लखनऊ : 11 दिसम्बर, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए :-
अटल नवीकरण और शहरी रूपान्तरण मिशन’ के अन्तर्गत सैप
वर्ष 2017-20 हेतु आगरा शहर वेर्स्टन जोन सीवरेज योजना की लागत अनुमोदित

मंत्रिपरिषद ने ‘अटल नवीकरण और शहरी रूपान्तरण मिशन’ के अन्तर्गत सैप वर्ष 2017-20 हेतु आगरा शहर वेर्स्टन जोन सीवरेज योजना की व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत 35356.91 लाख रुपये प्लस जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय) के व्यय के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।
इस परियोजना का उद्देश्य नगर निगम आगरा में सीवरेज की सुविधा उपलब्ध कराना तथा सीवरेज शोधन संयंत्र की क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जाना है।
ज्ञातव्य है कि ‘अटल नवीकरण और शहरी रूपान्तरण मिशन’ के अन्तर्गत प्रदेश के 60 शहर इस योजना से आच्छादित हैं। मिशन के उद्देश्यों में प्रत्येक घर में सुनिश्चित जलापूर्ति तथा सीवरेज कनेक्शन की व्यवस्था, नगरों के अन्दर खुले क्षेत्रों का सुव्यवस्थित रख-रखाव, हरित भाग का विकास, गैर मोटरीकृत और सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं, पार्किंग स्थल, पैदल मार्ग की व्यवस्था आदि प्रमुख रूप से सम्मिलित हैं।

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0
कार्यांश के अन्तर्गत नगर निगम, फिरोजाबाद में सीवरेज योजना सम्बन्धी
कार्यों की अनुमोदित लागत 20280.68 लाख रु0 के व्यय का प्रस्ताव स्वीकृत
मंत्रिपरिषद ने जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यू0आई0डी0एस0एस0 एम0टी0 कार्यांश के अन्तर्गत नगर निगम, फिरोजाबाद में सीवरेज योजना सम्बन्धी कार्यों की व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत 20280.68 लाख रुपये के व्यय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

रीजनल सेरीकल्चर रिसर्च स्टेशन की स्थापना हेतु
राजकीय रेशम फार्म, ऐन, लखनऊ की 2.012 हे0 भूमि 01 रु0 वार्षिक के प्रतीकात्मक शुल्क पर पट्टे पर 30 वर्षों के लिए दिए जाने का प्रस्ताव मंजूर
केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलूरू द्वारा प्रदेश में रीजनल सेरीकल्चर रिसर्च स्टेशन की स्थापना हेतु मंत्रिपरिषद ने राजकीय रेशम फार्म, ऐन, जनपद लखनऊ की
2.012 हेक्टेयर भूमि को 01 रुपये वार्षिक प्रतीकात्मक शुल्क पर पट्टे पर 30 वर्षों के लिए दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस पट्टे (लीज) को अधिकतम 99 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है।
ज्ञातव्य है कि राजकीय रेशम फार्म, ऐन में यह भूमि अवस्थापना सुविधाओं सहित उपलब्ध है। 38 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि का कुल मूल्य
76.456 लाख रुपये आकलित किया गया है। रीजनल सेरीकल्चर रिसर्च स्टेशन की स्थापना हेतु केन्द्रीय रेशम बोर्ड समस्त व्यय आदि का वहन करेगा।
उत्तर प्रदेश में रीजनल सेरीकल्चर रिसर्च स्टेशन की स्थापना से रेशम उत्पादन के क्षेत्र में शोध कार्य एवं नवीन तकनीकियों का लाभ रेशम उद्योग से जुड़े कृषक एवं उद्यमियों को प्राप्त होगा तथा रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे। इसकी स्थापना से रेशम उत्पादन से जुड़े किसानों की आय में वृद्धि परिलक्षित होगी।

आगरा, मथुरा, वाराणसी एवं प्रयागराज में पर्यटन विकास
हेतु हेलीकॉप्टर सेवा संचालन के लिए हेलीपोर्ट/हेलीपैड/एयर स्ट्रिप
निर्माण की प्रस्तावित प्रायोजना के सम्बन्ध में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय
मंत्रिपरिषद ने जनपद आगरा, मथुरा, वाराणसी एवं प्रयागराज में पर्यटन विकास हेतु हेलीकॉप्टर सेवा संचालन के लिए हेलीपोर्ट/हेलीपैड/एयर स्ट्रिप निर्माण की प्रस्तावित प्रायोजना के लिए चिन्हित आवश्यक भूमि निःशुल्क हस्तांतरित एवं क्रय किये जाने के सम्बन्ध में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं।
जनपद आगरा में प्रस्तावित हेलीपोर्ट के निर्माण हेतु आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के समीप स्थित उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण की उपयुक्त पायी गयी 2.2656 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क प्राप्त की जाए। इस भूमि से लगे खसरा संख्या-615 में आगरा विकास प्राधिकरण की 0.4290 हेक्टेयर भूमि (अनुमानित मूल्य 94 लाख 33 हजार 600 रुपये) तथा खसरा संख्या-613 के तहत निजी स्वामित्व की 0.0267 हेक्टेयर भूमि (अनुमानित मूल्य 05 लाख 87 हजार 400 रुपये) का भुगतान पर्यटन विभाग द्वारा सम्बन्धित को करते हुए क्रय किया जाए।
जनपद मथुरा की तहसील गोवर्धन में हेलीपोर्ट के निर्माण हेतु राजस्व ग्राम पैंठा के खसरा संख्या-655मि0 रकबा 10.481 हेक्टेयर में से 05 हेक्टेयर भूमि राजस्व विभाग से पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित की जाए।
जनपद वाराणसी के ग्राम डोमरी में कुल 08 गाटा की कुल 3.159 हेक्टेयर भूमि हेलीपोर्ट निर्माण हेतु पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित की जाए।
जनपद प्रयागराज स्थित ग्रामसराय मौज उर्फ कीडगंज उपरहार स्थित 0.228 हेक्टेयर भूमि को स्थाई हेलीपोर्ट के निर्माण हेतु आरक्षित कर पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित किया जाए।
प्रायोजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यकतानुसार अग्रेतर निर्णय लिए जाने के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है।
ज्ञातव्य है कि पर्यटन विभाग द्वारा प्रायोजना के लिए 2473.25 लाख रुपये स्वीकृत करते हुए लोक निर्माण विभाग को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। प्रायोजना की पूर्ण धनराशि लोक निर्माण विभाग को प्रदत्त करायी जा चुकी है।

अन्त्योदय श्रेणी के लाभार्थियों हेतु चीनी का क्रय
रिवर्स ई-ऑक्शन की प्रक्रिया से किये जाने का प्रस्ताव मंजूर
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के अन्त्योदय श्रेणी के लाभार्थियों हेतु चीनी का क्रय रिवर्स ई-ऑक्शन की प्रक्रिया से किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
ज्ञातव्य है कि ई-टेण्डरिंग के माध्यम से चीनी का क्रय करने में आ रही कठिनाई के दृष्टिगत खाद्यायुक्त द्वारा रिवर्स ई-ऑक्शन के माध्यम से चीनी क्रय करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया। रिवर्स ई-ऑक्शन में खुली निविदा होती है, जिसमें निविदादाता सबसे कम निविदा को देख सकता है तथा तदनुसार अपनी दर को संशोधित करके पुनः निविदा में भाग ले सकता है। रिवर्स ई-ऑक्शन में अधिक संख्या में चीनी आपूर्तिकर्ता भाग ले सकते हैं तथा प्रतिस्पर्धा के कारण चीनी की दर कम हो सकती है। रिवर्स ई-ऑक्शन के माध्यम से क्रय में समय व लागत ई-टेण्डरिंग की अपेक्षा कम आती है।
इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 11 सितम्बर, 2018 को सम्पन्न बैठक में चीनी का क्रय रिवर्स ई-ऑक्शन के माध्यम से करने तथा भारत सरकार की कम्पनी एम0एस0टी0सी0 का उपयोग किये जाने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि रिवर्स ई-ऑक्शन सम्भागवार किया जाए और इस सम्बन्ध में दिशा-निर्देश का मंत्रिपरिषद से अनुमोदन प्राप्त किया जाए।
एम0एस0टी0सी0 कम्पनी भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करने वाली मिनी रत्न कम्पनी है। इसके द्वारा मण्डलवार टेक्निकल कम रिवर्स ई-ऑक्शन हेतु ई-पोर्टल विकसित किया जाएगा।

उ0प्र0 चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य कार्यकर्ता और
स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरुष और महिला) अराजपत्रित सेवा नियमावली, 2018 स्वीकृत
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरुष और महिला) अराजपत्रित सेवा नियमावली, 2018 को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

इन्टीग्रेटेड इण्डस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा के सम्बन्ध में
दिल्ली मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर परियोजना के अर्न्तगत गठित डी0एम0आई0सी0 इन्टीग्रेटेड इण्डस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड कम्पनी को हस्तान्तरित 747.5 एकड़ अधिसूचित भूमि पर विनियोजित विकास करने के उद्देश्य से मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 3(1) के तहत ‘स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी’ घोषित करने का प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया है।