भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता एवं नेता प्रतिपक्ष (राज्यसभा) में विपक्ष के नेता अरूण जेटली ने 2-जी स्पेक्टम आवंटन पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है और इस भ्रष्टाचार को भारत का पहला सबसे बड़ा घोटाला बताया है। जिसकी जिम्मेदार सिर्फ यूपीए सरकार है।
राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरूण जेटली ने कहा कि 2008 में स्पेक्ट्रम 2001 की कीमत पर चुने हुए लोगोें को आवंटन किया। जो कि बाजार कीमत पर होना था। 2003 में एनडीए सरकार ने ये फैसला किया था कि भविष्य में स्पेक्टम की कीमत संचार और वित मंत्री तय करेंगे। और देश के खजाने की रक्षा करना वित मत्री का दायित्व है। उन्होने कहा कि 2007 में सितम्बर,अक्टूबर,नवम्बर तक वित्त मंत्रालय का रवैया सही था। लेकिन 11जनवरी 2008 को 2001 के दरों पर स्पेक्टम का आवंटन हुआ। जनवरी 2008 को वित्त मंत्रालय ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि आगे से ये आवंटन बोली के माध्यम से होना चाहिए। श्री जेटली ने कहा कि इस पूरे प्रकरण में प्रधानमंत्री अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकते।
श्री जेटली ने कहा कि बीजेपी और सीएजी लगातार यूपीए सरकार को गलत साबित करती रही लेकिन यूपीए सरकार इसकों झुठ बताती रही। आज इस सरकार के निर्णय को  सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्य घोषित कर दिया है। श्री जेटली ने कहा कि ये निर्णय केवल सरकार की नैतिकता पर प्रश्न नहीं उठाती बल्कि अर्थव्यवस्था के संचालन पर भी सवाल उठाती है। इससे घरेलू और विदेशी दोनों निवेश पर फर्क पडा है। इसलिए अब सरकार की राजनैतिक और नैतिक ही नहीं बल्किकानूनी जवाबदेही भी बनती हैं।
श्री अरूण जेटली ने कहा कि 2005 में बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ। जो महज सत्ता परिवर्तन ही न होकर बिहार का पूरा एजेंडा परिवर्तन हुआ जिससे वहा विकास, सुशाषन और सामाजिक विकास ही सरकार की पहली प्राथमिकता हो गई है। लेकिन कांग्रेस मजहबी आरक्षण की आड में अपनी राजनीति आगे बढा रही है। उन्होने कहा कि ओबीसी आरक्षण 27 फीसदी का तिहाई यानी कि ओबीसी कोटे का 33 फीसदी बनता है। श्री जेटली ने जोर देकर कहा कि बीजेपी की  मजबूती ओबीसी के न्याय के पक्ष में होगी और साथ ही सुशासन और विकास के एजेंडे पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अच्छी बढ़त मिलेगी व हमारी सरकार बनेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव, श्री अनंत कुमार द्वारा जारी प्रेस वक्तव्य

कांग्रेस पार्टी ने कल उŸार प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए अपना चुनाव घोषणापत्र जारी किया। इस घोषणापत्र के अनेक ऐसे पहलू हैं, जिनसे यह पता चलता है कि पार्टी के पास न तो कोई विज़न है और न ही कोई ध्येय। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उŸार प्रदेश में सुशासन और उसके विकास की गम्भीर चुनौतियों का समाधान करने के लिए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

तथापि, अल्पसंख्यक वोट बैंक को आकर्षित करने के अपने बौखलाहटपूर्ण प्रयास में कांग्रेस ‘अल्पसंख्यक तुष्टीकरण’ के निंदनीय स्तर पर उतर आई है। मैं कांग्रेस के घोषणापत्र की एक विशिष्ट बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जोकि अत्यंत आपŸिाजनक है। पृष्ठ 18 पर - ‘अल्पसंख्यक’ वर्ग के तहत - घोषणापत्र में कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी “बाबरी मस्जिद विवाद का न्यायसंगत समाधान की पैरवी करेगी।“ इसमें आगे कहा गया है कि: “सभी पार्टियों को न्यायालय का निर्णय मानना चाहिए।“
भाजपा उपर्युक्त मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी की मूल विचारधारा को अत्यंत आपŸिाजनक और वास्तव में विकृत मानती है। कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में राम जन्मभूमि का जानबूझकर उल्लेख नहीं करना उचित समझा। ऐसा करके कांग्रेस पार्टी ने यह संकेत दिया है कि अयोध्या में विवाद केवल ‘बाबरी मस्जिद’ के बारे में है। कांग्रेस का यह भी मानना है कि राम जन्मभूमि नाम की कोई चीज न तो पहले थी और न अब है।
अपने घोषणापत्र में केवल ‘बाबरी मस्जिद’ का उल्लेख करके कांग्रेस ने यह भी संकेत दिया है कि अयोध्या विवाद का समाधान ध्वस्त ‘बाबरी मस्जिद’ ढांचे का पुनर्निर्माण करने में ही निहित है। इस बात को इस तथ्य से और भी बल मिलता है कि अपने घोषणापत्र में अल्पसंख्यक वर्ग के तहत इस मुद्दे का उल्लेख किया गया है।
रामजन्मभूमि के बारे में कोई उल्लेख न करके कांग्रेस ने स्पष्टतः से न केवल उŸार प्रदेश अपितु पूरे भारत के हिन्दू समुदाय की भावनाओं और ‘सांस्कृतिक भारत’ को चोट पहुंचाई है। इसका मानना है कि बहुसंख्यक हिन्दू समुदाय का अयोध्या में विवादित स्थल पर कोई दावा नहीं है। इसी वजह से इसने अपने घोषणापत्र में अयोध्या मुद्दे को ‘अल्पसंख्यक’ वर्ग के तहत रखा है।
कांग्रेस पार्टी का रवैया न केवल पूर्णतया हिन्दू-विरोधी है, अपितु न्यायपालिका-विरोधी भी है। श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने सितम्बर, 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के स्पष्ट और ऐतिहासिक निर्णय को आसानी से भुला दिया है। माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्टरूप से तथा सर्वसम्मति से हिन्दुओं के दावे को स्वीकार किया है कि अयोध्या में विवादित स्थल, जहां पर राम लला की मूर्ति विद्यमान है, वास्तव में ‘राम जन्मभूमि’ है - अर्थात् भगवान राम की जन्मभूमि है। उच्च न्यायालय बहुसंख्यक समुदाय द्वारा प्रस्तुत किए गये हजारों पृष्ठों के ऐतिहासिक दस्तावेजों और पुरातत्व-सम्बन्धी साक्ष्यों की जांच करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा था।
इस समय अयोध्या मुद्दा उच्चतम न्यायालय के समक्ष है। समूचा राष्ट्र उच्च न्यायालय के सर्वसम्मत निर्णय पर उच्चतम न्यायालय द्वारा शीघ्र एवं अंतिम मोहर लगाये जाने की प्रतीक्षा कर रहा है।
मेरे प्रश्न निम्न प्रकार हैं:
1.    क्या कांग्रेस नेतृत्व माननीय उच्च न्यायालय के सर्वसम्मत निर्णय को स्वीकार करता है या अस्वीकार ?
2.    यूपीए नई दिल्ली में गत 7 वर्षों से सŸाा में है। यदि कांग्रेस ईमानदारी से अयोध्या मुद्दे का न्यायसंगत और शांतिपूर्ण समाधान चाहती है, तो इसके नेताओं को यह स्पष्ट बताना चाहिए कि यूपीए सरकार ने इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाए हैं ?

माननीय उच्चतम न्यायालय ने कल अपने महत्वपूर्ण निर्णय में किसी लोकसेवक पर भ्रष्टाचार के मामलों में मुकदमा चलाने के लिए किसी भी आम नागरिक द्वारा अनुमति मांगने के अधिकार को स्वीकार किया है। इसने इस प्रकार के मामले पर फैसला लेने हेतु सरकार के लिए 4 महीने की समयसीमा भी तय की है।
शीर्ष न्यायालय ने 2जी घोटाले में भ्रष्ट मंत्रियों पर मुकदमा चलाये जाने की अनुमति दिये जाने के डाॅ. सुब्रह्मण्यम स्वामी के तर्क को स्वीकार किया है। इसने स्वामी द्वारा प्रधानमंत्री डाॅ. मनमोहन सिंह को भेजे गये आवेदन पर कोई कार्यवाही न करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय को दोषी ठहराया है और कहा है कि यदि प्रधानमंत्री को सही ढंग से सलाह दी जाती, तो वे “एक वर्ष तक मामले को लटके रहने न दिया होता।“

इस सन्दर्भ में भाजपा प्रधानमंत्री डाॅ. मनमोहन सिंह से निम्न प्रश्न पूछना चाहेगी:
1.    क्या प्रधानमंत्री के बिना प्रधानमंत्री कार्यालय हो सकता है ?
2.    क्या प्रधानमंत्री ने जानबूझकर अपने प्रधानमंत्री कार्यालय को डाॅ. स्वामी के आवेदन की एक वर्ष से अधिक की अवधि तक अनदेखी करने के लिए उन्हें गुमराह करने के लिए कहा था ?
3.    क्या प्रधानमंत्री ने अपने स्वयं के प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा गुमराह होना उचित समझा क्योंकि 2जी घोटाले में न केवल तत्कालीन विŸामंत्री श्री पी. चिदम्बरम, बल्कि स्वयं प्रधानमंत्री भी लिप्त हैं ?
4.    कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार ने उस समय तक प्रतीक्षा क्यों की जब तक उच्चतम न्यायालय ने उसे भ्रष्ट मंत्रियों और अन्य लोकसेवकों पर मुकद्दमा चलाये जाने की अनुमति मांगने के आम आदमी के अधिकार के बारे में याद दिलाई ?

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• UP English Manifesto 2012
• UP Hindi Manifesto 2012
• UP 2012 Congress Manifesto Launch Press Release 31-01-2012

• लाल-नीली बत्ती के दुरूपयोग के मामलों में  80 एफ0आई0आर0 दर्ज हुए
• 6 हजार से अधिक लाइसेंसी हथियार जमा/निरस्त
• लगभग 36 हजार से अधिक व्यक्ति सी0आर0पी0सी0 की धारा-107 एवं 116 के तहत पाबन्द
• 376 व्यक्तियों के विरूद्ध गैर जमानती वारण्ट जारी
• 60 अवैध असलहे एवं 193 कारतूस सीज
• फ्लाइंग स्क्वायड/निगरानी दल ने 11.30 लाख रूपये जब्त किया
• आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में अब तक 6.19 लाख मामलों में कार्रवाई 2796 एफ0आई0आर0 दर्ज
• लाल-नीली बत्ती, झण्डों के 4794 मामलों में 1942 एफ0आई0आर0
• सी0आर0पी0सी0 की धारा-107/116 के तहत लगभग 13.52 लाख व्यक्ति पाबन्द
• लगभग 3.69 लाख लाइसेंसी हथियार जमा/निरस्त किये गये
• 3768 अवैध असलहे, 5759 कारतूस एवं 9260 कारखाने सीज
• आबकारी प्रवर्तन दल ने लगभग 2 लाख लीटर अवैध शराब जब्त की
• फ्लाइंग स्क्वायड/निगरानी दल ने अब तक लगभग 30.64 करोड़ रूपये किये बरामद

उत्तर प्रदेश विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2012 के तहत आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में आज वालराइटिंग, बैनर्स, पोस्टर, झण्डे, लाल-नीली बत्ती, लाउडस्पीकर एवं मतदाताओं को प्रभावित करने हेतु नकद धनराशि एवं उपहार वितरण आदि के लगभग 1735 मामलों में 105 एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी। उन्होंने बताया कि आज लाल-नीली बत्ती एवं झण्डों के दुरूपयोग के 34 मामलों में कार्यवाई करते हुए 80 एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी। इसी तरह बिना अनुमति सभा/भाषण, लाउडस्पीकर का प्रयोग करने तथा मतदाताओं को प्रभावित करने हेतु नकदी एवं उपहार के वितरण तथा अन्य 35 मामलों में 24 एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी।
यह जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री उमेश सिन्हा ने दी। उन्हांेने बताया कि आज 60 अवैध असलहे एवं 193 कारतूस जब्त करते हुये 19240 व्यक्तियों को सी0आर0पी0सी0 की धारा-107 एवं 116 के तहत पाबन्द किया गया। हथियार बनाने वाले 197 अवैध कारखानों को सीज किया गया। उन्हांेने बताया कि लाइसेंसी हथियारों के विरूद्ध चलाये गये अभियान के तहत 6400 लाइसेंसी हथियार जमा/निरस्त/निष्प्रभावी किये गये तथा 30570 व्यक्तियों को चुनाव में समस्या उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों के रूप में चिन्हित किया गया। उन्हांेने बताया कि 6743 संवेदनशील केन्द्रों की पहचान की गयी तथा 376 व्यक्तियों के विरूद्ध गैर जमानती वारण्ट जारी किये गये।
श्री सिन्हा ने बताया कि लाइसेंसी हथियारों के विरूद्ध चलाये गये अभियान के तहत लगभग 13.52 लाख व्यक्तियों को सी0आर0पी0सी0 की धारा-107 एवं 116 के तहत पाबन्द किया गया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में शांतिपूर्ण चुनाव कराये जाने के मद्देनजर कानून एवं व्यवस्था के तहत प्रदेश में अब तक 3768 अवैध असलहे एवं 5759 कारतूस जब्त किये गये। इसके अतिरिक्त 16949 लोगों के विरूद्ध गैर जमानती वारन्ट तामील कराये गये तथा हथियार बनाने वाले 9260 अवैध कारखानों को सीज किया गया। उन्होंने बताया कि आबकारी विभाग के प्रवर्तन दल द्वारा की गई कार्यवाई के तहत आज  लगभग 4 हजार लीटर अवैध शराब जब्त करते हुए 2 व्यक्तियों को आबकारी अधिनियम की धारा-60/72 एवं 272/273 के तहत गिरफ्तार किया गया तथा एक मोटर साइकिल व एक स्वराज माजदा वाहन जब्त की गई।
श्री सिन्हा ने बताया कि आचार संहिता के उल्लंघन के तहत प्रदेश में अब तक वालराइटिंग, बैनर्स, पोस्टर, झण्डे, लाल-नीली बत्ती, लाउडस्पीकर के दुरूपयोग एवं मतदाताओं को प्रभावित करने हेतु नकद धनराशि एवं उपहार वितरण आदि के लगभग 6.19 लाख मामलों में कार्यवाई करते हुए 2796 एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी तथा लाल-नीली बत्ती तथा गाडि़यों पर लगे झण्डों के दुरूपयोग के 4794 मामलों में 1942 एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी इसी तरह बिना अनुमति सभा/भाषण, लाउडस्पीकर का प्रयोग करने तथा मतदाताओं को प्रभावित करने हेतु नकदी एवं उपहार के वितरण के 802 मामलों में 233 तथा अन्य 2980 प्रकरणों में 621 एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयीं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अभियान के दौरान अब तक लगभग 3.69 लाख लाइसेंसी हथियार जमा/निरस्त/निष्प्रभावी किये गये।  आबकारी विभाग द्वारा प्रदेश में अब तक लगभग 2 लाख लीटर अवैध शराब जब्त की गयी जिसमें 1.65 लाख लीटर देशी शराब, लगभग 26 हजार लीटर से अधिक विदेशी एवं लगभग 11 हजार लीटर से अधिक बीयर जब्त की गयी है। उन्होंने बताया कि अब तक प्रदेश में फ्लाइंग स्क्वायड/निगरानी दल द्वारा लगभग 30.64 करोड़ रूपये जब्त किये गये हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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भारतीय जनता पार्टी ने आज उत्तर प्रदेश के संतुलित विकास, सबकी समृद्धि एवं सुरक्षा, संस्कृति, आध्यात्म एवं कला की अनमोल विरासत के पुनरूत्थान के माॅडल स्वरूप अपना घोषणा पत्र जारी किया।

बसपा के लूटतंत्र, सपा के गुण्डातंत्र और कांग्रेस के भ्रष्टतंत्र रूपी कुशासन से त्रस्त जनता भाजपा की ओर भारी आशा से देख रही है। भाजपा जनता से मिल रहे अपार समर्थन से उत्साहित है और जनता को कुशासन से मुक्ति दिलाने के लिए कटिबद्ध है।

घोषणा पत्र विमोचन कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष श्री सूर्य प्रताप शाही, पार्टी की वरिष्ठ नेता मा0 उमा श्री भारती, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मुख्तार अब्बास नकवी एवं श्री कलराज मिश्र, राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, पार्टी के विधान मंडल दल के नेता एवं घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश सिंह सहित अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित थे।

गत 16 जनवरी, 2012 को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी द्वारा उत्तर प्रदेश के विजन डाकूमेन्ट का विमोचन किया गया था। पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री सुधीन्द्र कुलकर्णी ने घोषणा पत्र एवं दृष्टि पत्र की भूमिका रखते हुए बताया कि पार्टी उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के प्रति पूर्णरूप से प्रतिबद्ध है।

घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश सिंह ने घोषणा पत्र के प्रमुख बिन्दुओं का पावर प्वाइंट के माध्यम से प्रस्तुतीकरण किया। घोषणा पत्र के मुख्य बिन्दु हैं:-

मजहबी आधार पर आरक्षण का विरोध
भाजपा मजहब के आधार पर आरक्षण की नीति का घोर विरोध करती है। अल्पसंख्यकों को 4.5ः आरक्षण देने का यूपीए सरकार का फैसला वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित है। 4.5ः प्रतिशत के इस सबकोटे को ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षित कोटे में से छीन लिया गया है। यह गौरतलब है कि ओबीसी आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं अपितु सिर्फ सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर है तथा इसमें अल्पसंख्यक वर्ग के पिछड़ों को भी लाभ मिल रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने 4.5ः के सबकोटा को बढ़ाकर 9ः बनाने का वादा भी किया है। समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम समाज के लिए 18ः आरक्षण का वादा करके साम्प्रदायिकता के जहर को और फैलाया है।
भारतीय संविधान मजहब आधारित आरक्षण के खिलाफ है तथा उसके साथ खिलवाड़ है। संविधान सभा में डाॅ0 बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहर लाल नेहरू, सरदार बल्लभभाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद आदि सभी नेताओं ने इसका विरोध किया था। बाद में नेहरू जी ने यह भी चेतावनी दी थी कि- ’’इस धर्म आधारित आरक्षण के तरीके में न केवल मूर्खता है बल्कि विनाशकारी आपदा भी है।’’

भारतीय जनता पार्टी पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के आरक्षण को बचाने तथा उसे अक्षुण्य रखने का वादा करती है। भाजपा की सरकार बनने पर पिछड़े वर्ग के 27ः आरक्षण में किया गया 4.5ः की कटौती को तुरन्त समाप्त कर दिया जायेगा।

सवर्णों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के विकास एवं कल्याण के लिए एक ’सवर्ण आयोग’ बनाएगी। बिहार की राजग सरकार ने ऐसे सवर्ण आयोग का गठन किया है। इसका लक्ष्य होगा गरीब सवर्णों को शिक्षा, नौकरियाँ, रोजगार, उद्योग, स्वास्थ्य एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं में पर्याप्त सुविधाएं दिलवाना। आयोग अपना रिपोर्ट 6 माह के अन्दर देगा तथा सरकार इसका क्रियान्वयन तुरन्त शुरू करेगी।

भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों में अति पिछड़ों तथा दलितों में अति दलितों के विकास की चिन्ता करती है। इस व्यवस्था के लिए कानून में जो भी आवष्यक संषोधन करना होगा भाजपा उसे करेगी। सवर्णों में गरीब लोगों जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, को भी उपयुक्त आरक्षण देने की व्यवस्था की जायेगी।

सुशासन एवं स्वच्छ राजनीती के लिए भाजपा का संकल्प

• भ्रस्टाचार व् अपराधमुक्त साफ-सुथरी व् पारदर्शी सर्व-सुलभ एवं कल्याणकारीसामाजिक न्याय तथा सामाजिक समरसता के लिए प्रतिबद्ध | अन्त्योदय तथा समता-आधारित विकास के लिए कटिबद्ध
• ईमानदार, भरोसेमंद एवं जनसंवेदनशील सुशासन व्यवस्था
• बसपा सरकार के भ्रष्टाचार और महाघोटालों की जांच के लिए जांच आयोग | दोषी पाए जाने पर दोषियो को जेल | सिद्ध दोषी की समस्त संपत्ति ज़ब्त |
• आई.एस.आई, हूजी तथा सिमी आदि की गतिविधियों को समाप्त करने हेतु कठोर कदम |
• पुलिस एवं सुरक्षाबल के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं |
• बसपा सरकार द्वारा निर्मित स्मारकों की पुनर्रचना तथा सभी जाती समाज के महापुरुषों की प्रतिमाओं की स्थापना
• कार्यालयों में हर काम निपटाने का सुनिश्चित समय |
• सिटीजन चार्टर लागू किया जाएगा |
• प्रशासन में समयबद्ध कंप्यूटरीकरण | ई-गवर्नेंस को इंग्लिश गवर्नेंस से ई-शासन बना हर स्तर पर हिंदी में अमल में लायेंगे |
• कल्याणकारी योजनाओं के  डिलीवरी सिस्टम को भ्रष्टाचार,
• लालफीताशाही मुक्त व् सरल बनाया जायेगा |

कृषि, कृषक एवं खेतिहर मजदूर का विकास

• गाँव के विकास, किसानों की समृद्धि हेतु कृषि उपज को 10% प्रति वर्ष बढ़ा 5 वर्ष में ढाई गुना करने का लक्ष्य |
• किसानो को 1% ब्याज दर पर कृषि ऋण |किसानो के 1 लाख तक के कृषि ऋण माफ |
• कृषि कार्य हेतु 24 घंटे बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति |
• उत्पादन लागत पर 50% लाभ जोड़ कर समर्थन मूल्य | केंद्र द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर 125 रु प्रति कुंतल बोनस
• प्रदेश में गन्ना उत्पादन बढ़ा कर 6000 मेगावाट बिजली का कोजन से उत्पादन |
• कृषक कल्याण आयोग का गठन |
• सहकारी था निजी क्षेत्र में ब्लाक स्तर पर गोदामों एवं शीतगृह की स्थापना|
• प्रति एकड़ गन्ना उत्पादन 125 टन तक तीन वर्ष में पहुचाने हेतु संकल्प |
• गन्ना किसानो कों आगामी सत्र में 300 रु प्रति कुंतल समर्थन मूल्य |

समग्र ग्रामीण विकास

• डॉ ए पी जे अब्दुल कलाम द्वारा प्रस्तुत  PROVISION OF URBAN  AMENITIES IN RURAL  AREAS  (PURA)  संकल्पना को साकार करेंगे |
• स्वछ पेयजल, पक्की सड़क, विद्युतीकरण, हर परिवार को पक्का घर, सिचाई सुविधा, तेज ब्राडबैंड वाला इन्टरनेट कनेक्शन, पशुपालन व् दुग्ध डेरी, स्वस्थ सुविधाए, रोज़गार  तथा स्वरोजगार के साधन, मनोरंजन की सुविधाएँ |
• सिचाई सुविधा में 10% वृद्धि , 5 वर्षों में हर खेत में पर्याप्त पानी |
• ड्रिप सिचाई व्यस्था का तेज़ी से विस्तार, 80% तक अनुदान ब्लाक स्तर पर प्रशिक्षण |
• गरीबी रेखा के नीचे हर परिवार को एक दुधारू गाय मुफ्त दिया जायेगा |
• प्रदेश में गोवंश की हत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध |

बिजली संकट से मुक्ति

• भाजपा का संकल्प – सबको बिजली, सस्ती बिजली, 24 घंटा बिजली | 10 अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट द्वारा 20,000 मेगावाट से अधिक बिजली का उत्पादन |
• ताप बिजली घरों में होती लापरवाही को रोक, प्लांट लोड फैक्टर 45% से बढ़ा 80% करना |
• बिजली का लाइन लॉस को रोक 90% कम करना |

आवास एवं नगर विकास

• 2017 तक “सबके लिए अच्छा, सस्ता, सुलभ मकान”
• आधुनिक समय अनुसार महानगरों का नया मास्टरप्लान |
• लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर जैसे शहरों में मेट्रो व रैपिड ट्रांसपोर्ट की सुविधा | प्रदेश के हर शहर को 4-6 लेन की सड़क से जोड़ना |

परिवहन सेवा

• निजी परिवहन की जगह सार्वजनिक परिवहन के तेज विकास को प्राथमिकता |
• प्रदेश के सभी बड़े छोटे शहर में आधुनिक बस अड्डा ,हवाई अड्डे के तर्ज़ पर यात्रियो कों सुविधाएँ |

औद्योगिक विकास

• पांच वर्षों में प्रदेश को औद्योगिक क्षेत्र में अग्रणी स्थान |प्रदेश को मैंन्यूफैक्चरिंग हब बनाया जायेगा |
• पूर्वांचल व् बुंदेलखंड में उद्योग स्थापित करने पर विशेष पैकेज | उद्योगों को 24 घंटा बिजली की गारंटी |
• औद्योगिक बिजली दर को न्याय संगत बनाना |
• हथकरघा / कारीगरी उद्योगों का पुरुत्थान
• बुनकरों / कारीगरों को क्रेडिट कार्ड |
• बुनकरों / कारीगरों को मूलभूत सुविधा से क्लस्टर डेवलपमेंट (बिजली, पानी, सड़क, इन्टरनेट, शिक्षा, आवास, स्वस्थ्य)
• विश्वस्तरीय डिजाईन एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना | जिला केन्द्रों पर दिल्ली हाट जैसी विशेष बाजार |

सूचना प्रोद्योगिकी

• गुजरात की तर्ज़ पर ‘ ई-ग्राम विश्व-ग्राम ’ बनाये जायेंगे |
• ‘सूचना के अधिकार’ (RTI)  की तरह ‘ नागरिक को सूचित करने का दायित्व ’ (DTI – DUTY TO INFORM ) कानून लागू किया जायेगा | उत्तरप्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदलेगी आई टी क्रांति
• उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदलेगी आई टी क्रांति
• सभी यूपीवासियो का आई टी से नाता,
• हर गरीब परिवार के लिए खुलेगा ई-विकास का रास्ता,
• आई टी में होगा हिंदी का बोलबाला,
• हर गाँव होगा तेज ब्राडबैंड वाला,
• सुनिश्चित होंगे लाखो रोज़गार के नए अवसर,
• ई-साशन से खुलेगा, सुसाशन का दरवाज़ा |

युवाओं के लिए रोज़गार

• 5 वर्षों में 1 करोड़ रोज़गार – कृषि, कृषि आधारित उद्योग, हस्तशिल्प, हत्करघा, पर्यटन, सूचना प्रोद्योगिकी, शिक्षा,
• स्वास्थ्य तथा सेवा क्षेत्र में |
• “युवा बेरोजगार क्रेडिट कार्ड” के तहत 1,00,000 रु तक सस्ते ब्याज पर क़र्ज़ |
• बेरोजगार नौजवानों को 18,000 रु का भत्ता |
• उद्योगों में प्रदेश के युवाओं की 50% अनिवार्यता |
• पुलिस में १ लाख से अधिक सिपाहियों की भर्ती |
• सभी स्तर के विद्यालय में लगभग 2 लाख रिक्त पदों पर कर्मचारियों की भर्ती |
• 50,000 बी पी एड डिग्री धारकों की नियुक्ति |

पर्यावरण रक्षा

• गंगा, यमुना गोमती आदि प्रदेश की सभी नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए युद्ध स्तर पर विशेष मिशन | जन भागीदारी के साथ संत-साधू समाज को इसमें सक्रिय किया जायेगा | गंगा एक्शन प्लान में हो रहे सरकारी पैसे की लूट रोकी जायेगी |
• गंगा एक्सप्रेस वे योजना का विरोध |
• जल संरक्षण एवं भूजल संवर्धन के लिए सामुदायिक अभियान |
• Reduce-Recycle-Reuse के तर्ज़ पर कचरा प्रबंधन व्यवस्था
• मलिन जल का उपचार अनिवार्य किया जायेगा |

पर्यटन

• पर्यटन को उद्योग का दर्ज़ा | पांच वर्षों में 10 लाख आकर्षक रोज़गार के अवसर |
• तीर्थस्थलो के विकास के लिए प्रत्येक तीर्थाटन मंत्रालय |
• लखनऊ, आगरा, वाराणसी तथा झाँसी में विश्वस्तरीय इंटर नेशनल हवाई अड्डा, साथ ही अयोध्या चित्रकूट जैसे पर्यटन स्थलों पर भी हवाई अड्डों का निर्माण |
• मथुरा वृन्दावन की पवित्रता को अक्षुण्ण रखते हुए आध्यात्मिक DISNEYLAND बनाना |
• लखनऊ, आगरा और वाराणसी में इंटरनेशनल कॉन्वेनशन सिटी का विकास |
• बुंदेलखंड में राजस्थान से भी अधिक संख्या में heritage sites  है | यहाँ heritage tourism का विकास |

शिक्षा

• शिक्षा के समग्र विकास के लिए शिक्षा आयोग का गठन | छः महीनो में रिपोर्ट जारी, क्रियान्वन शुरू |
• बजट में 10% शिक्षा के लिए व्यय |
• अध्यापकों, प्राचार्यों, एवं उपकुलपतियों की नियुक्ति केवल योग्यता के आधार पर | राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं |
• कक्षा 12 तक गरीब विद्यार्थियों को सभी पुस्तके, चार जोड़ी school uniform , एक जोड़ी जूते, बैग मुफ्त |
• माध्यमिक स्कूल एवं इंटर कालेज के विद्यार्थियों को 1000 रु में टेबलेट कंप्यूटर | इंटर कालेज में 5000 रु में लैपटॉप कंप्यूटर | गरीब विद्यार्थियों को मुफ्त |
• हर स्कूल और कालेज में तेज Broadband इन्टरनेट की सुविधा | हिंदी में बड़े पैमाने पर शैक्षिक साफ्टवेर का निर्माण |
• शिक्षा के समग्र विकास के लिए शिक्षा आयोग का गठन | छः महीनो में रिपोर्ट जारी, क्रियान्वन शुरू |
• बजट में 10% शिक्षा के लिए व्यय | अध्यापकों, प्राचार्यों, एवं उपकुलपतियों की नियुक्ति केवल योग्यता के आधार पर | राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं |

स्वास्थ्य

• उपचार केंद्रित स्वास्थ्य (Curative Healthcare) के बजाये रोकथाम केंद्रित स्वास्थ्य व्यवस्था (Preventive Healthcare) पर जोर |प्रत्येक ब्लाक में एक सर्व सुविधा युक्त प्राथमिक स्वस्थ्य केंद्र की स्थापना |
• प्रदेश में दिल्ली के AIIMS जैसे चार अत्याधुनिक अस्पताल गरीबो को गंभीर बिमारीयों के इलाज के लिए मुफ्त चिकित्सा कार्ड |
• जन श्री स्वास्थ्य बीमा योजना | सरकारी खर्च पर गरीब किसान व श्रीमिको को निजी अस्पतालों में भी उत्तम इलाज की सुविधा |
• पूर्वांचल में इंसेफेलैटिस बीमारी को नियंत्रित करने हेतु विशेष योजना |
• बाल हृदय सुरक्षा योजना | २ लाख रु तक सरकार का खर्च | गरीब परिवारों को मुफ्त सुविधा |
• मोबाइल और इन्टरनेट के ज़रिये टेली मेडिसिन की व्यवस्था, गांव और शहर के सभी अस्पतालों को जोड़ेगी |
• हर 50 हज़ार की आबादी पर त्वरित इलाज उपलब्ध कराने हेतु 108 नंबर पर अत्याधुनिक 24X7 अम्बुलेंस सेवा |
• वरिष्ठ नागरिको एवं 5 साल से कम आयु के बच्चो के लिए मुफ्त चिकित्सा |
• गाँव के वैद्य, हकीम, दाई, ग्रामीण चिकित्सा कर्मी (RMP) को सम्मान व आर्थिक मदद,  NRHM में अधिक सहभागिता |

अनुसूचित जाती सशक्तिकरण

• अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए एक अलग मंत्रालय | मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में योजनाओ के समयबद्ध अमलीकरण हेतु विकास प्राधिकरण का गठन |
• अनुसूचित जाती के रिक्त पदों को तुरंत भरा जायेगा |
• अनुसूचित जातियों पर अत्याचार व उत्पीडन रोकने हेतु प्रभावी कदम | परन्तु राजनीतिक लाभ के लिए निर्दोष लोगों को उत्पीडित कानून के अंतर्गत फ़साने से रोका जायेगा |
• अनुसूचित जाती के छात्र छात्राओं के लिए प्रत्येक जिले में आधुनिक सुविधाओं से युक्त आवासीय आदर्श विद्यालय |
• वनवासी कल्याण एवं सशक्तिकरण
• जोत एवं वन के भूमि के अधिनियम की पुनर्समीक्षा | वनवासियो के अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा |
• वनवासी क्षेत्र में उद्योग हेतु अधिग्रहित भूमि से जो विस्थापित होंगे उनकी पहले पुनर्वास की व्यवस्था |
• वन प्रबंधन को नौकरशाही से मुक्ति | वन उपज पर वनवासियो का अधिकार |
• गिहारा जैसी अनुसूचित जातिओं कों अनुसूचित जन जातियों में स्थान |

अतिपिछड़े/अतिदलित वर्गों का विकास

• पिछड़े वर्ग की कुछ अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाती में सम्मलित करने हेतु केंद्र सरकार से भाजपा सरकार प्रबल संस्तुति करेगी | ये जातियां है राजभर, निषाद, प्रजापति, मल्लाह, कहार, कश्यप, कुम्हार, बिंद, बियार, केवट, मछुआ, चौहान (नौनिया) व गौड़ |
• दलित, अतिदलित, जनजातियो, पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों में उद्योजकता बढ़ाने हेतु ठोस कदम ताकि बड़े बिजनेस में भी सामाजिक डायवरसिटी प्रतिम्बिम्बित हो | पिछले वर्षों में दलित समाज में कई यशश्वी उद्यमी उभरे है और करोड़ पति बने है | भाजपा इसका स्वागत करती है तथा इसे और तेज़ी से बढ़ाने के लिए कार्य करेगी |

महिला सशक्तिकरण

• लोक सभा, विधान सभा, व सरकारी नौकरियो में महिलाओं को 33% आरक्षण | स्थानीय निकाय एवं पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण |
• हर बालिका को सुशिक्षित करने के लिए ‘लाडली लक्ष्मी योजना’ – बेटी जब जन्म लेगी उसके नाम से सरकार 30 हज़ार रु का बोंन्ड देगी | छठी कक्षा में 2000 रु, आठवी में 4000 रु, दसवी  में 7500 रु दिए जायेंगे | 21 वर्ष की होने पर 2 लाख रु |
• सुकन्या विवाह योजना | गरीब परिवारों में बालिका के जन्म के समय सरकार २० हज़ार रु जमा करेगी | शादी के समय 2 लाख रु दिए जायेंगे
• शादी शगुन योजना – गरीब परिवार की शिक्षित युवतियों को शादी के समय नए परिवार को बसाने के लिए 1 लाख रु |
• सुखी दांपत्य योजना – नवविवाहिता गरीब महिला को कुटीर उद्योग शुरू करने हेतु 2% ब्याज पर क़र्ज़ |
• पुलिस एवं पी ए सी में रानी लक्ष्मी बाई बटालियन का गठन जिसमे केवल महिलाओं की भर्ती |
• जन्म से पहले लिंग जाँच रोकने के कानून को प्रभावी रूप से लागू करना |
• बलात्कार, तेज़ाब फेकना, घरेलू हिंसा के मामलों में विशेष नारी अदालत का गठन |

महंगाई नियंत्रण एवं खाद्य सुरक्षा

• बी पी एल राशन कार्ड धारकों को 2 रु प्रति किलो की दर से 35 किलो गेंहू |
• राशन में तेल, नमक, दाल, चीनी, गुड, आदि वस्तुएँ भी न्यूनतम दरों में उपलब्ध |
• गर्भवती महिलाओं के पौश्टिक आहार एवं नवजात शिशुओ के दूध के लिए विशेष कूपन |
• 65 वर्ष से ऊपर के वृद्ध, अशक्त व निराश्रित को मुफ्त खाद्यान्न |

अन्य बिंदु

• अल्पसंख्यक कल्याण – न्याय और सुरक्षा सबको, भेदभाव किसी से नहीं, तुष्टिकरण किसी का नहीं |
• पूर्व सैनिक कल्याण , विकलांग कल्याण
• वृद्ध कल्याण – वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ा कर 2000 रु की जायेगी | स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पेंशन राशि में 3 गुना वृद्धि |लोकतंत्र प्रहरी कल्याण – स्वतंत्रता सेनानी की तरह सभी सुविधाएँ |
• श्रम योगी कल्याण| व्यापारी कल्याण – खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश का पुरजोर विरोध | व्यापार विकास तथा व्यापारी कल्याण आयोग का गठन | रेहडी वालो एवं पटरी वालों को पुलिसिया हफ्ता वसूली और उत्पीडन से मुक्ति की गारंटी |
• अधिवक्ता कल्याण – युवा अधिवक्ताओं को पहले 3 वर्ष तक आर्थिक सहायता | सेवा निवृत्त अधिवक्ताओं को पेंशन | 10 लाख रु का जीवन बीमा |500 करोड़ की अधिवक्ता कल्याण निधि |

हिंदी भाषा, साहित्य कला एवं पत्रकारिता

• हिंदी को हर स्तर पर बढ़ावा | हिंदी भाषा और साहित्य के विकास के लिए काम कर रहे सभी संस्थानों को पर्याप्त संसाधन |महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम पर एक हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना |
• हर जिले में अत्याधुनिक प्रेस क्लब की स्थापना |
• अंशकालिक संवाददाताओं के पेशेगत सुरक्षा के लिए योजना |
• ग्रामीण पत्रकरिता के विकास के लिए विशेष योजना |
• हर जिला केंद्र में पत्रकार पुरम, साहित्य पुरम तथा कला पुरम के नाम से सुन्दर तथा सर्व सुविधाओं युक्त कालोनियों का निर्माण |

क्षेत्रिय असमानता का निर्मूलन

• पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बिहार मॉडल – बाढ़ की समस्या का निदान के लिए प्रभावी योजना |  पूर्वांचल को विशेष आर्थिक पैकेज | बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए तथा रोज़गार निर्माण के लिए व्यापक योजनाये |
• बुंदेलखंड के विकास के लिए इजराइल मॉडल – MORE CROP PER DROP के तर्ज़ पर पानी बचत की तकनीकों, कम पानी में अधिक उत्पादकता वाली फसलों तथा सौर ऊर्जा का सार्वत्रिक उपयोग |

मतदाताओं से अपील
सावधान !!!! यदि फिर बनी सपा की सरकार, प्रदेश में होगा अत्याचार,
जनता करेगी हाहाकार, अपराधी करेंगे लूट मार |
उत्तर प्रदेश की जनता आज बसपा नहीं “बिसपा” (बिजली, सड़क, पानी) चाहती है |
भ्रस्टाचार मुक्त शासन चाहती है |
जब जब कांग्रेस आई, कमर तोड़ महंगाई लाई |आतंकवाद भ्रष्टाचार बढ़ाई, इससे बच कर रहना भाई |
अब तो यह संकल्प है, भाजपा ही विकल्प है |

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

Shri Gandhi said on Saturday that when efforts were being made to snatch away the land owned by tribals in Niamgiri in Orissa, the Congress went there and fought for them. He said that the Congress would fight for the rights of tribals in Uttar Pradesh too.

Addressing a rally in Sonebhadra on Saturday , he said that LATE Indira Gandhi fought for the rights of tribals and he would fight for the same till he achieved the goals. Shri Gandhi said that the tribals came to him and said that they wanted a law for themselves and we gave them the tribal law which is in force across the country.He asked the crowd to raise their hands if anyone of them had benefited from the law. When no one raised a hand, Shri Gandhi said, “See in this state, no one has benefited.” Targeting the BSP and BJP, h said that in 2004, when the Congress formed government, the party did not talk about India Shining. “If their leaders had come to tribal areas and met the tribal women, they would not have found that India was shining,” he said.

Shri Gandhi said that the first thing that the Congress did was to launch MNREGA because we came to you and understood your problems. You told us that employment was your major problem and if you could get employment in your village, it would be better. We made sure that if anyone wanted work, he would be given 100 days work in his village and be paid Rs 120 per day which added up to Rs 12,000 per year.

Shri Gandhi further said that UP chief minister Mayawati had denounced the scheme and said that it will not benefit anyone while the BJP asked where the money for this would come from. Whenever we talk of schemes for the poor, they raise these questions but not when the benefit has to be given to the rich. We have shown them that there is money for the poor.

Talking about farmers, Shri Gandhi said that the Congress gave the loan waiver scheme worth Rs 60,000 crore for farmers but the opposition termed it as ‘natak.’ He said that he was shocked to find that leaders in UP had no vision and no thought for development — all they knew was to practice the politics of communalism and casteism. Earlier, while addressing a public rally in Bara in Allahabad, Shri Gandhi said that the Samajwadi Party had announced that it would distributed free laptops if voted to power. “But

who will believe this party that unleashes a reign of chaos and anarchy when it comes to power,” he said.

Shri Gandhi said that he would not rest until every farmer gets food to eat and until prosperity reaches his doorstep.

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने धर्म के आधार पर आरक्षण का पुरजोर विरोध किया है। उन्हांेने कहा कि देश के संविधान निर्माता भी धर्म आधारित आरक्षण के खिलाफ थे। संविधान सभा में जवाहर लाल नेहरू, मौलाना आजाद, बी आर अम्बेडकर, सरदार बल्लभ भाई पटेल सभी ने इस मजहबी आरक्षण की खिलाफत की थीे। अतः धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान के खिलाफ और अनुचित है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से व्यवस्था दी है कि 50 फीसदी आरक्षण के उपर आरक्षण नहीं हो सकता है।
श्री गडकरी ने कहा कि वोट बैंक पाॅलिटिक्स के लिए कांगे्रस एक और बटवारे की ओर ले जा रही है। कांग्रेस अल्पसंख्यकों को आरक्षण 9 फीसदी तक बढाने की बात कर रही है वहीं समाजवादी पार्टी द्वारा इस आरक्षण को 18 फीसदी तक बढ़ाने की घोषणा मुलायम सिंह कर रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि अल्पसंख्यको को साढे चार फीसदी आरक्षण ओबीसी के कोटे से निकाला गया है। उन्होंने पूछा कि कांगे्रस 9 फीसदी तथा सपा 18 फीसदी अल्पसंख्यकों को आरक्षण कैसे देगी जबकि 50 फीसदी से अधिक आरक्षण संविधान विरोधी होगा जो विधि सम्मत ही नहीं है। इस लोकसभा मंे संविधान संशोधन के लिए कांगे्रस नीति सरकार के पास आवश्यक दो तिहाई बहुमत भी नहीं है। इस प्रकार से अल्पसंख्यकों के लिए 18 फीसदी आरक्षण मांगकर मुलायम सिंह ओ0बी0सी0 वर्ग के हितों पर कुठाराघात कर रहे हैं।  मुलायम और कांगे्रस को बताना चाहिए कि वे ओबीसी के हितों पर किस सीमा तक चोट पहुंचाने के लिए तत्पर हैं। पिछड़ों के आरक्षण से ही निकाल कर अल्पसंख्यकों को देने की बात की जा रही है। साथ ही उन्हांेने सूूबे की मुख्यमंत्री मायावती से इस पूरे मसले पर अपनी भूमिका एवं मत साफ करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मौन रहकर मायावती कहीं न कहीं सपा और कांग्रेस को समर्थन दे रही है।
पार्टी अध्यक्ष नीतिन गडकरी ने कहाॅ कि गरीबी पूरे भारत की समस्या है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते है कि देश की सम्पत्ति पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। जबकि बीजेपी कहती है कि इस पर पहला अधिकार देश के गरीबांे का है। चाहे वह किसी संप्रदाय धर्म व जाति के क्यों न हों। बीजेपी उत्तर प्रदेश को बीमारू प्रदेश से उत्तम प्रदेश बनाना चाहती है। श्री गडकरी ने उत्तर प्रदेश की जनता से अपील की है कि यूपी के विकास के लिए भाजपा का समर्थन करें। कांग्रेस, सपा और बसपा तीनों पार्टियां मिलकर उ0प्र0 को बर्बाद कर रहीं हैं। ये सभी दल केन्द्र में एक साथ है और यूपी में एक-दूसरे के विरोधी बनने का नाटक करते है। जनता को इनके छल को समझना होगा और उ0प्र0 विकास, सुशासन व सामाजिक समरसता का देश में उदाहरण बन सके, इसके लिए भाजपा को समर्थन देने के लिए प्रदेश की जनता से उन्होंने अपील की।
प्रेस का संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही ने भारतीय जनवादी पार्टी के साथ गठबंधन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जनवादी पार्टी चार विधान सभा क्षेत्रों में भाजपा के साथ मिलकर अपने प्रत्याशी उतारेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा मजहबी आरक्षण के खिलाफ दि0 23 जनवरी को ’मजहबी आरक्षण हटाओ पिछड़ा आरक्षण बचाओ’ आंदोलन प्रत्येक जिला स्तर पर करेगी। श्री शाही ने घोषणा की कि भाजपा दि0 20 जनवरी से 30 जनवरी तक प्रत्येक विधानसभा स्तर पर ’सत्ता परिवर्तन पदयात्रा’ निकालेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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रिटर्निंग आफीसर मतदान के दिन इस प्रकार की गाडि़यों एवं पोलिंग एजेण्टों पर विशेष ध्यान रखें

भारत निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश देते हुए कहा है कि यदि कोई भी डमी उम्मीदवार पाया जाता है तो उसके विरूद्ध आई0पी0सी0 की धारा 171-एच के तहत कार्यवाई की जायेगी।
यह जानकारी आज यहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री उमेश सिन्हा ने दी है। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ऐसे डमी उम्मीदवारों पर चुनाव प्रचार शुरू करने के दिन से ही फील्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उन पर पैनी नजर रखने के कड़े निर्देश दिये हैं। उन्होंने बताया कि आयोग के संज्ञान में यह आया है कि कुछ दल अपने चुनावी खर्च एवं अन्य सुविधाओं हेतु डमी उम्मीदवारों का नामांकन करा देते हैं और ऐसे उम्मीदवारों को चुनाव के लिए मिलने वाली सुविधाओं जैसे वाहनों, पोलिंग एजेण्टों तथा मतदान के दिन तीन गाडि़यों का लाभ उठाते है और वह प्रचार के दौरान डमी उम्मीदवारों के वाहनों का इस्तेमाल कर अपना चुनाव प्रचार करते हैं।
श्री सिन्हा ने कहा कि यदि किसी उम्मीदवार के वाहनों का किसी अन्य उम्मीदवार के प्रचार-प्रसार में उपयोग किया जाता है या उसमें दूसरे उम्मीदवारों से संबंधित प्रचार सामग्री एवं अन्य सामग्री पाये जाने पर तत्काल उसकी वीडियोग्राफी करायी जाय तथा गवाहो के बयान भी दर्ज कराये जाएं साथ ही ऐसे डमी उम्मीदवारों को नोटिस जारी किया जाय। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान एवं मतदान की तिथि में रिटर्निंग आफीसर इस प्रकार की गाडि़यों एवं पोलिंग एजेण्टों पर विशेष ध्यान रखें कि यह किसी अन्य उम्मीदवार के लिए तो कार्य नहीं कर रहे हैं। यदि डमी उम्मीदवार इस प्रकार के कार्यो में संलिप्त पाये जाते हैं तो उनको तत्काल नोटिस जारी करते हुए इसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाय।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि डमी उम्मीदवार साबित होने पर वह जिस उम्मीदवार के लिए कार्य कर रहा है उसको यह नोटिस जारी की जायेगी कि क्यों न डमी उम्मीदवार का खर्च आपके खर्चे में जोड़ दिया जाय। सभी निर्वाचन क्षेत्रों के आर0ओ0 इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी उम्मीदवार किसी अन्य उम्मीदवार के चुनाव प्रचार में संलिप्त न हो। उन्होंने कहा कि आयोग के इन आदेशों की जानकारी सभी राजनैतिक दलों/उम्मीदवारों को देने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री व मुख्य प्रवक्ता रवि शंकर प्रसाद ने केन्द्र सरकार द्वारा मजहब के आधार पर मुसलमानों को साढ़े चार प्रतिशत आरक्षण दिए जाने को संविधान विरोधी बताया व कहा कि भाजपा इसका विरोध करेगी, संविधान में उपासना पद्धति के आधार पर आरक्षण दिए जाने का कोई उल्लेख नहीं है। श्री प्रसाद आज लखनऊ में पार्टी मुख्यालय पर पे्रस-वार्ता को संबोधित कर रहे थे।
श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांगे्रस सरकार ने वोट बैंक की लालच में यह निर्णय लिया है। पिछड़ों को दिए गए 27 प्रतिशत आरक्षण में से 4.5 प्रतिशत मुसलमानों को देना पिछड़ों के साथ किया गया अन्याय है। उन्होंने सवाल किया कि पिछड़ों का राग अलापने वाली सपा व बसपा इस मसले पर चुप क्यों हैं ? उन्होंने कहा कि बाबू सिंह कुशवाहा मजहब आधारित आरक्षण के विरोध में ही भाजपा में आए हैं। श्री प्रसाद ने कहा कि एन0आर0एच0एम0 घोटाले की जांच में सी0बी0आई0 का दुरूपयोग किया जा रहा है। यह जांच सही तरीके से हो यह हमारी मांग है। प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती के परिजनों के ऊपर जो आरोप हमारे द्वारा लगाए गए हैं उनकी भी जांच में सी0बी0आई0 के रवैये से यह प्रमाणित है कि यह सब केन्द्र सरकार के इशारे पर मायावती को बचाने के लिए हो रहा है।
कांगे्रस के महासचिव राहुल गांधी द्वारा मर्यादा पुरूषोत्तम प्रभु राम पर की गई अमर्यादित टिप्पणी पर कड़ा प्रतिरोध व्यक्त करते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि जब रामसेतु के मामले पर यूपीए सरकार ने कहा था कि राम का वजूद ही नहीं है इस पर जब देश में कोहराम मचा तो उसमें लगाए गए शपथ-पत्र को वापस लिया गया था। उस समय इस पूरे मसले पर राहुल गांधी खामोश क्यों थे ? तब उन्हंे राम की महिमा की याद क्यों नहीं आई। उन्होंने सवाल किया कि यूपीए सरकार ने रामजन्म भूमि विवाद को सुलझाने का रचनात्मक प्रयास आज तक क्यों नहीं किया ? श्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल को देश के बारे में अध्ययन करना चाहिए।
श्री प्रसाद ने कहा कि केन्द्र की यूपीए सरकार को आज भी सपा-बसपा का समर्थन जारी है। यह लोग दिल्ली में प्यार करते हैं और लखनऊ में तकरार करते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कुशासन, भ्रष्टाचार, विकास एवं दलित उत्पीड़न के मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएगी व हमारी पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कड़ा प्रहार करेगी। उन्होंने जोर देकर यह भी कहा कि उ0प्र0 से सटे प्रदेशों में सुशासन के एजेण्डे पर हमारी सरकारें बनी हैं यहां भी हमारे सुशासन के एजेण्डे को जनता स्वीकार करेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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