उत्तर प्रदेश के आधे जिले बाढ़ की भीषण विभीषिका से जूझ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मेरठ में कार्यसमिति की बैठक में मंथन का बहाना करके आत्म प्रसंशा कर रही है। उसे इस बाढ़ की कोई चिन्ता नहीं है। क्योंकि इनके सिंचाई मंत्री का कहना है कि यह तो अभी शुरूआत है तबाही बाकी है। जो सरकार प्रदेश की जनता की तबाही की कल्पना करे उससे किस प्रकार की सहायता और शासन व्यवस्था की उम्मीद की जा सकती है कि वह किस तरह से बाढ़ में फंसे लोगांे को राहत देगी। प्रदेश के कई गांव सम्पर्क मार्ग से कट गये हैं। सरकार को उसके समाधान की रत्ती भर भी चिन्ता नहीं दिखाई पड़ रही है।
प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी की कार्यसमिति की बैठक का समापन भाषण भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह द्वारा दिया गया। परन्तु आश्चर्य है कि उनके भाषण के दौरान सभी पत्रकारों को समारोह स्थल से बाहर कर दिया गया। समापन के बाद जो लोग बाहर निकले किसी ने भी पत्रकारों को कुछ नहीं बताया और कहा कि अभी प्रेस रिलीज जारी होगी। उन्हें जनता को अपने भाषण के माध्यम से सीधे संदेश देना चाहिए था कि आने वाले समय में उनकी पार्टी क्या करने जा रही है। इन्होने इसको छिपाने का क्यों प्रयास किया इसे स्पष्ट करना चाहिए।
भाजपा की कार्यसमिति की बैठक में तय किये गये एजेण्डे से दो बातें स्पष्ट हुईं कि इन्हें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी से गले मिलना कबूल नहीं है। परन्तु कांग्रेस इन्हें स्नेह और प्यार देती रहेगी ताकि नफरत का बीज इनके दिलों से निकल सके। भूतकाल में भी कई मौकों पर हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमंत्री ने समय-समय पर भाजपा नेताओं के सम्मान में और उनकी परेशानियों में मदद करने में कभी पीछे कदम नहीं हटाया, इसके अनेकों उदाहरण हैं। दूसरा यह कि भाजपा कार्यसमिति ने दलित एवं पिछड़ा वर्ग की राजनीतिक का झूठा ड्रामा दर्शाया है। मिल्कीपुर के दलित विधायक के पिता को मारा-पीटा जाता है और पुलिस उसकी एफआईआर नहीं लिख रही है और पार्टी कहती है कि वह दलित हितैषी है। इसी प्रकार बहराइच की सांसद, इनके मंत्रिमण्डल के मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर सरकार के कार्यों से निरन्तर विरोध जता रहे हैं और सरकार उसकी कोई परवाह नहीं कर रही है। यह इनके दलित और पिछड़े वर्ग की हितैषी होने का सबूत है जो जगजाहिर है।

गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह का बयान जिसमंे उन्होने कांग्रेस के बारे में काठ की हाण्डी की संज्ञा दी, हास्यास्पद है। जिस पार्टी ने देश में 55 वर्ष तक सत्ता संभाली हो उसकी काठ की हाण्डी और जो अभी पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी हो वह पक्की हाण्डी की सरकार हो गयी यह हास्यास्पद ही कहा जायेगा।
भारतीय जनता पार्टी की कार्यसमिति से यह अपेक्षा की गयी थी कि वह कांवड़ियों द्वारा हो रहे उद्दण्ड को खतम करने के लिए कोई रणनीति बनाती परन्तु ऐसा नहीं हुआ बल्कि पुलिस भी मौन होकर अपने सामने अपनी गाड़ियां तुड़वाती नजर आ रही थी।
चोरी, डकैती हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाओं को रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने न तो इस कार्यसमिति से कोई सुझाव मांगे न ही कार्यसमिति ने इनको बताने का काम किया। जबसे प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है तबसे किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी की परीक्षा नहीं हो पायी, इस पर भी कार्यसमिति ने कोई चर्चा नहीं की कैसे सरकारी नौकरियों में परीक्षा को पूरा कराया जाये जिससे रोजगार की समस्या हल हो सके।
देवरिया के शेल्टर होम में जो बच्चियों के साथ वीभत्स काण्ड हुआ उसकी भी चर्चा न करके इस कार्य समिति ने समाज को कोई संदेश नहीं दिया।
भारतीय जनता पार्टी की कार्यसमिति को इस पर भी विचार करना चाहिए था कि किस प्रकार से आये दिन प्रदेश के अन्दर जो पुल केन्द्र सरकार द्वारा बनवाये जा रहे हैं वह गिर रहे हैं और लोगों की मौतें हो रही हैं उससे कैसे निपटा जाये।
भारतीय जनता पार्टी की कार्यसमिति में यह भी स्पष्ट करना चाहिए था कि बच्चों के भविष्य को संवारने वाले शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय क्रमशः 10 हजार और 8 हजार है और नवसृजित लोक कल्याण मित्र के पद पर भर्ती करने वाले कर्मचारिेयों का मानदेय 30 हजार रूपये प्रतिमाह रखा गया है जो सरकार के द्वारा किये गये योजनाओं का प्रोपेगण्डा करेंगे। इसके अतिरिक्त किसलिए यह अपने लिए और आने वाली सरकारों के लिए एक नई भीषण समस्या को जन्म देने का प्रयास कर रहे हैं कि यह लोग भी कुछ दिनों के बाद खुद को रेगुलर करने के लिए सरकार पर दबाव बनायेंगे और सड़कों पर उतरेंगे। इस पर भी कार्यसमिति को मंथन करना चाहिए था।
अतः भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और प्रदेश भाजपा के माननीय अध्यक्ष से अनुरोध है कि आत्ममुग्धता से बाहर निकलिये और प्रदेश की उपरोक्त भीषण ज्वलन्त समस्याओं के समाधान का मार्ग खोजिए, जिससे प्रदेश की जनता का कल्याण हो सके।

प्रदेश में बढ़ते हुए महिला उत्पीड़नए हत्याए बलात्कार के विरोध में आज
जिला कांग्रेस कमेटी लखनऊ के समर्थन से नारी समाज सेवा समिति सम्पूर्ण
;उ0प्र0द्ध की अध्यक्ष श्रीमती राधा पाण्डेय के नेतृत्व में वीवीआईपी
गेस्ट हाउस से जीपीओ तक विशाल प्रदर्शन किया गया।
नारी समाज सेवा समिति सम्पूर्ण ;उ0प्र0द्ध की अध्यक्ष श्रीमती राधा
पाण्डेय ने कहा कि जिस प्रकार जनपद हरदोई में देश की सेवा करने वाले
सीआईएसएफ में कार्यरत फौजी के परिवार को प्रताडि़त किया जा रहा है। हरदोई
के ग्राम कटियामऊ की सुशीला देवी जिनके पति उड़ीसा में सीआईएसएफ में
कार्यरत हैं उनकी भूमि पर रिटायर्ड एसडीएम व उनकी पत्नी पूर्व सांसद
पूर्णिमा वर्मा द्वारा अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर जबरिया जमीन कब्जा कर
पीडि़त परिवार को परेशान किया जा रहा है किन्तु स्थानीय पुलिस एफआईआर तक
नहीं दर्ज कर रही है। देश की सेवा करने वाले फौजी के परिवार पर जुल्म
ढाया जा रहा है और सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। प्रदर्शन के
दौरान सरकार से मांग की गयी है कि इस प्रकरण में तत्काल मुकदमा दर्ज कर
फौजी के जमीन पर कब्जे को हटाया जाय व दोषियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही
की जाय। दबंगो द्वारा अवैध कब्जे करने एवं प्रताडि़त करने की घटनाएं पूरे
प्रदेश में घटित हो रही हैं और सरकार एवं प्रशासन दबंगों को संरक्षण
प्रदान कर रही है।
यह जानकारी देते हुए जिला कांग्रेस कमेटी लखनऊ के महामंत्री एवं मीडिया
प्रभारी नीरज कुमार सैनी ने बताया कि इस मौके पर कांग्रेस विधानमंडल दल
के नेता श्री अजय कुमार लल्लू ने कहा कि जनपद देवरिया के महिला संरक्षण
गृह में बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं सामने आयी हैं वह प्रदेश सरकार के
लिए शर्मनाक है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अपनी निगरानी में सीबाआई जांच
कराये जाने का आदेश देकर प्रदेश सरकार की मंशा पर सवालिया निशान लगा दिया
है इससे साफ हो गया है कि प्रदेश सरकार दोषियों केा बचाने का प्रयास कर
रही है।
इस मौके पर प्रदर्शन के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री गौरव
चौधरी ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि एक तरफ सरकार गरीबों की जमीनों
पर अवैध कब्जेदारों के विरूद्ध सख्त कर्यवाही करने की बात कहती है वहीं
दूसरी ओर सरकार के संरक्षण में गरीबों की जमीनों पर दबंगों द्वारा अवैध
कब्जे किये जा रहे हैं। जिस प्रकार जनपद प्रतापगढ में बालिका संरक्षण
गृहोंए स्वाधार केन्द्रों से बच्चियों के गायब होने की घटना घटित हुई हैए
बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैए ऐसी घटनाओं को रोके जाने की आवश्यकता है एवं
दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही किये जाने की जरूरत है।
प्रदर्शन में प्रमुख रूप से नारी समाज सेवा समिति सम्पूर्ण ;उ0प्र0द्ध
की अध्यक्ष श्रीमती राधा पाण्डेय के नेतृत्व में सर्वश्री विनोद मिश्राए
आनन्द प्रताप सिंहए शब्बीर हाशमीए रामकिशन यादवए गौरी पाण्डेयए मो0 शकीलए
विजय कनौजियाए रामपाल यादवए रोशन लाल यादवए राजन यादवए लालजी लोधीए
एस0के0 द्विवेदीए संतोष द्विवेदी सहित सैंकड़ों की संख्या में महिलाएं
एवं कांग्रेसजन मौजूद रहे।

ऽ       घड़ियाली आंसू निकालना बंद कर बाढ पीड़ित जनता को राहत पहुॅंचाये सरकार
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में बाढ को लेकर प्रभावी कदम
उठाये जाने की बजाय मुख्यमंत्री व बाढ मंत्री, बाढ राज्य मंत्री और
सिंचाई मंत्री के क्रियाकलाप और सरकार द्वारा बाढ़ पीडितों की अनदेखी को
देखने से लगता है कि सरकार बाढ को लेकर घडियाली आंसू बहा रही है। उक्त
आरोप कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजय कुमार लल्लू ने प्रेस वार्ता के
दौरान कही।
उन्होनें कहा कि प्रदेश में बाढ़ के कारण 211 लोगांे की मौत हो गयी है,
और दर्जनों जिलों के  सैकड़ों की संख्या में गांव प्रभावित है तथा पशुओं
की मौतें हो रही है। लगभग तीन हजार से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं।
कुछ जिलें ऐसे भी हैं जहां पर लोग अपने बनाये हुए आषियाने का स्वयं उजाड़
रहे है या तोड़ रहे हैं। कुषीनगर जिले के अहिरौली दान गांव में लोगों ने
स्वयं अपने मकान को तोड़ा, यह बहुत ही दुखद स्थिति है और प्रदेश में
स्थिति बहुत ही भयावह है। उन्होनें बाढ को लेकर सरकारी प्रयासों को कम
आंकते हुए सरकार को आडे हाथों लिया और कहा कि विगत वर्ष मुख्यमंत्री जी
जो स्वयं बाढ़ मंत्री भी है, ने सदन में यह आश्वासन दिया था कि नदि और
बांध के बीच के किसी भी गांवो को कटने नहीं दिया जायेगा, उनके लिए माकूल
प्रबंध किया जायेगा, किंतु उनके बचाव के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी।
उन्होनें कहा कि तकनीकी बैठक में बाढ़ को लेकर जितनी भी योजनायें स्वीकृत
हुई उनको मुख्यमंत्री जी ने स्थायी संचालन समिति में न तो लिया और न ही
उनके लिए धन का आवंटन किया। इसी तरह से बाढ़ राज्य मंत्री स्वाति सिंह जी
ने बयान दिया कि यह प्राकृतिक आपदा है और सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह जी
ने कहा है कि बाढ़ तो अभी शुरू हुई है तबाही और बाकी है। इस तरह के
बयानबाजी और कार्यवाही बाढ़ पीड़ितों के प्रति सरकार की संवेदनहीनता को
दर्शाती है। सरकार राहत कार्य कम चला रही है बल्कि आम चुनाव का प्रचार
करने में लगी है तभी तो बाढ राहत के पैकेटों पर मुख्यमंत्री और
प्रधानमंत्री जी की तस्वीर प्रकाषित कराया गया है। जैसे इस तरह की आपदा
का इंतजार सुनियोजित तरीके से किया जा रहा था। बाढ़ आने पर हवाई सर्वेक्षण
किया जा रहा है और बाढ़ से बचाव के लिए तकनीकी अधिकारियों के द्वारा बनायी
गयी योजनाओं का ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। इसका उदाहरण गोंडा जिले
में टूटा एल्गिन बांध है, जो विगत दो सालों में 110 मीटर टूट गया और
सरकार देखती रह गयी, समय रहते यदि बचाव किया गया होता तो बाढ़ पीडितों की
संख्या में कमी होती। बाढ़ आने का इंतजार करना और पूर्व में उपाय न करना
वैसे ही है जैसे सरकारी खजाने का लूटने का भरपूर इंतजाम कर लिया गया हो।
उन्होनंे सरकार से पूछा कि आखिर क्या विवशता थी कि अति संवेदनषील और
संवेदनषील बंधों के मरम्मत के लिए समय रहते कोई कार्यवाही नही की गयी।
सरकार से उन्होनें मांग किया कि बंधों को बचाने और बाढ़ पीडितों की मदद के
लिए प्रभावी कदम उठाया जाये।

लखनऊ 10 अगस्त 2018, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यसमिति की दो दिवसीय बैठक कल से मेरठ में शुरू होगी। सुभारति विश्वविद्यालय मेरठ में प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माता दीन बाल्मिकी के नाम पर बने परिसर में होने वाली प्रदेश कार्यसमिति की बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष डा. महेन्द्र नाथ पाण्डेय करेंगें।
प्रदेश कार्यसमिति बैठक का उद्घाटन 11 अगस्त 2018 को केन्द्रीय गृहमंत्री मा. राजनाथ सिंह करंेगेे जबकि 12 अगस्त 2018 को बैठक का समापन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मा. अमित भाई शाह जी करेंगे। कार्यसमिति की बैठक को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी सम्बोधित करेंगे। कार्यसमिति की बैठक शुरू होने से पहले कल 11 अगस्त को पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी जिसमें प्रदेश कार्यसमिति का ऐजेण्डा, कार्यसमिति में प्रस्तुत होने वाले प्रस्ताव व आगामी कार्ययोजना पर चर्चा होगी। प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के दूसरे दिन पार्टी के सासंद और विधायकों की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष मा. अमित शाह जी का मार्गदर्शन होगा।
प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में प्रदेश प्रभारी, सहप्रभारी, प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य, विशेष आंमत्रित सदस्य, स्थाई आंमत्रित सदस्य, पदेन सदस्य, क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय संगठन मंत्री, जिलाध्यक्ष, जिलाप्रभारी, नगर निगमों के महापौर सहित कुल 683 प्रतिनिधि सम्मिलित होेंगे। प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में सम्मिलित होने के लिए पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों व प्रमुख नेताओं का मेरठ पहुंचना शुरू हो गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डा. महेन्द्र नाथ पाण्डेय, प्रदेश महामंत्री अशोक कटारिया, पंकज सिंह, सलिल विश्नोई, विद्यासागर सोनकर, गोबिन्द नारायण शुक्ल सहित कई अन्य पदाधिकारी आज मेरठ पहुंच गए।
प्रदेश महामंत्री (संगठन) सुनील बंसल जी व पश्चिम क्षेत्र के प्रभारी प्रदेश विजय बहादुर पाठक पहले ही मेरठ पहुंच चुके है। प्रदेश महामंत्री (संगठन) सुनील बंसल जी कार्यसमिति की बैठक की तैयारियों को लेकर अलग-अलग बैंठके कर तैयारियों की समीक्षा के साथ-साथ आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहे हैं।

लखनऊ: 09 अगस्त, 2018
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने निर्देश दिये हैं कि
आगामी कुंभ मेला हेतु स्वीकृत कार्यों की सैद्धांतिक स्वीकृतियां प्राप्त होने
के उपरान्त जिन सम्बन्धित विभागों द्वारा अभी तक शासनादेश निर्गत नहीं किये
गये हैं, वे आगामी एक सप्ताह में आवश्यक शासनादेश निर्गत करें। उन्होंने कुंभ
मेला कार्य हेतु 2600 करोड़ रुपये की सैद्धांतिक स्वीकृति के सापेक्ष अभी तक
मात्र 1680 करोड़ रुपये के शासनादेश सम्बन्धित विभागों द्वारा निर्गत किये जाने
के उपरान्त अवशेष धनराशि के शासनादेश समय से निर्गत न होने पर नाराजगी व्यक्त
करते हुये निर्देश दिये कि 07 दिन में सम्बन्धित विभागों को सम्बन्धित
शासनादेश निर्गत कर नियमानुसार कार्य प्रारंभ कराना होगा। उन्होंने स्वीकृत
2600 करोड़ रुपये के अतिरिक्त 74 करोड़ रुपये के विभिन्न विभागों के कार्यों की
स्वीकृति प्रदान करते हुये निर्देश दिये कि सम्बन्धित विभाग नियमानुसार आवश्यक
कार्यवाहियां यथाशीघ्र पूर्ण कराकर शासनादेश समय से निर्गत कराना सुनिश्चित
करें।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में कुभ
मेला-2019 के सफल आयोजन हेतु विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुये आवश्यक
निर्देश दे रहे थे। उन्होंने न्यू सिविल एयरपोर्ट टर्मिनल-जी0टी0रोड (भगवतपुर
मोड़)-बेगम बाजार तक सड़क के दोनों तरफ पी0सी0सी0 पोल पर स्ट्रीट लाइट लगाये
जाने के प्रस्ताव की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करते हुये निर्देश दिये कि
आवश्यक कार्यवाहियां नियमानुसार प्राथमिकता पर सुनिश्चित करायी जायें।
उन्होंने नगर निगम, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग द्वारा
विभिन्न सड़कों के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तारीकरण कार्य हेतु सड़क के मध्य स्थित
विद्युत पोलों एवं तारों व ट्रांसफार्मर शिफ्ट कराने के भी निर्देश दिये।
उन्होंने स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय स्थित माच्युरी रूम के
आधुनिकीकरण/वातानुकूलित किये जाने हेतु 30.61 लाख रुपये के प्रस्ताव की
सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की।
डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने कुंभ मेला-2019 को दृष्टिगत रखते हुये विभिन्न
स्थानों पर यातायात को सुगम बनाने एवं सुरक्षा की दृष्टि से इलाहाबाद विकास
प्राधिकरण द्वारा रेलिंग लगाये जाने एवं हरितिमा विकसित किये जाने हेतु 586
लाख रुपये के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करते हुये निर्देश दिये कि कुंभ
मेला में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधायें उपलब्ध करायी जाये।
उन्होंने कुंभ मेला में विभिन्न विभागों द्वारा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय
कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रदर्शनी के आयोजन कराने के निर्देश दिये।
मुख्य सचिव ने विभिन्न पांच स्थानों-इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ, मथुरा एवं
अयोध्या में मेले के पूर्व वैचारिक कुंभ सम्मेलन आयोजित कराने हेतु सम्बन्धित
विभागों को निर्देश दिये कि वैचारिक कुंभ सम्मेलन के सफल आयोजन हेतु आवश्यक
तैयारियां समय से सुनिश्चित करा ली जायें। उन्होंने श्रद्धालुओं एवं
कल्पवासियों को राशन एवं मिट्टी का तेल, रसोई गैस उपलब्ध कराने हेतु 50 करोड़
रुपये की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करते हुये निर्देश दिये कि सम्बन्धित
विभाग को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाहियां प्राथमिकता पर सुनिश्चित करायें।
बैठक में अपर मुख्य सचिव वित्त श्री संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री
अवनीश कुमार अवस्थी, प्रमुख सचिव नगर विकास श्री मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री प्रशांत त्रिवेदी, प्रमुख सचिव गृह श्री अरविन्द
कुमार, मण्डलायुक्त इलाहाबाद श्री आशीष कुमार गोयल, सूचना निदेशक श्री उज्ज्वल
कुमार, स्टाॅफ आॅफिसर मुख्य सचिव श्री गौरव दयाल सहित सम्बन्धित विभागों के
वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री,लखनऊ: 09 अगस्त, 2018*

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि किसानों ने
निरन्तर अपने पुरुषार्थ से देश की समृद्धि में योगदान दिया है। देश की खुशहाली
और तरक्की का रास्ता किसान के खेत से होकर जाता है। प्रधानमंत्री श्री
नरेन्द्र मोदी जी ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा
है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मनरेगा योजना की बड़ी भूमिका हो सकती है। इस
दिशा में पहली बार वृहत्तर प्रयास हो रहा है।
मुख्यमंत्री जी आज यहां बाबा साहब डाॅ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में
आयोजित कृषकों की आय दोगुना करने हेतु कृषि एवं मनरेगा अभिसरण कार्यशाला में
अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कन्वर्जेन्स के माध्यम से कृषि
कार्य में मनरेगा के उपयोग के उपायों पर विचार-विमर्श करने के लिए
प्रधानमंत्री जी द्वारा 07 मुख्यमंत्रियों की एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया
गया है। इस समिति के सुझाव पर कृषि कार्यों में मनरेगा के उपयोग पर किसानों
एवं अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों और संस्थाओं की राय प्राप्त करने के लिए प्रदेश
में चार कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। लखनऊ में इस प्रकार की पहली
कार्यशाला आयोजित की जा रही है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य
को प्राप्त करने के लिए कृषि उत्पादन लागत घटाना, कृषि उत्पादन बढ़ाना तथा
किसान को उसके कृषि उत्पाद का अधिकतम मूल्य दिलाना आवश्यक है। कृषि उत्पाद का
अधिकतम मूल्य दिलाने के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा 14 जिन्सों के न्यूनतम
समर्थन मूल्य में 50 से 150 प्रतिशत तक वृद्धि की गई है। कृषि लागत घटाने तथा
उत्पादन बढ़ाने में मनरेगा योजना इसमें कैसे उपयोगी साबित हो सकती है, हमें इस
पर विचार करना है। मनरेगा के माध्यम से किसान की बुआई से पहले, फसल के दौरान
तथा फसल कटाई के पश्चात सहायता की जा सकती है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान में भी मनरेगा योजना के माध्यम से 260 कार्य
किए जा सकते हैं। इसके माध्यम से 193 सामुदायिक कार्य तथा 67 व्यक्तिगत कार्य
कराए जा सकते हैं। इससे लघु और सीमान्त किसानों को बड़ा लाभ हो सकता है। किन्तु
जागरूकता के अभाव में इस योजना का पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पाया। इसके लिए
ग्रामीण स्तर पर संगोष्ठी आदि के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न की जानी चाहिए।
ईमानदारी से प्रयास करके मनरेगा योजना के माध्यम से गरीब किसान को लाभान्वित
करने के साथ ही व्यापक परिवर्तन लाया जा सकता है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के
शुरुआती तीन वर्षों में कुछ हजार आवासों का निर्माण ही सम्भव हुआ। जबकि
वर्तमान सरकार द्वारा एक वर्ष में 08 लाख 85 हजार आवास जरूरतमंदों को उपलब्ध
कराए गए। इसमें मनरेगा योजना ने उपयोगी भूमिका निभायी। इस योजना के माध्यम से
आवास के लाभार्थियों को 90 दिन की मजदूरी के रूप में 15 हजार रुपए तथा शौचालय
निर्माण के लिए 12 हजार रुपए उपलब्ध कराए गए। इसी प्रकार आवारा पशुओं के लिए
सभी नगर निगमों तथा सभी बड़े जनपदों में एक-एक बड़े गौसदन निर्माण में भी मनरेगा
योजना का उपयोग किया गया।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि व्यापक जागरूकता, दृढ़ इच्छाशक्ति तथा शासन-प्रशासन
की सक्रियता से जल संरक्षण में मनरेगा योजना का प्रभावी उपयोग किया जा सकता
है। जल संरक्षण का कोई प्रयास न होने के कारण प्रदेश की कई नदियां मृतप्राय हो
गईं। प्रदेश के 222 विकास खण्ड डार्कजोन में आ गए। इससे किसानों के उत्पादन पर
व्यापक असर पड़ा। वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में मनरेगा के प्रभावी उपयोग
के माध्यम से भदोही, बरेली, मिर्जापुर, चित्रकूट, आजमगढ़ आदि जनपदों में नदियों
को पुनर्जीवित किया गया है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विगत वर्षों में शीतलहरी के दौरान एन0सी0आर0 क्षेत्र
सहित प्रदेश के कई जनपदों में स्माॅग के कारण काफी परेशानी उठानी पड़ी तथा
जनजीवन प्रायः ठप हो गया। इसका मुख्य कारण किसानों का अपनी फसलों की कटाई के
बाद उन्हें जला देना रहा। उन्होंने कहा कि इस समस्या के समाधान में मनरेगा
योजना कैसे उपयोगी साबित हो सकती है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा
प्राकृतिक आपदा तथा जंगली पशुओं से खेती को सुरक्षित करने, सिंचाई परियोजनाओं
को पूरा करने में मनरेगा की उपयोगिता पर भी विचार किया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार किसानों के हित के लिए सतत
प्रयत्नशील हैं। 86 लाख लघु एवं सीमान्त किसानों का 01 लाख रुपए तक का फसली ऋण
माफ किया गया है। कृषि सिंचाई परियोजनाओं को तेजी के साथ लागू किया जा रहा है।
आपदा की स्थिति में फसलों को हुई क्षति से किसान को फसल बीमा योजना के माध्यम
से राहत दिलाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि खेती किसान के लिए
लाभकारी होगी तो वह खेती से पलायन नहीं करेगा।
कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए ग्राम विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
डाॅ0 महेन्द्र सिंह ने कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की आजादी में
किसानों का बड़ा योगदान है। वर्तमान राज्य सरकार ने किसानों के हित में अनेक
कदम उठाए हैं। इससे किसानों को बड़ा लाभ हुआ है तथा उनकी स्थिति में बदलाव आया
है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने मनरेगा योजना का प्रभावी उपयोग
किया है। इस वर्ष 20,000 तालाबों के लक्ष्य के सापेक्ष अभी तक 9,728 तालाब
बनाए गए हैं। लगभग 10,000 आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण भी कराया गया है।
मनरेगा के अंतर्गत आधार आधारित भुगतान में प्रदेश को देश में पहला स्थान
प्राप्त हुआ है।
कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए कृषि उत्पादन आयुक्त डाॅ0 प्रभात कुमार ने कहा
कि प्रदेश में 2.3 करोड़ कृषक परिवार हैं। इसमें से लगभग 92 प्रतिशत लघु एवं
सीमान्त किसान हैं। इसी प्रकार प्रदेश में लगभग 02 करोड़ मजदूर हैं। कृषि
कार्यों में मनरेगा योजना के उपयोग के सम्बन्ध में किसानों से सुझाव प्राप्त
करने के लिए प्रदेश के चार स्थानों पर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। आज
यहां आयोजित कार्यशाला में पांच मण्डलों के 25 जिलों के किसान, मजदूर तथा कृषि
से जुड़े संगठनों के प्रतिनिधि प्रतिभाग कर रहे हैं। इनका फीडबैक मनरेगा योजना
को और उपयोगी बनाने में सहायक होगा।
कार्यशाला का शुभारम्भ मुख्यमंत्री जी द्वारा दीप प्रज्ज्वलित तथा बाबा साहब
डाॅ0 आंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। कृषि राज्य मंत्री श्री
रणवेन्द्र प्रताप सिंह (धुन्नी सिंह) ने सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्री अनुराग श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव
कृषि श्री अमित मोहन प्रसाद, मण्डलायुक्त लखनऊ श्री अनिल गर्ग सहित अन्य
वरिष्ठ अधिकारी, बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे।

लखनऊ 09 अगस्त 2018, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजा वर्मा ने आज किसान मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य व क्षेत्रीय अध्यक्ष व क्षेत्रीय महामंत्री की घोषणा की है।
सूची निम्नवत है।

प्रदेश उपाध्यक्ष:- रामनरेश तिवारी जालौन, राणा प्रताप सिंह चन्दौली, घनश्याम पटेल आजमगढ़, शिवशंकर सिंह महोबा, राम प्रकाश यादव अम्बेडकर नगर, विनय राय मऊ, अवधेश यादव संभल, राम बाबू द्विवेदी लखनऊ, जयविजय चित्रकूट, संजय त्यागी मेरठ, मनोज प्रताप सिंह सांेलकी अलीगढ, ब्रज पाल चैहान गौतमबुद्धनगर,
प्रदेश महामंत्री:- राज कुमार चाहर आगरा, सुधीर सिंह सिद्धू बाराबंकी, रमेश पाण्डेय इलाहाबाद।

प्रदेश मंत्री:- विजय यादव गाजीपुर, महेश अवाना गौतमबुद्धनगर, राणा प्रताप शिखरवार आगरा, रविन्द्र राजपूत लोधी अलीगढ़, हरिगोबिन्द सिंह बाराबंकी, बनवारी लाल दोहरे कन्नौज, चन्द्रपाल सिंह रामपुर, अमेरिका प्रसाद पूर्व विधायक गाजीपुर, विनोद कुमार लखनऊ, बन्धु उपेन्द्र देवरिया, सिद्धार्थ अवस्थी बाराबंकी, नागेन्द्र सिंह भदोही, मार्कण्डेय तिवारी देवरिया।

प्रदेश कोषाध्यक्ष:- मनोज पंवार गुर्जर मुजफ्फरनगर।
प्रदेश सहकोषाध्यक्ष:- भारत भूषण रामपुर
मीडिया प्रभारी:- गौरव मिश्रा, शैलेश पाण्डेय।
सह मीडिया प्रभारी:- राजरतन गोल्डी, अमित त्यागी
कार्यालय मंत्री:- कुलदीप दूबे, आचार कुशमणी

प्रदेश कार्यसमिति सदस्य:- विनय सिंह, तालमेल सिंह, राहुल त्यागी, चैधरी ओंकार सिंह, अरूण चैधरी गुर्जर, राघवेन्द्रवीर विक्रम सिंह, गोबिन्द यादव, राजबहादुर पटेल, जितेन्द्र सिंह, घनश्याम चैहान, अर्जुन सिंह, राजेन्द्र चैधरी, तुलसीराम सरोज, दिनेश दीक्षित, वीरेन्द्र सिंह निरंजन, सूर्यपाल यादव, मनवीर नागर, विपिन कुमार रावत, अमित कुमार राय, सुधाकर पाण्डेय, बृजेश सिंह, पंकज शुक्ला, योगेन्द्र अवस्थी, कल्याण सिंह त्यागी, डा. प्रवीण कुमार, सुभाष पाठक, करमचन्द्र पाण्डेय, धीर सिंह, गणेश कुमार जायसवाल, प्रमोद तिवारी, सत्यपाल सिंह, रामगोपाल अवस्थी, टूकीराम, विनय चैधरी, विनोद कुमार सिंह, राजमन वर्मा, अभय सिंह राजन, ई0 रनवीर सिंह, रामदेव पटेल, जगदीश सिंह पटेल, राकेश सिंह।

क्षेत्रीय अध्यक्ष व क्षेत्रीय महामंत्री - काशी क्षेत्र- क्षेत्रीय अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह, चन्दौली, क्षेत्रीय महामंत्री अशोक मौर्य जौनपुर, गोविन्द यादव सोनभद्र। ब्रज क्षेत्र- क्षेत्रीय अध्यक्ष हरमेश गौतम हाथरस, क्षेत्रीय महामंत्री पंकज गंगवार बरेली, वीरेन्द्र अग्रवाल आगरा। कानपुर क्षेत्र- क्षेत्रीय अध्यक्ष अशोक राजपूत झांसी, क्षेत्रीय महामंत्री अजय पटेल बांदा, डा0 नबाव सिंह जादौन उरई़। गोरखपुर क्षेत्र- क्षेत्रीय अध्यक्ष गोपेश्वर तिवारी बस्ती, क्षेत्रीय महामंत्री भागवत चैहान कुशीनगर, राधेश्याम सिंह ‘गुडडू’ आजमगढ़। अवध क्षेत्र- क्षेत्रीय अध्यक्ष संजित सिंह बहराइच, क्षेत्रीय महामंत्री सूर्यनारायण तिवारी गोण्डा, शिवनायक वर्मा अम्बेडकरनगर। पश्चिम क्षेत्र- क्षेत्रीय अध्यक्ष रामकुमार सहरावत मुजफ्फरनगर, क्षेत्रीय महामंत्री इन्द्र नागर गाजियाबाद।

लखनऊ 09 अगस्त 2018, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा आयोजित किये जा रहे सामाजिक प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिस तरह सभी नदियां सागर में समाहित होती है उसी तरह आज देश भर में पिछड़े वर्ग के जो भी लोग है वे आज पूरी तरह से नरेन्द्र मोदी जी के साथ है। उन्होंने कहा जबसे नरेन्द्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने है तबसे लेकर अब तक आप उनकी एक-एक दिन की गतिविधियां देखिये। उन्होंने इस देश के गरीबों के लिए, दलितों, पिछड़ो, महिलाओं, किसानों के लिए, इस देश के नौजवानों की बेहतरी के लिए क्या किया है अगर उसका जितना वर्णन किया जाये कम होगा। श्री मौर्य ने प्रदेश के हर जिले में किसी एक सड़क का नाम कर्पूरी ठाकुर के नाम पर करने का ऐलान किया।
श्री मौर्य ने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा के चुनावों में किसी को विश्वास नहीं था कि हम इतने बड़े बहुमत से सत्ता में आयेंगे। उन्होंने कहा आपने अपनी ताकत दिखाई 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया और 2017 में ताकत दिखाई तो 300 से अधिक सीटें जीता करके उ0प्र0 में भाजपा का कमल खिला दिया। उन्होंने आहवाहन किया कि आपने 2014 में 73 सांसद जिताये अब 2019 में 73$ सांसद जीताकर एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व को विजयी बनाने में संकल्प लेकर यहां से जाइये। उन्होंने कहा आज विपक्षी पर्टियां मोदी जी को रोकने का कुचक्र और असफल प्रयास कर रही है। लेकिन देश का गरीब, दलित, पिछड़ा, वंचित, किसान, नौजवान सभी जानते है कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी जी ईमानदारी के साथ गरीबों के लिए काम कर रहे है। उन्होंने भ्रष्टाचार को रोकने का काम किया है।
श्री मौर्य ने आजादी के बाद जिन गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ अभी तक नहीं मिला था उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। उन्होंने कहा आज भ्रष्टाचार मुक्त भारत-विकास युक्त भारत बनाने के लिए ईमानदारी से काम करने वाली सरकार हमारे पास केन्द्र में है। उन्होंने कहा राहुल गांधी और उनका कुनबा सपा-बसपा या अन्य विरोधी दल मोदी जी को रोकने में लगे है। क्यों कि कांग्रेस जानती है कि अबकी अगर मोदी जी आ गये तो फिर कांग्रेस कभी भी सत्ता में नहीं आ पायेगी।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जब देश की जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है तो क्या सारे विरोधी दल मिल करके मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोक पायेंगे ?
उन्होंने कहा कि सम्पूर्ण पिछड़ा वर्ग समाज से कोई किसी जाति विरादरी का होगा मैं उन सबका आहवाहन करना चाहूॅगा कि श्री नरेन्द्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए सम्पूर्ण पिछड़ा वर्ग समाज एकजुट होकर एक सूत्री अभियान चलाकर फिर से भाजपा का कमल खिलाने और उ0प्र0 में भाजपा के 73$ सांसद जिताने के लक्ष्य के साथ संकल्पबद्ध होकर काम में जुट जाये।
इस अवसर पर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश वर्मा, पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के अध्यक्ष बाबू राम निषाद, समाज कल्याण निर्माण निगम के अध्यक्ष बीएल वर्मा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सह प्रभारी ब्रज बहादुर, पूर्व एमएलसी रामचन्दर प्रधान, हीरा ठाकुर सहित कई अन्य प्रमुख लोगों ने भी बैठक को संबोधित किया।

लखनऊ: 08 अगस्त, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने विकासपरक योजनाओं एवं
कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में और अधिक तेजी लाने तथा कानून-व्यवस्था को और
अधिक बेहतर बनाने हेतु रिक्त खण्ड विकास अधिकारी, नायब तहसीलदार, कानूनगो,
तहसील व कलेक्ट्रेट में कार्यरत कनिष्ठ सहायक, लेखपाल, उपनिरीक्षक (पुलिस),
क्षेत्राधिकारी एवं अपर पुलिस अधीक्षक सहित कृषि, शिक्षा, चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य के चिकित्सक एवं स्टाफ नर्स सहित पैरामेडिकल स्टाफ तथा सचिवालय के
रिक्त समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों हेतु भेजे गये
अधियाचन के अनुसार नियमानुसार भर्ती आगामी 02 माह में नियमानुसार सुनिश्चित
कराने के निर्देश दिये।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में उ0प्र0
लोक सेवा आयोग एवं उ0प्र0 अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ
बैठक कर सम्बन्धित विभागों द्वारा भेजे गये अधियाचन के आधार पर चयन एवं
विभागीय डी0पी0सी0 यथाशीघ्र कराने हेतु निर्देश दे रहे थे। उन्होंने
कलेक्ट्रेट सहित राजस्व कार्यालयों में भी रिक्त आशुलिपिक एवं लिपिक संवर्ग के
पदों पर नियुक्ति हेतु भेजे गये अधियाचन के अनुसार नियमानुसार चयन की
कार्यवाही प्राथमिकता से कराने के निर्देश दिये।
बैठक में बताया गया कि ग्राम विकास द्वारा विगत 2015 से 2017 तक भेजे गये
समय-समय पर अधियाचन के अनुसार लगभग 145 खण्ड विकास अधिकारियों का चयन आयोग
द्वारा किया जाना है। इसी प्रकार गृह विभाग द्वारा भेजे गये अधियाचन के अनुसार
लगभग 236 पुलिस उपाधीक्षकों के रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही तथा लगभग 449
रिक्त पुलिस उपाधीक्षकों के पद पर विभागीय डी0पी0सी0 की कार्यवाही लम्बित है।
आयोग को भेजे गये अधियाचन के अनुसार लगभग 2354 चिकित्सकों एवं लगभग 04 हजार
नर्सेज की भर्ती लम्बित है।
बैठक में अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक श्री मुकुल सिंघल, प्रमुख सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री प्रशांत त्रिवेदी, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास
श्री अनुराग श्रीवास्तव सहित सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव एवं लोक सेवा
आयोग के सचिव श्री जगदीश एवं उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव श्री
अरविन्द चैरसिया सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

52 ठेकेदारों को डिबार तथा 2 को ब्लैकलिस्ट करते हुए 70 लाख 23 हजार रूपये की हुई वसूली,

सुरेंद्र अग्निहोत्री ,लखनऊ 08 अगस्त, 2018। ग्राम्य विकास आयुक्त व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण श्री नागेन्द्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के सभा कक्ष में पीएमजीएसवाई के अनुरक्षण तथा निर्माणाधीन मार्गों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु स्टेट क्वालिटी माॅनीटर की बैठक सम्पन्न हुई।
सीईओ ने अभिकरण के अधिकारियों तथा अभियन्ताओं के साथ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना द्वारा निर्मित सम्पर्क मार्गों के रख-रखाव तथा अनुरक्षण की गुणवत्ता के लिए नियुक्त स्टेट क्वालिटी माॅनीटर से जानकारी प्राप्त की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वे एसक्यूएम अपने फील्ड के अनुभवों का लाभ पूरी ईमानदारी से पीएमजीएसवाई के तहत बन रहे सम्पर्क मार्गों हेतु दें ताकि इन मार्गों का अनुरक्षण तथा निर्माण ठीक ढंग से हो सके। उन्होंने कहा कि जिन मार्गों की हालत ज्यादा खराब है उन्हें तत्काल ठीक किया जाय जिससे ग्रामीण क्षेत्र की जनता को आवागमन में कोई परेशानी उत्पन्न न हो।
मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने स्टेट क्वालिटी माॅनीटरर्स को निर्देश दिया कि वे निर्माणाधीन एवं अनुरक्षणाधीन मार्गों की गुणवत्ता का स्थलीय निरीक्षण पूरी ईमानदारी से करें तथा किसी भी प्रकार की कमी होने पर सम्बन्धित पीआईयू के अधिशासी अभियन्ता को सूचित करने के साथ ही अभिकरण कार्यालय को सीधे सूचित करें। सीईओ ने अभिकरण में तैनात मुख्य अभियन्ता तथा अन्य अधिकारियों से कहा कि वे जनपद से आ रही शिकायतों को गंभीरता से संज्ञान में लें तथा 15 दिन के अंदर कार्यवाही करें। श्री सिंह ने कहा कि पीएमजीएसवाई के तहत बने मार्गों के स्थलीय सत्यापन के लिए प्रदेश के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को पत्र भेजा गया है। श्री सिंह ने स्पष्ट किया कि जो भी डेटा जनपदों से भेजा जा रहा है उसकी क्रास चेकिंग भी अभिकरण द्वारा कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर आंकड़े वास्तविकता से भिन्न हुए तो सम्बन्धित पीआईयू के अभियन्ताओं के विरूद्ध कार्यवाही भी होगी।
सीईओ के निर्देश पर वित्तीय वर्ष 2017-18 व 2018-19 में बलिया, देवरिया, जौनपुर, फैजाबाद, सोनभद्र सहित अन्य जनपदों में पीएमजीएसवाई के अनुरक्षण तथा निर्माण कार्याें की लापरवाही पर 52 ठेकेदारों को डिबार तथा 2 को ब्लैकलिस्ट करते हुए 70 लाख 23 हजार रूपये की धनराशि वसूल कर राजकीय कोष में जमा किया गया।
श्री सिंह ने 17 अगस्त तक पीएमजीएसवाई द्वारा बने मार्गों की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लोनिवि तथा आरईएस के मुख्य अभियन्ता को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जिन ठेकेदारों द्वारा लापरवाही की जा रही है उन पर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाय अन्यथा पीआईयू के अभियन्ताओं पर प्राथमिकी दर्ज कराई जायेगी। उन्होंने सभी अभियन्ताओं से कहा कि जिन ठेकेदारों द्वारा अनुबंध के अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा है उनका अनुबंध समाप्त करते हुए 15 सितम्बर तक पुनः टेण्डर कर कार्य पूर्ण किया जाय।
उन्होंने वास्तविक स्थिति की जानकारी के लिए लोनिवि तथा आरईएस के मुख्य अभियन्ता को औचक निरीक्षण करने को कहा है। उन्होंने सभी अभियन्ताओं से कहा कि वे कागजों से हटकर फील्ड की तरफ जायें। सीईओ ने पीएमजीएसवाई से बने सम्पर्क मार्गों के पैच को तत्काल रिपेयर करने तथा उन रास्तों पर साइन बोर्ड लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने सड़क निर्माण में प्रयुक्त की जा रही सामग्रियों को मौके पर ही सैम्पल लेकर परीक्षण का निर्देश दिया।
मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने कहा कि पीएमजीएसवाई में अधिशासी अभियन्ता द्वारा अच्छा कार्य करने पर उन्हें सम्मानित करते हुए ग्राम्य विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश तथा मुख्य सचिव, उ0प्र0 की तरफ से प्रशस्ति पत्र दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि जिन अभियन्ताओं द्वारा खराब कार्य किया जा रहा है उन्हें दण्डित भी किया जाय।