लखनऊ - उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव एवं सचिव, वेतन समिति श्री अजय अग्रवाल ने बताया है कि वेतन समिति एवं वित्त वेतन आयोग-अनुभाग-2 के संयुक्त सचिव श्री नरेन्द्र कुमार का शासन द्वारा छ: माह का सेवा विस्तार किया गया है। श्री कुमार 30 जून 2010 को सेवा निवृत होने वाले थे। श्री अग्रवाल ने वेतन समिति सम्बंधी कार्यों को भी शीघ्रता से पूरा करने, उससे सम्बंधी रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करने का निर्देंश दिया है। उल्लेखनीय है कि अगस्त 2008 में राज्य वेतन समिति का गठन शासन द्वारा किया गया था।

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उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न मन्त्रिपरिशद की बैठक में राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों का आगामी वर्षाकालीन सत्र 06 अगस्त, 2010 को आहूत करने का निर्णय लिया गया।

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लखनऊ - भारतीय जनता पार्टी ने पेट्रो पदार्थो की मूल्यवृद्धि व महंगाई के लिये कांग्रेस, सपा व बसपा को मुख्य अभियुक्त ठहराया है। प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवक्ता हृदयनारायण दीक्षित ने आज बुधवार को कहा कि मूल्यवृद्धि और महंगाई की कुख्यात हिस्ट्रीशीटर केन्द्र की कांग्रेसी सरकार को सपा व बसपा का खुला समर्थन है। दोनो ने महंगाई के समर्थन में लोकसभा में केन्द्र सरकार का साथ दिया है। सपा और बसपा भी पेट्रो पदार्थो की मूल्यवृद्धि व भारी महंगाई के पाप में बराबर के भागीदार हैं। लेकिन दोनो जनता को मूर्ख बनाने के लिये ही विरोध-प्रदर्शन का नाटक कर रहे हैं। सपा, बसपा को चाहिए कि पहले महंगाई बढ़ाऊ केन्द्र सरकार से समर्थन की वापसी करें और तब ईमानदारी से आम जनता के बीच आन्दोलन करें।

श्री दीक्षित ने कहा कि भाजपा केन्द्र की सभी जनविरोधी नीतियों के विरूद्ध संसद और सड़क पर खुलकर विरोध करती है। पार्टी ने राज्य के सभी जिला केन्द्रों, महानगरों में व्यापक विरोध-प्रदर्शन किया है। अब प्रत्येक गांव व वार्ड स्तर तक का विरोध-प्रदर्शन कल 1 जुलाई से शुरू होगा। स्थानीय स्तर का विरोध प्रदर्शन 1 से 3 जुलाई तक चलेगा। 4 जुलाई को पार्टी द्वारा लखनऊ में आयोजित महंगाई विरोधी सभा को राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गढकरी सम्बोधित करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं। लखनऊ हवाई अड्डे से कार्यक्रम स्थल तक उनका स्वागत होगा। वे सायं 4.30 बजे निरालानगर में आयोजित महंगाई विरोधी सभा में पेट्रो पदार्थो की मूल्यवृद्धि और महंगाई पर भाषण देंगे।

श्री दीक्षित ने कहा कि भाजपा लोकसभा में भी सरकार को घेरेगी। पार्टी महंगाई को लेकर लोकसभा में सरकार को घेर चुकी है। लेकिन सपा, बसपा ने केन्द्र का साथ दिया है। श्री दीक्षित ने बसपा प्रमुख मुख्यमन्त्री मायावती तथा सपा प्रमुख पूर्व मुख्यमन्त्री मुलायम सिंह से पूछा कि क्या वे पेट्रो पदार्थो की मूल्यवृद्धि के विरूद्ध लोकसभा में केन्द्र सरकार के खिलाफ मतदान करने को तैयार हैं ? यदि नहीं तो सदन में समर्थन और सड़क पर विरोध प्रदर्शन की नौटंकी का मतलब क्या है ?

लखनऊ - बहुजन समाज पार्टी (बी.एस.पी.) ने केन्द्र में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली यू.पी.ए. सरकार द्वारा दिनांक 25 जून सन् 2010 को पेट्रोल की क़ीमत को सरकारी नियन्त्रण से मुक्त करते हुये पेट्रोल, डीज़ल, रसोई गैस व मिट्टी का तेल की क़ीमतों में लगातार की जा रही वृद्धि को आम जनता के हितों के पूरी तरह से खिलाफ बताते हुये अखिल भारतीय स्तर पर इसका तीव्र विरोध करने का फैसला किया है, जिसके तहत दिनांक 6 जुलाई सन् 2010 को उत्तर प्रदेष के सभी 71 ज़िला मुख्यालयों पर तथा दिनांक 15 जुलाई सन् 2010 (दिन वृहस्पतिवार) को देश भर में सभी राज्यों के राज्य मुख्यालयों पर एक-दिवसीय विशाल धरना- प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।

इस आशय की घोषणा बी.एस.पी. की राश्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेष की माननीया मुख्यमन्त्री बहन कुमारी मायावती जी ने आज यहां उत्तर प्रदेष को छोड़कर, देश भर से आये पार्टी के ज़िम्मेवार पदाधिकारियों की एक आवष्यक बैठक में की। उल्लेखनीय है कि बी.एस.पी. इसी मुद्दे को लेकर अर्थात् पेट्रोल, डीज़ल, रसोई गैस व मिट्टी तेल तक के दामों में केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 25 जून सन् 2010 को फिर से वृद्धि किये जाने के विरोध में उत्तर प्रदेश के सभी ज़िला मुख्यालयों पर दिनांक 6 जुलाई सन् 2010, दिन मंगलवार को एक-दिवसीय विषाल धरना-प्रदर्शन पूरी तैयारी के साथ करने जा रही है।

बी.एस.पी. की राश्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने, उत्तर प्रदेश को छोड़कर, देश भर के विभिन्न राज्यों से आये पार्टी के ज़िम्मेवार पदाधिकारियों के साथ लगातार दो दिनों तक चली इस बैठक में संगठन की मज़बूती तथा पार्टी जनाधार को बढ़ाने के सम्बंध में राज्यवार समीक्षा करने तथा इस सम्बंध में आवश्यक दिशा-निर्देश देने के बाद आज उन लोगों की एक संयुक्त बैठक को सम्बोधित करते हुये कहा कि महंगाई आज एक राश्ट्रीय समस्या का रूप धारण कर चुकी है और देष के ग़रीब व आम जन इसकी चक्की में लगातार पिस रहे हैं। इसके साथ ही, पेट्रोल, डीज़ल रसोई गैस व मिट्टी तेल के दामों में लगातार वृद्धि कर दिये जाने से महंगाई की समस्या और ज्यादा विकराल रूप धारण करती जा रही है। इस प्रकार कांग्रेस पार्टी का यह दावा कि आम आदमी का हाथ, कांग्रेस के साथ पूरी तरह से एक छलावा साबित हुआ है।

आज की बैठक को सम्बोधित करते हुये बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि केन्द्र में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली यू.पी.ए. सरकार देश में महंगाई के कारण ग़रीबों एवं आम जन का जीवन दूभर हो गया है और उनके लिये दोनों वक्त के लिये दाल-रोटी का इन्तज़ाम करना भी नामुमकिन होता जा रहा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के नेतृत्व वाली    यू.पी.ए. सरकार आम आदमी के हितों की लगातार अनदेखी करते हुये, पूंजीपतियों के हित में आर्थिक नीतियां बना रही है, जिस कारण ही पूरे देष में ग़रीबी, बेरोज़गारी व महंगाई लगातार और ज्यादा बढ़ती जा रही है।

पेट्रोल, डीज़ल, रसोई गैस व मिट्टी तेल की क़ीमतों में फिर से वृद्धि करने सम्बंधी फैसले को घोर जन-विरोधी बताते हुये बहन कु. मायावती जी ने कहा कि केन्द्र सरकार के इस प्रकार के फैसलों से पूरी तरह साबित हो गया है कि कांग्रेस पार्टी को आम आदमी व ग़रीबों के दुख-दर्द से कुछ भी लेना-देना नहीं है तथा यह क़दम मुट्ठी भर पूंजीपतियों एवं धन्नासेठों को सीधा-सीधा लाभ पहुंचाने की ख़ास नीयत से लिया गया है, जिन्होंने चुनाव लड़ने के लिये उनको धन मुहैया कराया था अर्थात् कांग्रेस का हाथ पूरी तरीके से पूंजीपतियों व धन्नासेठों के साथ है, पूरे तौर पर साबित हो गया है।

साथ ही, पेट्रोल की क़ीमत को सरकारी नियन्त्रण से मुक्त करने के केन्द्र सरकार के फैसले के फलस्वरूप पेट्रोल की क़ीमतों में और भी जल्दी-जल्दी बढ़ोत्तरी का आम आदमी-विरोधी रास्ता खुल गया है तथा दुर्भाग्य की बात यह है कि केन्द्र सरकार डीज़ल के दाम को भी सरकारी नियन्त्रण से मुक्त करने की तैयारी कर रही, जिसका और भी ज्यादा बुरा परिणाम आम आदमी के जीवन पर पड़ेगा।

इसी कारण, पेट्रोल की कीमत को दोबारा सरकारी नियन्त्रण में लाने तथा पेट्रोल, डीज़ल, रसोई गैस व मिट्टी तेल की कीमतों में वृद्धि को वापस लेने की मांग को लेकर   बी.एस.पी. ने अखिल भारतीय स्तर पर विरोध करने का फैसला किया है जिसके तहत उत्तर प्रदेश  के सभी 71 ज़िला मुख्यालयों पर दिनांक 6 जुलाई, 2010 को तथा देष के अन्य सभी राज्यों में राज्य मुख्यालयों पर दिनांक 15 जुलाई सन् 2010 को एक-दिवसीय विशाल धरना-प्रदर्शन कार्यक्रम पूरी तैयारी के साथ आयोजित किया जायेगा, जिसे बड़े पैमाने पर सफल बनाने के लिये पार्टी के छोटे-बड़े सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से सहयोग की अपील की गई है।

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एम0आई0एस0 पर प्रगति तीन दिनके अन्दर फीड करने के निर्देश

तीन परियोजना निदेशकों के वेतन रोकने के निर्देश

लखनऊ - प्रदेश के प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्री श्रीकृष्ण ने आज प्रदेश भर के परियोजना निदेशकों के साथ विभागीय कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश दिये कि मनरेगा कार्यक्रमों की प्रगति रिपोर्ट को एम0आई0एस0 (मैनेजमेण्ट इन्फारमेशन सिस्टम) पर पूरा डाटा तीन दिन के अन्दर फीड करें। उन्होंने अधिकारियों को अपनी कार्य प्रणाली में सुधार लाने के निर्देश दिये।

प्रमुख सचिव ने यह निर्देश आज यू0पी0आर0आर0डी0ए0 के सभाकक्ष में प्रदेश के समस्त परियोजना निदेशकों को दिये। उन्होंने कहा कि मनरेगा में जिन विभागों में कन्वर्जेन्स के प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुए हैं वहां के प्रस्ताव तत्काल स्वीकृत कर आवश्यक धनराशि अवमुक्त की जाये। उन्होंने अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना व सरस हाट की धीमी गति के साथ ही प्रगति ठीक न होने के कारण व मेरठ, मुरादाबाद व कानपुर देहात के परियोजना निदेशकों के वेतन रोकने के निर्देश जारी किये। उन्होंने सरस हाट का प्रस्ताव समय से देने के निर्देश दिये। साथ ही कहा कि सरस हाट ऐसी जगहों पर न बनायें, जो विवादित हों। उन्होंने कहा कि गांवों में जहां बाजार लगते हैं वही सरस हाट बनायें।

श्रीकृष्ण ने कहा कि महामाया व सर्वजन आवास योजना के तहत जिन्होंने पैसे की मांग की है, वे एक रिमाइन्डर भेज दें, ताकि समय से पैसा मिल जाय। उन्होंने कहा कि जनपद प्रतापगढ़ एवं गौतमबुद्ध नगर को विगत वर्ष 2009-10 में कुल उपलब्ध धनराशि का 60 प्रतिशत व्यय न होने के कारण केन्द्रांश की द्वितीय किश्त प्राप्त नहीं हो सकी थी। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी प्रथम किश्त की धनराशि भारत सरकार द्वारा अभी तक अवमुक्त नहीं की गई है। उन्होंने विधायक निधि पर चर्चा करते हुए कहा कि विधायकगण प्रस्ताव नहीं दे रहें हैं उनसे भी प्रस्ताव मांग लिए जायं। उन्होंने निर्देश दिये कि सभी जनपद यूटीलाइजेशन सर्टीफिकेट शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध करा दें ताकि भारत सरकार को समय से धनराशि भेजने का प्रस्ताव भेजा जा सके।

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लखनऊ - उत्तर प्रदेश वित्त विभाग के विशेष सचिव श्री अजय अग्रवाल ने सहकारी समितियों, पंचायतों के लेखा संगठन के क्षेत्रीय लेखा परीक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि समय से आडिट किया जाय। इसमें वित्त वर्ष 2010-11 के बकाया पंचायतों एवं सहकारी समितियों के आडिट-रोस्टर के अनुसार किया जाय। इसके बेहतर समन्वय के लिए ग्राम्य विकास पंचायत एवं सहकारिता विभाग के जनपद के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित किया जाय।

आडिट-आपत्तियों के निराकरण हेतु प्रत्येक माह अनुपालन आख्या की समीक्षा किया जाय। मनरेगा का भी आडिट करने हेतु एक कार्य योजना बनाकर कार्यवाही किया जाय। आडिट एवं कार्यालय निरीक्षण के कार्यों में प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी चेक लिस्ट का अनुपालन किया जाय।

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लखनऊ - समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव ने पूर्व मन्त्री एवं विधायक श्री अरविन्द सिंह गोप के पिता डा0 आर0पी0 सिंह (72 वर्ष) के निधन पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है। श्री यादव ने कहा कि डा0 सिंह एक समाज सेवी व्यक्ति थे और समाजवादी विचारधारा से उनकी गहरी सहानभूति थी। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शान्ति तथा शोक सन्तप्त परिवार को धैर्य धारण करने की शक्ति देने की ईश्वर से प्रार्थना की है।

श्री मुलायम सिंह यादव ने आज प्रात: श्री गोप के बाराबंकी आवास पर पहुंचकर उनके पिता जी के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र चढ़ाकर श्रद्धाजंलि अर्पित की। डा0 आर0पी0 सिंह का कल सायं लखनऊ में मेयो अस्पताल में निधन हो गया था। श्री यादव ने परिवारीजनों को सान्त्वना दी।

श्री गोप के पिता डा0 आर0पी0 सिंह के अन्तिम संस्कार में नेता विरोधी दल श्री शिवपाल सिंह यादव, श्री अंनतराम जायसवाल, पूर्व मन्त्री, श्री छोटे लाल यादव पूर्व मन्त्री, श्री ओमप्रकाश सिंह, प्रदेश महासचिव, पूर्व सांसद श्री रामसागर रावत, प्रदेश प्रवक्ता, श्री राजेन्द्र चौधरी, श्री एस0आर0एस0 यादव प्रदेश सचिव विधायकगण सर्वश्री यशवन्त सिंह, मयंकेश्वर सिंह, कुलदीप सिंह सेंगर, रूश्दी मियॉ, राजीव कुमार सिंह,, समाजवादी पार्टी जनपद बाराबंकी के जिलाध्यक्ष श्री मौलाना मेराज सहित भारी संख्या में राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए।

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लखनऊ -  स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग ने स्टाम्प देयों से सम्बंधित बकायों की वसूली अभियान के अन्तर्गत पिछले दो माह में 16.21 करोड़ रूपये की धनराशि की वसूली की है।

वसूली गई धनराशि में से मेरठ मण्डल ने 715.18 लाख रूपये, सहारनपुर मण्डल ने 42.94 लाख रूपये, मुरादाबाद मण्डल ने 56.71 लाख रूपये, बरेली मण्डल ने 104.74 लाख रूपये, आगरा मण्डल ने 89.08 लाख रूपये, अलीगढ़ मण्डल ने 69.47 लाख रूपये, कानपुर मण्डल ने 92.52 लाख रूपये, झांसी मण्डल ने 34.85 लाख रूपये, चित्रकूट मण्डल ने 18.29 लाख रूपये, वाराणसी मण्डल ने 46.60 लाख रूपये, मिर्जापुर मण्डल ने 12.09 लाख रूपये, इलाहाबाद मण्डल ने 54.06 लाख रूपये, गोरखपुर मण्डल ने 23.92 लाख रूपये, आजमगढ़ मण्डल ने 22.69 लाख रूपये, बस्ती मण्डल ने 28.41 लाख रूपये, फैजाबाद मण्डल ने 44.52 लाख रूपये, देवीपाटन मण्डल ने 16.92 लाख रूपये तथा लखनऊ मण्डल ने 148.54 लाख रूपये की वसूली की है।

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लखनऊ -  उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय एवं कार्यमन्त्री श्री लालजी वर्मा ने रजिस्ट्रार एवं अन्य विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि चिट्स एवं फम्र्स सोसायटी का रजिस्ट्रेशन प्रबंध समिति एवं साधारण सभा का अधिनियम की धारा-04 के अनुसार किया जाय। इसमें संस्था के सदस्यों की वैधता का निर्धारण होगा एवं विवाद पर रोक लगेगी। सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 बी धारा-12 डी के अन्तर्गत निष्क्रिय समितियों को नोटिस देकर उनका पंजीकरण निरस्त करने की कार्यवाही की जाय। समितियों के पंजीकरण एवं नवीनीकरण में प्रदेश मुख्यालय एवं मण्डलीय मुख्यालय के कार्यालयों को पूर्णत: कम्प्यूटरीकृत किया जाय। इसके लिए शासन को प्रस्ताव शीघ्रता से सम्बंधित अधिकरी को उपलब्ध कराये। उन्होंने कहा कि विभाग में स्थायीकरण एवं पदोन्नति सम्बंधी मामलों में कार्मिंक विभाग से परामर्श लेकर त्वरित कार्यवाही की जाय।

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लखनऊ - उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती ने निर्देश दिए हैं कि कानून व्यवस्था से सम्बन्धित रोजमर्रा की समस्याओं को लेकर थाने में आने वाले गरीबों, असहायों एवं महिलाओं के साथ पूरा न्याय होना चाहिए। उन्होंने थानों की कार्य प्रणाली में और अधिक सुधार लाने के निर्देश देते हुए कहा कि वरिष्ठ अधिकारी इस पर निगाह रखें और जिस भी स्तर पर लापरवाही पायी जाए, उस सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि थाना दिवसों को और अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत है, ताकि लोग अपनी समस्याओं को लेकर बेहिचक वहां आ सकें।

मुख्यमन्त्री के इन निर्देशों से पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को आज यहां योजना भवन में आयोजित बैठक में कैबिनेट सचिव श्री शशांक शेखर सिंह एवं मुख्य सचिव श्री अतुल कुमार गुप्ता ने अवगत कराया। इस बैठक में अपर कैबिनेट सचिव श्री नेतराम, प्रमुख सचिव सूचना श्री विजय शंकर पाण्डेय, प्रमुख सचिव गृह कुंवर फतेह बहादुर, पुलिस महानिदेशक श्री करमवीर सिंह भी मौजूद थे।

सुश्री मायावती ने कारागार विभाग की कार्य प्रणाली को असन्तोशप्रद बताते हुए इसमें तुरन्त सुधार की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि हाल में ही घटी घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में जेल की कार्य प्रणाली की सघन समीक्षा की जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि आगे इस प्रकार की घटनायें न घटें। उन्होंने कहा कि जेल में प्रतिबन्धित सामानों का पकड़ा जाना गम्भीर बात है। यह सामान बिना जेल कर्मियों की मिलीभगत के अन्दर नहीं जा सकता है। उन्होंने इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के कड़े निर्देश दिए।

मुख्यमन्त्री ने बड़े अपराधियों और माफियाओं द्वारा जेल से की जा रही गुण्डागर्दी के प्रति गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए उन पर कड़ी नज़र रखने और इस गुण्डागर्दी पर प्रभावी अंकुश लगाने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि अपराधियों के क्रिमिनल नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त किया जाये। उन्होंने पुलिस के वरिश्ठ अधिकारियों को जेलों का आकिस्मक निरीक्षण करने के निर्देश देते हुए कहा कि इस प्रकार की घटनाओं की भविश्य में पुनरावृत्ति होने पर निचले स्तर के ही नहीं, बल्कि लखनऊ में बैठे वरिश्ठ अधिकारी एवं मण्डल/जनपद स्तर के अधिकारियों के विरूद्ध भी कठोर कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि जो नई जेलें बन रहीं हैं, उन्हें शीघ्रता से पूरा किया जाये, ताकि जेलों में बढ़ रही भीड़ से राहत पायी जा सके।

सुश्री मायावती ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की चर्चा करते हुए कहा कि इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विकास कार्य चलाये जा रहे हैं। उन्होंने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इन विकास कार्यो के सम्बन्ध में प्राप्त फीडबैक से शासन को अवगत करायें, ताकि आवश्यकतानुसार कदम उठाये जा सकें। उन्होंने आदिवासियों के लिए दिए जा रहे पट्टों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इस ओर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें आ रही समस्याओं का पूरी तरह निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जिन मामलों में निस्तारण किया गया, वे भी सन्तोशप्रद नहीं हैं। उन्होंने आदिवासियों से सम्बन्धित भूमि विवाद के मामलों को शीघ्रता से गुणवत्ता के साथ हल करने की अपेक्षा की है।

मुख्यमन्त्री ने लखनऊ सहित अन्य बड़े नगरों में यातायात की मुकम्मल व्यवस्था करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए सभी सम्बन्धित विभागों की एक उच्च स्तरीय बैठक शीघ्र की जाये। इस बैठक में उन सभी पहलुओं पर विचार कर एक नीति निर्धारित की जाये, जिसकी वजह से नगरों के यातायात प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि नोएडा में स्थापित कन्ट्रोल रूम से वहां की यातायात व्यवस्था को भी जोड़ा जाये। नोएडा में पुलिस विभाग को 100 गाड़ियां जी0पी0एस0 सिस्टम सहित उपलब्ध करा दी गईं हैं। उन्होंने ट्रैफिक हेल्पलाइन को प्रभावी बनाने के भी निर्देश दिए हैं।

सुश्री मायावती ने पी0ए0सी0 एवं पुलिस कर्मियों के लिए कार्य स्थल पर समुचित मूलभूत सुविधायें सुलभ कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन कर्मियों के तैनाती स्थल पर यथासम्भव सुविधायें उपलब्ध हो जाने से इनकी कार्यप्रणाली में और बेहतर बदलाव आयेगा। जिन चौकियों को थानों में परिवर्तित किया गया है, उनमें सभी अवस्थापना एवं बुनियादी सुविधायें उपलब्ध करायी जायें, ताकि यह थाने प्रभावी रूप से कार्य कर सकें। उन्होंने निर्देश दिए कि लावारिस लाशों को सम्मान सहित संस्कार के लिए आवश्यकतानुसार धनराशि की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा पोस्ट मार्टम गृहों की व्यवस्था भी ठीक की जाये। उन्होंने लम्बे समय से थानों में पड़े बिसरा की जांच शीघ्र कराकर कार्यवाही करने के भी  निर्देश दिए।

मुख्यमन्त्री ने प्रदेश की अग्नि शमन सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर देते हुए कहा कि इस विभाग के कर्मियों की समस्याओं को दूर करने के लिए सेवा नियमावली बनायी जाये। इसी प्रकार अग्नि शमन उपकरणों के क्रय करने की समय-सारिणी सुनिश्चित की जाये, जिससे कि शासन द्वारा उपलब्ध करायी गई धनराशि का फायदा प्रदेश की जनता को मिल सके। उन्होंने कहा कि जिन अग्नि शमन केन्द्रों पर उपकरण उपलब्ध नहीं हैं, वहां आवश्यकतानुसार उपकरण उपलब्ध कराये जायें। इसके अतिरिकत इस विभाग की अन्य समस्याओं को भी शीघ्रता से निस्तारित किया जाये।

सुश्री मायावती ने पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड के कार्यो की चर्चा करते हुए कहा कि नये चयनित आरक्षियों के प्रिशक्षण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि वे पुलिस कर्मियों के रिक्त पदों की भर्ती की कार्यवाही भी शीघ्रता से करें। इसके लिए पुलिस भर्ती बोर्ड को अधियाचन शीघ्र भेजा जाये।

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