• संविधान केवल पूजा के लिए नहीं है, बल्कि इसे व्यवहार में भी लाया जाना आवश्यक
• राज्य सरकार हर तरह के भेदभाव रोकने तथा सभी की सुरक्षा एवं समृद्धि के लिए कृत संकल्प: मुख्यमंत्री
• डाॅ0 अम्बेडकर के दलितों को मुख्य धारा से जोड़ने के सपने को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार कटिबद्ध
• किसी भी व्यक्ति को कानून से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी
• भीम ऐप दलित, गरीब, वंचित और कमजोर लोगों को सशक्त बनाने का माध्यम
• गांव, गरीब, दलित, किसान को समर्पित होकर काम करने वाली सरकार की वास्तव में लोक कल्याणकारी सरकार
• राज्य सरकार, केन्द्र सरकार का अनुकरण करते हुए विकास एवं लोक कल्याणकारी कार्यों को आगे बढ़ा रही है
• अगले तीन वर्ष में प्रदेश के सभी जनपदों को खुले में शौच से मुक्त किया जाएगा
• दलित छात्रों के पढ़ने के लिए राज्य सरकार प्राथमिक, उच्च, तकनीकी तथा चिकित्सा शिक्षा में स्काॅलरशिप देगी
• महापुरुषों के नाम पर होने वाली छुट्टियों के स्थान पर ऐसे दिवसों पर विद्यार्थियों को सम्बन्धित महापुरुषों के बारे में जानकारी देने की व्यवस्था की जाएगी
• राज्यपाल और मुख्यमंत्री डाॅ0 अम्बेडकर जयंती पर डाॅ0 अम्बेडकर महासभा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र है। इस जनतंत्र की नींव अर्थात् देश का संविधान बाबा साहब डाॅ0 भीमराव अम्बेडकर की देन है। भारतीयों के लिए बाबा साहब का चरित्र दीप स्तम्भ की तरह काम करता है। बाबा साहब ने भारतीयों के मन में यह आत्मविश्वास जगाया कि किसी भी हालत में संघर्ष और ज्ञानार्जन के बल पर आगे बढ़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि संविधान केवल पूजा के लिए नहीं है, बल्कि इसे व्यवहार में भी लाया जाना आवश्यक है।
राज्यपाल आज यहां बाबा साहब डाॅ0 भीमराव अम्बेडकर महासभा में डाॅ0 अम्बेडकर की 126वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहब डाॅ0 भीमराव अम्बेडकर की सेवाओं के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार छुआछूत, अश्पृश्यता के नाम पर हर तरह के भेदभाव रोकने तथा सभी की सुरक्षा एवं समृद्धि के लिए कृत संकल्प है। डाॅ0 अम्बेडकर के दलितों को मुख्य धारा से जोड़ने के सपने को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार कटिबद्ध है।
श्री योगी ने कहा कि देश की कीमत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जाति, मत, मजहब के नाम पर राजनीति करने वालों के लिए डाॅ0 अम्बेडकर का संदेश साफ है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को कानून से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। चाहे वह जितनी भी रसूख वाला क्यों न हो।
मुख्यमंत्री ने कहा कि खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा डाॅ0 अम्बेडकर की स्मृति में भीम ऐप शुरू किया गया है। यह ऐप देश के दलित, गरीब, वंचित और कमजोर लोगों को सशक्त बनाने का एक माध्यम साबित होगा। प्रधानमंत्री का कहना है कि गांव, गरीब, दलित, किसान को समर्पित होकर काम करने वाली सरकार की वास्तव में लोक कल्याणकारी सरकार है। इसीलिए जनधन योजना के माध्यम से लाभ पहुंचाने के लिए गरीब, कमजोर और दलित जनता के बैंकों में जीरो बैलेंस पर करोड़ों की संख्या में खाते खुलवाए गए, जिससे बैंक अकाउण्ट न होने के कारण उन्हें अपमानित न होना पड़े।
इसी प्रकार स्टार्टअप योजना के तहत प्रत्येक बैंक की ब्रांच को कम से कम एक दलित को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कहा गया है। इससे हजारों की संख्या में दलित नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका मिला है। प्रधानमंत्री की योजना है कि वर्ष 2022 तक प्रत्येक दलित के पास सिर ढकने के लिए अपना आवास हो।
श्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार, केन्द्र सरकार का अनुकरण करते हुए विकास एवं लोक कल्याणकारी कार्यों को आगे बढ़ा रही है। प्रदेश सरकार गरीब को आवास देने के लिए कार्य योजना पर कार्य कर रही है। ऐसे गरीब और दलित, जिनके पास भूमि नहीं है, उन्हें भूमि देने की व्यवस्था की जाएगी। दलित छात्रों के पढ़ने के लिए राज्य सरकार प्राथमिक, उच्च, तकनीकी तथा चिकित्सा शिक्षा में स्काॅलरशिप देगी। प्रदेश सरकार 30 जनपदों का चयन करके 31 दिसम्बर, 2017 तक उन्हें खुले में शौच मुक्त (ओ0डी0एफ0) करने का काम करेगी। अगले तीन वर्ष में प्रदेश के सभी जनपदों को खुले में शौच से मुक्त किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्राथमिक स्कूलों, जिनमें बड़ी संख्या में गांव के गरीब, मजदूर, किसान के बच्चे शिक्षा पाते हैं, की व्यवस्था को सुधारने के लिए कृत संकल्प है। इन स्कूलों की यूनीफाॅर्म को बदल दिया गया है, जिसे पहनकर छात्र टेªनी होमगार्ड प्रतीत होते थे। ऐसी व्यवस्था की गई है कि प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दो यूनिफाॅर्म, जूते, बैग, काॅपी-किताब जुलाई के पहले हफ्ते में मिल जाए, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो।
श्री योगी ने कहा कि महापुरुषों के नाम पर अत्यधिक छुट्टियां होने से स्कूलों में पढ़ाई के दिन काफी कम हो गए हैं। व्यवस्था है कि स्कूल 220 दिन खुलें। अत्यधिक छुट्टियों के कारण ऐसा सम्भव नहीं हो पाता है। इसलिए राज्य सरकार महापुरुषों के नाम पर होने वाली छुट्टियों के स्थान पर ऐसे दिवसों पर स्कूलों में सम्बन्धित महापुरुषों के बारे में विद्यार्थियों को घण्टे-दो घण्टे विशेष तौर से जानकारी देने की व्यवस्था कर रही है, जिससे विद्यार्थी महापुरुष के बारे में जानकर उनसे प्रेरणा प्राप्त करें। महापुरुष के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानकारी पाकर छात्र-छात्राओं के मन में इन महापुरुषों के प्रति सम्मान बढ़ेगा और भविष्य में वे भी समाज और राष्ट्र को अपनी अमूल्य सेवाएं दे सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अम्बेडकर महासभा को अपने हितों के प्रति आवाज बुलन्द करते हुए देखकर कहा जा सकता है कि दलितों, वंचितों, गरीबों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को आगे बढ़ाने का डाॅ0 अम्बेडकर का प्रयास सार्थक साबित हुआ है। उद्यमिता, पत्रकारिता, चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले महानुभावों का अम्बेडकर महासभा द्वारा सम्मानित किए जाने से बाबा साहब का सपना साकार हुआ है।
कार्यक्रम को बाबा साहब डाॅ0 भीमराव अम्बेडकर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालजी प्रसाद निर्मल तथा प्रदेश अध्यक्ष श्री रामनरेश चैधरी ने भी सम्बोधित किया। अपने सम्बोधन में उन्होंने डाॅ0 अम्बेडकर महासभा का संक्षिप्त परिचय देने के अलावा मुख्यमंत्री के समक्ष दलितों के उत्थान के लिए संस्था की ओर से कुछ मांगे भी रखी। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले 06 महानुभावों डाॅ0 वीरेन्द्र कुमार, डाॅ0 जिलेदार रावत, श्री राजेन्द्र के0 गौतम, प्रो0 सुरेश कुमार, श्री राजकुमार सिंह तथा श्री मनोज कुमार सेन को सम्मानित भी किया।
कार्यक्रम से पूर्व, राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने डाॅ0 अम्बेडकर महासभा परिसर में स्थापित तथागत बुद्ध की प्रतिमा पर माल्यार्पण तथा डाॅ0 अम्बेडकर के अस्थि कलश पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। इस मौके पर श्री राम नरेश चैधरी ने राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री को पुस्तक तथा श्री आर0के0 सिंह ने स्मृति चिन्ह भेंट किया।
इस अवसर पर केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल, श्रम एवं सेवायोजन मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, पर्यटन मंत्री श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।

• भ्रष्टाचार के प्रति वर्तमान राज्य सरकार जीरो टाॅलरेन्स की नीति अपनाएगी
• विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है तो भ्रष्टाचार को समाप्त करना ही होगा
• सभी विभागों में ई-टेण्डरिंग की व्यवस्था लागू की जाएगी: मुख्यमंत्री
• एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए केन्द्र सरकार काम कर रही है
• राज्य सरकार डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए गम्भीरता से काम करेगी
• मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 60 हजार जनसेवा केन्द्रों को भीम ऐप से जोड़ने शुरुआत भी की
• मुख्यमंत्री ने 100वें डिजिधन मेला को सम्बोधित किया

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर देश को विकसित होना है तो आर्थिक असमानता के साथ-साथ आर्थिक कदाचार को भी रोकना होगा। यह तभी सम्भव है जब डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा दिया जाए, जिससे एक-एक पाई का हिसाब रखा जा सके। आर्थिक असमानता को दूर करने तथा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए ही प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 500 एवं 1000 रुपए के नोट को बन्द करने का फैसला लिया। इसके साथ ही, आमजन मानस को कैशलेस अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए कई प्रकार के पुरस्कारों एवं प्रोत्साहनों की घोषणा की।
मुख्यमंत्री आज यहां इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित 100वां डिजिधन मेला को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर विभिन्न वित्तीय एवं वाणिज्यिक संस्थाओं द्वारा डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रदर्शनी भी लगायी गई थी, जिसका अवलोकन मुख्यमंत्री ने किया। इसके साथ ही, उन्होंने प्रदेश के
60 हजार जनसेवा केन्द्रों को भीम ऐप से जोड़ने की शुरुआत भी की। डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कई कम्पनियों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों के पदाधिकारियों, अग्रणी किसानों तथा जनसेवा केन्द्रों के प्रभारियों को सम्मानित किया। इनके अलावा, बैंकर्स एवं राजकीय विभागों के अधिकारी भी सम्मानित किए गए। सम्मान प्राप्त करने वालों में पश्मिांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री अभिषेक प्रकाश, परिवहन आयुक्त श्री के0 रविन्द्र नायक, वाणिज्य कर आयुक्त श्री मुकेश कुमार मेश्राम, निदेशक मण्डी परिषद श्री आशीष कुमार गोयल तथा जिलाधिकारी गाजियाबाद सुश्री निधि केसरवानी भी शामिल थीं।
इस अवसर पर श्री योगी ने भ्रष्टाचार को लेकर वर्तमान राज्य सरकार के मंतव्य का उल्लेख करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टाॅलरेन्स की नीति अपनायी जाएगी। उनकी सरकार भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने और सम्पत्ति जब्त करने की कार्रवाई तक से भी नहीं हिचकेगी। अगर सरकार की विकास परियोजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है तो भ्रष्टाचार को समाप्त करना ही होगा। उन्होंने कहा कि मात्र कुछ दिनों में ही यह अनुभव किया गया है कि प्रदेश में अधिकांश ठेकेदार परियोजनाओं अधिक लागत दिखाकर राज्य सरकार को भारी वित्तीय क्षति पहुंचा रहे हैं। परियोजनाएं समय पर पूरी न होने के कारण उनकी लागत बढ़ रही है। इसके साथ ही, बड़े ठेकेदार परियोजनाओं को छोटे-छोटे ठेकेदारों में वितरित कर जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसीलिए वर्तमान राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी विभागों में ई-टेण्डरिंग की व्यवस्था लागू की जाएगी। भ्रष्टाचार रहित तथा समय से पूरा कराने के लिए परियोजनाओं की कड़ाई से समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार और कालेधन पर अंकुश लगाने के लिए कैशलेस लेन-देन को बढ़ावा देगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्सर देश की जनता चुनाव के समय भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में बड़े-बड़े दावों को सुनती आ रही थी और जैसे ही चुनाव समाप्त हो जाता था भ्रष्टाचार पर चर्चा भी खत्म हो जाती थी। केन्द्र की वर्तमान सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए पूरी गम्भीरता से काम शुरू किया। केन्द्र सरकार यह भी सुनिश्चित कर रही है कि अब आगे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे। देश का पैसा विदेशों में जमा कर देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर न किया जा सके, इसीलिए प्रधानमंत्री द्वारा नोटबन्दी की गई। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि तमाम राजनीतिक दलों एवं संस्थाओं द्वारा केन्द्र सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध भ्रम फैलाने का प्रयास किया। इसके बावजूद यहां की आम जनता ने प्रधानमंत्री के इस निर्णय का पूरे उत्साह के साथ समर्थन किया और उनके साथ चट्टान की तरह खड़ी रही।
श्री योगी ने कहा कि जब हमारे देश में नोटबन्दी की गई थी उसी समय एक विदेशी सरकार ने भी अपने यहां इसी तरह का कदम उठाया, लेकिन वहां की सरकार को अपने निर्णय वापस लेना पड़ा। जबकि प्रधानमंत्री श्री मोदी जनता के हितों को दृष्टिगत रखते हुए नोटबन्दी के निर्णय पर दृढ़संकल्पित रहे, जिसका परिणाम अब दिखाई पड़ने लगा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के इस निर्णय के पीछे डाॅ0 भीमराव अम्बेडकर के आर्थिक दर्शन की प्रेरणा रही है। हम सभी जानते हैं कि बाबा साहब ने कहा था कि भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए बड़ी मूल्य वाली मुद्राओं को बार-बार बदलते रहना चाहिए। पहली बार केन्द्र की किसी सरकार ने निजी लाभ-हानि से ऊपर उठकर देश के हित में फैसला लिया और लोगों ने भी कष्ट सहकर भी भारत सरकार को भरपूर सहयोग प्रदान किया। डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कई प्रकार के प्रोत्साहन दिए जा रहे है। आज भी प्रधानमंत्री ने 14 अक्टूबर, 2017 तक कई प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। प्रदेश सरकार भी डिजिटल पेमेण्ट को बढ़ावा देने के लिए गम्भीरता से काम करेगी। राज्य के कुछ नगरों में आई0टी0 पार्क स्थापित करने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए केन्द्र सरकार जो काम कर रही है। उससे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बन रही है।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार की दृढ़इच्छा शक्ति की चर्चा करते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार द्वारा बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर कुछ लोगों द्वारा प्रश्न चिन्ह् लगाया जा रहा है। लेकिन ऐसे लोगों को यह जान लेना चाहिए की वर्तमान राज्य सरकार केवल कुछ चुनिंदा जनपदों के बजाए प्रदेश के सभी 75 जनपदों को कल से 24 घण्टे बिजली आपूर्ति के लिए संकल्पित है। इसके साथ ही, तहसील मुख्यालयों को 20 घण्टे और ग्रामीण इलाकों को 18 घण्टे बिजली आपूर्ति की जाएगी। नवम्बर, 2018 तक प्रदेश के सभी गांव एवं घरों को 24 घण्टे बिजली आपूर्ति हेतु राज्य सरकार व्यवस्था को ठीक कर रही है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाकर प्रदेश के हर घर को रौशन किया जाएगा। इसी प्रकार पूर्व की भांति अब किसानों के नलकूपों एवं गांवों के खराब ट्रांसफार्मरों को महीनों न बदलने की प्रवृत्ति वाले कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। विद्युत विभाग के कार्मिकों को स्पष्ट तौर पर निर्देशित किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 48 घण्टे तथा शहरी क्षेत्रों में 24 घण्टे में खराब ट्रांसफार्मर को न बदलने के लिए कार्मिक परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे।
श्री योगी ने कहा कि यदि राजनीतिक पूर्वाग्रह से हटकर केन्द्र की वर्तमान सरकार से पूर्व और अब देश की स्थिति का आकलन किया जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि प्रधानमंत्री ने देश के नागरिकों का आत्म-विश्वास बढ़ाया है। खराब हालात तक पहुंच चुके राजनीतिक प्रतिनिधियों के प्रति लोगों की सोच को परिवर्तित कर पुनः सकारात्मक बनाने का काम किया। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश की सरकार प्रदेश की जनता को भ्रष्टाचार रहित प्रशासन देने के लिए कटिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने डिजिधन मेला में स्टाॅल लगाने वाले 05 अच्छी संस्थाओं को सम्मानित किया। इसमें एअरटेल, ई-सुविधा, खाद एवं रसद विभाग, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद तथा स्टेट बैंक आॅफ इण्डिया शामिल हैं।
इस मौके पर, उप मुख्यमंत्री डाॅ0 दिनेश शर्मा ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के फैसलों का परिणाम जनता के सामने आना शुरू हो गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय कार्यक्रम के सजीव प्रसारण को प्रेरक बताते हुए कहा कि डिजिटल लेन-देन ही भविष्य में अर्थव्यवस्था की घुरी बनने जा रहा है। इसमें भीम ऐप तथा भीम आधार सेवा की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
इससे पूर्व, मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रीगण, अधिकारी, संस्थाओं के पदाधिकारी, छात्र-छात्राओं ने प्रधानमंत्री का सजीव प्रसारण सुना।

यह सेवाएं दूरदराज के क्षेत्रों में हर हाल में पहुंचें यह सुनिश्चित किया जाएगा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेशवासियों को उत्कृष्ट एवं प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि यह सेवाएं दूरदराज के क्षेत्रों में हर हाल में पहुंचें यह सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला चिकित्सालयों सहित प्रदेश की सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं में अत्यधिक सुधार की आवश्यकता है। राज्य सरकार इस पर लगातार प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षाें में उत्तर प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने का है, ताकि इसकी ‘बीमारू’ छवि बदल जाए। राज्य सरकार द्वारा किसानों की कर्जमाफी का यह निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि सरकार अब जनता पर बोझ डालेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है और इसका इन्तेजाम किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि हम अनावश्यक खर्चाें पर रोक लगाते हुए मितव्ययिता के माध्यम से इसकी भरपाई करेंगे।

इन एम्बुलेंस में ट्रांसपोर्ट वेंटिलेर, मल्टी पैरा माॅनीटर, डिफिब्रिलंेटर, फीटल डाप्लर जैसे विशिष्ट उपकरण लगाये गये हैं। इसके साथ ही इनमें अति गम्भीर रोगों के उपचार हेतु औषधियांे के साथ-साथ प्रशिक्षित इमरजेन्सी मेडिकल टेक्नीशियन की भी व्यवस्था की गयी है। प्रत्येक एम्बुलेंस वातानुकूलित है और इनमें जी0पी0एस0 की भी व्यवस्था है।

सेवा प्रदाता को एम्बुलेंस द्वारा माह में कुल तय की गयी दूरी के आधार पर भुगतान किया जाएगा। तय की गयी दूरी की गणना जी0पी0एस0 के आधार पर की जायेगी। दिन में काॅल प्राप्त होने के 5 मिनट के अन्दर (सुबह 8 से शाम एवं रात्रि में 10 मिनट के अन्दर (शाम 8 से सुबह एम्बुलंेस रवाना कर दी जायेगी। जिला चिकित्सालय के रोगियों को तत्काल एम्बुलंेस उपलब्ध करायी जायेगी।

अधिकारी जनता के प्रति संवेदनशील बनें: श्री योगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने रोज की तरह आज भी अपने सरकारी आवास पर लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को इन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी जनता के प्रति संवेदनशील बनें तथा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए तत्परता से काम करें।

सीतापुर से आए श्री मुनीष कुमार ने अपने लिए विकलांग पेंशन दिए जाने का मुख्यमंत्री से अनुरोध किया। बाराबंकी के श्री राजेश ने छात्रवृत्ति का आग्रह किया, वहीं गोरखपुर से आए श्री राजेश कुमार ने अपने बेटे की आंख के इलाज के लिए आर्थिक मदद का अनुरोध किया। लखनऊ के श्री परमहंस ने बताया कि उनकी गाड़ी कोदबंगों ने जबरन ले लिया है, जिस पर उन्होंने मुख्यमंत्री से मदद का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने सभी मामलों में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश के दूर-दराज क्षेत्रों से आए लोगों ने अपनी विभिन्न समस्याओं से सम्बन्धित आवेदन पत्र मुख्यमंत्री को स्वयं दिए। आज के कार्यक्रम में प्राप्त प्रार्थना पत्रों में लोगों ने आर्थिक सहायता, विद्युत आपूर्ति, आवास आवंटन, पेयजल, अवैध कब्जे, पेंशन, राजस्व, भू-अभिलेखों में अनियमितता, शादी अनुदान, फर्जी मुकदमे, नौकरी तथा निजी इलाज आदि से सम्बन्धित समस्याओं का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने सभी प्रकरणों को ध्यानपूर्वक सुना और इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए

31 मार्च, 2016 तक लघु व सीमान्त किसानों को जितना भी
फसली ऋण दिया गया है, उसका 31 मार्च, 2017 को
अचुकता अवशेष माफ करने का निर्णय

फसली ऋण माफी की अधिकतम सीमा प्रति किसान एक लाख रु0 होगी

योजना की कुल लागत लगभग 36 हजार करोड़ रु0

योजना से 86 लाख से अधिक लघु व सीमान्त किसानों को लाभ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में 31 मार्च, 2016 तक लघु व सीमान्त किसानों को जितना भी फसली ऋण दिया गया है, उसका 31 मार्च, 2017 को अचुकता अवशेष माफ करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। फसली ऋण माफी की अधिकतम सीमा प्रति किसान एक लाख रुपए होगी।
इसके अलावा, एन0पी0ए0 ऋणों को एकमुश्त समाधान (ओ0टी0एस0) के तहत राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से राइट आॅफ किया जाएगा, जिस पर अनुमानित वित्तीय भार लगभग 6000 करोड़ रुपए होगा। इस पूरी योजना में 86 लाख से अधिक लघु व सीमान्त किसानों को लाभ होगा, जिन्होंने बैंकों से फसली ऋण ले रखा है।
योजना की कुल लागत लगभग 36 हजार करोड़ रुपए होगी, जिसमें एकमुश्त समाधान योजना की लागत लगभग 6000 करोड़ रुपए होगी। एकमुश्त समाधान योजना से ऐसे लगभग 7 लाख किसान पुनः बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले सकेंगे, जिन्हें ऋणग्रस्तता के कारण बैंकों ने फसली ऋण देना बन्द कर दिया था।
प्रदेश के एक हेक्टेयर अर्थात 2.5 एकड़ तक के सभी किसान सीमान्त किसान की श्रेणी में आएंगे। इस प्रकार 2 हेक्टेयर अर्थात 5 एकड़ तक के सभी किसान लघु किसान की श्रेणी में आएंगे। योजना का लाभ प्रदेश के सभी लघु व सीमान्त कृषकों को मिलेगा। प्रारम्भिक गणना के अनुसार प्रदेश में ऐसे कुल 86.68 लाख लघु व सीमान्त किसान हैं, जिन्होंने बैंकों से फसली ऋण लिया हुआ है।
फसली ऋण माफी योजना हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 8 अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें कृषि उत्पादन आयुक्त, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त, संस्थागत वित्त/कृषि/सहकारिता व राज्य बैंक समन्वयक सदस्य हैं। यह समिति सभी पहलुओं का अध्ययन कर विस्तृत फसली ऋण माफी योजना तैयार करेगी व उसका मुख्यमंत्री से अनुमोदन लेकर क्रियान्वयन करेगी। साथ ही, समिति योजना के वित्त पोषण हेतु भी अपनी संस्तुतियां शासन को प्रस्तुत करेगी, जिसके आधार पर सरकार द्वारा इस हेतु वित्तीय व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। क्रियान्वयन के अतिरिक्त समिति की इस योजना के सतत् अनुश्रवण में भी सक्रिय भूमिका होगी।
प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प पत्र के अनुसार मंत्रिमण्डल की पहली बैठक में लघु एवं सीमान्त किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के क्रम में यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है।
ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश की लगभग 78 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जिसमें 68 प्रतिशत परिवार कृषि पर निर्भर हैं। किसानों की संख्या का लगभग 93 प्रतिशत लघु व सीमान्त किसान हैं। इसी से स्पष्ट है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था लघु व सीमान्त किसानों पर काफी हद तक निर्भर है। गत तीन वर्षों में सूखा, बाढ़ व ओलावृष्टि का सर्वाधिक कुठाराघात लघु व सीमान्त किसानों पर हुआ है, जिससे वे फसली ऋण की अदायगी भी नहीं कर पा रहे हैं तथा उनकी सूदखोरों व साहूकारों के ऋण के भंवरजाल में फंसने की प्रबल आशंका है। इससे कृषि सेक्टर व प्रदेश के विकास की गति भी अवरुद्ध होने की सम्भावना है।
2016-17 में जहां राज्य के सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत अनुमानित है, वहीं कृषि एवं पशुपालन सेक्टर में यह 5.3 प्रतिशत ही रहने का अनुमान है। 2011-12 से 2014-15 के मध्य जहां प्रदेश में प्रति व्यक्ति कुल आय में 3.2 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर रही, वहीं कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में यह वृद्धि मात्र 1.2 प्रतिशत रही। इसी के दृष्टिगत प्रदेश सरकार की यह प्रतिबद्धता है कि पिछले तीन वर्षों से प्राकृतिक आपदाओं के दंश को झेल रहे इन सभी लघु एवं सीमान्त किसानों के फसली ऋण माफ किए जाएं।
इसी आशय से लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से उद्घोषित अपनी प्रतिबद्धता ‘कृषि विकास का बने आधार’ के क्रियान्वयन का राज्य सरकार द्वारा अपनी पहली मंत्रिमण्डलीय बैठक में निर्णय लिया गया। इससे लघु एवं सीमान्त किसानों को इस हेतु सक्षम बनाया जाएगा कि वे बैंकिंग व्यवस्था का लाभ लेकर कृषि में निवेश करें, ताकि वे न केवल स्वयं स्वावलम्बी हों, अपितु राज्य के कृषि सेक्टर के उत्पादन व उत्पादकता में भी वृद्धि हो।

नगर विकास मंत्री 15 मार्च को विकास परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे
अगले तीन माह में विकास परियोजनाओं का काम जमीन पर दिखना चाहिए: श्री योगी
स्थानीय प्रशासन एन0एच0ए0आई0 की परियोजनाओं के समक्ष आ रही कठिनाइयों को दूर कराए
वाराणसी रिंग रोड के निर्माण में आ रही बाधा को सुलझाने के निर्देश
चैका घाट से लहरतारा को जोड़ने के लिए निर्माणाधीन फ्लाईओवर का काम मार्च, 2018 तक पूरा कराएं
शिवपुर-लहरतारा (फुलवरिया) 04 लेन सड़क बनाने  तथा कुनिया घाट पर पुल बनाने का प्रस्ताव मंजूर
वाराणसी में मल्टी लेवल पार्किंग बनाने के निर्देशपंचकोसी मार्ग पर पगडंडी सहित 02 लेन सड़क बनाने के लिए 15 दिनों में डी0पी0आर0 तैयार कराएं

निवेशकों को एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं  उपलब्ध कराने के लिए सिंगल विन्डो की व्यवस्था की जा रही है

प्रदेश की कानून-व्यवस्था को तेजी से सुधारने का काम किया जा रहा है

नई औद्योगिक नीति का ड्राफ्ट शीघ्र प्रस्तुत किया जाए: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश के लिए वातावरण तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि निवेशकों को एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एकल खिड़की (सिंगल विन्डो) की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही, निवेशकर्ताओं को सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए प्रदेश की कानून-व्यवस्था को तेजी से सुधारने का काम किया जा रहा है। इसके लिए सभी जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि उद्यमियों की कानून-व्यवस्था से सम्बन्धित समस्याओं को गम्भीरता से लिया जाए।

*आगामी 01 सप्ताह में बनाकर विभागीय कार्य प्रारम्भ हों: मुख्य सचिव *

*निर्धारित अवधि के उपरान्त सड़कें गड्ढायुक्त पाये जाने पर सम्बन्धित *
*वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी नियत कर होगी कड़ी कार्रवाई: राहुल भटनागर *

*लोक निर्माण विभाग की लगभग 53,615 किलोमीटर गड्ढायुक्त सड़के चिन्हित, *
*अन्य विभागों को भी आगामी 01 सप्ताह में सर्वे कराकर चिन्हित करनी होगी
गड्ढायुक्त सड़कें: मुख्य सचिव *

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राहुल भटनागर ने सम्बन्धित विभागों के अपर
मुख्य सचिवा, प्रमुख सचिवों एवं सचिवों तथा विभागाध्यक्षों को कड़े निर्देश
दिये हैं कि प्रदेश सरकार के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये आगामी
15 जून तक सभी सड़कों को गड्ढामुक्त किये जाने हेतु विस्तृत कार्य योजना आगामी
01 सप्ताह में बनाकर विभागीय कार्य प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने
कहा कि लोक निर्माण विभाग की लगभग 53,615 किलोमीटर गड्ढायुक्त सड़कों को
गड्ढामुक्त किये जाने हेतु अनुमानित व्यय 3406 करोड़ रुपये के सापेक्ष 282 करोड़
रुपये निर्गत कर दी गयी है और 7500 किलोमीटर सड़कों को गड्ढामुक्त एवं नवीनीकरण
का कार्य स्वीकृत कर दिया गया है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिये
कि अवशेष सड़कों को भी गड्ढामुक्त कराये जाने हेतु निर्धारित तिथि 15 जून तक
कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित करायी जाये। उन्होंने कहा कि निर्धारित
अवधि के उपरान्त सड़कें गड्ढायुक्त पाये जाने पर सम्बन्धित विभागीय वरिष्ठ
अधिकारियों की जिम्मेदारी नियत कर उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की
जायेगी।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में प्रदेश की
गड्ढायुक्त सड़कों को आगामी 15 जून तक गड्ढामुक्त कराये जाने हेतु विभागीय
वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कर आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि
जनपदवार सम्बन्धित जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करायें कि जनपद के समस्त मार्गों
का विभागवार संकलित डाटाबेस तैयार किया जाये, जिसका नोडल विभाग लोक निर्माण
विभाग होगा।  उन्होंने कहा कि मण्डी परिषद, गन्ना विकास, सिंचाई, ग्रामीण
अभियंत्रण विभाग, जिला पंचायत, नगर विकास एवं विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित
अपने विभागीय धन से निर्मित सड़कों को गड्ढामुक्त किये जाने हेतु विस्तृत कार्य
योजना आगामी एक सप्ताह में अर्थात 06 अप्रैल तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना
सुनिश्चित कराये।
श्री भटनागर ने राष्ट्रीय राजमार्गों की लगभग 160 किलोमीटर गड्ढायुक्त सड़कों
को भी निर्धारित तिथि 15 जून तक गड्ढामुक्त कराये जाने के निर्देश दिये।
उन्होंने निर्देश दिये हैं कि सम्बन्धित विभागीय अधिकारी अपने फील्ड स्तरीय
अधिकारियों को आवश्यक निर्देश तत्काल जारी कर दें कि प्रदेश की समस्त सड़कों को
15 जून तक गड्ढामुक्त करते हुये आम जनता के आवागमन की सुविधा के लिये सड़कों की
मरम्मत, जीर्णोद्धार या नवनिर्माण आदि आवश्यकतानुसार कार्यवाहियां सम्मिलित
करते हुये अपने वित्तीय संसाधनों से आवश्यक निर्माण कार्य प्राथमिकता से
सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश
दिये कि नहर पट्टियों में निर्मित सड़कों को भी निर्धारित अवधि में गड्ढामुक्त
कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
बैठक में बताया गया कि मण्डी परिषद द्वारा 21,500 किलोमीटर, ग्रामीण अभियंत्रण
विभाग द्वारा 4031 किलोमीटर, नगर विकास विभाग द्वारा 42,636 किलोमीटर सड़कों का
अनुरक्षण किया जाता है, मुख्य सचिव ने कहा कि इन सड़कों का भी सर्वे कराकर
गड्ढामुक्त कराने हेतु विस्तृत कार्ययोजना एक सप्ताह में प्रस्तुत की जाये।
उन्होंने समस्त विकास प्राधिकरणों एवं आवास विकास परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों
को निर्देश दिये हैं कि विकास प्राधिकरणों द्वारा निर्मित सड़कों को भी
गड्ढामुक्त कराये जाने हेतु आवश्यक निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में
प्राथमिकता से पूर्ण कराया जाये।
बैठक में अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण एवं आवास श्री सदाकान्त, अपर मुख्य सचिव
ग्राम्य विकास श्री दीपक त्रिवेदी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा एवं उपशा
श्री नवनीत सहगल, प्रमुख सचिव सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग श्री सुरेश
चन्द्रा, सचिव ग्राम्य विकास एवं मण्डी निदेशक श्री आशीष कुमार गोयल, सचिव लोक
निर्माण श्री मृत्युंजय कुमार नारायण सहित सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ
अधिकारीगण उपस्थित थे।