राहत कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी

एनडीआरएफ और पीएसी का अतिरिक्त बल तैनात करने के निर्देश

बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में ऐसे गरीब जिनके पास रहने के लिए पक्के मकान नहीं हैं, उन्हें आने वाले दिनों में पक्के मकान दिए जाएंगेे: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने जनपद गोण्डा के बाढ़ राहत केन्द्र पाल्हापुर पहुंचकर
बाढ़ पीडितों का हाल-चाल लिया तथा राहत सामग्री वितरित की

मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों को आर्थिक मदद प्रदान की

बांध कटने की समस्या के स्थाई निदान हेतु
राज्य सरकार के निर्णय लिया, जल्द ही इस पर कार्य शुरू होगा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रत्येक बाढ़ पीड़ित को राहत सामग्री समय से उपलब्ध कराने तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य युद्धस्तर पर चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राहत कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही की बात सामने आती है तो दोषियों के खिलाफ शासन स्तर पर कठोर कार्यवाही की जाएगी।
मुख्यमंत्री जी आज जनपद गोण्डा की तहसील करनैलगंज के बाढ़ राहत केन्द्र पाल्हापुर में बाढ़ पीड़ितों का हाल-चाल जानने एवं राहत सामग्री वितरण के उपरान्त अपने विचार व्यक्त कर रहे थे।
मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहे बाढ़ पीड़ितों को यदि राहत कार्य पहुंचाने में किसी भी स्तर पर लापरवाही बरती गई तो निश्चित ही बड़ी और कठोर कार्यवाही होगी। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारियों की शिकायत प्राप्त हुई है जिनके खिलाफ अतिशीघ्र कार्यवाही की जाएगी। उन्हांेने जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि वे प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित करें कि कोई भी बाढ़ प्रभावित राहत प्राप्त करने से वंचित न रहने पाए। उन्हांेने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को शुद्ध पेयजल, खाद्यान्न, दवाइयां, पशुओं के लिए चारा सहित अन्य सभी जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता प्रत्येक स्थिति में सुनिश्चित की जाए।
योगी जी ने कहा कि बाढ़ प्रभावित गांवों में पहंुचने के लिए स्टीमर चलवाए जाए तथा एनडीआरएफ और पीएसी के अतिरिक्त बल तैनात किए जाए। उन्हांेने घोषणा करते हुए कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में ऐसे गरीब, जिनके पास रहने के लिए पक्के मकान नहीं हैं, उन्हें आने वाले दिनों में पक्के मकान दिए जाएंगेे। उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि वे ऐसे पात्र गरीबों की सूची बनवाकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराएं।
मुख्यमंत्री जी ने जनप्रतिनिधियों से भी राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग प्रदान करने का आह्वान किया। उन्हांेने कहा कि बांध कटने की समस्या के स्थाई निदान हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है और जल्द ही इस पर कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा।
सम्बोधन के पूर्व, मुख्यमंत्री जी ने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री एवं स्वीकृति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री जी ने बाढ़ के दौरान दिवगंत हुईं श्रीमती किरन के आश्रित श्री बेचनलाल तथा श्री आदर्श सिंह के आश्रित श्री जंग बहादुर सिंह व श्रीमती सीमा सिंह को चार-चार लाख रुपए की राशि के स्वीकृति पत्र प्रदान किए।
मुख्यमंत्री जी ने 16 प्रभावित व्यक्तियों को गृह अनुदान स्वीकृति पत्र किए। बाढ़ से आवासीय झोपड़ी के नष्ट होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति को 4100 रुपए का गृह अनुदान का स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया। उन्होंने श्री रामकुमार, श्री सुखई, श्रीमती सोनापति, श्री रामजी, श्री राम प्रसाद, श्री शीतला प्रसाद, श्री गुड्डू पुत्र सनेही, श्री गुड्डू पुत्र टेढ़े, श्री सतनाम तथा श्री रामबृक्ष को राहत सामग्री के किट प्रदान किए। इसके उपरान्त मुख्यमंत्री जी ने राहत कैम्प में जाकर बाढ़ शरणार्थियों से मिलकर उनका हाल-चाल पूछा तथा जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे राहत कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की।
कार्यक्रम के दौरान समाज कल्याण मंत्री श्री रमापति शास्त्री, सिंचाई मंत्री श्री धर्मपाल सिंह, प्रभारी मंत्री गोण्डा श्री उपेन्द्र तिवारी सहित अन्य जनप्रतिनिधि तथा वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

जनपद के बाढ़ प्रभावित 12 ग्राम पंचायतों के बाढ़ पीड़ित 1068 लोगों
को राहत सामग्री, 32 को प्रधानमंत्री आवास योजना के स्वीकृति पत्र
तथा 04 लोगों को गृह अनुग्रह राशि का चेक प्रदान किया

प्रदेश सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों मंे
युद्धस्तर पर बचाव एवं राहत कार्य करा रही है

बाढ़ पीड़ितों के बचाव एवं राहत कार्य में किसी भी
प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी: मुख्यमंत्री

बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान के लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार की जाए

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज जनपद बहराइच के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने जनपद की तहसील महसी के ग्राम एरिया के प्राथमिक विद्यालय मंे आयोजित कार्यक्रम के दौरान बाढ़ प्रभावित 12 ग्राम पंचायतों के बाढ़ पीड़ित 1068 लोगों को राहत सामग्री, 32 को प्रधानमंत्री आवास योजना के स्वीकृति पत्र तथा 04 लोगों को गृह अनुग्रह राशि का चेक प्रदान किया।
मुख्यमंत्री जी ने इस अवसर पर बताया कि प्रदेश सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों मंे युद्धस्तर पर बचाव एवं राहत कार्य करा रही है। उन्होंने अधिकारियों को सचेत करते हुए कहा कि बाढ़ पीड़ितों के बचाव एवं राहत कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता व कोताही क्षम्य नहीं होगी। इस सम्बन्ध में दोषी पाए जाने पर सम्बन्धित के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
योगी जी ने बाढ़ पीड़ितों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। पशुओं के चारे आदि की भी सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, आपदा की इस घड़ी मंे जनपद के मंत्री, सांसद, विधायक प्रशासन के साथ मिलकर मानवीय दृष्टिकोण के साथ बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं का समाधान कराएं। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि बचाव एवं राहत कार्य में शिकायत मिलने पर दोषी बख्शे नहीं जाएंगे।
मुख्यमंत्री जी ने सिंचाई विभाग को निर्देश दिए कि बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान के लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार की जाए। बाढ़ समाप्ति के तत्काल बाद योजनाबद्ध ढंग से युद्धस्तर पर बाढ़ बचाव सम्बन्धी कार्यों को पूर्ण कर लिया जाए, ताकि बाढ़ की विभीषिका को रोका जा सके और आमजन को दिक्कतों का सामना न करना पडे़। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की मंशा के अनुरूप प्रदेश मंे लगभग 10 लाख प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण कराया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया।
इस अवसर पर सिंचाई मंत्री श्री धर्मपाल सिंह, सहकारिता मंत्री श्री मुकुट बिहारी वर्मा, बेसिक शिक्षा, बाल विकास एवं पुष्टाहार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती अनुपमा जायसवाल, अन्य जनप्रतिनिधिगण, शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

प्रदेश सरकार बाढ़ पीड़ितों के दुःख-दर्द में उनके साथ: मुख्यमंत्री

जिला प्रशासन युद्धस्तर पर बाढ़ पीड़ितों को हर सम्भव सहायता प्रदान करे तथा बिना भेदभाव के बाढ़ से पीड़ित लोगों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराए

जो गांव पूरी तरह से बाढ़ से घिर गए हैं, वहां पर
नावों की संख्या बढ़ाकर राहत कार्य में तेजी लाई जाए

सभी बाढ़ चैकियों, सी0एच0सी0, पी0एच0सी0 पर सांप व
बिच्छू की काटने से बचाव की दवाएं पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहें

बाढ़ के दौरान जिन गरीबों व असहायों के मकान गिर गए हैं
या क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उनका सर्वे कराकर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास
योजना के अन्तर्गत उन्हें मकान मुहैया कराया जाए

बाढ़ का स्थायी समाधान निकालने के लिए सरकार प्रयासरत

जनपद श्रावस्ती में मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री प्रदान की

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों के दुःख-दर्द में प्रदेश सरकार उनके साथ है। बाढ़ से हुई क्षतियों का आकलन कराकर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से कहा कि राज्य सरकार द्वारा उन्हें सभी राहत सुविधाएं मुहैया करायी जाएंगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला प्रशासन युद्धस्तर पर बाढ़ पीड़ितों को हर सम्भव सहायता प्रदान करे तथा बिना भेदभाव के बाढ़ से पीड़ित लोगों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराए।
मुख्यमंत्री जी आज जनपद श्रावस्ती के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के भ्रमण अवसर पर इकौना के चैधरी राम बिहारी बुद्ध इण्टर काॅलेज के प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी प्रदान की। उन्होंने कहा कि जो गांव पूरी तरह से बाढ़ से घिर गए हैं, वहां पर नावों की संख्या बढ़ाकर राहत कार्य में तेजी लाई जाए। साथ ही, सभी बाढ़ पीड़ितों को बाढ़ चैकियों पर दिन-रात सहायता की जाए। उन्होंने कहा कि लंच पैकेट, मिट्टी का तेल, मोमबत्ती, पेयजल, पशुओं के लिए चारा एवं खाद्यान्न सहित अन्य जरूरत की वस्तुएं समय से मुहैया कराएं, ताकि बाढ़ पीड़ितों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो।
योगी जी ने जिला प्रशासन को यह भी निर्देश दिए कि सभी बाढ़ चैकियों, सी0एच0सी0, पी0एच0सी0 पर सांप व बिच्छू की काटने से बचाव की दवाएं पर्याप्त मात्रा में मौजूद रखें। साथ ही, बाढ़ पीड़ितों को शत-प्रतिशत स्वास्थ्य सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएं। उन्होंने बाढ़ चैकी, बाढ़ राहत शिविर में पर्याप्त प्रकाश हेतु पेट्रोमेक्स व बैट्री से संचालित लाइटों की व्यवस्था कराने के भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बाढ़ के दौरान जिन गरीबों व असहायों के मकान गिर गए हैं या क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उनका सर्वे कराकर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत उन्हें मकान मुहैया कराया जाए। उन्होंने जिला प्रशासन को यह भी निर्देश दिए कि जनप्रतिनिधियों के साथ बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री उपलब्ध कराएं। आपदा के दौरान राहत पहुंचाने के कार्य में राज्य सरकार धन की कमी नहीं होने देगी। जिलाधिकारी स्तर से भी धनराशि आहरित कर बाढ़ पीड़ितों को राहत प्रदान की जा सकती है। उन्होंने जिलाधिकारी को यह भी निर्देश दिए कि बाढ़ आपदा से सम्बन्धित किसी भी समस्या के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त को तत्काल अवगत कराएं, ताकि समस्या का समाधान किया जा सके। उन्होंने कहा कि बाढ़ का स्थायी समाधान निकालने के लिए सरकार प्रयासरत है।
मुख्यमंत्री जी ने जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने यह निर्देश दिए कि राहत कार्य में और तेजी लायी जाए। यदि आपदा राहत कार्य मंे किसी भी अधिकारी व कर्मचारी द्वारा लापरवाही पायी गई, तो सम्बन्धित के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। इस मौके पर उन्होंने बाढ़ पीड़ितों में इकौना क्षेत्र के श्रीमती कोयला देवी, श्री सैफुल, श्रीमती हरजाना, श्री असगर अली, श्री राम समोखन, श्री दिनेश कुमार यादव, श्री विद्याराम, श्री लोकई, श्री धर्मराज सहित तमाम बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की।
इस अवसर पर जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री जी को राहत कार्य के सम्बन्धित सभी व्यवस्थाओं से अवगत कराया। जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि पड़ोसी देश नेपाल से पानी आ जाने के कारण जनपद में बाढ़ आ गई है, जिससे जिले के लगभग 122 गांव प्रभावित हैं। उन्होंने बताया कि राहत व बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है। सभी बाढ़ पीड़ितों को खाद्यान्न सामग्री, लंच पैकेट, पानी, त्रिपाल, दवा सहित अन्य उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध करायी जा रही हैं। साथ ही, दिन-रात बाढ़ चैकियों पर नोडल अधिकारी कैम्प कर रहे हैं।
इस अवसर पर कृषि राज्यमंत्री श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह (धुन्नी सिंह), अन्य जनप्रतिनिधिगण, शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

गोण्डा की मुख्य चिकित्सा अधिकारी को
तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित करने के निर्देश

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को चेतावनी

जनपद बाराबंकी में बाढ़ सम्बन्धी ड्यूटी में शिथिलता
बरतने वाले 03 चिकित्साधिकारियों को कठोर चेतावनी

बहराइच जनपद के पशुधन अधिकारी तथा
आपूर्ति निरीक्षक को भी कठोर चेतावनी

बाढ़ ड्यूटी करने वाले सभी अधिकारी व कर्मचारी अपने
दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करें, इसमें किसी भी
प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं: मुख्यमंत्री

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बाढ़ राहत कार्यों में लापरवाही बरतने वाले गोण्डा के प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी श्री पूरन सिंह, पशुधन प्रसार अधिकारी श्री के0पी0 द्विवेदी तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र करनैलगंज के चिकित्साधिकारी डाॅ0 अजीत प्रताप को निलम्बित करने के निर्देश दिए हैं।
जनपद गोण्डा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया कि पशुधन प्रसार अधिकारी श्री के0पी0 द्विवेदी बाढ़ ड्यूटी से अनुपस्थित चल रहे हैं। इसी प्रकार, बाढ़ राहत केन्द्र भटपुरा में तैनात डाॅ0 अजीत प्रताप के बारे में शिकायतें मिलीं कि वे भी अक्सर गायब रहते हैं। प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी श्री पूरन सिंह के बारे में बताया गया कि वे 02 अगस्त, 2017 से बिना सूचना के अनुपस्थित चल रहे हैं। इस पर सख्त रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री जी ने इन अधिकारियों के निलम्बन का निर्णय लिया।
मुख्यमंत्री जी ने बाढ़ राहत कार्यों में लापरवाही पाए जाने पर गोण्डा की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ0 आभा आशुतोष को तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित करने के निर्देश दिए। पशुओं की चारा व्यवस्था में ढिलाई बरते जाने के कारण उन्होंने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डाॅ0 सुभाष चन्द्र जायसवाल को चेतावनी देने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री जी ने जनपद बाराबंकी में बाढ़ सम्बन्धी ड्यूटी में शिथिलता बरतने वाले चिकित्साधिकारी डाॅ0 लईक अहमद, डाॅ0 वी0के0 सिंह तथा डाॅ0 धर्मेन्द्र राय को कठोर चेतावनी दिए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बहराइच जनपद के पशुधन अधिकारी डाॅ0 राहुल गुप्ता तथा आपूर्ति निरीक्षक श्री साहब लाल यादव को भी कठोर चेतावनी प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री जी ने बाढ़ ड्यूटी करने वाले सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सचेत किया है कि वे अपने दायित्वों का जनहित में निष्ठापूर्वक निर्वहन करें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्न, पेयजल, औषधि, अन्य आवश्यक सामग्री सहित पशुओं के चारे की सुचारू व्यवस्था प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जाए तथा लोगों को राहत पहुंचाने एवं बचाव कार्य के लिए पर्याप्त संख्या में नाव की उपलब्धता सुनिश्चित रखी जाए।

प्रदेश में फिल्म की विभिन्न विधाओं एवं पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त होने के साथ ही रोजगार सृजन कराने के उद्देश्य से फिल्म सिटी की स्थापना एवं फिल्म इंस्टीट्यूट की
स्थापना हेतु की जा रही कार्यवाहियों में गति लाकर उपयुक्त स्थल का चयन किया जाये
ताकि इंस्टीट्यूट का लाभ अधिक से अधिक इच्छुक लोगों को प्राप्त हो सके: राजीव कुमार

जनपद एवं राज्य स्तर पर मान्यता सम्बंधी लम्बित पत्रकार बंधुओं के प्रकरणों का
निस्तारण नियमानुसार निर्धारित अवधि में सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक
कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित कराईं जाय: मुख्य सचिव

आगामी 27 सितम्बर को पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटकों की जानकारी, बुकिंग सहायता आदि के लिए समर्पित 24ग7 राज्य पर्यटन हेल्प लाइन होगी प्रारम्भ: राजीव कुमार

पर्यटन विभाग द्वारा वाराणसी-विन्ध्याचल, इलाहाबाद, चित्रकूट, मथुरा-वृन्दावन, लखनऊ, अयोध्या, बुद्धस्ट सर्किट आदि की पृथक-पृथक वेबसाइट लांच: प्रमुख सचिव, पर्यटन

मुख्य सचिव द्वारा सूचना एवं पर्यटन विभाग के कार्यों की समीक्षा

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार ने निर्देश दिये हैं कि फिल्म विकास परिषद् का गठन यथाशीघ्र नियमानुसार कराने हेतु आवश्यक कार्यवाहियां प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जायें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में फिल्म की विभिन्न विधाओं एवं पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त होने के साथ ही रोजगार सृजन कराने के उद्देश्य से फिल्म सिटी की स्थापना एवं फिल्म इंस्टीट्यूट की स्थापना हेतु की जा रही कार्यवाहियों में गति लाकर उपयुक्त स्थल का चयन किया जाये ताकि इंस्टीट्यूट का लाभ अधिक से अधिक इच्छुक लोगों को प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया कम्युनिकेशन सेण्टर की स्थापना का कार्य भी निर्धारित अवधि में पूर्ण कराने हेतु अवशेष कार्यों में तेजी लाई जाये। उन्होंने कहा कि जनपद एवं राज्य स्तर पर मान्यता सम्बंधित लम्बित पत्रकार बंधुओं के प्रकरणों का निस्तारण नियमानुसार निर्धारित अवधि में सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित कराईं जायें।
मुख्य सचिव आज सूचना एवं पर्यटन विभाग के कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि आगामी 27 सितम्बर को पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटकों की जानकारी, बुकिंग सहायता आदि के लिए समर्पित 24ग7 राज्य पर्यटन हेल्प लाइन प्रारम्भ कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण कराई जाये। उन्होंने कहा कि हेल्प लाइन के माध्यम से जर्मन, फ्रेन्च, जापानी, कोरियन, स्पेनिश, मेन्डरिन एवं अंग्रेजी सहित आठ भाषाओं में वन-स्टाॅप ट्रैवेल सोल्यूशन पोर्टल का निर्माण कराया जाये।
प्रमुख सचिव, सूचना एवं पर्यटन श्री अवनीश अवस्थी ने बताया कि पर्यटन विभाग द्वारा वाराणसी-विन्ध्याचल, इलाहाबाद, चित्रकूट, मथुरा-वृन्दावन, लखनऊ, अयोध्या, बुद्धस्ट सर्किट आदि की पृथक-पृथक वेबसाइट लांच कर दी गई है। उन्होंने बताया कि पर्यटन विभाग के द्वारा तैयार की गई समयबद्ध कार्ययोजना के अनुसार विभागीय कार्ययोजना निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार की जा रही हैं।
बैठक में सूचना निदेशक श्री अनुज झा, विशेष सचिव, सूचना श्री आर0पी0 सिंह, अपर निदेशक, सूचना डाॅ0 ज्ञानेश्वर त्रिपाठी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों को मरीजों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए

किसी भी मरीज की मृत्यु उपचार के अभाव में नहीं होनी चाहिए: मुख्यमंत्री

गोरखपुर ही नहीं, प्रदेश में कहीं भी लापरवाही के कारण जनहानि होगी, तो सरकार सम्बन्धित के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेगी: मुख्यमंत्री

कोई भी चिकित्सक प्राइवेट पै्रक्टिस करते पाया गया,
तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी: योगी आदित्यनाथ

प्रधानमंत्री द्वारा इस पूरे प्रकरण की जानकारी
लेने हेतु चिकित्सकों की उच्चस्तरीय टीम भेजी गयी

भारत सरकार हर तरह की चिकित्सकीय सुविधा देने के
लिए कटिबद्ध: केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री

मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में आयोजित प्रेस-वार्ता को सम्बोधित किया

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बी0आर0डी0 मेडिकल काॅलेज, गोरखपुर का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री जी ने बी0आर0डी0 मेडिकल काॅलेज के जे0ई0/ए0ई0एस0 वाॅर्ड का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने चिकित्सा कक्ष, आई0सी0यू0, नवजात शिशु सघन कक्ष में बेड-टू-बेड जाकर मरीजों का हाल जाना तथा आॅक्सीजन, दवा की उपलब्धता, चिकित्सकीय व्यवस्था, साफ-सफाई आदि को देखा। चिकित्सकों को मरीजों के बेहतर इलाज के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी मरीज की मृत्यु उपचार के अभाव में नहीं होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री जी ने बी0आर0डी0 मेडिकल काॅलेज परिसर में आयोजित प्रेस-वार्ता में बताया कि इस प्रकरण की जांच मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय कमेटी द्वारा की जाएगी, जिसमें मौत के कारणों की विस्तृत जानकारी मिलेगी। उन्होंने कहा कि गोरखपुर ही नहीं, प्रदेश में कहीं भी लापरवाही के कारण जनहानि होगी, तो सरकार सम्बन्धित के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि चिकित्सा सुविधा के अभाव में जन हानि नहीं होनी चाहिए। यदि कोई भी चिकित्सक प्राइवेट पै्रक्टिस करते हुए पाया गया, तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
योगी जी ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी इस घटना से काफी दुःखी व चिन्तित हैं। उन्होंने आश्वस्त किया है कि भारत सरकार प्रदेश सरकार को स्वास्थ्य, विकास आदि में सहयोग के लिए निरन्तर तत्पर है। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री द्वारा इस पूरे प्रकरण की जानकारी लेने हेतु चिकित्सकों की उच्चस्तरीय टीम भेजी गयी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर कल केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल आयी थीं और आज केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जे0पी0 नड्डा आए हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि घटना की जानकारी होने के पश्चात कल प्रदेश के चिकित्सा मंत्री एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री को मेडिकल काॅलेज भेजकर रिपोर्ट प्राप्त की गयी थी।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जनपद में जे0ई0 के विरुद्ध एक अभियान के तहत टीकाकरण कराया गया था, यह अभियान जे0ई0 प्रभावित 35 जनपदों में चलाया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि सभी सी0एच0सी0 पर ई0टी0सी0 की व्यवस्था की गयी है, ताकि मरीज का तात्कालिक इलाज किया जा सके। उन्होंने कहा कि ‘102’ एवं ‘108’ एम्बुलेंस सेवा को बेहतर बनाए रखने एवं उसकी निगरानी रखने हेतु नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि 950 बेड का बी0आर0डी0 मेडिकल काॅलेज इस क्षेत्र की पाँच करोड़ आबादी को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है।
केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि भारत सरकार हर तरह की चिकित्सकीय सुविधा देने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में लगभग 85 करोड़ रुपए की लागत से पूर्णरूपेण राष्ट्रीय विषाणु संस्थान (वाइरोलाॅजी सेण्टर) बनाया जाएगा, जो जे0ई0/ए0ई0एस0 के कारकों पर रिसर्च करेगा। इस सेण्टर की स्थापना से जनता को काफी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार हर सम्भव सहयोग को तैयार है।
इसके पश्चात, मुख्यमंत्री जी ने बी0आर0डी0 मेडिकल काॅलेज के विभिन्न वाॅर्डों का निरीक्षण किया और मरीजों के परिजनों व चिकित्सकों से बात करके फीडबैक लिया।
इस अवसर पर जनप्रतिनिधिगण, शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी एवं चिकित्सक मौजूद थे।

थाना पुरन्दरपुर तथा थाना फरेन्दा के एस0ओ0 निलम्बित

एस0डी0एम0 नौतनवा व श्री गिरीश चन्द्र श्रीवास्तव एस0डी0एम0 निलम्बित

श्री संजय श्रीवास्तव बी0डी0ओ0, श्री रवि सिंह लेखा अधिकारी बेसिक शिक्षा, जिला कृषि अधिकारी, पी0डब्ल्यू0डी0 के अधिशाषी अभियन्ता श्री बी0एन0 ओझा निलम्बित

जनपद महराजगंज के डी0एस0ओ0, एन0आर0एल0एम0 के उपायुक्त, प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी तथा अपर मुख्य अधिकारी को स्थानान्तरित करने के निर्देश

थाना पनियारा, श्यामदेउरवा, कोठीभार के थानाध्यक्षों को हटाने के निर्देश

मुख्यमंत्री का जनपद महराजगंज का भ्रमण

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनपद महराजगंज के 11 अधिकारियों को निलंबित तथा 7 अधिकारियों को स्थानान्तरित करने के निर्देश दिये हैं। यह जानकारी आज यहां राज्य सरकार के प्रवक्ता ने दी।
प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने यह निर्देश जनपद महराजगंज के कलेक्ट्रेट सभागार मंे समीक्षा बैठक तथा जनपद के थाना, तहसील और चिकित्सालय के अपने निरीक्षण के दौरान दिए।
प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने थाना पुरन्दरपुर के एस0ओ0 श्री विनोद कुमार राव, थाना फरेन्दा के एस0ओ0 श्री चन्द्रेश यादव, एस0डी0एम0 नौतनवा श्री विक्रम सिंह व श्री गिरीश चन्द्र श्रीवास्तव एस0डी0एम0, श्री संजय श्रीवास्तव बी0डी0ओ0, श्री रवि सिंह लेखा अधिकारी बेसिक शिक्षा, जिला कृषि अधिकारी मोहम्मद मुजम्मिल, कैजुल्टी मेडिकल आॅफिसर डाॅ0 शैलेष कुमार सिंह, श्री वी0एन0 ओझा अधिशासी अभियन्ता पी0डब्ल्यू0डी0, डाॅ0 अरशद कमाल, डाॅ0 बी0एन0 वाजपेयी को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करने के निर्देश दिए हैं।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री जी ने जनपद महराजगंज के जिला पूर्ति अधिकारी श्री अमित तिवारी, एन0आर0एल0एम0 के उपायुक्त श्री अशोक कुमार मौर्य, प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी सुश्री गायत्री देवी, अपर मुख्य अधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह, थाना पनियारा के एस0ओ0 श्री सुधीर कुमार सिंह, थाना श्यामदेउरवा के एस0ओ0 श्री श्रीकान्त राय, थाना कोठीभार के एस0ओ0 श्री रमाकान्त यादव को स्थानान्तरित करने के भी निर्देश दिए हैं।
ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री जी अपने जनपदीय भ्रमण कार्यक्रम के अन्तर्गत आज जनपद महराजगंज और जनपद सिद्धार्थनगर के भ्रमण पर हैं।

ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को सक्षम बनाने, सूचनाओं के
त्वरित आदान-प्रदान और डिजिटल इण्डिया के तहत गांवों को लाभान्वित
करने की दृष्टि से यह योजना अत्यन्त महत्वपूर्ण: मुख्यमंत्री

राज्य सरकार इस प्रोजेक्ट के शीघ्र पूरा होने के लिए अपनी
ओर से हर सम्भव सहायता उपलब्ध कराएगी

सचिव, संचार मंत्रालय ने केन्द्र सरकार द्वारा संचालित किये जा रहे भारतनेट प्रोजेक्ट की प्रदेश में प्रगति के विषय में मुख्यमंत्री को अवगत कराया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आज यहां शास्त्री भवन में भारत सरकार के संचार मंत्रालय की सचिव श्रीमती अरुणा सुन्दरराजन ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने केन्द्र सरकार द्वारा संचालित किये जा रहे भारतनेट प्रोजेक्ट की उत्तर प्रदेश में प्रगति के विषय में मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया।
श्रीमती सुन्दरराजन द्वारा मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश के 72 जनपदों के 442 ब्लाॅक के तहत 27,974 ग्राम पंचायतों में भारतनेट के तहत ब्राॅडबैण्ड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य रखा गया। इस योजना के प्रथम चरण में यू0पी0 ईस्ट के तहत आने वाले 48 जनपदों के 227 ब्लाॅकों की 15,623 ग्राम पंचायतों में 30,293 कि0मी0 लम्बा आॅप्टिक फाइबर केबिल बिछाया जा चुका है, जबकि यू0पी0 वेस्ट के 24 जनपदों के 128 ब्लाॅक की 7,826 ग्राम पंचायतों में 15,350 कि0मी0 लम्बा आॅप्टिक फाइबर बिछाया जा चुका है। इस प्रकार, उत्तर प्रदेश के 72 जनपदों के 355 ब्लाॅकों की 23,449 ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए ओ0एफ0सी0 बिछाने का काम पूरा किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को सक्षम बनाने, सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान और डिजिटल इण्डिया के तहत गांवों को लाभान्वित करने की दृष्टि से यह योजना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारतनेट योजना के त्वरित क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना क्रान्ति आ जाएगी और उनके विभिन्न कार्य त्वरित गति से हो सकेंगे। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को तेजी से पूर्ण करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस प्रोजेक्ट के शीघ्र पूरा होने के लिए अपनी ओर से हर सम्भव सहायता उपलब्ध कराएगी।
सचिव संचार मंत्रालय द्वारा जी0पी0ओ0एन0 इंस्टालेशन और कमीशनिंग की स्थिति के विषय में बताया गया कि यू0पी0 ईस्ट तथा यू0पी0 वेस्ट में जी0पी0ओ0एन0 सप्लाई, इंस्टालेशन तथा इंटीग्रेशन के लिए आवश्यक कार्रवाई त्वरित गति से की जा रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने ग्राम पंचायतों में जगह की उपलब्धता के विषय में भी मुख्यमंत्री जी को विस्तार से अवगत कराया। उन्होंने इसके तहत यूटीलाइज़ेशन और सर्विस प्रोवीजनिंग के विषय में भी मुख्यमंत्री जी को विस्तार से अवगत कराया।
उल्लेखनीय है कि भारतनेट योजना के माध्यम से केन्द्र सरकार दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक इण्टरनेट कनेक्टिविटी देकर डिजिटल इण्डिया के विजन को पूरा करना चाहती है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को ई-गवर्नेंस, ई-हेल्थ, ई-एजुकेशन, ई-बैंकिंग तथा इण्टरनेट और अन्य सुविधाएं मिल सकें।

मुख्यमंत्री द्वारा उ0प्र0 में रेलवे द्वारा बनाये जा रहे विभिन्न आर0ओ0बी0
में राज्य की हिस्सेदारी को शीघ्र पूर्ण करने का आश्वासन

रेलवे की अन्य परियोजनाओं में भी राज्य के हिस्से को शीघ्र पूर्ण किये जाने का आश्वासन

रेलवे द्वारा प्रयाग अर्द्धकुम्भ-2019 के लिए हर सम्भव तैयारी की जाए: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश में काशी, विंध्याचल, चित्रकूट, नैमिषारण्य जैसे स्थलों
को जोड़कर आकर्षक पर्यटक पैकेज बनाने का सुझाव दिया

गोरखपुर से विभिन्न नगरों को जोड़ने के लिए तेज गति
वाली इण्टरसिटी रेल चलाने का भी सुझाव

इलाहाबाद-लखनऊ के बीच शताब्दी पैटर्न की एक तीव्रगति ट्रेन
चलाने तथा दूरन्तो ट्रेन को प्रतिदिन चलाने का सुझाव

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आज यहां शास्त्री भवन में महाप्रबन्धक पूर्वाेत्तर रेलवे (गोरखपुर) श्री एस0पी0 त्रिवेदी, महाप्रबन्धक उत्तर रेलवे (नई दिल्ली) श्री आर0के0 कुलश्रेष्ठ तथा महाप्रबन्धक उत्तर-मध्य रेलवे (इलाहाबाद) श्री एम0सी0 चैहान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल ने मुलाकात कर उत्तर प्रदेश के अन्दर रेलवे द्वारा बनवाए जा रहे आर0ओ0बी0 तथा अन्य परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति के विषय में जानकारी दी।
रेलवे के इन अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि वर्तमान में प्रदेश में अनेक स्थानों पर रेलवे द्वारा आर0ओ0बी0 बनवाए जा रहे हैं, जिनमें से रेलवे द्वारा निर्मित किये जाने वाले हिस्से का निर्माण किया जा चुका है, जबकि राज्य सरकार वाले हिस्से का निर्माण होना बाकी है। उन्होंने मुख्यमंत्री जी से इन आर0ओ0बी0 के राज्य द्वारा निर्मित किये जाने वाले हिस्सों को शीघ्र बनवाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री जी ने रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों को आश्वस्त किया कि अब इस कार्य में तेजी लायी जाएगी और हर सम्भव मदद राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।
उत्तर-मध्य रेलवे के महाप्रबन्धक श्री एम0सी0 चैहान ने बताया कि वर्तमान में इलाहाबाद क्षेत्र के लिए रेलवे द्वारा 48 आर0ओ0बी0 स्वीकृत किये जा चुके हैं, परन्तु इनमें अभी तक राज्य सरकार की सहमति नहीं मिली है, जिस कारण इनके निर्माण में विलम्ब हो रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री जी से इन आर0ओ0बी0 के राज्य सरकार द्वारा निर्मित किये जाने वाले हिस्सों को शीघ्र स्वीकृत कर पूरा किये जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री जी द्वारा उन्हें आश्वस्त किया गया कि इस कार्य को शीघ्रता से सम्पन्न किया जाएगा।
अधिकारियों द्वारा प्रयाग अर्द्धकुम्भ-2019 के सम्बन्ध में रेलवे द्वारा की जा रही तैयारियों के विषय में भी मुख्यमंत्री जी को जानकारी दी गयी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस अर्द्धकुम्भ के लिए हर सम्भव तैयारी रेलवे द्वारा की जाए, ताकि इस आयोजन में आने वाले लोगों को आवागमन से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री जी को उत्तर प्रदेश में रेलवे द्वारा संचालित बड़ी परियोजनाओं के विषय में भी जानकारी दी गयी और उनके लिए भी राज्य सरकार की सहभागिता का अनुरोध किया गया।
अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार इन सभी परियोजनाओं में हर सम्भव सहायता देगी, ताकि इन्हें समय से पूरा किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को काशी, विंध्याचल, चित्रकूट, नैमिषारण्य इत्यादि जैसे स्थलों को पूरे प्रदेश में जोड़कर पर्यटकों के लिए आकर्षक पैकेज बनाने का भी सुझाव दिया, ताकि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने कहा कि अगर सुविधाजनक पैकेज मिले और रेलवे हर तरह की सुविधा यात्रियों को उपलब्ध कराए तो बड़ी संख्या में पर्यटकों को उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध से जुड़े कई महत्वपूर्ण स्थल भी उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ऐसे में रेलवे पैकेज बनाकर पर्यटकों को इस ओर आकर्षित किया जा सकता है।
योगी जी ने रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ के कारण होने वाली असुविधा की ओर रेलवे प्रतिनिधिमण्डल का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था किसी अलग स्थान पर की जाए ताकि रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पर चढ़ने-उतरने वालों को दिक्कत न हो। उन्होंने गोरखपुर से विभिन्न नगरों को जोड़ने के लिए तेज गति वाली इण्टरसिटी रेल चलाने का भी सुझाव दिया, ताकि यात्री कम समय में अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। रेलवे अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री जी को सूचित किया गया कि इलाहाबाद से लखनऊ के बीच में एक शताब्दी जैसी तीव्रगामी ट्रेन चलाने का सुझाव मा0 उच्च न्यायालय की तरफ से मिला है, जो 3 घण्टे में यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचा सके।
मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को आश्वस्त किया कि वे इस विषय में केन्द्रीय रेल मंत्री से बात करेंगे। अधिकारियों द्वारा दूरन्तो ट्रेन को प्रतिदिन चलाने का भी सुझाव दिया गया, जिसके विषय में उन्होंने केन्द्रीय रेल मंत्री से वार्ता करने का आश्वासन दिया। बैठक में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने नगर आयुक्तों व अधिशासी अधिकारियों को स्वच्छता की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए

बीमारियों पर नियंत्रण के लिए साफ-सफाई के साथ-साथ
शुद्ध पेयजल की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए

नालियों की नियमित सफाई तथा फाॅगिंग करायी जाए

जल जनित रोगों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए नगर विकास, ग्राम्य विकास, पंचायती राज,
स्वास्थ्य विभाग व चिकित्सा शिक्षा बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करें

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि स्वास्थ्य का सीधा सम्बन्ध स्वच्छता से है। इसलिए प्रदेश सरकार स्वच्छता के प्रति बेहद गम्भीर है। उन्होंने नगर आयुक्तों व अधिशासी अधिकारियों को स्वच्छता की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि इसके माध्यम से जापानी इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, फाइलेरिया व अन्य जल जनित रोगों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। उन्होंने अधिकारियों को सचेत करते हुए कहा कि गन्दगी के कारण ही ये बीमारियां पनपती हैं। इसलिए नागर निकायों में साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री जी आज यहां योजना भवन में नगर विकास विभाग के कार्याें की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश के 100 गन्दे शहरों में 52 शहर उत्तर प्रदेश के हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अधिकारी इन्दौर शहर को नजीर बनाएं, जो स्वच्छता के मामले में पहले स्थान पर है। बीमारियों पर नियंत्रण के लिए साफ-सफाई के साथ-साथ शुद्ध पेयजल की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जल जनित रोगों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए नगर विकास, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, स्वास्थ्य विभाग व चिकित्सा शिक्षा बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करें। उन्होंने अधिकारियों को 61 शहरों में अमृत योजना सहित स्मार्ट सिटी मिशन योजना के तहत सीवरेज निर्माण का कार्य तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्य का आधार लोकहित होना चाहिए।
योगी जी ने कहा कि नगर विकास विभाग यह सुनिश्चित करे कि नालियों की नियमित सफाई तथा फाॅगिंग करायी जाए। इसके साथ ही, पाॅलीथीन व प्लास्टिक के डिस्पोजबल गिलास पूरी तरह से प्रतिबन्धित किए जाएं। आवश्यकता पड़ने पर इसकी रोकथाम हेतु जुर्माना भी तय किया जाए। कूड़ा प्रबन्धन के लिए योजना बनाकर कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि नगर विकास विभाग अपनी जमीनों को अवैध कब्जेदारों से मुक्त कराए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विभागों के आपसी तालमेल से जल जनित रोगों से बचा जा सकता है। ग्राम्य विकास विभाग तथा नगर विकास विभाग की यह जिम्मेदारी है कि वे जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएं। जापानी इंसेफ्लाइटिस से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग को माह जनवरी-फरवरी से ही तैयारी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि वैक्सीन के एक्टीवेशन में 3 से 4 माह लगते हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ट्रीटमेण्ट प्रोटोकाॅल का पालन किया जाए। स्वास्थ्य विभाग सभी पी0एच0सी0 व सी0एच0सी0 में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करे।
इस अवसर पर नगर विकास मंत्री श्री सुरेश खन्ना, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह, नगर विकास राज्यमंत्री श्री गिरीश चन्द्र यादव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।