लखनऊ-समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने आरोप लगाया है कि मंहगाई, भ्रष्टाचार और सरकारी अराजकता के खिलाफ समाजवादी पार्टी द्वारा 19 जनवरी, 2010 को होने वाले प्रदेश व्यापी जनान्दोलन से घबराई और बौखलाई राज्य सरकार ने जनता की आवाज को दमन के जरिए कुचलने का प्रयास शुरू कर दिया है। जनपदों से सूचना आ रही है कि वहॉ पुलिस के जरिए लखनऊ आने वाली बसों व टॅक्सियों को रोका जा रहा है। थानों पर बुलाकर समाजवादी पार्टी के नेताओं को धमकाया जा रहा है। प्रमुख नेताओं को पुलिस वाले जबरन गिरफ्तार कर रहे हैं।

राजधानी लखनऊ में आज से ही पुलिस ने प्रशासन के ऊपरी निर्देश पर धरपकड़ का काम शुरू कर दिया है। जनान्दोलन की होर्डिंग तोड़ी जा रही हैं। पोस्टर फाडे़ जा रहे हैं। लखनऊ के सीमान्त क्षेत्रों में पुलिस को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रवेश को रोकने के निर्देश दिये गये हैं।

समाजवादी पार्टी ने शान्तिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने के लिए जनान्दोलन का सहारा लिया है जो उसका लोकतंत्रिक अधिकार है। लेकिन अपराधियों, जमाखोरों और भ्रष्टाचारियों की संरक्षक यह सरकार विपक्ष के साथ तानाशाह का बर्ताव करते हुये दमन का सहारा ले रही हैं। समाजवादी पार्टी इससे डरने या जनता की आवाज उठाने से पीछे हटने वाली नहीं है। जो सरकारी नौकरशाह, बसपा सरकार के एजेन्ट बन रहे हैं। कल उनकेा अपनी इन हरकतों के लिए जबाव देना होगा।

समाजवादी पार्टी, राज्य सरकार के इस अत्याचार से झुकने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी के लाखों लोग कल 19 जनवरी, 2010 को प्रदेश की सड़कों पर होंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं और जनता से अपील है कि 19 जनवरी, 2010 को श्री मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में होने वाले जनान्दोलन में भाग लेने के लिए लखनऊ के केसरबाग स्थित पार्टी कार्यालय हर हाल पहुंचें।

समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष  अखिलेश यादव (सदस्य लोकसभा) मंगलवार दिनांक 19 जनवरी,2010 को प्रात: इटावा से कार द्वारा चलकर कानपुर नगर पहुंचेगें। वहां श्री यादव समाजवादी पार्टी द्वारा केन्द्र व राज्य सरकार की मंहगाई, भ्रष्टाचार एवं जन विरोधी नीतियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव के आवाहन पर होने वाले जनान्दोलन का नेतृत्व करेगें। कानपुर में  अखिलेश यादव के नेतृत्व में होने वाले कल के आन्दोलन को लेकर भारी उत्साह है और पार्टी कार्यकर्ता तथा नौजवान वहां भारी संख्या में शामिल होगें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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चित्रकूट-राज्य मुख्य सूचना आयुक्त रणजीत सिंह ने सोमवार को कलेक्ट्रट सभागार में जिले के सभी आला अधिकारियों की बैठक ली। जिसमे उन्होंने जन सूचना अधिकार के तहत लंबित मामलो की समीक्षा करते हुए उनका निस्तारण न होने के बारे में जानकारी ली। बैठक के दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों को लोगों द्वारा मांगी गई सूचनाएं समयावधि के अन्दर देने के भी निर्देश दिए।

बैठक को में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त श्री सिंह ने कहा कि सरकारी कामों में पारदर्शिता बरतने व धांधलेबाजी को नियन्त्रित करने के लिए सरकार द्वारा  वर्ष 05 में राज्य जन सूचना अधिनियम पूरे देश में लागू किया गया था। लेकिन लोगों द्वारा मांगी गई सूचनाएं सम्बंधित अधिकारियों द्वारा समय से नहीं उपलब्ध कराई गईं। जिसके चलते जिले के 91 लोगों द्वारा इस सम्बंध में आयोग को पत्रा लिखे गए हैं।

श्री सिंह ने कहा कि ऐसे अधिकारी जिन्हें इस कानून के बारे में किसी भी प्रकार का सन्देह हो तो वे इसका पूरा अध्ययन करें। ताकि लोगों को सूचनाएं देने में किसी भी प्रकार की शंका न रहे। बैठक के दौरान अधिकारियों को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि विभागों के ऐसे निलंबित अधिकारी व कर्मचारी जिन्हें चार माह तक चार्जशीट नहीं दी गई वे भी इस कानून का प्रयोग करते हुए सूचनाएं मांग सकते हैं। उन्होंने कहा कि मांगी गई सूचना यदि उनसे सम्बंधित नहीं है तो इसे पांच दिन के अन्दर आवेदक को लौटा दें। तीस दिन का समय बहुत होता है इस दौरान किसी भी प्रकार की सूचना उपलब्ध कराना बहुत कठिन कार्य नहीं है।

उन्होंने बताया कि सूचना आयोग की वेबसाइट- यूपीएसआईसी, यूपीएनआईसी डॉट इन में लंबित प्रकरण देखे जा सकते हैं। आयुक्त श्री सिंह ने जिलाधिकारी से कहा कि वे स्वयं भी प्रत्येक माह वेबसाईट देख कर उचित कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि मांगी गई सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए आवेदक से 2 रुपये प्रति कापी लेने का नियम है। यदि आवेदक द्वारा यह शुल्क नहीं दिया जाता तो इसकी जानकारी आयोग को दें। बैठक में अधिकारियों से चेतावनी भरे लहजे में कहा कि सूचना अधिकार से सम्बंधित सभी पत्रावलियों का रखरखाव ठीक तरह से करें। यदि मांगी गई सूचनाएं निर्धारित तिथि तक नहीं उपलब्ध कराई गई और मामला आयोग तक आया तो सम्बंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में ही उन्होंने बीएसए, डीआईओएस, अधिशासी अधिकारी विद्युत, आदि से लंबित शिकायतों के बारे में जानकारी की। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग द्वारा विद्युत पोलों से सम्बंधित जानकारी नहीं उपलब्ध कराई जा सकती क्योंकि बिजली के खंभे स्थितियों के अनुसार ही लगाए जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने सभी अधिकारियों को अपने-अपने कार्यालयों मे बोर्ड लगाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसे कई अधिकारी हैं जिन्हें मांगी गई सूचनाएं न उपलब्ध कराने पर 25 हजार रुपये का दण्ड दिया गया है। ऐसे लोगों की श्रेणी में आने से बचने के लिए समय से सूचनाएं उपलब्ध कराने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए। इस अवसर पर प्रभारी जिलाधिकारी राजाराम ने बताया कि 91 लंबित मामलों में 17 निस्तारित कर दिए गए हैं। बाकी बचे मामलों का भी निस्तारण यथा शीघ्र कर दिया जाएगा। बैठक में सीडीओ भारत यादव सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

सुलतानपुर- नगर पालिका परिषद अध्यक्ष प्रपीण अग्रवाल  द्वारा विवेक नगर मोहल्ले का सघन किया  दौरा गया। जिसमें मुहल्ले के कई रास्तों को इन्टर लाकिंग शीघ्र ही सुव्यवस्थित करवाने का आश्वासन दिया । वहीं आदर्श नगर वार्ड में एम एस वी स्कूल मैदान के पश्चिम में रास्ता व नाली का निर्माण भी शीघ्र करवाने की बात कही । विद्यालय के खेल मैदान के पास जीर्ण शीर्ण कहालत में पड़े कुएं का भी जीनोढ़दार कर सौन्दरी करण किए जाने की भी बात की। पालिकापध्यक्ष से मुहल्ले वासियें ने मार्ग. प्रकाश व्यवस्था ठीक कराने की मांग की  उक्त समस्या के तुरन्त निदान के लिये संबंधित अधिकारी व कर्मचारी को निर्देश दिए।

लखनऊ-समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने कहा है कि वर्तमान सरकार के कुशासन और अराजकता के विरूद्ध सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन के लिए समाजवादी पार्टी के आगरा में  हुए  विशेष राष्ट्रीय अधिवेशन के प्रस्ताव के अनुसार 19 जनवरी, 2010 को राज्य भर में जनआन्दोलन होगा। राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम  सिंह यादव इसका नेतृत्व करेंगे। आन्दोलन में प्रदेश भर में समाजवादी पार्टी के लाखों कार्यकर्ता, व्यापारी, अधिवक्ता, छात्र, अल्पसंख्यक महिलाएं एवं श्रमिक भाग लेंगे।

केन्द्र और राज्य सरकार की गलत नीतियों से बढ़ती मंहगाई, भ्रष्टाचार और जमाखोरी के चलते आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। शासन सत्ता के आतंक, भयादोहन, उत्पीड़न और मानवाधिकारों के हनन से लोकतन्त्र के लिए ही खतरा उत्पन्न हो गया है। किसानों, बुनकरों, दस्तकारों, मजदूरों, किसान, शिक्षकों, राज्यकर्मियों, छात्रों-युवाओं तथा व्यापारियों का जीवन पूरी तरह अंधकारमय हो गया है। उनके सुखद भविश्य के लिए समाजवादी पार्टी सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई सभी योजनाएं बन्द कर दी गई हैं।

उत्तर प्रदेश पूरी तरह दिवालिया बन चुका है। रोटी, दाल, सब्जी सभी आवश्यक वस्तुएं आम आदमी की पहुंच से बाहर है। चीनी के दाम आसमान छू रहे हैं। इस कमर तोड़ महंगाई से पिस रही जनता पर चौतरफा मार पड़ रही है। अपहरण, लूटपाट, और बलात्कार का बाजार गर्म है। किसानों को खाद, बीज, पानी और बिजली के संकट से जूझना पड़ रहा है। उनकी उपज मिट्टी के मोल लूटी जा रही है। गन्ना किसानों का करोड़ों रूपए चीनी मिलों ने सरकारी संठगॉठ से दबा लिया है। अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हो रहा है। विडम्बना है कि इस सरकार के मन्त्रियों पर भी न केवल भ्रष्टाचार के आरोप हैं अपितु कई मन्त्रियों का अपराधिक इतिहास भी जग जाहिर है। मुख्यमन्त्री सत्ता का दुरूपयोग करने में रिकार्ड बना रही है। गरीबों की गाढ़ी कमाई पार्को, स्मारकों, प्रतिमाओं और पत्थरों पर खर्च की जा रही है। आतंक और सरकारी तन्त्र के दुरूपयोग से चुनावों में जीत लूटी जा रही है।

हर तरह पिस रही जनता सत्ता के छल-बल से निकलने के लिए छटपटा रही है। ऐसी स्थिति में श्री मुलायम सिंह यादव ने जंग का एलान कर दिया है। यह जंग दुव्र्यवस्था से मुक्ति के लिए है।    लोकतन्त्र में अगर हिटलर की तरह सत्ता हथिया कर उसका इस्तेमाल देश के संविधान के विरूद्ध किया जाने लगे तो फिर उसके खिलाफ बगावत आम जनता की लड़ाई बन जाती है। समाजवादी पार्टी का अहिंसक क्रान्ति में विश्वास है। कुशासन से निजात पाने की इस लड़ाई में सभी वर्गो और सभी लोकतन्त्र प्रेमी साथियों की भागीदारी अपेक्षित।

लखनऊ - उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पियों से राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष-2009 के लिए आवेदन पत्र आमिन्त्रत किये गये हैं। निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र (कलाकृति सहित) हस्तशिल्पी सम्बंधित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय में 30 जनवरी, 2010 तक जमा कर सकते हैं।

लघु उद्योग विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार हस्तशिल्प कला कृतियों के आधार पर “राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष-2009´´ का आयोजन केन्द्रीय वस्त्र मन्त्रालय के विकास आयुक्त द्वारा किया जाएगा।

आवेदन पत्र का प्रारूप सम्बंधित जिले के जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय, सहायक निदेशक (हस्तशिल्प) वस्त्र मन्त्रालय भारत सरकार, सेवा एवं विपणन केन्द्र बाराबंकी, बरेली आगरा, सहारनपुर अथवा वाराणसी से प्राप्त किया जा सकता है। लखनऊ में आवेदन प्रपत्र (कला कृति सहित) जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय 8, कैन्ट रोड, कैसरबाग में 30 जनवरी तक स्वीकार किये जायेंगे।

हस्तशिल्पियों के साथ दूरस्थ तथा जनजाति क्षेत्र के प्रतिभावान शिल्पियों के परम्परागत हस्तशिल्प को जीवित बनाए रखने तथा इसके उत्तरोत्तर विकास के उद्देश्य से उनके द्वारा निर्मित कला-कृतियों को गुणदोष के आधार पर चयन कर पुरस्कृत किया जाता है।

ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश अपनी परम्परागत शैली के कारण हस्तशिल्प उद्योग में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। मुख्यत: बनारसी सिल्क व ब्रोकेट, भदोही व मिर्जापुर में कालीन, लखनऊ में चिकन तथा अगरा में कलात्मक संगमरमर का सामान, मुरादाबाद तथा वाराणसी में पीतल के पात्र तथा सहारनपुर व मेरठ में नक्काशीदार लकड़ी आदि के सामानों की मांग अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक है। देश के कुल निर्यात में हस्तशिल्प की सहभागिता लगभग 65 प्रतिशत से अधिक है। राज्य सरकार ऐसे हस्तशिल्प उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए अनवरत रूप से प्रयत्नशील है। प्रदेश में हस्तशिल्प तथा हस्तशिल्पियों के विकास के लिए अनेक कार्यक्रम व योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसके साथ ही हस्तशिल्पियों का मनोबल बनाये रखने के लिए उन्हें पुरस्कार प्रदान कर सम्माानित भी किया जाता रहता है।

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लखनऊ - भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमन्त्री के जन्मदिवस पर की गई अधिकांश घोषणाओं को असंवैधानिक और विधानसभा का अपमान बताया है। प्रदेश उपायक्ष प्रवक्ता हृदयनारायण दीक्षित ने आज शनिवार को संबाद दाताओ से कहा कि 7 हजार करोड़ की योजनाओं में से अधिकांश के लिए आगामी बजट में प्राविधान किया जाना है।

`महामाया योजना - गरीब आर्थिक´ के पत्रक में साफ कहा गया है कि इसका प्राविधान 2010 के बजट में होगा बजट सत्र आहूत हो गया है। तिथि तय हो गई है। ऐसे में बजट प्राविधानों को सार्वजनिक करना सदन का अपमान है। कोई भी सरकार अगले बजट में शामिल की जाने वाली मांगों - सिड्यूल आफ न्यू डिमाण्ड को सार्वजनिक नहीं करती लेकिन जन्मदिवस की घोषणा की जल्दी में सरकार ने स्थापित संवैधानिक परम्पराओं को धता बताया है।

श्री दीक्षित ने कहा कि नई योजनाओं की घोषणाओं में से अधिकांश का धन केन्द्र व अन्य एजेंसिया देती हैं। महामाया योजना के धन का भी अधिकांश हिस्सा केन्द्र की स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना से लिया जाना है। इसमें बसपा सरकार का क्या कमाल है , यह सरकार कमजोर वर्गो के लिए मिलने वाली स्पेशल कम्पोनेट प्लान की अधिकांश धनराशि खर्च ही नहीं कर पाती। बसपा सरकार ने मुख्यमन्त्री के जन्मदिवस को बड़ा बताने के लिहाज से कागजी कसरत की है। मुख्यमन्त्री के जन्मदिवस पर नई घोषणाओं की परम्परा यू0पी0 में नई है। कैदियों की दया-रिहाई आदि घोषणांए गांधी जयन्ती पर होती थी। बसपा 3 माह बाद डॉ0 अम्बेडकर जयन्ती 14 अप्रैल के दिन ऐसी ही घोषणां करती तो अच्छा होता। मध्यकाल के राजा और बादशाह अपने या अपने परिजनों के जन्मदिन या अन्य अवसरों पर ऐसी ही घोषणाएं करते थे। इस जन्मदिवस ने मध्यकाल की यादें ताजा की हैं।

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लखनऊ- स्थानीय निकाय प्राधिकारी क्षेत्र से रायबरेली के नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्य श्री दिनेश प्रताप सिंह के आज चुनाव में विजयी होने के उपरान्त प्रथम बार प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंचने पर उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष डॉ. रीता बहुगुणा जोशी के नेतृत्व में सैंकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा फूलमालाओं से भव्य स्वागत किया गया। यह जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुबोध श्रीवास्तव ने बताया कि इस अवसर पर श्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि रायबरेली में बहुजन समाज पार्टी की तमाम तिकड़मों एवं साजिशों के बावजूद कांग्रेस पार्टी की जीत वास्तव में श्रीमती सोनिया गांधी के आशीवाद की जीत है।

प्रदेश मे कांग्रेस के उत्थान की शुरूवात के साथ  कांग्रेस संगठन के चुनाव की सरगर्मीयां तेज हो गई है। राहुल गांधी द्वारा युवा संगठन के चुनाव में बरती गई सर्तकता की झलक प्रदेश तथा जिले में होने वाले कांग्रेस संगठन के चुनाव में देखने को मिल रही है। प्रथम चरण , सूची का प्रकाशन जिला स्तर पर 15जनवरी को हो जाने के बाद अब जगह-जगह अपना नाम न होने पर कांग्रेस कार्यकर्ता जिला और ब्लाक कांग्रेस कमेटियों ने डेरा डाले हुये है। कांग्रेस के प्रवक्ता सबोध श्रीवास्तव ने बताया है कि सूची के प्रकाशन के बाद प्रदेश एवं जिला कमेटी के चुनाव का जो कार्यक्रम घोशित किया गया है उसमें आपत्तियां, 22जनवरी, आपत्तियों का निस्तारण, 31जनवरी, प्रदेश कमेटी में आपत्तियां, 10फरवरी, आपत्तियों का निस्तारण प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा  20फरवरी,आपत्तियां केन्द्रीय चुनाव प्राधिकरण            02मार्च, आपत्तियों का निस्तारण केन्द्रीय चुनाव प्राधिकरण द्वारा 15मार्च, अन्तिम मतदाता सूची की घोषणा          25मार्च, बूथ चुनाव, 01 से 30अप्रैल, द्वितीय चरण, (15मई से 31मई) ब्लाक स्तरीय चुनाव सम्पन्न, तृतीय चरण, (07जून से 27जून),  जिला/शहर कमेटियों का चुनाव, चतुर्थ चरण, (05जुलाई से 25जुलाई), प्रदेश कमेटी का चुनाव, पांचवां चरण केन्द्रीय कार्यसमिति का चुनाव राष्ट्रीय अधिवेशन में होगा।

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Pandey says that this is the time to reorganise the bigger states of India into comparatively smaller states. With reference to population and area, there is no synchronization among the Indian states. On one side with over twenty crore population is the colossal Uttar Pradesh and on the other side is petite state like Sikkim with a total population of six lakh. Similarly, there is Rajasthan with three and half lakh sq. Km. wide area while Lakshadweep with only 32 sq km area. According to the facts, the rate of growth of small territories is much more than that of large. For example, the annual per capita income in Bihar is just Rs. 3835 while of small states like Himachal Pradesh is Rs. 18750. Not only in economic developments, small states are ahead in education, health developments, so if India has to join the tally of developed countries by 2020 then the reorganization of states and territories is indispensable. Giving the example of America, he said that America is united federation of fifty smaller States and hence its successes can be narrated by whole world.

लखनऊ- चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के दौरान एचडीएफसी  बैंक के शुद्ध मुनाफे मे सालाना स्तर पर 31.6  प्रतिशत की वृद्धि हुई और 31 दिसम्बर को खत्म तिमाही मे यह बैंक मुनाफा 818.50 करोड रुपये के स्तर पर जा पहुचा है। पिछले साल की इसी तिमाही मे इसे 621.74 करोड रुपये का लाभ हुआ था। हालांकि बैंक की अन्य आय और  कुल आमदनी मे कमी आई है। इस तिमाही के दौरान बैंक की अन्य आय 853.01 करोड रुपये रही है। अक्टूबर-दिसम्बर 2008 मे  एचडीएफसी  बैंक की अन्य आय 939.39 करोड रुपये रही थी ।  अक्टूबर-दिसम्बर तिमाही 2009 मे बैंक की कुल आमदनी 4887.82 करोड रुपये रही है, जब कि पिछले साल की इसी अवधि मे इसकी कुल आय 5407.89 करोड रुपये रही थी।

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