मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर ले जाने के लिए गम्भीरता से प्रयास कर रही है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में तेजी से कार्य किया जा रहा है।  

मुख्यमंत्री आज यहां सुशान्त गोल्फ सिटी टाउनशिप में आर्थिक रूप से दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग के लाभार्थियों को आवास आवंटित करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इन आवासीय भवनों का निर्माण अंसल ए0पी0आई0 द्वारा राज्य सरकार की हाईटेक टाउनशिप नीति की व्यवस्थानुसार किया गया है।

श्री यादव ने इस मौके पर 11 आवंटियों को चाभी सौंपकर आवासीय भवनों का स्वामित्व प्रदान किया। इन श्रेणियों के लोगों के लिए 180 भवनों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। इसके अलावा संस्था द्वारा इस टाउनशिप में इन आय वर्गाें के लिए 10 हजार आवासीय भवन और बनाए जाएंगे, जिनके निर्माण कार्य का शुभारम्भ भी मुख्यमंत्री ने किया।

अपने सम्बोधन में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि लोगों के जीवन का एक लक्ष्य यह भी होता है कि उनका अपना घर हो। इसे हासिल करना एक चुनौती पूर्ण कार्य होता है। शहरों में रोजी-रोटी की तलाश में आए लोगों, विशेष रूप से कमजोर व गरीब वर्गाें के लोगों को आवास की दिक्कत होती है। राज्य सरकार इस समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रही है। निजी क्षेत्र के निर्माणकर्ताओं को भी इस समस्या के निदान में सहयोग प्रदान करना चाहिए। उन्हांेने आशा व्यक्त कि निर्धन वर्गाें के लिए आज जिन आवासीय भवनों के निर्माण कार्य की शुरूआत हुई है, संस्था द्वारा उनका निर्माण समय से पूरा किया जाएगा।

श्री यादव ने कहा कि नगरीय व ग्रामीण इलाकों में रहने वाले निर्धन वर्ग के लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। इसके तहत शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए आसरा योजना संचालित की जा रही है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले आवासविहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए लोहिया ग्रामीण आवास योजना संचालित की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ प्रदेश की राजधानी होने के साथ ही तेजी से विकसित होने वाला एक महानगर भी है। उन्हांेने कहा कि दिल्ली से कलकत्ता के बीच लखनऊ सबसे बड़ा शहर है। इसे ध्यान में रखकर प्रदेश सरकार लखनऊ के सुनियोजित विकास के लिए कार्य कर रही है।  

प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन तथा सूचना श्री सदाकान्त ने कहा कि मुख्यमंत्री ने आम जनता को कम लागत के मकान उपलब्ध कराने के विशेष निर्देश दिए हैं। इसके दृष्टिगत राज्य सरकार हाउसिंग सेक्टर पर बहुत अधिक ध्यान दे रही है। प्रदेश सरकार की मंशा है कि इस क्षेत्र का विकास हो ताकि लोगों की आवासीय समस्या का समाधान हो सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में आवास विकास परिषद, विभिन्न विकास प्राधिकरणों तथा निजी बिल्डरों के माध्यम से दुर्बल आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के लिए लगभग 50 हजार आवास निर्मित कराए जाने का लक्ष्य है, जिसे आगामी वित्तीय वर्ष में दोगुना किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लखनऊ के चारों ओर विकास की अपार संभावना को ध्यान में रखते हुए अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इनमें चक गंजरिया की विभिन्न परियोजनाओं के साथ-साथ मेट्रो रेल तथा आवास विकास परिषद की अवध विहार एवं वृन्दावन आवासीय योजनाएं शामिल हैं। इसके पूर्व, अंसल ए0पी0आई0 के अध्यक्ष श्री सुशील अंसल ने अतिथियों का स्वागत किया। संस्था के प्रबन्ध निदेशक श्री पी0एन0 मिश्रा ने धन्यवाद ज्ञापित किया।इस अवसर पर कारागार मंत्री श्री राजेन्द्र चैधरी, सांसद श्रीमती सुशीला सरोज, विधायक शारदा प्रताप शुक्ला, श्री रविदास मेहरोत्रा एवं श्रीमती चन्द्रा रावत सहित अन्य जनप्रतिनिधि तथा शासन एवं प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव 5 सितम्बर, 2013 को मोहरावादी, रांची (झारखण्ड) में आयोजित जनसभा को सम्बोधित करते हुए।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव का 5 सितम्बर, 2013 को मोहरावादी, रांची (झारखण्ड) में सपा कार्यकर्ता माला पहनाकर स्वागत करते हुए।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव 5 सितम्बर, 2013 को मोहरावादी, रांची (झारखण्ड) में आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव को 5 सितम्बर, 2013 को मोहरावादी, रांची (झारखण्ड) में सपा कार्यकर्ता प्रतीक चिन्ह् भेंट करते हुए।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव को 5 सितम्बर, 2013 को मोहरावादी, रांची (झारखण्ड) में सपा कार्यकर्ता तलवार भेंट करते हुए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने आज यहां राजभवन में राज्यपाल श्री बी0एल0 जोशी से शिष्टाचार भेंट की।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव 03 सितम्बर, 2013 को लखनऊ में बीस-सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष (राज्य मंत्री स्तर)

श्री सुरेश पाण्डेय से 51 हजार रुपये का बैंक ड्राफ्ट प्राप्त करते हुए।

श्री सुरेश पाण्डेय ने मुख्यमंत्री पीडि़त सहायता कोष हेतु 51 हजार रुपये का बैंक ड्राफ्ट  मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव को आज यहां प्रदान किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपाध्यक्ष श्री पाण्डेय का आभार व्यक्त करते हुए प्रदेशवासियों से उत्तराखण्ड आपदा के प्रभावित लोगों की सहायता के लिए अधिक से अधिक दान करने की अपील की।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:-

भूख मुक्ति एवं जीवन रक्षा गारण्टी योजना के अन्तर्गत प्रदेश की

बी0पी0एल0 श्रेणी की सभी महिलाओं को दो-दो साड़ी तथा

वृद्धजनों को एक-एक कम्बल दिए जाने का निर्णय

भूख मुक्ति एवं जीवन रक्षा गारण्टी योजना के अन्तर्गत प्रदेश की बी0पी0एल0 श्रेणी की सभी महिलाओं को दो-दो साड़ी तथा वृद्धजनों को एक-एक कम्बल दिए जाने के सम्बन्ध में पूर्व में जारी शासनादेश दिनांक 19 मार्च, 2013 में संशोधन परिवर्धन के पश्चात् मंत्रिपरिषद ने इस योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। अब साडि़यों की टेस्टिंग हेतु उल्लिखित प्रयोगशालाओं में वस्त्र समिति कानपुर की लैब को भी सम्मिलित कर लिया गया है। साथ ही, साड़ी/कम्बल में इस आशय का टैग लगाए जाने का फैसला किया गया है कि साड़ी/कम्बल का वितरण पंचायती राज विभाग के सौजन्य से किया जा रहा है। यह वस्त्र बिक्री हेतु नहीं है।

अभियोजन संवर्ग के रिक्त पदों के सापेक्ष, अभियोजन संवर्ग के

सेवानिवृत्त अधिकारियों की संविदा पर नियुक्ति का फैसला

उत्तर प्रदेश अभियोजन संवर्ग में रिक्त पदों के कारण प्रदेश में प्रभावी अभियोजन की कार्यवाही में आ रही कठिनाई को दूर करने के लिए इस संवर्ग के रिक्त पदों के सापेक्ष, अभियोजन संवर्ग के सेवानिवृत्त अधिकारियों की संविदा पर नियुक्ति किए जाने के फैसले को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी प्रदान कर दी है।

इस निर्णय के अनुसार अभियोजन संवर्ग से सेवानिवृत्त अधिकारी को उत्तर प्रदेश स्थित उसके गृह जनपद को छोड़कर प्रदेश के किसी जिले में नियुक्त किया जा सकेगा, जिनकी अधिकतम आयु 65 वर्ष हो व शारीरिक, मानसिक रूप से अभियोजन अधिकारियों के दायित्वों का निर्वहन करने में सक्षम हों। संविदा पर नियुक्त कार्मिक के कार्य व दायित्व वही होंगे, जो नियमित अभियोजन संवर्ग के अधिकारी के होते हैं।

उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 में द्वितीय संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 में द्वितीय संशोधन किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

राज्य सम्पत्ति विभाग के वाहन चालकों को सी0यू0जी0

मोबाइल फोन की सुविधा उपलब्ध कराए जाने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने राज्य सम्पत्ति विभाग के वाहन चालकों की विशेष सेवाओं के दृष्टिगत उन्हें सरकारी व्यय पर सी0यू0जी0 मोबाइल फोन की सुविधा उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया है। चूंकि राज्य सम्पत्ति विभाग में कार्यरत वाहन चालकों के कार्य एवं दायित्व तथा प्रास्थिति राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अन्य विभागों के वाहन चालकों से सर्वथा भिन्न है। अतः यह सुविधा अन्य विभागों को उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।

झांसी विकास क्षेत्र की वर्तमान सीमा का विस्तार करने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने झांसी विकास क्षेत्र की वर्तमान सीमा का विस्तार करते हुए 62 राजस्व ग्रामों को झांसी विकास क्षेत्र की सीमा में सम्मिलित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 1984 में झांसी विकास क्षेत्र के गठन के उपरान्त इसका सीमा विस्तार नहीं किया गया। जनपद झांसी में उत्तर-दक्षिण एवं पूर्व-पश्चिम फोर लेन का जंक्शन बनने के कारण, सीमा के बाहर चारों दिशाओं में तथा ओरछा एवं खजुराहो अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल होने के कारण सम्बन्धित मार्ग एवं आसपास के क्षेत्र के सुनियोजित विकास की प्रबल संभावना है। इसके दृष्टिगत झांसी विकास क्षेत्र की वर्तमान सीमा का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है।

द्वितीय विश्वयुद्ध के भूतपूर्व सैनिकों एवं विधवाओं की मासिक पेंशन में वृद्धि

मंत्रिपरिषद ने द्वितीय विश्वयुद्ध के उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों एवं विधवाओं को दी जा रही पेंशन की वर्तमान दर 2,500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 4 हजार रुपये प्रतिमाह, शासनादेश जारी होने की तिथि से, किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

अचल संपत्ति के अंतरण विलेखों पर संग्रहीत दो प्रतिशत अतिरिक्त

स्टाम्प शुल्क की धनराशि के वितरण की प्रक्रिया निर्धारित

मंत्रिपरिषद ने आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीन उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, समस्त विकास प्राधिकरण आदि तथा नगर विकास विभाग के अधीन स्थानीय निकायों के अंतर्गत अवस्थित अचल संपत्तियों के अंतरण पर विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित अचल संपत्ति के अंतरण विलेखों पर संग्रहीत दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि के वितरण की प्रक्रिया निर्धारित कर दी है।

इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर एवं गाजि़याबाद में अत्याधुनिक कन्ट्रोल रूम स्थापित करने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के 4 महानगरों-इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर एवं गाजि़याबाद में अत्याधुनिक सुविधायुक्त कन्ट्रोल रूम स्थापित करने का निर्णय लिया है।

ज्ञातव्य है कि इन महानगरों की जनसंख्या देश के बड़े नगरों के समकक्ष हो गई है। अत्याधुनिक कन्ट्रोल रूम की स्थापना का उद्देश्य इन नगरों के निवासियों को आकस्मिकता की स्थिति में त्वरित पुलिस सहायता उपलब्ध कराया जाना है। पुलिस सेवा के लिए यह व्यवस्था जिन चार महानगरों में की जा रही है, उसमें पुलिस कन्ट्रोल रूम थानों के माध्यम से सहायता पहुंचाने के बजाए सीधे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में अपर पुलिस अधीक्षक के अधीन स्वतंत्र रूप से संचालित होगा।

राजकीय एलोपैथिक मेडिकल काॅलेजों में सेवानिवृत्त

चिकित्सा शिक्षकों को संविदा पर नियुक्त किए जाने की

अधिकतम आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष किए जाने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के सभी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल काॅलेजों में सेवानिवृत्त चिकित्सा शिक्षकों को संविदा पर नियुक्त किए जाने की अधिकतम आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष किए जाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय मेडिकल काॅलेजों मंे छात्रों के समुचित पठन-पाठन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तथा वर्तमान में प्रदेश के मेडिकल काॅलेजों में वरिष्ठ चिकित्सा शिक्षकों की कमी को देखते हुए लिया गया है।

राज्य की मुरादाबाद, फैजाबाद एवं सैफई स्थित हवाई पट्टियों को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को यथा स्थिति में हस्तांतरित करने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में हवाई यात्रियों की संख्या में वृद्धि के मद्देनजर बेहतर एअर कनेक्टिविटी विकसित करने के उद्देश्य से राज्य की मुरादाबाद, फैजाबाद एवं सैफई स्थित हवाई पट्टियों को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को यथा स्थिति में हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही मुरादाबाद और फैजाबाद स्थित हवाई पट्टी के विस्तार/उच्चीकरण के लिए आवश्यक अतिरिक्त भूमि का क्रय/अर्जन कर निःशुल्क रूप से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। भूमि के क्रय/अर्जन पर होने वाले व्यय को वहन करने के लिए धन की व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2013-14 मंे अनुपूरक मांग के माध्यम की जाएगी।

मेरठ स्थित डाॅ0 भीमराव अम्बेडकर हवाई पट्टी, परतापुर को भारतीय

विमानपत्तन प्राधिकरण को यथा स्थिति में हस्तान्तरित किए जाने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश की मेरठ स्थित डाॅ0 भीमराव अम्बेडकर हवाई पट्टी, परतापुर को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को यथा स्थिति में हस्तान्तरित किए जाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेहतर एअर कनेक्टिविटी को विकसित करने तथा यहां से ‘सी’ श्रेणी के हवाई जहाजों का ‘सिविल शेड्यूल आॅपरेशन’ प्रारम्भ करने के उद्देश्य से लिया गया है।

उ0प्र0 सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को सचिवालय भत्ते के रूप में

625 रुपये तथा मोबाइल फोन भत्ते के रूप में 125 रुपये दिए जाने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने उ0प्र0 सचिवालय मंे वर्तमान में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को वर्तमान में सचिवालय भत्ते के रूप में अनुमन्य हो रहे 500 रुपये को बढ़ाकर 625 रुपये किए जाने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त ऐसे चतुर्थ श्रेणी कार्मिक जो अपना मोबाइल फोन रखते हैं और उसका उपयोग शासकीय कार्य हेतु भी किया जाता है, उन्हें मोबाइल फोन भत्ते के रूप में 125 रुपये प्रतिमाह तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किए जाने का निर्णय लिया है।

उ0प्र0 सचिवालय के सहायक समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा) को वर्तमान में अनुमन्य ग्रेड वेतन 4200 रुपये के स्थान पर

4600 रुपये तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किए जाने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश सचिवालय के समीक्षा अधिकारी, अनुभाग अधिकारी एवं अन्य पदों पर अनुमन्य सचिवालय भत्ते के अंश को ग्रेड वेतन में सम्मिलित करते हुए उच्चीकृत ग्रेड वेतन अनुमन्य कराए जाने के सादृश्य पर उ0प्र0 सचिवालय के सहायक समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा) के पदों पर वर्तमान में अनुमन्य हो रहे सचिवालय भत्ते की धनराशि 850 रुपये में से 400 रुपये को ग्रेड वेतन में सम्मिलित करते हुए वर्तमान में अनुमन्य ग्रेड वेतन 4200 रुपये के स्थान पर 4600 रुपये तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किए जाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के फलस्वरूप सहायक समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा) के पदों पर सचिवालय भत्ता 450 रुपये ही देय रह जाएगा।

उ0प्र0 चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था

(हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) अध्यादेश, 2013 के प्रतिस्थानी विधेयक को राज्य विधान मण्डल के आगामी सत्र में पारित कराए जाने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने उ0प्र0 चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) अध्यादेश, 2013 के प्रतिस्थानी विधेयक को अधिनियम के रूप में अंगीकृत किए जाने हेतु राज्य विधान मण्डल से पारित कराए जाने का निर्णय लिया है। ज्ञातव्य है कि दिनांक 20 मई, 2013 को उ0प्र0 चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) अध्यादेश, 2013 प्रख्यापित किया गया था। इस अध्यादेश के प्रतिस्थानी विधेयक को राज्य विधान मण्डल के आगामी सत्र में पुरः स्थापित/पारित कराकर अधिनियमित कराए जाने का निर्णय लिया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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• भूमि के मिश्रित उपयोग के लिए नीति में ऐसी व्यवस्था की जाए, जिससे स्थानीय निवासियों को सुविधा भी मिल सके

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव 30 अगस्त, 2013 को शास्त्री भवन, लखनऊ में प्रस्तावित आवास नीति के सम्बन्ध में बैठक की अध्यक्षता करते हुए।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रस्तावित शहरी आवास एवं पर्यावास नीति-2013 आवासीय समस्याओं के समाधान के साथ-साथ आवासीय क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने वाली भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भूमि के मिश्रित उपयोग, एफ.ए.आर. में वृद्धि तथा शहरी गरीब हेतु एफोर्डेबल मकान के लिए नीति में सम्यक एवं तार्किक व्यवस्था की जानी चाहिए।

मुख्यमंत्री आज शास्त्री भवन में राज्य शहरी आवास एवं पर्यावास नीति-2013 के प्रस्तावित प्रारूप के संबंध में अधिकारियों एवं विशेषज्ञों से विचार-विमर्श कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में भूमि के मिश्रित उपयोग के लिए नीति में ऐसी व्यवस्था की जाए, जिससे संसाधनों पर दबाव न पडे़ तथा स्थानीय निवासियों को सुविधा भी मिल सके। उन्होंने निर्बल वर्गों की आवासीय समस्या के समाधान के लिए नीति में स्पष्ट व्यवस्था करने के निर्देश देते हुए कहा कि भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए नीति को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।

ज्ञातव्य है कि समाज के सभी आय वर्गों, विशेषकर नगरीय निर्धनों के लिए गुणवत्तायुक्त जीवन यापन सहित आर्थिक क्षमता के अनुसार आवास की सुविधा उपलब्ध कराने, नगरों के नियोजित विकास तथा भूमि की व्यवस्था के लिए प्रक्रियाओं के सरलीकरण, निजी पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने, ऊर्जा, जल एवं पर्यावरण संरक्षण तथा शासकीय अभिकरणों की क्षमता विस्तार के लिए प्रस्तावित नीति तैयार की जा रही है।

बैठक में मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी, प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन तथा सूचना श्री सदाकांत, सचिव मुख्यमंत्री श्रीमती अनीता सिंह, श्री आलोक कुमार एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री बी0एल0 जोशी तथा मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने आज सायं रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित श्रीकृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम का शुभारम्भ भगवान श्रीकृष्ण की मूर्ति पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्ज्वलित करके किया।
इस मौके पर पुलिस माॅडर्न स्कूल के बच्चों और अन्य सांस्कृतिक दलों ने अपने-अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए। राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने कुछ देर रुक कर इन कार्यक्रमों का आनन्द लिया तथा उन्हें सराहा भी।
इस अवसर पर राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री नवीन चन्द्र बाजपेयी, मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी, मुख्यमंत्री के परामर्शी श्री आमोद कुमार सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी तथा बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
इसके उपरान्त मुख्यमंत्री ने उ0प्र0 पुलिस दूरसंचार मुख्यालय महानगर, लखनऊ में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित एक अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शिरकत की। उन्होंने इस कार्यक्रम का भी शुभारम्भ दीप प्रज्ज्वलित कर किया तथा भजनों का आनन्द लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रमुख सचिव गृह श्री आर0एम0 श्रीवास्तव सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव से 28 अगस्त, 2013 को उनके सरकारी आवास
5, कालिदास मार्ग, लखनऊ पर महामण्डलेश्वर स्वामी कैलाशानन्द जी तथा स्वामी नरेन्द्र गिरि जी भेंट करते हुए। साथ में हैं, लोक निर्माण मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव तथा कारागार मंत्री  श्री राजेन्द्र चैधरी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com   दवारा
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने रक्षाबंधन के पर्व पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।
आज यहाँ जारी एक सन्देश में मुख्यमंत्री ने कहा है कि रक्षा बंधन भाई-बहन के अटूट रिश्ते व स्नेह का त्यौहार है। यह पर्व कर्तव्य, प्रेम, आत्मीयता और आपसी विश्वास की भावना का प्रतीक है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
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• आपदा से उबरने के लिए राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड के लोगों की हर सम्भव मदद की जायेगी: मुख्यमंत्री

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव को उनके सरकारी आवास 5, कालिदास मार्ग पर आज विभिन्न संस्थाओं एवं व्यक्तियों द्वारा उत्तराखण्ड में आयी आपदा से पीडि़त लोगों की सहायता के लिए 03 करोड़ 60 लाख रुपये से अधिक की धनराशि के ड्राफ्ट/चेक मुख्यमंत्री पीडि़त सहायता कोष हेतु उपलब्ध कराये गये। मुख्यमंत्री ने दानदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड केे पुनर्निर्माण के लिए अधिक से अधिक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आपदा पीडि़तों की सहायता के लिए प्रदेश की जनता द्वारा लगातार आर्थिक सहयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आपदा से उबरने के लिए राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड के लोगों की हर सम्भव सहायता की जायेगी। 
इस अवसर पर समाज कल्याण मंत्री श्री अवधेश प्रसाद ने फैजाबाद जनपद की ओर से 01 करोड़ 40 लाख 68 हजार रुपये से अधिक की धनराशि का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री को दिया। मनोरंजन कर राज्य मंत्री श्री तेज नारायन पाण्डेय, विधायक श्री मित्रसेन यादव, श्री अभय सिंह, फैजाबाद के जिलाधिकारी श्री विपिन कुमार द्विवेदी भी समाज कल्याण मंत्री के साथ थे। गोण्डा जनपद की ओर से कृषि मंत्री श्री आनन्द सिंह ने 01 करोड़ 17 लाख 40 हजार रुपये की धनराशि का चेक मुख्यमंत्री को दिया। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री श्री योगेश प्रताप सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती जरीना उस्मानी, उपाध्यक्ष श्रीमती सुमन यादव, सदस्य श्रीमती शीला सिंह एवं श्रीमती श्वेता सिंह ने 01 लाख 70 हजार 240 रुपये का चेक मुख्यमंत्री को प्रदान किया।
प्रमुख सचिव गृह श्री आर0एम0 श्रीवास्तव एवं अपर महानिदेशक अभियोजन श्री आर0एन0 सिंह ने 07 लाख 33 हजार 935 रुपये का चेक मुख्यमंत्री को दिया। उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर सेवा संघ के अध्यक्ष श्री श्रीकृष्ण यादव, प्रमुख सचिव वाणिज्य कर श्री बीरेश कुमार, आयुक्त वाणिज्य कर
श्री मृत्युंजय कुमार नारायण  ने सेवा संघ की ओर से मुख्यमंत्री को 30 लाख 06 हजार 200 रुपये का चेक दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के राज्य विधि अधिकारियों की ओर से मुख्य शासकीय अधिवक्ता श्री आई0पी0 सिंह ने 05 लाख 06 हजार 06 सौ रुपये की धनराशि का चेक मुख्यमंत्री को दिया। 
उत्तर प्रदेश सचिवालय निजी सचिव संघ के अध्यक्ष श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव श्री अश्विनी कुमार बाली तथा कोषाध्यक्ष श्री आलोक ने मुख्यमंत्री को 02 लाख 25 हजार रुपये का चेक दिया। ईंट भट्ठा महासंघ के महासचिव श्री प्रमोद चैधरी के नेतृत्व में आये 15 सदस्यीय दल ने 31 लाख रुपये का चेक मुख्यमंत्री को दिया।
प्रान्तीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा सेवा संघ उ0प्र0 के अध्यक्ष डाॅ0 मनोज दीक्षित के नेतृत्व में आये दल ने 23 लाख 65 हजार 144 रुपये एवं उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद मिनिस्टीरियल आफि0 एसो0 द्वारा 01 लाख 28 हजार रुपये धनराशि का चेक मुख्यमंत्री को दिया गया। लखनऊ जनपद के श्री मनीष यादव ने 01 लाख रुपये का चेक मुख्यमंत्री को उत्तराखण्ड आपदा से पीडि़त लोगों की सहायता के लिए दिया।
इस अवसर पर कारागार मंत्री श्री राजेन्द्र चैधरी, सूचना निदेशक श्री प्रभात मित्तल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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