प्रस्तावित डिफेन्स काॅरीडोर के आवश्यक कार्य यथाशीघ्र प्रारंभ कराने
हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने की कार्यवाही नियमानुसार
आगामी 03 माह के अन्दर सुनिश्चित कराई जाये: राजीव कुमार

निजी निवेशकर्ताओं को प्रोत्साहित करने हेतु प्रदेश में डिफेन्स एण्ड ऐरेास्पेस मैन्युफैक्चरिंग पाॅलिसी भी यथाशीघ्र: डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय, औद्योगिक विकास आयुक्त

भारत सरकार के रक्षा उत्पाद, सचिव के मुख्य सचिव की बैठक

लखनऊ: 06 मार्च, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार ने निर्देश दिये हैं कि प्रदेश में प्रस्तावित डिफेन्स काॅरीडोर को विकसित करने हेतु बुन्देलखण्ड सहित अन्य जनपदों के उपयुक्त स्थानों को चिन्हित करने की कार्यवाही प्राथमिकता से नियमानुसार सुनिश्चित कराई जाये। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित डिफेन्स काॅरीडोर के आवश्यक कार्य यथाशीघ्र प्रारंभ कराने हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने की कार्यवाही नियमानुसार आगामी 03 माह के अन्दर सुनिश्चित कराई जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि डिफेन्स काॅरीडोर को विकसित करने में निजी सेक्टर के निवेशकर्ताओं को आमंत्रित कर नियमानुसार सुविधाएं दिलाने की कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जाये। उन्होंने कहा कि ईको सिस्टम विकसित करने हेतु संभावित आवश्यक कार्यों एवं आवश्यकताओं को सूचीबद्ध कराने की कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जाये।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में भारत सरकार के सचिव, रक्षा उत्पाद श्री डाॅ0 अजय कुमार के साथ भारत सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण तथा निजी निवेशकर्ताओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डिफेन्स काॅरीडोर को यथाशीघ्र विकसित करने हेतु इन्वेस्टमेन्ट हेतु इच्छुक उद्यमियों से सम्पर्क कर नियमानुसार कार्यवाहियां प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जाये।
औद्योगिक विकास आयुक्त डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने बैठक में बताया कि प्रदेश में उद्योग को बढ़ावा देने हेतु निजी निवेशकर्ताओं को औद्योगिक नीति के अनुसार प्रदेश हित में अनेक योजनाओं के तहत नियमानुसार सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजनाएं हैं। उन्होंने बताया कि निजी निवेशकर्ताओं को प्रोत्साहित करने हेतु प्रदेश में डिफेन्स एण्ड ऐरेास्पेस मैन्युफैक्चरिंग पाॅलिसी भी यथाशीघ्र बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित डिफेन्स एण्ड ऐरेास्पेस मैन्युफैक्चरिंग पाॅलिसी के अनुसार इच्छुक निजी निवेशकर्ताओं कोे नियमानुसार आवश्यक सुविधाएं प्राथमिकता से उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जायेगी। उन्होंने कहा कि डिफेन्स काॅरीडोर क्षेत्र के विकास हेतु सभी अनुकूल व्यवस्थाएं प्रदेश में उलपब्ध हैं जैसे कि-09 आॅर्डिनेन्स फैक्ट्री, 03 एचएएल की इकाईयां, कानपुर की आर्डिनेन्स फैक्ट्री इन्स्टीट्यूट आॅफ लर्निंग आदि है।
मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में प्रस्तावित बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के निर्माण के फलस्वरूप डिफेन्स काॅरीडोर को विकसित कराने में सहयोग प्राप्त होगा।
बैठक में संयुक्त सचिव, रक्षा उत्पाद, भारत सरकार श्री संजय कुमार, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास श्री आलोक सिन्हा, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा श्री अवनीश कुमार अवस्थी, सचिव, औद्योगिक विकास डाॅ0 सन्तोष कुमार यादव एवं श्रीमती अलखनन्दा दयाल, सहित अन्य विभागीय वरिष्ठ अधिकारीगण एवं निजी निवेशकर्ता के प्रतिनिधि- श्री वैभव गुप्ता, एमकेयू लि0, श्री सचिव अग्र्रवाल, पीटीसी लि0, प्रो0 ए.के. घोष, आई.आई.टी कानपुर के अलावा डी.आर.डी.ओ. एवं एचएएल कानपुर के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।