लखनऊ -   उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती आज स्थानीय पी0जी0आई0 में अस्वस्थता के कारण अपना इलाज करा रहे समाज कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टहार मन्त्री श्री इन्द्रजीत सरोज को देखने गई।

सुश्री मायावती ने श्री सरोज के स्वास्थ्य के बारे में चिकित्सकों से जानकारी प्राप्त करते हुए उन्हें बेहतर चिकित्सकीय सेवायें सुलभ कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने श्री सरोज से उनके स्वास्थ्य के सम्बंध में जानकारी प्राप्त की तथा उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की।

मुख्यमन्त्री के साथ सांसद एवं राज्य सलाहकार परिशद के अध्यक्ष श्री सतीश चन्द्र मिश्र, लोक निर्माण एवं आवास मन्त्री श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी तथा भूतत्व एवं खनिकर्म मन्त्री श्री बाबू सिंह कुशवाहा भी थे।

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लखनऊ - कांग्रेस नेता वीरेन्द्र मदान ने जानकारी दी कि राज्य कर्मचारियों एवं शिक्षकों पर किये गये बर्बर लाठीचार्ज एवं दमन के विरोध में कल दिनांक 24जनवरी10 को लखनऊ में पूर्वान्ह 11बजे से शहीद स्मारक(निकट गांधी भवन प्रेक्षागृह)  पर सांकेतिक धरने का आयोजन किया गया है, जिसका नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. रीता बहुगुणा जोशी करेंगी। सभी कांग्रेस कार्यकर्ता शहीद स्मारक पर हाथों में काली पट्टी बांधकर एकत्र होकर धरना देंगे।

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लखनऊ -  मन्त्रिमण्डलीय सचिव श्री शशांक शेखर सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती को जन्म दिन के तोहफे के तौर पर  चाँद पर खरीदी गई जमीन देने की बात पूरी तरह अनर्गल, हास्यास्पद् और बे सिर-पैर की है, जिसमें जरा भी गम्भीरता नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसी हास्यास्पद् बातों को आधार बनाकर कतिपय समाचार पत्रों और एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल द्वारा प्रचार-प्रसार किया जाना खेदजनक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चाँद पर जमीन आवंटित किये जाने सम्बंधी किसी भी प्रकरण के बारे में मुख्यमन्त्री को कोई भी जानकारी नहीं है और न ही उन्हें (मुख्यमन्त्री को) इससे कोई लेना-देना है।

श्री सिंह आज यहां एनेक्सी स्थित मीडिया सेन्टर में प्रेस- प्रतिनिधियों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने जानकारी दी कि मुख्यमन्त्री के सरकारी आवास पर कुछ दिनों पहले एक पैकेट आया था, जिसके प्रेषक के तौर पर <!– /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:”"; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-language:EN-US;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} –>

“LRS FULFILMENT (AGENT), 2712 Merchant Ct, Tracy, CA 95377-8501, US”अंकित था। इस पैकेट में कुछ कागजात थे, जो मुख्यमन्त्री को लूना अर्थात चाँद पर भूखण्ड आवंटित किये जाने से सम्बन्धित थे।

मन्त्रिमण्डलीय सचिव ने कहा कि जब यह प्रकरण मुख्यमन्त्री के संज्ञान में आया, तो उन्होंने तत्काल गृह विभाग को इस सम्बंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये, क्योंकि मुख्यमन्त्री को स्वयं इस मामले की कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमन्त्री को चाँद पर भूखण्ड भेंट करने के मामले पर समुचित कार्यवाही एवं जांच करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा विदेश मन्त्रालय, भारत सरकार को पत्र भेजा गया है। राज्य सरकार ने विदेश मन्त्रालय से इस गम्भीर प्रकरण की जांच शीघ्रता से करने का भी अनुरोध किया है।

श्री सिंह ने कहा कि मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती चौथी बार प्रदेश की मुख्यमन्त्री बनी हैं और वें दलितों की मसीहा हैं तथा अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इतनी बड़ी हस्ती के लिए इस प्रकार के समाचार का प्रकाशित और प्रसारित किया जाना खेद जनक है। चाँद पर भूखण्ड आवंटित करने सम्बंधी समाचार प्रसारित करने से पूर्व न तो किसी ने मुख्यमन्त्री से कोई वार्ता की और न ही किसी अधिकारी से कोई जानकारी ही प्राप्त की गई।

मन्त्रिमण्डलीय सचिव ने मीडिया प्रतिनिधियों से ऐसे मामलों में जिनमें जरा भी गम्भीरता न हों, उन्हें समाचारों में स्थान देते समय परिपक्वता और संयम का परिचय देने का अनुरोध किया है।

लखनऊ - समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव ने आज दिनांक 21 जनवरी, 2010 को छठें वेतन आयोग का लाभ केन्द्रीय कर्मचारियों की तरह देने, वर्कचार्ज, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने आदि मॉगों को लेकर लखनऊ में  प्रदर्शन कर रहे राज्य कर्मचारियों एवं शिक्षकों पर बर्बर पुलिस लाठी चार्ज की कड़ी निन्दा की है। सिंह ने कहा कि इस सरकार का लोकतन्त्र में विश्वास नहीं है। महिला पुलिस कहीं नहीं थी। पुलिस ने महिलाओं को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा और उनके हाथ-पैर तोड़ दिए।

विधानसभा में नेता विरोधी दल श्री शिवपाल सिंह यादव और समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चौधरी ने आज सिविल अस्पताल में जाकर पुलिस लाठी चार्ज में घायल राज्य कर्मियों एवं शिक्षकों से मुलाकात की और उनका हाल पूछा। उन्होंने उनकी मॉगों के प्रति पूरी सहानुभूति जताते हुए उनको समाजवादी पार्टी के पूर्ण समर्थन का भरोसा दिलाया। उन्होंनें उनकी आवाज को विधान मण्डल में भी उठाने का आश्वासन दिया और कहा कि समाजवादी पार्टी उनके आन्दोलन के साथ हैं। श्री मुलायम सिंह यादव की सरकार में शिक्षकों और कर्मचारियों की न्यायोचित मॉगों को हमेशा सहानुभूति से निबटाया गया था। नेता विरोधी दल के साथ सर्वश्री राकेश सिंह राणा, एमएलसी, जिलाध्यक्ष अशोक यादव, विजय सिंह,मो0 शाहिद, नानकदीन भुर्जी, जगदीश यादव, जुगल किशोर, अखिलेश पटेल, दुर्गेश बाल्मीकि आदि समाजवादी नेता मौके पर मौजूद थे।

सिविल अस्पताल में आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की अध्यक्ष श्रीमती राधारानी पाण्डेय, महामन्त्री श्रीमती वीरबाला मिश्रा, चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ की प्रदेश मन्त्री श्रीमती कान्ती पाण्डेय के अलावा श्रीमती शकुन्तला देवी (विकलांग कल्याण, इन्द्रा भवन) मो0 रिजवान (लो0नि0वि) पंकज मेहरोत्रा (अल्पसंख्यक कल्याण)  श्री जगदीश जोशी (कल्याण निगम) श्री रामकिशोर (दुग्ध परिशद) , श्री परमेश्वरदीन एवं श्री आलोक सिंह (कोशागार) गम्भीर रूप से घायल हैं। श्री शिवपाल सिंह यादव को बताया गया कि लाठी चार्ज में कई महिलाएं लापता हो गई हैं। कुछ और घायल अन्यत्र इलाज करा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग घायल हैं।

इस शासन प्रशासन के कुछ अधिकारी अब अपने पद एवं कर्तव्य की मर्यादाएं भूलकर सीधे बसपा के एजेन्ट की भूमिका निभाने लगे हैं। 19 जनवरी 2010 को समाजवादी पार्टी ने जब  श्री मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में मंहगाई, भ्रश्टाचार तथा प्रशासन के खिलाफ जनान्दोलन किया था, तब लखनऊ के डी0एम0 और डी0आई0जी0 खुद डण्डे लेकर पिटाई करने निकल पड़े थे ताकि ऐसा करते देख कर मुख्यमन्त्री उनको और ज्यादा मलाईदार जगहों पर बिठा दें। यह सरकार सत्ता का दुरूपयोग करने में सभी हदें लॉघ गई हैं। पुलिस पी0ए0सी0 के बूते वह विपक्ष को कुचलना चाहती है। लेकिन बसपाई बने अधिकारियों को यह न भूलना चाहिए कि लोकतन्त्र में तानाशाही नहीं चल सकती है। इस सरकार के गिने चुने दिन रह गये हैं। सरकार बदलने पर इन सभी अधिकारियों को जनता की अदालत में अपनी जबाबदेही देनी होगी। उनके कामकाज का पूरा व्यौरा रखा जाएगा।

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लखनऊ-उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं एवं खाद्य पदार्थों की आपूर्ति बनाये रखने तथा मूल्य नियन्त्रण के लिए विगत छ: माह में लगातार चलाये गये प्रवर्तन अभियान में 28,926 छापे डाले गये हैं। इसके अलावा 1370 एफआईआर भी दर्ज करायी गई तथा 550 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया है।

खाद्य एवं रसद विभाग के प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि शासन द्वारा आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि को रोकने और रोजमर्रा की उपयोग की वस्तुओं की उपलब्धता का अनुश्रवण करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि इस समिति में वित्त, नियोजन, खाद्य एवं रसद, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण एवं कृशि विभाग के प्रमुख सचिव, सदस्य नामित किये गये है। इसके अतिरिक्त आयुक्त, खाद्य एवं रसद, लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर/विभागाध्यक्ष, इसी विश्वविद्यालय के सख्यांकी विभाग के सेवा निवृत्त विभागाध्यक्ष एवं अपर निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग उ0प्र0 शासन को विशेश आमन्त्री सदस्य नामित किया गया है।

प्रवक्ता ने बताया कि आवश्यक वस्तुओं एवं खाद्य पदार्थों की आपूर्ति बनाये रखने तथा इनके मूल्यों पर नियन्त्रण रखने के लिए आयुक्त खाद्य एवं रसद के कार्यालय में खाद्य नियन्त्रण कक्ष स्थापित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस नियन्त्रण कक्ष के माध्यम से खाद्य एवं आवश्यक वस्तुओं के बाजार मूल्य की प्रतिदिन समीक्षा की जाती है। उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों के सम्बंध में किसी भी प्रकार की सूचना कोई भी व्यक्ति टोल-फ्री नं0 1800 180 5046 पर दे सकता हैं। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के  अंतर्गत गहन प्रवर्तन की कार्यवाही की गई है।

खाद्य विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि शासन ने आवश्यक खाद्य पदार्थों के कृत्रिम अभाव एवं जमाखोरी पर नियन्त्रण के लिए मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को थोक व्यापारियों से वार्ता कर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये है। उन्होंने कहा कि इन वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जिन वस्तुओं के थोक एवं फुटकर मूल्य में सामान्य से अधिक अन्तर परिलच्छित हों उनके थोक एवं फुटकर व्यापारियों के साथ-साथ व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों से वार्ता कर आवश्यक कार्यवाही की जाये। इन अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि यदि पर्याप्त प्रयासों के बावजूद भी मूल्यों में नियन्त्रण सम्भव न हो पा रहा हो तो जिम्मेदार लोगों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा-6 तथा 3/7 के अन्तर्गत जरूरी होने पर जिलाधिकारी, मण्डलायुक्त के माध्यम से प्रस्ताव शासन भेजकर अनुमति प्राप्त करें और तद्नुसार कार्यवाही करें।

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लखनऊ - उत्तर प्रदेश के ग्राम्य विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री कृष्ण ने महामाया/सर्वजन आवास योजना में शत -प्रतिशत प्रगति लाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि इन योजनाओं के सभी कार्य आगामी 19 फरवरी तक पूर्ण कर लिये जायें। उन्होंने कहा कि सजल धारा कार्यक्रम के अन्तर्गत जो योजनाएं पूर्ण नहीं हो पा रही हैं उनको भी यथाशीघ्र पूर्ण कराये जायें।

प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास ने यह निर्देश कल जिला विकास अधिकारियों के साथ यू0पी0आर0आर0डी0ए0 के सभाकक्ष में योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक के दौरान दिये। उन्होंने कहा कि 20 करोड़ रूपये की धनराशि महामाया आवास योजना में दैवी आपदा के लिए शासन स्तर पर अभी भी शेष हैं, उसके उपभोग के लिए सभी बी0डी0ओ0 प्रस्ताव बनाकर आयुक्त के माध्यम से भेजें ताकि समय से इस धन का सदुपयोग हो सकें।

बैठक में प्रमुख सचिव ने निर्देश दिये कि सरस हाट के लिए भूमि की व्यवस्था सम्बन्धित अधिकारी अविलम्ब करें। उन्होंने कहा कि बायोगैस योजना के अन्तर्गत जो जनपद शेष हैं वे अपना उपभोग प्रमाण-पत्र आयुक्त को समय से भेज दें। बैठक में आयुक्त ग्राम्य विकास श्री संजीव कुमार, मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी व जिला विकास अधिकारी उपस्थित थे।

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लखनऊ - उत्तर प्रदेश की मायावती सरकार जिस प्रकार लोकतन्त्र का दमन कर रही है और दमनात्मक रवैया अख्तियार किया है, उससे एक बार फिर साबित हो गया है कि बहुजन समाज पार्टी का लोकतान्त्रिक मूल्यों में कतई विश्वास नहीं रहा है। जनसमस्याओं को लेकर राजनीतिक दलों द्वारा शान्तिपूर्वक धरना-प्रदर्शन करने का लोकतान्त्रिक अधिकार है। लेकिन आज जिस प्रकार समाजवादी पार्टी द्वारा किये जा रहे धरना-प्रदर्शन के दौरान सपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया, पूरी तरह अलोकतान्त्रिक कदम है।

उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुबोध श्रीवास्तव ने आज यहां जारी बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश में बसपा सरकार पूरी तरह तानाशाह हो गई है। जनता की आवाज को दबाया जा रहा है। राजनीतिक दलों के लोकतान्त्रिक अधिकारों पर कुठाराघात किया जा रहा है। राजनीतिक दलों के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है तथा राजनीतिक द्वेषवश उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी शान्तिपूर्वक धरना-प्रदर्शन कर रहे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज की कड़ी निन्दा करती है।

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लखनऊ- समाज के प्रति अपनी भूमिका अदा करने वाले नागरिकों को अपने कर्तव्य का पालन करते हुये समय, समाज और सरकार को जनसरोकारों तथा जनसम्पत्ति पर होने वाले स्वार्थी लोगों की गिद्ध द्रस्टि से अगाह करने का कार्यकरने के लिये दैनिक द्वारा की गई पहल की कड़ी में हमारे राजधानी के अनाम नागरिक पत्रकार ने यह खबर भेजी है जिसमें  लखनऊ शहर के अन्दर कुर्सी रोड से फैजाबाद रोड को जोड़ने वाली रिंग रोड पर मारुती कार का शो रूम    व्हील जहां पर नगर निगम और लोकनिर्माण विभाग के कर्मचारियों की मदद से नाले पर अवैध निर्माण किया जा रहा है,  लोक निर्माण विभाग तथा नगरनिगम के अधिकारियों का ध्यान कब इस ओर जाता है और सरकारी कर्मचारियों और शो रूम मालिको द्वारा मिलकर किया जा रहा अवैध निर्माण रोका जा सके और समाज में एस तरह का कार्य करने वाले लोगों पर लगाम लगायी जा सके।

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लखनऊ- उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती ने जनता से सीधे जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की गति तेज करने के निर्देश देते हुए कहा है कि अगामी तीन महीने में अपने-अपने विभाग की जारी वित्तीय स्वीकृतियों का शतप्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कोई भी धनराशि पी0एल0ए0 अथवा में बैंक में नहीं रखी जाएगी, जो भी धनराशि अवशेष बचती है तो उसे समर्पित कर दें। उन्होंने कहा कि मार्च के महीने में आवंटित बजट को लेकर अफरा-तफरी मचती है और धनराशि का समुचित उपयोग सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। उन्होंने साफ तौर से निर्देश दिये हैं कि कोई भी वित्तीय स्वीकृतियां 28 फरवरी, 2010 के बाद जारी नहीं की जायेंगी। उन्होंने प्रदेश की विकास दर बढ़ाने के साथ ही निजी पूंजी निवेश आकृष्ट करने पर भी जोर दिया।

सुश्री मायावती ने यह निर्देश तब दिये जब आज योजना भवन में मन्त्रिमण्डलीय सचिव शंशाक शेखर सिंह, कृषि उत्पादन आयुक्त  वी0के0 शर्मा तथा अतिरिक्त मन्त्रिमण्डलीय सचिव विजय शंकर पाण्डेय ने बैठक के निष्कषोZं से उन्हें अवगत कराया।   मुख्यमन्त्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने में तीन महीने ही शेष रह गये हैं इसको दृष्टिगत रखते हुए विकास कार्यों के लिए आवंटित धनराशि का पूरा उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनहित से सीधे जुड़े कार्यक्रमों किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा विकास का कार्य जमीन पर दिखना चाहिए।

मुख्यमन्त्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कृषि उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, इसको दृष्टिगत रखते हुए किसानों को उन्नतशील बीज एवं उर्वरक एवं अन्य कृषि निवेश आसानी से उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि यूरिया एवं अन्य खादों के लिए किसानों को भटकना न पड़े। उन्होंने नयी कृषि नीति को और अधिक व्यवहारिक तथा किसान हित परक बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा समय-समय पर की गई घोषणाओं पर प्रभावी कार्यवाही तथा शिलान्यास के कार्यो को पूरा किया जाए, ताकि आम जनता को इसका समय से लाभ मिल सके।

मुख्यमन्त्री ने प्रदेश में संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए अधिक से अधिक केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने के निर्देश दिये। उन्होंने बिजली, सिंचाई, लोक निर्माण, ग्राम्य विकास, शिक्षा आदि के क्षेत्रों में मिलने वाले केन्द्रीय सहायता को यथासमय प्राप्त करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि वाणिज्यकर, परिवहन, स्टाम्प एवं निबधन विभागों के लिए नये निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हर हाल में पूरी करते हुए राजस्व वसूली के कार्यों में भी व्यक्तिगत रूचि प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा अपने सीमित संसाधनों से विकास कार्यक्रमों को संचालित किया जा रहा है। उन्होंने राजस्व वसूली के लिए अभियान चलाये जाने पर जोर देते हुए कहा कि इनके निर्धारित लक्ष्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए।

सुश्री मायावती ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को प्रभावी बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि खराब पड़े हैण्डपम्पों को प्राथमिकता से ठीक कराया जाए और नये हैण्डपम्पों को मानकों के अनुरूप लगाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने खराब नलकूपों की मरम्मत तथा नवनिर्मित नलकूपों का उर्जीकरण किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने महामाया आवास, सर्वजन आवास तथा मल्टी सेक्टोरल योजना के तहत निर्मित कराये जाने वाले आवासों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को इन्हें निर्धारित समय में उपलब्ध कराया दिया जाना चाहिए।

मुख्यमन्त्री ने सरकारी अस्पतालों में आपरेशन का कार्य सुबह 08 बजे से शाम 08 बजे तक तथा जांच आदि का कार्य 24 घण्टे करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि गरीबों एवं असहाय लोगों को सरकारी अस्पतालों की सेवाओं का पूरा लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मानक के अनुरूप सर्जन द्वारा ऑपरेशन न किये जाने पर उसका स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए कार्यवाही की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि अब सर्जन द्वारा किये गये ऑपरेशनों की संख्या की प्रतिदिन मॉनीटिरिंग डी0जी0 हेल्थ द्वारा की जाएगी। उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आयुष चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती का कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिये।

सुश्री मायावती ने उच्च शिक्षा में गुणवत्ता बनाये रखने के लिए विश्वविद्यालयों में छात्रों की प्रवेश की क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि कुछ विश्वविद्यालयों को छोड़कर बाकी विश्वविद्यालय सिर्फ परीक्षा कराने की संस्था बन कर रह गये हैं और उनके यहां कैम्पस में दो से ढाई हजार छात्र अध्ययन करते हैं, जो राष्ट्रीय मानक से कम है। उन्होंने प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के निर्देश देते हुए कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति का कार्य शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।

मुख्यमन्त्री ने सरकारी विभागों में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए ठेकों में निर्धारित आरक्षण शतप्रतिशत सुनिश्चित करने, छात्रवृत्ति वितरण एवं विभिन्न पेंशन योजनाओं का लाभ पात्रों को दिलाने के निर्देश दिये। इसके साथ ही उन्होंने छात्राओं को साईकिल वितरण के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने वर्ष-2012 तक प्रदेश को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किये जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में निजी निवेश को और अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण तथा विकास योजना के सुचारू संचालन में पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप की सहभागिता बढ़ायी जानी चाहिए। उन्होंने मनरेगा योजना के तहत कराये जा रहे कार्यों को और गतिशील बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि सिंचाई विभाग के बन्धों का निर्माण कार्य अब नरेगा के माध्यम से ही कराया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है, जहां मनरेगा योजना में लगभग साढ़े छ: सौ करोड़ रूपये की धनराशि सीधे ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायी गई है।

मुख्यमन्त्री ने यमुना एक्सप्रेस-वे के कार्य में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स के पूर्व निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाना चाहिए, ताकि राष्ट्र मण्डल खेलों के आयोजन के समय उत्तर प्रदेश को लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए 30 सितम्बर, 2010 की तिथि निर्धारित की गई है। उन्होंने गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण कार्य में भी तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेस-वे के निर्माण कार्य में भी त्वरित गति आनी चाहिए। उन्होंने मैत्रीय परियोजना तथा कुशीनगर अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य शीघ्र पूरा किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने आदर्श तालाब निर्माण तथा सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण का कार्य तत्काल शुरू करने के भी निर्देश दिए।

वरिष्ठ अधिकारियों ने गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग, सिंचाई एवं बाढ़ नियत्रंण, नगर विकास, आवास एवं शहरी नियोजना, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, परिवहन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, संस्कृति, पर्यटन, बाह्य सहायतित परियोजना, वन, खाद्य एवं रसद, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा खाद्य एवं औषधि, डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, सहाकारिता, पशुधन, दुग्ध विकास, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, लघु सिंचाई, परती भूमि विकास तथा खेलकूद एवं युवा कल्याण आदि विभागों की भी समीक्षा की और मुख्यमन्त्री के प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों की गति तेज करने के भी निर्देश दिए।

इस अवसर पर मुख्यमन्त्री के सभी प्रमुख सचिव/सचिव तथा अन्य विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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लखनऊ - उत्तर प्रदेश के सिंचाई यान्त्रिक राज्य मन्त्री स्वतन्त्र प्रभार श्री जयवीर सिंह ने निर्देश दिये हैं कि 11,000 राजकीय नलकूप पुनरोद्धार योजना,जनपद योजना सामान्य तथा जनपद योजना विशेष घटक के सभी अवेशष काम जनवरी माह के अन्त तक हर हाल में पूरे कर लिये जायं। इसके साथ-साथ विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं के निर्माण एवं विकास कार्य निर्धारित अवधि के अन्दर ही पूरा किया जाय।  जयवीर सिंह ने कहा कि विभाग द्वारा संचालित एवं क्रियान्वित की जा रही सभी परियोजनाओं एवं योजनाओं का यथा समय समुचित लाभ किसानों को मिलना चाहिये, यह अवश्य सुनिश्चित किया जाय।

उन्होंने कहा कि विभाग की 38 पम्प नहरों पर स्वतन्त्र फीडर के निर्माण में प्राविधनित बजट 2396.50 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2009-10 में नाबार्ड द्वारा 1715.25 लाख का ऋण तथा उसके सामेश अनुमन्य 1905 लाख रूपये का राज्यांश स्वीकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि अवशेष धनराशि का पुनर्विनियोजन 3000 नलकूप पर परियोजना तथा 800 नलकूपों की आधुनिकीकरण परियोजना में प्रस्तावित कर कार्य योजना शासन को स्वीकृति हेतु, प्रेषित की जाय।

सिंचाई  यान्त्रिक मन्त्री ने निर्देश दिये कि नलकूप क्षिद्रण हेतु जो साइटें अभी भी चयनित नहीं हो सकी हैं उनके चयन की कार्रवाई प्राथमिकता पर पूरी की जाय। उन्होंने कहा कि विकसन के उपरान्त राजकीय नलकूपों के शेष काम, कार्य योजना के अनुसार तत्काल पूरे किये जाय। उन्होंने कहा कि 800 नलकूप आधुनिकीकरण परियोजना के अन्तर्गत जिन नलकूपों का विकसन हो चुका है उनके ऊर्जीकरण से सम्बंधित सभी औपचारिक्ताएं पूरी कर उन्हें चालू किया जाय।

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