• निर्देशों में यात्रा के दौरान कांवड़ यात्रियों को क्या करना है और क्या नहीं करना है, बताया गया है
• कांवड़ यात्री अपने साथ अपना आई0डी0 कार्ड (परिचय पत्र-आधार, निवार्चन कार्ड आदि) अवश्य रखें
• कांवड़ यात्रियों को पुलिस प्रशासन का सहयोग करने और उनका सहयोग प्राप्त करने की सलाह
• किसी व्यक्ति विशेष, धर्म विशेष की भावना को चोट पहुंचाने वाले किसी भी प्रकार की पैरोडी या गीत न बजाएं
• कांवड़ यात्रियों के किसी भी जत्थे या समूह को डी0जे0 का प्रयोग नहीं करना है
• कांवड़ यात्रा एक धार्मिक यात्रा है इसलिए यात्रा के दौरान कोई ऐसा आचरण न करें, जिससे उनकी छवि धूमिल हो
• बिना किसी सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के कोई भी लाउड स्पीकर या पब्लिक एडेªस सिस्टम का प्रयोग नहीं किया जाएगा
• रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लाउड स्पीकर या पब्लिक एडेªस सिस्टम का प्रयोग नहीं किया जाएगा

प्रदेश के गृह विभाग ने कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों के मार्गदर्शन हेतु महत्वपूर्ण निर्देश जारी किये हैं। इन निर्देशों में यात्रा के दौरान कांवड़ यात्रियों को क्या करना है और क्या नहीं करना है, बताया गया है। कांवड़ियों को सलाह दी गयी है कि राहगीरों अथवा अपरिचित व्यक्तियों से कोई सामग्री प्राप्त न करें। यात्रा के दौरान मार्ग में किसी से दुव्र्यवहार न करें। विषम परिस्थितियों में धैर्य न खोयें और उत्तेजित न हों। यात्रा के दौरान किसी प्रकार के मादक पदार्थाें का सेवन अथवा धूम्रपान आदि न करें।
यह जानकारी देते हुए आज यहां गृह विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि कांवड़ यात्रियों को यात्रा के दौरान अपने ग्राम अथवा जत्थे/समूह के लोगों के साथ ही रहने, अपने साथ अपना आई0डी0 कार्ड (परिचय पत्र-आधार, निवार्चन कार्ड आदि) अवश्य रखने, अपने साथ एक कागज पर अपना फोन नम्बर व अपने साथियों का फोन नम्बर अपने बैग अथवा बस्ते में अवश्य रखने, कांवड़ यात्री को कोई विशेष बीमारी होने पर उसकी दवा अपने साथ अवश्य रखने तथा फीवर, बदन दर्द, उल्टी आदि की दवाइयां भी यथा सम्भव साथ रखने की सलाह दी गयी है।
प्रवक्ता ने बताया कि कांवड़ यात्रियों को परिचित या सुरक्षित स्थान पर रुकने, कांवड़ियों के लिए निर्धारित किये गये मार्ग का ही प्रयोग करने, पुलिस प्रशासन का सहयोग करने और उनका सहयोग प्राप्त करने, अस्वस्थ होने पर तत्काल निकटवर्ती चिकित्सालय या पुलिस बूथ अथवा स्वयंसेवी संस्थाओं के व्यक्तियों से सम्पर्क करने, किसी प्रकार की आकस्मिकता की स्थिति में 100 डायल, 108 (एम्बुलेंस) एवं 1090 (महिला हेल्प लाइन नम्बर) पर सूचना देने, कांवड़ यात्रा के रास्तों पर चलने वाले राहगीरों के साथ सहयोग करने और उनसे सहयोग प्राप्त करने तथा आकस्मिक दशा में जा रही एम्बुलेंस के लिए मार्ग छोड़ते हुए उसको सुचारू रूप से जाने देने, किसी व्यक्ति विशेष, धर्म विशेष की भावना को चोट पहुंचाने वाले किसी भी प्रकार की पैरोडी या गीत न बजाने तथा किसी आशंका के होने पर उसके बारे में किसी जिम्मेदार व्यक्ति जैसे सुरक्षाकर्मी या स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेने के लिए कहा गया है।
प्रवक्ता ने बताया कि कांवड़ यात्रियों को यात्रा के दौरान क्या नहीं करना है, यह भी बताया गया है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रियों के किसी भी जत्थे या समूह को डी0जे0 का प्रयोग नहीं करना है। कांवड़ यात्रा के दौरान आदेशों तथा ध्वनि प्रदूषण के नियमों के अनुसार ध्वनि प्रसारक बजाने की अनुमति दी जाए, जिससे आस-पास के लोगों के शान्तिपूर्ण जीवन-यापन में विघ्न न पड़े तथा शान्ति व्यवस्था की कोई स्थिति उत्पन्न न हो। बिना किसी सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के कोई भी लाउड स्पीकर या पब्लिक एडेªस सिस्टम का प्रयोग नहीं किया जाएगा। रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लाउड स्पीकर या पब्लिक एडेªस सिस्टम का प्रयोग नहीं किया जाएगा। किसी भी चिकित्सालय, शैक्षिक संस्थान तथा कोर्ट के चारों ओर कम से कम 100 मीटर का क्षेत्र शान्त क्षेत्र/जोन घोषित किया जाएगा।
इस सम्बन्ध में सभी जनपदों में धारा-144 लागू करते हुए डी0जे0 को प्रतिबन्धित किया जाएगा और इसकी सूचना जनपद के सभी डी0जे0 रखने वालों को दी जाएगी। कांवड़ यात्रा के सम्बन्ध में जो कांवड़ समितियां डी0जे0 के इतर अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करने की अनुमति हेतु आवेदन करना चाहती हैं, उनसे आवेदन निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त कर लिया जाए। इस आवेदन के सम्बन्ध में पुलिस आख्या प्राप्त कर अनुमति कांवड़ समिति के मुख्यालय के जनपद के द्वारा दी जाएगी, जो अनुमति की शर्तों के पालन की दशा में सम्पूर्ण मार्ग के लिए जिलाधिकारी द्वारा नियत अवधि के लिए मान्य होगी।
प्रवक्ता ने बताया कि सभी जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि थाना स्तर पर कांवड़ समिति की गोष्ठियां अवश्य आयोजित हों, जिसमें सम्बन्धित उप जिलाधिकारी व क्षेत्राधिकारी भी मौजूद रहें।
प्रवक्ता ने कहा कि कांवड़ यात्रा एक धार्मिक यात्रा है इसलिए यात्रा के दौरान कोई ऐसा आचरण न करें, जिससे उनकी छवि धूमिल हो। कांवड़ यात्रा के मार्गाें पर किसी प्रकार की गन्दगी आदि न फैलायें। कूड़ेदान का प्रयोग करें। अपरिचित एवं असुरक्षित स्थान पर न रुकें। सड़क मार्ग में न सोएं। मामूली दुर्घटना या असुविधा पर नारेबाजी या धरना आदि न करें। किसी के बहकावे में न आयें और न ही अफवाहों पर ध्यान दें। किसी घटना या दुर्घटना होने पर भीड़ न लगायें और न ही अनावश्यक रूप से उत्तेजित हों। मिश्रित आबादी वाले इलाकों से गुजरते समय उत्तेजनात्मक या आपत्तिजनक नारों का प्रयोग न करें। परम्परा से हटकर कोई मार्ग या जुलूस या कार्यक्रम न करें। बिना टिकट ट्रेनों व बसों में यात्रा न करें।

यह पर्व हमें सत्मार्ग पर ले जाने वाले महापुरुषों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता अर्पित करने की प्रेरणा देता है
मुख्यमंत्री ने श्रावण मास में कांवड़ियों की मंगलमय यात्रा की कामना की

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गुरु पूर्णिमा पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी है।
आज यहां जारी एक शुभकामना सन्देश में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गुरु पूर्णिमा गुरु-पूजन का पर्व है। यह पर्व हमें सत्मार्ग पर ले जाने वाले उन महापुरुषों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता अर्पित करने की प्रेरणा देता है, जिन्होंने अपने ज्ञान, त्याग और तपस्या से समाज, राष्ट्र और विश्व को नई राह दिखाई।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गुरु पूर्णिमा से ही सावन (श्रावण) मास प्रारम्भ हो जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु कांवड़ यात्राएं करते हैं। उन्होंने कांवड़ियों की मंगलमय यात्रा की कामना करते हुए कहा कि सभी श्रद्धालु यात्रा के दौरान जरूरी सावधानी बरतें।

• आगरा में ताजमहल एवं आगरा फोर्ट के मध्य वाकलेटर का संचालन तत्काल प्रारंभ हो: राजीव कुमार
• गढ़मुक्तेश्वर में ब्रज घाट के पर्यटन विकास हेतु प्रस्ताव यथाशीघ्र तैयार कराया जाये: मुख्य सचिव
• मथुरा में यमुना नदी के पानी को चैनल के माध्यम से मथुरा में घाटों तक लाने हेतु ब्रट घाट परियोजना हो क्रियान्वित: राजीव कुमार
• एक्सप्रेस-वे के आगरा शहर प्रवेश मार्ग पर पर्यटकों कोे वाहन पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराकर पार्किंग स्थल से ही पर्यटकों को ताजमहल एवं आगरा फोर्ट केे लिये हाप-एण्ड-हाप बस सेवा के माध्यम से ताजमहल एवं आगरा फोर्ट का भ्रमण कराने की सुविधा उपलब्ध कराई जाये: मुख्य सचिव
• विश्व बैंक के टास्क टीम लीडर सुश्री स्टेफानिया अबाकेरली के साथ मुख्य सचिव की बैठक

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पर्यटन विभाग की परियोजनाओं की टाइमलाइन निर्धारित करते हुये निर्देश दिये कि योजनाएं आगामी दिसम्बर, 2017 तक प्रथम चरण के अन्तर्गत तथा दिसम्बर, 2018 तक द्वितीय चरण के अन्तर्गत प्रत्येक दशा में पूर्ण करा ली जाये। उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर में ब्रज घाट के पर्यटन विकास हेतु प्रस्ताव यथाशीघ्र तैयार कराने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि आगरा में ताजमहल एवं आगरा फोर्ट के मध्य वाकलेटर का संचालन तत्काल प्रारंभ कराने के भी निर्देश दियेे। उन्होंने कहा कि आगरा में जिन स्थानों पर एक्सप्रेस-वे शहर के अन्दर प्रवेश करता है उन स्थानों पर पर्यटकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये पर्यटकों के वाहन की पार्किंग हेतु पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाये। उन्होंने कहा कि पार्किंग स्थल से पर्यटकों को ताजमहल एवं आगरा फोर्ट केे लिये हाप-एण्ड-हाप बस सेवा के माध्यम से ताजमहल एवं आगरा फोर्ट का भ्रमण कराने की सुविधा उपलब्ध कराई जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि पार्किंग स्थल पर ही इण्टीग्रेटेड टिकटिंग सिस्टम भी स्थापित कराया जाये ताकि हाप-एण्ड-हाप बस सेवा के लिये ताजमहल एवं आगरा फोर्ट के टिकट पर्यटकों को सुगमता से प्राप्त हो सकें।
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, श्री राजीव कुमार ने आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में विश्व बैंक सहायतित प्रोपुअर पर्यटन विकास परियोजना एवं पर्यटन विभाग की अन्य योजनाओं के सम्बन्ध में विश्व बैंक के टास्क टीम लीडर सुश्री स्टेफानिया अबाकेरली के साथ बैठक कर विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जनपद आगरा में ऐसे स्थान जहां सड़क, परिवहन, रेलवे एवं जलमार्ग का जंक्शन बनाने की संभावना हो वहां पर एक जंक्शन का निर्माण कराया जाये। उन्होंने कहा कि इण्टीग्रेेटेड ट्रैफिक सिस्टम के माध्यम से पर्यटकों को आगरा के पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराने की सुविधा उपलब्ध कराई जाये।
श्री राजीव कुमार ने ताजमहल एवं आगरा फोर्ट हेतु एक हेरिटेज जोन की स्थापना भी कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता से कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जनपद मथुरा में यमुना नदी के पानी को चैनल के माध्यम से मथुरा में घाटों तक लाने हेतु ब्रट घाट परियोजना क्रियान्वित कराई जाये। उन्होंने जनपद मथुरा के घाटों को सम्मिलित करते हुये चैरासी कोसी परिक्रमा हेतु मार्ग का निर्माण कराया जाये जिसमें पर्यटकों की सुविधा हेतु आवश्यकतानुसार उपयुक्त स्थानों पर पड़ाव स्थल भी बनाया जाये।
मुख्य सचिव ने वृन्दावन परिक्रमा मार्ग को पर्यटन की दृष्टि से विकसित कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि बृज क्षेत्र की सांझी कला शैली का विकास विश्व बैंक परियोजना के माध्यम से कराया जाये। उन्होंने मथुरा में डिज्नी लैण्ड की तर्ज पर कृष्णा डिज्नी लैण्ड प्रस्ताव भी तैयार करने केे निर्देश दिये।
बैठक में प्रमुख सचिव एवं महानिदेशक पर्यटन श्री अवनीश कुमार अवस्थी, विश्व बैंक कोआॅर्डिनेटर सुश्री खन्ना स्टेट एवं प्रतिनिधि श्री संजय सक्सेना सहित पर्यटन विभाग के उप निदेशक एवं परियेाजना निदेशक विश्व बैंक परियोजना श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

• प्रदेश में उद्योग अनुकूल वातावरण प्रदान करते हुए निवेश आकर्षण एवं सभी वर्गों को समावेशी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना इस नीति का प्रमुख उद्देश्य
• मेगा परियोजनाओं को पुनः परिभाषित करते हुए निवेश को रोजगार सृजन के साथ लिंक किया गया
• प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जाएगा तथा समयबद्ध स्वीकृतियां सुनिश्चित की जाएंगी
• समस्त औद्योगिक सेवाओं/स्वीकृतियों/अनुमोदनों/अनुमतियों/लाइसेंसांे को प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री कार्यालय के अन्तर्गत एक समर्पित सिंगल विंडो क्लीयरेंस विभाग बनाया जाएगा
• मेक इन इण्डिया की सफलता का लाभ उठाने के लिए ‘मेक इन यू0पी0’ विभाग की स्थापना की जाएगी
• मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किया जाएगा
• औद्योगिक क्लस्टर/क्षेत्र मंे समर्पित पुलिस बल तैनात किया जाएगा
• उद्योगों तथा विनिर्माण इकाइयों को देश-विदेश के बाजारों में उत्पाद पहुंचाने में सहायता प्रदान करने के लिए वायु, जल, सड़क एवं रेल नेटवर्क का एक कनेक्टिविटी वेब बनाया जाएगा
• प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए ‘मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना’ प्रारम्भ की जाएगी
• लघु, मध्यम उद्यम वेन्चर कैपिटल फण्ड सृजित किया जाएगा
• निवेश के प्रोत्साहन एवं ‘ब्राण्ड उ0प्र0’ के विपणन के दृष्टिगत ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित की जायेगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में ‘उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017’ को अनुमोदित किया गया। इस नीति का दृष्टिक्षेत्र राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश को प्रतिस्पर्धी निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना है, जिससे रोजगार सृजित हो सके तथा प्रदेश के स्थायी, समेकित तथा संतुलित आर्थिक विकास को बल मिले।
इस नीति का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश में उद्योग अनुकूल वातावरण प्रदान करते हुए निवेश आकर्षण एवं सभी वर्गों को समावेशी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाना है। इस हेतु मेगा परियोजनाओं को पुनः परिभाषित करते हुए निवेश को रोजगार सृजन के साथ लिंक किया गया है।
इस क्रम में बुन्देलखण्ड एवं पूर्वांचल क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने वाली अथवा 500 से अधिक रोजगार प्रदान करने वाली इकाइयों, मध्यांचल एवं पश्मिांचल (गौतमबुद्ध नगर एवं गाजियाबाद को छोड़कर) क्षेत्र में 150 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने वाली अथवा 750 से अधिक रोजगार प्रदान करने वाली इकाइयों तथा पश्मिांचल के गौतमबुद्ध नगर एवं गाजियाबाद जनपद में 200 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने वाली अथवा 1000 से अधिक रोजगार प्रदान करने वाली इकाईयों को मेगा इकाई का दर्जा देते हुए विशेष प्रोत्साहन का प्राविधान किया गया है।
इसी प्रकार रोजगार को बढ़ावा दिए जाने के आशय से न्यूनतम 200 कुशल एवं अकुशल प्रत्यक्ष रोजगार सृजन करने वाली इकाइयों को ई0पी0एफ0 के नियोक्ता अंश की अतिरिक्त प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान किए जाने की भी व्यवस्था दी गयी है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 400 से अधिक श्रमिकों अथवा बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल एवं मध्यांचल में 200 से अधिक अनुसूचित जाति/जनजाति/महिला/ दिव्यांग/बी0पी0एल0 श्रेणी के श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने वाली औद्योगिक इकाइयों को नेट वैट/सी0एस0टी0/जी0एस0टी0 के तहत अतिरिक्त दर से प्रतिपूर्ति कराये जाने का भी विशेष प्राविधान किया गया है।
प्रदेश में उद्यमियों को व्यापार करने में सहजता हेतु एक अनुकूल औद्योगिक वातावरण बनाने की दिशा में प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जाएगा तथा समयबद्ध स्वीकृतियां सुनिश्चित की जायेंगी। इस हेतु समस्त औद्योगिक सेवाओं/स्वीकृतियों/अनुमोदनों/अनुमतियों/लाइसेंसांे को प्रदान करने हेतु राज्य सरकार के एकमात्र इंटरफेस के रूप में मुख्यमंत्री कार्यालय के अन्तर्गत एक समर्पित सिंगल विंडो क्लीयरेंस विभाग बनाया जाएगा।
औद्योगिक परियोजनाओं से सम्बन्धित निर्णय लेने में शीघ्रता लाने के लिए मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एस0आई0पी0बी0) का गठन किया जाएगा। यह बोर्ड, निवेश प्रोत्साहन यथा राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय रोड-शो, उद्योगों के साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित करने तथा उन्हें क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करने की गतिविधियों का संचालन करेगा।
मेक इन इण्डिया की सफलता का लाभ उठाने हेतु प्रदेश में एक समर्पित ‘मेक इन यू0पी0’ विभाग की स्थापना की जाएगी, जिसके अन्तर्गत उद्योग एवं सेक्टर विशिष्ट राज्य निवेश एवं विनिर्माण क्षेत्र (एस0आई0एम0जेड0) को चिन्हित एवं सृजित किया जाएगा।
राज्य में वाणिज्यिक गतिविधियों को सुरक्षा प्रदान किए जाने हेतु औद्योगिक क्लस्टर/क्षेत्र जैसे नोएडा, कानपुर, गोरखपुर, बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल मंे विशेष अधिकारी के नेतृत्व में समर्पित पुलिस बल को तैनात किया जाएगा। प्रमुख औद्योगिक क्लस्टर/क्षेत्रों में एकीकृत पुलिस-कम-फायर स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे।
प्रदेश के उद्योगों तथा विनिर्माण इकाइयों को बिना किसी परेशानी के परिवहन के विभिन्न साधनों के उपयोग से भारत एवं विदेशी बाजारों में उनके उत्पाद को पहुंचाने में सहायता प्रदान करने हेतु वायु, जल, सड़क एवं रेल नेटवर्क का एक सम्पर्क जाल (कनेक्टिविटी वेब) बनाया जाएगा। इस क्रम में लखनऊ एवं नोएडा में विद्यमान मेट्रो सेवाओं में विस्तार के साथ-साथ कानपुर, मेरठ, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर, झांसी एवं गाजियाबाद नगरों में भी मेट्रो सेवाओं का विकास तथा प्रमुख राज्य राजमार्गों को चैड़ा करके एवं सृदृढ़ बनाकर यातायात संचालन को सुगम किया जाएगा।
पश्चिमी समर्पित माल-ढुलाई गलियारा (डब्ल्यू0डी0एफ0सी0) एवं पूर्वी समर्पित माल-ढुलाई गलियारा (ई0डी0एफ0सी0) के आस-पास के क्षेत्रों में मल्टी-माॅडल लाॅजिस्टिक्स हब विकसित करने के साथ ही निर्यात वृद्धि हेतु ड्राइ पोर्ट का विकास किया जाएगा। डब्ल्यू0डी0एफ0सी0 एवं ई0डी0एफ0सी0 एवं उनसे प्रभावित क्षेत्रों औद्योगिक गलियारे-दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक गलियारा (डी0एम0आई0सी0) एवं अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारा (ए0केआई0सी0) के लाभ उठाये जाएंगे।
इस नीति के माध्यम से निजी क्षेत्र द्वारा बुन्देलखण्ड एवं पूर्वांचल में 100 एकड़ तथा मध्यांचल में 150 एकड़ से अधिक भूमि पर औद्योगिक पार्कों/एस्टेटों तथा बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल एवं मध्यांचल में 50 एकड़ से अधिक भूमि पर एग्रो पार्कों को विकसित किए जाने हेतु लिए गये ऋण पर वार्षिक ब्याज के प्रतिपूर्ति के रूप में ब्याज सब्सिडी, श्रमिकों के लिए हाॅस्टल/डारमेट्री आवास के निर्माण हेतु लिए गए ऋण पर देय ब्याज की प्रतिपूर्ति की सुविधा तथा स्टैंप ड्यूटी पर छूट की सुविधा प्रदान की जाएगी।
इस नीति के माध्यम से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम0एस0एम0ई0) के क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से प्रदेश का चहुंमुखी औद्योगिक विकास का सुनिश्चित किया जायेगा। इस हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए पूंजी एवं ऋण के प्रवाह में सुधार के लिए पारम्परिक उद्योगों के विकास हेतु काॅरपस फण्ड का सृजन करते हुए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अन्तर्गत स्थानीय दस्तकारों तथा उद्यमियों को मार्जिन मनी अनुदान एवं ब्याज अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी एवं प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रोत्साहित किए जाने हेतु ‘मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना’ प्रारम्भ की जाएगी।
इसके अतिरिक्त एक एस0एम0ई0 लघु, मध्यम उद्यम वेन्चर कैपिटल फण्ड का भी सृजन किया जाएगा। राज्य के पूर्वांचल, मध्यांचल एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्रों के लिए उत्तर प्रदेश लघु एवं मध्यम उद्योग ब्याज उपादान योजना में यथोचित सुधार किये जाने का प्राविधान किया गया है।
20 से 100 एकड़ के नये मिनी औद्योगिक पार्क में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहन के रूप में स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति, ब्याज सब्सिडी तथा विद्युत सबस्टेशन निर्माण व्यय के साझा किए जाने की सुविधा प्रदान की जाएगी।
इस नीति में उल्लिखित एम0एस0एम0ई0 एवं अन्य विभागीय नीतियां सरकार की मंशा का संक्षिप्त विवरण है। विस्तृत नीतियों को सम्बन्धित शासकीय विभागांे द्वारा पृथक से उपलब्ध कराया जाएगा।
निवेश को प्रोत्साहन एवं ब्राण्ड उ0प्र0 के विपणन को सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश को वैश्विक निवेश केन्द्र के रूप में प्रस्तुत किये जाने हेतु ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित की जायेगी। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले के स्तर पर स्थानीय स्तर के विशेष व्यवसायों जैसे कि बुन्देलखण्ड के मिट्टी के बर्तन, मेरठ के खेलकूद के सामान, फिरोजाबाद के कांच के काम, अलीगढ़ के ताले, रामपुर के चाकू, मुरादाबाद के पीतल के काम, संभल का पुदीना, बरेली के फर्नीचर, कन्नौज के इत्र, आगरा के जूते एवं पेठा, कानपुर के चमड़े का काम, भदोही के कालीन, वाराणसी की साड़ियाँ, बलरामपुर की चीनी, मुजफ्फरनगर की गुड़ एवं लखनऊ के चिकनकारी के काम आदि के प्रचार पर पर्याप्त जोर दिया जाएगा।

जनपद स्तर पर प्राप्त लोक शिकायतों के निस्तारण की स्थिति की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री
जनशिकायतों का निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता
जनपद स्तर पर अनिस्तारित शिकायतों की संख्या अधिक, निस्तारण में गुणवत्ता की भी कमी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 06 जुलाई, 2017 को वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनसुनवाई प्रणाली (आई0जी0आर0एस0) पर दर्ज शिकायतांे के निस्तारण की समीक्षा करेंगे। यह जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री जी जनपद स्तर पर प्राप्त लोक शिकायतों के निस्तारण की स्थिति की समीक्षा करेंगे।
प्रवक्ता ने कहा कि जनशिकायतों का निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री कार्यालय एवं अन्य विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों को आई0जी0आर0एस0 प्रणाली की वेबसाइट ूूूण्रंदेनदूंपण्नचण्दपबण्पद पर व्यवहृत किया जा रहा है। आई0जी0आर0एस0 प्रणाली पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण की स्थिति एवं निस्तारण की गुणवत्ता की अति उच्च स्तर से नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।
जनपद स्तर पर जनशिकायतांे के सापेक्ष अनिस्तारित शिकायतों की संख्या अधिक है। जनशिकायतों के निस्तारण में गुणवत्ता की भी कमी है। इस स्थिति के प्रति अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री जी ने जनपदों की शिकायतों के निस्तारण की स्थिति की समीक्षा स्वयं करने का निर्णय लिया है।
शासन द्वारा समस्त जिलधिकारियों एवं वरिष्ठ अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकांे को समीक्षा बैठक हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कराते हुए आई0जी0आर0एस0 से सम्बन्धित समस्त सूचनाओं के साथ निर्धारित समय से 15 मिनट पूर्व अपने जनपद के एन0आई0सी0 सेल के वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग कक्ष मंे सम्बन्धित नोडल अधिकारी के साथ उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।

राज्यपाल सहित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं गोवा की राज्यपाल ने किया सम्मानित
मतदान राजनीति में बदलाव का एक सशक्त हथियार - श्री नाईक

इस वर्ष सम्पन्न हुये विधान सभा चुनाव 2017 में सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत वाले तीन बूथों से संबंधित महानुभावों को आज राजभवन में सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में राज्यपाल श्री राम नाईक ने आगरा जनपद के फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र के बूथ संख्या 122 प्राथमिक विद्यालय गढ़ी धाराजीत (मतदान प्रतिशत    97.79) के बूथ लेवल अधिकारी श्री तुकमान सिंह, पीठासीन अधिकारी श्री अजीत सिंह, ग्राम प्रधान चितौरा श्री मुन्नालाल, रिटर्निंग आफिसर सुश्री वन्दिता श्रीवास्तव, विधायक फतेहाबाद श्री जितेन्द्र वर्मा को, मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ ने कानपुर देहात जनपद के भोगनीपुर विधान सभा क्षेत्र के बूथ संख्या 266 कुम्भावुर मजरा कृपालपुर (मतदान प्रतिशत 97.22) के बूथ लेवल अधिकारी श्रीमती सीमा देवी, पीठासीन अधिकारी श्री अमित कुमार शुक्ल, ग्राम प्रधान श्री लाखन सिंह, रिटर्निंग आफिसर श्री राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी, विधायक भोगनीपुर श्री विनोद कुमार को तथा गोवा की राज्यपाल श्रीमती मृदुला सिन्हा ने फिरोजाबाद जनपद के टूण्डला विधान सभा क्षेत्र के बूथ संख्या 326 प्राथमिक विद्यालय लुखारिया (मतदान प्रतिशत 97.15) के बूथ लेवल अधिकारी श्री राजकुमार, पीठासीन अधिकारी श्री शांति निरूपन, ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र सिंह, रिटर्निंग आफिसर श्री संगम लाल यादव, टूण्डला के विधायक एवं मंत्री श्री सत्यपाल सिंह बघेल को संविधान की प्रति व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मंत्री श्री आशुतोष टण्डन, मंत्री श्री जयप्रताप सिंह सहित मंत्रिमण्डल के अन्य सदस्यगण एवं वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारीगण भी उपस्थित थे। राज्यपाल ने ‘भारत का संविधान’ की मूल प्रति के बारे में विस्तार से बताया कि संसद भवन में ‘भारत का संविधान’ की अंग्रेजी प्रति 1955 में आम जनता के अवलोकनार्थ रखी गयी थी। उनके सुझाव पर 1999 से संसद भवन में संविधान की हिन्दी प्रति भी आम जनता के अवलोकनार्थ रखी गयी है।
राज्यपाल श्री राम नाईक ने कहा कि संविधान द्वारा प्रदत्त मताधिकार जनतंत्र में सबसे मूल्यवान अधिकार है। मतदान वास्तव में लोकतंत्र का गहना है। मजबूत लोकतंत्र के लिये मतदाताओं की चुनावों में न केवल अधिक से अधिक भागीदारी आवश्यक है बल्कि भागीदारी में भी निरन्तर सुधार परिलक्षित होना जरूरी है। पं0 दीनदयाल ने कहा था कि ‘मतदान केवल एक कागज के टुकड़े पर मोहर लगाना नहीं बल्कि लोकाज्ञा है।’ राज्यपाल ने कहा कि मताधिकार का उपयोग करना हमारा दायित्व है। मताधिकार के योग्य प्रयोग से सरकारें बनती हैं और बिगड़ती हैं। उन्होंने कहा कि वास्तव में मतदान राजनीति में बदलाव का एक सशक्त हथियार है।
श्री नाईक ने कहा कि डाॅ0 भीमराव अम्बेडकर ने देश के सभी व्यस्क नागरिकों को मताधिकार का मौलिक अधिकार दिया है। देश के लोकतांत्रिक ढांचे को गतिशील बनाये रखने के लिये संविधान के तहत भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गयी है। शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिये निर्वाचन आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आज के सम्मान समारोह से यह संदेश गया है कि सम्मान प्राप्त करने वाले तीनों बूथ ग्रामीण क्षेत्र है। शहरों से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में मतदान के प्रति जागरूकता दिखी है। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में मतदान बढ़ाने के लिये अधिक प्रेरित करने की जरूरत है।
राज्यपाल ने बताया कि वर्ष 2012 के विधान सभा चुनाव में प्रदेश में 12.74 करोड़ मतदाता थे जिसमें से केवल 59.52 प्रतिशत लोगों ने मतदान किया तथा वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव मे प्रदेश में 13.88 करोड़ मतदाताओं में केवल 58.27 प्रतिशत लोगों ने मतदान किया अर्थात् 40 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया था। 2017 के विधान सभा चुनाव में प्रदेश में 14.13 करोड़ मतदाता थे जिनमें से 8.65 करोड़ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान प्रतिशत में 2.77 प्रतिशत वृद्धि हुई तथा 61.04 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर नई सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त किया।
मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह को लोकतंत्र की जड़ को मजबूत करने वाला अभिनव प्रयोग बताते हुये कहा कि आम जन को लोकतंत्र के प्रति जागृत करने से प्रजातांत्रिक व्यवस्था मजबूत होगी। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम से चुनाव आयोग ने भी नयी सोच दी है। मतदान से मतदाताओं को वंचित न होना पड़े इसके लिये जागरूकता जरूरी है। मताधिकार से वंचित करना वास्तव में लोकतंत्र पर कुठाराघात है। ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से जहाँ जनता में उत्साह उत्पन्न होगा वही मतदाता सूची को व्यवस्थित करने तथा मतदान के लिये जागृत करने वाले अधिकारी अपना दायित्व निभायेंगे। प्रदेश में निकट भविष्य में नगर निकाय के चुनाव प्रस्तावित हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को समय रहते पुनरीक्षित करने की आवश्यकता है जिससे नये नाम जोड़े जा सके और त्रुटिपूर्ण नामों का विलोपन हो सके। मुख्यमंत्री ने योग दिवस के पहले राज्यपाल द्वारा राजभवन में सफल योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित करने के लिये बधाई देते हुये उनकी प्रशंसा की।
गोवा की राज्यपाल श्रीमती मृदुला सिन्हा ने कहा कि जनतंत्र के विभिन्न उत्सवों में आज का सम्मान समारोह एक तरह से नया उत्सव है। लोकतंत्र में जनता का महत्व है। सर्वाधिक मतदान करने वाले मतदान स्थल का सम्मान करना अच्छी पहल है।  उन्होंने कहा कि सबसे कम मतदान वाले बूथों में कारण का संज्ञान लेने की जरूरत है। राजभवन उत्तर प्रदेश में यह कार्यक्रम हो रहा है जिससे प्रेरणा लेकर अन्य राज्यों में भी ऐसे समारोह प्रारम्भ होंगे। राज्यपाल राम नाईक की सराहना करते हुये उन्होंने कहा कि श्री नाईक को ऐसे अभिनव विचार आते हैं जो दूसरों को प्रेरित करते हैं। श्री नाईक दूसरों का मनोबल ऊंचा करने एवं लोकतंत्र की रक्षा करने वाले राज्यपाल हैं।
कार्यक्रम में राज्यपाल की प्रमुख सचिव सुश्री जूथिका पाटणकर ने कार्यक्रम की रूप रेखा बताते हुये कहा कि राज्यपाल श्री राम नाईक ने मतदान प्रतिशत को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिये अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों द्वारा जनता को मतदान के प्रति जागरूक किया था। जागरूकता के लिये उन्होंने एन0सी0सी0 कैडेट्स, स्काउट एवं गाइड्स संगठनों तथा स्कूली बच्चों से भी अपने माता-पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों को मतदान करने का आग्रह करने को कहा। उन्होंने कहा कि आज सर्वाधिक मतदान वाले मतदान केन्द्रों को राजभवन में सम्मानित करने का कार्यक्रम इसी परिप्रेक्ष्य में आयोजित किया गया है।
इससे पूर्व आज गोवा की राज्यपाल श्रीमती मृदुला सिन्हा का राज्यपाल श्री राम नाईक ने राजभवन में पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। श्री राम नाईक ने अपनी पुस्तक ‘चरैवेति! चरैवेति!!’ की प्रति भी गोवा की राज्यपाल को भेंट की।
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काशी के प्रत्येक घर में गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन
करने वाले शत-प्रतिशत परिवारों को निःशुल्क
विद्युत कनेक्शन दिया जाए: मुख्यमंत्री

समय निर्धारित कर युद्वस्तर पर अभियान चलाकर बी0पी0एल0
परिवारांे को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिए जाने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने ग्राम सभा ककरहिया में सौर ऊर्जा से चलने वाले गांधी चरखे
को 5 महिलाओं को प्रदान किया, चरखे से 350 लोग लाभान्वित किए गए

मुख्यमंत्री ने 5 स्कूली बच्चों को ड्रेस एवं जूते-मोजे का वितरण भी किया

जयापुर, नागेपुर के बाद तीसरे ग्राम सभा के रूप में प्रधानमंत्री जी द्वारा ग्राम सभा ककरहिया का चयन सांसद आदर्श ग्राम के रूप में किया गया

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने काशी के प्रत्येक घर में बिजली पहुंचाए जाने पर जोर देते हुए कहा कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले शत-प्रतिशत परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिया जाए। उन्होंने इसके लिए समय निर्धारित कर युद्वस्तर पर अभियान चलाकर बी0पी0एल0 परिवारांे को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने 2 अक्टूबर तक काशी को खुले में शौचमुक्त किए जाने के अभियान की भांति ही, काशी के गरीबों सहित शत-प्रतिशत घरों में विद्युत उपलब्धता सुनिश्चित कराने जाने पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री जी आज सर्किट हाउस वाराणसी में शहर के 10 गरीब परिवारों को निःशुल्क घरेलू विद्युत संयोजन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में लगभग 7 लाख परिवारों के पास विद्युत कनेक्शन नहीं हैं, जो किसी भी दशा में उचित नहीं है। उत्तर प्रदेश के शत-प्रतिशत परिवारों के घरों में विद्युत की उपलब्धता हो, यह उनकी सरकार की प्राथमिकता है। ऐसे गरीब परिवार जो विद्युत कनेक्शन लेने में असमर्थ रहे, उन गरीब परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने विद्युत चोरी करने वालो पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह वैध विद्युत कनेक्शन प्राप्त कर विद्युत बिलों का नियमित भुगतान करने वाले लोगों के अधिकार पर डाका है।
योगी जी ने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में 48 एवं शहरी क्षेत्र में 24 घण्टे में जले एवं खराब ट्रांसफाॅर्मरो को बदलने के निर्देश विद्युत विभाग को दिए गए हैं। साथ ही, वर्तमान सरकार के 100 दिनों में प्रदेश में 8000 से अधिक विद्युत ट्रांसफाॅर्मर निर्धारित 48 एवं 24 घण्टे में बदले जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग में नई कार्य संस्कृति स्थापित की जा रही है। गरीब परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन विद्युत अधिभार का भुगतान उन्हें ही करना होगा।
मुख्यमंत्री जी ने अपने 100 दिनों के कार्यकाल में विद्युत आपूर्ति एवं व्यवस्था में हुए सुधार पर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकांत शर्मा सहित विद्युत विभाग के अधिकारियों को बधाई दी। उत्तर प्रदेश के उर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने विद्युत विभाग के वर्तमान सरकार की 100 दिनों में किये गये उपलब्धि पर विस्तार से प्रकाश डाला।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने इन्द्रपुर शिवपुर के कांशीराम आवास निवासिनी आशा देवी, इन्द्रपुर शिवपुर के कांशीराम आवास निवासिनी पनामा देवी, इन्द्रपुर शिवपुर के कांशीराम आवास निवासिनी समुन्द्रा देवी, इन्द्रपुर शिवपुर के कांशीराम आवास निवासिनी मीना देवी, सलारपुरा निवासिनी भागीरथी सोनकर, राजघाट निवासिनी निर्मला देवी, घसियारी टोला निवासिनी शंकर यादव, रेवड़ी तालाब निवासिनी रानी अंसारी, शिवदासपुर निवासिनी माला देवी एवं हरिजन बस्ती शिवदासपुर निवासिनी शीला देवी को निःशुल्क घरेलू विद्युत संयोजन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया।
योगी जी द्वारा रविवार को सर्किट हाउस में गरीबों को निःशुल्क घरेलू विद्युत संयोजन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के दौरान शिवदासपुर निवासिनी माला देवी के गोद का बच्चा अचानक तेज-तेज रोने लगा। तभी अधिकारी हलकान होने लगे और अधिकारियों को परेशान देख मुख्यमंत्री ने बच्चे को अपने पास बुला लिया और जेब से निकालकर एक टाॅफी बच्चे की ओर बढ़ाई। फिर क्या था, बच्चा अचानक चुप हो गया और यह घटना लोगों में कौतुहल और आश्चर्य का विषय बन गई।
मुख्यमंत्री जी ने काशी विद्यापीठ विकास खण्ड के ग्राम सभा ककरहिया में हथकरघा विभाग द्वारा आयोजित एक अन्य कार्यक्रम में सौर ऊर्जा से चलने वाले गांधी चरखे को 5 महिलाओं को प्रतीक स्वरूप वितरित किया। इससे 350 लोगों को लाभान्वित किया गया। साथ ही, उन्होंने 5 बच्चों को भी प्रतीकात्मक रूप से स्कूली ड्रेस एवं जूते-मोजे का वितरण किया तथा अन्य सभी बच्चों को वितरित किए जाने के निर्देश भी दिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री जी ने पौधरोपण भी किया।
इस अवसर पर योगी जी ने बताया कि गांवों के स्वावलम्बन के लिए प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी सांसदों को अपने-अपने क्षेत्रों में तीन-तीन गांवों को गोद लेने के लिए कहा था। इसी क्रम में जयापुर, नागेपुर के बाद तीसरे ग्राम सभा के रूप में देश के प्रधानमंत्री जी एवं वाराणसी के सांसद श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा काशी विद्यापीठ विकास खण्ड के ग्राम सभा ककरहिया का चयन सांसद आदर्श ग्राम के रूप में किया गया है। इसके लिए उन्होंने ग्रामवासियों को बधाई दी और प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जी ने गांवों में शहर की तरह सुविधा मुहैया कराकर स्मार्ट गांव की परिकल्पना साकार करने का सपना देखा है।
इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकांत शर्मा, नागरिक सुरक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अनिल राजभर, सूचना राज्य मंत्री डाॅ0 नीलकंठ तिवारी, जनप्रतिनिधिगण, प्रमुख सचिव सूचना एवं पर्यटन श्री अवनीश कुमार अवस्थी सहित शासन-प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

• ‘ई-निवारण’ मोबाइल एप का भी शुभारम्भ किया
• 580 करोड़ रु0 से अधिक लागत के 10 उपकेन्द्रों का लोकार्पण सम्पन्न
• राज्य सरकार ने 100 दिन में 18500 से अधिक मजरों का विद्युतीकरण किया
• 100 दिन में 08 हजार से अधिक ट्रांसफाॅर्मर्स भी बदले गए
• वर्षाें बाद प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रात के समय बिजली उपलब्ध रहती है
• 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति के लिए, राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के साथ ‘24ग्7 पावर फाॅर आल’ समझौता किया है
• जनता के सहयोग और सहभागिता के बिना योजनाओं का सफल होना सम्भव नहीं
• प्रदेश में 60 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके पास बिजली का कनेक्शन नहीं है, राज्य सरकार ऐसे सभी परिवारों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराएगी
• बिजली के बिल का भुगतान भी राष्ट्र निर्माण में योगदान है
• ‘ई-निवारण’ एप डिजिटल इण्डिया के ओर एक कदम है: ऊर्जा मंत्री

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज यहां इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदेश के शहरी गरीब परिवारों के लिए निःशुल्क विद्युत कनेक्शन योजना का शुभारम्भ किया। इस मौके पर उन्होंने ‘ई-निवारण’ मोबाइल एप का शुभारम्भ एवं 580 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित 220/132 के0वी0 के 10 विद्युत उपकेन्द्रों का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने शहरी गरीब परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन योजना के दस लाभार्थियों को प्रमाणपत्र भी प्रदान किए।
इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकान्त शर्मा और उनके सहयोगियों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऊर्जा विभाग ने अल्पावधि में वह काम कर दिखाया है जो पूर्व में वर्षाें में भी नहीं हो सका था। विगत 04 जून को ऊर्जा विभाग द्वारा इलाहाबाद में 936 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। आज 580 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित 10 उपकेन्द्रों का लोकार्पण किया गया है। वर्तमान राज्य सरकार ने 100 दिन में 18500 से अधिक मजरों का विद्युतीकरण करने के साथ ही 08 हजार से अधिक ट्रांसफाॅर्मर्स भी बदले हैं, जबकि पिछले पूरे वर्ष में केवल 5871 ट्रांसफाॅर्मर बदले गए थे।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार बिना किसी भेदभाव के प्रदेश के सभी 75 जनपदों में विद्युत आपूर्ति कर रही है, जबकि पूर्ववर्ती सरकार राजनीतिक संकीर्णता के चलते 05 वी०आई०पी० जनपदों में ही 24 घण्टे बिजली सप्लाई पर ध्यान देती थी। वर्तमान राज्य सरकार ने इस वर्ष 14 अप्रैल को बाबा साहब डाॅ0 भीमराव अम्बेडकर की जयंती से जिला मुख्यालयों को 24 घण्टे, तहसीलों को 20 घण्टे तथा गांवों को 18 घण्टे बिजली उपलब्ध करा रही है। वर्षाें बाद प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रात के समय बिजली उपलब्ध रहती है। नई तकनीक से जुड़ना है तो बिजली आवश्यक है। यह तकनीक से जुड़ने की बड़ी और बुनियादी आवश्यकता है। पहले ग्रामीण इलाकों में लोगों को मोबाइल चार्ज करने के लिए कस्बों आदि में जाना पड़ता था, जोकि अब नहीं होता।
योगी जी ने कहा कि प्रदेश को विद्युत के मामले में आत्मनिर्भर बनाने तथा उपभोक्ताओं को 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के साथ ‘24ग्7 पावर फाॅर आल’ से सम्बन्धित सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है। उन्होंने भरोसा जताया कि इस समझौते से राज्य सरकार अक्टूबर, 2018 तक पूरे राज्य में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने में सफल हो सकेगी। इसकी सफलता के लिए जनसाधारण से सहयोग और सहभागिता का अनुरोध करते हुए उन्होंने कहा कि जनता के सहयोग और सहभागिता के बिना योजनाओं का सफल होना सम्भव नहीं है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद कहा था कि उनकी सरकार देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान को समर्पित है। यह समर्पण गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेण्डर तथा निःशुल्क विद्युत कनेक्शन मिलने पर साफ दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि देश में कोई भी ऐसा परिवार न हो जिसके पास विद्युत कनेक्शन न हो। प्रदेश में 60 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके पास बिजली का कनेक्शन नहीं है। राज्य सरकार ऐसे सभी परिवारों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराएगी।
योगी जी ने कहा कि विकास एक दिन में नहीं होता, यह चरणबद्ध ढंग से होता है। विकास के लिए आवश्यक है कि नई तकनीक आए, उद्योग-धन्धे लगें। सूरत, मुम्बई आदि जैसे देश के औद्योगिक नगरों के बारे में हम सभी जो सुनते हैं वैसा अपने प्रदेश में करना चाहते हैं तो इसके लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। इसके लिए बिजली चोरी भी रोकनी होगी, क्योंकि इससे विकास कार्य धीमा हो जाता है। उन्होंने कहा कि बिजली के बिल का भुगतान भी राष्ट्र निर्माण में योगदान है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ई-निवारण मोबाइल एप से उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत बिलों का स्वतः निर्माण सुगम होगा, साथ ही व्यवस्था से भ्रष्टाचार भी समाप्त होगा।ऐसे गरीब परिवार जिनका नाम बी0पी0एल0 सूची में नहीं है, राज्य सरकार दूसरे चरण में ऐसे परिवारों को बिजली कनेक्शन देने पर विचार करेगी। शहरी अथवा ग्रामीण इलाकों में ऐसी अविकसित काॅलोनियां, जो किसी योजना में शामिल नहीं हंैं, में भी विद्युत कनेक्शन पहुंचाने का प्रयास होना चाहिए।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकान्त शर्मा ने कहा कि उज्ज्वला योजना की तर्ज पर ही गांव व शहर के बी0पी0एल0 परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। आज 10 स्थानों पर कैम्प लगाकर शहरी बी0पी0एल0 परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराये जा रहे हैं। ई-निवारण एप डिजिटल इण्डिया की ओर एक कदम है। इससे उपभोक्ताओं को काफी लाभ होगा। इससे बिजली का बिल खुद तैयार करने, विद्युत खपत का आकलन करने तथा बिल के भुगतान आदि की सुविधा उपभोक्ताओं को मिलेगी। इस मोबाइल एप को प्ले-स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।

कार्यक्रम को ऊर्जा राज्य मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह तथा प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री आलोक कुमार ने भी सम्बोधित किया।

इस अवसर पर प्राविधिक शिक्षा मंत्री श्री आशुतोष टण्डन, आवास राज्य मंत्री श्री सुरेश पासी, अन्य जनप्रतिनिधिगण, शासन-प्रशासन वरिष्ठ अधिकारी सहित गणमान्य नागरिक मौजूद थे।

• इलाहाबाद हवाई अड्डे का निर्माण कार्य अर्द्धकुम्भ-2019 से पहले पूरा किया जाए
• केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय से क्षेत्रीय सम्पर्क योजना के तहत, प्रदेश के बड़े नगरों में हवाई अड्डे की सुविधा विस्तार में समयबद्ध काम करने का अनुरोध
• राज्य सरकार हवाई अड्डों के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने में और तेजी लाएगी
• कलकत्ता, काठमाण्डू, सिंगापूर, बैंकाॅक एवं पूर्वाेत्तर भारत को जोड़ने के लिए गोरखपुर हवाई अड्डे का विस्तार किया जाना आवश्यक
• वर्तमान केन्द्र सरकार ने नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम किया है: केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री
• मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के साथ हवाई अड्डों एवं उड़ान सुविधाओं के विस्तार के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि राज्य में हवाई सम्पर्क को बढ़ावा देने एवं इसके माध्यम से विभिन्न स्थानों को आपस में जोड़ने के लिए तेजी से काम किया जाना चाहिए। उन्होंने इलाहाबाद के हवाई टर्मिनल भवन एवं अन्य आधारभूत सुविधाएं अर्द्धकुम्भ-2019 से पहले तैयार करने का आग्रह करते हुए कहा कि इसके लिए राज्य सरकार भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण को हर सम्भव सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने राज्य नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि इलाहाबाद में हवाई अड्डे के निर्माण के लिए जरूरी भूमि सितम्बर, 2017 तक उपलब्ध करा दी जाए, जिससे मार्च 2018 तक टर्मिनल भवन बनाने के लिए शिलान्यास कार्यक्रम सम्पन्न हो सके। इलाहाबाद में हवाई अड्डे के विकास से अर्द्धकुम्भ में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिल सकेगी।
मुख्यमंत्री आज यहां शास्त्री भवन में केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री अशोक गजपति राजू जी के साथ प्रदेश में वर्तमान एवं निर्माणाधीन हवाई अड्डों एवं उड़ान सुविधाओं को बढ़ाने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर रहे थे। इस मौके पर प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्री श्री नन्द गोपाल गुप्ता ‘नन्दी’ भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नागरिक उड्डयन के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश बड़ा बाजार है। यहां धार्मिक पर्यटन की अपार सम्भावनाएं हैं। उन्होंने केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय से क्षेत्रीय सम्पर्क योजना के तहत, प्रदेश के बड़े नगरों में ए०टी०आर० की उड़ान के लिए हवाई अड्डों की सुविधा विस्तार में समयबद्ध काम करने का अनुरोध किया। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार हवाई अड्डों के निर्माण के लिए जरूरी भूमि उपलब्ध कराने में और अधिक तेजी लाएगी। आगरा, कानपुर चकेरी, बरेली, ललितपुर, झांसी, फैजाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़, चित्रकूट आदि नगरों में आवश्यक भूमि का अधिकांश भाग उपलब्ध कराया जा चुका है। उन्होंने चित्रकूट की हवाई पट्टी को 2,500 मीटर तक बढ़ाने का आग्रह करते हुए कहा कि धार्मिक पर्यटन की दृष्टिकोण से यह नगर काफी महत्वपूर्ण है।
अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ एवं वाराणसी में उपलब्ध सुविधाओं की चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री जी ने मुख्य सचिव को निर्देशित किया कि लखनऊ में भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित नये टर्मिनल भवन एवं अन्य सुविधाओं के लिए आवश्यक 70 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय नागरिक उड्डयन विभाग से विचार-विमर्श कर 15 दिनों में अन्तिम निर्णय लिया जाए। लखनऊ हवाई अड्डे पर नया टर्मिनल भवन बनाने के लिए लगभग 1,200 करोड़ रुपये का निवेश भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही, लखनऊ स्थित हवाई अड्डे को शहीद पथ से जोड़ने के लिए वैकल्पिक मार्ग का प्रस्ताव भी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। इसी प्रकार, वाराणसी में हवाई अड्डे के विस्तार के लिए लगभग 350 एकड़ अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराने के लिए संमयक विचारोपरान्त प्रस्ताव देने के लिए कहा गया।
गोरखपुर हवाई अड्डे की चर्चा करते हुए योगी जी ने कहा कि कुशीनगर, कपिलवस्तु, श्रावस्ती आदि बुद्ध सर्किट का केन्द्र गोरखपुर ही है। यहां से कलकत्ता, काठमाण्डू, सिंगापुर, बैंकाॅक एवं पूर्वाेत्तर भारत को जोड़ने के लिए हवाई अड्डे का विस्तार किया जाना चाहिए। कोहरे के मौसम में भी उड़ान भरने के लिए आई०एल०एस० की व्यवस्था गोरखपुर हवाई अड्डे पर की जा रही है। उन्होंने हवाई अड्डे के विस्तार के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश भी अधिकारियों को दिया। ललितपुर में पहले से स्थापित हवाई पट्टी को सिविल टर्मिनल बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय से वार्ता करने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि इन कार्याें में समयबद्ध निर्णय लेकर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे मथुरा, वृन्दावन, प्रयाग, विंध्याचल, नैमिषारण्य, कुशीनगर, वाराणसी आदि को ऐसी हेलीकाॅप्टर सेवा से जोड़ने पर विचार किया जाए, जिस पर राज्य सरकार को कम से कम आर्थिक मदद देनी पड़े।
प्रस्तावित ग्रीनफील्ड जेवर हवाई अड्डे की सैद्धान्तिक सहमति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार तेजी से कार्य करेगी। उन्होंने अधिकारियों को भूमि की व्यवस्था करने के साथ-साथ डी०पी०आर० तैयार कराने के लिए कन्सल्टेण्ट नियुक्त करने का कार्य तेज करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि 4 चरणों में बनने वाले इस हवाई अड्डे को पी०पी०पी० माॅडल पर बनाया जाएगा, जिसके लिए एक एस०पी०वी० भी गठित की जाएगी, ताकि इसके माध्यम से आगे की सभी कार्रवाई पूरी हो सके। उन्होंने कहा कि इस हवाई अड्डे को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए जेवर से नई दिल्ली को सीधे जोड़ने के लिए वैकल्पिक यातायात व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाए। उन्होंने इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी के लिए राज्य सरकार की तरफ से हर सम्भव सहयोग उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया।
इस मौके पर केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री अशोक गजपति राजू जी ने कहा कि वर्तमान केन्द्र सरकार ने नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम किया है। वर्ष 2014 तक जहां देश में मात्र 395 हवाई जहाज थे, वहीं पिछले तीन साल में लगभग 900 जहाजों के लिए आॅर्डर प्लेस किये जा चुके हैं, जो अगले 3 से 4 सालों में उपलब्ध हो जाएंगे। ‘ईज आॅफ डूइंग बिजनेस’ एवं तेल के दाम में कमी के फलस्वरूप इस क्षेत्र का काफी विस्तार हो रहा है। उन्होंने कहा कि रीजनल कनेक्टिविटी के तहत हवाई अड्डों को उड़ान से जोड़ने का विस्तार तेजी से हो रहा है।
बैठक में मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार, केन्द्रीय नागरिक विमानन सचिव श्री आर0एन0 चैबे, अध्यक्ष भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण डाॅ० गुरु प्रसाद महापात्रा सहित केन्द्र एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।