• भ्रष्टाचार के प्रति वर्तमान राज्य सरकार जीरो टाॅलरेन्स की नीति अपनाएगी
• विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है तो भ्रष्टाचार को समाप्त करना ही होगा
• सभी विभागों में ई-टेण्डरिंग की व्यवस्था लागू की जाएगी: मुख्यमंत्री
• एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए केन्द्र सरकार काम कर रही है
• राज्य सरकार डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए गम्भीरता से काम करेगी
• मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 60 हजार जनसेवा केन्द्रों को भीम ऐप से जोड़ने शुरुआत भी की
• मुख्यमंत्री ने 100वें डिजिधन मेला को सम्बोधित किया

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर देश को विकसित होना है तो आर्थिक असमानता के साथ-साथ आर्थिक कदाचार को भी रोकना होगा। यह तभी सम्भव है जब डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा दिया जाए, जिससे एक-एक पाई का हिसाब रखा जा सके। आर्थिक असमानता को दूर करने तथा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए ही प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 500 एवं 1000 रुपए के नोट को बन्द करने का फैसला लिया। इसके साथ ही, आमजन मानस को कैशलेस अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए कई प्रकार के पुरस्कारों एवं प्रोत्साहनों की घोषणा की।
मुख्यमंत्री आज यहां इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित 100वां डिजिधन मेला को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर विभिन्न वित्तीय एवं वाणिज्यिक संस्थाओं द्वारा डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रदर्शनी भी लगायी गई थी, जिसका अवलोकन मुख्यमंत्री ने किया। इसके साथ ही, उन्होंने प्रदेश के
60 हजार जनसेवा केन्द्रों को भीम ऐप से जोड़ने की शुरुआत भी की। डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कई कम्पनियों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों के पदाधिकारियों, अग्रणी किसानों तथा जनसेवा केन्द्रों के प्रभारियों को सम्मानित किया। इनके अलावा, बैंकर्स एवं राजकीय विभागों के अधिकारी भी सम्मानित किए गए। सम्मान प्राप्त करने वालों में पश्मिांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री अभिषेक प्रकाश, परिवहन आयुक्त श्री के0 रविन्द्र नायक, वाणिज्य कर आयुक्त श्री मुकेश कुमार मेश्राम, निदेशक मण्डी परिषद श्री आशीष कुमार गोयल तथा जिलाधिकारी गाजियाबाद सुश्री निधि केसरवानी भी शामिल थीं।
इस अवसर पर श्री योगी ने भ्रष्टाचार को लेकर वर्तमान राज्य सरकार के मंतव्य का उल्लेख करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टाॅलरेन्स की नीति अपनायी जाएगी। उनकी सरकार भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने और सम्पत्ति जब्त करने की कार्रवाई तक से भी नहीं हिचकेगी। अगर सरकार की विकास परियोजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है तो भ्रष्टाचार को समाप्त करना ही होगा। उन्होंने कहा कि मात्र कुछ दिनों में ही यह अनुभव किया गया है कि प्रदेश में अधिकांश ठेकेदार परियोजनाओं अधिक लागत दिखाकर राज्य सरकार को भारी वित्तीय क्षति पहुंचा रहे हैं। परियोजनाएं समय पर पूरी न होने के कारण उनकी लागत बढ़ रही है। इसके साथ ही, बड़े ठेकेदार परियोजनाओं को छोटे-छोटे ठेकेदारों में वितरित कर जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसीलिए वर्तमान राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी विभागों में ई-टेण्डरिंग की व्यवस्था लागू की जाएगी। भ्रष्टाचार रहित तथा समय से पूरा कराने के लिए परियोजनाओं की कड़ाई से समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार और कालेधन पर अंकुश लगाने के लिए कैशलेस लेन-देन को बढ़ावा देगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्सर देश की जनता चुनाव के समय भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में बड़े-बड़े दावों को सुनती आ रही थी और जैसे ही चुनाव समाप्त हो जाता था भ्रष्टाचार पर चर्चा भी खत्म हो जाती थी। केन्द्र की वर्तमान सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए पूरी गम्भीरता से काम शुरू किया। केन्द्र सरकार यह भी सुनिश्चित कर रही है कि अब आगे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे। देश का पैसा विदेशों में जमा कर देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर न किया जा सके, इसीलिए प्रधानमंत्री द्वारा नोटबन्दी की गई। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि तमाम राजनीतिक दलों एवं संस्थाओं द्वारा केन्द्र सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध भ्रम फैलाने का प्रयास किया। इसके बावजूद यहां की आम जनता ने प्रधानमंत्री के इस निर्णय का पूरे उत्साह के साथ समर्थन किया और उनके साथ चट्टान की तरह खड़ी रही।
श्री योगी ने कहा कि जब हमारे देश में नोटबन्दी की गई थी उसी समय एक विदेशी सरकार ने भी अपने यहां इसी तरह का कदम उठाया, लेकिन वहां की सरकार को अपने निर्णय वापस लेना पड़ा। जबकि प्रधानमंत्री श्री मोदी जनता के हितों को दृष्टिगत रखते हुए नोटबन्दी के निर्णय पर दृढ़संकल्पित रहे, जिसका परिणाम अब दिखाई पड़ने लगा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के इस निर्णय के पीछे डाॅ0 भीमराव अम्बेडकर के आर्थिक दर्शन की प्रेरणा रही है। हम सभी जानते हैं कि बाबा साहब ने कहा था कि भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए बड़ी मूल्य वाली मुद्राओं को बार-बार बदलते रहना चाहिए। पहली बार केन्द्र की किसी सरकार ने निजी लाभ-हानि से ऊपर उठकर देश के हित में फैसला लिया और लोगों ने भी कष्ट सहकर भी भारत सरकार को भरपूर सहयोग प्रदान किया। डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कई प्रकार के प्रोत्साहन दिए जा रहे है। आज भी प्रधानमंत्री ने 14 अक्टूबर, 2017 तक कई प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। प्रदेश सरकार भी डिजिटल पेमेण्ट को बढ़ावा देने के लिए गम्भीरता से काम करेगी। राज्य के कुछ नगरों में आई0टी0 पार्क स्थापित करने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए केन्द्र सरकार जो काम कर रही है। उससे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बन रही है।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार की दृढ़इच्छा शक्ति की चर्चा करते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार द्वारा बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर कुछ लोगों द्वारा प्रश्न चिन्ह् लगाया जा रहा है। लेकिन ऐसे लोगों को यह जान लेना चाहिए की वर्तमान राज्य सरकार केवल कुछ चुनिंदा जनपदों के बजाए प्रदेश के सभी 75 जनपदों को कल से 24 घण्टे बिजली आपूर्ति के लिए संकल्पित है। इसके साथ ही, तहसील मुख्यालयों को 20 घण्टे और ग्रामीण इलाकों को 18 घण्टे बिजली आपूर्ति की जाएगी। नवम्बर, 2018 तक प्रदेश के सभी गांव एवं घरों को 24 घण्टे बिजली आपूर्ति हेतु राज्य सरकार व्यवस्था को ठीक कर रही है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाकर प्रदेश के हर घर को रौशन किया जाएगा। इसी प्रकार पूर्व की भांति अब किसानों के नलकूपों एवं गांवों के खराब ट्रांसफार्मरों को महीनों न बदलने की प्रवृत्ति वाले कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। विद्युत विभाग के कार्मिकों को स्पष्ट तौर पर निर्देशित किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 48 घण्टे तथा शहरी क्षेत्रों में 24 घण्टे में खराब ट्रांसफार्मर को न बदलने के लिए कार्मिक परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे।
श्री योगी ने कहा कि यदि राजनीतिक पूर्वाग्रह से हटकर केन्द्र की वर्तमान सरकार से पूर्व और अब देश की स्थिति का आकलन किया जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि प्रधानमंत्री ने देश के नागरिकों का आत्म-विश्वास बढ़ाया है। खराब हालात तक पहुंच चुके राजनीतिक प्रतिनिधियों के प्रति लोगों की सोच को परिवर्तित कर पुनः सकारात्मक बनाने का काम किया। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश की सरकार प्रदेश की जनता को भ्रष्टाचार रहित प्रशासन देने के लिए कटिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने डिजिधन मेला में स्टाॅल लगाने वाले 05 अच्छी संस्थाओं को सम्मानित किया। इसमें एअरटेल, ई-सुविधा, खाद एवं रसद विभाग, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद तथा स्टेट बैंक आॅफ इण्डिया शामिल हैं।
इस मौके पर, उप मुख्यमंत्री डाॅ0 दिनेश शर्मा ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के फैसलों का परिणाम जनता के सामने आना शुरू हो गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय कार्यक्रम के सजीव प्रसारण को प्रेरक बताते हुए कहा कि डिजिटल लेन-देन ही भविष्य में अर्थव्यवस्था की घुरी बनने जा रहा है। इसमें भीम ऐप तथा भीम आधार सेवा की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
इससे पूर्व, मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रीगण, अधिकारी, संस्थाओं के पदाधिकारी, छात्र-छात्राओं ने प्रधानमंत्री का सजीव प्रसारण सुना।