-भाजपा प्रदेश मुख्यालय के जनसहयोग केन्द्र पर हुआ जनसमस्याओं का समाधान

लखनऊ 15 मई 2018, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय के जनसहयोग केन्द्र पर प्रत्येक मंगलवार को जनसमस्या समाधान के अनवरत क्रम में कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही एवं राज्यमंत्री (स्वतत्र प्रभार) डाॅ. महेन्द्र सिंह उपस्थित रहे। डाॅ. महेन्द्र सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जनसहयोग केन्द्र पर आई शिकायतों में 45 शिकायतों का अधिकारियों से बात कर त्वरित निष्तारण किया गया अन्य समस्याओं को समाधान के लिए सम्बन्धित विभागों के पास भेजा गया, समस्याएं लेकर आए लोग संतुष्ट होकर घर गए।
ग्रामीण विकास राज्यमंत्री (स्वंतत्र प्रभार) डाॅ. महेन्द्र सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मोदी जी और योगी जी गांव, गरीब, किसान, खेत, खलिहान, दलित और पिछड़ों की सामाजिक और आर्थिक समृद्धि के लिए अहर्निश परिश्रम कर रहे है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) ने एक वर्ष में 8 लाख 85 हजार आवासों का निर्माण कर पात्रों के सपुर्द किया है। आवास योजना में 85 फीसदी लक्ष्य प्राप्त करके उत्तर प्रदेश ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। जबकि सपा सरकार में प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तर प्रदेश 29वें स्थान पर था। मनरेगा में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर पहुॅच गया है।
जनसहयोग केन्द्र पर प्रदेश उपाध्यक्ष डा0 राकेश त्रिवेदी तथा प्रदेश मंत्री शंकर गिरि संगठन और सरकार के समन्वय से जनसमस्याओं के निराकरण कर काम में जुटे।

सर्वाेच्च स्थान प्राप्त करने वाले प्रदेश के मेधावी छात्र-छात्राओं
को सम्मानित किया जाएगा: मुख्यमंत्री

लखनऊ: 14 मई, 2018

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने काउन्सिल फाॅर इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्ज़ामिनेशन की वर्ष 2018 की आई0सी0एस0ई0 (कक्षा 10) व आई0एस0सी0 (कक्षा 12) परीक्षाओं के सफल छात्र-छात्राओं को हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की मंगलकामना की है।
मुख्यमंत्री जी ने राज्य के सफल विद्यार्थियों को विशेष तौर पर बधाई देते हुए इन परीक्षाओं में सर्वाेच्च स्थान प्राप्त करने वाले प्रदेश के मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किये जाने की घोषणा भी की है।
ज्ञातव्य है कि इस वर्ष आई0एस0सी0 की परीक्षा के 07 संयुक्त टाॅपर विद्यार्थियों में 04 अभ्यर्थी राधिका चन्द्रा, समन वहीद, साक्षी प्रद्युम्न और लिपिका अग्रवाल उत्तर प्रदेश के हैं।

केन्द्र एवं प्रदेश सरकार की किसान विरोधी एवं जनविरोधी नीतियों के विरोध में आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री राजबब्बर जी सांसद के निर्देश पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री गौरव चौधरी के आवाहन पर जनपद लखनऊ की तहसीलों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं एवं ब्लाक अध्यक्षांे के नेतृत्व में धरना दिया गया एवं उपजिलाधिकारियों के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया।
यह जानकारी देते हुए जिला कांग्रेस कमेटी लखनऊ के महामंत्री एवं मीडिया प्रभारी दीपेन्द्र मिश्रा ने बताया कि मलिहाबाद तहसील पर पीसीसी सदस्य श्री कमलकिशोर आनन्द, श्री मुन्ना लाल भारती, श्रीमती सरलेस रावत, श्री रामकिशन यादव, ब्लाक अध्यक्ष श्री हबीबुर्रहमान छोटे मियां एवं सुरेन्द्र मिश्रा के नेतृत्व में, मोहनलालगंज में ब्लाक अध्यक्ष श्री अनिल त्रिपाठी, श्री महादीन रावत, एआईसीसी सदस्य श्रीमती सिद्धिश्री एवं पीसीसी सदस्य श्री अभिषेक राज, श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव, सरोजनीनगर में ब्लाक अध्यक्ष श्री सुनील यादव, पीसीसी सदस्य श्रीमती सुनीता रावत, श्रीमती सोनाली गुप्ता, श्री उमेश यादव, श्री सुनील पाल, श्री एस0के0 द्विवेदी के नेतृत्व में धरना दिया गया एवं ज्ञापन सौंपा गया। इसके साथ ही बख्शी का तालाब में ब्लाक अध्यक्ष श्री संतोष द्विवेदी, श्री आनन्द प्रताप सिंह एआईसीसी सदस्य, श्री रामपाल यादव पीसीसी सदस्य, श्री दीपेन्द्र मिश्रा, मतलबू रजा, महियालाल सिंह यादव, कमलेश, कमरूल हसन, मो0 फैजान, रूपनरायन त्रिवेदी, नसीर अहमद आदि के नेतृत्व में धरना दिया गया एवं ज्ञापन सौंपा गया।
श्री मिश्रा ने बताया कि उपजिलाधिकारी को सौंपे गये ज्ञापन में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में मंहगाई चरम पर है। मूलभूत आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों सहित एक तरफ जहां बिजली के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि कर दी गयी है वहीं डीजल एवं पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं जिससे मंहगाई बढ़ती जा रही है। भ्रष्टाचार चरम पर है। आये दिन सरकार के मंत्री ही सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेर रहे हैं और भ्रष्टाचार के मामले समाचारपत्रों की सुर्खियां बन रहे हैं। प्रदेश का किसान त्रस्त और बेहाल है। गेहूं क्रय केन्द्रों पर भारी अनियमितताएं व्याप्त हैं। घटतौली से किसानों को अपनी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य का बुरा हाल है। शिक्षण संस्थान लालफीताशाही के शिकार हो रहे हैं। किसानों को ढाई गुना लाभ की बजाय लागत मूल्य का भी भुगतान नहीं हो रहा है। अपराध दिनों-दिन बढ़ रहे हैं। हत्या, लूट, बलात्कार, डकैती की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। प्रदेश में भय का वातावरण व्याप्त है। प्रदेश सरकार की उदासीनता के चलते अधिकारी निरंकुश हो गये हैं। किसानों की ऋण माफी के प्रति प्रदेश सरकार पूरी तरह आंखे मूंदे हैं और सिर्फ बयानबाजी और झूठे आंकड़े पेश कर रही है। किसानों को उनकी अधिग्रहीत की गयी भूमि का समय से उचित मुआवजा नहीं मिल पा रहा है जिससे प्रदेश का किसान कराह रहा है। प्रदेश और केन्द्र सरकार पूरी तरह जनहित के मुद्दों पर विफल साबित हो रही है। अतः आपसे हम सभी कांग्रेसजन मांग करते हैं कि आप अपने स्तर से हस्तक्षेप करते हुए मंहगाई, भ्रष्टाचार से निजात दिलाने तथा किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य एवं अधिग्रहीत भूमि का समुचित मुआवजा समय से दिलाने एवं अपराध पर अंकुश लगाने व कानून व्यवस्था पटरी पर लाने हेतु केन्द्र व प्रदेश सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें।

लखनऊ 14 मई 2018, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि मातृ दिवस पर कांग्रेस ने भारत मां का अपमान किया है। कांग्रेस भारतीय संस्कृति और परम्परा का लगातार अपमानित करने वाली राजनीति करती रही है। पहले जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में देश को अपमानित करने वाले तमाम छात्रों के साथ कांग्रेस कंधे से कधा मिलकर खड़ी थीa और अब भारत का बंटवारा करने वाले जिन्ना के साथ कांग्रेस खड़ी है।
श्री शुक्ल ने कांग्रेस के सांसद शाशि थरूर के बयान कि भारतीय संविधान में बोलने की आजादी है। पर कहा कि कुछ भी बोलने की आजादी नहीं है। कांग्रेस ने इस आजादी के नाम पर कई बार देश को अपमानित किया है। श्री शुक्ल ने कहा की बोलने की संवैधानिक आजादी के साथ देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है इसे भी सीख लेना चाहिए। देश को गाली देकर ही राजनीति करने की परम्परा कांग्रेस बंद करे।
प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस के लिए देश भर में अब कहीं जगह बची नही है। जिसके नाते वह पार्टी हासिये पर चली गई है। उसकी तलाश में कांग्रेस अब शिक्षा के मंदिरों को अपना राजनैतिक अड्डा बनाना चाहती है। उसका यह मंसूबा भी अब पूरा नहीं होगा। अनेक विश्वविद्यलायों में कांग्रेस उन्माद पैदा करके अपनी पैठ बनाना चाहती है। यह बात विश्वविद्यलयों के छात्र समझ चुके है।
श्री शुक्ल ने कहा कि अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जिन्ना की तस्वीर 1938 से लगी है। यह बात सब जानते है। लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस की सरकार लगातार कई दशको तक रही है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का हिमायती जिन्ना की यह तस्वीर कांग्रेस ने कभी नहीं हटवाई और अब जब देश इस तस्वीर को हटाना चाहता है तो कांग्रेस जिन्ना के समर्थको के साथ फिर खड¬¬ी हो गई। ¬

लखनऊः 12 मई, 2018
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक से आज राजभवन में मध्य प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने शिष्टाचारिक भेंट की। राज्यपाल श्री नाईक ने श्रीमती आनंदीबेन को अपने संस्मरण संग्रह ‘चरैवेति! चरैवेति!!’ की गुजराती प्रति भेंट की।
मध्य प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन गुजरात की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। उन्होंने 23 जनवरी, 2018 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पद की शपथ ली थी।

विज्ञान बस विद्यार्थियों को जागरूक
करने में अहम भूमिका निभाएगी: मुख्यमंत्री

समाज के विकास में विज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान

आई0आई0टी0, कानपुर तथा विज्ञान एवं
प्रौद्योगिकी परिषद का संयुक्त प्रयास है यह बस

सुरेन्द्रअग्निहोत्री, लखनऊ : 11 मई, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज अपने सरकारी आवास पर तकनीकी विशेषताओं से सुसज्जित ‘विज्ञान बस’ का उद्घाटन किया। यह बस आई0आई0टी0, कानपुर तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का संयुक्त प्रयास है।
इस अवसर पर अपने सम्बोधन में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह विज्ञान बस विद्यार्थियों को जागरूक करने में अहम भूमिका निभाएगी। विज्ञान बस के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण और पिछड़े अंचलों के विद्यार्थी भी सरल प्रयोगों के माध्यम से विज्ञान के सिद्धान्तों को आसानी से समझ सकेंगे। यह बस विभिन्न स्कूलों में 2 से 3 दिन लगातार उपलब्ध रहेगी, जिससे विद्यार्थियों को समुचित तकनीकी ज्ञान प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि विज्ञान अंधविश्वास को दूर करने का एक प्रभावी माध्यम है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि समाज के विकास में विज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य सरकार का यह प्रयास है कि विद्यार्थियों में विज्ञान की मौलिक समझ, इस प्रकार से विकसित की जाये जिससे कि वे अपने प्रयोगों का लाभ देश और प्रदेश को दे सकंे। इस उद्देश्य की पूर्ति में विज्ञान-बस जैसे प्रयास महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। ‘विज्ञान बस’ के माध्यम से विज्ञान के नियमों और सिद्धान्तों को प्रयोगों के माध्यम से सुरूचिपूर्ण ढंग से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए उनकी समझ को विकसित किया जा सकेगा।
ज्ञातव्य है कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी दृष्टि विकसित करने के अलावा विज्ञान बस के माध्यम से छात्रों तथा बच्चों को अन्य हुनर एवं जीवन कौशल, सामाजिक जागरूकता, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पर्यावरण प्रदूषण के बारे में भी जानकारी प्राप्त होगी। इस बस में वैज्ञानिक प्रयोगों से जुड़े लगभग 300 विडियोज भी उपलब्ध हैं।
इस अवसर पर अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री अनूप चन्द्र पाण्डेय, प्रमुख सचिव सूचना श्री अवनीश कुमार अवस्थी, आई0आई0टी0 कानपुर के वैज्ञानिक व छात्र मौजूद थे।

लखनऊ: 11 मई, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पर्वतारोही सुश्री पूर्वा धवन को उत्तराखण्ड की चोटी जोगिन-3 के आगामी पर्वतारोहण अभियान की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी हैं। सुश्री पूर्वा धवन मुख्यमंत्री जी से आज यहां उनके सरकारी आवास पर भेंट कर रही थीं।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने सुश्री पूर्वा धवन को ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए बधाई भी दी। मुख्यमंत्री जी ने उन्हें राष्ट्रीय ध्वज प्रदान करते हुए कहा कि अभियान की सफलता के लिए प्रदेश सरकार हर सम्भव मदद करेगी।
भेंट के दौरान प्रमुख सचिव सूचना श्री अवनीश कुमार अवस्थी और सुश्री पूर्वा धवन के परिवार के सदस्य भी मौजूद थे।

37 में 36 जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष का चुनाव जीते

लखनऊ 11 मई 2018, उत्तर प्रदेश के जिला सहकारी बैंक के 11 मई को सम्पन्न हुए चुनाव में 37 में 36 अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित होने पर भारतीय जनता पार्टी ने हार्दिक बधाई प्रेषित करते हुए कहा कि इससे सहकारिता आंदोलन को मजबूती मिलेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय तथा प्रदेश महामंत्री (संगठन) श्री सुनील बंसल र्निवाचित घोषित हुए सभी अध्यक्षों तथा प्रतिनिधियों को बधाई दिया है तथा अपने बधाई संदेश में कहा है कि सहकारिता आंदोलन की मजबूती किसानों की आय दोगुनी करने के प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करने में मदद प्रदान करेगी। उन्होंने सहकारिता चुनाव के संगठन के तरफ से प्रभारी प्रदेश महामंत्री विद्यासागर सोनकर व सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा तथा उनके टीम को इस सफलता के लिए बधाई दी है।
प्रदेश महामंत्री व सहकारी चुनाव के प्रभारी विद्यासागर सोनकर ने कहा कि सहकारिता आंदोलन किसानों, दलितों, गरीबों, पिछड़ो के उत्थान के लिए काम करने वाली संस्था है और भाजपा सरकार सहकारिता आंदोलन को समृद्ध व सशक्त बनाने के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि आदरणीय मोदी जी व प्रदेश की योगी सरकार किसानों के दोगुना आय के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है यह सहकारी आंदोलन उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा।
उन्होंने कहा कि योगी सरकार के अस्तित्व में आते ही बंद व बीमार पडे अनेक जिला सहकारी बैंको को पुर्नजीवित करने का कार्य किया गया तथा सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों से गेहूँ तथा धान खरीद में सहकारिता ने लाभ अर्जित किया।
श्री सोनकर ने कहा कि सहकारिता आन्दोलन के इतिहास में यह दर्ज किया जाएगा कि भाजपा सरकार ने पारदर्शी तथा निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए साधन सहकारी समितियों तक के चुनाव का विज्ञापन राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों को दिया।
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार गरीबों, पिछडों, दलितों किसानों व प्रदेश की 22 करोड़ जनता की खुशहाली के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा का उद्देश्य सबका साथ सबका विकास है। सहकारी आंदोलन सरकार की भावना को समृद्ध करता है। किसानों को सम्पन्न बनाने की दिशा में सहकारिता बड़ी भूमिका निभायेगा।
जिला सहकारी बैंक पर नव निर्वाचित प्रत्याशियों की जीत पर प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय, प्रदेश महामंत्री (संगठन) सुनील बंसल, सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने सभी क्षेत्रीय प्रभारियों पश्चिम से डी.के. शर्मा, ब्रज से आलोक सिंह, कानपुर से अरविन्द सचान, अवध से मनीष साहनी, काशी से आर.पी. कुशवाहा, गोरखपुर से बाल्मीकि त्रिपाठी को बधाई दी।

अधिक से अधिक खेल प्रतियागिताओं का किया जाए आयोजन
निर्माण कार्यांे की गुणवत्ता का प्रभावी अनुश्रवण एवं निरीक्षण करें
लखनऊ: 11 मई, 2018
अपर मुख्य सचिव खेल श्री मो0 इक्तेखारुद्दीन ने मंडलीय एवं जिला खेल अधिकारियों को निर्देश दिए कि खेल को प्रोत्साहित करने के लिए अधिक से अधिक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाए। उन्होंने क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने मंडल के सभी जिलों का निरीक्षण माह में कम से कम एक बार अवश्य करें। उन्होने कहा कि जनपदों में जो भी कमियां हो उसका तत्काल निराकरण कराएं तथा निरीक्षण के उपरान्त आख्या मुख्यालय को आवश्यक उपलब्ध कराई जाए।
अपर मुख्य सचिव खेल मो0 इक्तेखारुद्दीन ने उक्त निर्देश खेल विभाग की समीक्षा के दौरान दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपदों में चल रहे खेल स्टेडियमों के निर्माण कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण एवं निरीक्षण किया जाए। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि निर्माण कायों के हस्तानान्तरण से पूर्व जनपद स्तर पर गठित गुणवत्ता संबंधी समिति से जांच करा लें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेल को कैसे आगे बढ़ाया जाए तथा किस प्रकार लोगों को खेल के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इस पर गंभीरता से विचार करें तथा नई प्लानिंग बनाएं। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार खेलों के विकास के लिए प्रतिबद्ध तथा अधिक से अधिक लोगों को खेल की सुविधाएं प्रदान कराना सरकार का लक्ष्य है। अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्टेडियम के रख-रखाव एवं साफ-सफाई का विशेष ध्यान दें।
बैठक में निदेशक खेल आर.पी. सिंह, सयुक्त निदेशक अनिल बनौधा तथा अन्य विभागीय खेल अधिकारी उपस्थित थे

लखनऊ: 11 मई, 2018
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में अनाधिकृत कालोनियों पर अंकुश लगाने और रोकथाम के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विकास क्षेत्र में कोई भी विकास या निर्माण कार्य करने/कराने से पहले आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीन विकास प्राधिकरण कार्यालय, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अथवा समस्त विनियमित क्षेत्र के कार्यालय से अनुज्ञा प्राप्त करना अनिवार्य है।
आवास विभाग द्वारा इस संबंध में सभी विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों, सभी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अध्यक्षों तथा समस्त विनियमित क्षेत्र के जिलाधिकारियों/नियत प्राधिकारियों को जारी आदेश में निर्देशित किया गया है कि अनाधिकृत कालोनियों की रोकथाम की जाए। आदेश में कहा गया है कि अनाधिकृत कालोनियों की बढ़ती संख्या के कारण वहां पर निवास करने वाले परिवार मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। सरकार ने निर्णय किया है कि एक मई 2016 तक निर्मित अनाधिकृत कालोनियों को रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर के माध्यम से गूगल मैप 15 दिन में अनिवार्य रूप से तैयार कर लिया जाए। गूगल मैप की एक-एक प्रमाणित प्रति अध्यक्ष/मण्डलायुक्त तथा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को भी उपलब्ध कराई जाए। भविष्य में अनाधिकृत निर्माण/विकास पर नियंत्रण हेतु विकास क्षेत्र को जोन्स में विभाजित किया जाए। विकास क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माण/विकास पर नियंत्रण हेतु जोन्स में तैनात नोडल/प्रवर्तन अधिकारी चार्ज छोड़ते/ग्रहण करते समय गूगल मैप की हस्ताक्षारित प्रति अनिवार्य रूप से एक-दूसरे को हस्तान्तरित करेंगे, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि संबंधित अधिकारी की तैनाती अवधि में कितना अवैध निर्माण हुआ है। अनाधिकृत निर्माण/विकास पर अंकुश के लिए जोन्स में तैनात/प्रवर्तन अधिकारी की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी अनाधिकृत निर्माण/विकास के नियंत्रण से संबंधित टिप्पणी अवश्य अंकित की जाए।
ज्ञातव्य है कि उ0प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 के अनुसार विकास क्षेत्र में कोई भी विकास/निर्माण कार्य करने से पूर्व इस अधिनियम की धारा-15 के अधीन अनुमति प्राप्त करने को अनिवार्य बनाया गया है। इसकी अवहेलना करते हुए अधिकांश विकास क्षेत्र में ले-आउट प्लान स्वीकृत कराये बिना कालोनियां निर्मित कर ली गई हैं। इनमें अधिकतर में विकास कार्य या तो अधूरे हैं अथवा निर्धारित स्तर के नहीं हैं। आवास विभाग द्वारा इन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।