उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज प्रधानमंत्री डाॅ0 मनमोहन सिंह से नई दिल्ली में उनके सरकारी आवास पर मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार औपचारिक भंेट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओें के तहत विशेष आर्थिक सहयोग प्रदान करने तथा केन्द्र स्तर पर लम्बित विभिन्न परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया। इसी के साथ उन्होंने सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, तथा समाज कल्याण सेक्टर की योजनाओं व प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए योजनाओं में पर्याप्त धनराशि आवंटित करने की मांग भी की। उन्होंने वर्ष 2013 में इलाहाबाद में आयोजित होने वाले कुम्भ मेले के लिए केन्द्रांश में बढ़ोत्तरी का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के विकास की गाड़ी को पुनः पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री से राज्य सरकार की प्राथमिकताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी सरकार प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं के विकास के साथ-साथ समाज के सभी वर्गों के उत्थान तथा कृषि सेक्टर के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने तथा किसानों व मजदूरों की खुशहाली के लिए उनकी सरकार कटिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने मांग के अनुरूप विद्युत उपलब्धता की चर्चा करते हुए कहा कि वर्तमान में पीक आवर में लगभग 2000 मेगावाट विद्युत की कमी है। उन्होंने कहा कि कोयले की कमी के कारण निजी क्षेत्र की परियोजनाओं में क्षमता के अनुरूप उत्पादन नहीं हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप कई अवसरों पर ग्रिड से अतिरिक्त बिजली लेनी पड़ती है। कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा परियोजनाओं को वांछित मात्रा में कोयले की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। उन्होंने रोजा तापीय परियोजना के लिये 2.10 लाख टन तथा अनपरा ‘‘सी’’ परियोजना के लिये 2.80 लाख टन अतिरिक्त कोयला आपूर्ति का अनुरोध करते हुए कहा कि यदि निजी निवेशकर्ताओं को समय से समुचित मात्रा में कोयला नहीं मिलेगा तो भविष्य में निजी निवेशकर्ताओं को राज्य में ऊर्जा उत्पादन के लिये आकृष्ट करने में कठिनाई होगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की विद्युत उत्पादन, वितरण तथा पारेषण की परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक के क्लीन टेक्नालाॅजी फन्ड से पांच हजार करोड़ रूपये तक की धनराशि स्वीकृत कराने हेतु सम्बन्धित मंत्रालय को आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देश देने का अनुरोध किया। उन्होंने दादरी तापीय परियोजना से प्रदेश को निर्धारित फार्मूले के अनुसार बिजली आवंटित करने का आग्रह करते हुए प्रधानमंत्री से इस प्रकरण में विद्युत मंत्रालय को आवश्यक निर्देश देने की मांग की। श्री यादव ने बी0एच0ई0एल0 द्वारा हरदुआगंज तथा पारीछा विस्तार एवं अनपरा डी तापीय परियोजनाओं की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि बी0एच0ई0एल0 द्वारा लगातार कार्य पूर्ण करने की तिथि बढ़ाई जा रही है। इन परियोजनाओं के समय से पूरा न होने के कारण जहां प्रदेश को अपेक्षित बिजली नहीं मिल पा रही है वहीं ब्याज के रूप में बहुत बड़ी धनराशि का अनावश्यक भुगतान करना पड़ रहा है। उन्होंने इन परियोजनाओं को अतिशीघ्र पूरा करने के लिए प्रभावी कार्रवाई किये जाने का अनुरोध किया है। राज्य की विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध करते हुए श्री यादव ने कहा कि केन्द्रीय मार्ग निधि के अन्तर्गत धन का आवंटन राज्य में ईधन की खपत तथा जनसंख्या के आधार पर किया जाना चाहिए। उन्होंने जिला मुख्यालयों को चार लेन की सड़कों से जोड़ने के लिए 11800 करोड़ रूपये की आवश्यकता बताते हुए प्रतिवर्ष 2500 करोड़ रूपये केन्द्रीय मार्ग निधि के तहत विशेष पैकेज के रूप स्वीकृत करने का अनुरोध किया है। इसी प्रकार इन्टर स्टेट कनेक्टिविटी योजनान्तर्गत उत्तराखण्ड तथा मध्य प्रदेश की सीमा पर उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली 500 किमी की सड़कों के उच्चीकरण हेतु एक हजार करोड़ रूपये का विशेष पैकेज स्वीकृत करने का आग्रह किया है। उन्होंने 25 रेल उपरिगामी सेतुओं के निर्माण की परियोजनाओं के लिए 550 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन में अनुभव की जा रही व्यवहारिक कठिनाइयों पर ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रदेश में भारी यातायात के चलते क्षतिग्रस्त 12000 किलोमीटर सड़कों के अपग्रेडेशन का कार्य स्वीकृत करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जून, 2011 में 9082 किलोमीटर लम्बी सड़कों के अपग्रेडेशन हेतु 4028.80 करोड़ रूपए लागत की परियोजना भारत सरकार को भेजी गयी थी, जिसे स्वीकृत न करते हुए प्रदेश सरकार को लौटा दिया गया था। उन्होंने राज्य सरकार के इन प्रस्तावों की स्वीकृति पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया।
श्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह से सहयोग देने का अनुरोध किया
क्रियान्वयन की स्वीकृति तथा धनराशि शीघ्र जारी करने पर जोर दिया
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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