(1) तीन तलाक से सम्बंधित विधेयक अर्थात् मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक-2017 में गम्भीर त्रुटियों व कमियाँ, जिसको दूर करने के लिये ही इसे प्रवर समिति में भेजने की माँग राज्यसभा में की जा रही है।
(2) बी.एस.पी. तीन तलाक़ पर प्रतिबंध से सम्बंधित कानून के पक्ष में है, परन्तु वर्तमान विधेयक तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिये और भी ज़्यादा बुरा होकर उनके लिये दिन-प्रतिदिन की और भी नई समस्यायें पैदा करेगा जिसका समाधान ज़रूरी।
(3) श्री मोदी सरकार द्वारा घोर मनमानी के साथ-साथ इनके अड़ियल रवैये अपनाने के कारण ही नोटबन्दी व जी.एस.टी. आदि की नई व्यवस्था देश की जनता के लिए जान का जंजाल ही साबित हुई है। तीन तलाक बिल भी वैसा ही जंजाल साबित होने की आशंका।
(4) ऐसा लगता है कि श्री नरेन्द्र मोदी सरकार अपनी मुस्लिम-विरोधी नीति व कार्यकलाप के कारण पुरे समाज को उद्वेलित करना चाहती है ताकि यह मामला भी हिन्दू-मुस्लिम बन जाये और फिर बीजेपी अपनी राजनीतिक व चुनावी स्वार्थ की रोटी सेंकती रहे: बी.एस.पी. की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद सुश्री मायावती जी।

नई दिल्ली, 05 जनवरी, 2018: मुस्लिम महिलाओं से सम्बन्धित तीन तलाक विधेयक यानि की मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक-2017 को कई गम्भीर त्रुटियों व कमियों वाला बिल बताते हुये बी.एस.पी. की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद सुश्री मायावती जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सरकार के अड़ियल व अलोकतान्त्रिक रवैये के कारण अगर यह विधेयक वर्तमान स्वरुप में पारित होकर कानून बन जाता है तो इससे मुस्लिम महिलायें दोहरे अत्याचार का शिकार होंगी तथा उनका हित होने के बजाय अहित ही होगा।
सुश्री मायावती जी ने आज शुक्रवार को अपने बयान में कहा कि तीन तलाक पर प्रतिबन्ध से सम्बन्धित कानून बनाने पर बी.एस.पी. सहमत है, परन्तु वर्तमान विधेयक में सज़ा आदि का जो प्रावधान किया गया है वह तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिये और भी ज़्यादा बुरा होकर उनके लिये दिन-प्रतिदिन की और भी नई समस्यायें पैदा करेगा जिससे उनका जीवन काफी ज्यादा मुश्किल हो जायेगा तथा वे शोषण का शिकार होंगी। श्री मोदी सरकार को इस प्रकार की कमियो पर खुले मन से विचार करना चाहिये जिसके सम्बंध में बेहतर विचार-विमर्श हेतु इस विधेयक को राज्यसभा की प्रवर समिति को भेजने की माँग की जा रही है।
वैसे भी किसी भी कानून को बनाने से पहले जो गहन विचार-विमर्श व चर्चा एवं होमवर्क होनी चाहिये वह इस सरकार ने नहीं किया जबकि इस तीन तलाक से सम्बन्धित विधेयक में इसके महत्व व व्यापक प्रभाव को देखते हुये यह बहुत ही जरुरी था। श्री मोदी सरकार ने इस मामले में इतनी जल्दबाजी की है कि विपक्षी पार्टियांे से थोड़ा सलाह-मशविरा करना भी गवारा नहीं किया। यह इनकी चूक नहीं थी बल्कि इनकी नीयत में खोट को दर्शाता है।
वास्तव में श्री मोदी सरकार अपनी मनमानी करने की आदी हो गयी है। चाहे नोटबन्दी का अपरिपक्व फैसला हो या काफी जल्दबाजी में जी.एस.टी. कर का लाया नये कानून का अत्यन्त कष्टदायी निर्णय या फिर अब तीन तलाक का महत्वपूर्ण मामला हो, श्री मोदी सरकार द्वारा घोर मनमानी के साथ-साथ इनके अड़ियल रवैये अपनाने के कारण हर नई व्यवस्था देश की जनता के लिए जान का जंजाल ही साबित हुई है।
सुश्री मायावती जी ने कहा कि ऐसा लगता है कि श्री नरेन्द्र मोदी सरकार अपनी मुस्लिम-विरोधी नीति व कार्यकलाप के कारण पुरे समाज को उद्वेलित करना चाहती है ताकि यह मामला भी हिन्दू-मुस्लिम बन जाये और फिर बीजेपी अपनी राजनीतिक व चुनावी स्वार्थ की रोटी सेंकती रहे। अगर सरकार की नीयत साफ होकर राजनीतिक नहीं होती तो तीन तलाक विधेयक को प्रवर समिति को भेजकर बेहतर विधेयक तैयार करने के मामले में हठधर्मी नहीं अपनाती और ना ही फिर इस मामले में संसद का इतना समय बर्बाद होता।

जारीकर्ता:
बी.एस.पी. केन्द्रीय कार्यालय
4, गुरूद्वारा रकाबगंज रोड,
नई दिल्ली - 110001

लखनऊ 25 दिसम्बर 2017, भारतीय जनता पार्टी ने आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी के 93वंे जन्मदिन को पूरे प्रदेश में सभी बूथों पर उनके कविता संग्रह से काव्यपाठ कर तथा विभिन्न आयोजनों के साथ सुशासन दिवस के रूप में मनाया। प्रदेश अध्यक्ष डाॅ0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने सुशासन दिवस पर नोयडा में माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र श्री नरेन्द्र मोदी तथा लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ के साथ नोएडा में मजेन्टा मैट्रो रेल के उद्घाटन में शामिल हुए तथा अटल जी के आवास पहुॅचकर उनके 93वें जन्मदिन पर उनको प्रणाम कर आर्शीवाद लिया और प्रदेश में सुशासन और विकास के लिए आशीर्वाद मांगा तथा उनके परिवारजनों को अटल जी के जन्मदिन पर अपनी तथा उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हार्दिक शुभकामना प्रेषित किया।

नई दिल्ली 15 दिसम्बर 2017

“भारत 2016-17 में प्रेस” भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार का एक वार्षिक प्रकाशन प्रधान निदेशक श्री गणेशन ने वस्त्र और सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्रीमती स्मृति ज्यूबिन ईरानी को श्री एन.के. की उपस्थिति में प्रस्तुत किया। सिन्हा, सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज यहां।

इस अवसर पर श्रीमती ईरानी ने कहा कि प्रकाशन एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था, जो पिछले एक साल में भारतीय अखबार उद्योग की प्रगति को मैप करने के लिए था। रिपोर्ट ने उद्योग के विकास के लिए विशेष रूप से क्षेत्रीय भाषाओं और कागजात के विकास के रूपरेखाओं का व्यापक विश्लेषण किया।

इस साल की रिपोर्ट की मुख्य बातों में शामिल है, 2016-17 के दौरान जारी किए गए 4007 नए प्रकाशन, पंजीकृत प्रकाशनों में 3.58% की वृद्धि दर दर्ज की गई, उत्तरप्रदेश (यूपी) सबसे अधिक पंजीकृत प्रकाशनों की सूची में सबसे ऊपर है, इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है।

पृष्ठभूमि:
आरएनआई को पीआरबी अधिनियम, 1867 की धारा 19 (जी) के अंतर्गत हर साल सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 31 दिसंबर या उसके पहले के दिन अनिवार्य है।

यह रिपोर्ट आरएनआई के साथ उपलब्ध आंकड़ों का संकलन है और वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए देश भर के प्रकाशनों द्वारा ऑनलाइन दाखिल किए गए वार्षिक वक्तव्य में प्रस्तुत विवरण। भारत में प्रेस भारतीय प्रिंट मीडिया में तथ्यों और प्रवृत्तियों का एक संकेत चित्र प्रस्तुत करता है। रिपोर्ट मीडिया, मीडिया विश्लेषकों और शोध विद्वानों को प्रिंट करने के लिए गहरी दिलचस्पी है।

2016-17 में भारतीय प्रेस की हाइलाइट्स (31 मार्च, 2017 तक)

1 पंजीकृत प्रकाशन की कुल संख्या
i) अख़बार श्रेणी (दैनिक, त्रयी / द्विपक्षीय साप्ताहिक अवधि)
ii) आवर्ती श्रेणी (अन्य समयसीमा): 1,14,820
16,993
97,827
2 2016-17 के दौरान पंजीकृत नए प्रकाशनों की संख्या: 4,007
3 2016-17 के दौरान प्रकाशनों की संख्या में कमी: 38
4 पिछले वर्ष की तुलना में कुल पंजीकृत प्रकाशनों की वृद्धि का प्रतिशत: 3.58%
5 किसी भी भारतीय भाषा (हिंदी) में पंजीकृत सबसे बड़ी संख्या में प्रकाशन: 46,587
6 हिंदी (अंग्रेजी) के अलावा किसी भी भाषा में पंजीकृत दूसरे नंबर पर प्रकाशन की संख्या: 14,365
7 सबसे ज्यादा पंजीकृत प्रकाशनों (उत्तर प्रदेश) के साथ राज्य: 17,736
8 राज्य के साथ पंजीकृत सबसे ज्यादा पंजीकृत प्रकाशन (महाराष्ट्र): 15,673
9 प्रकाशनों की संख्या, जो वार्षिक विवरण प्रस्तुत करते हैं
(इस आंकड़े में 1,472 विविध प्रकाशन शामिल हैं): 31,028
10 वर्ष 2016-17 के दौरान कुल प्रकाशन का दावा किया गया
i) हिंदी प्रकाशन
ii) अंग्रेजी प्रकाशन
iii) उर्दू प्रकाशन: 48,80,8 9, 4 9 0
23,89,75,773
5,65,77,000
3,24,27,005
11 सबसे बड़ी संख्या में प्रकाशन जो कि किसी भी भारतीय भाषा (हिंदी) में वार्षिक वक्तव्य प्रस्तुत करते हैं। : 15,596
12 किसी भी भाषा (अंग्रेजी) में वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने वाले प्रकाशनों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या। : 2,317
13 सबसे बड़ा प्रसारित दैनिक: “आनंद बाज़ार पत्रिका”, बंगाली, कोलकाता। : 11,16,428
14 दूसरा सबसे बड़ा दैनिक प्रसारित: “द टाइम्स ऑफ इंडिया” अंग्रेजी, दिल्ली। : 9,56,054
15 सबसे ज्यादा परिचालित हिंदी दैनिक: “पंजाब केसरी”, जालंधर: 7,14,888
16 सबसे बड़ा परिसंचरण बहु-संस्करण दैनिक: “दैनिक भास्कर”, हिंदी। (46 संस्करण): 47,36,785
17 दूसरा सबसे बड़ा मल्टी-संस्करण दैनिक: “द टाइम्स ऑफ इंडिया”, अंग्रेजी। (33 संस्करण): 42,68,703
18 सबसे परिचालित आवधिक पत्र: “द सेंडेड टाइम्स ऑफ इंडिया”, अंग्रेजी / वीकली संस्करण, दिल्ली : 8,35,269
1 9 मलयालम में सबसे बड़ा परिवादात्मक: “वनिता”, मलयालम / पाक्षिक संस्करण, कोट्टायम : 6,47,104
20 कुल शीर्षक अनुप्रयोग प्राप्त
i) शीर्षक स्वीकृत
ii) शीर्षक अस्वीकृत:
:
: 20,555
9278
6506

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे उपस्थित

नई दिल्ली/लखनऊ 05 दिसम्बर 2017, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी से उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित 14 नगर निगमों के महापौर एवं अमेठी नगर पंचायत व अमेठी जिले की जायस नगरपालिका परिषद् के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री-निवास पर भेंट की। इस शुभेच्छा मुलाकात के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ महेंद्र नाथ पाण्डेय रहे उपस्थित।
प्रधानमंत्री मा0 मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की भव्य जीत के लिए सभी को बधाई दी। उन्होंने उत्तर प्रदेश के शहरों का विकास के माध्यम से कायाकल्प करने में जन-भागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका का आव्हान किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता का आभार प्रकट करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश और केन्द्र सरकार, दोनों नागरिकों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने और दैनिक सुविधाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, ऐसे नगर नियोजन के लिए कटिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी सरकार और प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय सहित भारतीय जनता पार्टी संगठन को शुभकामनाएं देते हुए आह्वान किया कि हम जनता की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए सदैव कृत संकल्पित रहें।

नई दिल्ली, 04 दिसम्बर 2017: बी.एस.पी. की राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व संासद व पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सुश्री मायावती जी ने कहा कि बीजेपी की जीत में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की भूमिका अगर नही है तो बी.एस.पी. की जीती हुई अलीगढ़ व मेरठ सहित सभी 16 मेयर की सीटों पर बैलेट पेपर से मतदान करा लें उन्हें अपनी पार्टी की असलियत के साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कथित बीजन का भी पता चल जायेगा जब नगर पालिका व नगर पंचायत की तरह ही मेयर के पदों पर भी प्रदेश की जनता उन्हें बुरी तरह से हरायेगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस टिप्पणी पर कि, ईवीएम से चुनाव में भरोसा नहीं है तो बी.एस.पी. के मेयर इस्तीफा दे, वहाँ पर बैलेट पेपर से दोबारा चुनाव कराया जायेगा, पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये सुश्री मायावती जी ने कहा कि यह चोरी और ऊपर से सीनाजोरी की बदतर मिसाल है।
वास्तव में सन् 2014 के लोकसभा व सन् 2017 के उत्तर प्रदेश विधान सभा आमचुनाव में बीजेपी ने ईवीएम के माध्यम से चुनावी धंाधली करके जीत हासिल की और केन्द्र व उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार बना ली। इन दोनों ही चुनाव में बीजेपी को वैसा जनसमर्थन कतई नहीं था जैसाकि चुनाव परिणाम दर्शाते है। प्रदेश में इस बार मेयर का चुनाव भी ईवीएम से कराया गया जहाँ धांधली करके 16 में से 14 सीट जीत ली गयी। अलीगढ़ व मेरठ में बी.एस.पी. जीती क्योंकि यहाँ जर्बदस्त जन उबाल था तथा ज्यादा गड़बड़ी करने पर चोरी साफ तौर पर पकड़े जाने की आशंका थी, जिससे बीजेपी की और भी ज्यादा फजीहत हो सकती थी।
नगर पालिका व नगर पंचायत के चुनाव में जहाँ ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से मतदान हुये आखिर बीजेपी क्यों पिछड़ गयी? इससे भी साफ है कि मेयर के चुनाव में ईवीएम के माध्यम से धांधली के कारण बीजेपी जीती, ना कि जनसमर्थन के कारण।
इतना ही नहीं बल्कि सरकारी मशीनरी का जबर्दस्त दुरूपयोग करके बी.एस.पी. के प्रत्याशी को खासकर सहारनपुर, आगरा व झांसी में हराया गया है। लखनऊ में भी चुनाव विभिन्न कारणों से स्वतंत्र व निष्पक्ष नहीं रहा है, यह बात स्वयं राज्य चुनाव आयोग भी मानता है जिस सम्बंध में जाँच भी कराई जा रही हैं।

श्री तिवारी जी ने उ0प्र0, उत्तराखण्ड एवं
देश के विकास को नई दिशा प्रदान की: मुख्यमंत्री

उनके दीर्घकालिक अनुभव, कुशल नेतृत्व एवं दूरदर्शिता से सभी लाभान्वित

लखनऊ: 19 नवम्बर, 2017

नई दिल्ली प्रवास के दौरान उ0प्र0 के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहां अस्पताल में भर्ती उ0प्र0 एवं उत्तराखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री तथा भारत सरकार में अनेक मंत्रालय सम्भाल चुके वरिष्ठ नेता श्री नारायण दत्त तिवारी जी से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य के बारे जानकारी प्राप्त की। उन्होंने श्री तिवारी जी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए उनके अनुभव, व्यक्तित्व, कृतित्व से आम जनता तथा समाज को नई दिशा देने की भी बात कही।
मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि श्री तिवारी जी द्वारा उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड में अनेक कल्याणकारी एवं विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया, जिससे समाज के सभी वर्ग लाभ उठा रहे हैं। उनके दीर्घकालिक अनुभव, कुशल नेतृत्व, दूरदर्शिता से समाज का हर वर्ग लाभान्वित है। केन्द्र सरकार में वाणिज्य, वित्त, नियोजन, विदेश आदि अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालयों में कार्य करते हुए उन्होंने अपनी विशिष्ट शैली का परिचय दिया है।
योगी जी ने अस्पताल प्रबन्धन को उपचार की समुचित व्यवस्था के निर्देश दिये तथा पारिवारिक सदस्यों को आवश्यक सहयोग का भी आश्वासन दिया। इस दौरान मुुख्यमंत्री जी को पारिवारिक सदस्यों ने अवगत कराया कि श्री तिवारी जी का अचानक स्वास्थ्य खराब हो गया जिससे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वर्तमान में कुशल दक्ष चिकित्सकों की देख रेख में उपचार हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने परिवार के सदस्यों से शीघ्र सेहत में सुधार की कामना करते हुए, सहयोग के लिए भी आश्वस्त किया।
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नई दिल्ली / दुर्गापुर, 7 नवंबर, 2017: स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल), मुख्य रूप से वैल्यू एडेड उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, बाजार में विविधतापूर्ण और गुणवत्ता वाले उत्पादों की श्रृंखला उतारने की तैयारी में है. उल्लेखनीय है कि सेल की प्राथमिकता उत्पादन से अधिक गुणवत्ता बढ़ाना है. सेल के दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में कर्मचारियों के साथ बातचीत के दौरान, सेल के अध्यक्ष श्री पी के सिंह ने आज कहा, “हमें मौजूदा कड़ी बाजार प्रतिस्पर्धा के दौर में उत्पादन बढ़ाने से अधिक बाजार की मांगो के अनुरूप गुणवत्ता और विशेषताओं वाले उत्पादों को विकसित करने के साथ, अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं की गुणवत्ता को और अधिक बढ़ाना है; जो हमारे लिए सफलता की नई कहानी लिख सकता है.” उन्होंने आगे कहा कि दुर्गापुर संयंत्र में 1 मिलियन टन प्रति वर्ष की क्षमता की स्थापित अत्याधुनिक मीडियम स्ट्रक्चरल मिल विश्वस्तरीय स्ट्रक्चरल इस्पात उत्पादों को बनाने में सक्षम है; जिसकी भारत में जारी और आगामी विभिन्न अवसंरचना और विनिर्माण परियोजनाओं में भारी मांग है. श्री सिंह ने आगे कहा कि रेलवे अगले कुछ वर्षों में चरणबद्ध तरीके से अपने एलएचबी रेलवे डिब्बों को बदलने की तैयारी में है, नए एलएचबी रेलवे डिब्बों के लिए पहियों की सत्यापन की प्रक्रिया अंतिम चरणों में है और इसके साथ ही पहियों का धातुकर्म परीक्षण पहले ही पूरा हो चुका है।

सेल अध्यक्ष ने आज निदेशक (तकनीकी) श्री रमन और निदेशक (वाणिज्यिक) सुश्री सोमा मंडल के साथ आज दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का दौरा किया। यह दौरा कंपनी में क्रियान्वयन को और बेहतर बनाने के लिए विभिन्न संयत्रों में कार्मिकों के साथ आपसी संवाद को मज़बूत करने हेतु आयोजित किये जा रहे वृहद् सामूहिक संवाद सीरीज की एक और कड़ी है. इस दौरान उच्च प्रबंधन ने विभिन्न प्रभागों के 600 से भी कार्मिको से संवाद किया। दुर्गापुर संयंत्र की मीडियम स्ट्रक्चरल मिल से पैरलल फ्लेंज बीम, जाइस्ट, चैनल और एंगल का उत्पादन हो रहा है, जिसका मुख्य रूप से बुनियादी ढांचा और विनिर्माण के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है. बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विस्तार, मेट्रो कनेक्टिविटी, निर्माण गतिविधियों में तेजी को ध्यान में रखते हुए श्री सिंह ने कहा, “इन सभी उत्पादों से वैल्यू एडेड उत्पादों की बढ़ी हुई मांग पूरा करने में सफलता मिलेगी। कंपनी अपने उत्पादों के निर्यात के लिए वैश्विक बाजार की भी संभावना तलाश रही है, जहां इन उत्पादों की मांग है.” उन्होंने आगे कहा कि दुर्गापुर एक ऐसा संयत्र है जिसे 7.5 लाख टन सेमीज का उत्पादन करने के लिए डिजाइन किया गया है, जहां सेल का दुर्गापुर संयंत्र,आर एंड डी और सेंटर फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सीईटी) के साथ मिलकर स्पेशल स्टील ग्रेड के रूप में 90% सेमीज के उत्पादन के लक्ष्य को निर्धारित करके विशेष ग्रेड सेमीज के लिए बाजार की संभावना खोजेगी और विशेष स्टील केवैल्यू एडेड उत्पादों के लिए टाइ-अप करेग। ट्रांसमिशन लाइन टॉवर (टीएलटी) और फोर्जिंग क्षेत्रों में सेमीज की खपत संभावनाओ को खोजा जायेगा।

श्री सिंह ने दुर्गापुर संयंत्र के कार्मिकों को सामूहिक रूप से बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि दुर्गापुर संयत्र का कार्यबल सर्वश्रेष्ठ है, जो बहुत ही शिक्षित होने के साथ-साथ बहुत समर्पित और प्रतिबद्ध हैं. सेल अध्यक्ष ने उनसे
नई सुविधाओं और मिल को पूरी प्रतिबद्धता से आगे बढ़ाने के लिए कहा. उन्होंने आगे कहा कि, कंपनी के लिए योगदान करते समय प्रत्येक कर्मचारी को गुणवत्ता बढ़ाने और लाभप्रदता पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। अनुसंधान एवं विकास और परियोजना डिजाइन को बेहतर बनाने के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि, आरडीसीआईएस और सेंटर फॉर इंजिनियरिंग टेक्नोलॉजी संयंत्रों के लिए वैल्यू एडेड उत्पादों के विकास में और अधिक योगदान देगा । उन्होंने सेल सामूहिक क्षमता पर फिर से अपने विश्वास को दोहराते हुए, उन्होंने कहा, “हमारे पास प्रत्येक विभाग में जबरदस्त क्षमता है जिसे सामने लाने करने की जरूरत है, यदि हम व्यवस्थित रूप से कंपनी के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए मिलकर काम करते हैं, तो हम अधिक से अधिक उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। ”

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की लखनऊ में उपस्थिति में केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 27 अक्टूबर, 2017 को नई दिल्ली से वीडियो काॅन्फ्रेसिंग के माध्यम से नगर के हैदर कैनाल पर 336.10 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले 120 एम0एल0डी0 क्षमता के सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट का शिलान्यास किया।

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर, 2017: स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) ने लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 33,500 मीट्रिक टन इस्पात की आपूर्ति की है, जिस पर आज भारतीय वायु सेना के विमानों के लिए टच एंड गो की सुविधा प्रदान गई। सेल ने इस परियोजना के लिए मुख्य रूप से भूकंप प्रतिरोधी टीएमटी बार्स समेत लांग उत्पादों की आपूर्ति की है। सेल के ब्रांडेड भूकंप प्रतिरोधी ईक्यूआर टीएमटी बार उच्च गुणवत्ता के हैं और अवश्यकतानुसार स्पेसिफिकेशन में उपलब्ध हैं।

भारतीय वायुसेना ने आज एक्सप्रेसवे के एक हिस्से पर टच-एंड-गो लैंडिंग का प्रदर्शन किया, जिसकी शुरुआत 35,000 किलोग्राम के सी-130जे सुपर हरक्यूलिस विमान से हुई। यह पहली बार है कि सी-130जे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, विमानों को एक्सप्रेसवे पर लैंड करने के लिए इंडियन एयर फोर्स के स्पेशल ड्रिल में शामिल हुआ है। इससे पहले भारतीय वायुसेना ने मिराज 2000 और सुखोई-30 एमकेआई लड़ाकू जेट विमानों को यमुना एक्सप्रेसवे और लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर उतारा था।

सेल अपनी टैगलाइन “हर किसी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है सेल’, को साकार करते हुए, विश्व स्तरीय इस्पात उत्पादों के निर्माण पर और अधिक अपना ध्यान केन्द्रित कर रहा है। इससे विशिष्ट क्षेत्रों जैसे रक्षा क्षेत्र की विशिष्ट जरूरतों के साथ ही, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की समेत अन्य क्षेत्रों और बाज़ार की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। सेल स्टील सरदार सरोवर बांध, डोला-सादिया पुल, चेनानी-नाशिरी सुरंग से लेकर विभिन्न मेट्रो परियोजनाओं, बिजली संयंत्रों और गुजरात में निर्माणाधीन “स्टेच्यु ऑफ यूनिटी” जैसी राष्ट्रीय महत्व की अनेक परियोजनाओं का अभिन्न अंग है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विकासोन्मुख नीतियों की वजह से उनके प्रति देश में समर्थन और विश्वास में अभूतपूर्व बढ़ोत्तरी हुई है. श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपानीत केंद्र सरकार की नीतियाँ दूरदर्शी, लोक कल्याण को समर्पित एवं आर्थिक मजबूती के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर भारत की साख को मजबूत करने वाली हैं. आतंकवाद व अलगाववाद पर सख्ती, कुशल विदेश नीति, महिलाओं के गरिमापूर्ण जीवन के अवसरों में वृद्धि , गरीब कल्याणकारी नीति व वित्तीय समावेशन जैसे विषयों पर सरकार के प्रति जनमानस में विश्वास मजबूत हुआ है. राष्ट्रीय कार्यकारिणी माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके नेतृत्व में राष्ट्र के चतुर्मुखी विकास को समर्पित नीतियों के द्वारा अर्जित उपलब्धियों पर बधाई देती है. इन अनेक उपलब्धियों में प्रतिनिधिक रूप में कुछ उपलब्धियां निम्नलिखित हैं.

पारदर्शी अर्थतंत्र की बुनियाद

भ्रष्टाचार और कालेधन के खिलाफ केंद्र सरकार ने जनता को दिए अपने वचन को सिद्ध किया है. विमुद्रीकरण को लेकर मिला जनसमर्थन इस संदर्भ में उल्लेखनीय है. इस एक निर्णय ने कालाबाजारी और कालाधन रखने वालों की कमर तोड़ दी है. इस निर्णय से देश में पारदर्शी अर्थतंत्र की बुनियाद मजबूत करने की दिशा में अभूतपूर्व सफलता मिली है, ईमानदारी से कारोबार करने वालों के लिए अवसर सुगम हुए हैं. केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा, गैस सब्सिडी, पेंशन, स्कॉलरशिप इत्यादि का सीधे डिजिटल माध्यम से नकद हस्तांतरण करके करोड़ों लाभार्थियों के जीवन में पारदर्शी व्यवस्था से सुगमता लाई गयी है. इस व्यवस्थागत परिवर्तन का परिणाम है कि देश में व्यक्तिगत टैक्स देने वालों की संख्या में पर्याप्त बढ़ोत्तरी हुई है, डिजिटल लेन–देन दोगुना हुआ है एवं बड़े नोटों के नकद प्रचलन में भी पर्याप्त कमी आई है. केंद्र सरकार की नीतियों से सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को सम्मान मिलने लगा है. देश में पारदर्शी अर्थवयवस्था को लागू कराने के लिए केंद्र सरकार बधाई के योग्य है.

जीएसटी: लागू हुआ ‘एक राष्ट्र एक कर’

भाजपानीत केंद्र सरकार ने देश में “वन नेशन, वन टैक्स” की लंबे समय से चल रही मांग को पूरा किया है. विमुद्रीकरण के बाद अप्रत्यक्ष करों को लेकर आर्थिक सुधारों की दिशा में यह दूसरा ऐतिहासिक कदम सरकार द्वारा उठाया गया है. जीएसटी लागू होने से व्यापार में सुगमता को लेकर व्यापारी वर्ग को होने वाली समस्याओं को समाप्त किया गया है. दैनिक उपयोग की तमाम वस्तुओं पर लगने वाले करों का बोझ भी कम हुआ है. इस टैक्स के लागू होने के प्राम्भिक दौर में जनता और व्यापारियों को होने वाली दिक्कतों का समाधान सरकार लगातार कर रही है. जीएसटी लागू होने के बाद संघीय ढाँचे के अनुरूप सभी प्रदेशों को विश्वास में लेते हुए सर्वसम्मति से जीएसटी लागू कराना केंद्र सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धि है. प्रत्येक महीने जीएसटी काउंसिल की बैठक के माध्यम से जनता के प्रति विकासोन्मुख निर्णय लेने का आदर्श भी सिद्ध किया है. राष्ट्रीय कार्यकारिणी माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय वित्त मंत्री जी के प्रति धन्यवाद व्यक्त करती है.

आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ ठोस नीति

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनने के बाद से ही सरकार की आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस” ठोस नीति रही है. सरकार इसी नीति पर चलते हुए आतंकवादी तत्वों एवं उनके सहयोगियों के खिलाफ सख्ती से निपट रही है. हाल के दिनों में सरकार द्वारा आतंकवाद के खिलाफ जिस ढंग से सीमाओं पर सख्त कदम उठाये गये हैं, वह देश के सामने है. पिछले 6 महीने में बड़ी संख्या में आतंकियों को ढेर किया गया है, जिससे आतंकी गतिविधियों में शामिल तत्वों का मनोबल गिरा है. सुरक्षा बलों ने इस पूरे मामले में जिस संवेदनशीलता का परिचय दिया है, वह उल्लेखनीय और सराहनीय है. जम्मू-कश्मीर के आम लोगों ने सरकार की कार्य पद्धति की सराहना की है. माननीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू-कश्मीर में बाढ़ के संकट का समाधान एवं विकास योजनाओं में केंद्र सरकार के सकारात्मक योगदान को प्राथमिकता दी है. जम्मू-कश्मीर के 80 हज़ार करोड़ का विकास पैकेज, दो एम्स, आईआईएम, आईआईटी, पांच मेडिकल कॉलेज एवं इंजीनियरिंग कॉलेज के माध्यम से विकास को तेज गति दी है. सरकार के इन योजनाओं से जम्मू-कश्मीर में विश्वास का माहौल बना है. आतंकवाद से निपटने में आतंकियों के खिलाफ सख्ती और आतंकियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे आम लोगों के प्रति संवेदनशीलता के बीच सन्तुलन बनाने का अभूतपूर्व कार्य किया है.

वैश्विक पटल पर भी आतंकवाद के विषय को मजबूत ढंग से रखने में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभूतपूर्व सफलता दिलाई है. अलगाववादियों को विदेशों से मिलने वाली मदद के अवैध स्रोतों के आर्थिक तंत्र एवं हवाला कारोबार की कड़ियों पर सरकार द्वारा की गयी व्यापक कार्यवाही सराहनीय है.वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली को देखते हुए आम जनता के बीच भी यह धारणा बनी है कि आतंकवाद के खिलाफ यह सरकार कड़े से कड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटने वाली है. सरकार द्वारा विकास से जुड़े मुद्दों पर सामानांतर कार्य किया गया है. वैश्विक पटल भी आतंकवाद के विषय को बहस के केंद्र लाने, पाकिस्तान को वैश्विक पटल पर अलग-थलग करने और हिजबुल मुजाहीद्दीन जैसे आतंकी संगठन की असलियत को सामने लाने के लिए एवं विश्व जनमत को उनके खिलाफ एकजुट करने के लिए यह सरकार बधाई की पात्र है.

महिलाओं के समानता एवं गरिमापूर्ण जीवन के अवसरों को बढ़ाना

राष्ट्रीय कार्यकारिणी केंद्र सरकार महिलाओं के जीवन में समानता एवं गरिमापूर्ण जीवन के अवसरों में सुचारू रूप से बढ़ाने के लिए उसकी प्रतिबद्धता हेतु बधाई देती है. सरकार द्वारा महिलाओं की हितों की दिशाओं में बेटी बचाओ-बेटी पढाओ, सुकन्या समृद्धि योजना एवं उज्जवला योजना के माध्यम से तीन करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभार्थी बनाया गया है. देश में बढ़ते हुए लिंगानुपात को समान करना, बेटियों के प्रति संकीर्ण सामाजिक दृष्टिकोण का उन्मूलन एवं बेटियों को शिक्षित बनाने में सरकार के प्रयास सराहनीय हैं. कामकाजी महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर अधिक सुरक्षित माहौल हेतु कानूनों में परिवर्तन एवं मातृत्व सुरक्षा को महत्व देने का कार्य सरकार द्वारा किया गया है. सरकार की मुद्रा योजना का लाभ भी महिलाओं द्वारा उठाया गया है. सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष तीन तलाक विषय पर केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से न्यायपूर्ण पक्ष रखा, कार्यकारिणी उसका स्वागत करती है. तीन तलाक जैसी कु-प्रथा की वजह से लैंगिक असमानता और संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा था. इस संदर्भ में केंद्र सरकार का पक्ष स्पष्ट था कि समानता संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है और बदला नहीं जा सकता है. इस फैसले का समाज के हर वर्ग की महिलाओं सहित मुस्लिम महिलाओं ने भी स्वागत किया है. राष्ट्रीय कार्यकारिणी देश की करोड़ों महिलाओं की ओर से महिलाओं के सम्मान एवं समर्थन में इस साहसपूर्ण कदम के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करती है.

किसानों के हितों की दिशा में सरकार के कार्य

सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने के विषय को जमीनी स्तर तक ले जाने का बड़ा सन्देश दिया गया है. मृदा स्वास्थ्य कार्ड एवं किसान फसल बीमा योजना से खेती में उत्पादन वृद्धि एवं अनिश्चतताओं को दूर करने में सफलता मिली है. प्रधानमंत्री फसल बीमा में प्रीमियम बहुत कम रखा गया है एवं आपदा क्षेत्रों को भी विस्तृत किया गया है जिससे अधिकाधिक क्षतिपूर्ति हो सके. वर्ष 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री सिचांई योजना के तहत 5 वर्षों में पचास हज़ार करोड़ निवेश का प्रावधान किया गया है. सरकार द्वारा जारी की गई ग्रामीण क्षेत्र की आधारभूत संरचनाओं की योजनाओं से किसानो के जीवन में परिवर्तन आया है. पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार द्वारा संकल्प पूर्वक किये जा रहे प्रयासों से प्रति अपना आभार व्यक्त करती है.

युवा शक्ति से ही राष्ट्र विकास

राष्ट्रीय कार्यकारिणी इस वर्ष को स्वामी विवेकानंद के शिकागो भाषण के 125 वर्ष पूरा होने के कारण युवाओं के लिए प्रेरणादायक वर्ष मानती है. देश निर्माण में युवाओं की भूमिका के लिए ना केवल केंद्र सरकार ने समयानुकूल नयी शिक्षा नीति के लिए व्यापक विमर्श शुरू किया है बल्कि उसके साथ–साथ नए स्वरोजगार के अवसरों की भी उपलब्धता कराई है. युवाओं के समन्वित विकास के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, कौशल विकास एवं उधामिता की राष्ट्रीय नीति, प्रधानमन्त्री कौशल विकास योजना को शुरू किया गया.मुद्रा योजना के साथ स्टार्ट-अप इंडिया एवं स्टैंड-अप इंडिया के द्वारा देश की 125 लाख बैंक शाखाओं को युवाओ के रोजगार निर्माण के लिए ऋण अभियान शुरू किया है और इसमे कम से कम एक दलित, आदिवासी व महिला उद्यमी को जोड़ा गया है. राष्ट्रीय कार्यकारिणी सरकार के द्वारा युवाओं के समन्वित विकास के लिए की जा रहे पहल पर बधाई देती है.

डोकलाम पर शांतिपूर्ण समाधान

इस वर्ष जून में भारत और चीन के बीच उत्पन्न हुए डोकलाम विवाद को शान्तिपूर्ण तरीके से राजनयिक बातचीत के द्वारा सुलझाने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी सरकार को बधाई देती है। यह घटनाक्रम राजनीतिक परिपक्वता और कूटनीति की विजय का परिचायक है। इस मामले पर देश के नेतृत्व ने जिस कुशलता तथा धैर्यसंयम और दृढ़ता का परिचय दिया उनसे राष्ट्र के हितों की रक्षा तो हुई हीसाथ ही विश्व में भारत का सम्मान और भी बढ़ा है। इस प्रकरण के दौरान भूटान से लगातार परामर्श और समन्वय पड़ोसी मित्र देश के हितों के प्रति भारत की संवेदनशीलता तथा सरकार की ‘‘सबसे पहले पड़ोसी‘‘ (Neighbourhood First) की नीति भली-भांति दर्शाते हैं।

ब्रिक्स में दिखी भारत की मजबूती

BRICS शिखर सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा विश्व की चुनौतियों का मिलजुलकर सामना करने के लिए दिये गये 10 सूत्रीय सुझाव एक और रचनात्मक पहल है। मानननीय प्रधानमंत्री जी के इस पहल का दुनिया के देशों द्वारा विकास की अवधाणा पर एक सकारात्मक प्रयास के रूप में स्वागत किया गया. चीन के शियामिन (Xiamen) में हुए BRICSशिखर सम्मेलन के दौरान चीन के राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सकारात्मक बातचीत का भी परिषद स्वागत करती है। यह महत्वपूर्ण है कि दोनों नेताओं ने उनके बीच अस्ताना, कजाख़स्तान में हुई इस सहमति को दोहराया कि भारत और चीन के बीच अच्छे संबंध विश्व में स्थिरता के लिए आवश्यक हैं।

BRICS शिखर सम्मेलन से जारी किये गये घोषणा पत्र में आतंकवाद को जो प्रमुख स्थान मिला है और जिस प्रकार से भारत के पड़ोस में सक्रिय दुर्दान्त आतंकवादी समूहों जैसे लश्कर-ए-तोएबा, तालिबान, जैश-ए-मुहम्मद व हक्कानी समूह आदि की कड़ी निन्दा की गयी है वह आतंकवाद पर वैश्विक सहमति बनाने में सरकार के अथक कूटनीतिक प्रयासों की सफलता का एक और प्रमाण है।

अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में संवेदनशीलता को प्राथमिकता

भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने कूटनीति में मानवीय संवेदनशीलता को प्राथमिकता देकर दुनिया में अच्छे सम्बंधो को मजबूत किया है. पड़ोसी देशों के साथ ही नेपाल की भूकंप की त्रासदी में, मालद्वीप में पानी के संकट तथा म्यामांर में स्वाईन फ्लू के संकट पर भारत ने पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्तों को जिम्मेदारी से निभाया है. बंगलादेश के रोहंगीया शरणार्थीयों को सरकार द्वारा आगे बढ़कर राहत सामग्री भिजवाई है इसके साथ ही सरकार ने अपने 125 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा का भी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी जिम्मेदारी निभाई है. इसमे यमन में फसे भारतीय नागरिकों का संकट हो, मध्यपूर्व देश से केरल की नर्सों की रिहाई हो, अफगानिस्तान से अलेक्स प्रेम कुमार की रिहाई हो, यमन से फादर टॉम की रिहाई हो, सरकार ने हर नागरिक की व्यक्तिगत एवं सामूहिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी केंद्र सरकार द्वारा तत्परतापूर्वक किये गये सफल कूटनीतिक प्रयासों के लिए बधाई देती है.

आधारभूत संरचनाओं को मजबूती

राष्ट्रीय कार्यकारिणी भाजपानीत केंद्र सरकार द्वारा देश की आधारभूत संरचना के विकास के लिए उठाए गए नए कदमों और पुराने कार्यों को पूरा कर देश को समर्पित करने के लिए बधाई देती है. इस क्रम में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना के अंतिम चरण को पूरा कर देश को समर्पित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देती है. साथ ही भारत-जापान सहयोग से देश में “बुलेट-ट्रेन” की नींव रखने के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कार्य कर रही केंद्र सरकार बधाई के योग्य है.

हिंसा लोकतंत्र के लिए अभिशाप

देश में वैचारिक हिंसा तथा संकीर्णता को समाप्त करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश की जनता को दिए गये भरोसे का स्वागत करती है. राष्ट्रीय कार्यकारिणी का स्पष्ट मत है कि केरल, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल में पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ जिस ढंग से विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं द्वारा राजनीतिक हिंसा की जा रही है, वह लोकतंत्र में निंदनीय है. केरल में विगत चौदह माह में पार्टी के 14 कार्यकर्ताओं का निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है. राष्ट्रीय कार्यकारिणी इसकी कड़ी निंदा करती है. पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी पत्रकारों पर किये जा रहे हिंसा एवं हत्या की भी पुरजोर तरीके से निंदा करती है.

पिछड़े वर्ग को संवैधानिक अधिकार हेतु संकल्प

भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य “सबका साथ, सबका विकास” के उद्देश्यों को प्राप्त करना है. इस क्रम में सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग की संवैधानिक मान्यता का प्रश्न दशकों से लंबित था. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का निर्णय लिया. लोकसभा से यह संशोधन विधेयक पारित भी हुआ. लेकिन राज्यसभा में कांग्रेस के विरोध की वजह से यह प्रस्ताव लागू नहीं हो सका है. भाजपा पूरी प्रतिबद्धता के साथ इसे लागू कराने का संकल्प लेती है और कांग्रेस द्वारा राज्यसभा में पैदा किए गए पिछड़ा विरोधी गतिरोध की निंदा करती है.

पंडित दीन दयाल जन्मशताब्दी वर्ष का संकल्प

भारतीय जनता पार्टी ने पंडित दीन दयाल जन्म शताब्दी वर्ष (25 सितंबर 2016- 25 सितंबर 2017) को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाया है. पार्टी की केंद्र व राज्य सरकारों ने गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से शोषित एवं वंचित वर्ग को जीने का आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से उन्नत किया है.

दीनदयाल जन्मशताब्दी वर्ष में पार्टी के जनाधार, बूथ रचना को मजबूत करने, पार्टी के संगठानात्मक सुदृढ़ीकरण, वैचारिक आधार के विस्तार एवं पार्टी के कार्यप्रणाली में गुणात्मक विस्तार हेतु अखिल भारतीय अध्यक्षीय प्रवास माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह द्वारा किया गया.

पार्टी के कार्य विस्तार के लिए विस्तारक योजना का प्रारंभ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बंगाल के नक्सलवाड़ी दौरे के साथ प्रारंभ हुआ. पार्टी के लिए संतोष का विषय है कि सुदूर लद्दाख से लेकर लक्षद्वीप तक 4 लाख के करीब विस्तारक अल्पकालिक प्रवास के लिए गये और 4 हज़ार से अधिक विस्तारक दीर्घकालिक प्रवास के लिए गये.

भारतीय जनता पार्टी के बूथ रचना को मजबूत करने के लिए इन विस्तारकों द्वारा बूथों पर समाज के सभी वर्गों का पार्टी में समावेश, बूथ समिति की रचना तथा बूथ के छह कार्यप्रणाली को स्थाई बनाने पर जोड़ दिया गया, जिससे ‘सशक्त भाजपा-समर्थ भाजपा’ की परिकल्पना को आगे बढ़ाने में पार्टी को मजबूती मिली है.

पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा किये गये संगठानात्मक प्रवास से पार्टी की विभागों एवं प्रकल्पों की परिकल्पना, कार्यालय निर्माण, समाज के प्रबुद्ध वर्ग से बातचीत, कोर समिति की संगठानात्मक निर्णय की प्रणाली, पार्टी की सरकारों की कार्यप्रणाली की दिशा, जनसंघ के समय के कार्यकर्त्ता का सम्मान, पार्टी के निर्वाचित सदस्यों की भूमिका तथा वैचारिक प्रशिक्षण के लिए आवश्यक तंत्र का निर्माण किया गया. यह प्रवास पार्टी के संगठनात्मक एवं गुणात्मक सुदृढ़ता में मील का पत्थर सिद्ध हो रहा है.

पार्टी दीनदयाल जन्मशताब्दी वर्ष में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अखिल भारतीय प्रवास के माध्यम से मिले मजबूत आधार को भविष्य में पार्टी के काम का आधार बनाकर उसे सशक्त करेगा.

न्यू इण्डिया: संकल्प से सिद्धि

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने तक “न्यू इण्डिया” का संकल्प प्रस्तुत किया है. संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत देश को 2022 तक न्यू इण्डिया के लक्ष्यों को संकल्प के रूप में देश के समक्ष रखा है. राष्ट्रीय कार्यकारिणी का यह स्पष्ट मत है कि 125 करोड़ देशवासी इस संकल्प को अपना व्यक्तिगत संकल्प बनायेंगे तो न्यू इण्डिया बनने से कोई रोक नहीं सकता. न्यू इंडिया में छ: संकल्प अंतर्निहित हैं.

गरीबी से मुक्त भारत: न्यू इण्डिया के तहत यह संकल्प लिया गया है कि 2022 तक हम भारत को गरीबी से मुक्त एक ऐसा देश बनायेंगे जहाँ सबके पास आवास हो, स्वास्थ्य की सुविधाएं हों, स्व-रोजगार के अवसर हों. इस संकल्प के आलोक में केंद्र सरकार द्वारा लोक कल्याण की कई योजनायें संचालित हैं और अन्त्योदय की अवधारणा के अनुरूप आम लोगों तक पहुँच रही हैं.
स्वच्छ भारत: सुंदर समाज और समृद्ध देश की पहचान स्वच्छता भी है. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ‘स्वच्छ भारत अभियान” को जनांदोलन का रूप देते हुए इसे व्यक्ति के दायित्वबोध से जोड़ा है. न्यू इण्डिया में भारत स्वच्छ हो और समाज से गंदगी को समाप्त किया जा चुका हो, यह संकल्प लेते हैं.
आतंकवाद से मुक्त: आतंकवाद आज विश्व के लिए एक खतरा है. केंद्र सरकार आतंकवाद के खिलाफ सख्त है. न्यू इण्डिया के अंतर्गत आतंकवाद मुक्त भारत का संकल्प लेते हैं.
जातिवाद मुक्त भारत: सामजिक न्याय के मूल सिद्धांतों पर चलते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने न्यू इण्डिया में देश को सामाजिक विषमता से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया है. न्यू इण्डिया में समता मूलक समाज के निर्माण से मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लक्ष्यों को प्राप्त करना है.
साम्प्रदायवाद से मुक्त भारत: समाज में साम्प्रदायिक सद्भाव हो और समरसता से परिपूर्ण समाज बने, यह न्यू इण्डिया के निर्माण में हमारा प्रमुख संकल्प है.
भ्रष्टाचार से मुक्त भारत: माननीय प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टचार के समूल नाश के लिए ऐतिहासिक कदम उठाये हैं. हमारा संकल्प है कि 2022 में हम देश को पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था का निर्माण करने में सफल होंगे.

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रखे गये न्यू इण्डिया के संकल्पों का राष्ट्रीय कार्यकारिणी अभिन्दन करती है. राष्ट्रीय कार्यकारिणी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जनांदोलन के रूप शुरू किये गये “संकल्प से सिद्धि” कार्यक्रम का स्वागत करते हुए वर्ष 2022 तक गरीबी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जातिवाद, साम्प्रदायिकता से मुक्त स्वच्छ भारत बनाने का संकल्प लेती है. पार्टी देश के 125 करोड़ लोगों से आवाह्न करती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कदम से कदम मिलकर न्यू इंडिया के संकल्प के साथ आगे बढे.