिधिगण, शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी एवं निवेशक मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री ,लखनऊ.राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में श्यूपी इन्वेस्टर्स समिट-2018श् (न्च्प्ै) का गुरुवार को समापन हो गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दूसरे दिन समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा- देश के 9 प्रधानमंत्री उत्तरप्रदेश से चुन करके संसद में गए हैं। उत्तर प्रदेश के विकास से ही भारत के विकास को पूर्णता मिलेगी। यूपी इंवेस्टर्स समिट उत्तर प्रदेश के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि हवाई परिवहन के लिए उत्तर प्रदेश ने एक महत्वाकांक्षी सिविल एविएशन प्रमोशन पॉलिसी लागू की है। वहीं, उत्तर प्रदेश में उपजाऊ जमीन, प्राकृतिक संपदा, देश की सबसे बड़ी युवा शक्ति और विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण उत्तर प्रदेश अपार संभावनाओं का प्रदेश है।यूपी इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन उत्तर प्रदेश के विकास की दिशा में किया गया एक सफल प्रयास है।

समिट को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि, ष्प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री अरुण जेटली को देश की अर्थव्यवस्था को एक नए आयाम पर पहुंचाने के लिए बधाई देता हूं। वहीं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम को श्यूपी इन्वेस्टर्स समिट-2018श् के सफल आयोजन के लिए भी बधाई देता हूं। पिछले तीन साल में एफडीआई में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। जीएसटी, कैशलेश भुगतान ने देश में निवेश की संभवनाओं को बढ़ाया है। यह प्रदेश देश ही नहीं दुनिया में सबसे बड़े बाजार और मैनफोर्स के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के विशेष प्रयासों की बदौलत देश और विदेश के निवेशक प्रदेश में निवेश के लिए आ रहे हैं। गवर्नर राम नाईक ने कहा उत्तर प्रदेश में यह पहली बार यूपी इंवेस्टर्स समिट हुई है। माननीय राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी यूपी इंवेस्टर्स समिट।

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा- आने वाले पांच-छह वर्षों में उत्तर प्रदेश में कम से कम 15-20 शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया किया जा सकता है।

पिछले 11 महीने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साबित कर दिया की उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अच्छे ढंग से स्थापित हो सकती है।

जब निवेशक निवेश करता है। निवेशक के पास यह विकल्प है कि निवेश के लिए किस स्थान को चुने। जहां इकानॉमिक एक्टिविटी होती है, वहां रोजगार होता है। उसी रोजगार से शासन के पास ज्यादा पैसा आता है। इसी पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है।

पिछले दो दिनों में जो चर्चा यहां हुई और पूरे देश में चर्चा हुई है। उससे यह बात समझ में आई है कि यूपी इंवेस्टर्स समिट के जरिए उत्तर प्रदेश के एजेंडा को बदलने का यह एक बहुत बड़ा प्रयास किया गया है।

ई-साथी मोबाइल ऐप का शुभारम्भ

ओपो और सैमसंग के नोयडा में विस्तार के लिये केन्द्र सरकार ने
6774 करोड़ रूपये की योजना को स्वीकृति प्रदान की

लखनऊ: 22 फरवरी, 2018
भारत सरकार के केन्द्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद एवं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक मंत्री डा0 दिनेश शर्मा की उपस्थिति में आज यहां इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट 2018 में 21 हजार करोड़ रूपये निवेश के 22 एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित हुये। इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद एवं उप मुख्यमंत्री डा0 दिनेश शर्मा ने ’’ई-साथी मोबाइल एप’’ का शुभारम्भ किया। इसके अन्तर्गत लगभग 20 प्रकार की सेवाएं उपलब्ध होंगी। इस एप को एन0आई0सी0 की उत्तर प्रदेश की इकाई ने विकसित किया है।
केन्द्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने ’’आई0टी0 एण्ड आई0टी0ई0एस0: सर्विंग द् वल्र्ड’’ विषय पर आयोजित समिट को सम्बोधित करते हुये कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उद्यमियों के लिये निवेश का जो माहौल तैयार किया है, वह आगे चलकर मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि जनता की शक्ति के लिये डिजिटल शक्ति चाहिए। टेक्नालाॅजी की शक्ति के उपयोग से ही भारत में क्रान्तिकारी बदलाव लाया जा सकता है। आज 130 करोड़ की आबादी वाले भारत में लगभग 121 करोड़ मोबाइल फोन का उपयोग हो रहा है, जिसमें 40-45 करोड़ लोग स्मार्ट फोन का उपयोग कर रहे हैं तथा 120 करोड़ लोग आधार से जुड़े हुये हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल क्षेत्र में भारत को विश्व लीडर बनना है। उन्होंने कहा कि ओपो और सैमसंग के नोयडा में विस्तार के लिये केन्द्र सरकार ने 6774 करोड़ रूपये की योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। उन्होंने कहा कि देश में लगभग 118 मोबाइल फोन फैक्ट्रियाॅ है, जिसमें नोयडा क्षेत्र में 54 फैक्ट्रियाॅ हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के लिये गर्व की बात है कि नोयडा क्षेत्र से लगभग 17 हजार करोड़ रूपये का निर्यात होता है।
श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि डीबीटी के माध्यम से किसानों को 2.83 लाख करोड़ रूपये की सब्सिडी दी गई है तथा लगभग 57 हजार करोड़ रूपये बिचैलियों से बचाया गया है, जो डिजिटल क्रान्ति की देन है। उन्होंने कहा कि आज डिजिटल डिलीवरी सिस्टम और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने प्रदेश सरकार को आश्वस्त किया कि केन्द्र, राज्य सरकार को हर सम्भव सहायता एवं सहयोग प्रदान करेगा।
उप मुख्यमंत्री डा0 दिनेश शर्मा ने समिट को सम्बोधित करते हुये कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी तथा साफ्टवेयर विकास के क्षेत्र में भारत की सफलता की गाथा अब किसी छिपी नहीं है तथा यह प्रदेश सरकार के लिये यह गर्व का विषय है कि सूचना प्रौद्योगिकी निर्यात में उत्तर प्रदेश का योगदान 35 प्रतिशत है। जहाॅ लोग सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बंगलुरू व पुणे की बात करते थे, अब लोग उत्तर प्रदेश के नोयडा एवं ग्रेटर नोयडा क्षेत्र को भी आई0टी0 हब के रूप में पहचानने लगे हैं। उन्होंने कहा कि आई0टी के महत्व को समझते हुये प्रदेश सरकार इस उद्योग को प्रोत्साहन प्रदान कर रही हैं तथा आई0टी0 के माध्यम से जनसामान्य को विभिन्न प्रकार की आॅनलाइन सेवा भी प्रदान कर रही हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश में ई-टेण्डरिंग लागू कर दी है। उन्होंने कहा कि शत प्रतिशत ई-टेण्डरिंग प्रणाली के कार्यान्वयन के लिये गत दिनों गुरूग्राम में आयोजित ’’स्मार्ट सिटी समिट’’ में प्रदेश को पुरस्कृत भी किया गया है।
डा0 दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी के उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी नीति-2017 बनायी है, जिसमें उद्यमियों के लिये विभिन्न प्रकार की छूट की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की संस्था साॅफ्टवेयर टेक्नालाॅजी पाक्र्स आॅफ इण्डिया (एस0टी0पी0आई0) के सहयोग से 150 करोड़ के निवेश तथा लगभग 15,000 रोजगार सम्भावनाओं युक्त आई0टी0 पाक्र्स की स्थापना, मेरठ, आगरा, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ तथा बरेली में की जा रही हैं। मेरठ तथा आगरा में निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है तथा दिसम्बर, 2018 तक इसे पूर्ण किया जाना लक्षित है।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ को भी सूचना प्रौद्योगिकी के केन्द्र बिन्दु के रूप में विकसित किए जाने की योजना है, जिसके लिए नादरगंज, अमौसी में चिन्हित 40 एकड़ भूमि के लिए मूल्य की प्रथम किश्त का भुगतान कर दिया गया है। शीघ्र ही इस भूमि का कब्जा लेकर भौतिक निर्माण कार्य आरम्भ कराया जायेगा। इसमें एक आई0टी0पार्क, स्टेट डाटा सेन्टर, सेन्टर आॅफ एक्सीलेन्स, इन्टरनेशनल स्तर का इन्नोवेशन सेन्टर, मेन्टर्स के लिए हाॅस्टल/अतिथि गृह इत्यादि होंगे। देश का सबसे बड़ा इन्क्यूबेटर सेन्टर भी यहीं पर स्थापित किया जायेगा।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव आई0टी0 इलेक्ट्रानिक्स श्री संजीव सरन, सैमसंग इलेक्ट्रानिक्स इण्डिया प्रा0लि0 के प्रतिनिधि श्री दीपक भारद्वाज, टेक महिन्द्रा के प्रतिनिधि श्री सुजीत बक्शी, एच0सी0एल0 आई0टी0 लखनऊ के सी0ओ0 श्री संजय गुप्ता, एस0टी0पी0आई0 के महानिदेशक श्री ओमकार राय, ऐजिस सी0एस0 सर्विसेस के प्रतिनिधि श्री संदीप सेन भारती इन्फ्राटेल लि0 के प्रतिनिधि श्री विश्वजीत पटनायक ने अपने विचार रखे ।