The Bharatiya Janata Party expresses its deep concern over the ongoing agrarian crisis in the country. Agriculture in India is not merely an economic activity but also a source of employment generation for nearly two third of our population.
The UPA Government’s inability to respond quickly and adequately against the challenges posed by the ongoing crisis has put livelihoods of our farmers in jeopardy. India needs an economic model based on equitable growth which doesn’t create huge income disparities.
We need a ‘Farmer Centric Development Model’ as the ‘Western Model of Development’ is not suitable in a country like ours. Western model is now fading away even in European and North American countries, where it originated. If India wants to become an economic powerhouse in the 21st century it has to come up with a new model for sustainable development.

Farmers Quitting Agriculture, Taking Crop Holidays
Indian farmers suffer because agriculture has become unprofitable. Their plight is pitiable as the input costs have gone up exponentially without a corresponding increase in MSP. This has forced the farmers to either quit farming or go on a crop holiday. National Sample Survey Organisation (NSSO) data indicates a growing sentiment that 42 per cent farmers would quit agriculture if given an alternative.
This sentiment has manifested in its worst farm in large areas of Vidarbha (Maharashtra), Bundelkhand (Uttar Pradesh), Royalseema - Konaseema (Andhra Pradesh) and many other parts of the country. Perhaps for the first time ever in the history of independent India paddy farmers in Konaseema- Royalseema region had to go on a crop holiday which affected 1.25 lakh acres of farm lands.
The UPA Government failed to take any concrete action to help these paddy farmers.

Problem of Debt and Drought
Millions of farmers have come under severe pressure from mounting debt burden.  In some cases distressed farmers took the extreme step of committing suicide. The Congress led UPA Government’s callous attitude towards large scale farmers’ suicide reminds us of the insensitive British rule.
The Prime Minister and Congress President visited Vidarbha region in Maharashtra where thousands of farmers have committed suicide due to debt related issues. A relief package worth several hundred crore, announced in 2006, failed to deliver any relief to farmers even after six years. Congress party has been giving hollow promises to farmers all these years.
Vidarbha is once again facing a crisis of severe drought conditions these days.  Parts of Bundelkhand, Karnataka, Andhra Pradesh and certain other areas of the country are also adversely impacted by drought. Bundelkhand is one of the poorest areas in the country where people in rural areas are struggling to get even their daily supply of drinking water due to drought.
The BJP demands that the government should not turn a blind eye to the problems facing the farmers and other living in rural areas. The Government should immediately announce a National Drought Relief Package for these drought affected regions. BJP is committed to ensure debt free farmers.

Reality of Farm Loan Disbursement
Although the UPA Government has proposed to increase its allocation to farm loans from Rs 4.75 lakh crore in 2011-12 to Rs. 5,75,000 crore in 2012-13 but as the recent data states like Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand and West Bengal where large number of farmers are poor and marginal will not get adequate share in it.
As per the official figures a big chunk of funds allocated for crop loans goes to cities like Delhi and Chandigarh where hardly any land is left for agriculture.  Residents of these two cities alone received agricultural loans worth over Rs 32,400 crore in 2009-10 – more than UP, West Bengal, Bihar and Jharkhand put together. These four states collectively received less than Rs 31,000 crore in 2009-10.
There is an urgent need to review the existing policy of farm loan disbursement and an investigation should be conducted to find out whether these farm loans were diverted to real estate sector or not.
The BJP demands that the Government should extend subsidized crop loans facility to purchase of   farm equipment in addition to crop related inputs like seeds.  This would help the farmers to reduce their labor costs which presently accounts for nearly 25% of total costs.

Government’s Anti Subsidy Approach
The Government has recently proposed subsidy reduction on P&K fertilisers under its Nutrient Based Subsidy (NBS) policy regime. The Department of Fertiliser had recommended reduction in subsidy on Nitrogen (N) and Potassium (K), which will be Rs.24 a kg each and Rs.21.8 a kg on phosphate (P) for 2012-13.
With this decision to reduce subsidy in P&K fertilizers the Government is expected to bring down the total subsidy bill by 20 per cent in the next fiscal. The subsidy bill of P&K fertilizers alone is seen to touch Rs.52,000 crore with the overall subsidy bill touching Rs.90,000 crore this fiscal.
The Government should not withdraw its subsidies given to agriculture sector in the name fiscal prudence. The BJP demands that the fertilizer subsidies should be directly paid to the farmers and a follow up action should be taken at the earliest. Subsidy on organic farming should be provided.
In the past eight years the government has waived taxes, including income tax reductions, for the business and industry which are roughly to the tune of Rs 22 lakh crore! These tax exemptions are presented under the head of ‘revenue foregone’ and accounted for in every annual budget but no such exemptions were extended to agriculture.

Shrinking Cultivable Land
According to government data, the cultivable land in India has reduced from 183.19 million hectares during 2003-04 to 182.39 million hectares during 2009-10. This number may not sound alarming at this point of time but it indicates a growing trend of shrinkage of total cultivable land in India.
Even in the US, the federal government has allocated US $ 750 million to farmers for the period 2008-13 under the Farm Bill 2008 to conserve and improve their grazing/farm lands. The idea is to ensure that farmers do not divert the land for non-agricultural purposes. Taking a cue from it the UPA Government should make efforts to protect India’s cultivable lands.

Farmer Friendly Land Acquisition Required
Displacing farmers and forcible acquisition of fertile land by the government has created widespread anger and outrage among the farmers’ community. The BJP’s National Executive welcomes the Parliamentary Standing Committee on Rural Development’s suggestion that no fertile land should be acquired in the name of development.
A complete overhaul of the draconian Land Acquisition Act (1894) is long overdue. The revised Land acquisition bill continues to persist with ambiguous definitions of public purpose and supports land acquisition for private entities. It seems the UPA Government has failed to learn a lesson from the farmers’ agitations of Singur and Nandigram (West Bengal)  Tappal and Bhatta Parsaul (Uttar Pradesh) .
The BJP will debate and contest the anti-farmer provisions in the new Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Bill  when it is tabled for discussion in Parliament.

Zero Tolerance Towards Hunger
The UPA Government has a long list of policy programmes designed to fight hunger, and the budgetary allocations for these schemes are hiked almost every year, yet millions of poor in India facing acute hunger. India is currently ranked 67th on Global Hunger Index which comprises of 88 poor nations. More than 5000 children die every day in India from malnourishment.
The BJP strongly advocates a policy of ‘Zero Tolerance Towards Hunger’. India’s present total food grain production is more than sufficient to feed our billion plus population and the surplus food could be easily exported to earn foreign exchange if the UPA Government had an efficient policy for food management. Hunger in India is basically the outcome of Government’s wrong policies and mismanagement. BJP is committed for a hunger free India.

Strengthen Existing PDS System
The Government focus its energies in strengthening the existing Public Distribution System (PDS) to make it more effective. Much of the food from the PDS is diverted in the open market. PDS grains are also diverted to neighbouring countries like Nepal, Burma, Bangladesh, and even Singapore. There are several estimates about the extent of leakage and siphoning off of the grains.
The BJP takes pride that Chhattisgarh has presented a model PDS before the people of this country. It needs to be replicated in all the states.  The BJP demands the Government   for a complete overhaul of the existing PDS.

Flawed Procurement Policy And Storage
The UPA Government needs to fix its flawed procurement policy and inadequate storage infrastructure.  Our current storage capacity is in shambles and even a five percent increase in procurement puts tremendous pressure on the storage facilities.
This year in many wheat growing states framers were forced to sell their produce in distress as the Centre was unable to meet its procurement target. Even supplying jute bags to states became an onerous task for the Centre
India’s current storage infrastructure is outdated and highly centralized. Today the farmers are growing more wheat than they ever had but their hard work goes in vain. The BJP demands the Government to set up a National Food Storage Grid which connects rural godowns, FCI storage facilities into one large network and it should be actively monitored through central agencies.

Moratorium on GM Crops
The Govt. should immediately put a moratorium on GM Crops in the Country because GM Crops will not increase productivity. These crops will pollute the seeds of farmers owned traditional varieties by cross-pollination.
Under IPR regime the MNCs want to destroy India’s seed security for royalty. Seed security is paramount to ensure food security. If seed will be controlled by the MNCs then the food security of this country will be compromised.

Promotion of Food Processing  Industry
India has a large consumer base for all major global corporate giants in food and agriculture sector and they are exploiting it to serve their interests. But Indian farmers and food processing are unable to take advantage of it as the government is unable to provide proper linkages. The food processing  industry has very low processing level i.e 2.2% for fruits and vegetables, around 35% in milk, 21% in meat and 6% in poultry products, which is significantly lower by international standards. Value addition to agriculture produce in India is just 20% with wastage estimated to be valued at around US $13 billion. UPA government failed to create storage change etc.
The miniscule budget for Food processing shows that the UPA Government is not serious in giving farmer the benefits of value addition and access to market through proper linkages. The BJP demands increased allocation and effective action plan to strengthen this potent sector.

Irrigation and Interlinking of Rivers
The Interlinking of Rivers project was a dream project of Shri Atalji led Government which was later scrapped by the UPA Government. The Supreme Court in its recent verdict has directed the government to link more than 30 rivers and divert waters to parched areas.
The BJP National Executive welcomes the Supreme Court’s decision to revive the project as it has given a ray of hope to millions of farmers in the country who suffer due to lack of adequate irrigation facility in the country.
Policies to recharge the ground water level should be formulated. The farmers should be encouraged to use the sprinkler and drip system for irrigation to save the water. Subsidy should be given to farmers on using these irrigation techniques.
In a country like India where irrigation facilities are inadequate watershed management becomes important for growth in agriculture. The BJP Governments in Gujarat and Madhya Pradesh have done remarkable job by erecting thousands of check dams to hold the seasonal rainwater.

Soil Health and Organic Farming
Excessive use of chemicals in farming has pushed the organic component of soil in most states to alarming level. In states like Punjab the organic component in the soil has come down to almost zero (0.1-0.2%).
The abuse of chemicals has played havoc with the environment and food chain. All this has been necessitated because we developed high-yielding crop varieties and hybrids that were responsive to chemical fertilizers and pesticides. The only way is green –manures and compost fertilization to recharge the soil health.
The Government needs to do a serious rethinking in its approach towards agriculture and promote organic agriculture which is the only sustainable model in this county. States like Gujarat and Karnataka have already taken lead in promoting organic farming but it should be taken up at the national level. Extensive research work needs to be done to explore the potential in organic farming and tap India’s traditional agricultural wisdom.
There is an increasing demand and vast scope for the export of organic food across the world and Indian farmers are missing this opportunity. The Government agencies NHB and APEDA should take the responsibility and bear the cost of certification of organic produces which is presently high and beyond the average farmers’ reach. The Government should also give adequate level of subsidies for cultivation of organic/bio-fertilizer produce and promote their exports.

Agricultural Extension
The agriculture research model has gone awry and needs drastic changes. Extension should be based on Natural Resource Management in different agro climatic zones. The country needs a farmers centric approach where agriculture research and extension services literature must be prepared and promoted in local languages.

Impact of WTO
Indian agriculture has been dragged into the ambit of the WTO and the Govt. has given market access for agro produces at a time when the developed countries have distorted global prices by their huge support to their farm sector.
Farmers in India cannot compete with the farmers in the developed world. European Union and the US have protected their markets through high tariffs barriers and non-tariff barriers. The US through its Farm Bill has increased direct payments to farmers by 10%.

NDA’s Contribution in Agriculture
When the BJP led NDA Government was in power several epoch making decisions were taken. We introduced low interest regime for farm loans, launched Farm Income Insurance Scheme, distributed Kissan Credit Cards, gave remunerative prices to farmers and to ensure long term growth in Indian agriculture a National Commission on Farmers was constituted for the first time.
Unfortunately much of the good work by the NDA Government has been undone by the UPA Government. It scrapped Farm Income Insurance Scheme which could have been a revolutionary step in reviving agriculture. The Swaminathan Commission submitted all its four reports between Dec 2004 and October 2006 but the UPA Government has not been able to implement its recommendations till date.
The BJP ruled states have shown great commitment to revive agriculture and ensure security for farmers in spite of their limited resources.  We have introduced low interest farm loans in all the states and it has been lowered to as low as one percent. Gujarat has shown exemplary growth in agriculture sector.

The BJP National Executive in its meeting at Mumbai today recommends following policy suggestions to ensure that Agriculture becomes profitable and viable for farmers.

1.    Agriculture and Irrigation sector should be given more financial assistance from centre.
2.    The BJP demands that the interest rates on agricultural loans should be reduced to one percent
3.    The BJP urges the government to open compulsory bank accounts for all farmers in the country and transfer all MSP payments, subsidies, indemnities and other payments in cash directly to farmers.
4.    The BJP exhorts the Government to initiate immediate action on Interlinking of Rivers Project.
5.    Research should be done for the improvement of Indian Cow breeds. They have very good immune system against diseases and suitable for our climate. This will also help in promoting organic farming.
6.    A Regulatory Authority to regulate the prices and distribution of seeds should be established.
7.    Utility items like tractor, agricultural equipment and machineries, drip and sprinkler irrigation installations, fertilizers, seeds and agro-chemicals should be kept out from the ambit of different type of taxes. Also, the subsidy on them should be enhanced and given directly to the farmers.
8.    Well equipped soil, fertilizer, agro-chemicals and seeds testing laboratories should be established at every district headquarter. This will help the farmers who face the problem of spurious and sub standard Pesticides, Agro- chemicals & Micro- nutrients even the adulterated fertilizers like DAP in the country.
9.    The Government should also set up a Seed Bank for each district for preservation, multiplication and dissemination of indigenous seeds.
10.    Imports of agro commodities should not be encouraged.
11.    Ensure a system where a fixed monthly income, incorporating the minimum support price can be guaranteed to the farmers. Farm Income Insurance Scheme (F.I.I.S.) should be introduced by the Government.
12.    The existing PDS needs to be strengthened and connected with the National Food Grid. Chhattisgarh PDS model needs to be replicated everywhere in the country.
13.    The Govt. should come-up on agro based small industrial units in the villages and should provide adequate incentive, technical and financial assistance.
14.    Soil Health Card should be issued to all the farmers and modernization of laboratories meant for soil testing should also be undertaken at the earliest.
15.    The BJP believes that the Government should launch an extensive farmers’ awareness campaign in order to help them increase the nutrient value of their farmlands.
16.    The Centre should immediately implement National Commission on farmers report without any delay.
17.    Minimum Support Price should be declared as per C2+50% formula, recommended by the National Commission on Farmers
18.    The Nutrient Based Subsidy (NBS) policy regime should be rolled back to safeguard farmers from rising prices of Phosphate and Potash fertilizers.
19.    MNREGA should be linked with agriculture
20.    Proper financial assistance should be provided for improvement in animal husbandry and fisheries sector.
21.    National Food grid should be established

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

BHARATIYA JANATA PARTY Presidential Address by Shri Nitin Gadkari Meeting of the National Executive, Mumbai

The National Executive of the Bharatiya Janata Party is meeting in Mumbai after a gap of many years. The principal purpose of this meeting is to begin our preparations for the next Lok Sabha elections, irrespective of whether they are held in 2014 or earlier.

In these elections I see nothing but a clear mandate. Let’s begin the preparation for our Vijay Yatra from the shores of Sindhu-Sagar, here in Mumbai.

Two days back, on 22nd May, the Congress-led UPA completed eight years in office. It has become a lame-duck government.  When farmers are committing suicide, rupee is falling, essential commodities are getting costlier, and the UPA is celebrating mindlessly. From Mumbai, the BJP sends out a message loud and clear to this corrupt, scandal-ridden, anti-poor, anti-development and increasingly unpopular government: “Your days are numbered. People of India cannot afford to have any more of your misrule. And they have made up their mind to throw you out- lock, stock and barrel. It’s time for the BJP-led NDA to come back, clear the mess you have created, and take the nation on the path to progress”.

Atalji, our source of inspiration
Mumbai has a proud place in the history of the BJP. It was here that the first plenary session of the party under the leadership of Shraddheya Atalji was held in December 1980 after it was founded in April that year.

All of us are today missing Atalji’s presence in our midst. His blessings are always with us. We wish him a speedy recovery and long life.

Today the BJP’s return to power has become a national necessity. We must succeed in discharging this duty. Political situation in the country and also the people’s mood are supportive of the BJP’s comeback, provided we gear up to seize this opportunity.

Not Euro zone but UPA-zone is the cause of India’s current economic woes
The people of India are looking to the BJP with high hopes and expectations. Indeed, their expectations from the BJP are rising directly proportional to their disillusionment and anger with the Congress. The reign of the government of UPA has been a shameful saga of corruption scandals, failures and betrayals.

The worst victim of the UPA government’s betrayal is the aam aadmi, who is reeling under the burden of unprecedented and unrelieved price rise. As if the pain already being experienced by the poor and middle-classes were not enough, the government has now increased the petrol prices. This is another example of the government’s utter insensitivity.

Under the leadership of our economist-Prime Minister, the India Rupee is in a state of free fall. The rupee may soon go down to 60 against the US dollar. India’s hard-earned forex reserves are under tremendous pressure. Wrong policies of the government are forcing Indian entrepreneurs to look for investment destinations abroad.

Predictably, government spokespersons are blaming external factors for the problems in the Indian economy. This is sheer escapism. The root cause of India’s problems is not the EUROZONE; but it is the UPA-ZONE. The fact of the matter is that there is complete paralysis of decision-making and policy-formulation in the government. In the absence of strong leadership the situation has further worsened.

Another indicator of the UPA government’s misrule is the unprecedented deterioration in the Centre-State relations. Several non-Congress Chief Ministers have complained that arrogance of Congress leadership at the Centre has reduced state governments to the level of municipal bodies. This is totally unacceptable to the BJP. It is in complete contrast with the harmonious development of Centre-State relations during the NDA government headed by Shri Atal Bihari Vajpayee.

Congress has created problems: BJP will provide solutions
The BJP believes that there is an urgent need to radically change the policy priorities of India’s economic growth in favour of sustainable development, employment generation, agriculture, rural development, informal sectors of the economy, SCs, STs, other deprived sections of society, and also the poor belonging to the upper castes and minorities.

This cannot be expected from the Congress, which has given them nothing but false hopes

There is also an urgent need to effectively address, with both short-term and long-term measures, critical challenges such as WATER SECURITY, ENERGY SECURITY, and FOOD SECURITY AND ENVIRONMENTAL SECURITY.

As we are having this meeting in Maharashtra, large parts of the state are reeling under a severe drought. This has become a recurring phenomenon. The state government has once again resorted to the ‘Water Tanker’ solution’ to this problem.  Water does not reach the villages because the Tanker, predictably, ‘leaks’. Indeed, the Tanker solution has an in-built design to ensure leakage, so that corrupt bureaucrats, politicians and contractors can siphon off crores of rupees of public money.

I am using the ‘Tanker’ solution as a metaphor. For it shows what is happening in almost all the development and welfare schemes introduced by the Congress — NAREGA, NRHM, Indira Awaas Yojana, Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission, and so on.

I believe that all such basic problems can be addressed only by combining our ideology of Nationalism with a strong commitment to Good Governance, Innovation-driven Development and Antyodaya.

I have just returned from a visit to Israel.  It’s a tiny nation with less than half of Mumbai’s population and having very little freshwater and hydrocarbon resources. It also faces a constant security threat from its neighbours. And yet, the government and the people of Israel have developed self-reliant solutions to meet the entire population’s needs of water, energy, food, education and healthcare. They have indeed made Israel a world leader in science, technology and innovation.

We need a similar nationalist, self-reliant, development-oriented and innovation-propelled approach in solving India’s problems.

We must provide solutions while highlighting the problems. When people give us the mandate to form government at the Centre, our priorities should include launching of an ambitious national programme, on the lines of Atalji’s National Highway Development Project and the PMGSY, and completion of all the major and minor irrigation projects in a time-bound manner. We should also launch a water conservation mission on a war-footing. With this we will be able to achieve a three -fold increase in India’s agricultural production and transform the rural economy. Similarly, for all major irrigation projects centre and states could pool their resources. By doing so, we will be able to achieve a large scale increase in India’s irrigation capacity.

In the 60th year of the Indian Parliament, we should give a call for an effective parliamentary system. Let us initiate a nationwide debate on how to make Parliament, State Legislatures and Panchayati Raj Institutions more effective and accountable. Let us also present to the nation a blueprint of Electoral Reforms.
Let us popularize the bold initiatives taken by our two state governments —Uttarakhand and Himachal Pradesh — which were the first to pass an effective and strong Lokayukta Bill in their respective states.
We should not only congratulate our Chhattisgarh Government for its firm and successful handling of the Naxal hostage crisis (involving Alex Paul Menon, a district collector), but also present to the nation our comprehensive approach in dealing with this grave internal security issue.
The BJP/NDA’s commitment to solving problems is evident in the amazing achievements and initiatives of our Gujarat government in boosting agricultural production to record levels, in solving the perennial problem of water scarcity in Saurashtra and Kutch, in showing the way to the nation in solar power, female literacy, tribal welfare, and so on.
This approach is also evident in the adoption of IT for Good Governance in Karnataka, the remarkable improvement in rural health services in Bihar, and the adoption and effective implementation of the Citizens’ Charter in Madhya Pradesh.

All the recent studies have conclusively shown that the states ruled by the BJP/NDA have scored much better than those ruled by the Congress/Left on economic management and governance in the decade of the 2000s. Most of the awards for good governance have gone to the BJP/NDA-ruled states.

BJP’s principled perspective on regional parties
Our approach to regional parties is very clear. We believe that they also have a national perspective. Indeed, many of them were valued partners of the BJP in the National Democratic Alliance.

The lesson of the NDA rule has shown that a stable government is possible only if the ruling coalition has a national and nationalist party like the BJP as its strong anchor. We should educate the people about the risk of instability at the Centre.
We should impress upon the people that instability at the Centre could inflict a heavy price on the nation’s security and economy. Therefore, we should make them understand that a strong BJP-led coalition, based on a common programme, is the only true alternative that can answer their growing desire for change of government in New Delhi.

BJP: a genuine alternative that the People of India are looking for
The alternative that the people are looking for has five determinants:

(a) Strong, capable and credible leadership with team spirit that puts the Nation above the Party, and the Party above Self;
(b) Clear Vision about the challenges and opportunities before the nation;
(c) Ability to take the right decisions and implement them with people’s support;
(d) Transparency and honesty in functioning; and
(e) Strong commitment to Rashtravaad (nationalism), Sushaasan (good governance), Vikas (development) and Antyodaya (uplift of the poor and the marginalized).

Our Development Vision, of which ‘Antyodaya’ is the core, places the highest priority for the all-round progress of Gaon, Gareeb, Kisan and Mazdoor. Swami Vivekananda has exhorted us:

“So long as millions live in hunger and ignorance, I hold every person a traitor who, having been educated at their expense, pays not the least heed to them.”

Our Party will earn the trust of the people to the extent we develop all the above-mentioned qualities in the BJP on a consistent basis — at the Centre, in States and at local levels. Based on the strength of the people’s trust, and the political power that it provides, we will be able to bring about the major transformations in various walks of national life that we have in mind.

We in the BJP should not look at our role in politics from a narrow and short-term perspective. Politics for us is an instrument of far-reaching socio-economic transformation. Let us make ourselves worthy of this role.

Today’s dynastic and corrupt Congress is the chief obstacle to India’s attainment of its full potential for growth and development. For this, it is necessary, first and foremost, to dislodge the Congress.

Our strategic task: Increase the BJP’s vote share by at least 10% and expand the NDA
As I have pointed out on several occasions over the past two years, our strategy to replace the Congress as the principal pole of Indian politics hinges critically on three imperatives: (a) Expansion of the BJP’s support base in states where we have been traditionally weak; (b) Increase in the BJP’s overall vote share by at least 10% on a consistent basis; and (c) Expansion of the NDA.

Both tasks entail necessary action on ideological, political and organizational fronts, at the national as well as at state levels.

There has been some heartening progress in our thinking and action on these issues. Many of our Morchas and Cells have done commendable work in recent months. The Kisan Morcha held a successful Kisan Sansad in the national capital earlier this month. The Bunkar Prakoshth (Weavers’ Cell) recently organized ‘Samar Shankhnaad’, a national conference that gave vent to the plight, and fight, of the weavers’ community. The Fishermen’s Cell has also become active. The Trade and Industry cell organised an event, attended by 500 industrialists, to showcase achievements of BJP governments.
The Mazdoor Mahasangh has organized many agitational activities across the country. One such event held in December last year saw the participation of representatives of more than 500 trade unions.
At each of these conferences and functions, we not merely criticized the government for its failures and betrayals. But also put forward concrete solutions and commitments that the BJP will implement if given an opportunity to form the next government at the Centre. If our vast organizational network takes the message of these activities to the grassroots, it will definitely enhance the goodwill for the BJP among various sections of society.

In the coming months, we have planned huge national conferences of workers in the unorganized sector, teachers and educationists, doctors, lawyers, traders, chartered accountants, etc.

I attach special importance to speedy expansion of our work among the nearly 45 crore workers in the unorganized sector of the economy. We should make agriculture workers, construction workers, porters, rickshaw-pullers, maid servants, and all such people who believe that the BJP is THEIR PARTY.

When we succeed in this task, our vote share will naturally go up by over 10 % on an enduring basis. In this regard I must mention here the recent success of a massive rally in Madurai organised by our Tamilnadu unit. I congratulate the State Unit for this success.

BJP’s performance in recent elections
I now turn to our Party’s electoral performance since we last met.

I call upon all of you to join me in congratulating the state and Mumbai  unit of the Party for their resounding success — together with our alliance partners, the Shiv Sena and the Republican Party of India (Athawale) — in the recently held municipal elections in Mumbai and also in several other cities and towns in Maharashtra. This success will surely be a prelude to the Party’s, and our alliance partners’, bigger success in the next Vidhan Sabha elections.

Similarly, I take this opportunity to congratulate the Delhi Pradesh BJP for its decisive victory in the just-concluded municipal elections. This victory, too, will be a precursor to the Party’s bigger victory in the Assembly elections, scheduled to be held in 2013.

In neighbouring Goa, the BJP succeeded in ousting the Congress in the recent Assembly elections. I congratulate the Chief Minister Shri Manohar Parrikar, Shri Sripad Naik and Shri Laxmikant Parsekar and all our karyakartas. Our victory in Goa is significant for two reasons. Firstly, we have won a convincing mandate. Hence, there is no scope for the Congress party’s favourite pastime: destabilization of the BJP government. Secondly, our Party has succeeded in winning the support of a large section of the minority communities in Goa, notwithstanding the Congress party’s false and self-serving propaganda that the BJP is anti-minorities. Nine of our MLAs are from minority community.

Learning from the Goa experience, I would like all our Party units to intensify similar efforts to win the trust of our sisters and brothers belonging to minority communities. I have an appeal and a very clear message of assurance: “Do not continue to fall prey to the self-serving propaganda of the Congress and the Communists about the BJP being an anti-Minorities party. You have nothing to fear when a BJP-led alliance forms the next government. We shall care for your security, your development and your welfare. We are committed to ensuring Economic Justice and Social Justice for all Indians, irrespective of their religion, caste, creed, language or gender. This is the lesson we have learnt from Pandit Deendayal Upadhyaya’s Integral Humanism.”

Let us also warmly congratulate our colleagues in Punjab, and our alliance partner, the Shiromani Akali Dal, for their highly impressive achievement in winning a renewed mandate in the state.

Let me also tell you that recently in Andhra Pradesh, our Party triumphed in the by-election to the Mehboobnagar assembly constituency, and this is a noteworthy victory.

In Uttarakhand, the BJP came very close to forming the government.  We must analyze these results.
Our performance in Uttar Pradesh was below expectations. The people in the state wanted change, but we could not project ourselves as a credible and strong alternative.

Paramount importance of unity and discipline
Even though the BJP’s tally in UP was not on expected lines, our Party still has a very large base and there are potential supporters as well. They will surely shift their allegiance to the BJP in the next parliamentary elections if we make necessary efforts to win them back. Our Party also needs to promote youth at all levels. We have already begun this process.

Our immediate task is to get ready to successfully face the coming assembly elections in Gujarat and Himachal Pradesh. Like all our BJP and NDA ruled States Gujarat and Himachal Pradesh governments have earned several laurels for setting new records of Good Governance. Gujarat, in particular, has captured the imagination of the rest of India and the world because of its rapid and all-round development. I am confident that our Party units will triumph in winning the people’s mandate yet again in these two states.

Rashtrapati election
India will elect the 13th President of the republic in July this year. The BJP is striving to create a broad consensus among all the non-Congress parties for fielding a worthy candidate who can, besides safeguarding the Constitution, further add luster to the highest office of the Republic. The Congress party’s chief criterion for selecting its candidate to occupy Rashtrapati Bhavan appears to be loyalty to the Dynasty, and not loyalty to the Constitution. Just as it has devalued other democratic institutions, it also seeks to devalue the office of Rashtrapati. It must not be allowed to succeed this time.

Training of Party karyakartas
I shall now deal with certain organizational matters.

I am happy to share with you that our Training Department is vigorously pushing ahead our training agenda. This year, due to elections in five States we were not able to carry out all our training programmes in a planned manner. We are now all set to move ahead in a big way. My assessment is that our structured training programme has helped the Party in the recently concluded elections. Uttarakhand had held Pravesh Vargs in all its districts, Punjab in all its Vibhags and two state level Vargs were held in Goa. Delhi took more than 30,000 workers through its one-day Mandal Abhyas Vargs held in more than 200 Mandals. The results are there for everyone to see.

The second level of training, called Pragat Vargs is being launched from June 2012. The first Pragat Varg will have the National Executive of our SC Morcha from 15-18 June 2012 in Madhya Pradesh, followed by Andaman & Nicobar and other States. I appeal to all of you that this tempo be maintained. I look forward to Pravesh Vargs and Pragat training Vargs being held in all parts of the country in 2012–2013 also.

Let me on this occasion extend an earnest appeal to our office-bearers at all levels that they have to take the initiative and ensure that training schedules are maintained as per the planning and we achieve the targets that we all have set before us.

The activities of our Good Governance Cell are truly commendable. In April, it organised a first-of-its kind meet of Chairpersons and Members of the State level Khadi and Village Industry Boards and handloom as well as handicraft boards. The Good Governance Cell has also embarked upon a novel idea of showcasing the exceptionally good work done by our governments through monographs and short documentary video films, under a series titled as “The Difference That We made”. The first monograph in this series, on the remarkable success of Chhattisgarh in implementing a novel Procurement and Public Distribution System has already been published. A short film on the success of Gujarat in implementing BRTS in Ahmedabad is being released in this meeting. A monograph on the Environment Protection initiatives in Himachal Pradesh is also being released in this meeting. Similar publications showcasing our success in Madhya Pradesh, Karnataka, Bihar, Jharkhand, Punjab and Goa are also being prepared.

I have asked the Information Technology and Good Governance Cells to jointly organize a national conference soon on the theme of ‘Good Governance Through E-Governance.’

Let me also share with you that our Overseas Friends of BJP are doing excellent work. In November last, OFBJP USA conducted two training sessions for our local activists. As a part of our efforts to promote party-to-party relationship with political parties abroad; we hosted a six-member delegation of the Republican Party of the USA in January this year. This delegation visited Mumbai to participate in an orientation programme organised for them by Rambhau Mhalgi Prabodhini.  They also visited Ahmedabad to witness a few good governance initiatives of the BJP government in Gujarat.

In January, we launched an IP TV or Internet TV channel called YuvaTV. This is a very ambitious initiative of our IT Cell. Through this we are trying to reach out to the youth of the country. As you are aware, youth constitutes almost 35% of our population and we have to make every effort to reach out to them. I appeal all our Yuva Morcha members to enthusiastically participate in the functioning of this channel and use it to respond to the aspirations of our new voters. Let me also mention here that our Ex-Servicemen cell and Defence cell did a wonderful job in reaching out to the voters during the Uttarakhand elections.

BJP’s Vision 2025 document
Ours is not a party that sets its sights only on the next election. Our thinking, goals and commitments are long-term in nature, and they are guided and inspired by Pandit Deendayal Upadhyaya’s philosophy of ‘Integral Humanism’, which indeed takes a civilisational view of India’s past, present and future.

Accordingly, the Party has decided to prepare, and present to the Nation, a VISION 2025 document. It will project the BJP’s future-focused perspectives, ideas and commitments on a wide range of issues centred on the theme — ‘Making India a Strong, Prosperous and Harmonious Nation, A Shaper of the World’s Destiny in the 21st Century’. The document will contain big and ambitious ideas, and at the same time also a practical roadmap on implementation.

It is my hope that the BJP’s ‘VISION 2025’ document will enable all our karyakartas and supporters to propagate the party’s perspectives and goals on many issues that the thinking people in our country are already seriously debating. It will also be helpful in projecting the image of the BJP as a party with an inspiring vision, which it is committed to implement by uniting the productive energies of the nation.

A task of this nature has to be necessarily participative. It must involve karyakartas and supporters of the BJP all over the country – and also abroad. They can – indeed, they are eager to – contribute to such a project by sharing their valuable ideas and suggestions online. A team has been constituted to prepare the Vision 2025 document. It is expected to complete its task before Deendayalji’s Jayanti – on 25th September.

Deendayal Bhavan: New BJP Mukhyalaya
Let me share with you a very happy development. The government of India is allotting land to all major political parties for their national headquarters. Accordingly, we have been granted a two-acre plot at Deendayal Upadhyay Marg in the national capital. We are now preparing to construct a magnificent office complex on this plot. This will comprise three units dedicated to party administration, training as well as research and development.
A unique feature of this new edifice will be a permanent exhibition depicting the BJP’s ideological and organizational journey so far. This exhibition will showcase our efforts through various agitations for defending India’s unity and integrity. It will remind all of us about how our leaders struggled, and made sacrifices, to protect democracy. Our contribution to the rich heritage of the Indian polity will also be on display in the proposed exhibition hall.
This will be a structure of the Karyakartas, by the Karyakartas and for the Karyakartas! Therefore, it has been decided that this structure will come up through personal contributions made by lakhs of our karyakartas. I take this opportunity to appeal to all of you to join in this historic drive and contribute your mite to this ambitious project.

Conclusion
The year 2013 is important for us on many counts. It marks the 150th birth anniversary of Swami Vivekananda. For millions of people all over the world, Swamiji has been an eternal source of inspiration. I appeal to all the Party units to celebrate this sacred occasion through innovative projects and programmes in every nook and corner of our country and to educate the people about his contribution to India’s national renaissance. Let us demonstrate that, in the field of politics, the BJP is the best Vaahak (carrier) of Swamiji’s message for Jagrut Bharat.

Let me specifically mention here that, for the BJP, Hindutva is based on the teachings of Swami Vivekananda. For us, Hindutva is synonymous with being forward-looking, scientific and development-oriented. In fact Hindutva and development are inseparable.

Our country is going through a difficult phase, for which the UPA’s misrule is principally responsible. The situation in the country today is such that the people want to see the exit of the Congress. They want change and they are keenly searching for the right alternative.  They have high hopes and expectations from the BJP. If we rise to their expectations, they will surely give us a mandate to form the next government and an opportunity to serve the nation.

We can’t afford to ignore that politics for us has always been an instrument for nation-building and all-round social progress. Let us establish this and rise above all secondary considerations and unitedly work to strengthen the BJP at a time when Destiny itself has presented before us both a challenge and an opportunity. We must succeed. Let’s consolidate and expand to fulfill the expectations of the people!

In order to spread this message, I appeal all the members of this National Executive to rededicate themselves to the task of strengthening party organisation. I have decided to undertake a two-day tour of every State for interactions with Organizational Core Team, Office Bearers, Elected Representatives and karyakartas!

As I said at the very outset, this meeting of the National Executive is to begin our preparations for the next parliamentary elections; I propose a simple, but sure, formula of success: LET US STRENGTHEN UNITY, DISCIPLINE and DEDICATION AT ALL LEVELS. I recall the prophetic words of our dear Atalji with a small addition:
Andhera Chhatega, Karyakarta Jutega, Suraj Nikalega, Kamal Khilega…

Dhanyavaad!

Vande Mataram!
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सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

•    Combine strengths of banking and telecom sectors to deliver banking services through the ubiquitous mobile platform
•    Launches ‘airtel money Super Account powered by Axis Bank’, a no-frills savings bank account of Axis Bank on Airtel’s mobile platform, in partnership with Infosys
•    Money transfer with cash-out now available across leading remittance corridors; customers can save money and earn interest too

Bharti Airtel, through its wholly owned subsidiary Airtel mCommerce Services Limited, and Axis Bank today announced a partnership for extending banking and payment services to India’s unbanked millions through the ubiquitous mobile platform. This alliance will leverage the companies’ respective strengths in telecom and banking sectors to empower financially excluded citizens of India with banking products and services towards enhancing their livelihood and quality of life.

With the partnership announced today, no-frills savings account of Axis Bank will be opened for customers on the Airtel Money platform called ‘airtel money Super Account powered by Axis Bank’ offering customers banking transactions including cash deposit, money transfer and withdrawal. These accounts will provide convenient, safe and secure savings avenue to Financial Inclusion customers’ paying them savings account interest and also enabling them to make remittances. To begin with, savings and remittance solutions will be provided in the top four remittance corridors involving Delhi and Mumbai on the sending side and Bihar and East UP on the receiving side. Thereafter these services may be extended to other remittance corridors in the country. Gradually other banking products and services like micro Recurring Deposits, micro Fixed Deposits, small loans and micro-insurance products will also be provided through this platform.

Commenting on the occasion, Sanjay Kapoor, CEO – India & South Asia, Bharti Airtel said, “Following the recent pan India launch of airtel money, we are today excited to collaborate with Axis Bank to further strengthen our mCommerce proposition for customers. According to estimates, nearly 43% of our country’s population does not have bank accounts and continues to rely on cash for majority of transactions as well as payments. The all new ‘airtel money Super Account powered by Axis Bank’ acts as a no-frills bank account that comes with remittance capabilities which empower customers to send money, withdraw cash from the nearby designated airtel money outlets, keep money safe and even enjoy interest on savings through their mobile device. With Axis Bank’s expertise in banking and Airtel’s extensive distribution network that spans over 1.5 million outlets, together, we are confident that this association will play a transformational role in furthering economic empowerment and fast-tracking India’s financial inclusion agenda”.

Speaking at the launch event held in Mumbai, Shikha Sharma, MD & CEO, Axis Bank said, “We are delighted to partner with Airtel for strengthening our financial inclusion initiative. Our alliance with Airtel will help the Bank to reach out to excluded segments of our population, both in rural and urban centres, with reasonably priced banking and financial services.”

Infosys, a global leader in consulting and technology, is the technology innovation partner for the launch of ‘airtel money Super Account powered by Axis Bank’. With Infosys WalletEdge™ and Finacle™ Digital Commerce, this alliance will leverage the company’s proven IP and expertise in mobile commerce towards delivering banking and payment services to India’s unbanked millions.

The ‘airtel money Super Account powered by Axis Bank’ offers the following key features:
•    A no-frills account of Axis Bank on the Airtel Money platform
•    Cash Deposit / Withdrawal from authorised ‘airtel money – Axis Bank’ outlets
•    Remittance of funds to other ‘airtel money Super Accounts’
•    Remittance to other bank accounts through NEFT (to be enabled soon)
•    Savings bank interest on balances

Mobile customers can visit nearest authorised ‘airtel money – Axis Bank outlets’  and open ‘airtel money Super Account powered by Axis Bank’ on their mobile phones by submitting the prescribed application form and KYC documents.

The focused target segment of the ‘airtel money Super Account powered by Axis Bank’ will be remittance corridors and unbanked areas, where there is greater need of easy money transfers and savings, which will be possible with this account and the need for other financial products like deposits, insurance, loans etc. that will get enabled soon. Going forward, the mobile platform can also facilitate other micro-payments. Such collaboration between India’s leading mobile and banking services providers represents a model partnership meant for making the idea of inclusive banking a reality for customers in India.

About Bharti Airtel Limited
Bharti Airtel Limited is a leading integrated telecommunications company with operations in 20 countries across Asia and Africa. Headquartered in New Delhi, India, the company ranks amongst the top 5 mobile service providers globally in terms of subscribers. In India, the company’s product offerings  include 2G, 3G and 4G services, fixed line, high speed broadband through DSL, IPTV, DTH, enterprise  services  including  national  & international  long  distance  services  to  carriers.  In the rest of the geographies, it offers 2G, 3G mobile services. Bharti Airtel had over 253 million customers across its operations at the end of April 2012. To know more please visit, www.airtel.com

About Axis Bank: Axis Bank is the third largest private sector bank in India. Axis Bank offers the entire spectrum of services to customer segments covering Large and Mid-Corporates, SME, Agriculture and Retail Businesses.
With its 1622 branches (including extension counters) and 10,000 ATMs across the country, as on date, the network of Axis Bank spreads across 1050 cities and towns, enabling the Bank to reach out to a large cross-section of customers with an array of products and services. The Bank also has overseas offices in Singapore, Hong Kong, Shanghai, Colombo, Dubai and Abu Dhabi.

The Bank’s website www.axisbank.com offers comprehensive details about its products and services.
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

असाधारण नव परिवर्तनों को मान्यता, बढ़ावा और सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य के साथ, जो भारत भर में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन को गति दे रहे है। इडिलगिव फाउण्डेशन, एडिलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड(पहले एडिलवाइस कैपिटल लिमिटेड के नाम से प्रसिद्ध) की परोपकारी संस्था ने आज यहाँ ‘‘इडिलगिव सामाजिक अभिनव सम्मान 2012-महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए नव-परिवर्तन’’ के प्रारंभ की घोषणा की। इस पुरस्कार की यह चैथी सफल वर्श है। पिछले तीन वर्षों से, इडिलगिव ने सामाजिक अभिनव पुरस्कार के रूप 1.81 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों द्वारा समाज के लिए किए गए अद्वितीय कार्यों को मान्यता प्रदान कर प्रकाश में लाया है।
इडिलगिव सामाजिक अभिनव सम्मान का उद्देश्य, ऐसे संगठन जो अपने विष्टि दृष्टिकोण से भारत में महिलाओं को असंख्य चुनौतियों से निपटने में मदद और लगातार अपने नवीनतम कार्यों से महिलाओं को सशक्त बनाने में प्रयासरत हैं उन संगठनों को पहचान और उन्हें वित्तीय पुरस्कार प्रदान करना है। इस वर्ष के विजेताओं का चयन चार श्रेणियों के अन्र्तगत किया जायेगा जिसमें स्वास्थ्य और कल्याण, शिक्षा, आर्थिक सुरक्षा व आजीविका और महिलाओं के अधिकार व प्रतिनिधित्व शामिल होगा।
फाउण्डेशन के कार्यकारी निदेशक और प्रमुख, सुश्री विद्या शाह ने बताया, ‘‘हमारे देश में बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के बावजूद, अभी भी 50 प्रतिशत से अधिक लड़कियाँ स्कूल नहीं जा पाती और ग्रामीण भारत में 7 लड़कियों में 1 लड़की की शादी 13 वर्ष की आयु से पहले कर दी जाती है। आज भी, मातृक स्वास्थ्य देखभाल की कमी से 70 में से 1 महिला को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है और अभी भी महिला श्रमिकों को पुरूष श्रमिकों की तुलना में कुल मजदूरी का 40 से 60 प्रतिशत ही दिया जाता है। इन खौफनाक तथ्यों को दूर करने तथा प्रगति के लिए नये प्रयासों की आवश्यकता है। पिछले तीन वर्षों में, हमने इडिलगिव सामाजिक अभिनव सम्मान के माध्यम से ऐसे संगठनों को पहचान कर बढ़ावा और सहयोग दिया जिन्होंने इन ज्वलनशील मुद्दों से निपटने के लिए नये प्रयास किए हैं और ऐसे प्रभावशाली संगठनों को भी जो भारतीय सामाजिक क्षेत्र में प्रणालीगत और स्थायी बदलाव ला रहे हैं। हमें गर्व है कि हमने कई ऐसे संगठनों को सहयोग किए हैं जो महिला सशक्तिकरण अभियान को आगे बढ़ाकर सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन को गति प्रदान कर रहे हैं।’’
पुरस्कार के लिए नामांकन पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 23 सितंबर, 2011 है। पुरस्कार के लिए संगठनों को 4 मूल्यांकन प्रक्रियाओं जिसमें आवेदनों को शामिल करने, आन्तरिक जूरी द्वारा आवेदनों का संक्षिप्त चयन, टाटा इंस्टीट्यूट आॅफ सोषल साइंसेज (टीआईएसएस) से क्षेत्र मूल्यांकनकत्तओं द्वारा संबंधित क्षेत्र का दौरा और अंतिम चयन कार्पोरेट, मीडिया और सामाजिक क्षेत्र के प्रमुख सदस्यों की एक बाहरी जूरी द्वारा की जायेगी। इडिलगिव सामाजिक अभिनव सम्मान 2012: महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए नव-परिवर्तन के विजेताओं की घोषणा 19 जनवरी, 2012 को किया जायेगा।  पुरस्कार के लिए आवेदन हेतुhttp://www.edilgive.org/honours/htm देखें या इडिलगिव फाउण्डेशन के फोन नं. 022-65240579 पर सम्पर्क करें।  पूर्ण और हस्ताक्षरित आवेदन फार्म 23 सितम्बर, 2011 के षाम 5ः00 तक इडिलगिव फाउण्डेशन, एडिलवाइस हाऊस, आॅफ-सीएसटी रोड, कलिना, मुम्बई-400 098 पर भेंजे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

- अत्यधिक सुविधाजनक एवं आसान दर -
- आॅनलाइन प्लैटफाॅर्म पर भी उपलबध -

भारत में नई पीढ़ी की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने हास्पिटल कैश नामक स्वास्थ्य बीमा योजना लाॅन्च की है। स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति में बीमाधारक के अस्पताल में भर्ती के दौरान हर दिन के लिए निश्चित दैनिक भत्ता प्रदान करके, चाहे अस्पताल का बिल जो भी हो, यह योजना बीमाधारक की संचित बचत के क्षरण को रोकती है। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के पहले, दौरान और बाद के खर्चे इस भत्ते में शामिल किये गये हैं। कंपनी के व्यापक बहुआयामी वितरण नेटवर्क के साथ-साथ, हास्पिटल कैश इसकी आॅनलाइन प्लैटफाॅर्म पर भी उपलब्ध है।

एसबीआई लाइफ के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एम.एन.राव ने कहा कि, ‘‘सभी ग्राहक वर्गों के लियेे स्वास्थ एवं धन का समग्र समाधान प्रदान करते हुए, स्वास्थ बीमा के क्षेत्र में हमारा प्रवेश स्वास्थ्य सेवा के बढ़ते खर्च और भारत में स्वाथ्य बीमा के बहुत कम प्रसार के मुद्दे को हल करना है। हाल के वर्षों में इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के फलस्वरूप, आॅनलाइन प्लैटफाॅर्म पर स्वास्थ्य बीमा उत्पाद की उपलब्धता हमारी वर्तमान मजबूत बहुआयामी वितरण नेटवर्क के साथ-साथ ग्राहकों को और अधिक सुविधा और विकल्प देगी।

हास्पिटल कैश का डेली हाॅस्पिटेलाइजेशन कैश बेनीफिट (दैनिक अस्पताल-भर्ती नगद लाभ) (डीएचसीबी) बीमाधारक को अस्पताल में भर्ती होने के पहले ही दिन से बिना झंझट एवं बिना किसी कटौती के शत-प्रतिशत निर्धारित भुगतान देता है। इसके अतिरिक्त, यदि बीमित व्यक्ति आइसीयू में भर्ती होता है तो बीमाधारक को मिलने वाली राशि डीएचसीबी की दोगुनी हो जाएगी। इस योजना के अंतर्गत, परिवार के दो या अधिक सदस्यों का कवर होने पर बीमाधारक को 10,000 रूपये की अतिरिक्त निर्धारित एकमुस्त राशि मिलती है। प्रीमियम में कोई बढ़ोतरी किए बिना 40 प्रतिशत वर्धित बीमाधन तक का बोनस, पाॅलिसी के नवीनीकरण पर प्रीमियम में 2.5 प्रतिशत की छूट, 10 प्रतिशत तक पारिवारिक छूट तथा तीन वर्षों के लिए प्रीमियम गारंटी इस योजना की अतिरिक्त विशेषताएं हैं।

पांच आसान चरणों से इंटरनेट बैंकिंग खाता या क्रेडिट कार्ड से भुगतान के द्वारा ग्राहक ूूूण्ेइपसपमिण्बवण्पद पर हास्पिटल कैश खरीदने का विकल्प चुन सकता है। यह योजना पूर्णतः आॅन-लाइन माध्यम से ली जा सकती है क्योंकि इसमें किसी वास्तविक कागजी लिखा-पढ़ी की जरूरत नहीं होती। आॅन-लाइन प्लैटफाॅर्म के अलावा, यह योजना एसबीआई लाइफ के 80,000 बीमा सलाहकारों, 18,000 से अधिक स्टेट बैंक की शाखाओं तथा काॅरपोरेट अभिकर्ताओं के माध्यम से भी उपलब्ध होगी।

यह योजना तीन साल की निर्धारित पाॅलिसी अवधि के लिए उपलब्ध है तथा इसमें वार्षिक, अर्द्ध-वार्षिक एवं त्रैमासिक अंतराल पर प्रीमियम भुगतान की लचीली सुविधा है। 75 वर्ष की परिपक्वता उम्र तक जोखिम सुरक्षा का नवीनीकरण किया जा सकता है।

जून 2011 में जारी आइआरडीए की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, निजी बीमा कंपनियों में एसबीआई लाइफ नंबर वन है। सभी निजी जीवन बीमाकर्ताओं के बीच बीमा बाजार में इस कंपनी की 21.6 प्रतिशत तथा सकल बीमा बाजार में 6.0 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के विषय मेंः

एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस भारतीय स्टेट बैंक और बीएनपी परिबास कार्डिफ का संयुक्त उपक्रम है। इसमें 74 प्रतिशत हिस्सेदारी एसबीआई की और 26 प्रतिशत हिस्सेदारी बीएनपी परिबास कार्डिफ की है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की अधिकृत पूंजी 2,000 करोड़ रुपये है और चुकता पूंजी 1,000 करोड़ रुपये है।

पांच सहयोगी बैंकों को मिलाकार इसकी 16,000 से अधिक शाखाओं की अभूतपूर्व शक्ति  हैं, जो कि, विश्व में सबसे अधिक है।

बीएनपी परिबास कार्डिफ, बीएनपी परिबास की जीवन और संपदा बीमा इकाई है जो कि विश्व के सर्वाधिक सुदृढ़ बैंकों में से एक है। बीएनपी परिबास समूह, जिसने 80 से  अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रखी है, रीटेल बैंकिंग, निवेश समाधान तथा काॅरपोरेट एवं निवेश बैंकिंग के क्षेत्र में अग्रणी बैंक है। बीएनपी परिबास कार्डिफ क्रेडिटर बीमा क्षेत्र में विश्व की अग्रणी कंपनियों में से एक है और इसकी जीवन और गैर जीवन बीमा एकाईयों को स्टैंडर्ड एण्ड पुअर्स द्वारा ‘एए’ की रेटिंग मिली है।

एसबीआई लाईफ का मिशन ग्राहक सेवा के उच्च मानंदडांे व विश्व स्तरीय परिचालन कार्य कुशलता को सुनिश्चित करते हुए जीवन बीमा व पेंशन उत्पादों को प्रतिस्पर्धात्मक दरो पर उपलब्ध करने वाली अग्रणी कंपनी बनकर उभरना है।

एसबीआई लाइफ के पास, सक्रिय बैंकाएश्योरेंस रिटेल एजेंसी, इंस्टिट्यूशनल अलांयस और काॅरपोरेट सोल्यूशंस वितरण चैनल से मिलकर बना अद्वितिय बहुआयामी वितरण माॅडल हैं।

अनेकानेक बैकिंग उत्पादों जैसे गृह ऋण व व्यक्तिगत ऋणों के साथ, बीमा उत्पादों के वितरण हेतु, स्टेट बैंक ग्रुप के साथ अपनी सहभागिता का एक आधार स्वरूप एसबीआई लाईफ, व्यापक रुप से उपयोग करती है। एसबीआई के दस करोड़ से अधिक खाताधारक, देशव्यापी पहंुच, देश के प्रत्येक क्षेत्र व आर्थिक समूहों में बीमा पहंुचाने हेतु एक सक्रिय आधार, सही मायनों में वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करती है।

एजेन्सी चैनल, जो कि 80000 से अधिक, सर्वाधिक उत्पादकता वाले बीमा सलाहकरो से बना है, ग्राहकों को उनके द्वार पर जाकर बीमा समाधान प्रदान करता हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

मुंबई में तैयार हो रही है माधुरी दीक्षित नेने और शेफ संजीव कपूर की टीम -ः

मास्टर शेफ संजीव कपूर और बाॅलीवुड सुंदरी माधुरी दीक्षित नेने भारत के सबसे बड़े रसोई रियलिटी शो, अमूल फुडफुड महाचैलेंज में अपनी टीम के साथ आपको लुभाने के लिए तैयार हो रहे हैं। आज मुंबई में आयोजि एक प्रेस सम्मेलन में इस जोड़ी ने प्रसारण की विस्तृत जानकारी दी और अपनी टीम के सदस्यों की झलक दिखाई।
प्राचीन काल से जारी ‘स्त्री और पुरुष के जंग’ के लिए एक मंच मिला है। अमूल फुडफुड महाचैलेंज एक ऐसा प्रसारण है जिसमें रसोई स्त्री और पुरुष के जंग को मैदान बन गया है जहां अपने-अपने पाक-कला के आधार पर दोनों एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पद्र्धा करेंगे। कंटेस्ट के प्रारंभिक चरण में प्रस्तुत किए गए पकवानों के आधार पर पूरे भारत से 16 प्रतिभागियों का चयन किया गया है जिनमें 8 पुरुष और 8 महिलाएं हैं।

मेहनत-भरे 13 सप्ताहों तक ये सभी प्रतिभागी कुकिंग, ग्रिलिंग, बेकिंग, स्टिरिंग, चाॅपिंग, इत्यादि में मशगूल दिखाई देंगे। हर एपिसोड में प्रतिभागियों के समय प्रबंधन, पाक-कला की कुशलता, सृजनशीलता, परोसने की कला और रसोई में नवीनता का आकलन किया जाएगा। श्रीमति दीक्षित नेने एक पेशेवर मार्गदर्शक शेफ की देख-रेख में लड़कियों की टीम को उत्साहित करेंगी, जबकि शेफ संजीव कपूर बतौर मार्गदर्शक लड़कों की टीम को प्रेरित करेंगे।
‘मैं सचमुच अगले कुछ सप्ताहों के लिए काफी उत्साहित हूँ‘, यह कहना है फुडफुड के लाइफस्टाइल एम्बेसेडर, माधुरी दीक्षित नेने का। उन्होंने आगे कहा कि, ‘‘मैं अपने लड़कियों को हर जरूरी प्रोत्साहन मुहैया करने वाली हूँ और यह पक्का करूंगी कि हमारी टीम इस चैलेंज में जीत हासिल करें। जहां तक खाना पकाने की बात है तो महिलाओं का यह स्वाभाविक गुण है। थोड़ा इधर और थोड़ा उधर करने भरे से बात बन जाती है। नारी शक्ति इस प्रतियोगिता में भारी पड़ेगी।‘‘

शेफ संजीव कपूर का कहना है कि, ‘‘अमूल फुडफुड महाचैलेंज असल कुशलता और प्रतिभा का इम्तहान है। हमें उस खास आदमी की तलाश है जो रचनात्मकता, ज्ञान, प्रतिभा और अच्छा खाना पकाने की स्वाभाविक क्षमता रखता हो, वह चाहे पुरुष हो या महिला।‘‘

प्रत्येक एपिसोड में दो टास्क हैं। पहले दौर में जो टास्क है उसके माध्यम से टीम के कैप्टन्स का चुनाव होगा जिसके बाद उस दिन होने वाले दूसरे टास्क दिए जाएंगे। प्रतिभागियों को टास्क की जानकारी दी जाएगी और उन्हें जरूरी सामान दिए जाएंगे। उनके ज्ञान और पाक कौशल की जांच होगी। इसमें जो विजेता होगा उसे टीम का कप्तान घोषित किया जाएगा (कप्तान की जवाबदेही उसकी टीम से काम कराने के होगी लेकिन वह बाहर किए जाने से सुरक्षित नहीं है)।

बाद के टास्क में ग्रुप चैलेंज पर ध्यान दिया जाएगा जिसमें अपने-अपने कप्तानों के नेतृत्व में चुनौती के अनुसार विभिन्न टीम पकवान तैयार करेगी। अंतिम रूप से चयनित पकवान को गेस्ट ज्यूरी को परोसा जाएगा जिसमें नामी-गिरामी हस्तियाँ होंगी जो विजेता टीम का चुनाव करेगी। प्रत्येक सप्ताह हारने वाली टीम से एक प्रतिभागी को निष्कासित कर दिया जाएगा। निष्कासन का फैसला मुख्य निर्णायक संजीव कपूर की अगुआई में निर्णायकों के पैनल के द्वारा होगा।

सीओओ, कार्तिक लक्ष्मीनारायण ने कहा कि, ‘‘इस शो को विज्ञापनकर्ताओं ने काफी पसंद किया है। इसे 10 से अधिक प्रसिद्ध एवं लक्षिम ग्राहक वर्ग से जुड़े ब्रांडों का गठबंधन हासिल है जो इसे प्रयोजित कर रहे हैं तथा पकवान की सामग्री, रसोई के उपकरण, टाइमर, पुरस्कार और अन्य जरूरतों की आपूर्ति कर रहे हैं। इस प्रसारण के टाइटल प्रयोजन के लिए अमूल ने गठबंधन किया है और सैमसंग इन्सपिरा एवं पारले इसके सह-प्रायोजक हैं। साथ ही, स्लीक इसका रसोई पार्टनर है, ओस्टर एवं विनोद उपकरण और बर्तन पार्टनर, नटराज एवं कोहिनूर बासमती चावल सहयोगी प्रयोजक, टिस्साॅट घड़ियां अधिकृत टाइम पार्टनर एवं क्रोमा इस प्रसारण का गिफ्टिंग पार्टनर है।‘‘

पूरे दौर में अनेक छोटे-मोटे उपहारों के साथ-साथ अंतिम विजेता को मिलेगा 10 लाख रूपये से अधिक मूल्य के उपहारों का संग्रह (उपहारों में हैं स्लीक की ओर से किचेन मेकआॅवर और दो व्यक्तियों के लिए रूचिकर पकवानों के देश, इटली में भ्रमण का पूरा खर्च)।

यह एक साप्ताहिक प्रसारण होगा जो सितंबर की शुरुआत में आरंभ होगा।

फुडफुड के विषय मेंःः
फुडफुड एशिया के अग्रणी क्राॅस मीडिया ग्रुप ऐस्ट्रो ओवरसीज लिमिटेड (ऐस्ट्रो) और टर्मेरिक विजन प्राइवेट लिमिटेड (टीवीपीएल) तथा मोगे कंसंल्टेंट्स का संयुक्त उपक्रम है।
ऐस्ट्रो ओवरसीज लिमिटेड, मलेशिया स्थितऐस्ट्रो होल्डिंग्स एसबी की अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक इकाई है। यह एक समेकित बहुआयामी मीडिया ग्रुप है जो पूरे एशिया, आॅस्ट्रेलिया और मध्य पूर्व के देशों में  पे-टीवी, रेडिया और पारंपरिक डिजिटल प्रोडक्सन, संकलन और वितरण के क्षेत्र में कार्यरत है।

टर्मेरिक विजन प्राइवेट लिमिटेड शेफ संजीव कपूर की संकल्पना है। संजीव कपूर भारतीय पाक शैली में प्रसिद्ध हैं जिनकी टीवी प्रसारणों के होस्ट, अत्यधिक बिकने वाली पाक-कला की पुस्तकों के लेखक, रेस्त्रां सलाहकार, खाद्य उत्पादों की विशिष्ट रेंज के रचनाकार और अनेक पुरस्कारों के विजेता के रूप में अच्छी पहचान है। टर्मेरिक विजन का इरादा भारत की पहली फुड कंटेंट कंपनी बनने की हो जो फुड कंटेंट और फुड एंटरटेनमेंट ब्रांडों को तैयार कर टेलीविजन, वेब, मोबाइल इत्यादि माध्यमों से वितरण के कारोबार में संलग्न है।

मोगे कंसंल्टेंट्स एक बहुआयामी ग्रुप है जो विज्ञापन, मीडिया और आॅन-लाइन कारोबार में संलग्न है। मध्य पूर्व के देशों में दुनिया की सबसे बड़ी विज्ञापन एजेन्सी देंत्सु इंक. के साथ मोगे का गठबंधन है। देंत्सु के भारतीय कारोबार में मोगी की 26 प्रतिशत हिस्सेदारी है। मोगे, लास्ट मिनट मीडिया का स्वामी है जिसका अवशिष्ट मीडिया बिक्रय के कारोबार में बतौर संयुक्त उपक्रम स्टार टीवी, जी टीवी और टाइम्स आॅफ इंडिया ग्रुप के साथ गठबंधन है। इंडियन फैंटेसी लीग, जो कि आॅनलाइन गेमिंग का प्रवर्तक है, मोगे का टाइम्स आॅफ इंडिया ग्रुप के साथ एक और संयुक्त उपक्रम है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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upnewslive.com

कलाकारों के चटपटे साक्षात्कार से लेकर गुरिल्ला प्रमोशन तक सभी प्रोत्साहनपूर्ण गतिविधियों के लिये एक विशिष्ट मंच
अपने तरह का अनूठा शो जिसे सचमुच ऐसा विश्वास है कि…. ‘पब्लिसिटी के लिये कुछ भी करेगा’

यूटीवी बिन्दास, भारत का मनोरंजक, बेबाक एवं बेधड़क युवा ब्रांड, एक और मनोरंजक परिकल्पना के साथ वापस आ रहा है तथा अपने खोजपरक प्रोग्रामिंग को अपने दर्शकों के सम्मुख निरंतर रूप से पेश करने का वादा करता है।

यूटीवी बिन्दास फिल्म निर्माताओं को एक ऐसा विशिष्ट प्लेटफाॅर्म प्रदान करता है, जहां पर वे अपनी फिल्मों को पूरी शिद्दत से प्रोत्साहित तथा प्रचारित कर सकते हैं, क्योंकि यह शो सभी प्रमोशनल फीचर्स को एक पावर पैक्ट पंच में शामिल करता है।

जैसा कि शीर्षक ‘पब्लिसिटी के लिये कुछ भी करेगा’ से जाहिर होता है कि यह अपने तरह का पहला मूवी प्रमोशनल प्लेटफाॅर्म है। यह शो रिलीज के लिये तैयार नवीनतम फिल्मों से संबंधित 30 मिनट का विशुद्ध मसाला उपलब्ध करायेगा।

चाहे वह विपणन का मामला हो, मर्चेन्डाइजिंग का मामला हो अथवा वह इनसाइड कहानियों का मामला हो… ‘पब्लिसिटी के लिये कुछ भी करेगा’ में सभी के लिये जगह है। इस प्लेटफाॅर्म का लक्ष्य दर्शकों को फिल्मों के निर्माताओं द्वारा पेश की जाने वाली संपूर्ण जानकारी देना है। एक अनूठे फाॅर्मेट तथा प्रोत्साहनपूर्ण गतिविधियों के एक अद्भुत प्रवाह के साथ यह शो जोश और मस्ती से भरपूर होगा।

‘पब्लिसिटी के लिये कुछ भी करेगा’ के लाॅन्च पर टिप्पणी करते हुये श्री कीथ अल्फांसो, बिजनेस हेड, यूटीवी बिन्दास, ने कहा कि, ‘‘फिल्मों का प्रोत्साहन इन दिनो काफी व्यापक पैमाने पर किया जाने लगा है, फिल्म के कलाकार एवं क््रयू सदस्य अपनी रिलीज होने वाली नवीनतम फिल्म के प्रोत्साहन के लिये सभी प्रकार के प्रयास करते हैं। यूटीवी बिन्दास के अन्तर्गत हमने इस क्षमता को महसूस किया है तथा एक ऐसा प्लेटफाॅर्म तैयार किया है जो फिल्म निर्माताओं को अपनी फिल्म को हर संभव प्रचारित करने में सक्षम बनाता है, तथा साथ ही साथ यह फिल्म के समस्त कलाकारों एवं क््रयू सदस्यों की विविधतापूर्ण अन्तर्दृष्टि के साथ दर्शकों का भरपूर मनोरंजन भी करेगा।’’

यह फाॅर्मेट किसी अनर्गल बातों की अनुमति नहीं देता, लेकिन जिससे बाॅलीवुड सही मायनों में प्यार करता है उसमें पूरी शिद्दत से उतरने का परिवेश प्रदान करता है - यानि ‘पब्लिसिटी’। यह शो साक्षात्कारों एक्सलूसिव परफाॅर्मेंस, मूवी मर्चेन्डाइज, नीलामी तथा स्पेशल अनसीन प्रिव्यूज का एक बेहतरीन सम्मिश्रण करता है। इसके अतिरिक्त इस शो में फिल्म के समस्त कलाकारों व क््रयू सदस्यों तथा दर्शकों के बीच एक संवादपरकता स्थापित की गयी है, जहां पर प्रशंसक फेसबुक के बिन्दास पेज www.facebook.com/bindass पर अपने पंसदीदा कलाकारों से प्रश्न पूछने का अवसर प्राप्त करेंगे तथा ‘पब्लिसिटी के लिये कुछ भी करेगा’ सितारों के प्रतिसाद को शूट कर इस पेज पर पोस्ट करेगा।

शो का प्रत्येक एपिसोड इस फिल्म के लिये थीम के समान होगा, खास कर फाॅर्मेट के संदर्भ में। प्रत्येक एपिसोड हमारे द्वारा प्रोत्साहित की जाने वाली फिल्म के लिये कस्टमाइज्ड होगा।

पब्लिसिटी के लिये कुछ भी करेगा… का निर्माण फेस एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया है, जिसके सह-स्वामी क्रमशः मिलिन्द सोमण तथा मोनिया पिंटो हैं। इस शो की मेजबानी चुलबुली आलिया खान करेंगी।

इसलिये अपने पसंदीदा फिल्म रिलीज का कंपलीट डाउनलोड प्राप्त करने के लिये तैयार हो जायें, केवल यूटीवी बिन्दास पब्लिसिटी के लिये कुछ भी करेगा में…
इस शो का प्रीमियर बृहस्पतिवार, 11 अगस्त 2011 को रात्रि 8.30 बजे होगा, केवल यूटीवी बिंदास पर

बिंदास के विषय में:
बिंदास देश के युवाओं का अग्रणी चैनल है। इसका आरंभ सितंबर 2007 में किया गया था। बिंदास भारत के युवाओं के लिए सबसे पहला चतुर्मुखी मनोरंजन ब्रांड है। बिंदास ब्रांड मजेदार, स्पष्ट और निडर होने की कद्र करता है और भारत में इसने एक समुदाय-निर्माण का मंच निर्मित किया है ताकि भारतीय युवाओं को एक साथ टीवी, मूवीज, वेब, मोबाइल, ग्राउंड और कैंपस गतिविधियों की शक्ति हासिल हो।यह युवाओं को आकर्षित करने वाली विधाओं के बेहतर अनुसंधान से तैयार किए कार्यक्रम का अनूठा मेल प्रस्तुत करता है - गति और रोमांच, हास्य, तिलिस्म, हकीकत, खेल प्रसारण। आज तक बिंदास 64 प्रतिशत भारतीय युवाओं तक पहुंच चुका है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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क्या आपके साथ ऐसा नहीं हुआ की रोमांचक वनडे क्रिकेट मैच या मजेदार टीवी धारावाहिक के बीच में बिजली चली गई और आपका मूड खराब हो गया, नतीजतन आप मनोरंजन का कोई और साधन खोजने लगे? हमारे देश में ऐसे कितने ही सामान्य परिवार हैं जिनके जीवन में मनोरंजन की कमी की वजह पति पत्नी बिना योजना के परिवार का विस्तार कर बैठते हैं और देश की आबादी में बढ़ोतरी कर देते हैं।

ब्रांड आइडिया ने इस समस्या का एक सरल व असरदार हल सुझाया है और वह है आइडिया 3ळ सेवाओं के साथ बाधारहित और नाॅन-स्टाॅप मनोरंजन। आइडिया का नई ब्रांड कैम्पेन एक बार फिर सामाजिक विषय पर आधारित है जो देश में बढ़ती जनसंख्या की चुनौती को सामने रखते हुए उसका एक सरल टेलीफोनी हल सुझाता है।

टेलीविज़न पर आइडिया के नए विज्ञापन में दिखाया जाता है कि ब्रांड ऐम्बैसडर अभिषेक बच्चन अपने एक दोस्त को समझा रहे हैं कि देश में अधिक जनसंख्या का मूल कारण लोगों के पास मनोरंजन के साधन उपलब्ध न होना है। वह बताते हैं कि आइडिया 3ळ और उसके कई ऐप्लीकेशन जैसे कि मोबाइल टीवी, गेमिंग, वीडियो काॅलिंग, सोशल नैटवर्किंग; सुपर फास्ट इंटरनैट पर नाॅन-स्टाॅप मनोरंजन प्रस्तुत करते हैं और लोगों को कनैक्ट रखने व उनका मन बहलाने में मददगार साबित होते हैं।

इस विज्ञापन में यह संदेश दिया जाता है कि ’नो आबादी, नो बरबादी’ क्योंकि लोग रहेंगे ’3ळ पे बिज़ी’। इस विज्ञापन का मूड हल्का-फुल्का और मजेदार है, किंतु फिर भी यह व्यापक स्तर पर दर्शकों से जुड़ता है; क्योंकि इसमें देश के विभिन्न भागों के लोगों को शामिल किया गया है जो एक साथ इस बात पर सहमति जताते हैं कि उनके मनोरंजन का एकमात्र साधन. टीवी. बिजली गुल होने पर बंद हो जाता है।

आइडिया सेल्युलर के चीफ मार्केटिंग आॅफिसर श्री शशि शंकर के अनुसार, ’’आइडिया के विज्ञापनों ने हमेशा बेहतरीन विचारों को दर्शाया है जिनमें समाज और हमारे जीने के तरीके को बदलने की शक्ति है। इस बार आइडिया ने 3ळ को आधार बनाया है जिसमें मनोरंजन करने की बेहद मजबूत क्षमता है और यह विचार व्यापक तौर पर लोगों को सही लगेगा, एक ऐसे मुद्दे पर जो देश के लिए चिंता का विषय है। दूसरी ओर यह विज्ञापन आइडिया के कुछ 3ळ आधारित मोबाइल ऐप्लीकेशंस को भी प्रचारित करेगा। इस कैम्पेन को प्रोमोट करने और जागरुकता फैलाने के लिए हमने संचार के सभी माध्यमों का इस्तेमाल करने की योजना बनाई है।’’

यह नया विज्ञापन आइडिया की लंबे समय से चली आ रही विज्ञापन श्रृंखला में एक नया जुड़ाव है जिसका संवाद ’वट् ऐन आइडिया, सरजी!’ बेहद मशहूर हो चुका है। इससे पहले ब्रांड आइडिया ऐसे कई विज्ञापन पेश कर चुका है जिनमें सरल टेलीफोनी सामधान के जरिए समाज के अहम मुद्दों को हल करने का संदेश दिया गया है, जैसेः ’जातिवाद’, ’सबके लिए शिक्षा’, ’लोकतंत्र’, ’वाॅक वैन यू टाॅक’, ’यूज़ मोबाइल, सेव पेपर’ और ’ब्रेक द लैंग्वेज बैरियर’।

यह नया विज्ञापन आइडिया की विज्ञापन एजेंसी लोवे द्वारा तैयार किया गया है।

आइडिया सेल्युलर लिमिटेड
आइडिया सेल्युलर भारत की तीसरी सबसे बड़ी मोबाइल आॅपरेटर कंपनी है जिसके 95 मीलियन से अधिक ग्राहक हैं। आइडिया नैटवर्क का ट्रैफिक एक बीलियन मिनट्स प्रति दिन है और इसका शुमार दुनिया के शीर्ष 10 आॅपरेटरों में होता है। आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए आइडिया उपभोक्ता स्पर्श बिंदुओं के सबसे व्यापक नैटवर्क के जरिए विश्व स्तरीय सेवाएं उपलब्ध कराती है। आइडिया नैशनल स्टाॅक ऐक्सचेंज (NSE) और बाॅम्बे स्टाॅक ऐक्सचेंज (BSE) में सूचीबद्ध है।
आइडिया सेल्युलर, सही मायनों में भारत के प्रथम बहुराष्ट्रीय निगम माने जाने वाले आदित्य बिड़ला समूह की एक कंपनी है। यह समूह दुनिया के 33 देशों में कार्यरत है और इसके लिए 42 राष्ट्रीयताओं वाले 132ए000 से अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं। कंपनी के बारे में अधिक जानकारी के लिए देखेंः www.ideacellular.com और समूह के बारे में जानकारी के लिए देखेंः www.adityabirla.com

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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एचडीएफसी बैंक, देश में क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले सबसे बड़े संगठन, ने अत्यधिक धनवान लोगों के लिये भारत का पहला अल्ट्रा प्रीमियम क्रेडिट कार्ड लाॅन्च किया है। इनफिनिया नामक इस क्रेडिट कार्ड की कोई सीमा नहीं है-सिर्फ खर्च करने के मामले में ही नहीं, बल्कि इसमें वे सभी सुविधायें सन्निहित हैं, इस वर्ग के लोग आमतौर पर जिसके आदी होते हैं। प्रारंभ में यह कार्ड चुनिन्दा 5,000 ग्राहकों को आॅफर किया जायेगा।

एचडीएफसी बैंक निजी क्षेत्र का एक अग्रणी बैंक है और इसके व्यापक ग्राहक वर्ग में देश के एक से बढ़कर एक धनाढ्य व्यक्ति भी शामिल हैं। अपने इस पहल के माध्यम से बैंक ऐसे ग्राहकों को वैसी सुविधायें प्रदान कर रहा है, जिसके वे आदी हैं।

मेरिल लिंच ग्लोबल वेल्थ मैनेजमेंट एवं कैपगेमिनी द्वारा हाल ही में जारी ‘वल्र्ड वेल्थ रिपोर्ट‘ में कहा गया है कि वर्ष 2010 में हाई नेटवर्थ वाले व्यक्तियों (एचएनआई) की संख्या 20.8 प्रतिशत बढ़कर 153,000 हो गई है। पहली बार भारत इस क्षेत्र में बारहवें स्थान पर पहुंच गया है और वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 से उसकी दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। इस प्रीमियम कार्ड की पेशकश कर बैंक इस क्षेत्र में निर्विवाद रूप से अग्रणी बनना चाहता है।

इस अवसर पर टिप्पणी करते हुये एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक श्री आदित्य पुरी ने कहा कि, ‘‘इनफिनिया धनाढ्य भारतीयों के लिये सुपर प्रीमियम पेशकश है। वर्ष 2003 में हमने अपने पहले क्रेडिट कार्ड को लाॅन्च कर जिस यात्रा की शुरूआत की थी, यह उसका अंत है। हम हमेशा से अग्रणी स्थिति में रहे हैं, चाहे वह हमारे ग्राहकों के संदर्भ में ही क्यों न हो, उन्हें सेवायें प्रदान कर हमने अपनी सक्षमता साबित की है। इनफिनिया लाॅन्च करने की प्रेरणा के पीछे का उद्देश्य यह है कि हमारे ग्राहक ऐसे कार्ड की आवश्यकता महसूस कर रहे थे। हमें पूरा विश्वास है कि यह जल्द ही धनाढ्य भारतीयों का पसंदीदा क्रेडिट कार्ड बन जायेगा।‘‘

प्रलय मोण्डाल, कंट्री प्रमुख, रीटेल एसेट्स एवं क्रेडिट कार्ड्स ने इस अवसर पर कहा कि, ‘‘हम इस देश के प्रत्येक प्रसिद्ध व्यक्ति के पर्स में इनफिनिया देखना चाहते हैं। हमारे इस आत्म विश्वास का सबसे बड़ा कारण यह है कि वर्तमान समय में हमारे क्रेडिट कार्ड धारकों की संख्या सबसे अधिक है। इनफिनिया के माध्यम से हम जीवन शैली के अनुभवों को नये सिरे से परिभाषित करने के लिये प्रतिबद्ध हैं।‘‘

इनफिनिया वीसा एवं मास्टरकार्ड, दोनों ही प्लेटफाॅर्म पर उपलब्ध होगा। 31 मार्च 2011 को बैंक के क्रेडिट कार्ड धारकों की संख्या 50.5 लाख थी।

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के विषय मेंः
वर्ष 1995 में हाउसिंग डेव्हलपमेंट फाइनेंस काॅर्पोरेशन (एचडीएफसी), भारत की अग्रणी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी द्वारा प्रवर्तित एचडीएफसी बैंक देश के अग्रणी बैंकों में से एक है। यह व्यापक पैमाने पर अपने विŸाीय उत्पादों की श्रृंखला अपने 21 मिलियन से अधिक ग्राहकों को अपने मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल द्वारा देश भर में अपनी सेवाएं मुहैया कराता हैं। बैंक की शाखाएं देश भर में फैली हुई हैं। इसके अलावा बैंक एटीएम, फोन बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के जरिये, भी ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है। बहुत कम समय में ही यह बैंक अपने व्यावसायिक क्रियाकलापों के तीनों ही क्षेत्रों-रिटेल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग और ट्रेजरी परिचालन के क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत बना चुका है।

बैंक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह तकनीकी का उपयोग करता है और इसके माध्यम से वह अपने ग्राहकों को विश्व स्तर की सेवाएं प्रदान करता है। पिछले 16 वर्षों में बैंक अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने में पूरी तरह सफल रहा है और बैंक की लाभप्रदता और संपŸिा की गुणवŸाा में भी काफी वृद्धि हुई है।

31मार्च 2011 को भारत के 996 शहरों में फैले बैंक के नेटवर्क में 1,986 शाखाएं और 5,471 एटीएम्स थे।

31 मार्च 2011 को समाप्त तिमाही में बैंक को 67.24 बिलियन रूपये (6724.3 करोड़ रूपये) की आय हुई, जबकि 31 मार्च 2010 को समाप्त तिमाही में बैंक को 50.04 बिलियन रूपये (5003.9 करोड़ रूपये) की आय हुई थी। आलोच्य तिमाही में बैंक को 40.95 बिलियन रूपये (4095.2 करोड़ रूपये) का शुद्ध राजस्व प्राप्त हुआ, जो कि पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 24 प्रतिशत अधिक था। 31 मार्च 2010 को समाप्त तिमाही में इस मद में बैंक को 33.02 बिलियन रूपये (3302.1 करोड़ रूपये)की आय हुई थी।  31 मार्च 2011 को समाप्त तिमाही में बैंक को 11.15 बिलियन रूपये (1114.7 करोड़ रूपये) का शुद्ध लाभ हुआ, जो कि पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 33.2 प्रतिशत अधिक है।

31 मार्च 2011 को बैलेंस शीट का आकार 24.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2773.53 बिलियन रूपये (277,353 करोड़ रूपये) के स्तर पर पहुंच गया। इसी प्रकार 31 मार्च 2010 की तुलना में बैंक की जमा राशियों में 24.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और यह 2085.86 बिलियन रूपये (208,586 करोड़ रूपये) के स्तर पर पहुंच गयी।

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष में बैंक को 242.63 बिलियन रूपये (24263.4 करोड़ रूपये) की आय हुई थी।
भारतीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के अग्रणी पब्लिकेशन, बैंक के क्रियाकलापों एवं इसकी गुणवŸाा की सराहना करते हैं।
विस्तृत जानकारी के लिए लाॅग आॅन करें http://www.hdfcbank.com

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• देश को कांग्रेस व बी.जे.पी. की देन ग़रीबी, बेरोज़गारी, महँगाई व भ्रष्टाचार को दूर करने हेतु “बी.एस.पी. मूवमेन्ट“ को मज़बूत करने का माननीया सुश्री मायावती जी का आह्वान
• मुम्बई में झोंपड़-पट्टी में रहने वाले ग़रीबों को वहां से उजाड़ने के बजाय, वहीं पर ही उत्तर प्रदेश की भांति दो-दो कमरों के बहुमंजिला मकान बनाकर देने की महाराष्ट्र सरकार से बी.एस.पी. की माँग, ताकि उनकी रोजी-रोटी न छिने
• कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाने वाली कांगे्रस समेत सभी विपक्षी दल दलित विरोधी मानसिकता से ग्रसित
• अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में हुई कमी को देखते हुए केन्द्र सरकार को डीजल, रसोई गैस व मिट्टी के तेल की कीमतें कम करनी चाहिए
• इन दोनों मुद्दों को लेकर बीएसपी पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आन्दोलन शुरू करेगी
• महाराष्ट्र व गुजरात बी.एस.पी. यूनिट का राज्य-स्तरीय कार्यकर्ता अधिवेशन मुम्बई में सफलतापूर्वक सम्पन्न

अपने भारत देश में आरक्षण के प्रबल समर्थक राजर्षि छत्रपति शाहूजी महाराज को उनके जन्मदिन पर आज उन्हें शत्-शत् नमन करते हुये बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उŸार प्रदेश की माननीया मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी ने कहाकि समाज के दबे-कुचले दलित व पिछड़े वर्ग के लोगों को आत्म-सम्मान का जीवन देने हेतु उनके योगदान, संघर्ष व बलिदान के प्रति राष्ट्र सदा नतमस्तक रहेगा एवं उन्हें कभी भुला नहीं पायेगा। उन्होंने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में हुई कमी को देखते हुए केन्द्र सरकार को डीजल, रसोई गैस व मिट्टी के तेल की कीमतें कम करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि केन्द्र सरकार जरूरी वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाकर और उनको कम करने का जिम्मा राज्य सरकारों पर डालकर एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश कर रही है।

उत्तर प्रदेश की मा0 मुख्यमंत्री एव बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती जी आज मुम्बई के गोरेगाँव पूर्व स्थित विशाल नेस्को एक्ज़ीबिशन सेन्टर में आयोजित महाराष्ट्र व गुजरात बी.एस.पी. यूनिटों के राज्य-स्तरीय कार्यकर्ता अधिवेशन को सम्बोधित कर रही थी। अधिवेशन में दोनों राज्यों के छोटे-बड़े पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में समय-समय पर जन्में महान सन्तों, गुरुओं व महापुरुषों में भी ख़ासतौर से महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहूजी महाराज, श्री नारायणा गुरू, परम्पूज्य बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का, ग़ैर-बी.एस.पी. पार्टियों की पूर्ववर्ती सरकारों ने, जातिवादी मानसिकता के तहत काम करते हुये, घोर उपेक्षा व तिरस्कृत किया, परन्तु उŸार प्रदेश में उनके नेतृत्व में बी.एस.पी. की सभी हुकूमतों में इन्हें विभिन्न रूपों में पूरा-पूरा आदर-सम्मान दिया गया है एवं ‘सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन’ के क्षेत्र में इनके अविस्मरणीय योगदानों को चिर-स्थायी बनाने हेतु अनेकों ऐतिहासिक व महŸवपूर्ण काम किये गये हैं, जिनमें इनके नाम पर भव्य स्थलों/स्मारकों के निर्माण के साथ-साथ नये ज़िलों व शिक्षण संस्थाओं आदि की स्थापना भी शामिल हैं।

देश में करोड़ों शोषित, पीड़ित व उपेक्षित लोगों के लिये आत्म-सम्मान के मानवतावादी मूवमेन्ट को आगे बढ़ाने में महाराष्ट्र राज्य के महŸवपूर्ण व विशेष योगदान का उल्लेख करते हुये उन्होंने लोगों से देश और ख़ासकर महाराष्ट्र में ‘आत्म-सम्मान मूवमेन्ट’ को और ज़्यादा मज़बूत करने की अपील की। उन्होंने कहाकि परम्पूज्य बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर की समता व समानता की मानवतावादी विचारधारा को अमलीजामा पहनाने के लिये बी.एस.पी. मूवमेन्ट को मज़बूत करने के साथ-साथ अम्बेडकरवादी पार्टी बी.एस.पी. का महाराष्ट्र व केन्द्र की सŸाा में आना ज़रूरी है, तभी ही भारतीय संविधान को उसकी असली मंशा के अनुरूप लागू करके देश के करोड़ों ग़रीबों, दलितों, पिछड़ों, धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के साथ-साथ अपरकास्ट समाज के ग़रीब लोगों का भी वास्तविक कल्याण व उत्थान कर बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर के सपनों को साकार किया जा सकता है।

माननीया सुश्री मायावती जी ने कहाकि कांग्रेस के नेतृत्व वाली केन्द्र की सरकार की जन-विरोधी नीतियों का ज़मीनी स्तर पर डट कर मुक़ाबला करने के लिये भी देश में ‘बी.एस.पी. मूवमेन्ट’ को मज़बूत करने की ज़रूरत है। वैसे भी यह सर्वविदित है कि बी.एस.पी. मूवमेन्ट का जन्म ही, देश में शोषित, उपेक्षित व ग़रीबों के हितों की रक्षा करने के लिये हुआ है और अब तक ख़ासकर केन्द्र व ज़्यादातर राज्यों की सŸाा में रही कांग्रेस पार्टी की जन-विरोधी नीतियों व उसकी दलित-विरोधी मानसिकता का पर्दाफाश करते हुये इसकी ग़लत नीतियों का विरोध करने के लिये  बी.एस.पी. हर स्तर पर लगातार तत्पर है। बी.एस.पी. का ऐसा ही विरोध बी.जे.पी. व अन्य विरोधी पार्टियों के साथ भी है।

देश की आर्थिक राजधानी मुम्बई में ख़ासकर उŸार प्रदेश व बिहार से रोज़ी-रोटी की तलाश में आये लोगों की प्रति महाराष्ट्र राज्य में अब तक की कांग्रेस व बी.जे.पी. सहित विरोधी पार्टी की सरकारों का रवैया सौतेला अर्थात् न्यायपूर्ण नहीं होने का उल्लेख करते हुये माननीया सुश्री मायावती जी ने कहाकि महाराष्ट्र सरकार के इस प्रकार के रवैये के कारण घरबार छोड़कर देश को अपना खून-पसीना देने वाले सर्वसमाज के ग़रीब, मज़दूर व विभिन्न आय वर्ग के लोगों को अनेकों प्रकार के विकराल समस्याओं का समाना करना पड़ रहा है। इन ग़रीबों की रिहायशी बस्तियों में सड़क पानी, बिजली, स्कूल जैसी बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है तथा इनकी बस्तियों को उजाड़ने का ख़तरा इनके सर पर हमेशा मंडराता रहता है। उन्होंने मुम्बई में झोंपड़-पट्टी में रहने वाले ग़रीबों को वहां से उजाड़ने के बजाय, वहीं पर ही उत्तर प्रदेश की भांति दो-दो कमरों के बहुमंजिला मकान बनाकर देने की महाराष्ट्र सरकार से माँग की, ताकि उनकी रोजी-रोटी न छिने सके।

अपने भारत देश में व्याप्त व्यापक ग़रीबी, बेरोज़गारी व महँगाई के साथ-साथ भ्रष्टाचार के अभिशाप का उल्लेख करते हुये उन्होंने कहाकि देश को अन्दर से कमज़ोर करने वाली इन बुराइयों के लिये कांग्रेस व भाजपा दोनों ही पार्टियाँ इसके लिये पूरे तौर पर ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि केन्द्र व विभिन्न राज्यों में अपने शासनकालों के दौरान इन पार्टियों ने कभी भी इस मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक सख़्त कार्यवाही नहीं की है। केन्द्र के साथ-साथ भारत के प्रान्तों में भी इन पार्टियों की सरकारों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते रहे हंै। उन्होंने कहाकि देश भर में बी.एस.पी. ही एक मात्र ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं के खून-पसीने की कमाई से अपना संगठन चलाती है और विरोधी पार्टियों की तरह धन्नासेठों के धन पर आश्रित नहीं है। इसीलिये उŸार प्रदेश में बी.एस.पी. की सरकार समाज के शोषित, उपेक्षित व ग़रीब लोगों के हित व सम्मान में बड़े-बड़े युग-परिवर्तनीय काम करके इन वर्गों के लोगों का जीवन सुधार कर, देश हित में, सामाजिक परिवर्तन की राह हमवार कर रही है।

बी.एस.पी. की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहाकि देश की आज़ादी के बाद से अब तक अर्थात् पिछले लगभग 63 वर्षों में समाज के अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, धार्मिक अल्पसंख्यकों में से ख़ासकर मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध व अपरकास्ट समाज के ग़रीब लोगों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति काफी ख़राब व दयनीय रही है, क्योंकि केन्द्र व राज्यों की सŸाा में रही पार्टियों ख़ासकर कांग्रेस व बी.जे.पी. की नीतियाँ बड़े पूंजीपतियों व धन्नासेठों को ही ध्यान में रखकर बनायी गयीं अर्थात् देश व विभिन्न प्रदेशों में सŸाा ज़्यादातर अप्रत्यक्ष तौर पर धन्नासेठों के हाथों में रही है, जिस कारण ही, अमीर और ज़्यादा अमीर व ग़रीब और ज़्यादा ग़रीब बनते जा रहे हंै। इस प्रकार की ग़लत आर्थिक नीति ने देश का बड़ा अहित किया है। यही कारण है कि  बी.एस.पी. के गठन की ज़रूरत पड़ी और तबसे अब तक “बी.एस.पी. मूवमेन्ट” के माध्यम से देश भर में इस प्रकार की जन-विरोधी नीति के खि़लाफ संघर्ष लगातार जारी है, जिसको देश के कोने-कोने में, ख़ासकर पश्चिमी भारत में आपके राज्यों में और ज़्यादा मज़बूत करने की ज़रूरत है, जोकि एक राष्ट्रीय आवश्यकता है। उन्होंने कहाकि बी.एस.पी. एक मानवतावादी मूवमेन्ट है, जिसका उद्देश्य दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में समय-समय पर जन्में महान सन्तों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासतौर से महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, श्री नारायणा गुरू, बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी के बताये हुये रास्तों पर चलकर देश में “समतामूलक समाज” की स्थापना करना है।

माननीया सुश्री मायावती जी ने कहाकि ग़रीबी, बेरोज़गारी व आसमान छूती महँगाई से आज पूरे देश में हर वर्ग व हर समाज के लोग त्रस्त हैं, परन्तु कांग्रेस के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार इस राष्ट्रीय समस्या के प्रति उदासीन व लापरवाह है तथा उसके नेता केवल संकीर्ण व तुच्छ राजनीति करने पर अमादा हैं, जबकि उŸार प्रदेश में बी.एस.पी. की सरकार ने कई कारगर उपाय करके प्रदेश की जनता को इन मामलों में काफी राहत पहुँचायी है। स्थायी व अस्थायी रोज़गार के लाखों नये अवसर मुहैया कराये गये हैं तथा अपने स्तर पर विभिन्न करों आदि में कमी करके जानलेवा महँगाई से लोगों को थोड़ी राहत पहुँचायी गयी है। सर्वसमाज के 31 लाख अत्यन्त ग़रीब परिवारों की महिला मुखिया को “उŸार प्रदेश मुख्यमंत्री महामाया ग़रीब आर्थिक मदद योजना“ के माध्यम से 400 रुपये प्रतिमाह की दर से एक मुश्त छह माह की 2,400 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करके उनके आँसू पोंछने का काम कर रही है।

माननीया सुश्री मायावती जी ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार द्वारा पेट्रोल की कीमत में की गयी भारी वृद्धि के खि़लाफ बी.एस.पी. ने ‘‘देशव्यापी जन-आन्दोलन‘‘ छेड़ते हुये उत्तर प्रदेश के समस्त 72 ज़िलों के मुख्यालयों पर दिनांक 31 मई सन् 2011 को विशाल धरना-प्रदर्शन कार्यक्रम कर इसकी शुरुआत की है और अब डीज़ल, मिट्टी का तेल व रसोई गैस की क़ीमत में भारी वृद्धि कर महँगाई की आग में घी डालने का काम किया गया है। उन्होंने पश्चिमी भारत के राज्यों महाराष्ट्र व गुजरात की पार्टी यूनिटों के प्रभारियों को भी निर्देंशित किया कि वे भी अपने-अपने राज्यों में केन्द्र सरकार की इस जन-विरोधी नीति के खि़लाफ धरना-प्रदर्शन आयोजित कर विरोध दर्ज करें।

सुश्री मायावती जी ने यह भी कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस एवं मिट्टी के तेल की कीमतों को बढ़ाये जाने से पूरे देश में गरीब एवं मध्यम वर्ग के परिवारों पर पड़ रही महंगाई की मार अब और ज्यादा तेज हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे केन्द्र की यूपीए सरकार की पूंजीपतियों को मदद करने की नीति तथा गरीब एवं मध्यम वर्ग परिवारों के प्रति केन्द्र सरकार का उपेक्षापूर्ण रवैया जाहिर हो गया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की दोहरे चरित्र का पता इस बात से लगता है कि अभी कल ही अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में कमी आई है, जबकि केन्द्र सरकार ने तेल की कीमतें बढ़ाने के पीछे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों का बढ़ना बताया है।

मा0 मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऐसी स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में हुई कमी को देखते हुए केन्द्र सरकार को डीजल, रसोई गैस व मिट्टी के तेल की कीमतें कम करनी चाहिए। इसके साथ ही यूपीए की केन्द्र सरकार की गरीब व मध्यम वर्ग विरोधी नीतियां इस तथ्य से भी साफ उज़ागर होती हैं कि केन्द्र सरकार द्वारा कच्चे तेल पर लगने वाले आयात शुल्क, ड्यूटी, सेस इत्यादि न समाप्त कर राज्य सरकारों को अपने यहां इस प्रकार के टैक्स घटाने की अपील जारी कर आम जनता के साथ छलावा करने का प्रयास किया गया है तथा यह कह कर कि उन्होंने टैक्स, ड्यूटी इसलिए नहीं घटाई कि वह इस धनर्रािश को शिक्षा इत्यादि पर खर्च कर रहे हैं। इस तरह कांगे्रस के नेतृत्व में चल रही केन्द्र की यूपीए सरकार ने अपनी जन विरोधी मानसिकता दिखाते हुए इस मुद्दे से अपना पल्ला झाड़ने का काम किया है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि इस मामले में केन्द्र सरकार की इस तथाकथित अपील पर कांग्रेस व कांगे्रस समर्थित पार्टियों द्वारा चलायी जा रही सरकारों में से कुछ राज्य सरकारों ने अपना टैक्स कम करके वाह-वाही लूटने का प्रयास किया है और कुछ ऐसा करने की प्रक्रिया में हैं। परन्तु यहां भी कांगे्रस के नेतृत्व में चल रही यूपीए की केन्द्र सरकार का दोहरा चेहरा सामने आ रहा है, क्योंकि केन्द्र की यूपीए सरकार कांगे्रस व कांगे्रस समर्थित सरकारों को केन्द्र सरकार टैक्सों में की गयी कमी को चुपके से दूसरे रास्तों से धन देकर पूरा कर देगी, किन्तु वहीं उनकी तरह, गैर-कांगे्रसी पार्टियों की सरकारें, और उसमें भी विशेषकर, उत्तर प्रदेश की बीएसपी सरकार, जहां केन्द्र की यूपीए सरकार सामान्य योजनाओं में भी जान-बूझकर देरी करके व कम करके धनराशि आवंटित करती है, तो ऐसी स्थिति में इन सरकारों की आर्थिक स्थिति और भी ज्यादा खराब होगी।

मा0 मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जरूरी वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाकर और उनको कम करने का जिम्मा राज्य सरकारों पर डालकर यूपीए की सरकार एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश कर रही है, कि पहले तेल की कीमतें बढ़ाओ, खुद टैक्स कम न करो, राज्य सरकारों पर यह मसला डाल दो और अपनी सरकारों से राज्यों में टैक्स कम करा लो, ताकि इनकी गलत आर्थिक नीतियांे की वजह से तेल की कीमतों में कोई बढ़ोत्तरी के लिए जवाब गैर कांगे्रसी सरकारें देती रहें। उन्होंने कहा कि जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उनकी सरकार प्रदेश के जनता के हितों की अनदेखी नहीं होने देगी और उनका पूरा-पूरा ध्यान रखेगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में केन्द्र सरकार की सलाह की जरूरत नहीं है।

मा0 मुख्यमंत्री जी ने कानून-व्यवस्था को लेकर सभी विपक्षी पार्टियों द्वारा लगाये जा रहे आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की तुलना में देश में कांगे्रस एवं बीजेपी शासित राज्यों में, हर मामले में आए-दिन काफी ज्यादा अपराध होते रहते हैं, लेकिन दुःख की बात यह है कि इन सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों में केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय एवं इनके सभी राष्ट्रीय आयोगों को ये सब वारदातें, इन्हें क्यों नहीं नजर आती हैं अर्थात, इन पर केन्द्रीय सरकार क्यों चुप्पी साधे रहती है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि कांगे्रस पार्टी के नेतृत्व में चल रही केन्द्रीय सरकार के साथ-साथ यहां सभी विरोधी पार्टियों को भी देश में एक दलित मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यहां उत्तर प्रदेश में चल रही सरकार, इन्हें आसानी से रास नहीं आ रही है। इससे इनकी आज भी दलित विरोधी मानसिकता साफ नजर आती है। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है, के मुद्दे को गम्भीरता से लेने के साथ-साथ केन्द्र सरकार एवं अन्य विरोधी पार्टियों का जो दलित विरोधी रवैया नजर आता है, इन दोनों मुद्दों को लेकर उनकी पार्टी शीघ्र ही पूरे देश भर में राष्ट्रव्यापी आन्दोलन शुरू करेगी और इसके बारे में जल्द ही तारीख घोषित की जाएगी।

इससे पूर्व अधिवेशन स्थल पर पहुँचने पर माननीया सुश्री मायावती जी का     बी.एस.पी. ज़िन्दाबाद, बहन कुमारी मायावती जी ज़िन्दाबाद आदि ज़ोरदार नारों के साथ स्वागत किया गया। स्वागत करने वालों में महाराष्ट्र राज्य बी.एस.पी. यूनिट के केन्द्रीय संयोजक व राज्यसभा सांसद श्री बीर सिंह, गुजरात राज्य बी.एस.पी. यूनिट के केन्द्रीय संयोजक व उŸार प्रदेश विधान परिषद् सदस्य श्री धर्म प्रकाश भारती, गुजरात प्रदेश प्रभारी श्री भगत सिंह राका एडवोकेट व श्री सुरेन्द्र कलोरिया आदि प्रमुख थे। साथ ही, दोनों प्रदेशों से आये हुये कलाकारों ने शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम पेशकर बी.एस.पी. की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीया सुश्री मायावती जी का स्वागत किया।
उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व कल दिनांक 25 जून सन् 2011 को यहाँ मुम्बई पहुँचने पर माननीया सुश्री मायावती जी का बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया गया। स्वागत करने वालों में महाराष्ट्र व गुजरात राज्य के बी.एस.पी. के पार्टी अध्यक्ष क्रमशः श्री विलास गरुड़ व डा. नरेश आचार्य व सर्वश्री उपेश जाधव, अशोक सिंह, अनिल पवार, सुमेश कुशलवारकर, श्रीकृष्ण डेली एवं पार्टी की केन्द्रीय यूनिट की तरफ से इन राज्यों में नियुक्त को-आॅर्डिनेटर प्रमुख थे।

तदुपरान्त, माननीया सुश्री मायावती जी ने कल ही महाराष्ट्र राज्य बी.एस.पी. यूनिट के नये प्रदेश कार्यालय भवन का उदघाटन करने के बाद इसका विस्तृत निरीक्षण किया। साथ ही, महाराष्ट्र व गुजरात राज्य यूनिट के वरिष्ठ पदाधिकारियों व को-ओर्डिनेटरों से अलग-अलग बैठक कर, उन राज्यों में चल रही पार्टी संगठन से सम्बंधित गतिविधियों की विस्तृत जानकारी ली। बी.एस.पी. महाराष्ट्र यूनिट के अध्यक्ष श्री विलास गरुड़ व गुजरात राज्य यूनिट के अध्यक्ष डा. नरेश आचार्य ने पार्टी संगठन व उसकी तैयारी के सम्बन्ध में अपने-अपने राज्यों की रिपोर्ट पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीया सुश्री मायावती जी को पेश की। कई घण्टों तक चली इन बैठकों में माननीया सुश्री मायावती जी ने संगठन के कार्यों की समीक्षा के साथ-साथ, इन दोनों राज्यों में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने व पार्टी संगठन को उŸार प्रदेश के पैटर्न पर मज़बूत करने के लिये आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। इन कार्यों में होने वाली दिक़्क़तों का उन्होने तत्काल समाधान किया और आह्वान किया कि आपके राज्यों में जब भी विधानसभा का आम चुनाव होता है तो उसमें उŸार प्रदेश की तरह अच्छा प्रदर्शन करके जनता की उम्मीदों पर पूरा उतरने का प्रयास करें। उन्होंने कहाकि उŸार प्रदेश की तरह आप लोगों को भी अपने-अपने राज्यों में बी.एस.पी. को सŸाा में लाना है तो कैडर के आधार पर यहाँ भी पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। इसके साथ ही, बी.एस.पी. मूवमेन्ट को मज़बूत करने के लिये सर्वसमाज के लोगों को “सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय” की नीति के आधार पर बी.एस.पी. से जोड़ना होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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