प्रधानमंत्री के सबके लिए छत योजना के कार्यान्वीयन की जिम्मेरदारी संरचना अभियंताओं पर है रू डॉण् हर्षवर्धन
केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉण् हर्षवर्धन ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र् मोदी के 2022 तक प्रत्ये्क व्यंक्ति के सर पर छत का सपना साकार करने के लिए वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों से कम कीमत पर भवन निर्माण कार्य के कार्यान्वसयन का आग्रह किया।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद. संरचनात्मक अभियांत्रिकी अनुसंधान केन्द्र ;सीएसआईआर.एसईआरसीद्ध के कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कल शाम डॉण् हर्षवर्धन ने कहा. श्मांग आपूर्ति की कमी को तेजी से भरने के लिए हमें कम कीमत की तकनीकों की आवश्यसकता इससे पहले कभी इतनी नहीं थी। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने प्रत्येरक परिवार के सिर पर छत प्रदान करने के लिए समय सीमा तय की है। एसईआरसी द्वारा विकसित तकनीकए उच्चप वैज्ञानिक उत्पामद और विशेष सेवाएं प्रधानमंत्री की परियोजना के आवश्यएक अंग होंगे। मैं वैज्ञानिकों से सस्तीद और सुरक्षित भवनों के निर्माण का आग्रह करता हूं।

पिछले 50 वर्षों में सीएसआईआर.एसईआरसी द्वारा हासिल कई सम्मासनों को याद करते हुए डॉण् हर्षवर्धन ने पाक जलडमरू मध्यए के ऊपर पामबन रेलवे ब्रिज के नौपरिवहन संबंधी री.इंजीनियरिंग की 2007 की उपलब्धियों की सराहना की। उन्हों ने कहा कि यह ऐसी परियोजनाएं हैं जो सारी दुनिया को प्रेरित करेगी। यह ब्रिज एक सदी पुराना है लेकिन बिलकुल मजबूत है। मंत्री महोदय ने सीएसआईआर के महानिदेशक डॉण् एम ओ गर्ग और एसईआरसी के निदेशक ए बी मंडल के साथ सीएसआईआरए एसईआरसी के विभिन्नस प्रयोगशालाओं का दौरा किया। इन प्रयोगशालाओं में भूकंपीय इंजीनियरिंगए भवनों के ढांचों की स्थिति की जांच प्रयोगशालाए पवन इंजीनियरिंगए ढांचागत कंक्रीट इंजीनियरिंग और टैक्नोालॉजी प्रयोगशाला शामिल है।

उन्होंशने यहां के कर्मचारियों और वैज्ञानिकों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। इन लोगों से इस क्षेत्र की चुनौतियों पर भी बात हुई। डॉण् हर्षवर्धन ने सीएसआईआर और एससीआरसी की पिछली उपलब्धियों की सराहना की और उन्हेंे लगातार नये तरीके सोचने के लिए कहा। इस मौके पर बुनियादी ढांचा ;इंफ्रास्ट्रनक्चईरद्ध क्षेत्र से जुड़े उद्योगपति मौजूद थे। इनमें श्री डी आदिनारायण राव ;बीजीआर एनर्जी सिस्टआम लिमिटेडद्धए श्री एसएस मणि ;भेलए रानीपेटद्धए श्री विवेक चारी ;एजी कार्पोरेशनद्धए श्री एसण् रविशंकर ;अडानी इंफ्रा इंडियाद्धए श्री एसण् राममोहन ;एनएलसीए नेवेलीद्ध और श्री डीण् श्रीनिवासराव ;हिंदुस्ताइन शिपयार्ड लिमिटेडद्ध। डॉण् हर्षवर्धन ने उद्योग प्रतिनिधियों का धन्यतवाद दिया और आगे भी उद्योग से सहयोग और मजबूत करने की अपील की। उन्होंमने कहा कि प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया का आह्वान किया है। हमें करोड़ों की संख्यां में रोजगार पैदा करना होगा क्योंनकि आने वाले दिनों में युवाओं की बढ़ती आबादी के लिए बेहद जरूरी है।

पिछले 50 सालों में सीएसआईआर.एसईआरसी ने शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देते हुए कंक्रीट सामग्रीए खास ढांचों के डिजाइन के विश्ले षण के लिए गणना से जुड़े तरीकेए ढांचागत डायनामिक्ससए पवन इंजीनियरिंगए भूकंपीय इंजीनियरिंगए आपदा में कमी से जुड़ी तकनीकए कंक्रीट ढांचे के टिकाऊपन के लिए तकनीकए हलके ढांचेए समग्र निर्माणए वैकल्पिक निर्माण सामग्रीए नैनो इंजीनियरी के लिए निर्माण सामग्री समेत कई चीजों को विकसित किया है।

सीएसआईआर.एसईआरसी ने कई शोध और विकास परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी की हैं और सरकारीए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की परियोजनाओं को अपने हाथ में लिया है। डॉण् हर्षवर्धन ने कहा कि इंजीनियरिंगए विज्ञान और तकनीक के विकास को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिकों में रचनात्मिकता और कुछ नया करने की प्रवृति होनी चाहिए। सीएसआईआर.एसईआरसी के पास अंतर्राष्ट्री य स्तकर की सुविधाएं और अनुभव मौजूद हैं और इसका लाभ लेते हुए यहां के वैज्ञानिकों ने ढांचागत विश्लेतषण डिजाइनए जटिल ढांचों में शामिल तत्वों  के परीक्षण में अहम योगदान दिया है और इस संबंध में उद्योगों की वास्त विक कठिनाइयों को दूर करने के तरीके मुहैया कराये हैं। इस संबंध में अगर कुछ उदाहरणों का जिक्र किया जाये तो इनमें ठंडे और विरूपित के विकास के क्षेत्र में हुआ प्रयोग अहम हैं। इसे निर्माण उद्योग में ब्लैिक रेवोल्यूसशन माना जा सकता है और इसके लिए सीएसआईआर.एसईआरसी को सम्मामनित भी किया गया है। इस तरह पामबन रेलवे ब्रिज को 2007 में ब्रॉड गेज में बदलने में भी सीएसआईआर.एसईआरसी की तकनीक से काफी सकारात्मसक प्रभाव पड़ा। इस तकनीक से काफी आर्थिक बचत हुई है।

सीएसआईआर.एसईआरसी के पवन ऊर्जा इंजीनियरिंग विभाग ने हुदहुद और फेलिन चक्रवात ;तूफानद्ध के सर्वे के बाद विश्लेषण किया है। इसके तहत अलग.अलग ढांचों की नाकामी की वजहों और तरीकों का बारीकी से निरीक्षण किया गया। इन अध्ययनों के बाद भारतीय मानक ब्यूररो ;ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्डसद्ध में कामकाज से जुड़ी कुछ संहिताएं शामिल की गईं। सीएसआईआर.सीईआरसी ने आधुनिक पवन सुरंगों का इस्तेमाल करते हुए जटिल ढांचों मसलन चिमनियोंए प्रशीतन टावर और ट्रांसमिशन लाइन टावरों का अध्यटयन कियाए ताकि यह पता लगाया जा सके कि इनके हस्तइक्षेप का असर क्या  होता है। सीएसआईआर.एसईआरसी ने जर्मनी की रेड क्रॉस सोसाइटी के आग्रह पर बहुउद्देशीय चक्रवात आश्रय स्थ लों ;शेल्टरर्सद्ध के लिए अभिनव ढांचागत डिजाइन मुहैया कराए हैं। इनमें खास एयरो डायनेमिक जरूरतों का ध्या्न रखा गया है। ये चक्रवात आश्रय स्थइल ओडिशा में 23 जगहों पर बनाए गए हैं। इनमें से हर एक आश्रय ने ओडिशा में महाचक्रवात के दौरान 2000 लोगों ;कुल 40ए000 लोगद्ध की जान बचाई।

गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ;गेलद्ध के आग्रह पर सीएसआईआर.एसईआरसी ने नर्मदा नहर क्रॉसिंग के विभिन्ना चरणों के लिए गैस प्रवाह को रोके बिना पाइपलाइन को सुरक्षित नीचे करने के लिए उपयुक्तन डिजाइन मुहैया कराए। एसईआरसी ने फील्डन में मौजूद गैस पाइपलाइन में प्रक्रिया की निगरानी के लिए एडवांस मापक तकनीक और तरीके का इस्तेैमाल करते हुए उपयुक्तन इंस्ट्रूडमेशन का डिजाइन भी तैयार किया। यह पहली बार था जब सेवारत गैसलाइन का परिचालन सफलतापूर्वक नीचे लाया गया। इससे विदेश में परिचालन के लिए विशेषज्ञों की ओर से बताई गई स्टॉशपल और बाइपास परिचालन तकनीक की तुलना में काफी बचत हुई।

प्रयोगशाला के पास भूंकपीय इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काफी अनुभव है। इसने सिस्मि क क्वाोलिफिकेशनए अभिनव सिस्मि क प्रतिरोध और नियंत्रण उपकरणों के संबंध में कई औद्योगिक परियोजनाओं को पूरा किया है।

परमाणु संयंत्रों के स्टीयल ढांचोंए ताप विद्युत संयंत्रए सड़क और रेल ब्रिज की सेवा अवधि ;टिकाऊपनद्ध और भी बढ़ाने के क्षेत्र में भी विशेषज्ञता विकसित की गई है। इसके तहत इन चीजों की सेवा अवधि बढ़ाने के लिए गैर नुकसानदेह तकनीक के इस्तेतमाल के जरिए व्य़वस्थिैत आकलन किया जाता है।

सीएसआईआर.एसईआरसी ने कम लागत वाले आवासए सेनिटेशन के लिए जरूरी सामान जैसे फेरोसमेंट सर्विस कोर यूनिट ;शौचालय और नहाने के काम में आने वाली इकाईयांद्ध ए टिकाऊ एफआरसी मेनहोल फ्रेमए सीवरेजए ड्रेनेजए ट्रांसमिशनध्लाइटिंग पोल के लिए नई और सस्ती् तकनीक विकसित की है।

निर्माण उद्योग पर उत्पा्दनए लागत में कटौती और निर्मित सुविधाओं की गुणवत्ताज बढ़ाने का दबाव है। भूकंप के खतरे वाले इलाकों में हल्केटए ज्याीदा मजबूती वाले और जहाज में चढ़ाने और उतारने लायक लचीले और खराब न होने वाले ढांचों की जरूरत पड़ती है। कहने का मतलब यह है कि ऐसी निर्माण सामग्री जिसके सभी हिस्सेए सुरक्षित रहें। इन इलाकों में आवास की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए निर्माण में पहले से तैयार ढांचों की जरूरत होती है। सीएसआईआर.एसईआरसी ने आवासीय और ढांचागत जरूरतों को पूरा करने के लिए कदम उठाए हैं। इस संदर्भ में सीएसआईआर.एसईआरसी ने कम वजन वाले पहले से निर्मित बड़े पैनल ;प्री.फेब पैनलद्ध बनाने के लिए पांच तकनीक विकसित की है। इसके लिए विस्तापरित पॉली स्टेसरिनए पहले से निर्मित ठंडा स्टीकल ;बहुमंजिली इमारतों के निर्माण के लिएद्धए पहले से तैयार फैबक्रीटए पैनलों के बीच में डालने के लिए तैयार अनोखी सामग्रीए अपने आप जुड़ने वाले फेरोसीमेंट मोर्टार ;पतले पैनलों को जोड़ने के लिएद्ध और स्टी़ल होम कंक्रीट से बने हल्केी पैनल तैयार किए गए हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री श्री मोहनभाई कुंडरिया ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि कृषि विभाग की वर्तमान योजना जिसे राज्य सरकार सहित विभिन्न पणधारियों से विस्तृत विचार.विर्मश के पश्चात तैयार किया गया हैए के तहत देश में किसानों को रियायती दरों पर बीजए पौध संरक्षण रसायनएद्वितीयकए गौण और जैव.पौषक तत्वोंए कृषि मशीनरी एवं उपकरणों की आपूर्ति का प्रावधान है। पिछले एक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत विभिन्न राज्यों को निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा अनुबंध.1 पर दिया गया हैं।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने देश में जिला.वार 641 कृषि विज्ञान केंद्र ;केवीकेद्ध नेटर्वक की स्थापना की है जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकियोंध्उत्पादों के मूल्यांकन एवं प्रदर्शन करना है और किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करने सहित कई विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से इनका प्रचार करना है। वर्तमान वर्ष ;2014.15द्ध के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए आवंटिक निधियों और किसानों को प्रदत्त क्षमता निर्माण प्रशिक्षण की संख्या अनुबंध.11 पर है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में 13 गुजराती पत्रकारों को सूरत शहर पत्रकार कल्याण निधि का वार्षिक बतुकभाई दीक्षित पुरस्कार प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने पुरस्कार पाने वाले सभी विजेताओं को बधाई दी।
इस अवसर पर श्री सीआर पाटिल समेत संसद के कुछ सदस्य मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी श्मन की बातश् कार्यक्रम की अगली कड़ी में देश के किसानों को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी पर 22 मार्च को सुबह 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्मन की बातश् कार्यक्रम की यह छठी कड़ी होगी। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री देश के नागरिकों से अपने विचार साझा करते हैं। इस बार प्रधानमंत्री किसानों व उनसे जुड़ें मुद्दों पर बात करेंगे। इस संबंध में उन्होंने लोगों से विचार और सुझाव भी मांगे हैं। लोग इस विषय पर अपने विचार और सुझाव डलळवअण्पद पर साझा कर सकते हैं।

इससे पहले श्मन की बातश् कार्यक्रम की पांच कड़ियां प्रसारित हुई हैं जिनमें प्रधानमंत्री ने विभिन्न विषयों पर लोगों से सीधे बातचीत की। उन्होंने लोगों के दिल के करीब के मुद्दों जैसे स्वच्छ भारत अभियानए खादी को प्रोत्साहनए कौशल विकासए विकलांग बच्चों के लिए छात्रवृत्तिए शिक्षण संस्थानों के लिए बुनियादी सुविधाएं और नशे की समस्या पर अधिक जोर दिया है। मन की बात की पिछली कड़ी 22 फरवरी को प्रसारित की गई थी जिसमें प्रधानमंत्री ने परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों से तनाव व चिंता त्यागकर सकारात्मक रुख रखने के लिए कहा था।
कार्यक्रम को देश भर की जनता से उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर इसका सीधा प्रसारण होता है। इसके अलावा इस कार्यक्रम को रेडियो पर विविध भारतीए एफएम गोल्ड और एफएम रेन्बो पर भी सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री का आधिकारिक वेबसाइट पर भी इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी कल ;19 मार्चए 2015द्ध राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम में श्इंडियन पार्लियामेंटेरी डिप्लोमेसी . स्पीकर्स पर्सपेक्टिवश् की पहली प्रति प्राप्त करेंगे।
पूर्व लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार द्वारा लिखित इस पुस्तक का प्रकाशन लोकसभा सचिवालय ने किया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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संसद में आज पेश की गई आर्थिक समीक्षा 2014.15 में इस बात की सिफारिश की गई है कि रेलवे में अधिक सार्वजनिक निवेश से भारतीय उत्पादन की कुल वृद्धि और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। सक्षम रेल नेटवर्क में सार्वजनिक निवेश से उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा और इसका प्रभाव स्थायी होगा। समीक्षा में कहा गया है कि जिस तरह पिछली एनडीए सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की पहल के माध्यम से भारतीय सड़कमार्ग क्षेत्र का कायापलट किया थाए उसी तरह फिलहाल रेलमार्ग के समर्पित माल भाड़ा यातायात गलियारों ;डीएफसीद्ध में निवेश के मजबूत त्वरित कार्यक्रम की आवश्यकता है। जिन्हें संबद्ध औद्योगिक गलियारों के साथ स्वर्णिम चतुर्भुत के समानांतर बनाया जा सके। इस तरह की पहल से श्मेक इन इंडियाश् को वास्तविक रूप देने के साथ.साथ भारतीय विनिर्माण उद्योग की कायापलट हो जाएगी। माल भाड़ा यातायात को अलग करने के बाद यात्री रेलगाड़ियों को थोड़े से निवेश से ही काफी तीव्र बनाया जा सकता है।

मौजूदा सरकार उपेक्षित रेल क्षेत्र के लिए वह काम कर रही है जो पिछली एनडीए सरकार ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में ग्रामीण सड़कों के लिए किया था।

आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि रेलवे ष्राष्ट्र की जीवनरेखाष् है जो 19000 से अधिक रेलों का प्रचालन करती है। प्रतिदिन 23 मिलियन यात्रियों और 3 मिलियन टन से ज्यादा माल ढुलाई करती है। इससे 13 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है।

समीक्षा में इस बात के संकेत दिए गए हैं कि पिछली योजना में रेलवे को कम संसाधन दिए गए। कुल योजना परिव्यय में रेल का हिस्सा वर्तमान में अन्य परिवहन क्षेत्रों के लगभग 11 प्रतिशत के मुकाबले केवल 5ण्5 प्रतिशत है और समग्र विकास में इसका हिस्सा विगत दशक में 2 प्रतिशत से कम रहा है। चीन में इसी अवधि के दौरान इससे 11 गुना अधिक निवेश हुआ। भारतीय रेल में कम निवेश से भीड़.भाड़ए सीमित क्षमताए खराब सेवाओं तथा कमजोर वित्तिय हालत का पता चलता है।

लंबे समय की जरूरत के मुताबिक रेलवे को व्यापारिक रूप से व्यवहारिक होने की जरूरत है। लंबे समय में रेलवे के लिए सार्वजनिक सहायता इन तक सीमित होनी चाहिए। ;1द्ध निगमीकृत रेलवे द्वारा निवेश के लिए इक्विटी सहायता और ;2द्ध सार्वभौमिक सेवा दायित्व का वित्त पोषण। अंतरिम रूप से रेलवे की सरकारी सहायता की गुंजाइश हैए आम बजट के द्वारा सहायता को मिलाकर।

हालांकिए अर्थिक समीक्षा 2014.15 में कहा गया है कि लोक समर्थन को स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण सुधारों जैसे की रेलवे की संरचनाए उनके द्वारा व्यापारिक कार्यों को अपनाया जानाए ट्रैफिक नीतियों को युक्तिसंगत बनाया जाना और तकनीकी का पुनरोद्धार करनाए के साथ जो़ड़ा जाना चाहिए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार देश में केवल 73 प्रतिशत साक्षरता ही प्राप्तक की जा सकी हैए परन्तुड महिला साक्षरता में उल्लेमखनीय प्रगति हुई है। 80ण्9 प्रतिशत की पुरूष साक्षरता की तुलना में 64ण्6 प्रतिशत पर महिला साक्षरता अभी भी कमतर बनी हुई हैए पर पुरूष साक्षरता की 5ण्6 प्रतिशत की वृद्धि दर की तुलना में महिला साक्षरता में 10ण्9 प्रतिशत वृद्धि हुई।

आर्थिक समीक्षा 2014.15 में कहा गया है कि बालिकाओं की रक्षा व शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नयी योजना ष्बेटी बचाओए बेटी पढ़ाओष् का उद्देश्य  समाज की मानसिकता बदलना व जागरूकता फैलाना हैए जो एक जन अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। इससे बालिका शिक्षा व अन्य संबंधित समस्याअओं का समाधान संभव होगा।

भारत में गुणवत्ताइपरक तथा प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच बनाये रखने के लिए बच्चों  की निरूशुल्कइ और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार ;आरटीईद्ध अधिनियमए 2009 केन्द्र  सरकार द्वारा अप्रैल 2010 में अधिनि‍यमित किया गया था। आरटीई अधिनियम के क्रियान्वायन के लिए नामोद्धिष्टं स्कीिम सर्वशिक्षा अभियान ;एसएसएद्ध है।

आर्थिक समीक्षा में इंगित किया गया है कि भारत में शिक्षा प्रणाली के समग्र मानक ग्लोिबल मानकों से काफी नीचे ही बने हुये हैं। पीसा ;अंतर्राष्ट्री य छात्र आकलन कार्यक्रम.2009द्ध ने तमिलनाडु व हिमाचल प्रदेश को 74 भागीदारों में 72वें व 73वें स्थायन पर रखा हैए जो सिर्फ किग्रीजस्ताकन से ऊपर है। यह हमारी शिक्षा में व्यारप्तं अंतर को दर्शाता है। पीसा के तहत 15 वर्ष के आयु वर्ग के ज्ञान व कौशल को उनकी समस्याो सुलझाने के लिए तैयार किये गये प्रश्नोंक के आधार पर मापा जाता है। स्कूालों से निकलने वाले युवाओं की कार्यदक्षता में सुधार लाने के लिए माध्यआमिक शिक्षा के बाद और प्रशिक्षण प्रणालियों एवं कार्यस्थमलों पर भी दखल कार्रवाई करने की पर्याप्तक गुंजाइश है। बदलती हुई जनसांख्यिकीय स्थितियों और बच्चों  की घटती आबादी के चलतेए पिरामिड की बुनियाद पर मानव पूंजी की अपर्याप्तचता के कारण मूलभूत कौशलों की राह में मौजूद बड़ा अंतर भारत के विकास में बड़ी अड़चन बन सकता है। पढ़ने.सिखने और गणितीय दक्षता का एक माहौल बनाने के लिए ष्पढ़े भारत.बढ़े भारतष् नामक पहल एक उत्ततम कदम है। तथापिए इस प्रयास की सफलता के लिए यह आवश्यष्क होगा कि इस संबंध में स्थाहनीय प्रशासन को इस प्रक्रिया में ज्यालदा शामिल किया जाए और संवेदनशील बनाया जाए।

भारत में 15.18 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं की संख्याप 100 मिलियन है। चूंकि अधिकतर व्याजवसायिक कौशल कार्यक्रमों में दाखिले के लिए शैक्षिक और आयु संबंधी अर्हताएं होती है और 18 वर्ष की आयु से पहले इनमें प्रवेश नहीं किया जा सकताए अतरू इस आबादी के अधिकांश के असंगठित क्षेत्र में जाने की संभावना हो जाती है। अवसरों के बीच व्या प्तध अंतरों का सम्य्क.समाधान करने और असंगठित क्षेत्र में उत्पांदकता क्षमता में सुधार लाने के लिए ज्ञान अथवा कौशल की किस्मोंन पर शोध किये जाने की जरूरत है।

इसके साथ हीए प्राथमिक स्कूालों में दाखिला.वृद्धि के समनुरूपए सैकेंडरी स्कू्लों की क्षमता के निर्माण करने के लिए मध्याकहृन भोजन ;एमडीएमद्ध योजनाए राष्ट्री य माध्यामिक शिक्षा अभियान ;आरएमएसएद्धए मॉडल स्कू ल स्कीएम ;एमएसएसद्ध और साक्षर.भारत ;एसबीद्ध प्रौढ़ शिक्षा जैसे कार्यक्रम भी क्रियान्वित किये गये हैं। एसबी महिला साक्षरता पर केन्द्रित स्की्म है। इसके अलावाए इस क्षेत्र में प्रशिक्षित अध्या पकों का अभाव समस्याय को घनीभूत करता है।

भावी अध्याषपकों को समय रहते कैरियर का विकल्पा मुहैया कराने के लिए शिक्षक अध्याअपकों के संवर्ग को सुदृढ़ बनाने और शिक्षक.शिक्षण संस्थाेओं में अध्याअपकों के सभी रिक्ता पदों को भरे जाने के लिए चार वर्षीय एक नया समेकित कार्यक्रमए नामतरू बीण्एध्बीण्एड और बीण्एससीध्बीण्एड शुरू किया गया है।

भारतीय उच्चरतर शिक्षा प्रणाली विश्वण् में सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों में से एक है। वर्ष 2013.14 में विश्वशविद्यालयोंए महाविद्यालयों व डिप्लोकमा स्त2र के संस्थाऔओं की संख्या  बढ़कर क्रमशरू 713ए 36ए739 और 11ए343 हो गयी है। आज मांग को आपूर्ति के साथ सुमेलित किये जाने और रोजगार के अवसरों के अनुरूप शिक्षा नीति में सम्याक परिवर्तन लाए जाने की जरूरत है।
आर्थिक समीक्षा में यह सुझाव दिया गया है कि उच्च तर शिक्षा को भविष्य्दृष्टाह होना होगा और ऐसे क्षेत्रों की परिकल्प ना करनी होगीए जो भविष्यष में ज्याादा रोजगार जुटा सकें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रद मोदी ने कुवैत के राष्ट्री य दिवस पर वहां के नागरिकों को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने कहाए श्राष्ट्री य दिवस पर कुवैत के नागरिकों को बधाई। हम कुवैत के साथ अपने नजदीकी संबंधों को बहुत महत्वे देते है और आशा करते है कि वे आगे और मजबूत होंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जनजातीय कार्य मंत्रालय ने श्न्युयनतम समर्थन मूल्यम और वैल्युभ चेन ;मूल्यै श्रृंखलाद्ध विकास के जरीए लघु वन उत्पावदों ;एमएफपीद्ध के विपणन तंत्रश् नाम से एक केन्द्र  द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वमयन की प्रगतिध्विकास की निगरानी दो स्त।रों पर समितियों द्वारा की जाएगी। संबंधित राज्यों  के मुख्य् सचिव की अय्ानीक्षता में एक समिति राज्‍य स्तंर पर कार्यक्रम की निगरानी करेगी। जिला कलेक्टसर की अध्योक्षता में दूसरी समिति जिला स्त्र पर प्रगति पर नजर रखेगी। इसके अलावा केन्द्र  स्तषर पर सरकार भी भारतीय जनजाति सहकारि‍ता विपणन विकास परिसंघ ;ट्राइफेडद्ध के जरिए कार्यक्रम की निगरानी करती है। शुरूआत में कार्यक्रम को उन राज्यफ में लागू किया गया है जहां सिड्ल्यू ड ट क्षेत्र हैं।

यह जानकारी आज राज्यर सभा में जनजातीय कार्य राज्यय मंत्री श्री मनसुखभाईए धांजीभाई वसावा ने दी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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संसद के बजट सत्र-2015 के पहले दिन आज संयुक्त अधिवेशन को सम्बोधन करते हुये माननीय राष्ट्रपति महोदय ने अपने सम्बोधन में जो कुछ कहा है उससे भी यह स्पष्ट हो गया है कि अपने भारत देश में ‘‘समता, समानता व सामाजिक न्याय‘‘ के सिद्धान्त का विशेष महत्व है जिस कारण ही इसके लिये संविधान में विशेष प्रावधान रखे गये हैं जिसके प्रति अब तक केन्द्र की सत्ता में रही सभी सरकारों की ख़ास जि़म्मेदारी रही है, परन्तु बड़े दुःख की बात है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत के साथ बनी भाजपा की पहली सरकार ने संविधान के इस मूल उद्देश्य को इस प्रकार से भुलाकर पूरी तरह से नज़रअन्दाज़ किया हुआ है जैसे इस सरकार से इसका कोई सरोकार है ही नहीं, यह करोड़ों ग़रीब, शोषित- पीडि़त भारतीयों के जीवन से जुड़ी एक बड़ी चिन्ता वाली बात है।
बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, सांसद (राज्यसभा) व पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सुश्री मायावती जी ने आज एक बयान में कहा कि इतना ही नहीं बल्कि श्री नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा यह समझ लेना कि ग़रीबी दूर करने, महँगाई कम करने, बेरोज़गारी घटाने आदि जनहित व जनकल्याण के अतिज़रूरी कामों का कोई ख़ास महत्व नहीं हैं और बड़े-बड़े धन्नासेठों व पूँजीपतियों के विकास में ही देश व सर्वसमाज का हित निहित है, एकदम व सरासर ग़लत अवधारणा है। और शायद यही कारण है कि श्री नरेन्द्र मोदी सरकार अपने शासनकाल में बहुत जल्द केवल नौ महीने के भीतर ही लोगांे में अपना समर्थन तेज़ी से खोती जा रही है, क्योंकि अत्याधिक बयानबाज़ी व कोरे आश्वासन और केवल अपनी तारीफ़ अपने आप ही करते रहना लोगांे को पसन्द नहीं आया है। अब तक लोगों ने यही देखा है कि ‘‘सस्ती लोकप्रियता‘‘ हासिल करने के लिये केवल बड़ी-बड़ी बातें ही की गयी हैं, उन जनहित वायदों को पूरा करने के लिये नीयत और नीति दोनों का ही अभाव जनता को श्री नरेन्द्र मोदी सरकार में देखने को मिला है।
साथ ही, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के मामले में भी श्री नरेन्द्र मोदी सरकार जनता से किये गये बड़े-बड़े वायदों को भुलाकर वैसा ही लचर व ढुलमुल रवैया अपनाये हुये हैं जैसा  कि कांग्रेस पार्टी का आचरण व व्यवहार हुआ करता था और जिसकी कड़ी सज़ा भी जनता ने कांग्रेस पार्टी की सरकार को दे दी है। परन्तु श्री नरेन्द्र मोदी सरकार का उसी प्रकार का कमज़ोर व लाचारी भरा व्यवहार जनता को काफी चकित व सशंकित भी कर रहा है।
इसके अलावा, श्री नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा केवल मुट्ठी भर लोगांे के हित व कल्याण में काम करने के लिये उन्हीं के हिसाब से नीति व कार्यक्रम बनाना, जैसे कि भूमि अधिग्रहण क़ानून में किसान-विरोधी संशोधन, डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम, स्मार्ट व हाईटेड सिटी, बुलेट ट्रेन आदि और इन्हीं प्रयासों में श्री नरेन्द्र मोदी सरकार सत्ता की शक्ति और संसाधन दोनों का ग़लत इस्तेमाल कर रही है और इसी में अपने आपको गौरवान्वित भी महसूस कर रही है, जबकि आमजनता को इससे कोई भी वह लाभ मिलने वाला नहीं है जिसकी उसे सख़्त ज़रूरत है।
वैसे भी यह सर्वविदित है कि भारत एक ग़रीब लोगों का देश है और यहाँ शिक्षा, रोज़गार व स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र में काफी विकट समस्या के साथ-साथ बड़े पैमाने पर सामाजिक, आर्थिक व क्षेत्रीय असमानतायें हैं और श्री नरेन्द्र मोदी सरकार की इस प्रकार की ग़लत नीति से देश को और बड़ी विकट समस्या में डाल सकती है। इस प्रकार की घोर अमीरपरस्त व पूँजीपति-समर्थक नीति का दुष्परिणाम दुनिया के दूसरे देशों यहाँ तक यूरोपीय देशों आदि में स्पष्ट तौर पर भी देख सकते हैं।
इसके साथ ही, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व स्तर पर काफी सख़्त आलोचना झेलने के बाद देश में बढ़ते ’’धार्मिक उन्माद एवं साम्प्रदायिक घृणा व नफ़रत’’ फैलाने वालों के खि़लाफ काफी लम्बे समय बाद अभी हाल ही में अपनी चुप्पी तोड़ी है, परन्तु इस मामले में वैसे असामाजिक तत्वों के खि़लाफ क्या सख़्त प्रभावी क़ानूनी कार्रवाइयाँ होती हैं, यह अभी देखना बाकी है। ।
वैसे कुल मिलाकर वर्तमान में देश की जो स्थिति है उससे साफ लगता है कि श्री नरेन्द्र मोदी सरकार को लगभग हर मामले में अब ‘‘अविश्वसनीयता‘‘ के घोर संकट का सामना है, जिसकी ख़ास वजह यह है कि अब तक उनके लगभग 9 माह के शासनकाल में ’’बातें कम, काम अधिक’’ करके लोगांे का ख़्याल रखने के बजाये, केवल सस्ती लोकप्रियता व वाहवाही लूटने के लिये ‘‘काम कम परन्तु बातें अधिक‘‘ की गयी हैं, जिस कारण ही देश भर में आमजनता अधिकतर मामलों में अब तक काफी ज़्यादा दुःखी व निराश नज़र आती है।
और इस प्रकार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत के साथ केन्द्र की सत्ता में आयी भाजपा सरकार अपनी चमक-दमक के साथ-साथ अपना रूतबा भी मात्र नौ महीने के अन्दर इतनी तेज़ी से खो देगी, इसका अन्दाज़ा स्वयं भाजपा व आर.एस.एस. को भी नहीं रहा होगा और यही कारण है कि दिल्ली विधानसभा आमचुनाव का सनसनीख़ेज़ हार के परिणाम ने उन दोनों ही संगठनों के नेताओं को पहले चकित व फिर घोर चिन्ता में डाल रखा है।
वैसे भी जो लोग भारतीय समाज की संरचना व यहाँ की राजनीति की थोड़ी समझ रखते हैं उनका मानना है कि लोक-लुभावन वायदों से ग़रीबों व निम्न आय वर्ग के लोगांे का वोट हासिल करने में ज़्यादातर सफलता तो मिल जाती है, परन्तु इस प्रकार की ‘‘सस्ती लोकप्रियता‘‘ उन लोगांे की निगाह में उतनी ही तेज़ी से गिरा भी देती है और ऐसा ही कुछ श्री नरेन्द्र मोदी सरकार के साथ भी होता हुआ लग रहा है।
साथ ही, सबका साथ, सबका विकास, ग़रीबी हटाओं जैसे लोक-लुभावन नारे वास्तव में अब सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के हथियार के रूप में लोगों द्वारा देखे जाते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि जिस प्रकार भारत जैसे विशाल देश में हर क्षेत्र व हर राज्य की अलग-अलग समस्या व ज़रूरतें हैं उसी प्रकार ग़रीबी व जातिवाद के अभिशाप से ग्रस्त सर्वसमाज के लोगांे व विभिन्न जातियों के लोगांे की अलग-अलग जटिल समस्यायें हैं। सूखी रोटी खाकर भी व एक वक्त भूखे रह कर भी लोग अपना गुजारा कर ले सकते हैं, परन्तु जातीय अपमान का दंश हर दिन साथ लेकर जीने वाले लोगांे को क्या ’’विशेष अवसर’’ नहीं सुनिश्चित किया जाना चाहिये, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान में तो है, किन्तु इसे थोड़ी ईमानदारी से भी यहाँ कभी भी लागू नहीं किया गया। ऐसे शोषित व पीडि़त करोड़ों लोगों को ’’सबका साथ, सबका विकास’’ के नाम पर इन्हें असहाय व लाचार एवं मजबूर छोड़ देना कहाँ तक उचित है।
आखि़र क्या कारण हैं कि केन्द्र की श्री नरेन्द्र मोदी सरकार के एजेण्डे में ’’सामाजिक न्याय’’ कहीं भी नजर नहीं आता है। श्री नरेन्द्र मोदी सरकार के ’’सबका साथ सबका विकास’’ का साफ मतलब यह है कि समाज के दबे-कुचले हजारों वर्ष से पीडि़त-शोषित लोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिये और हज़ारों साल और इन्तज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि आरक्षण सुविधा जैसे विशेष अवसर के अभाव में तो दलित एवं अन्य पिछड़े वर्ग की भारी जनसंख्या हमेशा की तरह शोषित व पिछड़ी ही बनी रहेगी। अमरीका जैसे देश में भी दबे-कुचले लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिये बड़े पैमाने पर ’’साकारात्मक कार्रवाई ;।ििपतउंजपअम ।बजपवदद्ध कार्यक्रम चलाये गये और अब निम्न व मध्यम आय वर्ग के लोगों के स्वास्थ्य बीमा के लिये राष्ट्रपति ओबामा ने अपना सब कुछ दाव पर लगा रखा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने मन की बात बहुत कर ली है, और अब उन्हें लोगों के मन की बात पर अमल करना प्रारम्भ करना चाहिये तभी सर्वसमाज का भला हो सकेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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