सुरेन्द्र अग्निहोत्री,लखनऊ: 10 जुलाई, 2018*राज्य सरकार ‘एक जनपद-एक उत्पाद’ योजना मंे केन्द्र और प्रदेश की *
*योजनाओं को जोड़कर 02 करोड़ युवाओं को स्वाबलम्बन की ओर अग्रसर करेगी*
*29 जुलाई, 2018 को प्रधानमंत्री जी द्वारा लखनऊ मंे
*60 हजार करोड़ रु0 की परियोजनाओं को लांच किया जाएगा*
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं
मध्यम उद्यम (एम0एस0एम0ई0) क्षेत्र में अपार सम्भावनाएं हैं। एम0एस0एम0ई0
क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए अलग से नीति बनाकर लागू करने के साथ ही,
इस क्षेत्र की सम्भावनाओं को मूर्त रूप देने के लिए सेक्टरवार नीतियां बनाकर
लागू की गई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र पर
केन्द्रित विशिष्ट योजना ‘एक जनपद-एक उत्पाद’ लागू की है। इस योजना के सम्बन्ध
में अगले माह एक विराट सम्मेलन आयोजित जाएगा। उन्होंने उद्यमियों को हर सम्भव
सहयोग का आश्वासन देते हुए प्रदेश में उद्यम लगाने की अपील की।
मुख्यमंत्री आज यहां इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश
उद्यमी महासम्मेलन-2018 के उद्घाटन अवसर पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र द्वारा कम पूंजी में अधिक रोजगार के अवसर
सृजित किए जाते हैं। इस क्षेत्र में रोजगार के असीम अवसरों को देखते हुए राज्य
सरकार ‘एक जनपद-एक उत्पाद’ योजना मंे केन्द्र और प्रदेश की योजनाओं को जोड़कर
02 करोड़ युवाओं को स्वरोजगार के माध्यम से स्वाबलम्बन की ओर अग्रसर करेगी।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आगामी 14 जुलाई, 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र
मोदी जी द्वारा पूर्वान्चल एक्सप्रेस-वे का शिलान्यास किया जाएगा। यह
एक्सप्रेस-वे प्रदेश में हर तरह के उद्यम को आगे बढ़ाने में सहायक होगा।
उन्होंने कहा कि 29 जुलाई, 2018 को प्रधानमंत्री जी द्वारा लखनऊ मंे 60 हजार
करोड़ रुपये की परियोजनाओं को लांच किया जाएगा। इसके बाद प्रयास होगा कि हर तीन
महीने में इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विकास को नई
गति दी जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यू0पी0 इन्वेस्टर्स समिट के अवसर पर
प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रदेश में डिफेन्स इण्डस्ट्रीयल काॅरिडोर की स्थापना
की घोषणा को समयबद्ध ढंग से साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए निरन्तर
कार्यवाही की जा रही है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि औद्योगिक विकास के लिए सुरक्षा की गारण्टी आवश्यक
है। वर्तमान राज्य सरकार ने प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण उपलब्ध कराया है।
इससे प्रदेश के औद्योगिक विकास को दिशा मिली है। उन्होंने कहा कि सोमवार को
प्रधानमंत्री जी द्वारा नोएडा में दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग
संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। राज्य सरकार के द्वारा कानून-व्यवस्था के
क्षेत्र में उठाए गए कदमों से ही यह सम्भव हुआ है, क्योंकि एक वर्ष पूर्व
सैमसंग, एल0जी0, टी0सी0एस0 आदि कम्पनियां प्रदेश छोड़कर जाना चाह रही थीं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश के औद्योगिक विकास की सम्भावनाओं को साकार
करने के लिए राज्य सरकार द्वारा हर सम्भव मदद मुहैया करायी जा रही है। फरवरी,
2018 मंे उ0प्र0 इन्वेस्टर्स समिट-2018 के अवसर पर प्रधानमंत्री जी द्वारा
‘निवेश मित्र’ पोर्टल का शुभारम्भ किया गया है, जिस पर उद्यमियों को अनेक
सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्थानीय स्तर पर डी0एम0 एवं एस0एस0पी0 को जिला
उद्योगबन्धु की बैठक के माध्यम से उद्यमियों की समस्याओं के समाधान के निर्देश
दिए गए हैं। इसी तरह के निर्देश मण्डल स्तर पर कमिश्नर को भी गए हैं। स्टेट
लेवल पर बैंकर्स कमेटी एवं जिला स्तर पर डी0एम0 के साथ बैंकर्स कमेटी की
बैठकों के माध्यम से भी उद्यमियों की समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जा
रहा है।
उद्यमीगण से अनिवार्य रूप से जी0एस0टी0 के तहत रजिस्ट्रेशन का आह्वान करते हुए
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इससे उद्यमीगण केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न
योजनाओं का सरलता से लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले एक माह में
जी0एस0टी0 रिफण्ड की कार्यवाही में तेजी आयी है, यह आने वाले समय में और बेहतर
होगी।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जनस्वास्थ्य की रक्षा के लिए पर्यावरण को प्राथमिकता
देना आवश्यक है। पाॅलिथीन और प्लाॅस्टिक ड्रेनेज सिस्टम को चोक करके स्वच्छता
की राह में सबसे बड़ी बाधा बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्लाॅस्टिक आधारित
विकास का विकल्प तलाशने की जरूरत है। इसके लिए सभी के सहयोग को आवश्यक बताते
हुए उन्होंने कहा कि ऐसा माॅडल अपनाया जाना चाहिए जो टिकाऊ और पर्यावरण के
अनुकूल हो।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री
सुनील वैश्य ने एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र के उद्यमियों की समस्याओं के सम्बन्ध में
अवगत कराया। साथ ही, निस्तारण के उपाय भी सुझाए गये। उद्योगबन्धु को प्रभावी
बनाने से सहित उन्होंने कई मांगे मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखीं। इण्डियन
इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन के महासचिव के0के0 अग्रवाल ने अतिथियों का स्वागत
किया। कार्यक्रम का शुभारम्भ मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया।
कार्यक्रम के अन्त में आई0आई0ए0 के अध्यक्ष सुनील वैश्य ने मुख्यमंत्री
जी को स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया।
इस अवसर पर औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम
उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन मंत्री सत्यदेव पचैरी, मुख्य सचिव डाॅ0
अनूप चन्द्र पाण्डेय, पुलिस महानिदेशक श्री ओ0पी0 सिंह, आई0आई0ए0 के अन्य
पदाधिकारीगण तथा बड़ी संख्या में उद्यमीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री,लखनऊ: 10 जुलाई, 2018
शहरी आवासन एवं नगरीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत लखनऊ स्मार्ट सिटी के प्रस्तावों के अन्तर्गत राजधानी की हेरीटेज बिल्डिंग को संरक्षित करने के लिए इण्डियन नेशनल ट्रस्ट फाॅर आर्ट एण्ड कल्चरल हेरिटेज के साथ प्रदेश के नगर विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना की मौजूदगी में एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया गया। इसके साथ ही नगर विकास मंत्री जी ने लखनऊ शहर की ब्राण्डिंग के लिए विभिन्न सुविधाओं व सेवाओं की मैपिंग आधारित लखनऊ स्मार्ट मोबाइल ऐप सूट साॅफ्ट साल्यूशन का शुभारम्भ किया गया।
विधान भवन स्थित कार्यालय कक्ष में सम्पन्न हुए कार्यक्रम के उपरान्त संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार के लिए नागरिकों का अधिकार एवं हित सर्वोपरि है। प्रत्येक शहरी महसूस करें कि उसे किसी भी स्तर पर असुविधा का सामना नहीं करना पड़ रहा है। स्मार्ट सिटी के तहत नागरिकों को आम जरूरतों के समाधान की सुविधाएं मुहैय्या कराना केन्द्र तथा राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में है।
हेरिटेज भवनों के कन्जरवेशन के बारे में बताते हुए नगर विकास मंत्री ने कहा कि आज हुए समझौते के तहत कैसरबाग स्थित दर्शन बिलास कोठी, रोशन उद्दोल्लाह कोठी, कोठी गुलिस्तान ए ऐरम, रफे आम क्लब, बेगम हजरत महल पार्क एवं छत्तर मंजिल के रेस्टोरेशन एवं कन्जरवेशन का कार्य किया जायेगा। इसके लिए सर्वेक्षण डिजाइनिंग व लागत विवरण तैयार करते हुए समस्त पुरातात्विक महत्व के भवनों का जीर्णोधार एवं संरक्षण का कार्य कराया जायेगा। इसकी प्रस्तावित लागत 62.2 करोड़ रुपये आयेगी, जिसे लखनऊ स्मार्ट सिटी द्वारा वहन किया जायेगा।
लखनऊ स्मार्ट सिटी लि0 मोबाइल ऐप सूट के अन्तर्गत चयनित ऐजेंसी के माध्यम से मोबाइल ऐप सूट विकसित किया गया है। इसके माध्यम से लखनऊ वासियों को समस्त नागरिक उपयोगी सुविधाएं ऐप में ही उपलब्ध कराया गया है-जैसे प्रापर्टी टैक्स, विद्युत बिल इत्यादि का भुगतान, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र, टैंकर बुकिंग, एनिमल केयर, नियर बाई प्लेसेस जैसे पब्लिक टाॅयलेट, बारात घर, स्कूल, गार्डेन, ए0टी0एम0, होटल, हास्पिटल, पी0जी0आर0एस0, आई0जी0आर0एस0, व्यूव माई सिटी, टूरिस्ट प्लेसस, ई-व्हेकिल, ई-हास्पिटल, फेमस फूड ज्वाइंट एवं नगर निगम से सम्बन्धित अधिकारियों, पार्षदों से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध करायी गयी है।
इस ऐप में नगर निगम के अधिकारियों से सम्बन्धित कार्यों की माॅनिटरिंग के लिए आफिसर माॅड्यूल भी बनाया गया है जिससे नगर निगम सम्बन्धित अधिकारियों की माॅनिटरिंग की जायेगी। इस ऐप का बीटावर्जन लांच किया गया है, जिसमें नागरिकों द्वारा इस ऐप को और प्रभावी व उपयोगी बनाने हेतु फीडबैक एवं सुझाव का भी प्राविधान किया गया है। इस ऐप को प्ले-स्टोर के माध्यम (लखनऊ-311) निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप सूट को बनाने की लागत 14 लाख रुपये आयी है।
इस अवसर पर महापौर लखनऊ श्रीमती संयुक्ता भाटिया, नगर आयुक्त लखनऊ श्री इन्द्रमणि त्रिपाठी, मुख्य अभियन्ता नगर निगम समेत स्मार्ट सिटी मिशन से जुडे अधिकारी मौजूद थे।

लखनऊ: 10 जुलाई, 2018500 एवं 30 सीएमडी की क्षमता वाले 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का
भी लोकार्पण किया गया
डॉ. राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय को केजीएमयू एवं
एस.जी.पी.जी.आई. की तर्ज पर अत्याधुनिक बनाए जाने हेतु
राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत
प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने डॉ. राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय, लखनऊ में स्थापित सी.टी. स्कैन मशीन का लोकार्पण किया। उन्होंने इस अवसर पर 500 एवं 30 सीएमडी (क्यूबिक मीटर प्रतिदिन) की क्षमता वाले 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि डॉ. राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय को ज्ञळडन् एवं ैळच्ळप् की तर्ज पर अत्याधुनिक बनाए जाने हेतु राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अत्याधुनिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ गरीब जनता को सुगमता से निःशुल्क प्राप्त हो सके, इसके लिए डॉ. राम मनोहर लोहिया चिकित्सालय में सी.टी. स्कैन मशीन की स्थापना की गई है।
श्री सिंह आज डॉ. राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय, गोमती नगर लखनऊ में स्थापित सी.टी. स्कैन मशीन के लोकार्पण के अवसर पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डॉ. राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय एक ऐसा चिकित्सालय है, जहाँ पर वर्तमान सरकार द्वारा पहले ही कई आधुनिक चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध करायी गयी हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सी.टी. स्कैन की सुविधा डॉ. राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय में उपलब्ध नहीं थी, जिसके कारण ट्रामा एवं हेड इंजरी के मरीज जांच हेतु केजीएमयू अथवा एस.जी.पी.जी.आई. भेजे जाते थे, परन्तु सी.टी. स्कैन मशीन की स्थापना से इस प्रकार के मरीजों को अब कहीं और नहीं जाना पड़ेगा और उन्हें एक ही छत के नीचे निः शुल्क सुविधा मिल सकेगी।
स्वास्थ्य मंत्री ने इस अवसर पर डॉ. राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय में स्थापित सीरोलोजी/हिमेटोलोजी लैब का भी निरीक्षण किया और कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा इस लैब को पहले से ज्यादा आधुनिक किया गया है, जिसका सीधा लाभ आम जनमानस को प्राप्त हो रहा है। श्री सिंह ने कहा कि डॉ. राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय के अतिरिक्त लोक बंधु राज नारायण संयुक्त चिकित्सालय का भी उच्चीकरण किये जाने की दिशा में कार्यवाही की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा का लाभ सुलभ कराना है।
इस अवसर पर डॉ. डी. एस. नेगी, निदेशक डॉ. राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय, डॉ. एच. एस. दानू सहित कई अन्य वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी उपस्थित थे।

लखनऊः 10 जुलाई, 2018
उत्तर प्रदेश सरकार ने राजकीय मेडिकल काॅलेज, इलाहाबाद, जालौन, बदायूं एवं झांसी में विभिन्न विशिष्टताओं में रिक्त चिकित्सा शिक्षकों के पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति के आदेश दिये हैं।
चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश मेें कहा गया है कि शिक्षकों के संविदा के आधार पर 01 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने से जो भी पहले घटित हो, तक के लिए प्रतिबन्ध सहित नियुक्ति/तैनाती किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
शासनादेश के अनुसार संविदा पर तैनात शिक्षक ओ0पी0डी0 के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्राइवेट प्रैक्टिस करनें की दशा मंे प्राइवेट प्रैक्टिस करने के स्थान को निर्दिष्ट करेंगे। मरीजों को प्राइवेट में देखनें के लिए बाध्य नहीं करेंगे। प्राइवेट प्रैक्टिस करने की दशा में मेडिकल कालेज में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ के हकदार नहीं होंगे। इसके अलावा शिक्षक स्थानान्तरित नहीं किये जायेंगे। संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार के पेंशन संबंधी सुविधाओं के हकदार नहीं होगे, न ही ऐसी कालावधि के लिए बोनस पायेंगे। संविदा शिक्षकों को 22 जनवरी 2015 को जारी शासनादेश के अनुसार नियत वेतन देय होगा।

लखनऊ 10 जुलाई 2018, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश पदाधिकरियों का भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश महामंत्री (संगठन) सुनील बंसल ने मार्गदर्शन किया। श्री बंसल ने कहा कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में ऐतिहासिक वृद्धि का संदेश लेकर किसान मोर्चा किसानों के बीच पहुंचेगा। 20 जुलाई तक सभी ग्रामीण विधानसभाओं में किसान सम्मेलन करके किसानों के पास लागत मूल्य से डेढ़ गुना, एमएसपी तथा केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा किसान हित में लिए गए निर्णयों को लेकर पहुंचने की तैयारी करिए। साथ ही किसान मोर्चा का गठन क्षेत्र, जिला, मण्डल स्तर तक जल्द करने के लिए निर्देश दिए।
श्री बंसल ने किसान मोर्चा पदाधिकारियों से कहा कि भाजपा किसान कल्याण के लिए संकल्पित है। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के साथ ही किसानों की आय दोगुनी करने का संकल्प लिया था। मोदी जी ने विभिन्न किसान कल्याणकारी योजनाओं के साथ किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का काम किया। किसान कल्याण के क्षेत्र में एमएसपी बढ़ाने का निर्णय गांव, गरीब और किसान के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में मददगार होगा। आजादी के बाद से अब तक किसान कल्याण के क्षेत्र में मोदी सरकार का यह माइलस्टोन है। मोदी सरकार और योगी सरकार की किसान हित की योजनाओं और एमएसपी वृद्धि से किसानों की खुशहाली का पैगाम लेकर भाजपा किसानों के बीच पहुंचेंगी।
बैठक की अध्यक्षता भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष चैधरी राजा वर्मा ने की, बैठक में प्रमुख रूप से सिद्धू जी, विनय राय, रामबाबू, राहुल चन्देल, विमला सिंह, गौरव मिश्रा, रामनरेश तिवारी व आचार्य कुशमणि आदि उपस्थित रहे।

लखनऊ 10 जुलाई 2018, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि उप्र में मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे माफियाओं को राजनैतिक संरक्षण देकर सियासत का गलियारा दिखाने वाली समाजवादी पार्टी के मुखिया उप्र की बेहतर हुई कानून व्यवस्था पर सवाल उठाकर खुद को ही बेनकाब कर रहे है। सपा सरकार मेें लोकप्रिय विधायक कृष्णानंद राय की बर्बर हत्या हुई थी। माफियाओं का विरोध करने पर मारे गये एक जनप्रिय विधायक के पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने की बजाय तब समाजवादी पार्टी हत्यारोपी मुख्तार अंसारी के साथ खड़ी नजर आई। इसी तरह इलाहाबाद के विधायक राजू पाल के हत्यारोपी अतीक अहमद को भी समाजवादी पार्टी ने ही खुलेआम संरक्षण दिया। अपराधियों और समाजवादी पार्टी की साठगांठ का खुलासा तो तभी हो गया, जब उप्र की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए यूपीकोका का कानून लेकर आई तब समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस और बीएसपी के साथ मिलकर इस बिल का पुरजोर विरोध किया। ऐसे में उप्र की महान जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा से अपराधी और माफियाओं को संरक्षण ही दिया है और आज जब उप्र में अपराधियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई हो रही तो सबसे ज्यादा बेचैनी समाजवादी पार्टी और उसके अगुवाओं को हो रही है।
शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि आज योगी जी के राज में अपराधी खौफ में हैं और बेल की जगह जेल मांग रहे हंै। तमाम खूंखार अपराधी गले में तख्ती डालकर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर चुके है। तमाम अपराधी प्रदेश छोड़कर बाहर भाग गये हंै। साफ है कि पुलिस का मनोबल बढ़ा हुआ है और पिछले डेढ़ सालों के दौरान हुई 1400 पुलिस मुठभेड़ों ने अपराधियों में दहशत पैदा कर दी है। अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ उप्र पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा और बेगुनाहों की जिंदगी से खेलने वाले अपराधियों के खिलाफ पुख्ता कार्रवाई होती रहेगी।
शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि कल बागपत जेल में हुई कुख्यात माफिया मुन्ना बजरंगी की हत्या को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री जी ने न सिर्फ जिम्मेदार अफसरों पर जरूरी कार्रवाई की, बल्कि हत्यारों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिये हैं। सरकार इस बात के लिए संकल्पित है कि न तो सड़क पर किसी बेगुनाह को मारा जाना चाहिए न ही जेल के भीतर किसी आरोपी को। पर तमाम संगीन मामलों में शामिल माफिया के जेल में मारे जाने के बाद समाजवादी पार्टी ओछी सियासत पर उतर आई है और खुद को बेनकाब कर रही है। किसे याद नहीं है कि उप्र में अपराधी और माफियाओं को सियासत का रास्ता हमेशा से समाजवादी पार्टी ने ही दिखाया हैं।

लखनऊ 10 जुलाई 2018, प्रधानमंत्री मा0 नरेन्द्र मोदी जी के आजमगढ़, वाराणसी एवं मिर्जापुर में प्रस्तावित कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा करने प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 11 जुलाई को पहुंचेंगे। तथा पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।

लखनऊ 09 जुलाई 2018, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डा. महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने ‘‘आपकी योजना आपके द्वारा‘‘ पत्रिका का विमोचन किया। डा. पाण्डेय ने कहा कि पत्रिका से केन्द्र सरकार व प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की आम जनमानस को जानकारी होगी और योजनाओं से लाभान्वित होकर उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।
प्रदेश अध्यक्ष डा. महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने पत्रिका का विमोचन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ अहर्निश जनकल्याण के कार्यो से गांव, गरीब, किसान के जीवन में खुशहाली लाने के लिए कार्य कर रहे है। यह पत्रिका जनकल्याण की योजनाओं को पाठको तक पहुंचाने में सहायक होगी। पत्रिका लेखन के लिए पूरी टीम को साधुवाद।
इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री विजय बहादुर पाठक, गोविन्द नारायण शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा सांसद राजेश वर्मा, पत्रिका के लेखक पंकज यादव व तृप्ति गुप्ता उपस्थित रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री,लखनऊ: 09 जुलाई, 2018*
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज डाॅ0 भीमराव अम्बेडकर
उ0प्र0 पुलिस अकादमी, मुरादाबाद में प्रषिक्षु सहायक अभियोजन अधिकारियों के
आधारभूत प्रषिक्षण कार्यक्रम के समापन अवसर पर अपने सम्बोधन में कहा कि प्रदेष
में कानून का राज एवं सुषासन स्थापित करने में अभियोजन अधिकारियों की
महत्वपूर्ण भूमिका है। अभियोजन अधिकारी अपराधियों को दण्डित कराने एवं पीड़ितों
को न्याय दिलाने हेतु अपने कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का कुषलतापूर्वक
निर्वहन करें।
मुख्यमंत्री जी ने सहायक अभियोजन अधिकारियों का आह्वान किया कि वे अपने
सेवाकाल में अनुषासन, समयबद्धता एवं चरित्र निर्माण के मूलभूत सिद्धान्तों का
अनुसरण करते हुये सैद्धान्तिक पक्ष के साथ-साथ मानवीय एवं व्यावहारिक
दृष्टिकोण विकसित करके विषिष्ट छवि बनाएं ताकि लोकतन्त्र में अन्तिम पायदान पर
खड़े व्यक्ति को न्याय मिल सके तथा न्याय पैसे के बल पर कदापि खरीदा न जा सके।
उन्होंने अभियोजन अधिकारियों को पद की गरिमा व मर्यादा को सदैव बनाये रखकर
दोषियों को सजा दिलाने तथा निर्दोषों को सजा मिलने से रोकने हेतु हर सम्भव
प्रयास करने सहित आतंकवाद एवं भ्रष्टाचार के खात्मे हेतु निरन्तर प्रयत्नषील
रहने का आह्वान किया।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसी भी सामाजिक व्यवस्था में न्याय का स्थान
सर्वोपरि होता है तथा सुषासन का पहला आधार कानून का राज है। उन्होंने कहा कि
न्याय व्यवस्था के सरल और सुदृढ़ होने से जनसामान्य का विष्वास कायम रहता है
तथा अभियोजन अधिकारी इस वास्तविकता को ध्यान में रखें कि पक्ष कमजोर दिखायी
पड़ने पर सरकार अधिकतम मुकदमे न्यायालयों में हार जाती है। इसकी प्रभावी रोकथाम
की आवष्यकता है तथा इसी परिपे्रक्ष्य में जनसामान्य को न्याय उपलब्ध कराने में
अभियोजन अधिकारियों का महत्वपूर्ण दायित्व है।
मुख्यमंत्री जी ने सहायक अभियोजन अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि लोक
अभियोजक के रूप में उन्हें यह सुनिष्चित करना होगा कि लोक अपराधों में लिप्त
कोई भी व्यक्ति दण्डित हुए बिना न छूटने पाए। साथ ही, यह सुनिष्चित करने का
दायित्व होगा कि कोई बेगुनाह दण्डित न हो। इसलिए सभी अभियोजन अधिकारियों को
चाहिए कि वे कानून की बारीकियों से परिचित होकर लगाये गये अभियोग को प्रभावी
ढंग से प्रस्तुत करने के लिए न्यायालयों में अपने से अधिक अनुभवी और
प्रतिष्ठित अधिवक्ताओं के विरुद्ध पूरी तैयारी करें ताकि अभियुक्तों को दण्ड
दिलाना सुनिष्चित हो सके तथा कोई भी अपराधी दण्डित होने से बच ना पाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि षासकीय कार्य के दौरान अभियोजन अधिकारियों का सरोकार
आमजन से भी होगा। ऐसे में, जनसामान्य के हितों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण रखते
हुए बिना भेदभाव व पक्षपात के जनहित में कार्य करने हेतु संवेदनषील होने की
जरूरत है। उन्होंने अभियोजन अधिकारियों का आह्वान किया कि वे चुनौतियों का
सामना करते हुए पूरी ईमानदारी, कार्यकुषलता, सत्यनिष्ठा तथा समर्पण की भावना
से शुुचिता और पारदर्षिता के साथ कार्य करते हुए समाज के उपेक्षितों व वंचितों
को न्याय दिलाने हेतु प्रतिबद्धता से कार्य करें।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव गृह श्री अरविन्द कुमार ने सहायक अभियोजन अधिकारियों
को सम्बोधित करते हुए कहा कि अधीनस्थ न्यायालयों में आपराधिक मामलों की पैरवी
के लिये लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित ए0पी0ओ0 को अकादमी में तीन माह के
प्रषिक्षण के उपरान्त न्यायालय एवं पुलिस कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में दो माह
के व्यावहारिक प्रषिक्षण के लिए विभिन्न जनपदों में नियुक्त किया गया है,
जिसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालयों में राज्य की ओर से दायर मामलों की
कुषलतापूर्वक एवं व्यावसायिक दक्षता के साथ पैरवी करने का सभी ए0पी0ओ0 का
दायित्व होगा, ताकि नागरिकों को सुलभ व त्वरित न्याय मिले और प्रदेष से
गुण्डाराज को जड़ से उखाड़ फेंकने में सफलता मिल सके। प्रमुख सचिव गृह ने
अभियोजन की गुणवत्ता में सुधार लाकर षासन की प्राथमिकता के अनुरूप अनुसूचित
जाति, जनजाति एवं महिलाओं से सम्बन्धित अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने में
अपनी अहम भूमिका निभाने का सहायक अभियोजन अधिकारियों का आह्वान किया।
मुख्यमंत्री जी ने उ0प्र0 पुलिस अकादमी, मुरादाबाद में तीन माह में आधारभूत
प्रषिक्षण में उल्लेखनीय उपलब्धि हेतु जिन प्रषिक्षु सहायक अभियोजन अधिकारियों
को प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया, उनमें अंकित राम को प्रथम, नीलेष
सिंह को द्वितीय, प्रभात एवं विजयेता सिंह को तृतीय सहित नाजनीन बानो, प्रदीप
कुमार सिंघल, हेमेन्द्र प्रताप सिंह, नीतू वर्मा, प्रीति, कमलेष कुमार विमल,
मो0 तारिक खान, सोनिया अग्रवाल, विकास कुमार वर्मा, ऋषिपाल सिंह, संदीप कुमार
वर्मा, नेहा चैधरी, जितेन्द्र सिंह, कमलेष कुमार, सौरभ कुमार, बरखा सिंह व
संगीता गौतम षामिल हैं। इसके अतिरिक्त प्रषिक्षण पूर्ण करने वाले सभी 231
प्रषिक्षु ए0पी0ओ0 को भी प्रमाण-पत्र प्रदान किये गये। इस अवसर पर मुख्यमंत्री
जी ने पुलिस अकादमी में स्थित साइबर क्राइम प्रषिक्षण लैब का भी अवलोकन व
निरीक्षण किया।
इस अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री चेतन चैहान, पंचायती राज राज्य
मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री भूपेन्द्र सिंह चैधरी, अल्पसंख्यक कल्याण राज्य
मंत्री श्री बलदेव ओलख सहित शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

उद्यमी महासम्मेलन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कल
लखनऊ: दिनांक: 09 जुलाई, 2018
प्रदेश के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग तथा सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग विभाग के सहयोग से इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा कल 10 जुलाई को ‘’उत्तर प्रदेश उद्यमी महासम्मेलन-2018’‘ का आयोजन किया गया है। यह महासम्मेलन स्थानीय इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पूर्वान्ह् 11ः30 बजे से शुरु होगा।
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम में औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री सत्यदेव पचैरी, मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, अनूप चन्द्र पाण्डेय, कृषि उत्पादन आयुक्त डा0 प्रभात कुमार सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण भाग लेंगे। इस उद्यमी महासम्मेलन में प्रदेश भर से लगभग 800 से अधिक उद्यमियों के भाग लेने की सम्भावना है।