राजधानी के बाहर आयोजित होने वाली मंत्रिपरिषद की यह प्रथम बैठक: मुख्यमंत्री

कुम्भ के ऐतिहासिक अवसर पर सम्पन्न
इस बैठक का केन्द्र बिन्दु प्रयागराज

‘गंगा एक्सप्रेस-वे’ के निर्माण हेतु मंत्रिपरिषद की सैद्धान्तिक सहमति

यह एक्सप्रेस-वे मेरठ को प्रयागराज से जोड़गा

मंत्रिपरिषद द्वारा भारद्वाज ऋषि के आश्रम के सौन्दर्यीकरण का निर्णय

श्रंृग्वेरपुर धाम के विकास का निर्णय

प्रयागराज-चित्रकूट मार्ग पर पहाड़ी नामक स्थान पर स्थित
महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के सौन्दर्यीकरण, रामायण पर शोध
संस्थान एवं महर्षि वाल्मीकि की भव्य प्रतिमा की स्थापना का निर्णय

विन्ध्यालय के घाटों का प्रकाषीकरण, वहां पर पेयजल व्यवस्था,
घाटों पर चेंजिंग रूम, विन्ध्याचल मेला परिक्षेत्र में टूरिस्ट
फैसिलिटेषन सेण्टर आदि का निर्माण कराया जाएगा

प्रयागराज कुम्भ के आयोजन में प्रधानमंत्री के
मार्गदर्षन के लिए मंत्रिपरिषद ने उनके प्रति आभार व्यक्त किया

राष्ट्र प्रेम पर आधारित हिन्दी फीचर फिल्म ‘उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक’
को एस0जी0एस0टी0 से मुक्त करने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने दिवंगत पूर्व केन्द्रीय रेल, रक्षा मंत्री
श्री जाॅर्ज फर्नांडीस को भावभीनी श्रद्धांजलि दी

मुख्यमंत्री ने प्रयागराज कुम्भ को सकारात्मक नजरिये
से प्रस्तुत करने के लिए मीडिया के प्रति आभार व्यक्त किया

सुरेन्द्र अग्निहोत्री,प्रयागराज: 29 जनवरी, 2019
उत्तर प्रदेष के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज यहां कुम्भ मेला क्षेत्र में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णयों की मीडिया प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय मीडिया सेण्टर में जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेष मंत्रिपरिषद की यह पहली बैठक है, जो राजधानी के बाहर आयोजित की गई। इस बैठक के लिए प्रयागराज को चयनित किया गया। यह बैठक कुम्भ के ऐतिहासिक अवसर पर सम्पन्न हुई है, इसके दृष्टिगत प्रयागराज इस बैठक का केन्द्र बिन्दु था।

मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि मंत्रिपरिषद ने प्रदेष के पष्चिमी भाग (मेरठ) को पूर्वी भाग (प्रयागराज) से जोड़ने के लिए ‘गंगा एक्सप्रेस-वे’ के निर्माण हेतु सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की है। यह एक्सप्रेस-वे मेरठ, अमरोहा, बुलन्दषहर, बदायूं, षाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ एवं प्रयागराज जनपदों से गुजरेगा।
यह एक्सेस कण्ट्रोल्ड ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे, 4-लेन, एक्सपेन्डेबल टू 6-लेन, का होगा। इसकी लम्बाई लगभग 600 कि0मी0 होगी। निर्माण के उपरान्त यह दुनिया का सबसे लम्बा एक्सप्रेस-वे होगा। इसके लिए 6556 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की आवष्यकता होगी। इस परियोजना के 08 आर0ओ0बी0 और 18 फ्लाईओवर्स बनाए जाने की आवष्यकता होगी। इसके निर्माण पर लगभग 36 हजार करोड़ रुपए की लागत आएगी।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार ने पूर्व में ही भारद्वाज पार्क का सौन्दर्यीकरण कराया है। साथ ही, पार्क में भारद्वाज ऋषि की एक विषाल प्रतिमा भी स्थापित की गई है। मंत्रिपरिषद द्वारा भारद्वाज ऋषि के आश्रम के सौन्दर्यीकरण का निर्णय भी लिया गया है। यह कार्य भारद्वाज पार्क के सौन्दर्यीकरण के तर्ज पर कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारद्वाज ऋषि त्रेता युग के महान ऋषि थे। उन्होंने उस समय विष्वविद्यालय की स्थापना कर पूरे देष के स्नातकों को षिक्षा-दीक्षा प्रदान की। वे विमानन शास्त्र के भी विषेषज्ञ थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने पुष्पक विमान का निर्माण किया था।
मुख्यमंत्री जी ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने प्रयागराज स्थित ऋषि श्रंृगी और माता शान्ता की तपोभूमि एवं निषादराज गुह्य के स्थान श्रंृग्वेरपुर धाम के विकास का निर्णय भी लिया है। इसके तहत श्रंृग्वेरपुर धाम के सौन्दर्यीकरण के साथ यहां पर निषादराज पार्क का निर्माण कराया जाएगा। पार्क में भगवान श्रीराम एवं निषादराज के मिलन को दर्षाने वाली विषाल मूर्ति की स्थापना भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने वैदिक संस्कृति को लौकिक संस्कृति के रूप में रामायण के माध्यम से विष्व के समक्ष प्रस्तुत किया। प्रयागराज-चित्रकूट मार्ग पर पहाड़ी नामक स्थान पर स्थित महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के सौन्दर्यीकरण, रामायण पर शोध संस्थान एवं महर्षि वाल्मीकि की भव्य प्रतिमा की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, विन्ध्यालय के पर्यटन विकास के लिए विभिन्न कार्य कराए जाएंगे। विन्ध्यालय के समस्त घाटों का प्रकाषीकरण, वहां पर पेयजल व्यवस्था, घाटों पर चेंजिंग रूम, विन्ध्याचल मेला परिक्षेत्र में टूरिस्ट फैसिलिटेषन सेण्टर आदि का निर्माण कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री जी ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने राष्ट्र प्रेम पर आधारित हिन्दी फीचर फिल्म ‘उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक’ को एस0जी0एस0टी0 से मुक्त करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि यह फिल्म राष्ट्रवाद की भावना के प्रसार में सहायक है। इस निर्णय से अधिक से अधिक युवा, सैनिक और पूर्व सैनिक यह फिल्म देख सकेंगे। उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने दिवंगत पूर्व केन्द्रीय रेल, रक्षा मंत्री श्री जाॅर्ज फर्नांडीस को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देने सम्बन्धी प्रस्ताव भी पारित किया है। उन्होंने मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए अन्य निर्णयों की भी जानकारी दी।
प्रयागराज में आयोजित कुम्भ को सकारात्मक नजरिये से प्रस्तुत करने के लिए मीडिया का आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अनेक कारणों से यह कुम्भ अद्भुत है। मीडिया द्वारा भी इसे अलौकिक और यूनीक इवेण्ट के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
गंगा पूजा के माध्यम से प्रयागराज कुम्भ-2019 का शुभारम्भ करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के प्रयास से यूनेस्को द्वारा कुम्भ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया। उन्होंने कुम्भ को वैष्विक मान्यता दिलायी। दुनिया के 70 से अधिक देषों के राजदूतों ने कुम्भ क्षेत्र में पधारकर अपना राष्ट्रध्वज फहराया। प्रधानमंत्री जी की पहल पर 450 वर्षों के कालखण्ड के बाद पहली बार कुम्भ में श्रद्धालुओं को अक्षयवट और सरस्वती कूप के दर्षन व पूजन का अवसर मिल रहा है। दर्षन की यह सुविधा भविष्य में भी श्रद्धालुओं को सुलभ रहे इस सम्बन्ध में मंत्रिपरिषद द्वारा प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज कुम्भ के आयोजन में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्षन के लिए मंत्रिपरिषद ने उनके प्रति आभार व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी की गंगा जी के प्रति आस्था ‘नमामि गंगे’ परियोजना के माध्यम से गंगा जी की अविरलता व निर्मलता के रूप में दिखाई दे रही है। स्वच्छ भारत मिषन के अनुरूप इस बार स्वच्छ कुम्भ का सन्देष जन-जन तक पहुंच रहा है। 3000 से अधिक प्रवासी भारतीयों ने भी कुम्भ में पधारकर स्नान, दर्षन व पूजन किया।

लखनऊ 22 जनवरी 2019, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डाॅ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने आज वाराणसी पहुंचे माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का स्वागत किया। डाॅ. पाण्डेय ने प्रवासी भारतीय सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए केन्द्र व प्रदेश की सरकार की प्रंशसा करते हुए कहा कि हमारे प्रवासी भारतीय पूरे विश्व में भारत की मेधा, संस्कृति, कौशल और आंकाक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते है। एक प्रकार से वे विश्व में भारत के सांस्कृतिक राजदूत हैं।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डाॅ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने कहा कि प्रवासी भारतीयों को हलाकि लम्बे समय तक सरकारों ने मात्र विदेशी मुद्रा के श्रोत से अधिक कुछ नहीं समझा। जबकि वे सशक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए सदैव इच्छुक थे। यह श्रद्धेय अटल जी थे जिन्होंने प्रवासियों को भारतवंशी कहकर उनकी भारतीयता का उन्हें बोध कराया और उनके अनुभवों को देश हित में आत्मसात करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस जैसे आयोजन की संकल्पना की।
डाॅ. पाण्डेय ने कहा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने पूरे विश्व में भारत की गौरव गाथा की स्वर्णिम और स्वाभिमानी तस्वीर रखी और प्रवासी भाई-बहनों को भारत के आत्मगौरव का प्रतिनिधि बनाया। उन्होंने कहा काशी से लेकर प्रयागराज तक और उसके पश्चात् गणतंत्र दिवस के समारोह में सहभागिता के माध्यम से प्रवासी भारतीय भारत की संस्कृति, समरसता और सम्प्रभुता के संगम का अमृत पूरे विश्व में लेकर जायेगें और 2022 तक न्यू यंग इण्डिया के सपनों को चरितार्थ करने में अपनी अहम भूमिका निभायेगें।

मंत्रिपरिषद ने सरकारी सेवाओं की सभी श्रेणियों तथा  शैक्षिक संस्थाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गां के लिए  अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण को सैद्धांतिक सहमति प्रदान की

मंत्रिपरिषद ने केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की 12 जनवरी, 2019 की अधिसूचना के माध्यम से, 103वें संविधान संशोधन के द्वारा सरकारी सेवाओं की सभी श्रेणियों तथा शैक्षिक संस्थाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गां के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था को 14 जनवरी, 2019 से प्रदेश में प्रभावी किये जाने को सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी है।

‘एक जनपद-एक उत्पाद विपणन प्रोत्साहन योजना’ प्रारम्भ किए जाने का निर्णय

आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित आबकारी राजस्व के अतिरिक्त राजस्व प्राप्त कर उसका उपयोग प्रदेश के निराश्रित/बेसहारा गोवंश के भरण-पोषण हेतु किए जाने के सम्बन्ध में

रामायण मेला, चित्रकूट के प्रान्तीयकरण का निर्णय

जनपद चन्दौली के अंतर्गत तहसील मुगलसराय का नाम तहसील पंडित दीन दयाल उपाध्याय नगर किए जाने का निर्णय

प्रदेश में सार्वजनिक निजी सहभागिता से उच्चीकृत मुजफ्फरनगर-सहारनपुर वाया देवबन्द मार्ग (राज्य मार्ग सं0-59) के प्रारम्भ में दिल्ली-नीति पास मार्ग (एन0एच0-58) से लिंक करने हेतु ‘रामपुर बाईपास मार्ग’ लम्बाई 1.20 कि0मी0 उपशा को हस्तांतरित किए जाने के सम्बन्ध में

केन्द्र सहायतित योजना (फेज-1) के अंतर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद एवं शाहजहांपुर से सम्बद्ध जिला चिकित्सालय अथवा रेफरल अस्पताल की चल-अचल सम्पत्ति तथा कार्मिकों को चिकित्सा विभाग को हस्तांतरित करने के सम्बन्ध में

उ0प्र0 सेतु निगम के कार्मिकों 7वें वेतन आयोग का लाभ अनुमन्य किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी

डॉ0 राम मनोहर लोहिया नलकूप परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के जनपदों में 1.0 क्यूसेक क्षमता के 2,000 नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण से सम्बन्धित परियोजना की लागत के अनुमोदन के सम्बन्ध में

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 1,101 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण एवं आधुनिकीकरण की परियोजना की लागत के अनुमोदन के सम्बन्ध में

उ0प्र0 कार्य नियमावली, 1975 (अद्यावधिक) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि-17 में संशोधन

नागरिक उड्डयन निदेशालय के पायलटों के पारिश्रमिक/भत्तों एवं अन्य सुविधाओं के पुनर्निर्धारण का निर्णय

ग्राम कनौसी तहसील सदर जनपद लखनऊ में सिंचाई विभाग की भूमि पर मार्ग निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित करने के सम्बन्ध में

सिंचाई खण्ड गोरखपुर के नियंत्रणाधीन ग्राम झुलनीपुर (निचलौल) जनपद महराजगंज में सिंचाई विभाग की भूमि सशस्त्र सीमा बल को देने के सम्बन्ध में

भारतीय जनता पार्टी उ0प्र0 के लोकसभा चुनाव प्रभारी एवं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री माननीय जे.पी. नड्डा जी की आज दिनांक 16 जनवरी 2019 को पार्टी के राज्य मुख्यालय पर हुई पत्रकार वार्ता के मुख्य बिन्दु:-

 देश की जनता चट्टान की तरह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के साथ है. श्री मोदी जी के नेतृत्व में 2019 में अब से भी अधिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी नीत एनडीए सरकार बनना निश्चित है।

 देश को प्रगति के पथ पर एवं विकास की नई ऊँचाइयों पर यदि कोई राजनीतिक दल ले जा सकता है तो वह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही है।

 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने 2022 में एक नए भारत का सपना देखा है. एक ऐसा भारत जो गरीबी, गंदगी, बीमारी, भ्रष्टाचार, जातिवाद, आतंकवाद, तुष्टिकरण और बेरोजगारी से मुक्त हो।

 कांग्रेस एंड कंपनी मजबूर सरकार चाहती है ताकि भ्रष्टाचार कर सकें, रक्षा सौदों में दलाली कर सकें, कर्जामाफी में घोटाला कर सके जबकि देश की जनता ‘मजबूत सरकार’ चाहते हैं ताकि भ्रष्टाचार खत्म हो सके।

 एक ओर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में “सबका साथ, सबका विकास” के सिद्धांत के साथ 35 दलों का एनडीए गठबंधन है, वहीं दूसरी ओर स्वार्थ और सत्ता के बीच कांग्रेस एंड कंपनी का ऐसा ठगबंधन है जिसका न तो कोई नेता है, न नीति और न ही सिद्धांत। गठबंधन मान चुका है कि अकेले भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं किया जा सकता।

 पिछले पांच वर्षों के शासनकाल में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा जबकि सोनिया-मनमोहन की कांग्रेस सरकार ने अंतरिक्ष से लेकर पाताल तक देश को लूटने का काम किया। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गाँधी और राहुल गाँधी दोनों बेल पर बाहर हैं।

 चैकीदार रुकने वाला नहीं है। देश को लूटने वाले किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए, भ्रष्टाचारियों में बेचैनी बढ़ गई है।

 अपने कार्यकाल में हर रक्षा सौदे में दलाली खाने वाली कांग्रेस राफेल डील पर सवाल उठाती है जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि राफेल डील में कोई अनियमितता नहीं हुई है. रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने राहुल गाँधी के हर एक झूठ की पोल खोल कर रख दी है।

 कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को यह भी बताना चाहिए कि आखिर विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चैकसी कांग्रेस की यूपीए के सरकार में क्यों नहीं भागे, ये इसलिए नहीं भागे क्योंकि इनकी सत्ता में भागीदारी थी जबकि इन लोगों ने सारे घोटाले सोनिया-मनमोहन सरकार में ही किये।

 कांग्रेस शासन के एक राजदार बिचैलिये को प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया है जिससे पूछताछ में यह खुलासा हो रहा है कि यह बिचैलिया केवल हेलिकॉप्टर घोटाले में ही शामिल नहीं है बल्कि इसके तार कांग्रेस सरकार के समय लड़ाकू विमान की डील से भी जुड़े हुए हैं।

 भाजपा सरकार ने सामान्य श्रेणी के गरीब युवाओं को शिक्षा और सरकारी नौकरी में 10 प्रतिशत का आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है. साथ ही, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम भी मोदी सरकार ने ही किया है।

लखनऊ 16 जनवरी 2019, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव प्रभारी एवं केन्द्रीय स्वास्स्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने आज पार्टी मुख्यालय पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘सबका साथ, सबका विकास’ के सिद्धांत को चरितार्थ करते हुए अंत्योदय के लक्ष्य के साथ पिछले पांच वर्षों के कार्यकाल में सर्वसमाज के विकास का बीड़ा उठाया है. मोदी सरकार ने देश के गाँव, गरीब, किसान, दलित, शोषित, पीड़ित एवं वंचितों के विकास के लिए 129 से अधिक लोक-कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है. आज देश के हर क्षेत्र का एक समान विकास हो रहा है।
उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों के शासनकाल में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा जबकि हमसे पहले की कांग्रेस सरकारों ने देश को भ्रष्टाचार के अंधेरे में धकेल दिया था। अंतरिक्ष से लेकर पाताल तक कांग्रेस की सोनिया-मनमोहन की कांग्रेस सरकार ने 12 लाख करोड़ के घपले-घोटाले किये. नेशनल हेराल्ड का मामला हो, ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाला हो, कॉमनवेल्थ घोटाला हो, कोयला घोटाला हो या फिर अन्य घोटाले, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का एक परिवार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है. राहुल गाँधी और सोनिया गाँधी दोनों 5,000 करोड़ रुपये के फ्रॉड में जेल से बेल पर चल रहे हैं। ऑगस्टा वेस्टलैंड मामले में आरोपी एक बिचैलिए राजदार क्रिश्चियन मिशेल को भारत प्रत्यर्पित कर लाया गया है जिससे हुई पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि उसके तार कांग्रेस के समय लड़ाकू विमान की डील से भी जुड़े हुए हैं. अपनी पोल खुल जाने के डर से कांग्रेस पार्टी और राहुल गाँधी अपशब्दों की राजनीति करने लगे हैं लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के रूप में देश का चैकीदार देश को लूटने वालों को छोड़ेगा नहीं. मोदी सरकार भ्रष्टाचार-मुक्त, पारदर्शी और निर्णायक सरकार है और यही बात राहुल गाँधी को हजम नहीं हो रही, इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष राफेल पर झूठा राग अलाप रहे हैं जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट निर्णय दिया है कि इसमें कोई अनियमितता नहीं है. साथ ही, रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने भी संसद में कांग्रेस पार्टी और राहुल गाँधी के हर एक झूठ की पोल खोल कर रख दी।
श्री नड्डा ने कहा कि 2019 की शुरुआत में ही मोदी सरकार ने दो ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जो देश के करोड़ों युवाओं और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों व छोटे व्यापारियों के निर्णायक एवं लाभदायी सिद्ध होंगे. मोदी सरकार ने 124वां संविधान संशोधन करके सामान्य वर्ग के करोड़ों गरीब युवाओं के 10ः आरक्षण देकर स्वप्न को साकार किया है. साथ ही, 40 लाख टर्नओवर करने वाले छोटे उद्यमों, दुकानों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन के दायरे से बाहर करने का निर्णय लेकर छोटे व्यापारियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बड़ी राहत दी है. इतना ही नहीं, एक करोड़ रुपये का टर्नओवर करने वाले उद्योगों को अब केवल 1ः जीएसटी देनी होगी, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है. मोदी सरकार ने स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों को लागू करते हुए किसानों को फसल पर लागत का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने का निर्णय लिया. आयुष्मान भारत योजना से देश के 50 करोड़ गरीबों को पांच लाख रुपये प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है. मोदी सरकार के पांच साल के ही सुशासन में 31 करोड़ से अधिक लोगों के बैंक अकाउंट खोले गए, 6 करोड़ से अधिक गरीब महिलाओं को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराये गए, लगभग 9 करोड़ शौचालय का निर्माण किया गया, ढ़ाई करोड़ घर बनाए गए, देश के 95ः घरों में बिजली उपलब्ध कराई गई, 13 करोड़ से अधिक लोगों को मुद्रा योजना के तहत स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गए और 13 करोड़ बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय लोन लेने के दो तरीके थे। एक था कॉमन प्रोसेस और दूसरा कांग्रेस प्रोसेस। कॉमन प्रोसेस में आप बैंक से लोन मांगते थे और कांग्रेस प्रोसेस में बैंकों को कांग्रेस के घोटालेबाज मित्रों को लोन देने के लिए मजबूर किया जाता था। आजादी से लेकर 2008 तक 60 सालों में बैंकों ने मात्र 18 लाख करोड़ रुपये का लोन दिया था लेकिन 2008 से 2014 तक ये आंकड़ा बढ़कर 52 लाख करोड़ हो गया अर्थात् कांग्रेस ने अपनी सरकार के आखिरी 6 साल में 34 लाख करोड़ के लोन दिए गए। हमने कांग्रेस प्रोसेस वाली लोन व्यवस्था पर लगाम लगाई है। इसका परिणाम है कि मोदी सरकार में अब तक तीन लाख करोड़ रुपया वापिस लाया जा चुका है।
उन्होंने कहा कि विपक्ष का गठबंधन एक ढकोसला मात्र है क्योंकि यह स्वार्थ सिद्धि के लिए किया गया है. एक ओर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकास के प्रति समर्पित भाजपा सरकार है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और उसके सहयोगियों की अस्तित्व को बचाने का गठबंधन जिसके पास न नेता है, न नीति है और न ही कोई सिद्धांत. 2014 में भी इस गठबंधन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की थी, हम 2019 में भी जीत हासिल करेंगे. एक-दूसरे के विरोध की राजनीति करने वाले आज एक साथ आने पर मजबूर हुए हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि गठबंधन के सभी दल यह मान चुके हैं कि वे अकेले भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकते. यह हमारे नेतृत्व की ताकत है. तथाकथित महागठबंधन ‘मजबूरश् सरकार चाहती है ताकि फिर से भ्रष्टाचार कर देश को लूटा जा सके जबकि देश की जनता और भारतीय जनता पार्टी मजबूत सरकार चाहती है ताकि देश से भ्रष्टाचार समाप्त कर विकास की धारा बहाई जा सके. वे मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि रक्षा सौदों में दलाली खाई जा सके जबकि हम मजबूत सरकार चाहते हैं ताकि देश की सेना की हर जरूरत को पूरा किया जा सके। वे मजबूर सरकार चाहते है ताकि किसानों की कर्जमाफी में भी घोटाला कर सकें, हम मजबूत सरकार चाहते हैं ताकि देश के किसानों की आय को दुगुना करते हुए उन्हें सशक्त बना सकें। वे मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि अंतरिक्ष में घोटाला किया जा सके, हम मजबूत सरकार चाहते हैं ताकि हम गगनयान प्रक्षेपित कर सकें।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने आतंकवाद, नक्सलवाद और माओवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी है और इनका खात्मा करने के लिए कारगर कदम उठाये हैं. उन्होंने कहा कि सोनिया-मनमोहन सरकार की तुलना में आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने में 218ः की वृद्धि हुई है। सर्जिकल स्ट्राइक से आतंकवादियों को उसी की भाषा में जवाब दिया गया है और इस एक निर्णय से दुनिया का भारत को देखने के नजरिये में बदलाव आया है। हमने एनआरसी बनाने की शुरुआत की लेकिन राहुल गाँधी को देश की सुरक्षा और अपने नागरिकों के मानवाधिकार की बजाय अवैध घुसपैठियों के मानवाधिकार की चिंता है. फिर से केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद एक-एक अवैध घुसपैठिये को बाहर किया जाएगा. मोदी सरकार ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आये हुए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता देने का भी निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया भर में भारतवर्ष के मान-सम्मान में वृद्धि हुई है। दाभोस में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का उद्घाटन भाषण, पेरिस जलवायु समझौते में भारत की अग्रणी भूमिका रही. संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री जी का संबोधन और अमेरिकी संसद में श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी का उद्बोधन भारत की बदलती दास्तां बयां करता है। अफगानिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात और इजरायल जैसे कई देशों ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से विभूषित किया है। प्रधानमंत्री जी के एक आह्वान पर पूरे विश्व ने समवेत स्वर में योग को योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को संयुक्त राष्ट्र ने ‘चैम्पियन ऑफ अर्थ’ अवार्ड से सम्मानित किया. प्रयागराज में हो रहे कुंभ को विश्व धरोहर घोषित किया है।
उन्होंने कहा कि बीमारू प्रदेश कहा जाने वाला उत्तर प्रदेश आज विकास के हर पैमाने पर देश के अग्रणी राज्यों में एक बना हुआ है। यह केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार के कुशल नेतृत्व और सबका साथ-सबका विकास की नीति का परिणाम है कि हमारे विकास कार्यों से विपक्षी परेशान हो रहे हैं। प्रदेश की जनता को हमारे काम जमीन पर दिखाई दे रहे हैं, इसी से विपक्षी दलों में बौखलाहट है। 15 साल की अवधि में सपा व बसपा की सरकारों ने जितना काम नहीं किया, उससे ज्यादा काम हम 21 माह के कार्यकाल में कर चुके हैं।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 21 माह के भीतर राज्य सरकार ने 1.20 लाख मजरों के सभी इच्छुक 94 लाख परिवारों को बिजली कनेक्शन दिया है। पहले कनेक्शन देने की यह रफ्तार केवल 6.5 लाख कनेक्शन प्रति वर्ष ही थी। केवल यही नहीं प्रदेश में 97 लाख परिवारों को उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन, 1.90 करोड़ घरों को शौचालय और 18 लाख परिवारों को पक्की छत मुहैया कराई जा चुकी है। शहरों-गावों में आधारभूत ढांचे के विकास और कानून व्यवस्था में सुधार का ही परिणाम है कि यूपी में निवेशक भी आ रहे हैं और निवेश भी हो रहा है। यूपी ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट में 4.68 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर समझौता हुआ। इसमें से 60 हजार करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर जमीन पर काम भी शुरू हो चुका है। केन्द्र सरकार की योजनाओं से प्रदेश के 3 करोड़ परिवारों को सीधे लाभ मिला है।
उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार ने डेढ़ गुना एमएसपी की नीति लागू की। कम खर्च पर अधिक उत्पादन की नीति पर राज्य सरकार काम कर रही है। प्रदेश में गेहूं और धान की खरीद का रिकॉर्ड भी बना और किसानों के बैंक खाते में 72 घंटे में उपज का दाम भी पहुंच रहा है। गन्ना किसानों के 44 हजार करोड़ रुपए के बकाया का राज्य सरकार ने रिकॉर्ड समय में भुगतान किया है। हमारे विकास कार्यों से विपक्षियों में बेचैनी है। इसी कारण उन सभी में बौखलाहट दिख रही है।
जमीन पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का काम दिख रहा है। इस कारण विपक्षियों की रातों की नींद उड़ी हुई है। जिन्होंने देश और प्रदेश को लूटा, वह एकजुट हो रहे हैं। इन सभी के 15 सालों का काला इतिहास प्रदेश की जनता जानती है।
उन्होंने कहा कि गरीब व विकास विरोधी लोगों के गठबंधन का जवाब प्रदेश की जनता देगी। वह परिवार इसका जवाब देगा जो आजादी के बाद से अब तक अंधेरे में रहा और अब सौभाग्य योजना से जिसके घर में रोशनी पहुंची है, वह मां इसका जवाब देगी जिसका जीवन रसोई के धुएं में बीता और मोदी सरकार में जिसे गैस का कनेक्शन मिला, वह मां-बहने इसका जवाब देंगी जो आजादी के वर्षों बाद भी इनकी वजह से खुले में शौच जाने को मजबूर रहीं और अब स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय पाकर खुले में शौच के अभिशाप से मुक्त हुई हैं, वह गरीब परिवार इसका जवाब देगा जिसके स्वास्थ्य व समृद्धि का हक तथाकथित गठबंधन के लोगों ने छीन रखा था और जिसे आयुष्मान भारत योजना से सालाना 5 लाख रुपए के निःशुल्क इलाज का हक मिला है।
भाजपा सरकार में ईमानदार व्यक्ति सुकून में है व हमारे काम से खुश है। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार में संलिप्त अपराधियों, खनन व भू-माफियाओं को संरक्षण देने वाली एवं जनता को लूटने वाली सपा, बसपा व कांग्रेस परेशान हैं, उनकी नींद हराम है क्योंकि जमीन पर भाजपा का काम बोल रहा है।

*बाढ़ प्रभावित लोगांे को समय पर सहायता *
*उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता: मुख्यमंत्री*

*जिलाधिकारी आपदा की पहली रिपोर्ट 07 दिन *
*तथा दूसरी रिपोर्ट 15 दिन के अन्दर भेजना सुनश्चिित करें*

*इस वर्ष आयी बाढ़ का संशोधित मेमोरेण्डम शीघ्र भेजा जाए*

*कृषि विभाग के अधिकारी बाढ़ प्रभावित अतिसंवेदनशील *
*जनपदों में किसानों को जैविक खेती के प्रति जागरूक करें*

*लखनऊ: 13 दिसम्बर, 2018*

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगांे
को समय पर सहायता उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में सम्मिलित है।
इसके लिए आवश्यक है कि आकलन की रिपोर्ट केन्द्र सरकार को समय पर उपलब्ध करायी
जाए। मुख्यमंत्री जी आज यहां लोक भवन में बाढ़ प्रभावित जनपदों का स्थलीय
निरीक्षण/क्षति आकलन करने के लिए आए केन्द्रीय बाढ़ आयोग के अधिकारियों के साथ
बैठक कर रहे थे।
मुख्यमंत्री जी ने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी आपदा की पहली
रिपोर्ट 07 दिन तथा दूसरी रिपोर्ट 15 दिन के अन्दर भेजना सुनश्चिित करें,
जिससे प्रभावित परिवारों को समय पर मुआवजा उपलब्ध हो सके। बाढ़ से प्रभावित
लोगों को समय से सहायता उपलब्ध कराए जाने पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि इसके
लिए आवश्यक है कि सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा यथासमय क्षति का आकलन किया जाए।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस वर्ष आयी बाढ़ का आकलन कर संशोधित
मेमोरेण्डम शीघ्र भेज दिया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि बाढ़
प्रभावित अतिसंवेदनशील जनपदों में किसानों को जैविक खेती के प्रति जागरूक किया
जाए। क्योंकि ऐसे जनपदों में किसान खाद व कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते हैं।
ऐसे क्षेत्रों के लिए जैविक खेती एक अच्छा विकल्प है।
इस अवसर पर केन्द्रीय गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुश्री निधि खरे, प्रमुख
सचिव मुख्यमंत्री श्री एस0पी0 गोयल, प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी विकास श्री
नितिन रमेश गोकर्ण, राहत आयुक्त श्री जी0एस0 प्रियदर्शी सहित अन्य वरिष्ठ
अधिकारी उपस्थित थे।

लखनऊ : 11 दिसम्बर, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए :-
अटल नवीकरण और शहरी रूपान्तरण मिशन’ के अन्तर्गत सैप
वर्ष 2017-20 हेतु आगरा शहर वेर्स्टन जोन सीवरेज योजना की लागत अनुमोदित

मंत्रिपरिषद ने ‘अटल नवीकरण और शहरी रूपान्तरण मिशन’ के अन्तर्गत सैप वर्ष 2017-20 हेतु आगरा शहर वेर्स्टन जोन सीवरेज योजना की व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत 35356.91 लाख रुपये प्लस जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय) के व्यय के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।
इस परियोजना का उद्देश्य नगर निगम आगरा में सीवरेज की सुविधा उपलब्ध कराना तथा सीवरेज शोधन संयंत्र की क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जाना है।
ज्ञातव्य है कि ‘अटल नवीकरण और शहरी रूपान्तरण मिशन’ के अन्तर्गत प्रदेश के 60 शहर इस योजना से आच्छादित हैं। मिशन के उद्देश्यों में प्रत्येक घर में सुनिश्चित जलापूर्ति तथा सीवरेज कनेक्शन की व्यवस्था, नगरों के अन्दर खुले क्षेत्रों का सुव्यवस्थित रख-रखाव, हरित भाग का विकास, गैर मोटरीकृत और सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं, पार्किंग स्थल, पैदल मार्ग की व्यवस्था आदि प्रमुख रूप से सम्मिलित हैं।

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0
कार्यांश के अन्तर्गत नगर निगम, फिरोजाबाद में सीवरेज योजना सम्बन्धी
कार्यों की अनुमोदित लागत 20280.68 लाख रु0 के व्यय का प्रस्ताव स्वीकृत
मंत्रिपरिषद ने जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यू0आई0डी0एस0एस0 एम0टी0 कार्यांश के अन्तर्गत नगर निगम, फिरोजाबाद में सीवरेज योजना सम्बन्धी कार्यों की व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत 20280.68 लाख रुपये के व्यय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

रीजनल सेरीकल्चर रिसर्च स्टेशन की स्थापना हेतु
राजकीय रेशम फार्म, ऐन, लखनऊ की 2.012 हे0 भूमि 01 रु0 वार्षिक के प्रतीकात्मक शुल्क पर पट्टे पर 30 वर्षों के लिए दिए जाने का प्रस्ताव मंजूर
केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलूरू द्वारा प्रदेश में रीजनल सेरीकल्चर रिसर्च स्टेशन की स्थापना हेतु मंत्रिपरिषद ने राजकीय रेशम फार्म, ऐन, जनपद लखनऊ की
2.012 हेक्टेयर भूमि को 01 रुपये वार्षिक प्रतीकात्मक शुल्क पर पट्टे पर 30 वर्षों के लिए दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस पट्टे (लीज) को अधिकतम 99 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है।
ज्ञातव्य है कि राजकीय रेशम फार्म, ऐन में यह भूमि अवस्थापना सुविधाओं सहित उपलब्ध है। 38 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि का कुल मूल्य
76.456 लाख रुपये आकलित किया गया है। रीजनल सेरीकल्चर रिसर्च स्टेशन की स्थापना हेतु केन्द्रीय रेशम बोर्ड समस्त व्यय आदि का वहन करेगा।
उत्तर प्रदेश में रीजनल सेरीकल्चर रिसर्च स्टेशन की स्थापना से रेशम उत्पादन के क्षेत्र में शोध कार्य एवं नवीन तकनीकियों का लाभ रेशम उद्योग से जुड़े कृषक एवं उद्यमियों को प्राप्त होगा तथा रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे। इसकी स्थापना से रेशम उत्पादन से जुड़े किसानों की आय में वृद्धि परिलक्षित होगी।

आगरा, मथुरा, वाराणसी एवं प्रयागराज में पर्यटन विकास
हेतु हेलीकॉप्टर सेवा संचालन के लिए हेलीपोर्ट/हेलीपैड/एयर स्ट्रिप
निर्माण की प्रस्तावित प्रायोजना के सम्बन्ध में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय
मंत्रिपरिषद ने जनपद आगरा, मथुरा, वाराणसी एवं प्रयागराज में पर्यटन विकास हेतु हेलीकॉप्टर सेवा संचालन के लिए हेलीपोर्ट/हेलीपैड/एयर स्ट्रिप निर्माण की प्रस्तावित प्रायोजना के लिए चिन्हित आवश्यक भूमि निःशुल्क हस्तांतरित एवं क्रय किये जाने के सम्बन्ध में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं।
जनपद आगरा में प्रस्तावित हेलीपोर्ट के निर्माण हेतु आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के समीप स्थित उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण की उपयुक्त पायी गयी 2.2656 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क प्राप्त की जाए। इस भूमि से लगे खसरा संख्या-615 में आगरा विकास प्राधिकरण की 0.4290 हेक्टेयर भूमि (अनुमानित मूल्य 94 लाख 33 हजार 600 रुपये) तथा खसरा संख्या-613 के तहत निजी स्वामित्व की 0.0267 हेक्टेयर भूमि (अनुमानित मूल्य 05 लाख 87 हजार 400 रुपये) का भुगतान पर्यटन विभाग द्वारा सम्बन्धित को करते हुए क्रय किया जाए।
जनपद मथुरा की तहसील गोवर्धन में हेलीपोर्ट के निर्माण हेतु राजस्व ग्राम पैंठा के खसरा संख्या-655मि0 रकबा 10.481 हेक्टेयर में से 05 हेक्टेयर भूमि राजस्व विभाग से पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित की जाए।
जनपद वाराणसी के ग्राम डोमरी में कुल 08 गाटा की कुल 3.159 हेक्टेयर भूमि हेलीपोर्ट निर्माण हेतु पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित की जाए।
जनपद प्रयागराज स्थित ग्रामसराय मौज उर्फ कीडगंज उपरहार स्थित 0.228 हेक्टेयर भूमि को स्थाई हेलीपोर्ट के निर्माण हेतु आरक्षित कर पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित किया जाए।
प्रायोजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यकतानुसार अग्रेतर निर्णय लिए जाने के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है।
ज्ञातव्य है कि पर्यटन विभाग द्वारा प्रायोजना के लिए 2473.25 लाख रुपये स्वीकृत करते हुए लोक निर्माण विभाग को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। प्रायोजना की पूर्ण धनराशि लोक निर्माण विभाग को प्रदत्त करायी जा चुकी है।

अन्त्योदय श्रेणी के लाभार्थियों हेतु चीनी का क्रय
रिवर्स ई-ऑक्शन की प्रक्रिया से किये जाने का प्रस्ताव मंजूर
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के अन्त्योदय श्रेणी के लाभार्थियों हेतु चीनी का क्रय रिवर्स ई-ऑक्शन की प्रक्रिया से किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
ज्ञातव्य है कि ई-टेण्डरिंग के माध्यम से चीनी का क्रय करने में आ रही कठिनाई के दृष्टिगत खाद्यायुक्त द्वारा रिवर्स ई-ऑक्शन के माध्यम से चीनी क्रय करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया। रिवर्स ई-ऑक्शन में खुली निविदा होती है, जिसमें निविदादाता सबसे कम निविदा को देख सकता है तथा तदनुसार अपनी दर को संशोधित करके पुनः निविदा में भाग ले सकता है। रिवर्स ई-ऑक्शन में अधिक संख्या में चीनी आपूर्तिकर्ता भाग ले सकते हैं तथा प्रतिस्पर्धा के कारण चीनी की दर कम हो सकती है। रिवर्स ई-ऑक्शन के माध्यम से क्रय में समय व लागत ई-टेण्डरिंग की अपेक्षा कम आती है।
इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 11 सितम्बर, 2018 को सम्पन्न बैठक में चीनी का क्रय रिवर्स ई-ऑक्शन के माध्यम से करने तथा भारत सरकार की कम्पनी एम0एस0टी0सी0 का उपयोग किये जाने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि रिवर्स ई-ऑक्शन सम्भागवार किया जाए और इस सम्बन्ध में दिशा-निर्देश का मंत्रिपरिषद से अनुमोदन प्राप्त किया जाए।
एम0एस0टी0सी0 कम्पनी भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करने वाली मिनी रत्न कम्पनी है। इसके द्वारा मण्डलवार टेक्निकल कम रिवर्स ई-ऑक्शन हेतु ई-पोर्टल विकसित किया जाएगा।

उ0प्र0 चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य कार्यकर्ता और
स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरुष और महिला) अराजपत्रित सेवा नियमावली, 2018 स्वीकृत
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरुष और महिला) अराजपत्रित सेवा नियमावली, 2018 को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

इन्टीग्रेटेड इण्डस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा के सम्बन्ध में
दिल्ली मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर परियोजना के अर्न्तगत गठित डी0एम0आई0सी0 इन्टीग्रेटेड इण्डस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड कम्पनी को हस्तान्तरित 747.5 एकड़ अधिसूचित भूमि पर विनियोजित विकास करने के उद्देश्य से मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 3(1) के तहत ‘स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी’ घोषित करने का प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया है।

उ0 प्र0 के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि
प्रदेश के सभी गांव आत्मनिर्भर व स्वतंत्र बनें: मुख्यमंत्री

खादी एवं ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने में ‘एक जनपद एक उत्पाद’
योजना काफी प्रभावी साबित हो सकती है: मुख्यमंत्री

खादी को बढ़ावा देने और इसके माध्यम से रोजगार के
अवसर सृजित करने के लिए इसे नयी तकनीक से जोड़ना होगा

राज्य सरकार परम्परागत चर्खाें की जगह
सोलर चर्खाें को बढ़ावा दे रही है: मुख्यमंत्री

सुरेन्द्र अग्निहोत्री लखनऊ: 06 दिसम्बर, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज यहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयन्ती वर्ष पर आयोजित ‘उत्तर प्रदेश खादी महोत्सव’ का शुभारम्भ करते हुए कहा कि इस महोत्सव के माध्यम से सभी को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में खादी की महत्ता, खादी की आवश्यकता व खादी की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महती भूमिका के साथ-साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के आदर्शांे और सिद्धान्तों को जानने-समझने का अवसर मिलेगा।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गांधी जी का मानना था कि खादी स्वदेशी का प्रतीक है और स्वदेशी स्वाबलम्बन का। आत्मनिर्भर बनने के लिए गांधी जी के इस विचार पर काम करना होगा। उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत प्रदेश के सभी गांव आत्मनिर्भर व स्वतंत्र बनें। खादी लाखों ग्रामीण कारीगरों की आजीविका का स्रोत रहा है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी की खादी के प्रति गहरी रुचि है। इसलिए उन्होंने खादी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन, समावेशी ग्रामोद्योग के माध्यम से गाँवों का स्थायी विकास तथा खादी के माध्यम से ग्रामीण औद्योगीकरण को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। प्रदेश सरकार द्वारा उनके इस आह्वान को जमीन पर उतारने का पूरा प्रयास किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि खादी एवं ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने में राज्य सरकार द्वारा लागू की गयी ‘एक जनपद एक उत्पाद’ योजना काफी प्रभावी साबित हो सकती है। प्रदेश के सभी जनपदों में कम से कम एक विशिष्ट उत्पाद मौजूद है। इन उत्पादों की ब्राण्डिंग, मैपिंग और मार्केटिंग करने से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित किये जा सकते हैं। इन उद्योगों तथा उत्पादों को शासकीय प्रोत्साहन की आवश्यकता है और राज्य सरकार इन्हें हर सम्भव सहायता प्रदान करेगी।
स्वच्छ भारत मिशन का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गांधी जी को स्वच्छता अत्यन्त प्रिय थी। राज्य सरकार ने प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बडे़ पैमाने पर गरीबों के लिए शौचालय निर्मित करवाए हैं। स्वच्छता के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने पिछले डेढ़ वर्ष के दौरान लम्बी छलांग लगायी है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता में प्लास्टिक का प्रयोग एक बड़ी बाधा थी। राज्य सरकार द्वारा इस पर चरणबद्ध तरीके से बैन लगाया गया है।
मुख्यमंत्री जी ने गोसंवर्धन का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें धन की कमी आडे़ नहीं आ रही है। राज्य सरकार द्वारा नगर निगमों को गोसंरक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए धनराशि उपलब्ध करायी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि एक गाय तीस एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक उपलब्ध करा सकती है। गोबर गैस प्लाण्ट स्थापित करने से लोगों की ऊर्जा आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। साथ ही, खाद भी प्रचुर मात्रा में मिल सकती है। उन्होंने कहा कि भारत प्रतिवर्ष 8 लाख करोड़ रुपए का पेट्रोल, डीजल इत्यादि पेट्रोलियम उत्पाद आयात करता है। यदि हम गोबर गैस का प्रयोग शुरू कर दें तो इस आयात में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की कमी की जा सकती है। ऐसे ऊर्जा स्रोतों के उपयोग से काफी बचत की जा सकती है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि खादी एवं ग्रामोद्योग के क्षेत्र में वर्तमान राज्य सरकार ने विशेष प्रयास किये हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रदेश में पहली बार ‘खादी एवं ग्रामोद्योग विकास तथा सतत् स्वरोजगार प्रोत्साहन नीति’ लागू की गई है। इस नीति से न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर भी पैदा होंगे।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि खादी को बढ़ावा देने और इसके माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए इसे नयी तकनीक से जोड़ना होगा। समय के साथ बदलती हुई तकनीक को अपनाना होगा। इसके दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा परम्परागत चर्खाें की जगह सोलर चर्खाें को बढ़ावा दिया जा रहा है राज्य सरकार इन पर छूट भी दे रही है। उन्होंने कहा कि खादी को प्रमुख ब्राण्ड बनाना होगा। इसे हर मौसम के अनुसार स्वीकार्य बनाना होगा। साथ ही, इसकी स्वीकार्यता बढ़ाने के उद्देश्य से इसे फैशन से भी जोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराना होगा ताकि उनका जीवन भी खुशहाल बन सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 823 विकास खण्ड और 653 नगर निकाय हैं। यहां के लोगों को खादी की अवधारणा पर चलते हुए स्वदेशी से जोड़कर स्वावलम्बी बनाना होगा।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में खादी का उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने अनेक निर्णय लिये हैं। सरकार ने पं0 दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता योजना प्रारम्भ की है। खादी की बिक्री पर दी जाने वाली छूट के स्थान पर खादी के उत्पादन पर छूट की व्यवस्था की गई है। खादी के उत्पादन पर दी जा रही छूट से प्रदेश में खादी उत्पादन बढ़ाने में सहायता तो मिलेगी ही, साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार पैदा होगा।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पूर्व में खादी पर केवल 108 दिनों के लिए 10 प्रतिशत छूट दी जाती थी। इसे हमारी सरकार ने बढ़ाकर पूरे वर्ष के लिए 15 प्रतिशत कर दिया है। इसमें यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि इस 15 प्रतिशत में 5 प्रतिशत अनुदान की धनराशि, खादी एवं ग्रामोद्योग से जुड़े कारीगरों के आधार लिंक खाते में विभाग द्वारा सीधे स्थानान्तरित की जा रही है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस वर्ष गांधी जी की 150वीं जयन्ती के अवसर पर खादी की बिक्री पर भी 60 दिन के लिए 5 प्रतिशत की विशेष छूट दी गयी है। प्रदेश की खादी की संस्थाओं को उनके उत्पादों की बिक्री में सहायता के लिए उन्हें आॅनलाइन प्लेटफार्म पर भी सीधे जोड़ा गया है। इसके अन्तर्गत अमेजन इत्यादि के साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित कर, खादी इकाइयों के उत्पाद अमेजन पर उपलब्ध कराये गये हैं। अब तक 44 इकाइयों के विशेष उत्पाद अमेजन के माध्यम से बिक्री किये जा रहे हैं। इस संख्या में निरन्तर बढ़ोत्तरी हो रही है। अमेजन के अतिरिक्त ‘फ्लिपकार्ट’ जैसी संस्थाओं से भी अनुबन्ध किया जाना प्रस्तावित है, ताकि अधिक से अधिक इकाइयों की सामग्री आॅनलाइन भी उपलब्ध करायी जा सके। राज्य सरकार के प्रयासों से पिछले वर्ष खादी की बिक्री लगभग 700 करोड़ रुपये की हुई थी। इस वर्ष भी खादी की बिक्री में तेजी से बढ़ोत्तरी हो रही है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा ‘पं0 दीन दयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग रोजगार योजना’ प्रारम्भ की गयी है। इसमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत वित्त पोषित इकाइयों को पहले 3 वर्ष के लिए शत प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। इस प्रकार इन इकाइयों के प्रारम्भिक चरण में आर्थिक मदद मिल रही है। ‘खादी एवं ग्रामोद्योग विकास तथा सतत् स्वरोजगार प्रोत्साहन नीति’ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश देश का प्रथम राज्य है, जिसने सोलर चर्खे से तैयार किये गये कपड़ों को भी खादी की श्रेणी में रखा है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इससे परम्परागत तरीकों से खादी बुनने की विलुप्त होती हुई कला को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रदेश सरकार सोलर चर्खों पर काम करने का प्रशिक्षण देकर, कारीगरों को कच्चा माल मुहैया कराकर उनसे उत्पाद खरीदने का विशेष कार्यक्रम चला रही है, इसमें कारीगरों को सोलर चर्खों पर काम करने का प्रशिक्षण दिया जायेगा एवं उन्हें सुविधाएं मुहैया कराकर रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। इस क्रम में आज हरित खादी, नाबार्ड एवं उत्तर प्रदेश खादी बोर्ड के मध्य एक समझौता भी किया गया है जो कि निश्चित रूप से सराहनीय है। उन्होंने कहा कि कम विद्युत उपलब्धता वाले क्षेत्रों में सोलर पावर की उपलब्धता हेतु उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड एवं यू0एन0ई0पी0 के बीच एक एम0ओ0यू0 भी हस्ताक्षरित किया गया है, जो गरीबों के लिए काफी सहायक और लाभकारी सिद्ध होगा।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा पुराने कम्बल कारखानों का पुनरूद्धार कर पुनः उत्पादन करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है। प्रथम चरण में गोपीगंज, भदोही कम्बल कारखाने का संचालन कर उत्पादन प्रारम्भ कराया गया है। खादी में बिक्री को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में खादी पार्क व खादी प्लाजा का निर्माण कराया जायेगा, जिसमें एक ही छत के नीचे प्रदेश तथा देश के अन्य इलाकों में खादी की बिक्री की सहूलियत दी जायेगी।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा ‘माटी कला बोर्ड’ के गठन का भी निर्णय लिया गया है। इसके माध्यम से मिट्टी से बनने वाले बर्तन और अन्य उत्पादों को बढ़ावा देते हुए, माटी कला में लगे कारीगरों की पहचान कर उन्हें सुविधाएं प्रदान करने, उन्हें मिट्टी का पट्टा आवंटित करने तथा नये और आधुनिक औजार उपलब्ध कराने की जो प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है, इसे और तेजी से आगे बढ़ाया जायेगा। उन्होंने कहा कि इससे कुम्हारी कला को बढ़ावा मिल रहा है। इस वर्ष दीपावली के दौरान मिट्टी के दीयों का प्रयोग बढ़ा है।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री श्री सत्यदेव पचैरी ने कहा कि पिछले डेढ़ वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा खादी एवं ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। राज्य सरकार ने खादी को नया रूप दिया है। सोलर चर्खे वितरित किए गए हैं। इससे खादी का उत्पादन तिगुना होने की सम्भावना है। राज्य में पी0पी0पी0 के आधार पर खादी को विकसित किया जा रहा है। राज्य में 128 खादी समितियों को कर्ज मुक्त किया गया है। खादी के विकास के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। नौजवानों को खादी से जोड़ने के लिए इसे फैशन के अनुरूप ढाला जा रहा है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन द्वीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। उन्होंने ‘खादी उत्तर प्रदेश’ का लोगो भी लांच किया। उन्होंने बटन दबाकर विभिन्न परियोजनाओं को आॅनलाइन प्रक्रिया से जोड़ा। उन्होंने समाधान सेल का भी शुभारम्भ किया। उन्होंने इस अवसर पर एक प्रदर्शनी का शुभारम्भ किया और उसका अवलोकन भी किया। कार्यक्रम के दौरान खादी के विकास पर निर्मित एक फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया।
इस अवसर पर केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गिरिराज सिंह, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना, प्रमुख सचिव खादी एवं ग्रामोद्योग श्री नवनीत सहगल, वरिष्ठ अधिकारीगण सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।

लखनऊ: 03 दिसम्बर, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:-

उ0प्र0 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का
अधिकार (तृतीय संशोधन) नियमावली-2018 को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (तृतीय संशोधन) नियमावली-2018 को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके माध्यम से नियमावली के नियम-3 में यह प्राविधान जोड़ा गया है कि ‘6 से 14 वर्ष की आयु समूह का कोई बालक बिना विद्यालय का माना जाएगा, यदि वह किसी प्रारम्भिक विद्यालय में कभी नामांकित न किया गया/की गयी हो, अथवा यदि नामांकन के पश्चात, अनुपस्थिति के कारणों की पूर्व सूचना के बिना, विद्यालय से निरन्तर 45 दिन व उससे अधिक अवधि से अनुपस्थित रहा हो/रही हो।’
इसी प्रकार नियमावली के नियम-19 के उप नियम-1 में यह प्राविधान जोड़ा गया है कि कोई अध्यापक ‘प्रत्येक बालक की सीखने की योग्यता का निर्धारण करेगा और तद्नुसार यथा अपेक्षित अतिरिक्त अनुदेश, यदि कोई हो, की अनुपूर्ति करेगा।’ नियमावली के नियम-22 के उप नियम-3 में यह व्यवस्था की गई है कि ‘शिक्षा के गुणवत्ता के निर्धारण एवं उसमें सुधार हेतु छात्रों द्वारा प्राप्त किये गये शिक्षण परिणामों के आधार पर प्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्रत्येक वर्ष के फरवरी माह में प्रत्येक विद्यालय की ग्रेडिंग की जाएगी।’

मंत्रिपरिषद ने जनपद गौतमबुद्ध नगर में जेवर के निकट नोएडा
इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्णय लिये

जनपद गौतमबुद्ध नगर में जेवर के निकट नोएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड की स्थापना के सम्बन्ध में मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गएः-
परियोजना में 2300 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से 1239.1416 हेक्टेयर भूमि हेतु कुल प्रतिकर लगभग 2852 करोड़ रुपये के व्यय तथा भूमि अर्जन/अधिग्रहण की कुल लागत लगभग 4500 करोड़ रुपए से राज्य सरकार के अंश के सापेक्ष फिलहाल 1500 करोड़ रुपए की धनराशि पर कार्योत्तर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान किया गया है।
भू अर्जन हेतु अर्जन व्यय की 2.50 प्रतिशत धनराशि को नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा राजस्व विभाग को दिए जाने से छूट प्रदान किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया तथा भूमि अर्जन से सम्बन्धित विभिन्न मदों के अन्तर्गत प्रशासनिक तथा वित्तीय अनुमोदन प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है।
अर्जन व्यय के रूप में स्वीकृत धनराशि 2,85,01,06,180/- को प्रतिकर के रूप में आॅकलित धनराशि 2852 करोड़ रुपये में समायोजित किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।
नोएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट में अन्तर्ग्रस्त विभिन्न सरकारी विभागों की भूमि एवं परिसम्पत्तियां, जिनका मूल्यांकन/आंकलन वर्तमान मंे कलेक्टर, जिला गौतमबुद्ध नगर द्वारा किया जा रहा है, को सम्बन्धित विभागों द्वारा निःशुल्क रूप से नागरिक उड्डयन विभाग को उपलब्ध/अन्तरित किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है।
पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन ;त्-त्द्ध हेतु आवश्यक धनराशि का आॅकलन कलेक्टर, गौतमबुद्ध नगर से प्राप्त होने पर इसके प्रशासकीय तथा वित्तीय अनुमोदन हेतु मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है।
कन्सल्टेन्ट द्वारा तैयार कराए गए ठपक ;त्थ्फ बनउ त्थ्च्द्ध कवबनउमदज एवं ब्वदबमेेपवद ।हतममउमदज क्वबनउमदज को भारत सरकार के अनुमोदन के उपरान्त च्डप्ब् द्वारा ज्मतउ व ित्ममितमदबम के द्वितीय बिन्दु के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही छप्।स् के सहयोग से सम्पादित किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया है।
नोएडा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ;छप्।स्द्ध कम्पनी को एयरपोर्ट का विकास च्नइसपब च्तपअंजम च्ंतजदमतेीपच ;च्च्च्द्ध मोड पर किए जाने हेतु अधिकृत किए जाने, राज्य सरकार द्वारा अर्जित भूमि को छप्।स् द्वारा लीज पर दिए जाने, विकासकर्ता के चयन तथा एयरपोर्ट के विकास आदि के सम्बन्ध में राज्य सरकार की ओर से भूमि प्रबन्धन हेतु (लीज पर अथवा किसी अन्य प्रकार से) दिये जाने आदि का अधिकार 90 वर्षों के लिए प्रदान किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
परियोजना के सम्बन्ध में समय-समय पर यथ आवश्यकता निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है।

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों तथा आंगनबाड़ी सहायिकाओं को परफार्मेन्स लिंक्ड इन्सेन्टिव प्रदान किये जाने का निर्णय

आंगनबाड़ी कार्यकत्री/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री को 500 रु0 प्रतिमाह
तथा आंगनबाड़ी सहायिका को 250 रु0 प्रतिमाह इन्सेन्टिव दिया जाएगा
मंत्रिपरिषद ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों तथा आंगनबाड़ी सहायिकाओं को परफार्मेन्स लिंक्ड इन्सेन्टिव प्रदान किये जाने का निर्णय लिया है। इसके तहत आंगनबाड़ी कार्यकत्री/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री को 500 रुपये प्रतिमाह तथा आंगनबाड़ी सहायिका को 250 रुपये प्रतिमाह परफार्मेन्स लिंक्ड इन्सेन्टिव दिया जाएगा।
ज्ञातव्य है कि भारत सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को को परफार्मेन्स लिंक्ड इन्सेन्टिव का भुगतान पोषण अभियान योजना से आई0सी0डी0एस0-सी0ए0एस0 के अन्तर्गत दिये जाने का निर्णय लिया गया है। इसका व्ययभार निर्धारित केन्द्रांश व राज्यांश के अनुपात 80ः20 के रूप में वहन किया जाएगा।
आंगनबाड़ी सहायिका को परफार्मेन्स लिंक्ड इन्सेन्टिव के रूप में भुगतान की जाने वाली धनराशि पर आने वाला व्ययभार निर्धारित केन्द्रांश व राज्यांश के अनुपात 60ः40 के रूप में वहन किया जाएगा। यह प्रोत्साहन राशि प्रथम बार दी जा रही है।
आंगनबाड़ी कार्यकत्रीें/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाएं मोबाइल फोन द्वारा सी0ए0एस0 के माध्यम से योजनाआंे की रिपोर्टिंग, लाभार्थियों का सर्वे व कुपोषण में सुधार की जानकारी वास्तविक समय में करती है। इस कार्य हेतु भारत सरकर द्वारा परफार्मेन्स लिंक्ड इन्सेन्टिव दिये जाने का निर्णय लिया गया है। निर्धारित मापदण्ड के अन्तर्गत आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों तथा सहायिकाओं द्वारा प्रदत्त की जाने वाली सेवाओं का सत्यापन सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को परफार्मेन्स लिंक्ड इन्सेन्टिव के रूप में प्रतिमाह दी जाने वाली 500 रुपये की धनराशि के फलस्वरूप कुल 112.92 करोड़ रुपये का वार्षिक व्ययभार सम्भावित है। इसी प्रकार आंगनबाड़ी सहायिकाओं को परफार्मेन्स लिंक्ड इन्सेन्टिव के रूप में प्रतिमाह दी जाने वाली 250 रुपये की धनराशि के फलस्वरूप कुल 49.80 करोड़ रुपये का वार्षिक व्ययभार आने की सम्भावना है।
प्ब्क्ै.ब्।ै, राष्ट्रीय पोषण अभियान के संचालन का एक मुख्य अवयव है। इसके अंतर्गत प्रत्येेक आंगनबाड़ी कार्यकत्र्री को आंगनबाड़ी केन्द्र पर किए जाने वाले कार्यों को उपलब्ध कराए गए मोबाइल फोन पर अंकित करना होगा, जो पोषण अभियान के डैशबोर्ड पर परिलक्षित होगा। आंगनबाड़ी कार्यकत्र्रियों हेतु प्रस्तावित कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि हेतु आवश्यक जानकारी आई0सी0डी0एस0 कैश एप्लीकेशन के माध्यम से प्राप्त की जाएगी तथा आंगनबाड़ी कार्यकत्र्रियों के डैशबोर्ड पर प्रतिलक्षित कार्य के आधार पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
आई0सी0डी0एस0 कैश एप्लीकेशन के आ जाने से आंगनबाड़ी कार्यकत्र्रियों द्वारा पूर्व में प्रयोग में लाए जा रहे 11 रजिस्टरों में 10 रजिस्टरों के रख-रखाव से मुक्ति मिलेगी तथा 0-5 वर्ष के बच्चों की विकास निगरानी, ग्राम स्वास्थ्य व पोषण दिवस की सेवाएं, पोषाहार का वितरण आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों की उपस्थिति आदि जानकारी एप्लीकेशन पर दर्ज की जा सकेगी, जिससे यह जानकारी आई0सी0डी0एस0 कैश एप्लीकेशन व सम्बन्धित डैशबोर्ड के माध्यम से मुख्य सेविका, बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी व राज्य स्तर पर जानकारी व समीक्षा हेतु उपलब्ध होगी।

03 वर्ष से 06 वर्ष आयु तक के बच्चों हेतु आई0सी0डी0एस0
के अन्तर्गत हाॅट कुक्ड फूड योजना को मध्यान्ह भोजन योजना के
उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर संचालित किये जाने का निर्णय
भारत सरकार द्वारा 03 से 06 वर्ष आयु के बच्चों को अनुपूरक पोषाहार प्रदान किये जाने हेतु 8 रुपये प्रति लाभार्थी प्रतिदिन अनुमन्य है। इस धनराशि में से 3.50 प्रति लाभार्थी माॅर्निंग स्नैक्स पर तथा शेष 4.50 हाॅट कुक्ड फूड योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को 300 कैलोरी व 7 से 8 ग्राम प्रोटीन दिया जाना है।
प्रदेश के 54 जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में संचालित आंगनबाड़ी कन्द्रों के बच्चों हेतु हाॅट कुक्ड फूड उसी प्राथमिक विद्यालय की रसोई में बनाया जायेगा। इन जनपदों के शहरी क्षेत्रों में भी स्थित आंगनबाड़ी केन्द्रों को प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालयों से सम्बद्ध करके मध्यान्ह भोजन योजना के साथ ही इन केन्द्रों का भोजन तैयार कराकर आंगनबाड़ी केन्द्रों पर वितरित कराया जाना प्रस्तावित है।
प्रदेश के 21 जनपदों के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के अनुरूप स्वयं सहायता समूहों ;ैमस िभ्मसच ळतवनचेद्ध के माध्यम से हाॅट कुक्ड फूड योजना संचालित किया जाना प्रस्तावित है। इन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पंजीकृत बच्चों की माताओं को स्वयं सहायता समूहों का गठन कराये जाने हेतु सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। हर स्वयं सहायता समूह की 02-03 महिलाओं द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र पर प्रतिदिन गरम खाना तैयार कर लाभार्थियों में वितरित कराया जाना प्रस्तावित है।
54 जनपदों के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के 163287 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर मध्यान्ह भोजन योजना के उपलब्ध संसाधनों से हाॅट कुक्ड फूड योजना का संचालन किये जाने की स्थिति में प्रति लाभार्थी 4.50 रुपये की दर से (163287 ग् 25 लाभार्थी प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र पर औसत उपस्थित के आधार पर) 4082175 लाभार्थियों के लिये लगभग 45.92 करोड़ मासिक तथा 505.17 करोड़ रुपये वार्षिक व्ययभार होगा।
21 जनपदों के 24710 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर हाॅट कुक्ड फूड योजना संचालित किये जाने की स्थिति में प्रति केन्द्र 6012 रुपये के आधार पर आवश्यक संसाधनों (बर्तन, गैस चूल्हा व सिलेण्डर आदि) के क्रय हेतु लगभग 14.86 करोड़ रुपये एकमुश्त व्यय सम्भावित है। तत्पश्चात 25 लाभार्थी प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र पर औसत उपस्थित के आधार पर 617750 लाभार्थियों के लिये प्रति लाभार्थी 4.50 रुपये की दर से 6.95 करोड़ रुपये मासिक तथा 76.45 करोड़ रुपये वार्षिक व्ययभार होगा।
किशोरी बालिकाओं के लिए योजना ;ै।ळद्ध के प्रस्ताव को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने किशोरी बालिकाओं के लिए योजना ;ै।ळद्ध के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। योजना के अन्तर्गत 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को लक्षित समूह में शामिल किया गया है। माह अप्रैल, 2018 के सर्वे के अनुसार 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं की संख्या लगभग 5.13 लाख है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किशोरी बालिकाओं को शिक्षित और सशक्त करना है, जिससे वे आत्मनिर्भर तथा जागरूक नागरिक बन सके।
योजना के पोषक घटक के माध्यम से लाभार्थी किशोरी बालिकाओं को वर्ष में 300 दिन अनुपूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अन्तर्गत 22 जनपदों में मीठा दलिया, नमकीन दलिया व लड्डू प्रीमिक्स तथा 53 जनपदों में चावल, गेहूं, देशी काला चना, अरहर दाल व देशी घी उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि बालिकाओं को दैनिक रूप से 600 कैलोरी, 18-20 ग्राम प्रोटीन तथा माइक्रोन्यूट्रीएन्ट प्राप्त हो सकें।
योजना के गैर पोषण घटक के रूप में लक्षित किशोरी बालिकाओं को औपचारिक स्कूली शिक्षा में वापस लाने अथवा कौशल प्रशिक्षण के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके अलावा, स्वास्थ्य जांच-पड़ताल तथा रेफरल सेवाएं, आयरन फौलिक एसिड पूरक, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, जीवन कौशल शिक्षा तथा सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंचने का परामर्श/मार्गदर्शन दिया जाएगा। योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा कल्याण और खेल, पंचायतीराज आदि विभागों की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत सेवाओं का अभिसरण ;बवदअमतहमदबमद्ध किया जाएगा।
पोषण घटक पर आने वाला व्ययभार भारत सरकार और राज्य सरकार के मध्य 50ः50 तथा गैर पोषण घटक पर आने वाला व्ययभार भारत सरकार और राज्य सरकार के मध्य 60ः40 के अनुपात में वहन किया जाएगा।

वाहन भत्ते के अन्तर्गत वर्तमान में लागू 100 रु0
प्रतिमाह की दर को 200 रु प्रतिमाह किये जाने का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने वाहन भत्ते के अन्तर्गत वर्तमान में लागू दर को निम्नानुसार किये जाने का निर्णय लिया है:-
वाहन का नाम वर्तमान दर (रु0 प्रतिमाह) निर्धारित दर (रु0 प्रतिमाह)
(1) (2) (3)
साईकिल 100 200
वाहन भत्ते की अनुमन्यता हेतु सम्बन्धित सरकारी सेवक द्वारा साईकिल को संतोषजनक स्थिति में रखे जाने की शर्त को समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से वाहन भत्ते पर लगभग 11.10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक व्ययभार अनुमानित है। वाहन भत्ते की पुनरीक्षित/संशोधित दर तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

वर्दी नवीनीकरण की वर्तमान दरों में वृद्धि का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने वर्दी नवीनीकरण की वर्तमान दरों को निम्नानुसार निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया है:-
क्र0 सं0 पदनाम वर्तमान में लागू दरें (प्रतिवर्ष) निर्धारित दरें (प्रतिवर्ष)
(1) (2) (3) (4)
(1) पुलिस बल के समस्त हेड कान्सटेबल/ समतुल्य पद एवं कान्सटेबल/ समतुल्य पद 2250 3000
(2) समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 1500 2000
वर्दी नवीनीकरण भत्ते के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय से लगभग 3,44,665 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। वित्त विभाग के प्रस्ताव के अनुसार निर्णय लिये जाने से वर्दी नवीनीकरण भत्ते पर लगभग 25.49 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक व्ययभार अनुमानित है। वर्दी नवीनीकरण भत्ते की पुनरीक्षित/संशोधित दरें तत्काल प्रभाव से लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

जनपद गोरखपुर में मध्यान्ह भोजन योजना का क्रियान्वयन अक्षय
पात्र फाउण्डेशन के माध्यम से संचालित कराने के प्रस्ताव को अनुमति

जनपद मथुरा में मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन के लिए अक्षय पात्र
फाउण्डेशन के साथ 05 वर्ष के अनुबन्ध विस्तार के प्रस्ताव को सशर्त मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने जनपद गोरखपुर में मध्यान्ह भोजन योजना का क्रियान्वयन प्रतिष्ठित स्वयं सेवी संस्था अक्षय पात्र फाउण्डेशन के माध्यम से संचालित कराये जाने के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान कर दी है। इसके लिए जनपद गोरखपुर में केन्द्रीयकृत किचेन का निर्माण कराया जाएगा। मशीनीकृत केन्द्रीयकृत किचेन की स्थापना के लिए सरकार द्वारा स्वयं सेवी संस्था को 02 से 03 एकड़ भूमि 1000 रुपये प्रति वर्ष प्रति एकड़ की नाॅमिनल दर से 10 वर्षाें के लिए उपलब्ध करायी जाएगी। कार्य संतोषजनक पाये जाने की स्थिति में इसका नवीनीकरण 05-05 वर्षाें के लिए किया जा सकेगा। स्वयं सेवी संस्था को केन्द्रीयकृत किचेन का मात्र उपयोग/उपभोग का अधिकार होगा।
अक्षय पात्र फाउण्डेशन वृन्दावन द्वारा जनपद मथुरा में मध्यान्ह भोजन योजना का संतोषजनक कार्य किये जाने के आधार पर मंत्रिपरिषद ने 12 अगस्त, 2018 के पश्चात 05 वर्षाें के लिए अनुबन्ध के विस्तार सम्बन्धी प्रस्ताव को इस शर्त के साथ मंजूरी प्रदान कर दी है कि केन्द्रीयकृत किचेन निर्माण हेतु भूमि एवं स्थापना के लिए उन्हें अन्य कोई सुविधा नहीं दी जाएगी।

‘यूजर चार्जेज’ लेकर उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ, कानुपर की
09 कताई मिलों को निजी क्षेत्र की भागीदारी से संचालित किए जाने
सम्बन्धी शासनादेशों को अपास्त करने का प्रस्ताव अनुमोदित
मंत्रिपरिषद ने ‘यूजर चार्जेज’ लेकर उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानुपर की 09 कताई मिलों को निजी क्षेत्र की भागीदारी से संचालित किए जाने सम्बन्धी 12 नवम्बर, 2014 तथा 22 फरवरी, 2016 के शासनादेशों को अपास्त किये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0 कानपुर की मिलों के परिसमापन सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 17 अगस्त, 2006 को पुनस्र्थापित किए जाने का प्रस्ताव भी अनुमोदित कर दिया है।

सीवर/सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान हुई मृत्यु
के सभी मामलों में मृतक के आश्रित परिवार को 10 लाख रु0
की तत्काल राहत प्रदान किए जाने का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया है कि सीवर/सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान हुई मृत्यु के सभी मामलों में मृतक के आश्रित परिवार को 10 लाख रुपए की तत्काल राहत, नगरीय क्षेत्र में नगर विकास विभाग तथा ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज विभाग प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में उत्तरदायी होंगे। इस हेतु नगर विकास विभाग तथा पंचायती राज विभाग द्वारा आय-व्ययक में धनराशि की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

प्रदेश में डिफेन्स काॅरिडोर की स्थापना
के सम्बन्ध में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में डिफेन्स काॅरिडोर की स्थापना के सम्बन्ध में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं। इसके तहत डिफेन्स काॅरिडोर के लिए लैण्ड बैंक विकसित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। लैण्ड बैंक के लिए झांसी, चित्रकूट, जालौन, अलीगढ़, आगरा व कानपुर में 06 नोड्स की 5125.348 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है। प्रथम चरण में प्राथमिकता के आधार पर इन 06 नोड्स में ग्राम समाज एवं विभागीय भूमि का क्रय/पुनर्ग्रहण तथा जिला चित्रकूट, झांसी और जालौन में प्रतिस्थापित अधिनियमों एवं प्रक्रिया के तहत भूमि अधिग्रहण/क्रय/पुनर्ग्रहण/अन्तरण लिया जाना प्रस्तावित है।
डिफेन्स काॅरिडोर के कार्यों के लिए उच्च गुणवत्ता तथा कम लागत पर रक्षा सामग्री प्राप्त करने हेतु तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में सेण्टर आॅफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानुपर तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी को नामित किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई है।
डिफेन्स काॅरिडोर की स्थापना के लिए भूमि क्रय हेतु भारी धनराशि अन्तर्निहित होने के कारण मंत्रिपरिषद ने प्रदेश की वित्तीय संसाधनों तथा लागू की जा रही अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं में व्यय हो रही धनराशि के दृष्टिगत वित्त विभाग की सहमति से हडको से ऋण लिये जाने का प्रस्ताव भी स्वीकृत कर दिया है।
यह भी निर्णय लिया है कि डिफेन्स काॅरिडोर के विकास कार्यों की समयबद्ध ढंग से पूर्ण निगरानी रखने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक एम्पावर्ड कमेटी (डिफेन्स मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्टीयरिंग कमेटी) का गठन किया जाएगा। डिफेन्स काॅरिडोर के दिन-प्रतिदिन के कार्यों के कुशल संचालन हेतु स्पेशल परपज वेहिकिल (एस0पी0वी0) का गठन किया जाएगा। इस एस0पी0वी0 के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन भारत सरकार/प्रदेश सरकार की नवीनतम डिफेन्स पाॅलिसी एवं गाइडलाइन्स के अनुरूप किया जाएगा। इसके गठन हेतु मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किये जाने का निर्णय भी लिया है। भविष्य में डिफेन्स काॅरिडोर के क्रियान्वयन हेतु किसी प्रस्ताव/संशोधन के लिए मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किये जाने का निर्णय भी मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया है।

प्रासाद स्कीम के अन्तर्गत वाराणसी में गंगा नदी में अस्सी घाट से
राजघाट तक क्रूज बोट के संचालन का कार्य भारत सरकार के
उपक्रम गोवा शिपयार्ड लि0 से कराने का प्रस्ताव स्वीकृत
मंत्रिपरिषद ने प्रासाद स्कीम के अन्तर्गत वाराणसी के पर्यटन विकास हेतु गंगा नदी में अस्सी घाट से राजघाट तक क्रूज बोट के संचालन की योजना का कार्य भारत सरकार के उपक्रम गोवा शिपयार्ड लि0 से कराए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया है।
ज्ञातव्य है कि पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वार प्रासाद स्कीम के अन्तर्गत वाराणसी के पर्यटन विकास हेतु गंगा नदी में अस्सी घाट से राजघाट तक क्रूज बोट के संचालन हेतु 1070.65 लाख रुपये की योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त की धनराशि उपलब्ध करायी गई है। उक्त कार्य को सम्पादित कराये जाने हेतु शासन द्वारा उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। कार्यदायी संस्था द्वारा अब तक तीन बार निविदा प्रकाशित करायी जा चुकी हैं। कार्यदायी संस्था द्वारा यह पाये जाने पर की निविदा प्रक्रिया से यह कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है, इसलिए समस्त निविदाएं निरस्त कर दी गई हैं।
अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में केन्द्रीय पर्यटन योजनाओं की प्रगति से सम्बन्धित समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव एवं महानिदेशक पर्यटन, उ0प्र0 द्वारा अवगत कराया गया कि यदि उक्त योजना हेतु भारत सरकार के उपक्रम गोवा शिपयार्ड लि0 द्वारा आवेनदन किया जाता है, तो मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त करते हुए गोवा शिपयार्ड लि0 को सीधे प्रश्नगत कार्य आवंटित किया जा सकता है। गोवा शिपयार्ड लि0 द्वारा प्रश्नगत प्रायोजना के क्रियान्वयन हेतु प्रथम भाग के कार्य के लिए 497.61 लाख रुपये, द्वितीय भाग के कार्य हेतु 257.48 लाख रुपए एवं तृतीय भाग के कार्य हेतु 226.41 लाख रुपये अर्थात कुल 981.50 लाख रुपये का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जो कि प्रायोजना के निर्माण कार्य की स्वीकृत लागत की सीमान्तर्गत ही है।
क्रूजबोट निर्माण का कार्य एक विशेष प्रकृति का कार्य है एवं इसका पूर्ण निर्माण करने वाली भारत में अत्यन्त कम एजेन्सियाँ हंै, जिस कारण क्रूजबोट के निर्माण की निविदा में अपेक्षित निविदादाताओं द्वारा प्रतिभाग नहीं किया गया। गोवा शिपयार्ड लि0 कम्पनी भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का एक उपक्रम है, जिसकी जलयान निर्माण में विशेषता है एवं क्रूज निर्माण का कार्य भी इसी श्रेणी में आता है। इसके दृष्टिगत मंत्रिपरिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया।

प्रदेश में गौवंशीय पशुओं में वर्गीकृत वीर्य
(सेक्स्ड सीमेन) के उपयोग की योजना स्वीकृत

उन्नत प्रजाति की मादा संतति की प्राप्ति से अधिक दुग्ध की उपलब्धता होगी

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सेक्स्ड सीमेन द्वारा कृत्रिम गर्भाधान कार्य के तहत
मात्र 100 रु0 प्रति गर्भाधान लेवी के रूप में पशुपालक से लिया जाएगा

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में गौवंशीय पशुओं में वर्गीकृत वीर्य (सेक्स्ड सीमेन) के उपयोग की योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
यह योजना प्रदेश के समस्त (75) जनपदों में प्रजनन योग्य स्वदेशी नस्ल के गोवंशीय पशुओं में सेक्स्ड सीमेन के प्रयोग द्वारा संचालित की जायेगी। योजनान्तर्गत पशुओं की टैगिंग, फोटोग्राफी, किट द्वारा गर्भ परीक्षण, अनुश्रवण एवं मादा संततियों की रिकाॅर्डिंग भी सम्बन्धित कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता द्वारा किया जाना सम्मिलित है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सेक्स्ड सीमेन द्वारा कृत्रिम गर्भाधान कार्य के तहत मात्र 100 रुपये प्रति गर्भाधान लेवी के रूप में पशुपालक से लिया जाएगा। अन्य जनपदों में प्रति गर्भाधान 300 रुपये पशुपालक से लिया जाएगा।
कृत्रिम गर्भाधान में सेक्स्ड सार्टेड सीमेन के उपयोग से लगभग 90 प्रतिशत उच्च दुग्ध उत्पादन क्षमता वाली मादा संतति (बछिया) ही उत्पन्न होंगी। 90 प्रतिशत नर पशुओं की संख्या में कमी आने से अनुपयोगी नर पशु नहीं होंगे अर्थात् बेसहारा/निराश्रित नर पशुओं की संख्या में कमी आयेगी, जिससे कृषि फसलों का क्षति अनुपात बेहद कम होगा तथा पशुओं से हाने वाली सड़क दुर्घटना में कमी आयेगी। अवर्णित/देसी मादा पशुओं से उच्च गुणवत्तायुक्त संतति उत्पन्न होने पर पशुपालक अपनी कम उत्पादकता वाली गाय तथा संतति की देखभाल करेगा, जिससे मादा गोवंश बेसहारा/निराश्रित पशुओं की संख्या में कमी आयेगी।
इस योजना से प्रदेश के कृषक/पशुपालक लाभान्वित होंगे। उन्नत प्रजाति की मादा संतति की प्राप्ति से अधिक दुग्ध की उपलब्धता होगी, जिससे परिवार के प्रयोग से बचने वाले दुग्ध के विक्रय से कृषक/पशुपालक के लिए अतिरिक्त आय सृजित होगी।
योजना के तहत विभागीय संस्था अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, बाबूगढ़, हापुड़ पर स्वदेशी गोवंशीय प्रजाति के सेक्स्ड सीमेन का उत्पादन किया जाना है। इसके लिए ग्लोबल टेण्डर प्रक्रिया से चयनित संस्था/फर्म द्वारा वहां वर्गीकृत वीर्य उत्पादन इकाई की स्थापना एवं उत्पादित वर्गीकृत वीर्य का जनपदों को वितरण किया जाएगा।

उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ की आसवनी इकाइयों में
जीरो लिक्विड डिस्चार्ज संयन्त्रों की स्थापना हेतु एन0सी0डी0सी0
द्वारा स्वीकृत ऋण को शासकीय गारण्टी प्रदान करने तथा
गारण्टी शुल्क को माफ करने के प्रस्ताव स्वीकृत

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 की आसवनी इकाई अनूपशहर तथा ननौता एवं सहकारी चीनी मिलों यथा सम्पूर्णनगर, कायमगंज, घोसी तथा नानपारा की आसवनी इकाईयों में इन्सीनरेशन जीरो लिक्विड डिस्चार्ज संयन्त्र के स्थान पर बायोकम्पोस्ट आधारित जीरो लिक्विड डिस्चार्ज संयन्त्रों की स्थापना हेतु एन0सी0डी0सी0 द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रारूप पर एन0सी0डी0सी0 से स्वीकृत ऋण अंकन 11731.50 लाख रुपये की शासकीय गारण्टी प्रदान किये जाने तथा उक्त शासकीय गारण्टी पर गारण्टी शुल्क को माफ किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।
इस परियोजना की स्थापना से इन आसवनियों में एडवान्स प्रोसेस्ड टेक्नालाॅजी का उपयोग करके स्पेन्टवाश की मात्रा 12 से 15 किलोलीटर प्रति आर0एस0 से घटाकर 09 किलोलीटर आर0एस0 किए जाने हेतु फर्मन्टेशन प्रक्रिया में सुधार कर स्पेन्शवास की मात्रा को कम किया जाएगा।

निर्माणाधीन जवाहरपुर तापीय परियोजना से ऊर्जा निकासी से सम्बन्धित पारेषण तन्त्र तथा 400 के0वी0 उपकेन्द्र फिरोजाबाद (सम्बन्धित लाइनों सहित) के टैरिफ बेस्ड काॅम्पटीटिव बिडिंग के माध्यम से निर्माण हेतु मैसर्स पावर
ग्रिड कारपोरेशन आॅफ इण्डिया लिमिटेड का सफल
निविदादाता/विकासकर्ता के रूप में चयन अनुमोदित

मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश में निर्माणाधीन जवाहरपुर तापीय परियोजना से ऊर्जा निकासी से सम्बन्धित पारेषण तन्त्र तथा 400 के0वी0 उपकेन्द्र फिरोजाबाद (सम्बन्धित लाइनों सहित) के टैरिफ बेस्ड काॅम्पटीटिव बिडिंग के माध्यम से निर्माण हेतु मैसर्स पावर ग्रिड कारपोरेशन आॅफ इण्डिया लिमिटेड को सफल निविदादाता/विकासकर्ता के रूप में चयन का अनुमोदन प्रदान किया गया। सम्पूर्ण बोली प्रक्रिया भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आॅन-लाइन सम्पादित की गयी।
इस परियोजना से 530 करोड़ रुपये का निजी निवेश प्रदेश में आयेगा, जिससे शासकीय वित्तीय संसाधनों की बचत होगी। काॅम्पटीटिव बिडिंग से प्राप्त टैरिफ कास्ट प्लस टैरिफ से 36 प्रतिशत कम है, जिससे परियोजना के पूर्ण हो जाने के पश्चात विद्युत उपभोक्ताओं पर टैरिफ का बोझ भी कम पड़ेगा।
इस प्रकार अपनायी गयी प्रक्रिया के फलस्वरूप बिडिंग प्रक्रिया में लब्ध-प्रतिष्ठित निविदादाताओं की व्यापक सहभागिता एवं बिडिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित हो सकी।

निर्माणाधीन ओबरा ‘सी’ तापीय परियोजना से ऊर्जा निकासी से सम्बन्धित पारेषण तन्त्र तथा 400 के0वी0 उपकेन्द्र बदायूं (सम्बन्धित लाइनों सहित) के टैरिफ बेस्ड काॅम्पटीटिव बिडिंग के माध्यम से निर्माण हेतु मैसर्स अडानी ट्रान्समिशन लिमिटेड का सफल निविदादाता/विकासकर्ता के रूप में चयन अनुमोदित

मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश में निर्माणाधीन ओबरा ‘सी’ तापीय परियोजना से ऊर्जा निकासी से सम्बन्धित पारेषण तन्त्र तथा 400 के0वी0 उपकेन्द्र बदायूं (सम्बन्धित लाइनों सहित) के टैरिफ बेस्ड काॅम्पटीटिव बिडिंग के माध्यम से निर्माण हेतु मैसर्स अडानी ट्रान्समिशन लिमिटेड को सफल निविदादाता/विकासकर्ता के रूप में चयन का अनुमोदन प्रदान किया गया। सम्पूर्ण बोली प्रक्रिया भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आॅन-लाइन सम्पादित की गयी।
इस परियोजना से 871 करोड़ रुपये का निजी निवेश प्रदेश में आयेगा, जिससे शासकीय वित्तीय संसाधनों की बचत होगी। काॅम्पटीटिव बिडिंग से प्राप्त टैरिफ कास्ट प्लस टैरिफ से 37 प्रतिशत कम है, जिससे परियोजना के पूर्ण हो जाने के पश्चात विद्युत उपभोक्ताओं पर टैरिफ का बोझ भी कम पड़ेगा।
इस प्रकार अपनायी गयी प्रक्रिया के फलस्वरूप बिडिंग प्रक्रिया में लब्ध-प्रतिष्ठित निविदादाताओं की व्यापक सहभागिता एवं बिडिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित हो सकी।

स्वच्छता को हम अपने जीवन का हिस्सा बनाकर
समाज एवं देश में व्यापक बदलाव ला सकते हंै: मुख्यमंत्री

स्वच्छता को हमें अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना होगा

राज्य सरकार का प्रयास है कि आम जन को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों

लखनऊ: 01 दिसम्बर, 2018
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज गोरखपुर जनपद में दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रांगण से वृहद स्वच्छता अभियान के तहत विशेष स्वच्छता रैली को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। यह रैली नगर के विभिन्न मार्गाें से होकर गोरखपुर विश्वविद्यालय पर आकर समाप्त हुई। रैली में विभिन्न विद्यालयों के लगभग 6000 बच्चों ने प्रतिभाग किया। इसमें स्काउट, एन.सी.सी. राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र-छात्राएं भी सम्मिलित रहे। मुख्यमंत्री जी ने सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाई।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्वच्छता को हम अपने जीवन का हिस्सा बनाकर समाज एवं देश में व्यापक बदलाव ला सकते हंै। उन्होंने कहा कि स्वच्छता रैली के माध्यम से आम जनमानस को जागरूक किया जा रहा है। लोगों का सफाई के प्रति जागरूक होना बहुत आवश्यक है। स्वच्छता को हमें अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना होगा। स्वच्छता के प्रति यदि लोग जागरूक हो जायेंगे तो कई समस्याओं का समाधान अपने आप हो जायेगा। उन्होंने कहा कि बीमारी गंदगी के कारण होती है। स्वच्छता से बीमारियों से बचाव होता है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देश में स्वच्छता के लिए प्रतिस्पर्धा हो रही है। उत्तर प्रदेश को स्वच्छता में अव्वल लाने के लिए एक विशेष प्रयास की आवश्यकता है, जिसे हम सभी को मिलकर सम्भव करना होगा। उन्होंने कहा कि गोरखपुर के विकास हेतु नगर निगम को कान्हा उपवन के लिए 9 करोड़ रुपए, पेयजल के लिए 50 करोड़ रुपए, जल निकासी के लिए 16 करोड़ रुपए, सीवरेज के लिए 72 करोड़ रुपए तथा अन्य कार्यों के लिए भी धन अवमुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि सफलता किसी का इन्तजार नहीं करती है। इसके लिए व्यक्ति को स्वयं आगे आना पड़ता है। उन्हांेने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि आम जन को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों। हम उन सुविधाओं का उपयोग कर अपने नगर, मुहल्ले, वार्ड और अपने प्रदेश को स्वच्छ एवं सुन्दर बनाये रखने में अपना योगदान भी दे सकते हैं।
इस अवसर पर नगर विकास मंत्री श्री सुरेश खन्ना ने कहा कि स्वच्छता के लिए सभी का सहयोग बहुत जरूरी है। हमंे अपने जनपद और प्रदेश को स्वच्छ बनाने के लिए कार्य करना होगा।
इस अवसर पर जनप्रतिनिधिगण सहित शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

‘108’ एम्बुलेंस सेवा की गुणवत्ता में सुधार किया जाए: मुख्यमंत्री

प्रदेश में संचालित एम्बुलेंस सेवाओं को जनोपयोगी
बनाया जाए, ताकि लोगों को कोई असुविधा न हो

मुख्यमंत्री ने ‘108’ एम्बुलेंस सेवा से सम्बन्धित सभी समस्याओं का
शीघ्रता से निस्तारण करते हुए इसे 15 दिसम्बर, 2018
तक चुस्त-दुरुस्त बनाने के निर्देश दिए

आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री द्वारा गरीबों की सहायता के लिए
लागू की गई है, यह गरीबों के लिए वरदान साबित होगी: मुख्यमंत्री

राज्य सरकार प्रदेश की जनता को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए कटिबद्ध, इसमें कोई भी
लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी: मुख्यमंत्री

लखनऊ: 26 नवम्बर, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने निर्देश दिए हैं कि ‘108’ एम्बुलेंस सेवा की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संचालित एम्बुलेंस सेवाओं को जनोपयोगी बनाया जाए, ताकि लोगों को कोई असुविधा न हो। एम्बुलेंस के रिस्पाॅन्स टाइम में कमी की जाए और आवश्यकतानुसार इनकी संख्या को बढ़ाया जाए। उन्होंने प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को निर्देश दिए कि ‘108’ एम्बुलेंस सेवा से सम्बन्धित सभी समस्याओं का शीघ्रता से निस्तारण करते हुए इसे 15 दिसम्बर, 2018 तक चुस्त-दुरुस्त कर दिया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने यह निर्देश आज अपने सरकारी आवास पर ‘108’ एम्बुलेंस सेवा तथा ‘आयुष्मान भारत’ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पर दिए गए प्रस्तुतिकरण के अवलोकन के उपरान्त दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की जनता को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए कटिबद्ध है और इसमें कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
आयुष्मान भारत योजना के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसके दायरे में एस0जी0पी0जी0आई0, के0जी0एम0यू0 तथा अन्य सरकारी अस्पतालों को लाया जाए। उन्होंने इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को शीघ्र कार्ड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि उन्हें इसका लाभ मिले और वे अपना इलाज करा सकें। यह योजना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा गरीबों की सहायता के लिए लागू की गई है। यह गरीबों के लिए वरदान साबित होगी।
मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और प्रभावी बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि अस्पतालों में दवाओं और डाॅक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि कोई भी गरीब इलाज के लिए इधर-उधर न भटके। उन्होंने कहा कि लोगों के इलाज के प्रति लापरवाही या शिथिलता पाए जाने पर सम्बन्धित अधिकारी व कर्मचारी दण्डित होंगे।
बैठक के दौरान मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री संजीव कुमार मित्तल, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री एस0पी0 गोयल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।