उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव को दिनांक 16 जुलाई, 2013 को उनके सरकारी आवास पर उत्तराखण्ड की दैवीय आपदा से प्रभावित लोगों की सहायतार्थ श्री सुभाष त्यागी एवं श्री अरुण सिंह चेक देते हुए।

उत्तराखण्ड की दैवीय आपदा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए मुख्यमंत्री पीडि़त सहायता कोष हेतु श्री सुभाष त्यागी ने पांच लाख रुपये तथा श्री अरुण सिंह ने एक लाख रुपये के चेक आज यहां मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव को उनके सरकारी आवास पर प्रदान किए।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दानकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए प्रदेशवासियों से उत्तराखण्ड आपदा के प्रभावित लोगों की सहायता के लिए अधिक से अधिक दान करने की अपील की।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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sa@upnewslive.com

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव 16 जुलाई, 2013 को शास्त्री भवन स्थित मीडिया सेन्टर, लखनऊ मंे पत्रकारों से वार्ता करते हुए।
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव 15 जुलाई, 2013 को इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ में ‘हौसला’ अभियान के शुभारम्भ के अवसर पर कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए।

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• बाढ़ की दृष्टि से संवेदनशील जनपदों के जिलाधिकारियों  एवं पुलिस अधीक्षकों को विशेष सावधानी बरतने की हिदायत
• आवश्यकतानुसार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने एवं राहत शिविर में भोजन एवं पीने के पानी सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने बाढ़ से प्रभावित जनपदों में राहत एवं बचाव की मुकम्मल व्यवस्था करने के निर्देश देते हुए कहा है कि किसी भी परिस्थिति में जनहानि नहीं होनी चाहिए। उन्हांेने बाढ़ की दृष्टि से संवेदनशील जनपदों के जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों को विशेष सावधानी बरतने की हिदायत दी है। घाघरा एवं शारदा नदियों के बढ़ते जलस्तर को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने बाराबंकी, फैजाबाद अम्बेडकरनगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, लखीमपुरखीरी तथा सीतापुर के जिला प्रशासन को सतर्क रहकर लोगों को आवश्यक मदद उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं।
यह जानकारी देते हुए सरकार के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि विदेश से लौटने के तत्काल बाद मुख्यमंत्री ने शासन के वरिष्ठ अधिकारियों से बाढ़ प्रभावित एवं बाढ़ की दृष्टि से संवेदनशील जनपदों तथा अत्यधिक जल के डिस्चार्ज से प्रभावित नदियों के जल स्तर की अद्यतन जानकारी प्राप्त की। इस मौके पर उन्हांेने प्रदेश के सभी मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया कि बाढ़ प्रभावित जनपदों में राहत एवं बचाव कार्य में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आवश्यकतानुसार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने एवं ऐसे राहत शिविर में भोजन एवं पीने के पानी सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पानी से घिरे लोगों को बाहर निकालने के लिए पर्याप्त नावों की व्यवस्था पहले से ही कर ली जाए। उन्होंने कहा कि आवश्यकतानुसार पी.ए.सी. एवं अन्य संस्थाओं की भी मदद लेने में विलम्ब न किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत एवं बचाव कार्य के लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका को देखते हुए चिकित्सा की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि आवश्यकतानुसार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सकों की तैनाती एवं दवाइयों की व्यवस्था युद्ध स्तर पर की जाए। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं के लिए चारा एवं टीकाकरण की पर्याप्त व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं।
श्री यादव ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाए। संवेदनशील बंधो एवं बांधों तथा अन्य निचले स्थानों पर चैकसी बढ़ाई जाए। उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थापित बाढ़ नियंत्रण कक्ष को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि यहां तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति एवं संवेदनशीलता पर जनपद के वरिष्ठ अधिकारी कड़ी नजर रखें, जिससे कि बाढ़ से संबंधित सूचनाएं एवं विभिन्न विभागों के बीच समय रहते समन्वय स्थापित हो सके।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• प्रदेश मंे लगभग 2 लाख किमी0 लम्बाई के ग्रामीण मार्गाें का निर्माण कराने वाले संबंधित विभाग द्वारा ही मार्ग का अनुरक्षण कार्य कराया जाएगा: जावेद उस्मानी
• ग्रामीण मार्गाें का अनुरक्षण कार्य समय से सुनिश्चित कराने हेतु माह मार्च में कार्य योजना बनाकर माह अप्रैल में ही संबंधित विभाग द्वारा वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत कर अनुरक्षण कार्य निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ कराने होंगे: मुख्य सचिव
• ग्रामीण मार्गों के अनुरक्षण की माॅनीटरिंग का कार्य जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को प्रत्येक तीन माह में एक बार अवश्य करना होगा: जावेद उस्मानी
• मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय उच्च स्तरीय समिति द्वारा भी  वर्ष में एक बार ग्रामीण अनुरक्षण मार्गांे के कार्याें की समीक्षा होगी: मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने निर्देश दिये हैं कि प्रस्तावित उत्तर प्रदेश ग्रामीण मार्ग अनुरक्षण नीति-2013 को आगामी एक माह में अवश्य अन्तिम रूप दे दिया जाये। उन्होंने कहा कि प्रदेश मंे लगभग 1,97,583 किमी0 लम्बाई के ग्रामीण मार्गाें का निर्माण कराने वाले संबंधित विभाग द्वारा ही मार्ग का अनुरक्षण कार्य कराया जाएगा। उन्हांेने कहा कि वित्तीय वर्ष में कराए जाने वाले ग्रामीण मार्गाें के अनुरक्षण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने के एक माह पूर्व अर्थात माह मार्च में ही संबंधित विभागों को जनपदवार माइल स्टोन निर्धारित कर विस्तृत कार्ययोजना बनानी होगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि ग्रामीण मार्गाें का अनुरक्षण कार्य समय से सुनिश्चित कराने हेतु माह अप्रैल में ही संबंधित विभाग द्वारा वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत कर अनुरक्षण कार्य निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ कराने होंगे। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि ग्रामीण सड़कों के अनुरक्षण कार्य चयन में ग्रामीण आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधियों-मा0 सांसद एवं विधायकों से प्रस्ताव प्राप्त कर लिए जाये ताकि कार्य योजना वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप बन सके। उन्हांेने कहा कि ग्रामीण मार्गों के अनुरक्षण की माॅनीटरिंग का कार्य जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को प्रत्येक तीन माह में एक बार अवश्य करना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा वित्तीय वर्ष में एक बार कार्याें की समीक्षा होगी।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार मंे उत्तर प्रदेश ग्रामीण मार्ग अनुरक्षण नीति-2013 के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ग्रामीण मार्गांे को मुख्य मार्गाें से जोड़कर नियमित अनुरक्षण हेतु एक सुविचारित एवं प्रभावी ग्रामीण मार्ग अनुरक्षण नीति की आवश्यकता है, ऐसी नीति प्रदेश में पहली बार बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर ग्रामीण सड़कों के अनुरक्षण कार्य की विस्तृत सूची बनाकर विभागवार एक डाटा तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग लोक निर्माण विभाग द्वारा 1,28,254 किमी0, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा 11,280 किमी0, चीनी उद्योग एवं गन्ना विभाग द्वारा 12,009 किमी0, मण्डी परिषद द्वारा 18,840 किमी0 तथा पंचायतीराज विभाग द्वारा 27,200 किमी0 ग्रामीण सड़क मार्गाें का निर्माण कराया गया है। उन्हांेने कहा सुगम यातायात हेतु समस्त ग्रामीण मार्गाें को निरंतर अनुरक्षित रखे जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण सड़क मार्गाें के अनुरक्षण का कार्य मण्डी परिषद को ही अपने वित्तीय संसाधनों से करना होगा। चीनी उद्योग एवं गन्ना विभाग द्वारा मार्गाें के अनुरक्षण हेतु अनुमानित धनराशि का 40 प्रतिशत गन्ना समितियों/लाभार्थी संस्थाओं से वित्त पोषित किया जाएगा तथा शेष 60 प्रतिशत धनराशि राज्यांश के रूप में प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
श्री उस्मानी ने कहा प्रस्तावित विभाग द्वारा स्वीकृत अनुरक्षण कार्याें हेतु आवश्यक पूर्ण धनराशि यथासंभव एक बार में अवमुक्त की जाएगी ताकि समय से कार्य पूर्ण हो सके। उन्होंने कहा कि ग्रामीण मार्गाें के नवीनीकरण एवं विशेष मरम्मत कार्य की डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि एक वर्ष होगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण मार्गाें के जिस लम्बाई मंे नवीनीकरण एवं विशेष मरम्मत कार्य कराए जाएंगे उस भाग पर ठेकेदारों की जिम्मेदारी  के पश्चात ही मरम्मत आदि कार्य हेतु धन दिया जाये। उन्होंने कहा कि प्रशासकीय विभागों द्वारा अनुरक्षण कार्याें को निर्धारित समयावधि में पूर्ण गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराए जाने हेतु आवश्यक कार्य योजना बनाकर सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित कराया जाएगा।
बैठक मंे प्रमुख सचिव लोक निर्माण डाॅ0 रजनीश दुबे, प्रमुख सचिव पंचायतीराज एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा श्री अशोक कुमार, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्री अरूण सिंघल, सचिव वित्त श्री मुकेश मित्तल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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पूर्व मेें प्रेषित 08 जनपदों हेतु 189.05 करोड़ रूपये की परियोजना स्वीकृत कराने के प्रयास किये जायं: जावेद उस्मानी
निर्मल भारत योजना के अन्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य को प्रत्येक दशा में प्राप्त करने हेतु प्रगति की रिपोर्ट मासिक उपलब्ध करानी होगी: मुख्य सचिव
मुख्य सचिव द्वारा विकास एजेण्डा के अन्तर्गत पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि तथा निर्मल भारत योजना की समीक्षा

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने निर्देश दिये हैं कि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना की कार्ययोजना शेष 17 जनपदों की आगामी 31 जुलाई से पूर्व भारत सरकार को प्रत्येक दशा में प्रेषित कर दी जाये तथा पूर्व मेें प्रेषित 08 जनपदों-गोण्डा, महाराजगंज, कुशीनगर, बहराइच, बांदा, कौशाम्बी, फतेहपुर एवं जालौन जनपद हेतु 189.05 करोड़ रूपये की परियोजना शीघ्र स्वीकृत कराने का प्रयास किया जाय। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर चिन्हित क्रिटिकल गैप्स दूर किया जाये। उन्हांेने कहा कि अनजुड़ी बसावटों को एकल कनेक्टिविटी से जोड़ने हेतु प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत निर्धारित निर्माण विशिष्टियों के अनुरूप ग्रामीण सम्पर्क मार्गांे का निर्माण कराया जाये। उन्हांेने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि 853.17 करोड़ रूपये का लक्ष्य के अनुसार जनपदवार वितरण सुनिश्चित कराने हेतु योजना 15 दिन में बनाकर प्रस्तुत की जाये। उन्हांेने यह भी निर्देश दिये कि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत विगत 2008 से 2013 तक पूर्ण कराये गये 19796 कार्यों में से कुछ कार्यों की जनपदवार रैन्डम चेकिंग कराई जाय एवं यदि किसी जनपद में चेकिंग के दौरान अनियमितता प्राप्त हो तो उस जनपद के अधिक से अधिक कार्यांे को चेक कराया जाये।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार मंे विकास  एजेण्डा के अन्तर्गत पिछड़ा क्षेत्र अनुुदान निधि तथा निर्मल भारत अभियान के कार्याें की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत पाइप वाटर सप्लाई एवं मिनी पाइप वाटर सप्लाई की योजनाएं विशेष रूप से जे0ई0/ए0ई0 एवं पेयजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में क्रियान्वित करायी जाये। उन्हांेने कहा कि ग्रामीण आन्तरिक मार्गाें पर सी0सी0 रोड व ड्रेन का निर्माण कराया जाये। उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत प्रदेश के 35 जनपद अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, बहराइच, बलरामपुर, बाॅदा, बाराबंकी, बस्ती, बदायॅू, चन्दौली, चित्रकूट, एटा, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, गोण्डा, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, जौनपुर, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, महाराजगंज, महोबा, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, सन्त कबीरनगर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, उन्नाव, कासगंज आच्छादित होंगे।
श्री उस्मानी ने कहा कि निर्मल भारत योजना के अन्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य को प्रत्येक दशा में प्राप्त करना होगा, जिसके प्रगति की रिपोर्ट मासिक उपलब्ध करानी होगी। उन्होने कहा कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में भौतिक लक्ष्य 18,36,434 के सापेक्ष भौतिक प्रगति 2519 अभी तक अर्जित की गई है जो कम है। उन्हांेने कहा कि योजनाओ का निरन्तर अनुश्रवण सुनिश्चित कर अधिक से अधिक धनराशि भारत सरकार से प्राप्त की जाये। उन्होंने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सर्व-शिक्षा अभियान में शामिल न किये गये विद्यालयांे और आंगनबाड़ी केन्द्रों को समुचित स्वच्छता-सुविधाआंे के साथ कवर किया जाये तथा छात्रों के बीच स्वास्थ्य शिक्षा व साफ-सफाई की आदतों को बढ़ावा दिया जाये। ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पूर्ण स्वच्छता के लिए ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबन्धन पर विशेष ध्यान देते हुए समुदाय प्रबंधित पर्यावरणीय स्वच्छता पद्धति विकसित की जाये।
बैठक में प्रमुख सचिव, पंचायती राज्य श्री अशोक कुमार, निदेशक पंचायती राज्य श्री  सौरभ बाबू एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रदेश सरकार गरीबों को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आते ही प्रदेश सरकार ने गरीबों को मुफ्त इलाज, उत्कृष्टकोटि की दवाएं तथा उपचार के लिए आधुनिक मशीनों की सुविधा मुहैया कराने की कवायद शुरू कर दी थी। उन्होंने कहा कि सरकार को अभी मात्र 15 माह ही हुए हैं और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार परिलक्षित होने लगा है।

मुख्यमंत्री ने यह विचार आज स्थानीय बलरामपुर चिकित्सालय में स्थापित सुपर स्पेशियलिटी ब्लाॅक के लोकार्पण के अवसर पर व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयास से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार विस्तार भी हो रहा है और अब गरीबों को मुफ्त गुणवत्तापरक इलाज की सुविधा भी मिल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार अभी ऐसे और भी फैसले लेगी, जिससे नए अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों इत्यादि की स्थापना निकट भविष्य में हो सकेगी। यह प्रयास होगा कि प्रदेश के सभी जिलों के अस्पतालों इत्यादि में अत्याधुनिक मशीनें स्थापित कर वहां की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

श्री यादव ने कहा कि जनता की सुविधा के लिए 108 नं0 की एम्बुलेन्स सेवा पहले ही लागू की जा चुकी है। जबकि अभी हाल ही में सम्पन्न कैबिनेट में 102 नं0 की एम्बुलेन्स सेवा को भी लागू करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के 05 वर्ष के कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में कोई कार्य नहीं हुआ और प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं चरमराकर ध्वस्त हो गईं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने सत्ता में आते ही बंद पड़े सभी मेडिकल काॅलेजों को शुरू करने के प्रयास किए और अब कई मेडिकल काॅलेज फिर से चल रहे हैं। इसी प्रकार पैरामेडिकल काॅलेज भी चलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी अस्पतालों इत्यादि को सुचारु रूप से चलाने के लिए डाॅक्टरों, उपकरणों तथा दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।

श्री यादव ने प्रदेश के चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री अहमद हसन की कार्यप्रणाली की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने रुके हुए फैसलों की अड़चनें दूर कीं और कुछ ही समय में महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए। जिसका प्रभाव अब सुधरी हुई स्वास्थ सेवाओं के रूप में दिखाई देने लगा है।

अपने अध्यक्षीय सम्बोधन में श्री अहमद हसन ने बताया कि यह सुपर स्पेशियलिटी ब्लाॅक 100 बेड का है और इसे 05 वर्ष पूर्व श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा शुरू कराया गया था। उन्होंने बताया कि यह अस्पताल पूर्णतया वातानुकूलित है और यहां पर सिर्फ गरीबों का इलाज होगा। उन्हें यहां अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं तथा दवाएं बिलकुल मुफ्त उपलब्ध कराई जाएंगी। श्री हसन ने कहा कि इस ब्लाॅक का सारा खर्च राज्य सरकार वहन कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने गरीबों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराकर एक मिसाल कायम की है। उनके नेतृत्व में प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री शंखलाल माझी ने भी सम्बोधित किया।

इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम का उद्घाटन दीप जलाकर किया।

इस अवसर पर उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद के कई सदस्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, बलरामपुर अस्पताल के डाॅक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ तथा अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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शहीद के परिजनों को 20 लाख रुपये के चेक भी प्रदान किए

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने आज जनपद संतकबीर नगर के खलीलाबाद तहसील के ग्राम अशरफ़ाबाद मंे उत्तराखण्ड में आयी प्राकृतिक आपदा में राहत कार्य के दौरान शहीद हुए वायु सेना के सार्जेन्ट शहीद श्री सुधाकर यादव को हार्दिक श्रद्धंाजलि अर्पित करते हुए अपनी शोक संवेदना प्रकट की। उन्होंने शहीद श्री यादव के परिजनों को ढाढ़स बँधाते हुए उनकी पत्नी श्रीमती मंजू यादव व उनके पिता श्री महानन्द यादव को 10-10 लाख रुपये के चेक भी प्रदान किए। उन्हांेने कहा कि प्रदेश सरकार शहीद के परिवार की हर सम्भव सहायता करेगी।
मुख्यमंत्री ने शहीद के परिजनों को दुःख की इस घड़ी में धैर्य रखने को कहा। उन्हांेने बच्चों की आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए हर तरह के सहयोग दिए जाने का आश्वासन भी दिया। ग्रामीणों की मांग पर उन्होंने शहीद के इस गांव को प्राथमिकता के साथ सुविधाएं सुलभ कराए जाने का भी आश्वासन दिया।
श्री यादव ने प्रदेश सरकार की तरफ से उत्तराखण्ड की घटना में मारे जाने वालों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्हांेने कहा कि प्रदेश के जिन लोगों की मौत इस भयंकर त्रासदी में हुई है उनके परिजनों को प्रदेश सरकार द्वारा हर सम्भव सहायता प्रदान की जा रही है।
इस अवसर पर जनपद के जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य व्यक्ति व अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• मुख्यमंत्री ने शहीद की पत्नी को 20 लाख रुपये का चेक प्रदान किया
• उत्तराखण्ड की त्रासदी में फंसे लोगों को राहत पहंुचाने के दौरान हेलीकाॅप्टर क्रैश में मारे गये शहीदों ने बहुत ही साहसी कार्य किया, उन्हें सदैव याद किया जायेगा: अखिलेश यादव

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने उत्तराखण्ड आपदा में लोगों की जान बचाते शहीद हुए जनपद अमेठी के श्री अखिलेश कुमार सिंह के आवास पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की और संवेदना व्यक्त की। उन्होंने शहीद की पत्नी श्रीमती अंजू सिंह को 20 लाख रुपये का चेक भी प्रदान किया। श्री यादव ने शहीद के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवारजनों को सांत्वना दी।
मुख्यमंत्री ने शहीद की पत्नी श्रीमती अंजू सिंह तथा उनके परिजनों को ढांढस बंधाया और आश्वासन दिया कि उन्हें प्रदेश सरकार द्वारा हर सम्भव मदद उपलब्ध कराई जायेगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की त्रासदी से परेशान जंगलों व पहाड़ों के बीच फंसे लोगों को राहत पहंुचाने के दौरान हेलीकाॅप्टर क्रैश में मारे गये शहीदों ने बहुत ही साहसी कार्य किया है, जिसके लिए उन्हें सदैव याद किया जायेगा।
श्री यादव ने परिवार के लोगों को सांत्वना देने के उपरान्त पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड में आयी आपदा में फंसे लोगों को निकालने व बचाने का कार्य जारी है। उत्तर प्रदेश के लापता लोगों के आंकड़े आने के बाद प्रदेश सरकार से जितनी मदद हो सकेगी, वह अवश्य की जायेगी।
मुख्यमंत्री के साथ भूतत्व एवं खनिकर्म राज्य मंत्री श्री गायत्री प्रसाद प्रजापति, कृषि राज्यमंत्री श्री मनोज कुमार पाण्डेय सहित जनपद के जनप्रतिनिधिगण एवं वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जिले से सम्बन्धित सभी सूचनाएं निर्धारित प्रारूपों पर आगामी 10 जुलाई तक कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग को अवश्य उपलब्ध कराए जाने के भी आदेश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक का आयोजन शीघ्र किया जाना प्रस्तावित है। यह जानकारी आज यहां सरकारी प्रवक्ता ने दी।
प्रवक्ता ने बताया कि उक्त समीक्षा बैठक हेतु विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों से सम्बंधित 32 बिन्दुओं पर तथा कानून व्यवस्था से सम्बन्धित 18 बिन्दुओं पर जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक से निर्धारित प्रारूपों पर सूचनाएं आगामी 10 जुलाई तक कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिए जा चुके हैं।
मण्डलीय समीक्षा बैठकांे में जिला स्तर पर विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों एवं कानून व्यवस्था से सम्बन्धित बिन्दुओं पर गत वर्ष एवं इस वर्ष अब तक की गयी कार्यवाही की समीक्षा की जायेगी तथा साथ ही फील्ड कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का आंकलन भी किया जायेगा। समीक्षा बैठकों के आधार पर जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों की परफाॅरमेन्स का मूल्यांकन भी किया जायेगा।

• प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगारपरक एवं कौशलपरक प्रशिक्षण दिलाये जाने हेतु उ0प्र0 कौशल विकास नीति के अनुसार विस्तृत कार्ययोजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराकर प्रतिमाह आख्या प्रस्तुत की जाय: मुख्य सचिव
• वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही लगभग 50 हजार लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिलाने का कार्य आगामी सितम्बर माह से प्रारम्भ हो: जावेद उस्मानी
• उ0प्र0 कौशल विकास नीति का पूर्णरूप से क्रियान्वयन आगामी फरवरी 2014 तक अवश्य करा दिया जायः मुख्य सचिव
• उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा प्रशिक्षण के लिये इच्छुक लाभार्थी का डाटाबेस एक बृहद जागरूकता अभियान के माध्यम से एकीकृत रूप से तैयार कराया जायेगाः जावेद उस्मानी

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने निर्देश दिये हैं कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगारपरक एवं कौशलपरक प्रशिक्षण दिलाये जाने हेतु उ0प्र0 कौशल विकास नीति के अनुसार विस्तृत कार्ययोजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराकर प्रतिमाह आख्या प्रस्तुत की जाये। उन्होने कहा कि शासकीय एवं अशासकीय प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से 12वीं पंचवर्षीय योजना के अवशेष 4 वर्षो में 14 से 35 आयु वर्ग के प्रदेश के लगभग 45 लाख नवयुवक/नवयुवतियों को प्रशिक्षण दिलाकर रोजगारपरक अवसरों से सम्बद्ध किया जायेगा। उन्होने कहा कि उ0प्र0 कौशल विकास नीति का पूर्णरूप से क्रियान्वयन आगामी फरवरी 2014 तक अवश्य करा दिया जायें। उन्होने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही लगभग 50 हजार लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिलाने का कार्य आगामी सितम्बर माह से प्रारम्भ हो जायें।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में उ0प्र0 कौशल विकास मिशन के प्रस्तुतीकरण पर यह निर्देश दिये। उन्होने कहा कि प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगारपरक प्रशिक्षण दिलाने हेतु भारत सरकार से वित्तपोषित विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत कौशल विकास योजनाएं संचालित कराने वाली संस्थाओं से समन्वय किया जाये ताकि प्रदेश के अधिक से अधिक बेरोजगारों को प्रशिक्षण दिलाया जा सकें। उन्होने कहा कि प्रदेश के समस्त जनपदों के शहरी एवं ग्रामीण अंचलों में व्यापक रूप से अधिक से अधिक लोगों को प्रशिक्षण दिलाने हेतु संचालन की योजना बनायी जायें। उन्होने कहा कि प्रदेश में स्थापित राज्य एवं निजी प्रशिक्षण संस्थाओं -आई0टी0आई0/आई0टी0सी0 एवं पालीटेक्निक की क्षमता में अभिवृद्वि तथा गुणवत्ता में सुधार हेतु योजनाबद्ध ढंग से कार्यवाही की जायेगी। उन्होने कहा कि प्रथम चरण में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना, बार्डर ऐरिया डेवलपमेन्ट योजना, मल्टीसेक्टोरल डेवलपमेन्ट प्रोग्राम, अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता, भवन एव अन्य निर्माण कर्मकार निधि (ठव्ब्ॅ ब्मेे थ्नदकद्ध  एवं भारत सरकार द्वारा संचालित स्किल डेवलपमेन्ट इनीशिएटिव योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों से एकीकृत कौशल विकास योजना संचालित की जायेगी। भविष्य में अन्य कार्यक्रमों/संसाधनों को भी मिशन के अंतर्गत समाहित किया जायेगा।
श्री उस्मानी ने बताया कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा प्रशिक्षण के लिये इच्छुक लाभार्थी का डाटाबेस एक बृहद जागरूकता अभियान के माध्यम से एकीकृत रूप से तैयार कराया जायेगा। क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं, प्रशिक्षणार्थी के रूझान एवं प्रशिक्षण दाता के परामर्श से विभिन्न पाठ्यक्रमों में  प्रशिक्षार्थी को नामाकिंत कराया जायेगा। उन्होने कहा कि औद्योगिक इकाईयों के साथ फ्लैक्सेबिल एम0ओ0यू0 करने की व्यवस्था भी रखी जाए ताकि वह सरकरी संस्थाओं में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वंय संचालित करें जो सीधे रोजगार से जुड़े हो। उन्होने कहा कि इस बृहद एंव व्यापक योजना के अनुश्रवण की ठोस व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिये। उन्होने कहा कि मिशन द्वारा एक ‘‘आॅन लाईन वेब पोर्टल‘‘ संचालित कराया जायेगा। जिसमें प्रत्येक प्रशिक्षार्थी का विवरण, उसको दिये जाने प्रशिक्षण आदि का समस्त विवरण उपलब्ध होगा। उन्होने कहा कि प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रशिक्षार्थी की उपस्थिति बायोमेट्रिक विधा से रजिस्टर पर कराकर पोर्टल पर दर्ज कराई जायेगी। उन्होने कहा कि ‘‘आई0टी0 इनेबिल्ड आन लाइन सिस्टम‘‘ लागू होने से न केवल मिशन के कार्यक्रमों में पारदर्शिता आयेगी, अपितु प्रक्रियात्मक विलम्ब भी नही होगा। उन्होने कहा कि मिशन द्वारा कौशल विकास कार्यक्रम हेतु उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण भी नियोजित ढंग से कराया जाये।
बैठक में प्रमुख सचिव नियोजन श्री संजीव मित्तल, प्रमुख सचिव वित्त श्री आनन्द मिश्र, सचिव व्यावसायिक शिक्षा श्री आलोक कुमार, सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन श्री भुवनेश कुमार, विशेष सचिव, व्यावसायिक शिक्षा श्री विकास गोठवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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