जयसिंहपुर तहसील के उपनिबन्धक कार्यालय  में लूट-खसोट जारी है। जमीनों के खरीद फरोख्त में जिस प्रकार कमीशन के नाम पर क्रेताओं से वसूली कर रही है उससे बसपा शासन के सर्वजन हिताय  सर्वजन सुखाय की हवा निकल रही है जहां प्रदश सरकार सरकारी कार्यो में पारदिर्शता की बात करती है। वहीं  जयसिंहपुर तहसील सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी सारे नियमों को ताख पर रख कर जमीनों के क्रेताओं पर दबाव बनाकर वसूली के नाम पर मोटी रकम वसूल रहे हैं जिम्मेदार अधिकारी भी कार्यवाही  करने से कोसों दूर है। सूत्रों से ज्ञात हुआ हैं कि उपनिबन्धक कार्यालय में होने वाली वसूली के सूत्राधार निबन्धक कार्यालय में तैनात बाबू ही हैं इसके अलावा निबन्धक कार्यालय दलालों का अड्डा बन गया है। इस परिसर में दलालों ने अपना जाल बिछा रखा है इन दलालों की नज़र से किसी प्रकार से बचना मुश्किल है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारत सरकार की नई शिक्षा तकनीकी स अब पिछड़ें  वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों  को ओ0 लेविल कम्प्यूटर की शिक्षा दी जायेगी।  इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जिले के पिछड़े वर्ग के शिक्षित युवक युवतियों को ओ0 लेवल मान्य होगा। कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिए इण्टरमीडिएट न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आवश्यक है प्रशिक्षणर्थी बेरोजगार हों किसी शिक्षण संस्थान से छात्रवृत्ति न ले रहा हो परिक्षार्थी की उम्र 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए कम्प्यूटर प्रिशक्षण की अवधि तथा योजना के लाभार्थी द्वारा प्रवश को लेकर की जाने वाली धनराशि10,000 रू0 शेष धनराशि जमा करने की रशीद प्रस्तुत करने पर प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा सीधे सं0 के बिना किसी बिलम्ब के की जायेगी लाभार्थी द्वार संस्था को पूरी जमा कर दी जायेगी प्रारम्भ होने वाले सत्र से निर्धारित आवेदन पत्र जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय से प्राप्त होगा इसके लिए आय जाति निवास के साथ साथ 15.06.2010 तक जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण में जमा करना अनिवार्य होगा।

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जिला  प्रशासन ने आज बस स्टेशन से अतिक्रमण हटाओ अभियान चला कर इलाहाबाद रोड पर अपना लाव लश्कर लेकर निकले । दुकानों के सामने अतिक्रमण किए गये स्थानों को जिला प्रशासन ने हटवाया। एक तरफ जिला प्रशासन ने आवासीय एवं  दुंकानो  को उजाड़ना शुरू किया वहीं नगर पालिका परिशद द्वारा बनवायी गई दुकानो को छुवा तक नही । नगर के नागरिकों में इस बात को लेकर काफी रोश व्याप्त है।

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उ0प्र0 सरकार गरीबों, दलितो को हक दिलाने के लिये नये-नयें कानून तो पारित कर दिये है। गरीबों, दलितों के हक में सरकार की मुख्य मन्त्री मायावती बार बार आदेश करती है कि यदि गरीबो के हक को मानको के अनुरूप अनुपालन अधिकारियो द्वारा नही कराया गया तो उसकी खैर नही, जो भी अधिकारी व अधीनस्थ कर्मचारी दोशी पाया गया उसके खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जाये गी। लेकिन इतनी चुनौती पूर्ण आदेश को दर किनार करते हुए ग्राम पंचायत विभाग के अधिकारी निडर हो चुके है तब कहा गरीबों को सरकार द्वारा दी जाने वाली तमाम सुबिधाये मिले। लोगो के दिमाग मे कुरेध कर बार बार यही बाते सामने आ रही है कि गाव सभा मे तैनात प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी, बीडिओ संयुंक्त रूप से बेलगाम हो चुके है, आर्दश तालाब, आदर्श ग्राम सभा, विद्युत, शौंचालय, आदि सिर्फ कागजों पर चल रहे है, जबकि यर्थात देखा जाये तो गावो मे दी जाने वाली सड़के नालियॉ, खडंजा अभी आधी अधूरी ही बन कर रही गई है यह वाकिया दूबेपुर ब्लाक के ग्राम मितई का पूरा मे देखने को मिली। मितई के पूरा निवासी दलित रंजीत, दुलारे, सन्तोश हरिजन, महेश, गुरूदीन हरिजन आदि गावं के दर्जनो लोगो ने सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधा से वचिन्त है, प्रधान हम गरीबों कै नही सुनते, सब लोग बताते है कि यह सरकार हमारी है तो जरूर लेकिन प्रधान हम लोगो की नही सुनता।

बसपा सरकार मे राज्य वित्त से प्रधानों को पहले से ज्यादा धनराशि दी जा रही है इन पर अकुंश लगाने के लिए सरकार ने गांवो से लेकर ब्लाक स्तर तक के कर्मचारी व अधिकारी न्यूक्ति किये गये है लेकिन क्षेत्र के तमाम समाज सेबी व जागरूक लोगो का कहना है कि जनता इस आदेश का खण्डन करती है हम गरीबो के लिये सरकार ने कुछ किया है यही बाते है कि आये दिन ग्राम सभा मतई का पूरा गाव पंचायत हमेशा सुर्खियो मे बना रहता है।

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गैस एजेन्सी मालिक कार्ड धारकों के साथ करते है धोखा

नगर में भले ही 6 गैस एजेन्सियॉ हो, लेकिन सुविधा के नाम पर टोटा ही रहता है। उपभोक्ताओ को जहां सुबह से ही लम्बी लाइने लगाकर काफी मसक्कत के बाद भी मालिको के द्वारा समझा दिया जाता है कि गैस के कागजात लेकर आओ तभी गैस मिल पायेगी, वहीं सायद जो उपभोक्ता भी नही है उनके लिये गैस मालिक दस का बीस लेकर गैस उपलब्ध करा देते है।

सुबह होते ही मण्डिंयों की तरफ व्यापारी बड़ी उत्सुकता से मण्डी में आते है, और अपनी प्यास बुझाने के लिये मण्ड़ी परिसर में स्थित ठेले, होटलो पर पहुंच कर अपनी जरूरतों को पूरा करते है। वहीं सुबह से ही गैस सिलेण्डर से लदी गाड़िया मण्डियों में चूहे की तहर दूकान-दूकान, ठेले-ठेले पर खड़ी नज़र आती है। इन बातों को जब उपभोक्ता ने समाजिक समितिओ के माध्यम से अधिकारी से मिल कर कही तो आधिकारी बड़े बडे़ दावे कर आश्वासन दे तो देते है लेकिन गैस मालिक इसकी परवार न किये बगैर सुबह से ही चिल्लर ठेलों पर गैस पहुंचाते नज़र आते है। क्या अधिकारी इन फुटकर दुकान पर मनमानी ढंग से गैसो को नही देख पाते।

जबकि हाल ही में अभी जिलाधिकारी के निर्देशासुनार धरेलू गैसो को होटलो पर पाये जाने की शिकायत पर उक्त अधिकारी ने 3/7 की रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है। अब देखना है कि इन मण्डिंयो में स्थित फुटकर दुकान दारों व गैस मालिको पर कब महोदय की गाज गिरेगी।

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आज राज्य सभा द्विवार्षिक चुनाव के लिए तीन नामांकन पत्र दाखिल किये गये। इसमें समाजवादी पार्टी के श्री मोहन सिंह, श्री रशीद मसूद तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के श्री सतीश शर्मा ने राज्य सभा के लिए नामांकन दाखिल किया। उल्लेखनीय है कि 07 जून तक नामांकन दाखिल किये जाने हैं। बहुजन समाज पार्टी के 07 उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल होना है।

यह जानकारी निर्वाचन अधिकारी श्री प्रदीप कुमार दुबे ने दी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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पाचं बालीबालों के ही सहारे चल रहा प्रिशक्षण, अधिकारी उदासीन

पन्त स्पोर्टस स्टेडियम में खेल निदेशालय द्वारा संचालित केन्द्रीय प्रिशक्षण शिविर के आवासीय खेल छात्रावास में चयन हेतु बालीबाल एवं फुटवाल के 21 द्विवसीय आयोजित शिविर के पाचंवे दिन बालीबाल प्रिशक्षुओं को प्रिशक्षक द्वय आर0एस0 भदौरिया व के0के0 पाण्डे द्वारा खेल के विभिन्न विशयों की कुछ तकनीकी जानकारी दी गई। जिसमें 18 मी0 शटल रनिंग, अडंर हैंड़ पासिंग, अपर हैंड़ पासिंग, बैक शटल रनिंग, साइड रनिंग आदि की जानकारी दी गई। वहीं फुटबाल प्रिशक्षक दिनेश कुमार ने खिलाडियो को फुटबाल खेल की तकनीकी बारीकियों से अवगत कराया।

प्रिशक्षण शिविर में बालीबाल प्रिशक्षुओं को पांचवे दिन भी मात्र पांच बालीबाल के सहारे ही खेल की जानकारी प्राप्त कर रहे है। जबकि नियमानुसार 40 खिलाडियो के बीच कम से कम 15 से 20 बालीबालों की जरूरत होती है। शिविर को प्रारम्भ हुंये पाचं दिन बीत गया परन्तु बालीबाल के प्रिशक्षुओ को इन्ही व्यवस्थाओ के सहारे ही प्रिशक्षण प्राप्त करने की मजबूरी साफ दिखाई दे रही है। वही प्रिशक्षु खिलाड़ियो के बीच बालीबाल प्रिशक्षक द्वय अलग अलग ग्रुंपो में खेल की बारीकियों एवं शारीरिक दच्छता की जानकारियां देते हुए दिखाई पडे, इसके पूर्व बीते सोम्वार की सुंबह क्रीडा़धिकारी /शिविर प्रभारी सुरेश बोनकर ने सांय काल तक बालीबालों की सख्यां बढाने की बात कही थी परन्तु बालीबाल प्रिशक्षुओं की समस्या ज्यो की त्यों बनी हुई है।

एमएलसी अशोक सिंह ने भरथीपुर में आयोजित प्रधान सम्मेलन में कहा कि बसपा सरकार में प्रधानो का अधिकार व सम्मान बढ़ा। मनरेगा के तहत अम्बेडकर ग्राम सभाओ का विकास तीब्र गति हुआ। श्री सिंह ने कहा कि पूर्व वर्ती सरकार मे बीडिओ व प्रमुखो न्द्वारा ग्राम प्रधानों का शोशण किया जाता रहा, जिसे रोकने के लिये प्रधानो के खाते में सीधे पैसा भेजवाना शुरू किया। राज्य वित्तसे पहले से ज्यादा प्रधानो को धन दिया जा रहा है, 16 विभागों के विकास कार्य भी पंचायतो के माध्यम से किया जा रहा है। प्रधान सम्मेलन के आयोजक एवं प्रधान संध जिलाध्यक्ष शिवाकान्त तिवारी ने कहा कि बीएसपी की सरकार बनने के बाद भी गावं में बीपीएल व अन्त्योदय का राशन मिलना शुरू हुआ, शौचालय, आवास व पचांयत घर के निमार्ण हेतु पर्याप्त धन राशि दी जा रही है। सम्मेलन में जिला ध्यक्ष ने प्रधानो को शस्त्र लाइसेन्स देने की मांग उठाई। उपस्थित लोगें मे जमुना सिह, महेश सोनी, राम गोपाल बर्मा, “याम लाल वर्मा, मो0 गफर, हरी राम कोरी, सीता राम पाण्डे, सहित दर्जनो प्रधान उपस्थित रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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इंक्लाबी नौजवान सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष अतीक अहमद ने कहा कि प्रदेश की मायावती सरकार अपराधी, माफियाओं पर लगाम लगाने के बजाय जन आन्दोलन से जुड़े नेताओं, कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रही है और उनको फर्जी मुकदमो में फंसा कर जेल तक भेजने का कार्य कर रही है। सत्ता पक्ष के नेताओ के इसारे पर जगह जगह राजनीतिक कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। जिसका उदाहरण इनौस संयोजक सिद्वनाथ शर्मा पर विगत दिनों सत्ता पक्ष से जुडे़ दबगं नेताओ के इसारे पर हमला कर मारा पीटा गया और अभी भी लगातार जान से मार देने की धमिकियां मिल रही है। जिला प्रशासन से सिकायत करने के बाद भी कार्यवाही नही की जा रही है, आरोपी बेखौफ होकर खुलेआम घूम रहे है।

इनौस नेता श्री अहमद ने कहा कि कार्यकर्ताओ का उत्पीडन बर्दास्त नही किया जाये गा। दमन का जबाब नौजवान सड़कों पर उतर कर आन्दोलन के माध्यम से देगा। बैठके में जिला सयोंजक सिद्व नाथ शर्मा इनौस जिला कमेटी सदस्या राकेश यादव, पप्पू सोनकर, मो0 आविद, तौफीक असंारी, राम आसरे प्रजापति सहित दर्जनों इनौस कार्यकर्ता उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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अतिक्रमण की असली जननी नगर पालिका परिशद

माननीय उच्च न्यायालय के आदेशासुनार नगर में अतिक्रमण हटाने में असली जामा पहनाने मे लगा जिला प्रशासन, लोक निर्माण विभाग एवं नगर पालिका के संयुक्त सहयोग से कर रहा है। परन्तु अतिक्रमण को हटाने में प्रशासन पूरी तरह कामयाब नही हो पा रहा है। गोलाघाट के पुल पार गोमती नगर से प्रारम्भ हुआ उक्त अतिक्रमण मिशन तो सही चला, जहां पर आस्था हास्पिटल, जनता मेण्डिकल स्टोर, गोमती हास्पिटल एवं सड़क के किनारे बनी अस्थाई चाय पान की दुकानें जहां निसाने पर रहे, वही शहर के अन्दर घुसते ही प्रशासन असफल दिखा। जिलाधिकारी निवास के सामने बना बेरीकेटिंग एवं नगर पालिका द्वारा बस स्टेशन पर बनी दुकाने, इलाहाबाद रोड़ पर जीआईसी के बगल बना रेस्टोरेण्ट, विकास भवन का गेट, जिलाधिकारी कार्यालय के सामने बना बाउन्ड्रीवाल से सटा बना बेरीकेटिंग एवं इलाहाबाद रोड़ पर बनी पीडव्लूड़ी द्वारा चिन्हित किये गये निसान तक जिला प्रशासन को अतिक्रमण हटाने में पसीना छूट रहा है।जिला प्रशासन पूरी तरह पारदिर्शता अपनाने में विफल रहा! राजकीय मार्गो पर बने मल्टीपर्पज काम्प्लेक्स को हटाने में जिला प्रशासन नाकाम साबिता हो रहा है, हां एक बात अवश्य देखने को मिल रही है कि गरीब दुकान दार चाय,पान बेच कर अपने परिवार का पेट पालने वालों पर अवश्य प्रशासन का कहर बरपा। जिला  प्रशासन की दोहरी नीति जनमानस के गले नही उतर रही है, आम जनता में इस बात को लेकर चर्चाऐं काफी गर्म है कि अतिक्रमण हटाओ अभियान का शिकार गरीब ही क्यों, शहर में बने माननीओं के काम्प्लेक्स एवं नगर पालिका द्वारा बनायी गई दुकानों को हटाने में प्रशासन दिलचस्पी क्यों नही ?

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