अधिकारी टीम भावना से ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं को लागू करें

लखनऊ, दिनांक: 26 अगस्त 2019

उत्तर प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री श्री मोती सिंह ने कहा है कि ग्राम्य विकास विभाग से संबंधित सभी योजनाओं का कार्य कागज पर नहीं, बल्कि जमीन पर दिखना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण और मरम्मत में गुणवत्ता हर स्तर पर सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भ्रष्टाचार के मामले जीरो टाॅलरेंस की नीति अपनाई है और उस नीति को विभागीय कार्यों में कड़ाई से लागू की जायेगी। अधिकारियों को उनकी कार्य प्रणाली में सुधार का मौका दिया जायेगा और सुधार न आने पर कठोर कार्रवाई की जायेगी।
ग्राम्य विकास मंत्री आज गन्ना संस्थान के परिसर में स्थित यूपीआरआरडीए के सभागार में ग्राम्य विकास विभाग का कार्यभार संभालने के बाद पहली बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यूपीआरआरडीए के तहत निर्मित सड़कों का भौतिक सत्यापन समय-समय पर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुरक्षणाधीन सड़कों के रखरखाव में गड़बड़ी पाये जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से जानकारी प्राप्त किया कि पिछले वर्षों में कितनी सड़कों का निरीक्षण किया गया है। उन्होंने कहा कि निर्माण के बाद एक साल के अन्दर सड़कों के खराब होने पर जवाबदेही तय की जायेगी। उन्हांेने महिलाओं को राष्ट्रीय आजीविका मिशन से जोड़ने के लिए सोशल मीडिया तथा अन्य माध्यमों से प्रचार-प्रसार पर जोर दिया।
उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत पात्रता, निर्मित भवनों तथा गुणवत्ता का सत्यापन करने वाले अधिकारियों से अनिवार्य रूप से प्रमाण पत्र लेने के निर्देश दिये। इसके साथ ही आजीविका मिशन, मनरेगा तथा रूर्बन योजना के तथा कलस्टरों के निर्माण के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि विकासखण्ड स्तर पर संसाधनों की कमी के चलते कार्य प्रभावित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी टीम भावना से कार्य सुनिश्चित करें। इसके साथ ही प्राप्त सरकार से 12 प्रशस्ति पत्र की जगह 22 प्रशस्ति पत्र प्राप्त करने का प्रयास करें।
श्री मोती सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री के कुशल निर्देशन मंे देश व प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है। ग्राम्य विकास विभाग गांवों के विकास से जुड़ा हुआ है। गांवों के विकास में इसकी महती भूमिका है। इसलिए सभी अधिकारी पूरी टीम भावना से ग्राम्य विकास की योजनाओं को जमीन पर उतारने का हर संभव प्रयास करें। इस अवसर पर मौजूद मा0 ग्राम्य विकास राज्यमंत्री श्री आनन्द स्वरूप शुक्ला ने सुझाव दिया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सभी सड़कों की फोटोग्राफी की जानी चाहिए, जिससे उनके रखरखाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उन्होंने गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा नियमित सत्यापन के सुझाव दिये।
इस अवसर पर महानिदेशक उ0प्र0 ग्राम्य विकास प्रशिक्षण संस्थान श्री एल0वेंकटेश्व लू, ग्राम्य विकास आयुक्त श्री के रविन्द्र नायक, विशेष सचिव श्री सुरेश कुमार व अच्छेलाल सिंह यादव, ओ0एस0डी0 ग्राम्य विकास डा0 हरिश्चन्द्र, अनुसचिव डा0 अम्बरीष कुमार सिंह उपायुक्त ग्राम्य विकास श्री ए0के0 सिंह, संयुक्त निदेशक राजकीय आजीविका मिशन श्री वी0के0 भागवत, मुख्य अभियन्ता यूपीआरआरडीए समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।

लखनऊः 26.08.2019

प्रदेश के आबकारी मंत्री श्री राम नरेश अग्निहोत्री ने आज विधानभवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों साथ परिचयात्मक बैठक की।
श्री अग्निहोत्री ने कहा कि सभी अधिकारी शासन की मंशा के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन करें। आबकारी विभाग राज्य सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है। अधिकारीगण इस बात पर कड़ी नजर रखें कि किसी भी क्षेत्र में अवैध मदिरा का निर्माण न हो। यदि कहीं अवैध मदिरा की शिकायतें प्राप्त होती हैं, तत्काल विभागीय निरीक्षक और अधिकारी प्रभावी कदम उठाना सुनिश्चित करें।
बैठक में अपर मुख्य सचिव आबकारी श्री संजय आर0 भूसरेड्डी, आयुक्त आबकारी श्री पी0 गुरू प्रसाद सहित बड़ी संख्या में विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

लखनऊ: दिनांक: 26 अगस्त, 2019 उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष, श्री हृदय नारायण दीक्षित ने प्रधानमंत्री जी द्वारा प्लास्टिक के इस्तेमाल को पूरी तरह से बंद करने के सुझाव के क्रम में यह निर्देश दिये है कि संसद भवन की भांति उत्तर प्रदेश विधान सभा के विधान भवन परिसर को भी प्लास्टिक मुक्त बनाया जाय।
श्री दीक्षित के निर्देशों के अनुरूप उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रमुख सचिव, श्री प्रदीप कुमार दुबे ने कार्यालय ज्ञाप जारी करते हुए निर्देश जारी किया है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय द्वारा विधान भवन परिसर को प्लास्टिक की बोतलों और एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि विधान सभा में कार्यरत सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को यह निर्देश जारी कर दिया गया है कि प्लास्टिक के समान के बजाय पर्यावरण के अनुकूल थैलों या समान का उपयोग किया जाय।
प्रमुख सचिव ने कहा कि श्री अध्यक्ष के निर्देशानुसार उक्त व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गयी है।