कार्यरत कर्मी अपने दायित्वों का निर्वहन मात्र शासकीय कर्मी के रूप में
न कर और अधिक मेहनत से करें दायित्वों का निर्वहन: राजीव कुमार
विभागों से सम्बन्धित प्राप्त हो रही शिकायतों के प्रभावी निस्तारण हेतु
स्टैन्डर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर्स तैयार कराया जाये: मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार ने काॅल सेन्टर पर कार्यरत काॅल सेन्टर एक्ज़ीक्यूटिव्ज़ के प्रशिक्षण पर विशेष बल देते हुए विभागों से उपस्थित अधिकारियों को उनके विभागों से सम्बन्धित प्राप्त हो रही शिकायतों के प्रभावी निस्तारण हेतु स्टेन्डर्ड आॅपरेटिंग प्रोसीजर्स (एसओपी) तैयार कराने के निर्देश दिये गये। इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय द्वारा काॅल सेन्टर स्थल का भ्रमण करते हुए यहाॅ पर कार्य कर रहे काॅल सेन्टर एक्ज़ीक्यूटिव्ज़ से फीडबैक प्राप्त किया गया तथा उन्हें इस महत्वपूर्ण योजना के लिए एक उच्च कोटि का स्तर बनाये रखने का भी सुझाव दिया। उन्होंने काॅल सेन्टर में कार्यरत कर्मियों को सम्बोधित करते हुये कहा कि उन्हें अपने दायित्वों के माध्यम से आम जनता की समस्याओं के समाधान कराने का अवसर प्राप्त हुआ है जिसको वे अपने दायित्वों के बेहतर निर्वहन से सम्पादित कराकर प्रदेश सरकार की छवि बनाने में अपनी अहम भूमिका का निर्माण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कार्यरत कर्मी अपनी ड्यूटी को मात्र शासकीय ड्यूटी न समझकर कार्य न कर और अधिक मेहनत से जन समस्याओं के समाधान में और अधिक सक्रियता एवं आम नागरिकों से काॅल रिसीव करने के समय बेहतर व्यवहार प्रदर्शित कर वार्ता करें।
मुख्य सचिव आज यहां साइबर टाॅवर, छठा तल, विभूति खण्ड, गोमती नगर में सी.एम. हेल्पलाइन का स्थलीय निरीक्षण करने के उपरान्त विभागीय अधिकारियों एवं कर्मियों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिन विभागों से सम्बन्धित शिकायतें अधिक संख्या में प्राप्त हो रही हैं उनका पृथक-पृथक प्रस्तुतीकरण तैयार कराकर विभागवार बैठक की जायें जिससे आ रही कठिनाइयों के निस्तारण हेतु उन विभागों के स्तर से कार्यवाही कराने में शीघ्रता लायी जा सके। इसके अतिरिक्त काॅल सेन्टर एक्ज़ीक्यूटिव्ज़ की काॅल सेन्टर के संचालन में उपयुक्तता के आंकलन हेतु थर्ड पार्टी रेटिंग का एक सिस्टम तैयार कराने के भी निर्देश दिये गये।
अपर मुख्य सचिव, आई.टी. द्वारा योजना की पृष्ठभूमि से अवगत कराते हुए बताया गया कि वर्तमान सरकार के लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017 में निर्धारित संकल्प के अनुसार मुख्यमन्त्री हेल्पलाइन के लिए 500 सीटों का काॅल सेन्टर निजी क्षेत्र के सहयोग से यूपीडेस्को के पर्यवेक्षण में स्थापित कराया गया है जिसकी 1000 सीटों तक बढ़ाये जाने की क्षमता है। राज्य में पूर्व से संचालित इन्टीग्रेटेड ग्रीवेन्स रिड्रेसल सिस्टम (आईजीआरएस) इस हेल्पलाइन के लिए बैकबोन के रूप में कार्य कर रहा है।
यह भी अवगत कराया गया कि मुख्यमन्त्री हेल्पलाइन के उदघाट्न से पूर्व स्थापित सिस्टम की टेस्टिंग हेतु काॅल सेन्टर के आवंटित टोल-फ्री नम्बर 1076 पर आमजन द्वारा काॅल कर अपनी शिकायतें आदि दर्ज़ कराया जाना प्रारम्भ कर दिया गया है। इस सिस्टम में प्राप्त शिकायतों को आईजीआरएस में दर्ज़/फीड कर सम्बन्धित विभागों द्वारा निर्धारित किये गयेे प्रथम स्तरीय (एल-1) अधिकारियों को निस्तारण हेतु अग्रसारित किया जा रहा है।