गन्ना मंत्री द्वारा विभागीय अधिकारियों को साफ्ट लोन की धनराशि चीनी मिल के एस्क्रो खाते में तत्काल अन्तरित कराने के निर्देश दिये गये।

संबंधित जिला गन्ना अधिकारी, एस्क्रो एकाउन्ट में भेजी गई धनराशि किसानों के खाते में बकाया गन्ना मूल्य के सापेक्ष तत्काल कराये अन्तरित।

प्रदेश की 44 चीनी मिलों को लगभग रू.2,619 करोड़ के साफ्ट लोन का हुआ भुगतान जिससे इनके बकाया गन्ना मूल्य का सम्पूर्ण भुगतान हुआ।

पेराई सत्र 2017-18 में खरीदे गये कुल गन्ने की मात्रा के आधार पर रू.4.50 प्र्रति कुं. की दर से लगभग 430 करोड़ रूपये की धनराशि चीनी मिलों को होगी प्राप्त।

लखनऊ: 30 नवम्बर,2018

प्र्रदेश के गन्ना किसानों का बकाया गन्ना मूल्य भुगतान शासन के एजेण्डे में सर्वोपरि है गन्ना किसानों को शीघ्र अतिशीघ्र भुगतान कराने हेतु सत्त प्रयत्नशील प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशों के क्रम में गन्ना मंत्री श्री सुरेश राणा के द्वारा किये जा रहे प्रयासों से गन्ना कृषकों के हित में विभागीय स्तर पर बकाया गन्ना मूल्य भुगतान की कार्यवाही तेज कर दी गई है जिससे गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान समय से किया जा सके।
राज्य सरकार द्वारा साफ्ट लोन योजना हेतु अनुपूरक अनुदान के माध्यम से रु.4,000 करोड़ का बजटीय प्राविधान कराया गया था, जिससे प्रदेश के निजी क्षेत्र के चीनी मिलों को पेराई सत्र 2017-18 के अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान हेतु ऋण के रुप में, प्रदेश में स्थित राष्ट्रीयकृत, अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों एवं उ.प्र. सहकारी बैंक के माध्यम से, धनराशि उपलब्ध करायी जानी थी। इस क्रम में चीनी मिलों से प्राप्त दावों के अनुसार 44 चीनी मिलों को लगभग रू.2,619 करोड़ के साफ्ट लोन का भुगतान किया जा चुका है। जिसे संबंधित उप गन्ना आयुक्त एवं जिला गन्ना अधिकारी एस्क्रो एकाउन्ट के माध्यम से किसानों के खाते में तत्काल अन्तरित करायेगे।

जिन 44 चीनी मिलों को आज दोपहर तक रू.2,619 करोड़ का साफ्ट लोन प्रदान किया गया है उनमें द्वारिकेश समूह की मिलों को रू.134.48 करोड़, बलरामपुर समूह की मिलों को रू.365.08, उत्तम समूह की मिलों को रू.101.31, बिडला समूह की मिलों को रू.257.13, त्रिवेणी समूह की मिलों को रू.364.00, डालमिया समूह की मिलों को रू.150.07, धामपुर समूह की मिलों को 266.22, डी.एस.सी.एल. को 201.73, दौराला को रू.54.24, टिकौला को रू.5.69, बिसवां को रू.31.52, मोतीनगर को रू.47.76 तथा एच.एल.पीलीभीत को रू.67.86, ऐरा को 118.94, नवाबगंज को 53.49, सेवरही को 365.08 व न्योली को 34.36 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। शेष चीनी मिलों के दावों का भी परीक्षण किया जा रहा हैं तथा कतिपय त्रुटि निवारण के पश्चात इनके साफ्ट लोन के भुगतान की कार्रवाई भी प्रक्रिया में है।
पेराई सत्र 2017-18 में खरीदे गये गन्ने की मात्रा के सापेक्ष रू.4.50 प्रति कंु. की दर से चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान की जानी थी इस क्रम मे वित्तीय सहायता का आगणन चीनी मिल द्वारा पेराई सत्र 2017-18 में खरीदे गये कुल गन्ने की मात्रा के आधार पर रू.4.50 प्र्रति कुं. की दर से करते हुये लगभग रू.430 करोड़ की धनराशि संबंधित उप गन्ना आयुक्त एवं जिला गन्ना अधिकारी एस्क्रो एकाउन्ट के माध्यम से किसानों के खाते में तत्काल अन्तरित करायेगे। उक्त धनराशि का उपयोग भी चीनी मिलों द्वारा गन्ना कृषकों के बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान में किया जायेगा।

लखनऊ: दिनांक 30 नवम्बर, 2018
उ0प्र0 सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में जनपद जौनपुर की जगदीशपुर पम्प नहर क्षमता 20 क्यूसेक के आधुनिकीकरण की परियोजना के लिए धनराशि रुपये 2 करोड़ 11 लाख, 50 हजार की स्वीकृति प्रदान कर दी है।
विभाग द्वारा जारी शासनादेश में कार्यदायी संस्था/विभागाध्यक्ष को निर्देश दिया गया है कि परियोजना पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर लें। विभागाध्यक्ष को निर्देश दिया गया है कि नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंश सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ करायें।

लखनऊ: दिनांक 30 नवम्बर, 2018
उत्तर प्रदेश सरकार ने 500 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता के लिए 10 परियोजना विकासकर्ताओं के चयन की स्वीकृति प्रदान कर दी है। सौर ऊर्जा के लिए आमंत्रित प्रतिस्पर्धात्मक टैरिफ बेस्ड विडिंग के आधार पर प्राप्त नियत कोटेड टैरिफ के अनुसार विकासकर्ताआंे का चयन किया गया है।
यह जानकारी अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि चयनित बिडर्स को ग्रिड संयोजित सोलर पावर परियोजनाओं की स्थापना एवं टैरिफ की स्वीकृति 25 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की गई है। इसमें माहेश्वरी माईनिंग एण्ड इनर्जी प्रा0लि0, हैदराबाद 20-20 मेगावाट की दो, एनटीपीसी (आर.ई.) नोएडा 140 एवं 20 मेगावाट की दो तथा महोबा सोलर यूपी. प्रा0लि0 अहमदाबाद 50-50 मेगावाट की दो परियोजनाए स्थापित की जायेगी इनके अलावा सुखवीर एग्रो इनर्जी प्रा0लि0 पंजाब, तालुतुत्ई सोलर प्रोजेक्ट फाइव प्रा0लि0, इडन रिन्यूएबल जेसमीन प्रा0लि0, नई दिल्ली एवं गिरिराज रिन्यूएबल प्रा0लि0, नोएडा द्वारा 50-50 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं स्थापित करेंगी।
प्रमुख सचिव के अनुसार सौर ऊर्जा नीति के तहत बंुदेलखण्ड और पूर्वांचल में स्थापित परियोजनाओं को निश्चित किलोमीटर तक परियोजना विकासकर्ता द्वारा निर्मित पारेषण लाइन पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा यूपी. नोडा के माध्यम से की जाएगी। यह प्रतिपूर्ति सौर ऊर्जा स्रोतों पर आधारित विद्युत उत्पादन प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत देय होगी।
प्रमुख सचिव ने कहा कि सौर परियोजना विकासकर्ता द्वारा पारेषण संबंधी किये गये निर्माण कार्य आदि का भुगतान सत्यापन के आधार पर संबंधित वर्ष में प्रति किलोमीटर पारेषण लाईन निर्माण के अनुसार किया जायेगा। यह भुगतान उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड/वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जारी की गयी ‘‘दर अनुसूची’’ के अनुसार एवं वास्तविक निष्पादित लागत में जो भी कम हो, देय होगी।

लखनऊ: दिनांक 30 नवम्बर, 2018
‘विश्व दिव्यांग दिवस’ 03 दिसम्बर के अवसर पर दिव्यांगता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले चयनित व्यक्तियों/संस्थाओं, नियोक्ताओं, सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह का आयोजन आगामी 03 दिसम्बर को गोमती नगर स्थित इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर सभागार में प्रातः 10ः00 बजे से किया जायेगा।
यह राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदेश के राज्यपाल, श्री राम नाईक द्वारा प्रदान किया जायेगा।

64,252 किसानों को किया गया 718.01 करोड़ रूपये का भुगतान

लखनऊ: 30 नवम्बर, 2018

खरीफ क्रय वर्ष 2018-19 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत प्रदेश में खोले गए धान क्रय केन्द्रों के माध्यम से, अब तक 4,09,929.50 मीट्रिक टन धान किसानों से सीधे क्रय किया गया। इस योजना से अब तक 64252 किसान लाभान्वित हुए हैं तथा किसानांे को 718.01 करोड़ रूपये का भुगतान उनके खातों में सीधे किया गया है।
खाद्य एवं रसद विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आज 41,647.65 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है।

आगामी डेढ़ माह के अन्दर सोलर पम्प स्थापित किये जाने के निर्देश
-कृषि मंत्री
बैंक ड्राफ्ट अपलोड करने की अंतिम तिथि 12 दिसम्बर निर्धारित

लखनऊ: 30 नवम्बर, 2018

उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही ने आज यहां अपने कार्यालय कक्ष में सोलर फोटोवोल्टाईक सिंचाई पम्प की स्थापना में ‘पहले बैंक ड्राफ्ट लाओ पहले सोलर पम्प पाओ’ योजना की अब तक के प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन किसानों ने योजना के तहत अब तक बैंक ड्राफ्ट जमा कर दिए हैं, उनके यहां आगामी डेढ़ माह के अन्दर सोलर पम्प स्थापित कर दिए जाएं। इस कार्य में किसी भी तरह की शिथिलता नहीं आनी चाहिए। उन्होंने बताया कि सोलर पम्प की स्थापना के लिए 125.94 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गये हैं।
बैठक में बताया गया कि अब तक 5307 किसानों ने योजना के तहत बैंक ड्राफ्ट जमा कर दिए हैं, जिसमें 3725 सोलर पम्पों की आपूर्ति किसानों को कर दी गयी है तथा अवशेष पर कार्यवाही चल रही है। इस योजना के तहत बैंक ड्राफ्ट विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तिथि 12 दिसम्बर, 2018 तक कर दी गयी है।
बैठक में विशेष सचिव कृषि श्री प्रभात शर्मा, निदेशक नेडा श्रीमती अमृता सोनी, निदेशक कृषि श्री सोराज सिंह के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

ककून का उत्पादन 300 से बढ़ाकर 500 मैट्रिक टन किया जायेगा
-सत्यदेव पचैरी

रेशम उद्योग मंत्री द्वारा पांच दिवसीय ‘‘सिल्क एक्सपो-सिल्क कुम्भ’’ का शुभारम्भ

लखनऊ: 30 नवम्बर, 2018

उत्तर प्रदेश के रेशम उद्योग मंत्री श्री सत्यदेव पचैरी ने कहा कि रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए रेलिंग मशीन लगाकर धागे का उत्पादन कराया जायेगा। जब धागे का उत्पादन बढे़गा, तभी किसानों को ककून का सही मूल्य मिलेगा। इससे किसान सम्पन्न हांेगे और उनकी आय भी दोगुनी होगी। उन्हांेने कहा कि वर्तमान में 300 मैट्रिक टन ककून का उत्पादन हो रहा है, जल्द ही इसको बढ़ाकर 500 मैट्रिक टन किया जायेगा।
श्री पचैरी ने यह बातें आज उ0प्र0 पर्यटन भवन में पांच दिवसीय ‘‘सिल्क एक्सपो-सिल्क कुम्भ 2018-19’’ का शुभारम्भ के अवसर पर कही। यह एक्सपो आगामी 04 दिसम्बर तक चलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रेशम उद्योग के माध्यम से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार सुलभ कराने, रेशम उद्योग का विकास कराने एवं जनसामान्य में रेशमी वस्त्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सिल्क एक्सपो का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि रेशम उत्पादन बढ़ाने के लिए नई पद्धति से पौधों का रोपण कराया जायेगा।
रेशम मंत्री ने कहा कि रेशम उद्योग के माध्यम से उन ग्रामीणों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है, जिनके पास अपनी जमीन नही है। इससे लोगों का शहरों की ओर पलायान रूका है और ग्रामीणों को उनके ही गांव में रोजगार भी उपलब्ध हो रहा है। उन्होंने कहा कि टसर रेशम उत्पादन की खपत प्रदेश में ही सुनिश्चित कराई जायेगी, जिससे व्यापारी टसर रेशम के वस्त्रों की बुनाई प्रदेश में ही करा सकें। उन्होंने कहा कि रेशम धागे की मांग एवं वर्तमान उत्पादन के मध्य उत्पन्न गैप को कम करने हेतु प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। रेशम उत्पादन के साथ-साथ रेशम उत्पादकों की आय दो-गुनी करने के लिए विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं।
उल्लेखनीय है कि सिल्क एक्सपो-सिल्क कुम्भ में स्वायल टू सिल्क की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से रेशम उत्पादन से वस्त्र उत्पादन तक की सभी विधाओं यथा-गुणवत्तायुक्त रेशम कीटाण्ड उत्पादन, रेशम कीटपालन, कोया उत्पादन, धागाकरण एवं वस्त्र निर्माण तक की गतिविधियों को प्रदर्शित किया गया, जिससे आमजनमानस को शुद्ध सिल्क की पहचान तथा परीक्षण की व्यवस्था सिल्क एक्सपो मे करायी गई है।
सिल्क एक्सपो में सिल्क ट्रेडर्स द्वारा लगायी गयी प्रदर्शनी, रेशम विभाग द्वारा प्रदर्शित रेशम कीटपालन एवं उत्पादन का 05 दिवसीय (30 नवम्बर, 2018 से 04 दिसम्बर, 2018 तक) सजीव प्रदर्शन का अवलोकन किया जा सकता है। आयोजित सिल्क एक्सपो मे उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, झारखण्ड एवं मध्यप्रदेश राज्यों के 40 रेशम वस्त्र उत्पादकों एवं व्यापारियों द्वारा रेशम उत्पाद प्रदर्शित किये गये हैं।

समस्त जनपदों में 15 दिसम्बर तक यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए
स्टाक में पहले से उपलब्ध डी0ए0पी0 खाद का वितरण पहले करायें
मिलावटी खाद के विरूद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया जाय
-कृषि मंत्री

लखनऊ: 30 नवम्बर, 2018
उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रदेश में धान खरीद की धीमी रफ्तार पर गहरा असंतोष व्यक्त करते हुए सम्बन्धित क्रय एजेन्सियों को धान खरीद की गति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नियमित रूप से क्रय केन्द्रों पर अधिकारी उपस्थित रहें तथा किसानों से धान की खरीद सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यह शिकायत नहीं मिलनी चाहिए कि किसान क्रय केन्द्रों से बिना धान बेचे वापस लौट रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दाम पर धान बेचने के लिए बाध्य न हो।
कृषि मंत्री आज यहां कृषि उत्पादन आयुक्त के सभागार में धान, मक्का, दलहन-तिलहन खरीद व उर्वरक वितरण के सम्बन्ध में समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने मक्का खरीद के सम्बन्ध में निर्देश दिए कि जिन-जिन जिलों में मक्के की खरीद की जानी है, वहां इस बात की जानकारी किसानों को विज्ञापन के माध्यम से दी जाए कि कहां-कहां मक्के की खरीद किसानों से की जाएगी क्योंकि बहुत से मक्का किसानों को यह पता ही नहीं है कि वे अपना मक्का किस केन्द्र पर बेचें। इसी तरह उन्होंने उड़द, मूंग, मूंगफली आदि की खरीद की भी समीक्षा की।
कृषि मंत्री ने किसानों को समय से डी0ए0पी0 खाद का वितरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह दुःख की बात है कि उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता होने के बावजूद यह शिकायत प्राप्त हो रही है कि किसानों को सहकारी समितियों से समय पर उर्वरक नहीं मिल पा रहा है, यह स्थिति अत्यन्त सोचनीय है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पहले से स्टाक में उपलब्ध उर्वरक को पहले किसानों में वितरण सुनिश्चित करायें तथा यह भी सुनिश्चित हो कि उन्हें पहले के एम0आर0पी0 पर ही खाद उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि डी0ए0पी0 1076 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक के मूल्य पर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में कम एम0आर0पी0 वाले खाद का वितरण पहले करें तथा स्टाक खत्म होने के बाद ही बढ़ी हुई दरों की खाद वितरित की जाय। उन्होंने अधिकारियों को सचेत करते हुए निर्देश दिए कि खाद वितरण में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि कम मूल्य की खाद को विशेष लोगों तक ही न वितरित किया जाय, बल्कि सर्व सामान्य किसानों को भी यह खाद आसानी से प्राप्त हो। साथ ही सभी जनपदों में आगामी 15 दिसम्बर तक पर्याप्त मात्रा में यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि मिलावटी खाद बाजार में न बिकने पाये। उन्होंने मिलावटी खाद के विरूद्ध विशेष रूप से बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर, बहराइच, गोंडा, सीतापुर आदि जनपदों में सघन चेकिंग कराये जाने के निर्देश दिए।
बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त डा0 प्रभात कुमार, विशेष सचिव श्री प्रशान्त शर्मा, निदेशक कृषि श्री सोराज सिंह के अलावा, सहकारिता, नेफेड, खाद्य विभाग, यूपी एग्रो आदि के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव से मिलने वालों की आज भारी भीड़ पार्टी कार्यालय, लखनऊ में थी। सैकड़ों लोग उनसे मिलने, अपनी समस्याएं बताने के लिए आए थे। इनमें महिलाएं, नौजवान, बुजुर्ग और वरिष्ठ पार्टी नेता भी शामिल थे।
नौजवानों ने रोजगार और अपने भविष्य की चिंता जतायी। नोएडा से आए कुछ नौजवानों ने बताया कि उनकी कम्पनियों में ताला बंदी हो गई है जिसमें तमाम युवा कर्मी बाहर हो गए हैं। बेरोजगारी की मार से वे सब दुःखी हैं। बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाजपा सरकार द्वारा उत्पीड़न की कार्यवाहियों के बारे में भी बताया। भाजपा सरकार की संवेदनशून्यता की पराकाष्ठा है कि गरीब, बीमार, उत्पीड़न के शिकार राजधानी में सड़कों पर मारे-मारे धक्के खा रहे हैं उनकी सुनने वाला कोई नहीं।
श्री अखिलेश यादव ने इस अवसर पर कहा कि नोटबंदी और जीएसटी से देश की अर्थव्यवस्था पर संकट आया है। व्यापार जगत में अराजकता की स्थिति है। लोगों की घरेलू बचत बैंकों में कैद हो गई जिसे बड़े उद्योगपति विदेश लेकर भाग गए। भाजपा सरकार की गलत आर्थिक नीतियों से परेशान होकर 42 हजार व्यवसायी देश छोड़कर विदेश चले गए हैं। बैंकों की स्थिति डांवांडोल है।
श्री यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। जेलों में अपराधी बंदियों की दबंगई चल रही है। हत्या, लूट, अपहरण की घटनाओं की बाढ़ आ गई है। पुलिस का मनोबल गिरा हुआ है। समाजवादी सरकार में अपराध नियंत्रण के लिए यूपी डायल 100 सेवा एवं 1090 वूमेन पावर लाइन सेवाएं शुरू की गई थी। भाजपा ने इन्हें भी बर्बाद कर दिया।
श्री अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास कार्य लम्बे समय से ठप्प है। जनहित का कोई काम नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री जी और उनके सहयोगी मंत्री अपने राज्य की चिंता छोड़कर दूसरे प्रदेशों में भाजपा के प्रचार में जुटे हैं। उनकी चिंता अन्य प्रदेशों में भाजपा सरकार बनाने की है। उत्तर प्रदेश के बजाय 2019 में केन्द्र में भाजपा को बचाए रखना उनकी प्राथमिकता में हैं।
श्री यादव ने कहा कि समाज में आज जो तनाव है उसके पीछे भाजपा की समाज को बांटने वाली नीतियां है। हर कोई परेशान है। भाजपा नफरत की राजनीति कर रही है जो विकास कार्य समाजवादी सरकार में चल रहे थे उन्हें भी अवरूद्ध कर दिया गया है। अब तक के पूरे कार्यकाल में भाजपा सरकार ने एक भी ऐसा काम नहीं किया है जिसका उल्लेख किया जा सके। भाजपा सरकार से पीड़ित लोग इस सच्चाई से अवगत है। इंतजार सिर्फ 2019 का है।

लखनऊ 29 नवम्बर 2018, प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डा0 दिनेश शर्मा ने आज कहा कि जिनका पूरा परिवार जमानत पर चल रहा हो वे लोग आज माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के ईमानदारी पर सवाल उठा रहे है। उन्होंने कहा जो दिन-रात मेहनत कर देश को प्रगति के पथ पर लगातार आगे ले जाते हुए गांव, गरीब, किसान, नौजवान, अगड़े, पिछले, शोषित, वंचित समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर है माननीय नरेन्द्र मोदी जी रोकने के लिए सपा-बसपा और कांग्रेस जैसे दल गठबंधन कर रहे है। उन्होंने कहा देश-धर्म को बचाने में अनुसूचित वर्ग समाज की अग्रणी भूमिका रही है। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री आज पार्टी के अनुसूचित मोर्चा द्वारा स्थानीय विश्वश्रैया सभागार में आयोजित सामाजिक प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे।
प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डा0 दिनेश शर्मा ने सामाजिक प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की मेहनत व ईमानदारी की प्रशंसा सिर्फ देश मंे ही नहीं बल्कि विदेशों में भी होती है। मा0 मोदी जी समाज के शोषित, वंचित, अनुसूचित, पिछड़े, अगड़े सभी वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाकर उनकों लागू करने का काम कर रहे है। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्जवला योजना, जनधन योजना, मुद्रा योजना और आयुष्यमान भारत जैसी तमाम योजनाओं को लागू कर मोदी जी ने समाज के उस वर्ग को लाभ पहुंचाने का काम किया है जिससे कांग्रेस, सपा, बसपा जैसी सरकारों ने अपनी-अपनी सत्ता के दौरान मूलभूत सुविधाओं से भी महरूम रखा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केन्द्र की भाजपा सरकार व प्रदेश की योगी सरकार सबका साथ-सबका विकास की नीति पर कार्य कर रही है।
डा0 शर्मा ने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस जैसे दल लगातार ये कह रहे है कि मोदी जी की सरकार ने कुछ नहीं किया। अगर मोदी जी की सरकार ने कुछ नहीं किया तो फिर इन दलांे को गठबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है ? उन्होंने कहा वास्तव में मोदी-योगी की सरकार में हुए जनकल्याणकारी कार्यो से जनता में बढ़ी लोकप्रियता से ये दल डरे-सहमेे है। समाज के सभी वर्गों के लोग यह जान चुके है कि परिवारवाद की राजनीति में फंसे सपा-बसपा और कांग्रेस जैसे दल कभी भी न देश का भला करेंगे और न ही देश में रहने वाले नागरिकों का।
उन्होंने संत कबीरदास जी को एक महान परम्परा का वाहक बताते हुए कहा कि आप सब देश की दशा व दिशा को बदलने की क्षमता रखते है। डा0 शर्मा ने आहवहन किया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में आप सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है इसलिए अभी से अपने समाज के लोगों के साथ-साथ समाज के अन्य वर्गों के लोगों में भी यह जागरूकता लाये कि मा0 मोदी जी ही भारत को विश्व में एक शक्तिशाली व समृद्ध राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के साथ ही आमजन के कल्याण के लिए कार्य कर रहे है। उन्होंने कहा मा0 मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप सब एक जुट होकर लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश से पार्टी को 73$ सांसद विजयी बनाकर देंगे और मा0 मोदी जी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाया जाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
सामाजिक प्रतिनिधि बैठक को अनुसूचित मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद कौशल किशोर, सांसद भानुप्रताप वर्मा, प्रदेश सरकार में मंत्री रमापति शास्त्री, मन्नू कोरी, प्रदेश मंत्री देवेश कोरी, अनुसूचित जाति एवं जनजाकति आयोग के अध्यक्ष बृजलाल जी, विधायक हरिशंकर कोरी, रामहेत पासवान, दल बहादुर कोरी, बिहारी लाला आर्य, गौरीशंकर वर्मा, मनीषा अनुरागी, राजकरण जी अजाय सिंह कोरी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राम नरेश पासवान, अशोक वर्मा गोपाल, विजस प्रताप गौतम, ओम प्रकाश जी भी उपस्थित थे।