‘वसुधैव कुटुम्बकम’ की परम्परा को अपनाकर विश्वभर
में व्याप्त विभिन्न समस्याओं का समाधान किया जा सकता है

अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा
समाधान ढूंढने के प्रयास करने होंगे: मुख्यमंत्री

बच्चों, महिलाओं एवं भावी पीढ़ी को स्वच्छ पर्यावरण और
शांतिपूर्ण माहौल उपलब्ध कराना हम सब की नैतिक जिम्मेदारी

प्रदेश सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने और
लोगों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध

राज्य सरकार बेहतर कानून-व्यवस्था के साथ-साथ
आधुनिक न्याय प्रणाली के लिए पूरी संजीदगी से प्रयास कर रही है

प्रदेश सरकार ने ‘ईज़ आॅफ डुइंग बिजनेस’ में और अधिक सुधार के लिए
सभी मण्डलों में काॅमर्शियल कोटर््स स्थापित करने का फैसला लिया

राज्य सरकार लगभग 300 अनुपयोगी कानूनों को
विधिक प्रक्रिया द्वारा समाप्त करने की दिशा में काम कर रही है

मुकदमों को तेजी से निस्तारित करने के लिए राज्य सरकार
ने सत्र न्यायालयों की कार्य अवधि में 30 मिनट की बढ़ोत्तरी की

मुख्यमंत्री ने लखनऊ में विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के
18वें अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन को सम्बोधित किया

सम्मेलन में विभिन्न देशों के मुख्य न्यायाधीशों एवं
न्यायाधीशों, कानूनविद्ों ने प्रतिभाग किया

लखनऊ: 11 नवम्बर, 2017
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि भारत ने मानव कल्याण की पैरोकारी के लिए हमेशा शान्ति और सौहार्द को बढ़ावा देने का काम किया है। भारतीय संस्कृति की ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ की परम्परा को अपनाकर सभी को स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुलभ कराने के साथ ही, वर्तमान समय में विश्वभर में व्याप्त अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद, परमाणु हथियारों के भण्डार, राष्ट्रों व नागरिकों के बीच मतभेद जैसी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। विश्व के सभी राष्ट्रों को इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करना होगा। साथ ही, अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा समाधान ढूंढने के प्रयास करने होंगे।
मुख्यमंत्री जी आज यहां सिटी माॅण्टेसरी स्कूल में आयोजित विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 18वें अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विचार व्यक्त कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी ने न्यायाधीशों का स्वागत करते हुए कहा कि आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। बच्चों, महिलाओं एवं भावी पीढ़ी को स्वच्छ पर्यावरण और शांतिपूर्ण माहौल उपलब्ध कराना हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हम सभी को मिलकर यह प्रयास करने होंगे, जिससे आने वाली पीढ़ी को एक ऐसी विरासत सौंप सकें, जिसमें वे शान्ति, एकता और सद्भाव के साथ रहकर निजी और सामाजिक प्रगति कर सकें।
योगी जी ने कहा कि प्रदेश सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने और लोगों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार द्वारा सभी वर्गों को सुलभ एवं सस्ता न्याय दिलाने एवं महिलाओं, बच्चों, वृद्धजनों, मजदूरों आदि को मानवीय गरिमा के अनुरूप जीवन जीने के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने न्याय व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। राज्य सरकार महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए गम्भीरता से प्रयास कर रही है। ऐसे प्रकरणों को निस्तारित करने के उद्देश्य से 100 अतिरिक्त विशेष कोर्ट्स गठित किए जा रहे हैं। इसके अलावा, निचली अदालतों में लगभग ढाई लाख से अधिक वैवाहिक समस्याओं के लम्बित विवादों को ध्यान में रखते हुए सभी जनपदों में पहले से मौजूद फैमिली कोटर््स के अलावा 111 अतिरिक्त फैमिली कोटर््स भी स्थापित किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार बेहतर कानून-व्यवस्था के साथ-साथ आधुनिक न्याय प्रणाली के लिए पूरी संजीदगी से प्रयास कर रही है। इसके दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा विधि आयोग का गठन किया गया है। निचली अदालतों में मोटर व्हेकिल एक्ट, म्युनिसिपल बोर्ड एक्ट व एक्साइज़ एक्ट के तहत बड़ी संख्या में लम्बित छोटे-छोटे वादों के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा मजिस्ट्रेट कोर्ट की स्थापना की गई है, जिससे निचली अदालतों को ऐसे छोटे-छोटे वादों की सुनवायी सेे मुक्ति दिलायी जा सके।
योगी जी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की सबसे बड़ी इकोनाॅमी बताते हुए कहा कि विश्व बैंक द्वारा जारी ‘ईज़ आॅफ डुइंग बिजनेस’ रेटिंग में पहली बार भारत ने एक साथ 30 अंकों की बढ़त हासिल की है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में ‘ईज़ आॅफ डुइंग बिजनेस’ में और अधिक सुधार के लिए सभी मण्डलों में काॅमर्शियल कोटर््स स्थापित करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि 13 बड़े शहरों में काॅमर्शियल कोटर््स की स्थापना की जा रही है। इन न्यायालयों को स्मार्ट कोर्ट्स के रूप में विकसित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विज़न के अनुरूप पूरे देश को एक बाजार का स्वरूप प्रदान करते हुए इनडायरेक्ट टैक्स के लिए जी0एस0टी0 कानून लागू किया गया है। केन्द्र सरकार पुराने और अनुपयोगी कानूनों को समाप्त करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा लगभग 300 अनुपयोगी कानूनों को चिन्ह्ति किया है, जिन्हें विधिक प्रक्रिया द्वारा समाप्त करने की दिशा में काम किया जा रहा है। राज्य सरकार के मुकदमों को और अधिक तेजी से निस्तारित करने के लिए सत्र न्यायालयों की कार्य अवधि में 30 मिनट की बढ़ोत्तरी की है।
मुख्यमंत्री जी ने विश्व में शांति स्थापना और भाईचारा बढ़ाने के लिए सिटी माॅन्टेसरी स्कूल द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि विद्वान न्यायाधीशों के साथ संवाद करने के फलस्वरूप बच्चों का ज्ञानवर्धन होगा। साथ ही, वे दुनिया की विभिन्न समस्याओं से परिचित होंगे तथा उनके समाधान के सम्बन्ध में सार्थक प्रयास भी करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने सिटी माॅन्टेसरी स्कूल द्वारा आयोजित इस सम्मेलन की प्रशंसा की और उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह सम्मेलन अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल होगा। उन्होंने कहा कि आज दुनिया पर्यावरण प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, शस्त्रों की होड़ तथा आतंकवाद जैसी समस्याओं से जूझ रही है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि दुनिया को इन संकटों से बचाएं।
सम्मेलन में गयाना गणराज्य के उप-राष्ट्रपति श्री खेमराज रामजतन, तुवालू के गवर्नर जनरल श्री इकोबा टी0 इटालेली, क्रोशिया गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति श्री स्तेपान मैसिक, लिसोथो के पूर्व प्रधानमंत्री डाॅ0 पकलिथा बिथुएल मोसीसिली, माॅरिशस गणराज्य की राष्ट्रीय संसद की स्पीकर सुश्री शान्तीबाई हनुमानजी, घाना गणराज्य की राष्ट्रीय संसद के स्पीकर प्रोफेसर आरो माइकिल ओक्वायो, श्रीलंका के सबरागामूवा प्रान्त के पूर्व मुख्यमंत्री श्री महीपाल हर्थ, नीदरलैण्ड के इण्टरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के न्यायाधीश श्री इबोई-आसुजी एवं श्री एंटोनी केसीया-एम0बी0 माइंडुआ सहित विभिन्न देशों के मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश तथा कानूनविद् प्रतिभाग कर रहे हैं।
कार्यक्रम की शुरुआत ‘वन्देमातरम्’ के गायन से हुई। मुख्यमंत्री जी ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर विद्यालय के विद्यार्थियों ने विभिन्न बैण्ड धुनों द्वारा मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया।
इस अवसर पर परिवार कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सुश्री स्वाति सिंह, प्रमुख सचिव सूचना श्री अवनीश कुमार अवस्थी, सी0एम0एस0 के संस्थापक-प्रबन्धक डाॅ0 जगदीश गांधी, डायरेक्टर डाॅ0 भारती गांधी, सी0एम0एस0 की प्रेसीडेण्ट प्रो0 गीता गांधी किंगडन, शिक्षक, छात्र-छात्राएं एवं अन्य महानुभाव उपस्थित थे।

मण्डी परिषद द्वारा क्रय केन्द्रों हेतु आने वाले रास्तों पर धान खरीद का
न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं दी जा रही सुविधाओं के बैनर/साइनेज बोर्ड लगवाकर
किसानों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाये: राजीव कुमार

प्रत्येक दिन क्रय केन्द्रों से धान खरीद की प्रगति की जानकारी विभागीय वरिष्ठ अधिकारी दूरभाष पर प्राप्त कर 33 प्रतिशत से कम धान की खरीद करने वाले क्रय केन्द्रों
पर विशेष नजर रखने हेतु वरिष्ठ अधिकारी तैनात किये जायें: मुख्य सचिव

धान खरीद में लापरवाही बरतने पर उप निदेशक, मण्डी, आजमगढ़ निलम्बित,
अन्य कर्मियों को प्रतिकूल प्रविष्टि एवं विभागीय कार्यवाही प्रारंभ

लखनऊ: 10 नवम्बर, 2017

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार ने निर्देश दिये हैं कि धान क्रय केन्द्रों की ओर जाने वाले सभी मार्गों पर उपयुक्त स्थान पर साइनेज बोर्ड/बैनर पर धान के निर्धारित समर्थन मूल्य का उल्लेख करते हुये साफ-साफ एवं बड़े अक्षरों में लिखाया जाये कि ‘प्रिय किसान बन्धुओं धान काॅमन का प्रति कुन्तल रू 1550 की दर से तथा धान ग्रेड ‘ए’ का प्रति कुन्तल रू0 1590 की दर से धान का मूल्य प्राप्त करना आपका अधिकार है, इससे कम मूल्य पर धान का विक्रय न करें’ इसके अतिरिक्त उतराई, छनाई हेतु प्रति कुन्तल 15 रूपये अतिरिक्त दिया जायेगा, सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया जायेगा। उन्होंने रौजा, जिला शाहजहांपुर में धान क्रय हेतु निर्दिष्ट विभिन्न क्रय एजेन्सियों द्वारा धान क्रय में शासन की नीतियों के विरूद्ध कार्य करने तथा कृषकों के हितों की उपेक्षा करने के मामले में उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने के निर्देश दिये।
मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में प्रदेश में धान क्रय केन्द्रों के निरीक्षण हेतु अधिकारियों के प्रस्तुत भ्रमण रिपोर्ट के प्रस्तुतिकरण पर किसानों से सीधे खरीदे जा रहे धान क्रय केन्द्रों पर कतिपय विभागीय अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन न करने पर निर्देश देते हुये कहा कि किसानों को धान का निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान प्रत्येक दशा में कराया जाये। उन्होंने कहा कि किसानों को कतई विवश न किया जाये कि वह किसी भी स्थिति में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम दर पर आढ़तियों को धान बेचने हेतु विवश हो। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि किसानों द्वारा विक्रय हेतु लाये जाने वाले धान में नमी होने पर क्रय केन्द्रों पर ही किसानों को धान सुखाने की सुविधा उपलब्ध कराकर नियमानुसार धान की खरीद सुनिश्चित कराई जाये।
मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिये कि मण्डी परिषद द्वारा मण्डी क्रय केन्द्रों हेतु किसानों के आने वाले रास्ते पर धान खरीद का न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं के साइनेज बोर्ड/बैनर लगवाये जायें ताकि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की जानकारी भली भांति हो सके और वह किसी भी स्थिति में बिचैलियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दर पर अपना धान बेचने हेतु विवश न हो सकें। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि प्रत्येक दिन क्रय केन्द्रों द्वारा की जा रही धान खरीद की प्रगति की जानकारी विभागीय वरिष्ठ अधिकारी दूरभाष पर प्राप्त करें तथा 33 प्रतिशत से कम धान की खरीद होने पर धान की खरीद करने वाले ऐसे क्रय केन्द्रों पर विशेष नजर रखने हेतु वरिष्ठ अधिकारी तैनात किये जायें।
प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा ने बताया कि प्रदेश में 01 लाख 48 हजार 618 पंजीकृत किसान हैं, अभी तक 7.5 मीट्रिक लाख टन धान की आवक हुई है जबकि गत वर्ष इसी अवधि में 5.20 लाख मीट्रिक टन धान की आवक हुई थी। उन्होंने बताया कि 34 हजार 672 किसानों से 3.36 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद कराकर किसानों को 521.60 करोड़ रूपये का भुगतान कराया जा चुका है। उन्होंने बताया कि गत वर्ष इसी अवधि में मात्र 1.14 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी।
बैठक में समीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि रौजा, जिला शाहजहांपुर में खाद्य विभाग, भारतीय खाद्य निगम, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, नाफेड, पी0सी0एफ0 एवं पी0सी0यू0 क्रय एजेन्सियों द्वारा शासन की नीतियों के विरूद्ध कार्य किया गया है, अतः इन एजेन्सियों के उत्तरदायी कार्मिकों के विरूद्ध अविलम्ब कार्रवाई के निर्देश दिय गये।
श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा ने बताया कि धान खरीद में लापरवाही बरतने, धान क्रय में रूचि न लेने वाले, कृषकों को धनराशि बकाया होने, धन क्रय में अनियमितता बरतने वाले उप निदेशक (प्रशासन/विपणन) मण्डी परिषद, आजमगढ़ श्री अमिताभ शुक्ला को निलम्बित, संभागीय खाद्य नियंत्रक, लखनऊ एवं सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हरदोई श्रीमती नीलिमा गौतम को प्रतिकूल प्रविष्टि, मण्डी निरीक्षक, सीतापुर श्री कैलाश नाथ शुक्ला, भारतीय खाद्य निगम के लखीमपुर में तैनात केन्द्र प्रभारी श्री फहीम खान, विपणन निरीक्षक, खाद्य विभाग पूरनपुर, श्री मुकेश कुमार, यूपी एग्रो के केन्द्र प्रभारी व जिला प्रबन्धक श्री राम वीर सिंह शर्मा, जिला प्रबन्धक, पी0सी0एफ0, बरेली श्री आलोक कुमार, रौजा मण्डी जनपद शाहजहांपुर के कर्मचारी कल्याण निगम के प्रभारी विरूद्ध विभागीय कार्यवाही तथा जनपद कन्नौज में जिला विपणन अधिकारी श्री समरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा एक भी मिल से बैंक गारण्टी/अग्रिम लाट न लेने के कारण प्रतिकूल प्रविष्टि दिये जाने के निर्देश दिये गये हंै।
बैठक में खाद्य आयुक्त श्री आलोक कुमार, निदेशक, मण्डी श्री धीरज कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

09 सचिव समूहों द्वारा तैयार एक्शन प्लान पर कार्य शुरू

वर्तमान राज्य सरकार ने प्रशासनिक एवं निर्णयात्मक जड़ता को समाप्त
कर कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की

राज्य सरकार ने किसानों की आय दोगुना करने एवं
उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए कदम उठाए

मार्च, 2018 तक 60,000 हेक्टेयर
अतिरिक्त सिंचन क्षमता वृद्धि सुनिश्चित की जाएगी

औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए ‘ईज़ आॅफ डुइंग बिजनेस’ परियोजना के तहत अधिकांश कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है

पूर्वान्चल एक्सप्रेस-वे के लिए आवश्यक
80 प्रतिशत से अधिक भूमि का अधिग्रहण हो चुका है

इस माह तक 10 फीसदी अतिरिक्त भूमि
की व्यवस्था कर परियोजना पर कार्य शुरू किया जाए

उ0प्र0 में विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं को
पारदर्शी ढंग से लागू किया जा रहा है: उपाध्यक्ष, नीति आयोग

प्रदेश की प्रगति के लिए नीति आयोग हर सम्भव सहयोग उपलब्ध कराएगा

मुख्यमंत्री की नीति आयोग के उपाध्यक्ष के साथ बैठक सम्पन्न

लखनऊ: 09 नवम्बर, 2017
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि ‘एक्शन प्लान फाॅर उत्तर प्रदेश’ को पूरी तत्परता एवं प्रतिबद्धता के साथ लागू किया जाएगा। प्रदेश में दूसरी बार नीति आयोग के दल द्वारा भ्रमण को उत्साहजनक बताते हुए उन्होंने कहा कि ‘एक्शन प्लान फाॅर उत्तर प्रदेश’ को समयबद्ध ढंग से लागू करने के लिए स्वास्थ्य, पोषण, ग्रामीण विकास एवं पेयजल, स्वच्छता, उद्योग, शिक्षा, कृषि, सिंचाई एवं जल संसाधन के लिए सचिव समूहों का गठन किया गया था। इसके साथ ही, राज्य के शहरी क्षेत्र के समग्र एवं तीव्र विकास के लिए प्रदेश सरकार द्वारा शहरी मुद्दों पर भी समूह का गठन किया गया था। इस प्रकार 09 सचिव समूहों द्वारा तैयार एक्शन प्लान पर कार्य शुरू कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री जी आज यहां शास्त्री भवन में नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री राजीव कुमार के साथ आयोजित एक बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। भारत के विकास में उत्तर प्रदेश के महत्व को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भारत के विकास का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है। उन्होंने इस बात पर खुशी जतायी कि वर्तमान राज्य सरकार ने प्रशासनिक एवं निर्णयात्मक जड़ता को समाप्त कर कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। किसानों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने किसानों की आय दोगुना करने एवं उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं।
योगी जी ने कहा कि प्रदेश के गन्ना किसानों के कई पेराई सत्रों के लम्बित भुगतान को दिलाने के साथ-साथ आपदा से त्रस्त किसानों तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए काफी कार्य किया गया है। उन्होंने फसली ऋण मोचन योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इस योजना को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। किसानों को नवीन तकनीक की जानकारी देने के लिए काॅल सेण्टर की स्थापना के साथ-साथ उन्हें खाद्य प्रसंस्करण एवं अन्य मूल्य संवर्द्धन कार्य-कलापों से जोड़ा जा रहा है।
सिंचाई परियोजनाओं को समय से पूरा कराने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि संचालित परियोजनाओं को एक मुश्त आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायी जाए, जिससे परियोजना को यथाशीघ्र पूरा कराकर उनका लाभ किसानों तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र की एक सिंचाई परियोजना मात्र 64 करोड़ रुपए की कमी के चलते काफी दिनों से लम्बित थी। आवश्यक धनराशि तत्काल उपलब्ध कराते हुए इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए कहा गया है। इसी प्रकार सरयू परियोजना को शीघ्र पूरा कराने के लिए 01 हजार करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। उन्होंने कहा कि मार्च, 2018 तक 60,000 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता वृद्धि सुनिश्चित की जाएगी।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विद्युत आपूर्ति में भेदभाव को समाप्त कर पूरे प्रदेश के लिए एक समान व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत जनपद मुख्यालयों को 24 घण्टे, तहसील मुख्यालयों को 20 व ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। इसी प्रकार क्षतिग्रस्त ट्रांसफाॅर्मर बदलने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 48 घण्टे तथा शहरी क्षेत्रों में 24 घण्टे का समय निर्धारित किया गया है।
राज्य में उद्योगों की स्थापना एवं पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति लागू की गई है। इसके साथ ही, औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए ‘ईज़ आॅफ डुइंग बिजनेस’ परियोजना के तहत अधिकांश कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है, जिससे निवेश के लिए बेहतर माहौल बनाने में मदद मिलेगी।
योगी जी ने कहा कि पूर्वान्चल एवं बुन्देलखण्ड जैसे क्षेत्रों को एक्सप्रेस-वे से जोड़ने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। पूर्वान्चल एक्सप्रेस-वे के लिए आवश्यक 80 प्रतिशत से अधिक भूमि का अधिग्रहण हो चुका है। इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है कि इस माह तक 10 फीसदी अतिरिक्त भूमि की व्यवस्था कर इस परियोजना पर कार्य शुरू किया जाए।
शासकीय विभागों में भाई-भतीजावाद एवं भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए ई-टेण्डरिंग की व्यवस्था लागू की गई है। आगरा, मेरठ तथा गोरखपुर में साॅफ्टवेयर टेक्नोलाॅजी पार्क स्थापित किए जाएंगे। मथुरा में इन्क्यूबेटर की स्थापना की जा रही है। राजकीय विभागों में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेण्ट ई-मार्केट प्लेस (जेम) को अंगीकृत किया गया है। उत्तर प्रदेश सचिवालय के 22 विभागों को ई-आॅफिस योजना से जोड़ा गया है। शेष विभागों में यह व्यवस्था दिसम्बर, 2017 तक लागू कर दी जाएगी।
स्वास्थ्य सेवाओं की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गोरखपुर में एम्स की स्थापना के साथ ही प्रदेश में 05 नये मेडिकल काॅलेजों की स्थापना का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसके अलावा, 05 अन्य मेडिकल काॅलेजों के लिए प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। उन्होंने कहा कि जिला अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ 1,000 जन औषधि केन्द्रों की स्थापना का कार्य भी तेजी से चल रहा है। दिसम्बर, 2017 तक 500 से अधिक जन औषधि केन्द्र कार्य करना शुरू कर देंगे। शेष को जनवरी, 2018 तक स्थापित कर दिया जाएगा।
चिकित्सकों की उपलब्धता बनाए रखने के उद्देश्य से चिकित्सकों की सेवा निवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई है। चिकित्सकों के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्रवाई भी प्रारम्भ कर दी गई है। मिशन इन्द्रधनुष के अंतर्गत 37 जनपदों के टीकाकरण से छूटे लगभग 26 लाख बच्चों का टीकाकरण कराया गया। ए0ई0एस0 एवं जे0ई0 से प्रभावित जनपदों में विशेष कैम्प लगाकर 92 लाख बच्चांे को प्रतिरोधक टीकाकरण कराया गया है। 150 अत्याधुनिक एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की सेवाएं लोगों को मिलने लगी हैं। कुपोषण की समस्या के निदान के लिए 39 जनपदों में ‘शबरी संकल्प योजना’ लागू की गई है।
राज्य की शिक्षा व्यवस्था की चर्चा करते हुए योगी जी ने बताया कि इस वर्ष परिषदीय विद्यालयों में 01 करोड़ 53 लाख बच्चों को प्रवेश दिलाया गया है। शासकीय एवं राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, यूनीफाॅर्म, बैग, जूता-मोजा प्रदान किया जा रहा है। इस वर्ष उन्हें स्वेटर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि जहां बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है, वहीं इन विद्यालयों की गुणवत्ता में भी सुधार आया है। अगले सत्र से बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा में एन0सी0ई0आर0टी0 का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। सभी वर्ग की छात्राओं के लिए ग्रेजुएशन स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए ‘अहिल्याबाई निःशुल्क शिक्षा योजना’ लागू की जा रही है। कन्या भू्रण हत्या रोकने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए गए हैं।
मुख्यमंत्री जी ने नीति आयोग के दल को अवगत कराया कि युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण दिलाने के लिए कौशल विकास मिशन योजना को संचालित किया जा रहा है। इस वर्ष लगभग 03 लाख युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार से जोड़ने का कार्य चल रहा है। 05 वर्षों में 20 लाख नौजवानों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है।
स्वच्छता मिशन का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दिसम्बर, 2017 तक 30 जनपदों को ओ0डी0एफ0 घोषित कराने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। गंगा जी के किनारे स्थित 1605 ग्रामों को खुले में शौच से मुक्त कराया जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 38 लाख व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण हो चुका है, जिनमें करीब 70 प्रतिशत शौचालयों के फोटोग्राफ की जियो टैगिंग भी हो चुकी है।
प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक लगभग 08 लाख आवास स्वीकृत कर लाभार्थियों के खाते में सीधे 03 हजार करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भेजी गई है।
योगी जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति-2017 को लागू कर दिया गया है। रीजनल कनेक्टिविटी के तहत 05 नये एअर रूट चयनित किए गए हैं। जेवर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए भी कार्य तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। ग्राम समाज एवं शासकीय भूमि पर अवैध कब्जों को हटाने के लिए एण्टी भू-माफिया पोर्टल की व्यवस्था की गई है। धांधलेबाजी रोकने के लिए खतौनी में खातेदारों का अंश निर्धारण व आधार सीडिंग का कार्य फरवरी, 2018 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं खनन प्रक्रिया के सरलीकरण, पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा एवं राजस्व वृद्धि हेतु उत्तर प्रदेश खनन नीति-2017 लागू की गई है।
मुख्यमंत्री जी ने नीति आयोग से बुन्देलखण्ड पैकेज का और अधिक विस्तार करने तथा उसके तहत निर्धारित धनराशि को शीघ्र उपलब्ध कराने का आग्रह करते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। प्रयाग कुम्भ मेला-2019 के सफल संचालन के लिए राज्य के संसाधनों से विकसित की जा रही सुविधाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में भारत सरकार को भेजी गई परियोजनाओं के सापेक्ष शीघ्र धनराशि उपलब्ध करायी जाए, जिससे कार्य में तेजी आ सके। कानून-व्यवस्था का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि विगत 07 माह में राज्य में एक भी दंगा नहीं हुआ है। प्रदेश सरकार प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने एवं भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के लिए कार्य कर रही है।
इससे पूर्व, नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री राजीव कुमार ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि उत्तर प्रदेश में विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं को पारदर्शी ढंग से लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की प्रगति से ही भारत का विकास सम्भव है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग हर सम्भव सहयोग उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। उन्होंने विकास की वर्तमान रफ्तार को बनाए रखने का आग्रह करते हुए कहा कि नीति आयोग समय-समय पर मुख्यमंत्री जी को फीडबैक उपलब्ध कराने का काम करेगा।
बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह, मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार, नीति आयोग के सी0ई0ओ0 श्री अमिताभ कान्त सहित राज्य सरकार एवं नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

चिकित्सकों और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा तथा आयुष विभाग मिलकर कार्य करें

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आयुष डाॅक्टरों की तैनाती की जाए

जननी सुरक्षा योजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जाए

आशा बहुओं को समय से मानदेय उपलब्ध कराया जाए

डायलिसिस की सुविधाओं को शिफ्टवाॅइज संचालित किया जाए

मुख्यमंत्री ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा
तथा आयुष विभाग के कार्याें की समीक्षा की

लखनऊ: 08 नवम्बर, 2017

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि प्रदेश की जनता को उत्कृष्ट एवं प्रभावी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। यह सेवाएं गांव, गरीब और समाज के अन्तिम व्यक्ति तक हर हाल में पहुंचें, इसे सुनिश्चित करना जरूरी है। प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जिला अस्पतालों सहित प्रदेश की सम्पूर्ण चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार दिखना चाहिए। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।
मुख्यमंत्री जी आज यहां शास्त्री भवन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा तथा आयुष विभाग के कार्यांे की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोगों को बेहतर चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा तथा आयुष विभाग मिलकर कार्य करें। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आयुष डाॅक्टरों की तैनाती की जाए, जिससे ग्रामीण व पिछड़े इलाकों के लोगों को प्राथमिक उपचार आसानी से प्राप्त हो सके। अधिकारियों को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि जननी सुरक्षा योजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जाए, इसके साथ ही, आशा बहुओं को समय से मानदेय भी उपलब्ध कराया जाए।
योगी जी ने कहा कि सभी विभाग अपने बजट का शत-प्रतिशत उपयोग निर्धारित कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के लिए ही करें। उन्होंने निर्माणाधीन चिकित्सालयों को गुणवत्तापरक तरीके से पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी निर्माणाधीन चिकित्सालय मार्च, 2018 तक पूर्ण कर लिए जाएं। प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेन्स सेवा की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि इस एम्बुलेन्स सेवा से गम्भीर रोगियों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने इसके व्यापक प्रचार आवश्यकता जतायी। उन्होंने ‘102’ एवं ‘108’ एम्बुलेन्स सेवा का जिक्र करते हुए कहा कि इन दोनों सेवाओं को बेहतर बनाया जाए साथ ही इसकी माॅनीटरिंग भी की जाए, जिससे जरुरतमन्दों को न्यूनतम रिसपाँस टाइम में इनका लाभ मिल सके।
योगी जी ने कहा कि जिन जनपदों में मातृ एवं शिशु मृत्युदर ज्यादा हो, वहां पर अल्ट्रासाउण्ड मशीन प्राथमिकता के आधार पर स्थापित की जाएं। किडनी रोग के इलाज के लिए डायलिसिस की सुविधाओं को शिफ्टवाॅइज संचालित किया जाए, जिससे अधिक से अधिक किडनी रोगियों को इसका लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री जी ने मार्च, 2018 तक प्रदेश में 01 हजार प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्रों को सफलतापूर्वक संचालित करने के निर्देश दिए। जे0ई0 व ए0ई0एस0 के टीकाकरण की जानकारी प्राप्त करते हुए उन्होंने कहा कि टीकाकरण में साफ-सफाई व शुद्ध पेयजल पर विशेष ध्यान दिया जाए।
इस अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह, चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री आशुतोष टण्डन, परिवार कल्याण मंत्री श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी, परिवार कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती स्वाती सिंह, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री रजनीश दुबे, प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री प्रशान्त त्रिवेदी, प्रमुख सचिव वित्त श्री संजीव कुमार मित्तल एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

लम्बित परियोजनाओं को निर्धारित अवधि में गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने हेतु विभागीय अपर मुख्य सचिवों एवं प्रमुख सचिवों को करनी होगी नियमित समीक्षा: राजीव कुमार

लम्बित परियोजनाओं के निर्माण कार्यों की आगामी 01 माह के
उपरान्त मुख्य सचिव स्तर पर पुनः होगी समीक्षा

लखनऊ: 08 नवम्बर, 2017

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार ने निर्देश दिये हैं कि 75 प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण हो चुकी 25 करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाओं के अवशेष कार्यों को अधिकतम मार्च, 2018 तक निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराना सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव विभागीय परियोजनाओं के कार्यों हेतु निर्गत धनराशि का पारदर्शिता के साथ उपयोग अभी तक न होने के कारणों की जानकारी प्राप्त कर यह सुनिश्चित करायें कि लम्बित परियोजनाओं में से पूर्ण होने योग्य परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर परीक्षण कराकर आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायें ताकि उपयोगी परियोजनाएं निर्धारित अवधि में गुणवत्ता के साथ अवश्य पूर्ण हो जायें। उन्होंने कहा कि लम्बित परियोजनाओं के अवशेष कार्यों को निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने हेतु सम्बन्धित अपर मुख्य सविच एवं प्रमुख सचिव सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के साथ बैठक कर नियमित रूप से समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि आगामी 01 माह के उपरान्त मुख्य सचिव स्तर पर लम्बित परियोजनाओं के कार्यों की समीक्षा की जायेगी।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में रूपये 25 करोड़ से अधिक लागत की लम्बित परियोजनाओं की विभागवार समीक्षा कर अवशेष कार्यों को अधिकतम दिसम्बर, 2017 एवं मार्च, 2018 तक पूर्ण कराने हेतु आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जनपद फैजाबाद के अन्तर्राष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल का निर्माण आगामी जून, 2018, जनपद रामपुर में स्पोटर््स काम्प्लेक्स का अवशेष निर्माण कार्य तथा जनपद फतेहपुर में स्पोटर््स काॅलेज का निर्माण कार्य आगामी माह दिसम्बर, 2017 तक निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जाये।
श्री राजीव कुमार ने पर्यटन विभाग की लम्बित निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये कि गढ़मुक्तेश्वर ब्रजघाट धार्मिक स्थल पर नेशनल हाइवे के डाउन स्ट्रीम में गंगा नदी के दाये किनारे पर नये स्नानघाट का निर्माण तथा पुराने स्नानघाट का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार का कार्य मार्च, 2018 तक एवं जनपद आगरा में ताज ओरिएन्टेशन सेन्टर शिल्प ग्राम का निर्माण एवं ताजमहल के पूर्वी गेट रोड पर मुगल म्यूजियम निर्माण के अवशेष कार्यों को यथाशीघ्र निर्धारित अवधि में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित कराया जाये।
मुख्य सचिव ने कृषि शिक्षा अनुसंधान विभाग की निर्माणाधीन कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापाना, इटावा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर, काॅलेज आॅफ एग्री बिजनेस मैनेजमेन्ट की स्थापना कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फैजाबाद, वेटनरी काॅलेज में पाॅलीक्लीनिक की स्थापना कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ, जनपद आजमगढ़ में कृषि महाविद्यालय (कैम्पस) की स्थापना कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फैजाबाद, पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय केे निर्माण कार्य कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय बांदा, जनपद लखीमपुर खीरी में कृषि महाविद्यालय (कैम्पस) की स्थापना कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के अवशेष कार्यों को 31 मार्च, 2018 तक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने जनपद अम्बेडकरनगर एवं चित्रकूट में निर्माणाधीन जिला कारागारों में 90 प्रतिशत से अधिक हो चुके निर्माण कार्य के फलस्वरूप अवशेष कार्यों को भी 01 माह के अन्दर पूर्ण कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जनपद श्रावस्ती, इटावा, सन्तकबीरनगर में निर्माणाधीन जिला कारागारों सहित कारागार मुख्यालय के निर्माण कार्य में तेजी लाकर अवशेष कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिये।
श्री राजीव कुमार ने प्राविधिक शिक्षा विभाग की निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये कि जनपद अम्बेडकरनगर में निर्माणाधीन मा0 कांशीराम इंजीनियरिंग काॅलेज आॅफ आई0टी0 के अवशेष कार्यों को दिसम्बर, 2018 तक तथा मैनपुरी, आजमगढ़, कन्नौज, सोनभद्र, बस्ती, गोण्डा, मिर्जापुर में निर्माणाधीन इंजीनियरिंग काॅलेज भवनों तथा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, चकगंजरिया, लखनऊ के अवशेष निर्माण कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिये।
मुख्य सचिव ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये कि जनपद कानपुर नगर में 100 शैय्यायुक्त चिकित्सालय, भगवानदेई परिसर, जनपद औरैया में 100 शैय्या चिकित्सालय, जनपद फैजाबाद में 300 शैय्या मण्डलीय चिकित्सालय, दर्शन नगर, फैजाबाद, जनपद हरदोई में 100 शैय्यायुक्त संयुक्त चिकित्सालय, जनपद बहराइच में जिला चिकित्सालय बहराइच को 200 शैय्या से उच्चीकृत कर 300 शैय्या चिकित्सालय के अवशेष निर्माण को यथाशीघ्र निर्धारित अवधि में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने वाणिज्य कर, वन एवं वन्य जीव, पशुपालन विभाग, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, नागरिक उड्डयन, माध्यमिक शिक्षा, खेल विभाग, राज्य सम्पत्ति विभाग, न्याय, आवास विभाग, ग्रम्य विकास विभागांे की लम्बित निर्माणाधीन परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुये यथाशीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिये।
बैठक में अपर मुख्य सचिव, नियोजन श्री संजीव सरन, अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण श्री सदाकान्त, अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण मो0 इफ्तेखारूद्दीन, प्रमुख सचिव, दिव्यांगजन श्री महेश कुमार गुप्ता, प्रमुख सचिव, आवास श्री मुकुल सिंघल, प्रमुख सचिव, सिंचाई श्रीसुरेश चन्द्रा, सचिव, गृह एवं कारागार श्री मणि प्रसाद मिश्रा, सचिव प्राविधिक शिक्षा श्री भुवनेश कुमार सहित अन्य सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव एवं सचिव, विभागाध्यक्ष तथा कार्यदायी संस्थाओं के प्रमुख उपस्थित थे।

गड्ढामुक्त सड़कों की रेण्डम चेकिंग मुख्यालय से वरिष्ठ अधिकारियों को
भेजकर कराकर यथाशीघ्र आख्या प्राप्त की जाये: राजीव कुमार

माह नवम्बर के प्रत्येक सप्ताह के सोमवार को गड्ढायुक्त
सड़कों के कार्यों की प्रगति की नियमित होगी समीक्षा: मुख्य सचिव

प्रदेश में चिन्हित 121034.64 किलोमीटर गड्ढायुक्त सड़कों में से
80383.87 किलोमीटर सड़कें हुई गड्ढामुक्त

लखनऊ: 06 नवम्बर, 2017

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार ने निर्देश दिये हैं कि प्रदेश की गड्ढायुक्त सड़कों को माह नवम्बर, 2017 के अन्त तक गड्ढामुक्त किये गये सड़कों का प्रमाण पत्र सम्बन्धित अभियन्ताओं से लेकर आगामी साप्ताहिक बैठक में प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने कहा कि गड्ढामुक्त सड़कों की रेण्डम चेकिंग मुख्यालय से वरिष्ठ अधिकारियों को भेजकर कराकर यथाशीघ्र आख्या प्राप्त की जाये। उन्होंने कहा कि माह नवम्बर, 2017 के बाद चिन्हित गड्ढायुक्त सड़कें गड्ढामुक्त न मिलने पर सम्बन्धित अभियन्ताओं की जिम्मेदारी नियत कर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये। उन्होंने कहा कि विशेष मरम्मत योग्य सड़कों की मरम्मत का कार्य भी आगामी मार्च, 2018 तक निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराना होगा।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में गड्ढामुक्त सड़कों की प्रगति की जानकारी लेते हुये सड़कों के गड्ढामुक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य समाप्ति के उपरान्त सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं से गड्ढामुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने हेतु विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सोमवार को गड्ढामुक्त सड़कों के कार्यों की प्रगति की समीक्षा मुख्य सचिव कार्यालय में नियमित रूप से माह नवम्बर में ली जायेगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि टेक्नोलाॅजी का प्रयोग कर स्थलीय स्थिति की फोटो आदि प्राप्त कर विभागीय वेबसाइट पर डाली जाये। उन्होंने कहा कि सैम्पल के आधार पर गड्ढामुक्त सड़कों के कार्यों का दो से तीन प्रतिशत मुख्यालय से वरिष्ठ अधिकारी भेजकर स्थलीय निरीक्षण कराया जाये। उन्होंने कहा कि सड़कों गड्ढामुक्त होने के सम्बन्ध में प्रगति की जानकारी आम नागरिकों को सड़कों पर बोर्ड के माध्यम से उपलब्ध करायी जाये।
बैठक में बताया गया कि प्रदेश की विभिन्न विभागों द्वारा निर्मित लगभग 352077.82 किलोमीटर निर्मित सड़कों में से 121034.64 चिन्हिकृत गड्ढायुक्त सड़कों में से अभियान चलाकर 80383.87 किलोमीटर सड़कें गड्ढामुक्त करायी जा चुकी हैंै। नियमित रूप से
19,340.90 किलोमीटर सड़कों के गड्ढामुक्त का कार्य भी कराये जाने के फलस्वरूप वर्तमान में 42,699.70 किलोमीटर अवशेष सड़कों पर कार्य होना अवशेष है।
लोक निर्माण विभाग द्वारा बताया गया कि गड्ढायुक्त चिन्हित 85,160.64 किलोमीटर में से 72,065.66 किलोमीटर सड़कें अभियान के दौरान गड्ढामुक्त करायी जा चुकी हैं। अभियान के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा चिन्हित 189 किलोमीटर सड़कों में से मात्र 90 किलोमीटर, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा चिन्हित 60 किलोमीटर गड्ढायुक्त सड़कों में से कोई भी कार्य अभी तक नहीं कराया गया है। इसी प्रकार पंचायतीराज विभाग, मण्डी परिषद, गन्ना विभाग, सिंचाई विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, नगर निकाय एवं नगर निगम द्वारा कुल निर्मित सड़कों में से चिन्हिकृत गड्ढायुक्त सड़कों में से गड्ढामुक्त सड़कों का कार्य प्राथमिकता से कराकर निर्धारित लक्ष्य को वर्तमान माह नवम्बर के अंत तक पूर्ण कराया जाये।
बैठक में अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण श्री सदाकांत, प्रमुख सचिव सिंचाई श्री सुरेश चन्द्रा, अपर मुख्य सचिव ग्रामीण अभियंत्रण सेवा श्री मो0 इफ्तखारुद्दीन, प्रमुख सचिव चीनी उद्योग श्री संजय भूसरेड्डी सहित सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने प्रत्येक अस्पताल में एक-एक घायल श्रमिक का हाल लिया

डाॅक्टरों को घायल श्रमिकों के समुचित उपचार के निर्देश

लखनऊ पहुंचते ही मुख्यमंत्री ने एस0जी0पी0जी0आई0, डाॅ0 श्यामा प्रसाद
मुखर्जी (सिविल) चिकित्सालय तथा के0जी0एम0यू0 के ट्राॅमा सेण्टर का दौरा किया

लखनऊ: 04 नवम्बर, 2017

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज यहां विभिन्न अस्पतालों का भ्रमण कर एन0टी0पी0सी0, ऊंचाहार, रायबरेली के हादसे में घायल श्रमिकों के उपचार के सम्बन्ध में चिकित्सकों से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने प्रत्येक अस्पताल में एक-एक घायल श्रमिक का हाल लिया और डाॅक्टरों को सभी घायल श्रमिकों के समुचित उपचार के निर्देश भी दिए।
अपनी माॅरिशस यात्रा के बाद लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचते ही मुख्यमंत्री जी सीधे एस0जी0पी0जी0आई0 गये। जहां उन्होंने इलाज के लिए भर्ती घायल श्रमिकों के स्वास्थ्य लाभ की जानकारी प्राप्त की। इसके बाद वे डाॅ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) चिकित्सालय तथा के0जी0एम0यू0 के ट्राॅमा सेण्टर भी गए। इन अस्पतालों में भी दुर्घटना में घायल हुए श्रमिकों का इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री जी ने एन0टी0पी0सी0 के अधिकारियों से भी वार्ता की।
ज्ञातव्य है कि जनपद रायबरेली के ऊंचाहार स्थित नेशनल थर्मल पावर काॅर्पोरेशन (एन0टी0पी0सी0) के पावर प्लाण्ट में गत बुधवार को हुई दुर्घटना में कई श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी तथा बड़ी संख्या में श्रमिक घायल हो गए थे। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री जी ने राहत एवं बचाव के सम्बन्ध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जी द्वारा घायल श्रमिकों के सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज किए जाने के निर्देश भी दिए गए थे।
इस अवसर पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री आशुतोष टण्डन, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा डाॅ0 रजनीश दुबे, प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री प्रशान्त त्रिवेदी एवं प्रमुख सचिव सूचना श्री अवनीश कुमार अवस्थी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने माॅरिशस में अप्रवासी भारतीय
नागरिकों को ओ0सी0आई0 कार्ड वितरित किए

ओ0सी0आई0 कार्ड की व्यवस्था से भारत और
माॅरिशस के रिश्तों में और अधिक प्रगाढ़ता आएगी: मुख्यमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की माॅरिशस
यात्रा से दोनों देशों के सम्बन्धों को नई ऊंचाई मिली

ओ0सी0आई0 कार्ड से भारतीय मूल के माॅरिशस
वासियों को आजीवन वीज़ा की अनुमति स्वतः प्राप्त हो जाएगी

भारत में इनके लिए वर्क परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी

प्रदेश के पर्यटन विभाग की ‘डिस्कवर याॅर रूट्स’ योजना के माध्यम
से भारतीय मूल के व्यक्ति द्वारा अपने पूर्वजों के गांव का
पता लगाने का अनुरोध किया जा सकता है

प्रदेश में सभी प्रकार के पर्यटकों के लिए भरपूर सम्भावनाएं मौजूद हैं

मुख्यमंत्री ने पोर्ट लुइस में भारतीय उच्चायुक्त के
तत्वावधान में आयोजित स्वागत समारोह को सम्बोधित किया

लखनऊ: 03 नवम्बर, 2017

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि भारतीय मूल के माॅरिशस वासियों को ओ0सी0आई0 कार्ड की व्यवस्था से दोनों देशों के रिश्तों में और अधिक प्रगाढ़ता आएगी। इसके साथ ही, भारतीय मूल के माॅरिशस वासियों को भारत आगमन सहित अन्य सुविधाएं प्राप्त होंगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की माॅरिशस यात्रा से दोनों देशों के सम्बन्धों को नई ऊंचाई मिली है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई अभूतपूर्व पहल से माॅरिशस विकास के नये आयाम हासिल करेगा।
मुख्यमंत्री जी गुरुवार को माॅरिशस के पोर्ट लुइस में भारतीय उच्चायुक्त के तत्वावधान में आयोजित स्वागत समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनवरी, 2017 में 14वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा माॅरिशस में भारतीय मूल के नागरिकों के लिए विशेष ओ0सी0आई0 कार्ड की घोषणा की गई थी। भारतीय मूल के माॅरिशस निवासी इस कार्ड को प्राप्त करने के लिए पीढ़ियों की बाध्यता के बिना आवेदन कर सकते हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री जी ने कई अप्रवासी भारतीय नागरिकों को ओ0सी0आई0 कार्ड का वितरण भी किया।
योगी जी ने ओ0सी0आई0 कार्ड से मिलने वाली सुविधाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इस कार्ड को धारण करने वाले भारतीय मूल के माॅरिशस वासियों को आजीवन वीज़ा की अनुमति स्वतः प्राप्त हो जाएगी। ये लोग भारत में बिना पुलिस सत्यापन के आजीवन ठहर सकते हैं। भारत में इनके लिए वर्क परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। इन्हें भारत के बैंकों में खाता खोलने, व्यवसायिक एवं आवासीय सम्पत्ति खरीदने के साथ-साथ भारतीय शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा मिल सकेगी। इस प्रकार मतदान को छोड़कर ऐसे कार्ड धारकों को भारत में सभी सुविधाएं प्राप्त होंगी। उन्होंने माॅरिशस में रह रहे लगभग 10,500 अप्रवासी भारतीयों के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि इस व्यवस्था से माॅरिशस में रहने वाले भारतीय अप्रवासियों का अपने पूर्वजों की भूमि को बिना किसी हिचक करीब से देखने एवं समझने का मौका मिलेगा।
मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के पर्यटन विभाग की ‘डिस्कवर याॅर रूट्स’ योजना की चर्चा करते हुए कहा कि इसके तहत भारतीय मूल के किसी व्यक्ति द्वारा पर्यटन विभाग से सम्पर्क कर अपने पूर्वजों के गांव के सम्बन्ध में पता लगाने का अनुरोध किया जा सकता है। पर्यटन विभाग सम्बन्धित जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से वांछित विवरण एकत्रित कर जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश भगवान राम एवं भगवान कृष्ण की जन्मस्थली होने के साथ ही, तमाम विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों, धरोहरों एवं प्राकृतिक सम्पदाओं से सम्पन्न विविधतापूर्ण राज्य है। इसलिए इस प्रदेश में सभी प्रकार के पर्यटकों के लिए भरपूर सम्भावनाएं मौजूद हैं।
कार्यक्रम में माॅरिशस के कार्यवाहक राष्ट्रपति श्री परम शिवम् वायापूरी, प्रधानमंत्री श्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ, मार्गदर्शक मंत्री सर अनिरुद्ध जगन्नाथ, माॅरिशस नेशनल असेम्बली की अध्यक्ष सुश्री माया हनुमानजी, भारत के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गिरीराज सिंह, माॅरिशस में भारत के उच्चायुक्त श्री अभय ठाकुर सहित बड़ी संख्या में सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों के पदाधिकारी एवं भारतीय मूल के नागरिक आदि मौजूद थे।

माॅरिशस में भारत सम्बन्धी अध्ययन का उच्चस्तरीय केन्द्र है यह संस्थान

महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट भारत और माॅरिशस के सम्बन्धों
को प्रगाढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा: मुख्यमंत्री

माॅरिशस गए शर्तबंद मजदूरों से जुड़े
अभिलेख संस्थान के अभिलेखागार में संरक्षित

अभिलेखों के आधार पर शर्तबंद मजदूरों के
वंशजों को भारतीय मूल का माॅरिशसवासी माना जाता है

इसी आधार पर भारत सरकार माॅरिशसवासियों
को ओ0सी0आई0 कार्ड प्रदान करती है

मुख्यमंत्री ने गुरुवार को भारतीय मूल के 09 माॅरिशसवासियों को ओ0सी0आई0 कार्ड वितरित किए, जिनमें 02 व्यक्ति
मूलरूप से जनपद गोरखपुर के हैं

बुन्देलखण्ड में आगामी ग्रीष्मऋतु में पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने हेतु जल निगम एवं जल संस्थान के अधिशासी अभियन्ताओं को अपने कार्यक्षेत्र के अधीनस्थ स्थापित राजकीय नलकूपों एवं हैण्डपम्पों को चालू होने की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर लिखित रूप
से प्रमाण-पत्र उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत करना अनिवार्य: मुख्य सचिव

बुन्देलखण्ड में स्थापित 2070 ट्यूबवलों में से वर्तमान में असंचालित 72 ट्यूबवलों
को यथाशीघ्र चालू कराने हेतु सम्बन्धित अभियन्ताओं को लिखित रूप से
अवगत कराकर असंचालित 72 ट्यूबवलों को निर्धारित तिथि तक
प्रत्येक दशा में संचालित कराना अनिवार्य: राजीव कुमार

आगामी जुलाई माह तक पानी की समस्या किसी भी क्षेत्र में कतई न होने देने के
लिये आवश्यक व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित करा ली जायें: मुख्य सचिव

राज्य सूखा अनुश्रवण केन्द्र की स्थापना कराने हेतु आवश्यक
कार्यवाहियां प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जायें: राजीव कुमार

लखनऊ: 03 नवम्बर, 2017

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार ने निर्देश दिये हैं कि बुन्देलखण्ड में आगामी ग्रीष्मऋतु में पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने हेतु जल निगम एवं जल संस्थान के अधिशासी अभियन्ताओं को अपने कार्यक्षेत्र के अधीनस्थ स्थापित ट्यूबवेल एवं हैण्डपम्पों को चालू होने की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर लिखित रूप से प्रमाण-पत्र उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने कहा कि बुन्देलखण्ड में स्थापित 2070 राजकीय नलकूपों में से वर्तमान में असंचालित 72 ट्यूबवलों को यथाशीघ्र चालू कराने हेतु सम्बन्धित अभियन्ताओं को लिखित रूप से अवगत कराना होगा कि असंचालित 72 ट्यूबवेल किस तिथि तक प्रत्येक दशा में संचालित करा दिये जायेंगे। उन्होंने यह भी निर्देश दिये गये कि गांव में पेयजल की उपलब्धता की जानकारी ग्राम प्रधानों एवं किसानों से उनके मोबाइल नम्बर से प्राप्त कर पेयजल की आपूर्ति ग्राम स्तर पर सुनिश्चित कराई जाये। उन्होंने कहा कि आगामी जुलाई माह तक पानी की समस्या किसी भी क्षेत्र में कतई न होने देने के लिये आवश्यक व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित करा ली जायें।
श्री राजीव कुमार ने निर्देश दिये कि राज्य सूखा अनुश्रवण केन्द्र की स्थापना कराने हेतु आवश्यक कार्यवाहियां प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जायें। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि किसानों की उपज का उचित मूल्य दिलाने हेतु उनकी फसल का फसल बीमा योजनान्तर्गत बीमा कराने हेतु अभियान चलाया जाये ताकि संभावित सूखा होने की स्थिति होने पर फसल क्षतिग्रस्त होने पर किसानों को मुआवजा अवश्य प्राप्त हो जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि सरकारी ट्यूबवलों पर यदि कोई मैकेनिकल खराबी हो तो अधिकतम 24 घन्टों के अन्दर खराबी दूर कराकर ट्यूबेलों का संचालन निरन्तर कराया जाये।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में बुन्देलखण्ड में संभावित सूखे के सम्बन्ध में विभागीय कार्य योजना बनाने तथा ग्राम स्तर पर पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पेयजल के संसाधनों की उचित मरम्मत सुनिश्चित करा ली जाये ताकि आवश्यकतानुसार उनको उपयोग में लाया जा सके। उन्होंने कहा कि पेयजल के कुँओं को आवश्यकतानुसार गहरा कराये जाने के साथ-साथ मनरेगा के माध्यम से खेतिहर मजदूरों एवं अन्य जरूरतमन्द लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाये।
श्री राजीव कुमार ने कहा कि कुपोषण की स्थिति से निपटने के लिये आवश्यक कार्य योजना तैयार कराये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने खराब ट्रान्सफार्मरों को अनिवार्य रूप से 24 घन्टे में बदले जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि रोस्टर के अनुसार विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाये। उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में स्थापित हैण्ड पम्पों को को क्रियाशील रखा जाये। उन्होंने कहा कि पानी की टंकियों से घरों तक पेयजल की व्यवस्था की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाये।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिये हैं कि खराब नलकूपों को समय से मरम्मत सुनिश्चित कराई जाये। उन्होंने कहा कि पेयजल के कुंओं को आवश्यकतानुसार गहरा कराये जानेे साथ-साथ पशुओं के पेयजल हेतु सिंचाई विभाग की नहरों, नलकूपों एवं निजी नलकूपों के माध्यम से तालाब एवं पोखरों के भरवाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाये। उन्होंने कहा कि खेतिहर मजदूरों एवं अन्य जरूरतमन्द लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाये।
श्री राजीव कुमार ने कहा कि ट्रान्सफार्मर खराब होने पर निर्धारित अवधि में बदले जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाये। उन्होंने कहा कि रोस्टर के अनुसार निर्धारित समय में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाये। उन्होंने कहा कि पशुओं के चारे के अभाव की स्थिति से निपटने हेतु कार्य योजना तैयार कराई जाये। उन्होंने कहा पशु चिकित्सालयों में पशुओं के उपचार के संसाधन एवं दवाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाये। उन्होंने कहा कि महामारी के नियन्त्रण हेतु दवाओं का चिन्हांकन करके समुचित स्टाॅक की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाये। उन्होंने आकस्मिकता हेतु आवश्यक खाद्यान्न एवं उपभोक्ता वस्तुओं की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के साथ-साथ कुपोषण की स्थिति से निपटने हेतु आवश्यक कार्य योजना बनाये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि मृदा में नमी संरक्षण के उपायों का प्रचार-प्रसार कराये जाने के साथ-साथ वैकल्पिक फसलों के साथ खाद्य एवं बीज के प्रबन्ध की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाये। उन्होंने कहा कि फसलों में रोग बचाव हेतु कीटनाशक दवाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाये।
बैठक में प्रमुख सचिव, सिंचाई श्री सुरेश चन्द्रा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।