• माननीया मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को और अधिक संवेदनशील होकर जन समस्याओं के समाधान करने के निर्देश दिए
• रबी की बुआई के लिए उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठायें
• खाद्यान्न वितरण में प्रभावी सुधार लाने के लिए राशन की दुकानों को समय से खोलने के निर्देश
• मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना फेज-2 के तहत बने आवासों का आवंटन 25 सितम्बर तक करने के निर्देश
• अस्पतालों में साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने तथा प्रत्येक चिकित्सालय में दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश
• बाढ़ से क्षतिग्रस्त आवासों की मरम्मत हेतु गृह अनुदान की धनराशि सितम्बर माह के अन्त तक वितरित करने के निर्देश

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीया सुश्री मायावती जी ने अधिकारियों को और अधिक संवेदनशील होकर आम जनता की समस्याओं के समाधान करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कानून-व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश देते हुए कहा है कि आगामी त्यौहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर तथा चाक-चैबन्द किया जाए। उन्होंने चुस्त प्रशासनिक नियंत्रण के लिए पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को अभिसूचनातंत्र और मजबूत एवं भरोसेमंद बनाने पर बल दिया। उन्होंने जनपद के दोनों वरिष्ठ अधिकारियों को आपसी समन्वय एवं तालमेल से कार्य करने की हिदायत दी। उन्होंने धान क्रय नीति का लाभ ज्यादा से ज्यादा किसानों को उपलब्ध कराने के लिए पूरे प्रदेश में 03 हजार धान क्रय केन्द्र खोलने के निर्देश दिए।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश उस समय दिये जब आज मंत्रिमण्डलीय सचिव श्री शशांक शेखर सिंह एवं मुख्य सचिव श्री अनूप मिश्र ने तिलक हाल में आयोजित कानून-व्यवस्था एवं विकास कार्यों की उच्च स्तरीय बैठक के निष्कर्षों से उन्हें अवगत कराया। इस बैठक में प्रदेश के सभी मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी, एस0एस0पी0, आई0जी0/डी0आई0जी0 तथा शासन के सभी विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव ने भाग लिया।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने आगामी दशहरा, बाल्मीकि जयन्ती, दीपावली के अवसर पर होने वाली सामाजिक/धार्मिक गतिविधियों को देखते हुए कानून-व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इन त्योहारों में बड़ी संख्या में लोग अपने परिवारों के साथ घरों से बाहर निकलते हैं, इसलिए माल्स, बाजारों तथा अन्य भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। उन्होंने कहा दीपावली के लिए क्रैकर्स (पटाखे) बेचने एवं इसके भण्डारण तथा निर्माण के लिए अनुमति देने से पूर्व सभी निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए, ताकि कोई दुर्घटना न होने पाए। उन्होंने मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद तथा लखनऊ खण्डपीठ, सभी जनपद न्यायालयों एवं कारागारों की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक चुस्त-दुरूस्त करने के निर्देश दिये हैं।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने पुलिस एवं पी0ए0सी0 कर्मियों के आवासों/बैरकों की मरम्मत एवं निर्माण आदि हेतु सभी जनपदों को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करा दी गयी है, इसलिए इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही या लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने पुलिस लाइन में आयोजित होने वाले पुलिस सम्मेलन/दरबार को प्रभावी बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि इसमें आने वाली पुलिस कर्मियों की समस्याओं का निदान प्राथमिकता पर किया जाए।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यदि जिलाधिकारियों एवं जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा कोई मामला/प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया जाता है, तो उस पर सम्बन्धित विभाग द्वारा एक सप्ताह में निर्णय अवश्य ले लिया जाना चाहिए और यदि किसी कारण से निर्णय लेना सम्भव नहीं हो, तो अपर मंत्रिमण्डलीय सचिव को कारण स्पष्ट करते हुए अवगत कराया जाना चाहिए। उन्होंने थाना दिवस को तहसील दिवस की तरह प्रभावी बनाने एवं शिकायतकर्ता के सभी डिटेल तथा मोबाइल नम्बर आदि रजिस्टर में दर्ज किया जाए, ताकि थाने द्वारा शिकायतकर्ता के सन्दर्भ में की गयी कार्यवाही का सत्यापन आवश्यकता पड़ने पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी किया जा सके।
सुश्री मायावती जी ने कहा कि जहां भूमि व आवासों के पट्टांे का कब्जा 3-4 बार लाभार्थियों को दिया जा चुका है, लेकिन उन्हें अभी भी वास्तविक रूप से कब्जा नहीं मिला है, ऐसे मामलों में अवैध कब्जेदारों के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज कराकर सख्त कार्यवाही की जाए। उन्होंने बाढ़ से क्षतिग्रस्त आवासों की मरम्मत हेतु गृह अनुदान की धनराशि इस माह के अन्त तक वितरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त हुई लोक निर्माण तथा सिंचाई विभाग आदि की सार्वजनिक सम्पत्तियों के मरम्मत का प्रस्ताव शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा है ताकि समय से धनराशि जारी की जा सके।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने रबी की बुवाई के लिए उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबन्ध करने को कहा है ताकि किसानों को खाद के लिए कठिनाई का सामना न करना पड़े। उन्होंने खाद की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसानों को जानकारी देने के लिए 01 अक्टूबर, 2011 से उप निदेशक कृषि के कार्यालय में एक कन्ट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिये। उन्होंने जिलाधिकारियों से उर्वरकों के सम्बन्ध में अपने-अपने जनपदों में स्थानीय स्तर पर माइक्रोमैनेजमेन्ट करने के निर्देश देते हुए कहा है कि सभी जिलाधिकारी निजी/कोआपरेटिव तथा थोक लाइसेन्स धारकों के साथ बैठक करके खाद की संभावित कमी दूर करने के लिए योजनायें तैयार कर लें। उन्होंने कहा कि आलू बाहुल्य मण्डलों के लिए अब से दिसम्बर, 2011 तक के लिए आवश्यक उर्वरकों की प्रीपोजिशनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए, ताकि कृषि कार्य के लिए कोई दिक्कत न हो। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के मामले में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी।
सुश्री मायावती जी ने खाद्यान्न वितरण में प्रभावी सुधार लाने के लिए राशन की दुकानों को समय से खुलने तथा सभी आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्हांेने राशन वितरण में गड़बड़ी रोकने के लिए खाद्यान्न का वितरण नामित अधिकारी/कर्मचारी की मौजूदगी में कराने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष नहरों का सिल्ट सफाई का कार्य प्रभावी ढ़ग से कराया जाए। इसके साथ ही उन्होंने एक माह में समस्त जिलाधिकारियों को काॅमन सर्विस सेन्टर को तत्काल क्रियाशील करने तथा इसके माध्यम से लोगों को डिजिटल हस्ताक्षर के साथ खतौनी की कापी तथा अन्य सेवायें मुहैय्या कराने को भी कहा है, ताकि जरूरतमन्दों को तहसील का चक्कर लगाना न पड़े।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने अस्पतालों में साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने तथा प्रत्येक चिकित्सालय में दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि गरीबों को अस्पताल की सुविधाओं का लाभ गरीबों एवं बेसहारा लोगों को मिल सके। उन्होंने जिलाधिकारियों को संक्रामक रोगों से निपटने हेतु चिकित्साधिकारियों को सक्रिय करने को कहा। उन्होंने सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना के तहत 31 दिसम्बर तक लाभार्थियों का सत्यापन करने तथा साइकिल व देय धनराशि एक साथ वितरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सभी हैण्डपम्प विहीन परिषदीय विद्यालयों में हैण्डपम्प लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना फेज-2 के तहत बने आवासों का आवंटन 25 सितम्बर तक करने के निर्देश दिये हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

• आरक्षण नीति को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध
• देश में कमजोर वर्गों के लिए सरकारी क्षेत्रों के साथ-साथ निजी तथा अन्य क्षेत्रों में भी आरक्षण लागू किया जाए
• माननीया मुख्यमंत्री जी ने मा0 प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीया सुश्री मायावती जी ने केन्द्र सरकार से पूरे देश में उच्च वर्गाें अर्थात सवर्ण जातियों के गरीब लोगों को, कमजोर वर्गाें के लिए लागू आरक्षण नीति के अन्तर्गत आरक्षण का लाभ दिए जाने की पुनः मांग की है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने इस सम्बन्ध में माननीय प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह जी को लिखे अपने पत्र मंे कहा है कि अभाव ग्रस्त व दयनीय जीवन जी रहे सवर्ण जातियों के गरीब लोगों के उत्थान एवं उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की आवश्यकता है। उन्होंने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संविधान में संशोधन करते हुए आरक्षण नीति को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध किया है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने सवर्ण जातियों के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों को आरक्षण नीति से आच्छादित करने हेतु शीघ्र गम्भीर पहल करने का अनुरोध मा0 प्रधानमंत्री जी से किया है, ताकि सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विषमताएं दूर हो सकें।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने राज्य में अपनी सरकार गठित होने के बाद जुलाई 2007 के दूसरे पखवारे में मा0 प्रधानमंत्री जी से की गयी भेंट का स्मरण कराते हुए पत्र में उल्लिखित किया कि इस भेंट के दौरान उन्होंने प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु विशेष पैकेज की मांग की थी। उन्होंने खासतौर पर पूर्वांचल, बुन्देलखण्ड क्षेत्रों के पिछड़ेपन को दूर करने तथा वहां अवस्थापना सुविधाओं की कमी को पूरा कराने, प्रदेश में कृषि तथा उससे सम्बन्धित रोजगार सृजन और इस क्षेत्र में 05 प्रतिशत को विकास दर की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार के प्रयासों को गति प्रदान करने के लक्ष्य को हासिल करने हेतु मा0 प्रधानमंत्री जी से विशेष पैकेज प्रदान करने का अनुरोध किया था।
भेंट के दौरान माननीया मुख्यमंत्री जी ने इस आवश्यकता पर भी बल दिया था कि प्रदेश के अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग, धार्मिक अल्पसंख्यक तथा सवर्ण समाज में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे नागरिकों को भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को सार्थक बनाने हेतु भारत सरकार से आर्थिक सहयोग अपेक्षित है।
इसके अलावा माननीया मुख्यमंत्री जी द्वारा यह भी मांग की गई थी कि भारत सरकार की अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए बनाई गयी आरक्षण नीति के अन्तर्गत पूरे देश में आरक्षण का कोटा शीघ्र पूरा कराये जाने, देश में कमजोर वर्गों के लिए सरकारी क्षेत्रों के साथ-साथ निजी तथा अन्य क्षेत्रों में भी आरक्षण लागू किये जाने तथा आरक्षण नीति को अब तक अछूते रह गये क्षेत्रों में भी प्राथमिकता से लागू कराया जाए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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प्रधानमंत्री डाॅ0 मनमोहन सिंह को लिखा पत्र

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीया सुश्री मायावती जी ने केन्द्र सरकार से अल्पसंख्यकों विशेषकर मुस्लिम समुदाय को उनकी आबादी के अनुरूप आरक्षण देने का आग्रह किया है। इस सम्बन्ध में उन्होंने प्रधानमंत्री डाॅ0 मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर कहा है कि ’’मुस्लिमों की आबादी के अनुपात में उनके लिए अवसर सुरक्षित करने के उद्देश्य से आरक्षण की व्यवस्था हेतु यदि आवश्यक हो तो संविधान में संशोधन द्वारा अपेक्षित प्राविधान करने पर विचार किया जा सकता है, जिस पर मेरी सरकार पूर्ण सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है।’’
माननीया मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री को भेजे गये पत्र में कहा है कि मेरा यह दृढ़ अभिमत है कि अल्पसंख्यकों, विशेषतः मुस्लिम समुदाय की स्थिति में यदि परिवर्तन लाना है तो उन्हें शिक्षा, सेवायोजन तथा जीवन के अन्य सभी क्षेत्रों मंे आगे बढ़ने के लिए अवसरों मंे वृद्धि सुलभ कराये जाने की नितान्त आवश्यकता है। माननीया मुख्यमंत्री जी ने पत्र में आगे लिखा है कि ’’भारतीय संविधान में सभी धर्माें के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने हेतु अवसरों की नींव रखी गयी है, लेकिन धार्मिक अल्पसंख्यक विशेषतः मुस्लिम समुदाय, जिन की आबादी बहुत अधिक है, देश के स्वतंत्र होने के 64 वर्षाें के दीर्घ अन्तराल के बाद भी अभी तक पिछड़ा हुआ है, जिसका उल्लेख सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है।’’
माननीया मुख्यमंत्री जी ने लिखा है कि ’’अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए सच्चर कमेटी द्वारा गहन विचार के पश्चात् उनके उत्थान के लिए कई सुझाव दिए गए, जिनमें कि मुख्यतः शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देना, आर्थिक कार्यकलापों और रोजगार में समुचित हिस्सेदारी, अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों के जीवन स्तर की दशा में सुधार करना तथा साम्प्रदायिकता एवं हिसा पर नियंत्रण एवं रोकथाम करना शामिल है।’’ उन्होनंे प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि इस अतिमहत्वपूर्ण विषय पर सम्यक विचार करके अल्पसंख्यकों विशेषतः मुस्लिम समुदाय के उत्थान के लिए सार्थक प्रयास प्राथमिकता के आधार पर करने की कृपा करें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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• उर्वरक विक्रेताओं एवं सहकारी समितियों पर उपलब्ध स्टाक का आकस्मिक निरीक्षण कराया जाए
• डा0 अम्बेडकर ग्रामों में सी0सी0 रोड, सम्पर्क मार्ग, सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण व सोलर लाइट स्थापना का कार्य नवम्बर माह तक पूरा करें
• तहसील दिवस के शिकायतकर्ताओं के मोबाइल नं0 दर्ज करने तथा वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश
• बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पतियों के पुनर्निर्माण के लिए प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश
• जन-कल्याणकारी योजनाओं में किसी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीया सुश्री मायावती जी ने कहा है कि इस वर्ष अच्छी बरसात एवं किसानों को सभी आवश्यक सुविधाएं समय से उपलब्ध कराने के कारण खरीफ में रिकार्ड उत्पादन होने की सम्भावना है। उन्होंने कहा कि रबी की फसल के लिए भी सभी कृषि निवेशों की समय से उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए अभी से तैयारी प्रारम्भ की जाए। उन्होंने अधिकारियों को केन्द्र सरकार से सम्पर्क स्थापित कर रबी के लिए पर्याप्त उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।    माननीया मुख्यमंत्री जी ने आज यह निर्देश तब दिये जब योजना भवन में आयोजित प्रमुख सचिवों/सचिवों की समीक्षा बैठक के उपरान्त कैबिनेट सचिव श्री शशांक शेखर सिंह एवं मुख्य सचिव श्री अनूप मिश्र ने बैठक के निष्कर्षों से उन्हें अवगत कराया।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए किसानों की सुविधाओं का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने एवं फसली ऋण वितरण की समीक्षा करते हुए कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से प्रत्येक दशा में किसानों को खाद उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए कहा कि खाद की कालाबाजारी एवं तस्करी करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए। उन्होंने विशेष रूप से नेपाल तथा बिहार सीमा पर सतर्कता बरतने के निर्देश देते हुए कहा कि उर्वरक वितरण में गड़बड़ी करने वाली सहकारी समितियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि उर्वरक विक्रेताओं एवं सहकारी समितियों पर उपलब्ध स्टाक का आकस्मिक निरीक्षण कराया जाए।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने तहसील दिवस एवं थाना दिवस की समीक्षा करते हुए इसे और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने तहसील दिवस में आने वाले शिकायतकर्ताओं के मोबाइल नं0 भी रजिस्टर में दर्ज करने तथा वेबसाइट पर भी अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ताओं के मोबाइल नं0 उपलब्ध रहने पर शासन स्तर की एवं जनपद स्तर के वरिष्ठ अधिकारी सीधे उनसे सम्पर्क स्थापित कर उनकी शिकायतों के निस्तारण के सम्बन्ध में पूछताछ कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि स्थानीय स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा शिकायतों के निस्तारण की गलत जानकारी उपलब्ध करायी जाती है, तो इस व्यवस्था से गलत सूचना देने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जनपद स्तर पर उ0प्र0 जनहित गारन्टी अधिनियम को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाए। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार सभी जनपद स्तरीय अधिकारी द्वारा प्रातः 10 से 12 बजे तक अपने कार्यालय में जनता से मिलकर उनकी शिकायतों/समस्याओं का गम्भीरता से निराकरण किया जाए।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि ट्रांसफार्मर खराब होने पर उन्हें निर्धारित समय में बदला जाए। उन्होंने कहा कि जिन डा0 अम्बेडकर ग्रामों में सी0सी0 रोड बनायी जा रही है, वहां बिजली के लिए खम्भे पहले स्थापित कर दिये जायें, ताकि बाद में अनावश्यक रूप से सड़क की खुदाई न करनी पड़े। उन्होंने कहा कि जिन नये जनपदों में विद्युत वर्कशाप अभी तक नहीं स्थापित हैं, वहां इन्हें शीघ्र स्थापित कराया जाए, ताकि किसानों सहित स्थानीय उपभोक्ताओं को कठिनाई का सामना न करना पड़े।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि स्वास्थ्य बीमा योजना को प्रभावी ढंग से लागू कराया जाए। उन्होंने कहा कि कार्ड धारकों के कार्डों के नवीनीकरण की भी व्यवस्था करायी जाए। अस्पतालों में कैम्प लगाकर स्वास्थ्य बीमा योजना के दावों का निस्तारण तथा योजना के प्रचार-प्रसार पर बल दिया। उन्होंने नये जनपदों में जहां पोस्टमार्टम हाउस नहीं बने हैं, वहां उनके निर्माण हेतु एक सप्ताह के अन्दर धनराशि अवमुक्त करने के निर्देश भी दिए हैं। सभी स्तर के चिकित्सालयों में साफ-सफाई, दवाओं की उपलब्धता, चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए जिलाधिकारियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यद्यपि चिकित्सकवार रोगियों को देखने एवं उनकी सर्जरी की संख्या में सुधार हुआ है, लेकिन इसमें और अधिक सुधार लाया जाना चाहिए। उन्होंने सभी अस्पतालों, चिकित्सा संस्थानों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध उपकरणों को चलाने के लिए तकनीशियनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
माननीया मुख्यमंत्री जी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में संचालित राहत एवं पुर्नवास कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायी जायें। उन्होंने बाढ़ एवं भारी बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों व अन्य अवस्थापना सुविधाओं की तत्काल मरम्मत कराने तथा इनसे सम्बन्धित सभी सार्वजनिक सम्पतियों के पुनर्निर्माण के लिए 30 सितम्बर, 2011 तक प्रस्ताव केन्द्रीय आपदा राहत कोष के प्रावधानों के अनुसार शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये, ताकि इनका निर्माण/मरम्मत कार्य समय से कराया जा सके।
माननीया मुख्यमंत्री जी ंने विभिन्न कार्यों के लिये उपयोग में आने वाले आय-प्रमाणपत्र को लम्बी अवधि के लिए जारी करने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे लोगों को तहसीलों के अनावश्यक चक्कर लगाने से निजात मिलेगी। उन्होंने डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के तहत डा0 अम्बेडकर ग्रामों में बनने वाले सी0सी0 रोड, सम्पर्क मार्ग, सामुदायिक केन्द्र तथा सोलर लाइट स्थापना आदि योजनाओं की समीक्षा करते हुए समस्त कार्य इस वर्ष नवम्बर माह तक प्रत्येक दशा में पूरे करने के निर्देश दिए। उन्होंने आदर्श तालाब योजना का शत-प्रतिशत सत्यापन कराने तथा इनके त्रुटिपूर्ण निर्माण के लिए जिम्मेदार लोगों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के लिए संचालित प्रशिक्षण केन्द्रों को प्रभावी ढंग से चलाया जाए, ताकि इनका भरपूर लाभ इन्हें मिल सके। उन्होंने आश्रम पद्धति विद्यालयों में अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने उ0प्र0 मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना, सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना तथा महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना, विभिन्न प्रकार के पेन्शन एवं छात्रवृत्ति आदि की समीक्षा करते हुए कहा कि इन योजनाओं के संचालन में किसी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उनके स्तर से भेजे गये लम्बित संदर्भों पर की गयी कार्यवाही की सूचना शीघ्र उपलब्ध करायी जाए। उन्होंने कहा कि उनके स्तर से समय-समय पर की गयी घोषणाओं एवं शिलान्यासों की समीक्षा की जाए तथा उन्हें निर्धारित समय में पूरा किया जाए।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सभी विभाग अपने भुगतानों में टी0डी0एस0 की कटौती सुनिश्चित करें। इसके साथ ही खरीद केवल उन्हीं संस्थाओं से की जाए, जिनके पास टिन नम्बर हो। इस अवसर पर उन्होंने बुन्देलखण्ड क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि यहां चलने वाली योजनाओं को स्थानीय परिस्थिति के अनुसार चलाया जाए, जिससे कि योजनाओं का लाभ स्थानीय लोगों को दीर्घ अवधि तक मिल सके और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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पेट्रोल की कीमत में 13वीं बार इजाफा
पेट्रोल की कीमत में वृद्धि से मंहगाई और बढ़ेगी

बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उŸार प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीया सुश्री मायावती जी ने आज पेट्रोल की कीमत में 03 रुपये 14 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि को जनविरोधी करार देते हुए बढ़े दाम तत्काल वापस लेने की मांग की है। उन्हांेंने कहा कि केन्द्र सरकार ने आॅयल कम्पनियों को पेट्रोल के मूल्यों को निर्धारित करने की खुली छूट देकर मंहगाई को बढ़ावा देने का कार्य किया है। जिसके कारण ये कम्पनियां अराजक होकर मनमाने ढंग से पेट्रोल की कीमतों में निरन्तर वृद्धि कर रही हैं और मंहगाई बढ़ती ही जा रही है। मंहगाई की मार झेल रहे लोगों को राहत देने के बजाए केन्द्र सरकार ने एक बार फिर उन लोगों का जीवन और कठिन बना दिया है।
सुश्री मायावती जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की नीति सदैव से ही धन्नासेठों को लाभ पहुंचाने की रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसके ही इशारे पर तेल कम्पनियां दाम बढ़ा रही हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमत में की गयी इस बढ़ोत्तरी से पेट्रोल के साथ ही डीजल, मिट्टी के तेल और रसोई गैस के मूल्यों में भी बढ़ोत्तरी सम्भावित है। इस बढ़ोत्तरी से माल-भाडे़ में इजाफा होने की सम्भावना भी बढ़ गयी है और इसके चलते आवश्यक वस्तुओं के दाम भी बढ़ेंगे। पहले से ही भीषण महंगाई की मार झेल रही जनता का जीना अब और दुश्वार हो जायेगा। केन्द्र सरकार के इस रवैये से एक बार फिर यह साबित हो गया है कि कांग्र्रेस पार्टी आम आदमी और गरीब जनता के हित के प्रति पूरी तरह असंवेदनशील है तथा उसके दुःख-दर्द से इस पार्टी का कतई कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और मंहगाई एक-दूसरे के पर्याय बन चुके हंै।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पेट्रोल सहित डीजल, गैस व मिट्टी के तेल की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि देश में हर तरफ बेतहाशा मंहगाई का एक बहुत बड़ा कारण बनकर, गरीब व मध्यम वर्गाें के लिए बहुत बड़ी कठिन समस्या बन गयी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली केन्द्र की यू0पी0ए0 सरकार के कार्यकाल में अब तक पेट्रोल की कीमतों में 13 बार इजाफा हो चुका है और अब यह कीमत बढ़ते-बढ़ते 70 रुपये प्रति लीटर से ऊपर चली गयी है।
सुश्री मायावती जी ने पेट्रोल से जुड़े उत्पादों में केन्द्र सरकार द्वारा की जा रही वृद्धि के बावजूद प्रदेश की आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए बी0एस0पी0 सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की जानकारी देते हुए बताया कि 07 जून, 2008 से घरेलू उपयोग वाली रसोई गैस को ’’कर-मुक्त’’ किया जा चुका है। इसके अलावा, किसानों को राहत पहुंचाने के इरादे से डीजल पर ’’वैट’’ की दर को 21 प्रतिशत से घटाकर 17.23 प्रतिशत किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सरकारी राशन की दुकानों से गरीबों को वितरित किए जाने वाले मिट्टी के तेल पर वैट की दर को 01 जनवरी, 2008 से घटाकर पांच प्रतिशत किया जा चुका है। साथ ही, प्रदेश की आम जनता के हित को ध्यान में रखकर पेट्रोल, डीजल तथा मिट्टी के तेल की टैक्स दर में प्रदेश सरकार ने जनवरी, 2009 के पश्चात कोई वृद्धि नहीं की है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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खरीफ विपणन वर्ष 2011-12 में लेवी योजना में  चावल खरीद से सम्बन्धित क्रय नीति घोषित

विपणन वर्ष 2011-12 में लेवी योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर चावल की खरीद की जानी है। इसलिए चावल की क्रय नीति एवं प्रक्रिया के निर्धारण के सम्बन्ध में मंत्रिपरिषद ने इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।
मंत्रिपरिषद द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार खरीफ क्रय वर्ष 2011-12 में लेवी चावल का उद्ग्रहण और क्रय समय-समय पर यथासंशोधित आदेश के उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा।
उ0प्र0 चावल और धान (उद्ग्रहण और व्यापार विनियमन) आदेश 1985 के प्राविधानों के अधीन प्रदेश की चावल मिलों द्वारा क्रय किये गये धान से उत्पादित चावल पर निर्धारित मात्रा में लेवी चावल का क्रय किया जायेगा तथा क्रय किये गये चावल का भण्डारण केन्द्रीय पूल हेतु भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जायेगा। लेवी चावल का आर्थिक लागत मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
लेवी चावल की खरीद का कार्य 01 अक्टूबर, 2011 से प्रारम्भ होगा। चावल मिलों द्वारा 31 मार्च, 2012 तक क्रय किये गये धान से तैयार चावल पर 30 सितम्बर, 2012 तक केन्द्रीय पूल में लेवी चावल की डिलीवरी ली जायेगी। लेवी चावल की खरीद का कार्य राज्य सरकार के खाद्य तथा रसद विभाग द्वारा किया जायेगा।
खरीफ वर्ष 2011-12 में व्यवस्था की दृष्टि से लेवी चावल क्रय का कार्यकारी लक्ष्य 20.00 लाख मी0टन निर्धारित किया गया है, परन्तु लेवी चावल का उदाहरण, निर्धारित अवधि के अन्तर्गत चावल मिलर्स द्वारा खरीदे गये धान से उत्पादित चावल पर, भारत सरकार की सहमति से उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित लेवी प्रतिशत की सांविधिक सीमा तक किया जायेगा। समर्थन मूल्य पर खरीदे गये धान से उत्पादित कस्टम चावल एवं चावल मिलों द्वारा उत्पादित चावल का लेवी अंश केन्द्रीय पूल में भारतीय खाद्य निगम के द्वारा प्राप्त कर भण्डारित किया जायेगा।
प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सेला चावल की खपत नहीं है। अतः सेला चावल स्वीकार नहीं किया जायेगा। सेला चावल के बदले अरवा चावल दिया जा सकता है।
भारतीय खाद्य निगम द्वारा कस्टम एवं लेवी चावल का भण्डारण एवं आन्तरिक सम्प्रेषण इस प्रकार किया जायेगा कि प्रदेश की लक्षित सार्वजनिक प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी परियोजनाओं के लिए प्रत्येक जनपद में प्रत्येक माह चावल की उपलब्धता रहे और वितरण व्यवस्था में व्यवधान न हो।
चावल की गुण की विनिर्दिष्टियाँ सुनिश्चित करने हेतु क्रय कर्ता विपणन निरीक्षक /वरिष्ठ विपणन निरीक्षक, जिला खाद्य विपणन अधिकारी एवं एफ0सी0आई0 के सक्षम अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
भारत सरकार द्वारा निर्यात प्रोत्साहन हेतु बासमती चावल को पूसा बासमती (एक) चावल को लेवी से मुक्त रखा गया है। इसलिए वर्ष 2011-12 में बासमती चावल तथा पूसा बासमती (एक) चावल लेवी से मुक्त रहेगा। चावल मिलों द्वारा क्रय किये गये काॅमन एवं ग्रेड-ए धान से तैयार चावल पर सभी चावल मिलों से 60 प्रतिशत की दर से लेवी ली जायेगी। लेवी चावल की खरीद भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर की जायेगी।
लेवी चावल की खरीद ऐसी चावल मिलों से की जायेगी, जो वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत हों तथा जिनके पास मण्डी समिति का वैध लाइसेंस उपलब्ध हो। खरीदे गये पंजीकृत हो तथा जिनके पास मण्डी समिति का वैध लाइसेंस उपलब्ध हो। खरीदे गये चावल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु लेवी चावल की खरीद केवल उन्हीं चावल मिलों से की जायेगी, जिनकी न्यूनतम कुटाई क्षमता 0.5 मिट्रिक टन प्रति घंटा हो।

उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0 एवं उ0प्र0 नेडा द्वारा चिन्हित लघु जल विद्युत परियोजनाओं के निजी क्षेत्र में आवंटन हेतु कम्पीटीटिव टैरिफ बेस्ड बिडिंग के आधार पर निजी विकासकर्ताओं के चयन हेतु अनुमोदन

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0 एवं उ0प्र0 नेडा द्वारा चिन्हित लघु जल विद्युत परियोजनाओं के निजी क्षेत्र में आवंटन हेतु कम्पीटीटिव टैरिफ बेस्ड बिडिंग के आधार पर निजी विकासकर्ताओं के चयन हेतु अनुमोदन प्रदान किया।
लिये गये निर्णय के अनुसार प्रदेश में विद्युत की व्यापक समस्या को दृृष्टिगत एवं उत्पादन क्षमता में वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से व जनहित में लेविलाइजड टैरिफ के आधार पर परियोजनाओं को विकासकर्ताओं को आवंटित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया, जिसमें रामगंगा एस0एच0पी0 (3.20 मेगावाट), माधो-1 एस0एच0पी0 (3.75 मेगावाट), माधो-2 एस0एच0पी0 (2.50 मेगावाट), डूडा एस0एच0पी0 (3.50 मेगावाट), बन्डरौन एस0एच0पी0 (14 मेगावाट) की परियोजनाओं को विकासकर्ता मेसर्स ओमनी इन्फ्रा पावर लि0 मुम्बई, शारदा सागर एस0एच0पी0 (3.00 मेगावाट) विकासकर्ता मेसर्स नूतन निर्माण प्राइवेट लि0 हैदराबाद को आवंटित की गयी।
यू0पी0 नेडा द्वार चिन्हित परियोजनायें वलीपुरा एस0एच0पी0 (400 किलोवाॅट) को विकासकर्ता मेसर्स नूतन निर्माण प्राइवेट लि0 हैदराबाद को आवंटित की गयी।
उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 की चिन्हित परियोजनाओं के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही ऊर्जा विभाग/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 तथा यू0पी0 नेडा की चिन्हित परियोजना के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही अतिरिक्त स्त्रोत विभाग/यू0पी0 नेडा द्वारा किये जाने के प्रस्ताव को भी अनुमोदित किया गया।

हरदुआगंज थर्मल पावर परियोजना के बन्द
’ए’ पावर हाउस के स्थान पर राजकीय क्षेत्र में 660 मेगावाट  की सुपर क्रिटिकल इकाई की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकृत

मंत्रिपरिषद ने हरदुआगंज थर्मल पावर परियोजना के बन्द पड़े ’ए’ पावर हाउस के स्थान पर 660 मेगावाट की सुपर क्रिटिकल इकाई राजकीय क्षेत्र में उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के अधीन लगाये जाने के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।
मंत्रिपरिषद ने परियोजना की स्थापना हेतु ब्वायलर, टरबाइन, जनरेटर सी0एण्ड0 आई0, सिविल एवं अन्य कार्याें के सम्बन्ध में सामग्री की आपूर्ति एवं कार्य के सम्बन्ध में सलाहकार की सलाह के अनुसार विभिन्न पैकेजों को बनाने व इन पैकेजों हेतु कान्ट्रैक्टर्स का चयन खुली निविदा के आधार पर कराये जाने का भी निर्णय लिया है। परियोजना की स्थापना हेतु कुल अनुमानित लागत 4826.5 करोड़ रूपये का वित्त पोषण 20 प्रतिशत शासकीय पूंजी एवं 80 प्रतिशत वित्तीय संस्थानों से ऋण द्वारा किया जायेगा। ऋण के लिए निर्गत की जाने वाली शासकीय प्रत्याभूति पर गारण्टी शुल्क का भुगतान निर्धारित दरों पर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 द्वारा किया जायेगा।

केस-1 बिडिंग प्रक्रिया के अन्तर्गत 2756 मेगावाट विद्युत क्रय का अनुमोदन

मंत्रिपरिषद ने इनर्जी टास्क फोर्स द्वारा दिये गये अनुमोदन के अनुसार मे0 पी0टी0सी0 इण्डिया लिमिटेड से मे0 एथिना छत्तीसगढ़ पावर प्राइवेट लिमिटेड की 300 मेगावाट विद्युत रुपये 3.324 प्रति यूनिट के लेवलाइज्ड टैरिफ पर तथा मे0 रिलायन्स पावर लिमिटेड की 2456 मेगावाट विद्युत रुपये 3.702 प्रति यूनिट के लेवलाइज्ड टैरिफ पर क्रय करने तथा दोनों फर्मों को जारी एल0ओ0आई0 पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया है।

उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 के प्रख्यापन के प्रस्ताव को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 2011 के नियम संख्या-20 में सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के लिए स्वीकर्ता प्राधिकारी निर्धारित कर दिये गये हैं। एक लाख रुपये तक के दावे की धनराशि के लिए सक्षम तकनीकी परीक्षण अधिकारी की संस्तुति के उपरान्त, पेंशन आहरित करने वाले जनपद का कार्यालयाध्यक्ष स्वीकर्ता प्राधिकारी होगा। इसी प्रकार एक लाख रुपये से अधिक तथा पाँच लाख रुपये तक के दावे की धनराशि के लिए सक्षम तकनीकी परीक्षण अधिकारी की संस्तुति के उपरान्त, पंेशन आहरित करने वाले जनपद के कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से जिलाधिकारी स्वीकर्ता प्राधिकारी होंगे। इसी प्रकार पाँच लाख रुपये से अधिक के दावे की धनराशि के लिए सक्षम तकनीकी परीक्षण अधिकारी की संस्तुति के उपरान्त पेंशन आहरित करने वाले जनपद के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यथामाध्यम प्रशासकीय विभाग के समक्ष प्रस्तुत करने पर प्रशासकीय विभाग के माध्यम से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की संस्तुति एंव वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति के पश्चात प्रशासकीय विभाग द्वारा की जायेगी।

मंत्रिपरिषद द्वारा मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना (तृतीय चरण) के भवनों के निर्माण हेतु कुल लागत की 50 प्रतिशत धनराशि की व्यवस्था के लिए हाउसिंग एण्ड अरबन डेवलेपमंेट कारपोरेशन लि0 (हुडको) से ऋण लिये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना (तृतीय चरण) के भवनों के निर्माण हेतु कुल लागत की 50 प्रतिशत धनराशि की व्यवस्था के लिए हाउसिंग एण्ड अरबन डेवलेपमंेट कारपोरेशन लि0 (हुडको) से ऋण लिये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
प्रदेश के नगर निगमों, नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों में रहने वाले निर्धन व्यक्तियों की आवासीय समस्या के निराकरण हेतु उन्हें आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है।
योजना के तृतीय चरण में 41992 भवनों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा लक्ष्य के अनुसार स्थल चयन कर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। तृतीय चरण में निर्मित होने वाले भवनों में सुविधाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु भवनों की विशिष्टियों व अवस्थापना सुविधाओं के दृष्टिगत प्रति भवन लागत रु0 2.70 लाख निर्धारित की गयी है, जिसमें स्थल के आन्तरिक विकास कार्यों की लागत भी सम्मिलित है।
प्रस्तावित ऋण हुडको से प्राप्त करने के लिए उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नोडल विकास प्राधिकरण- लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद एवं गाजियाबाद द्वारा अपने तथा अपने गु्रप के विकास प्राधिकरणों के लिए आवश्यक ऋण के लिए हुडको से ऋण अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा।
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नोडल विकास प्राधिकरणों-लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद एवं गाजियाबाद द्वारा हुडको से लिये जाने वाले ऋण के लिए राज्य सरकार की ओर से शासकीय गारंटी दी जायेगी। वित्त विभाग के परामर्श से हुडको के पक्ष में शासकीय गारंटी का एग्रीमेंट निष्पादित किया जायेगा। शासन द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में वित्त विभाग की सहमति से हुडको के पक्ष में लेटर आॅफ कम्फर्ट दिनांक 08.08.2011 को निर्गत किया गया है।
यह ऋण हुडको द्वारा निम्न आयवर्ग (ई0डब्ल्यू0एस0 श्रेणी) के लाभार्थियों के लिए अद्यतन निर्धारित फिक्स्ड ब्याज दर पर 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जायेगा।
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा नोडल विकास प्राधिकरणों द्वारा निर्मित होने वाले भवनों के लिए आवश्यकता की सीमा तक ही हुडको से ऋण प्राप्त किया जायेगा।
प्राप्त किये गये ऋण पर ब्याज की गणना ऋण की धनराशि प्राप्त होने की तिथि से आगणित की जायेगी।
ऋण/ब्याज की अदायगी के सम्बन्ध में विलम्ब होने आदि के कारण यदि कोई विवाद होता है तो उसका समाधान दोनों पक्षों द्वारा आपसी सहमति से किया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

• माननीया मुख्यमंत्री जी ने केन्द्र सरकार से प्रस्तावित साम्प्रदायिक हिंसा विधेयक के मसौदे को राज्य सरकारों से पर्याप्त विचार-विमर्श के बाद ही अन्तिम रूप देने की मांग की
• अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हेतु राज्य सरकार ने प्रभावी कदम उठाये
• केन्द्र सरकार को पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत 820 करोड़ रू0 की धनराशि शीघ्र जारी करनी चाहिए
• प्रदेश सरकार साम्प्रदायिक सद्भाव एवं राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करने तथा सामाजिक समरसता स्थापित करने हेतु सतत् प्रयत्नशील
• राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में माननीया मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीया सुश्री मायावती जी ने राष्ट्रीय एकता से जुड़े तमाम मुद्दों से निपटने के लिए अपनी सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति को दोहराते हुए कहा है कि देश की एकता से जुड़ी विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों से हर सम्भव प्रयास कर रही है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार सभी राज्यों तथा केन्द्र सरकार को अपना सहयोग प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इस दिशा में केन्द्र सरकार से पूरे सहयोग की अपेक्षा करती है।
आज नई दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री डाॅ0 मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में माननीया मुख्यमंत्री जी का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री श्री लालजी वर्मा ने उनका वक्तव्य पढ़ा।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने एवं उसे बढ़ाने तथा साम्प्रदायिक शक्तियों को समाप्त करने, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों व अनुसूचित जनजातियों के साथ होने वाले भेदभाव को कड़ाई के साथ समाप्त करने की दिशा में सकारात्मक एवं गंभीर प्रयास किये गए हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी प्रदेश में साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने हेतु राज्य सरकार कृत संकल्प है।
केन्द्र के प्रस्तावित साम्प्रदायिक हिंसा बिल के मसौदे पर राज्य सरकार का अभिमत का जिक्र करते हुए माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रस्तावित साम्प्रदायिक हिंसा बिल का मसौदा केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश सरकार को अभी तक भेजा नहीं गया है। इसलिए बिल के मसौदे पर राज्य सरकार द्वारा अभी अभिमत दिये जाने का अवसर नहीं है। उन्होंने कहा कि समाचार पत्रों व इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा प्रसारित खबरों से प्रस्तावित बिल के संबंध में जन साधारण में भ्रान्तियां उत्पन्न हो रही हैं। इसलिए उपयुक्त होगा कि केन्द्र सरकार प्रस्तावित बिल का मसौदा राज्य सरकारों को भेज कर उनसे पर्याप्त विचार-विमर्श के उपरान्त ही बिल को अन्तिम रूप दिया जाना चाहिए।
सुश्री मायावती जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार साम्प्रदायिक सद्भाव एवं राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने तथा विभिन्न धर्म, सम्प्रदायों एवं समाज के अन्य वर्गाें के बीच सामाजिक समरसता स्थापित करने हेतु सतत् प्रयत्नशील है। प्रदेश सरकार ‘सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय’ के रास्ते पर चलते हुए समतामूलक समाज व्यवस्था की स्थापना के लक्ष्य को प्राप्त करने की और अग्रसर है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार द्वारा अन्यायमुक्त, अपराधमुक्त, भयमुक्त, भ्रष्टाचारमुक्त  एवं विकासयुक्त वातावरण निर्मित किया गया है और कानून द्वारा कानून का राज स्थापित किया गया है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप न केवल प्रदेश को राजनैतिक अस्थिरता से बचाया गया, वरन् शान्ति एवं व्यवस्था को दृढ़ता से स्थापित करते हुए राज्य को विकासोन्मुखी बनाया गया है और असामाजिक तत्वों पर कठोरता से अंकुश लगाया गया है। राज्य में अमन चैन स्थापित करते हुए समाज में साम्प्रदायिक सौहार्द की भावना को मजबूत किया गया है। उन्होंने कहा कि कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से जनता से सीधे संवाद तथा आपसी सहयोग से साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में परस्पर समन्वय कराया जाता है तथा प्रभावशाली मददगार व्यक्तियों के माध्यम से साम्प्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने का प्रयास भी किया जाता है। पुलिस बल द्वारा साम्प्रदायिक सद्भाव बढ़ाने हेतु विशेष कार्यक्रमों जैसे कार्यशाला, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा अन्र्तसम्प्रदाय बैठकें इत्यादि का आयोजन भी किया जा रहा है। अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में संवेदनशील स्थलों पर विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद वाद में आये निर्णय की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किये तथा बड़े स्तर पर पुलिस व्यवस्थाएं दुरुस्त करके कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी गई। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से केन्द्रीय बलों की 642 कम्पनियों की मांग की थी, जिसके सापेक्ष मात्र 52 कम्पनियां प्रदान की गयी। फिर भी प्रदेश सरकार द्वारा की गयी मुस्तैदी के चलते साम्प्रदायिक सद्भाव बना रहा और इसी चैकसी के चलते पूरे देश में कोई अप्रिय घटना नहीं घटी।
सुश्री मायावती जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक वर्गों की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में उनकी विशिष्ट समस्याओं का निराकरण करने एवं उनका शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास करके उन्हें राष्ट्र एवं समाज की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा तथा उनके परम्परागत शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक संस्थाओं को राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर उन्हें सुदृढ़ किये जाने हेतु प्रभावी कदम उठाये गए हैं।
इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अल्पसंख्यकों में शिक्षा के प्रति विशेष रूचि पैदा करने, स्कूलों में अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को नामांकन के प्रति जागरुक करने तथा उनमें ड्राप आउट की प्रवृत्ति को रोकने के उद्देश्य से अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति, निर्धन एवं गरीब अभिभावकों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान आदि की योजनाएं भी राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। मदरसों/मकतबों का आधुनिकीकरण करके धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक विषयों की शिक्षा भी प्रदान की जा रही है।
सुश्री मायावती जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग संशोधन अधिनियम 2007 बनाया गया, जिसके अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष तथा 17 सदस्यों की व्यवस्था है। इस व्यवस्था के अनुसार वर्तमान में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष तथा 13 सदस्यों की नियुक्ति की गयी है। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लि0 द्वारा बेरोजगार अल्पसंख्यक युवक/युवतियों को स्वावलम्बी बनाने तथा रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश से प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में लघु उद्योग एवं व्यवसाय स्थापित किये जाने हेतु मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना संचालित की जा रही है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों/परिवारों को मुख्य धारा से जोड़ने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। प्रदेश में नक्सल प्रभावित सोनभद्र, मिर्जापुर एवं चन्दौली जनपदों में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 को क्रियान्वित करके वन भूमि पर काबिज अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों से दावे प्राप्त करके पात्र व्यक्तियों/परिवारों (समुदाय) को टाइटिल स्वीकृत कर अधिभोग हेतु वन भूमि पर काबिज हेतु प्रमाण पत्र निर्गत किये जा रहे हैं।
सुश्री मायावती जी ने कहा कि अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 का क्रियान्वयन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति के नागरिकों के विरुद्ध उत्पीड़न के प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही की जाती है। उल्लेखनीय है कि राज्य एवं जिला स्तर पर सतर्कता एवं मानीटरिंग कमेटियों का गठन किया गया है। जनपदों में न्यूनतम 23 प्रतिशत थानों पर अनुसूचित जाति/जनजाति के थानाध्यक्षों की नियुक्ति सुनिश्चित की गई है। गरीब व्यक्तियों के उत्पीड़न पर प्रभावी कार्यवाही के उद्देश्य से हर माह के प्रथम व तृतीय शनिवार को ‘‘थाना दिवस’’ के आयोजन की व्यवस्था लागू की गयी है।
प्रदेश में लागू आन्तरिक सुरक्षा योजना का उल्लेख करते हुए माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसके अन्तर्गत विभिन्न विभागों की भूमिका विस्तृत रूप से परिभाषित है। जन आन्दोलनों हेतु प्रदेश में विशेष कार्य-योजना भी बनायी गई है। यह कार्य योजना श्री राम जन्मभूमि/बाबरी मस्जिद प्रकरण के निर्णय दिनांक- 30 सितम्बर 2010 की संवेदनशीलता की पृष्ठभूमि में नियोजित की गई, जिसमें भारत सरकार से अपेक्षित केन्द्रीय बल प्राप्त न होने पर भी राज्य सरकार द्वारा उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की गयी, जिससे प्रदेश के साथ-साथ सम्पूर्ण देश में साम्प्रदायिक सद्भाव का वातावरण बना रहा।
सुश्री मायावती जी ने कहा कि गृह (पुलिस) विभाग के बजट में वर्ष 2007-08 में 3525.42 करोड़ रूपये की धनराशि के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011-12 में 8204.98 करोड़ रूपये की धनराशि का प्राविधान किया गया है। इस प्रकार वर्ष 2007-08 की तुलना में जहां अब तक लगभग ढाई गुने की वृद्धि राज्य सरकार के बजट में हुई है, वहीं पुलिस बल की आधुनिकीकरण योजना, जिसमें 75 प्रतिशत धनराशि केन्द्र सरकार से प्राप्त होती है, में कोई वृद्धि नहीं हुई है। आधुनिकीकरण योजना में वर्ष 2007-08 में 115 करोड़ रूपये, 2008-09 में 102 करोड़ रूपये, 2009-10 में 125 करोड़ रूपये तथा 2010-11 में 78 करोड़ रूपये की धनराशि केन्द्रांश के रूप में अवमुक्त की गयी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2011-12 से सम्बन्धित आधुनिकीकरण योजना के बारे में राज्य सरकार का प्रस्ताव अभी भारत सरकार के विचाराधीन है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कानून व्यवस्था, नक्सलवाद, आतंकवाद तथा साम्प्रदायिक संवेदनशीलता आदि चुनौतियों को देखते हुए अपने संसाधनों के अन्तर्गत यथासम्भव कदम उठाये गये हैं। कानून व्यवस्था एवं आपराधिक घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण की दृष्टि से दिसम्बर, 2008 में पुलिस बल में विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों के लगभग 2,04,000 पद सृजित किये गये थे। इनमें से प्रथम चरण में 35800 आरक्षियों की भर्ती उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रियानुसार की गयी, जिसकी भारत सरकार एवं अन्य प्रदेशों में भी सराहना की गयी। प्रथम चरण में भर्ती किये गये आरक्षियों के प्रशिक्षण की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के पश्चात अब द्वितीय चरण की भर्ती सम्बन्धी कार्यवाही प्रारम्भ हो गयी है। शेष पदों पर भर्ती सम्बन्धी कार्यवाही चरणबद्ध रूप से की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पुलिस बल में अपने संसाधनों से की गयी वृद्धि से आतंकवाद, नक्सलवाद, इण्डो-नेपाल बार्डर एवं प्रदेश की सम्भावित साम्प्रदायिक घटनाओं से निपटने में सार्थक सहायता मिलेगी जिसका प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सम्बन्ध केन्द्र सरकार से भी है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इन परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस आधुनिकीकरण योजना में केन्द्रांश के अन्तर्गत अनुमोदित/अवमुक्त की जाने वाली धनराशि में समुचित वृद्धि किया जाना अति आवश्यक है। उत्तर प्रदेश पुलिस के बजट 8205 करोड़ रूपये की कम से कम 10 प्रतिशत अर्थात लगभग 820 करोड़ रूपये की धनराशि आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत केन्द्रांश के रूप में अनुमोदित/अवमुक्त किया जाना उपयुक्त होगा।
सुश्री मायावती जी ने कहा कि नक्सल प्रभावित जनपदों में प्रदेश का केवल एक जनपद सोनभद्र ही ”फोकस“ जनपदों की सूची में शामिल हैं, जिसके कारण इण्टीग्रेटेड डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत उक्त जनपद ही आच्छादित हैं। प्रदेश के अन्य दो नक्सल प्रभावित जनपदों चन्दौली एवं मिर्जापुर को भी इण्टीग्रेटेड डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत ”फोकस“ जनपदों की सूची में शामिल करने हेतु राज्य सरकार के पत्र दिनांक 15 सितम्बर, 2010 द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया गया था। इस हेतु 02 फरवरी, 2011 एवं 13 मई, 2011 को अनुस्मारक पत्र भी भेजे गये हैं।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार ‘सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय’ की नीति का अनुसरण करते हुए समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने में विश्वास करती है। राज्य सरकार द्वारा समाज के पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है। इनमें उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना, सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना, महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना, मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना, सर्वजन हिताय गरीब आवास (स्लम एरिया) मालिकाना हक योजना, मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी दलित बाहुल्य बस्ती समग्र विकास योजना, उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम आदि सम्मिलित हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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• बी0एस0पी0 के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद एवं अध्यक्ष राज्य सलाहकार परिषद श्री सतीश चन्द्र मिश्र तथा मंत्रिमण्डलीय सचिव श्री शशांक शेखर सिंह के सम्बन्ध में किए जा रहे दुष्प्रचार से माननीया मुख्यमंत्री जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा
• दलित विरोधी मानसिकता से ग्रसित विपक्षी पार्टियां विकीलीक्स की भ्रामक खबरों के आधार पर राजनैतिक लाभ लेना चाहती हैं

बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीया सुश्री मायावती जी ने उत्तर प्रदेश व देश के अन्य राज्यों से जुड़े पार्टी के लोगों को बताया है कि विदेशी विकीलीक्स वेबसाइट का मालिक पिछले एक/दो दिनों से उनके बारे में और उनकी सरकार के कैबिनेट सचिव श्री शशांक शेखर सिंह व बी0एस0पी0 के राष्ट्रीय महासचिव व राज्य सभा सांसद तथा उत्तर प्रदेश राज्य सलाहकार परिषद के अध्यक्ष श्री सतीश चन्द्र मिश्र जी के बारे में बी0एस0पी0, सरकार व उन्हें जोड़कर जो किस्म-किस्म की गलत, बेबुनियाद, तथ्यहीन व शरारतभरी बेहूदा खबरें दे रहा है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि विकीलीक्स का मालिक या तो पागल हो चुका है या फिर यह व्यक्ति उनकी विरोधी पार्टियों के हाथों में खेलकर बी0एस0पी0 व सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए जानबूझ कर इस किस्म की शरारतें कर रहा है। उन्होंने इसकी कड़ी शब्दों में निन्दा करते हुए विकीलीक्स के मालिक को उसके देश की सरकार से उसे पागलखाने में भिजवाने का आग्रह किया है।

माननीया सुश्री मायावती जी आज यहां लाल बहादुर शास्त्री भवन स्थित मीडिया सेन्टर में पत्रकारो को सम्बोधित कर रहीं थीं। उन्होंने कहा कि यदि विकीलीक्स के मालिक को उनके देश के पागलखाने में जगह नहीं बची है, तो उन्होंने सलाह दिया कि फिर इस व्यक्ति को यहां आगरा के पागलखाने मंे भेज दिया जाए। उन्होंने मीडिया में कुछ चैनल व अखबारों में विकीलीक्स में दी गयी गलत व बेहूदा खबरों के बारे में उनकी पार्टी व सरकार से सम्बन्धित लोगों से प्रतिक्रिया जाने बिना ही एक तरफा खबरें छापने वालों की भी कड़े शब्दों में निन्दा की।

माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विकीलीक्स की इन हरकतों से उसकी दलितों के प्रति जातिवादी मानसिकता के तहत हीन व द्वेष की भावना भी साफ नजर आती है। विकीलीक्स की खबरों को लेकर विभिन्न माध्यमों से अपने देश में घिनौनी राजनीति करने वाले लोगों की भी कड़े शब्दों में निन्दा करते हुए कहा कि उनकी सरकार के ईमानदार व स्वच्छ छवि रखने वाले अधिकारियों के बारे में और उनकी पार्टी के निष्ठावान और कर्मठ वरिष्ठ नेताओं के बारे में, जितना भी गलत व बेहूदी किस्म की खबरें छापकर उनको बदनाम करने की कोशिश करेंगे, तो वह उन्हें उतना ही ज्यादा बढ़ावा देंगी।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अब वह श्री सतीश चन्द्र मिश्र को अपनी पार्टी में और सरकार के कैबिनेट सचिव श्री शशांक शेखर सिंह को भी अपनी सरकार में और अधिक बढ़ावा एवं महत्व देंगी। उन्होंने विरोधियों की इन सब साजिशों व हरकतों को ध्यान में रखकर अपनी पार्टी व सरकार के लोगों से किस्म-किस्म की खबरों से आगे सावधान रहने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में विधान सभा के आम चुनाव नजदीक होने के कारण अब इस किस्म के नाटक अक्सर आए दिन होते रहेंगे, जिनकी ओर उनकी पार्टी के लोगों को ध्यान देने की जरूरत नहीं है।

माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाजपा के एक नेता मीडिया को विकीलीक्स के बारे में ऐसे प्रसन्न होकर जानकारी दे रहे थे, जितना कि राज्य सभा के सदस्य बनने के बाद भी नहीं रहे होंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सैण्डिल खरीदने के बारे में वे ऐसे जानकारी दे रहे थे जैसे वह विकीलीक्स के मालिक के साथ हवाई जहाज में बैठकर उनकी सैण्डिल खरीदने खुद मुम्बई गए हों। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता उनके (माननीया मुख्यमंत्री जी के) किचन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 09 लोग खाना बनाते हैं, तो इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन उनके बयान से ऐसा लगता है कि मानो वह और विकीलीक्स का मालिक उनके किचन में बर्तन साफ करने का काम करते हो।
माननीया सुश्री मायावती जी ने कहा है कि विकीलीक्स संस्था के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी तथा स्वीडन आदि देशों की सरकारें कानूनी कार्यवाही करने पर विचार कर रहीं हैं। इसके अलावा कई सरकारों द्वारा इस वेबसाइट को ब्लैक लिस्ट भी कर दिया गया है, क्योंकि यह संस्था समय-समय पर विभिन्न देशों के बारे में सनसनी खेज समाचार प्रकाशित करके लोगों को गुमराह करने की प्रयास कर रही है। उन्होंने केन्द्र सरकार से इस वेबसाइट के खिलाफ अपने स्तर से समुचित कार्यवाही करने के मांग की है।

माननीया मुख्यमंत्री जी ने यह जानकारी भी दी कि बी0एस0पी0 के राष्ट्रीय महासचिव श्री सतीश चन्द्र मिश्र तथा मंत्रिमण्डलीय सचिव श्री शशांक शेखर सिंह द्वारा सम्बन्धित समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रानिक न्यूज चैनलों के विरूद्ध कानूनी नोटिस जारी कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी। उन्होंने कहा कि श्री मिश्र एवं श्री सिंह से सम्बन्धित आधारहीन और असत्य खबरों का प्रकाशन/प्रसारण इस उद्देश्य से किया जा रहा है, ताकि बी0एस0पी0 व उसकी सरकार कमजोर हो जाए।

माननीया राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विकीलीक्स के हवाले से मीडिया में प्रकाशित/प्रसारित खबरों को पूरी तरह खारिज करते हुए इन्हें झूठा और बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि जब-जब विपक्षियों द्वारा बी0एस0पी0 तथा उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया, तब-तब पार्टी के जनाधार में और बढ़ोत्तरी हुई है। उन्होंने कहा कि झूठी और अनर्गल खबरों से बी0एस0पी0 को कोई नुकसान नहीं होगा तथा पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं व समर्थकों का जोश घटने के बजाए और बढे़गा। उन्होंने जनता से इस प्रकार के दुष्प्रचार से सचेत व सावधान रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि देश में आंतरिक अस्थिरता पैदा करने के इरादे से विदेशी ताकतें और कुछ विरोधी पार्टियां किसी न किसी माध्यम से जनता का ध्यान मंहगाई, बेरोजगारी और गरीबी जैसे ज्वलन्त मुद्दो से हटाकर भ्रामक मुद्दों की तरफ ले जाने का काम कर रही हैं।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि दलित विरोधी जातिवादी मानसिकता में जकड़े विपक्षी नेता, कतिपय समाचार पत्रांे व इलेक्ट्रानिक न्यूज चैनल आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में एक दलित की बेटी को बतौर मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जैसे-जैसे उत्तर प्रदेश में विधान सभा चुनाव नजदीक आयेगा, ऐसे विपक्षी नेता, समाचार पत्र व न्यूज चैनल और सक्रिय होंगे। उन्होंने कहा कि बी0एस0पी0 द्वारा सर्वसमाज को जोड़ने व समाज में भाईचारा स्थापित किए जाने से घबराये विपक्षी नेता और मीडिया आधारहीन मुद्दों को उठाकर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं। इससे बी0एस0पी0 तथा उसके जनाधार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किन्तु ऐसे तत्वों की दलित विरोधी मानसिकता अवश्य बेनकाब हो जायेगी।

माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कुछ समाचार पत्रों ने विकीलीक्स के हवाले से झूठी व आधारहीन समाचार प्रकाशित कर उनकी छवि को धूमिल करने का कुत्सित प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग शायद नहीं जानते कि उनकी (माननीया सुश्री मायावती जी की) जीवन शैली सरल एवं सादगीपूर्ण हैं और उन्होंने हमेशा इस पर बल दिया है। उन्होंने मुम्बई से सैण्डिल मंगाये जाने की बात को आधारहीन बताते हुए कहा कि इस पर टिप्पणी करने वालों को यह मालूम होना चाहिए कि वर्तमान वैश्विक बाजार व्यवस्था के चलते सभी स्टोर और ब्राण्ड पूरी दुनिया के प्रत्येक हिस्से में मौजूद है। उदाहरण स्वरूप, मुम्बई अथवा अन्य किसी मैट्रोपाॅलिटन शहर में उपलब्ध उत्पाद लखनऊ सहित देश के अन्य नगरों में आसानी से उपलब्ध हैं और यह आरोप स्वतः बेबुनियाद साबित हो जाता है। उन्होंने कहा कि इन न्यूज चैनलों ने माननीया मुख्यमंत्री जी की अंग्रेजी की क्षमता के सम्बन्ध में कुछ टिप्पणियां की हैं। ऐसा करने वालों को शायद यह जानकारी नहीं है कि माननीया मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में रैगुलर छात्रा के तौर पर अध्ययन कर एल0एल0बी0 की डिग्री हासिल की है।

माननीया सुश्री मायावती जी ने कहा कि विकीलीक्स के हवाले से प्रकाशित खबरों के सम्बन्ध में यह बिन्दु भी गौर किए जाने योग्य है कि समस्त खबरें वर्ष 2007 व 2009 की बताई जा रही हैं और मीडिया में इनका प्रचार वर्ष 2011 में हो रहा है, जबकि विधान सभा चुनाव प्रदेश में शीघ्र होने वाले हैं। इससे साफ प्रकट होता है कि इस प्रकार का दुष्प्रचार करने वालांे की मंशा पूरी तरह राजनीतिक है और यही कारण है कि इन कथित ’खुलासों’ के नाम पर कुछ विरोधी पार्टियां अचानक सक्रिय हो गयी हैं।

बी0एस0पी0 राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बल देते हुए कहा कि विकीलीक्स एक गैर सरकारी वेबसाइट है, जो समय-समय पर भ्रामक दुष्प्रचार एवं फर्जी खुलासा करने के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात है। उन्होंने कहा कि पूरा विश्व जानता है कि इस संस्था के मालिक अपने दुष्कर्मों के लिए गिरफ्तार किये जा चुके हैं और इन पर आपराधिक धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया। इस वेबसाइट के माध्यम से प्रसारित की गई खबरों पर गौर किया जाये तो इसका राजनैतिक एजेण्डा पूरी तरह से स्पष्ट है, क्योंकि यह वेबसाइट देश में व्याप्त ज्वलन्त मुद्दों से जनता का ध्यान हटाकर भ्रामक तथ्यों की तरफ ले जाना चाहती है। इसलिए जनता को ऐसी खबरांे से सावधान रहना चाहिए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रविवार को कई छोटी बड़ी सभाओं में मीडिया के माध्यम से केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर संघर्ष कर रही टीम अन्ना को परेशान करने की कोशिश की गई तो भाजपा चुप नहीं बैठेगी वह संसद से लेकर सड़कों पर उतर कर संघर्ष का बिगुल फंूककर समर्थन करेगी। जनपद की सवायजपुर शाहाबाद में आयोजित पार्टी की विजय संकल्प रैली के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा सूबे की मुख्यिा ने चुनाव पूर्व कहा था मुलायम सिंह और अमर सिंह को हम जेल भेजेगें परंतु इन चार सालों के बाद बसपा मुखिया ने कोई वादा पूरा नहीं किया। भ्रष्टाचार पर अन्ना के रूख की पैरवी करते हुए कहा कि कंाग्रेस सरकार भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति है। कांग्रेस सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए लोकपाल बनाने पर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। कटियारी के किसानों की दुख की रगो पर हाथ रखते हुए कहा कि जिस दिन किसान टूटेगा उस दिन देश टूट जाएगा। देश का विकास तभी होगा जब किसान खुशहाल रहेगा। भाजपा की सरकार बनने पर कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ेगें। मृत किसान के परिवार को 51 हजार रूपए देने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि भाजपा की मंशा है किसान को धान का समर्थन मूल्य 2020 रूपए मिले कर्नाटक की भातिं उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों को एक प्रतिशत की दर से वार्षिक कर्ज क्यों नहीं दे रही है। बाढ़ पीड़ितों को 8 से 10 हजार प्रति एकड़ की मद्द सुनिश्चित करे। आत्म हत्या करने वाले किसान भाई को उसके परिवार को 15 लाख का मुआवाजा उत्तर प्रदेश सरकार दे। हमारी सरकार यदि संभव होगा तो शून्य के ब्याज पर कर्ज देगी। इस प्रकार राजनाथ सिंह ने जनता को वादों का पिटारा खोल दिया। जनसमुदाय के प्रति उन्होंने चुनावी पिटारा ही संमुख रखा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डा0 मनोज मिश्र ने आज यहां बताया कि पार्टी की मीडिया वर्कशाप में प्रदेश प्रवक्ता, मीडिया प्रभारी, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी तथा जिलों से आए मीडिया प्रभारियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला में प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही ने अतिथियों का स्वागत करते हुए मीडिया की महत्ता की बहुआयामी जानकारी दी। दिल्ली में कांगे्रस नीत यूपीए सरकार तथा प्रदेश में माया सरकार के भ्रष्टाचारों को उजागर करने के साथ-साथ प्रदेश के 29 जिलों की बाढ़ तथा यूरिया/डी0ए0पी0 के संकट के बारे में बताया तथा कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा की सरकार बनाना चाह रही है। भविष्य में आक्रामक राजनैतिक अभियान चलाएगी।

डा0 मिश्र ने बताया कि कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रीय महामंत्री एवं मुख्य प्रवक्ता श्री रविशंकर प्रसाद ने देश व प्रदेश की समस्याओं का विस्तार से वर्णन करते हुए मीडिया से संवाद बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। श्री प्रसाद ने प्रिंट, इलेक्ट्रानिक, रेडियों तथा इण्टरनेट और मोबाइल के विभिन्न आयामों का जिक्र किया। मीडिया प्रभारियों की भूमिका और मीडिया से संवाद और सम्पर्क की वारीकियों की जानकारी दी। दिल्ली से आए पूर्व मीडिया प्रभारी नलिन कोहली ने सोशल नैटवर्किंग की उपयोगिता तथा आई0टी0 सेल के राष्ट्रीय संयोजक अरविन्द गुप्ता ने अपने विचार व्यक्त किए। राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य सुधांशु त्रिवेदी तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी के राजनैतिक सलाहकार विनय सहस्रबुद्धे ने पार्टी के विस्तार में मीडिया प्रभारियों की भूमिका की चर्चा की। राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी श्रीकान्त शर्मा ने मीडिया प्रबन्धन की जानकारी दी।

डा0 मिश्र ने कहा कि इस मीडिया की कार्यशाला का समापन करते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कार्यशाला को प्रदेशभर से आए मीडिया से संबंधित कार्यकर्ताओं के लिए उपयोगी बताया। श्री नकवी ने कांगे्रस, सपा और बसपा के भ्रष्टाचारों को उजागर करते हुए कहा कि इक्कीसवीं सदी मीडिया की सदी है। अतः भाजपा मीडिया प्रबन्धन पर विशेष ध्यान दे रही है। इस कार्यशाला में प्रदेश प्रवक्ता डा0 मनोज मिश्र को पार्टी की रिसर्च और एनालिसिस विग की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई।
डा0 मिश्र ने कहा कि इस कार्यशालाओं मे ंप्रदेश अध्यक्ष श्री सूर्य प्रताप शाही, राष्ट्रीय महामंत्री एवं मुख्य प्रवक्ता श्री रवि शंकर प्रसाद, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी, राष्ट्रीय महामंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, श्रीकांत शर्मा, विनय सहस्रबुद्धे, सत्यदेव सिंह,, नलिन कोहली, सुधाशु त्रिवेदी, दुष्यंत चोपड़ा, राष्ट्रीय प्रवक्ता रामनाथ कोविन्द तथा प्रदेश प्रवक्ता हरद्वार दुबे, राजेन्द्र तिवारी, विजय बहादुर पाठक, मीडिया प्रभारी नरेन्द्र सिंह राणा, हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव, दिलीप श्रीवास्तव, मनीष दीक्षित सहित क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी एवं जिला मीडिया प्रभारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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