समाज सेबी आयूशी श्रीवास्तव ने अधिकारियो पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार द्वारा बनाये गये जनता का अधिकार, अधिकारियो के लिये महत्वपूर्ण कार्य नही है शायद इसी लिये इन कानूनों पर कोई खास दिलचस्पी अधिकारियो को नही रहती क्यूं की भ्रश्टाचार में संलिप्तता साफ नज़र आ रही है यह जानकारी आयूशी ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मसिहुज्जमा सिद्दीकी से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी चाही है कि सर्व शिक्षा अभियान में कोआर्डिनेटर पद पर तैनाद जामवन्त मौर्या के बारे मे, जो उन्हे नही मिली।

इसी क्रम मे नगर पालिका सुल्तानपुर से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अधिशाशी अधिकारी के असेसमेन्ट रजिस्टर में विना किसी सूचना के नाम काटे जाने का कारण पूछा था, और मो0 रियाज अहमद के सन्दर्भ में अपने ही जनपद मे एक ही पद पर विगत कई वर्षो से किस नियम के अन्तर्गत जमे हुए है जिसका जबाब न देने पर समाज सेवी श्रीमती श्रीवास्तव ने अक्रोश व्यक्त किया कि अधिकारी भी  भ्रश्टाचार में लिप्त है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

सुल्तानपुर - भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अपने आगमन पर आज सुल्तापनपुर में कार्यकताओं की एक बैठक कर समस्त जनता को आगाह किया कि उ0प्र0 सरकार में भ्रश्टाचार व्याप्त है जगह-जगह लूट, ब्लात्कार, डकैती, चोरी आदि की धटनाये हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। इस सरकार में उक्ता प्रकार के लोग निरंकुश हों गये है। भविश्य मेें होने वाले चुनाव में काफी सोच समझ कर जनता फैसला करे।

आल इण्डिया मुशायरा खुर्शीद क्लब पार्क गंगा जमुनी के बैनर तले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यक्रम में भाग लिया जिसमें जनपद के कई मानिन्द लोगो की उपस्थिती रही, आई.ए.एस. मो0 रिजवान ने मुशायरे का सुभारम्भ कर कार्यक्रम को आगे बढाने का काम संचालन महोदय के जिम्मे किया। मुशायरे का सचालन जनपद के मशहूर शायर अनवर जलाल पुरी ने किया। इस कार्यक्रम में शहर के तमाम लोगो ने शिरकत किया, पूरी रात मुशायरे का आनन्द उठाया।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही ने जनपद के कुडवार थाना क्षेत्र के मनगा पुर में हुई ब्लात्कारी की धटना में पहुच कर माता पिता के दर्द को सुना, जिसमे बलात्कार के बाद आत्म हत्या करने वाली बालिका काल्पनिक नाम राध उम्र लगभग 12 साल के पिता चन्द्र गोपाल के घर पर भी गये। इस मौके पर शासन प्रशासन को जम कर लताड़ लगाई, केन्द्र सरकार पर भी निसाना साधा। अन्त में उन्होने बताया कि भोपाल गैस त्रासदी के मामले का हवाला देते हुए कहा कि जब सरकारे खुद एण्डरसन जैसे अपराधियों को संरक्षण देगी तो और क्या होगार्षोर्षो जहां कलेक्टर द्वारा उनके जहाज को सुरक्षित भेजवा दिया। ऐसी सरकार अराजकता फैला रही है। भाजपा में शासन साफ सुथरा था विकास भी चहुमुखी हुआ था जो इस शासन में सायद नही है। अपराधी खुले आम अपराध कर रहा है डकैती चोरी तो आम हो गई है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

सुल्तानपुर -  लहुरी काशी के नाम से ख्याति लब्ध अमेठी जो इन दिनों विश्व राजनीति में अहम मानी जाती है। इसी नगरी में अखिल भारतीय सवर्ण मोर्चा के राश्ट्रीय महासचिव ए0के0 सवर्ण ने कहा कि वर्तमान पिरवेश में व्यक्ति का धर्म परायण होना एक कठिन चुनौती है। जहां पर भ्रश्टाचार अडिग साम्राज्य कामय कर चुका है। झूंठ और फरेब राजनीति का आधार हो, रिश्ते और संम्बन्ध महज स्वार्थ,  दर्शनार्थी भी स्वार्थ तक सिमट गये है। मन्दिर का पुजारी भी स्वार्थ, दर्शनार्थी, भी स्वार्थी प्रेम और पूजा, इबादत सभी स्वार्थ के वशी भूत हो गये है। ऐसे देश में धर्मपरायणता होना बहुत ही कठिन है। ऐसे समय में भी यदि कोई भी स्त्री पुरूश धर्म परायण है तो उसे प्रमाण करता हूं।

देश की राजनैतिक व्यवस्था ध्वस्त है, जहां पर जन कल्याण कारी योजनायें कागजों तक सिमट गई है। आम जनता का और वक्त किसी राजनैतिक के पास जाने को नही है। उन्हे केन्द्र और प्रदेश सरकार दोनो पर जमकर प्रहार करते हुए देश कें युवाओं का आवाहन किया कि इसके पहले देश के हर नौजवान की आत्मा मर जाय उन्हे समाज वा राश्ट्र की रक्षा के लिये व्यवस्था का आमूल चूक परिर्वतन करने के लिये संकल्प बद्व हो जाना चाहिए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

लखनऊ -  समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चौधरी ने कहा है कि बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर ने दलित समाज के उत्थान के लिए शिक्षा को सर्वाधिक महत्व दिया था। उत्तर प्रदेश में उनके मिशन की दुहाई देने वाली मुख्यमन्त्री मायावती ने शिक्षा को ही सर्वाधिक उपेक्षित करने का इरादा कर लिया है। वह माध्यमिक स्कूलों की फीस बढ़ाकर वे गरीबों के बेटे-बेटियों को शिक्षा के प्रकाश से अज्ञान के अंधेरे में ढकेल देने का काम करने जा रही है।

प्रदेश के राजकीय  और सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक नए सत्र से 18 मदों में दोगुने से लेकर दस गुना तक शुल्क वृद्धि का सरकारी निर्णय एक तरह से प्रदेश की युवा शक्ति को बेकारी, अज्ञान और अंधकार के रास्ते पर असहाय छोड़ देने की साजिश है। यह कल्याणकारी राज्य की कल्पना का उपहास है। शिक्षा के पवित्र क्षेत्र में नफा-नुकसान की बातें करके माध्यमिक शिक्षामन्त्री इसको व्यापार बनाए दे रहे हैं। उनकी यह सोच घोर निन्दनीय है। इसका प्रबल विरोध किया जाएगा।

श्री राजेन्द्र चौधरी ने बताया कि विधान मण्डल के पिछले सत्र में भी जब फीस वृद्धि का प्रस्ताव आया था, उसका विपक्षी दलों ने विरोध किया था। अब बसपा सरकार फिर यह प्रस्ताव ले आई है। यह मुख्यमन्त्री का अजीब लोकतन्त्र विरोधी रवैया है कि वे मंहगाई बढ़ाने वाले निर्णय अपरोक्ष ढंग से लादने का काम करती हैं। बिजली की दरों में वृद्धि, परिवहन किराये में वृद्धि, जमीन की रजिस्ट्री की फीस में वृद्धि आदि के द्वारा वे लोगों का जीना मुहाल किए हुए हैं।

स्मरणीय है, समाजवादी पार्टी का खुला दाखिला, सस्ती शिक्षा, लोकतन्त्र की यही परीक्षा यह पुराना नारा रहा है। वह शिक्षा के निजीकरण तथा व्यवसायीकरण की विरोधी रही हैं। उसकी मांग रही है कि सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए। श्री मुलायम सिंह यादव ने अपने मुख्यमन्त्रित्वकाल में सन् 2003 मेें सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों की फीस घटाई थी। गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग के छात्रों पर इस फीस वृद्धि से सबसे ज्यादा मार पड़ेगी। उनकी प्रगति के रास्ते अवरूद्व होगें। शिक्षा को केवल पैसेवालों की बंधक बनाने की साजिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि इस अनुचित फीस वृद्धि को तत्काल वापस लिया जाए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

लखनऊ - समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष  मुलायम सिंह यादव ने इण्डिया टूडे के वरिष्ठ पत्रकार  सुभाष मिश्र की माता श्रीमती इन्दु मिश्रा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुये दिवंगत आत्मा की शान्ति एवं शोक सन्तप्त परिवार को धैर्य धारण करने की शक्ति देने की ईश्वर से प्रार्थना की है।

81 वर्षीया श्रीमती इन्दु मिश्रा इन दिनों बीमार चल रही थीं । आज प्रात: उनका निधन हो गया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

लखनऊ - भारतीय नव राज्य निर्माण महासंघ के बैनर तले शहीद स्मारक पर धरना देने आए नेताओं ने उ.प्र. के बंटवारे को लेकर  मुख्यमन्त्री मायावती की बात का समर्थन करते हुए कहा कि महासंघ चाहता है कि वर्तमान मुख्यमन्त्री उ.प्र. बंटवारे का प्रस्ताव विधानसभा से पास कराकर केन्द्र सरकार को भेजे क्योंकि केन्द्र सरकार तिलंगाना मुद्दे पर आन्ध्रप्रदेश से ऐसी ही उम्मीद कर रही है जो कानून स्म्यक वैसे तो नहीं है फिर भी केन्द्र चाहता है कि उ.प्र. की मुखिया को बंटावारे का प्रस्ताव पास कराने में कोई दिक्कत नही होनी चाहिए। अगर मायावती सरकार उ.प्र. विधानसभा से बंटवारे का प्रस्ताव उनके दल की नीतियों का पूरे देश में समर्थन करेगा। धरना स्थल पर भारतीय नव राज्य निर्माण महासंघ के अध्यक्ष आर.के. तोमर, कोशाध्यक्ष रामऔतार सिंह, डा. आचार्य, भरत सोनकर, रमेश सोनकर, के.के. उपाध्याय, रोशनलाल और हरीराम चैरी ने सम्बोधित किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

लखनऊ  - उत्तर प्रदेश के क्राप वेदर वाच ग्रुप की चतुर्थ बैठक 16 जून, 2010 को सम्पन्न होंगी। बैठक में कृषि वैज्ञानिकों, पशुपालन, रेशम, मृदा लवणता अनुसंधान, आत्मा परियोजना, गन्ना विकास, रिमोट सेसिंग एप्लीकेशन तथा कृषि मौसम विभाग के विशेषज्ञ एवं कृषि वैज्ञानिक भाग लेंगे।

उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक अधिकारी श्री विनोद कुमार तिवारी ने आज यहॉं यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि क्राप वेदर वाच ग्रुप की वर्ष 2010-11 की चतुर्थ बैठक 16 जून को कृषि अनुसंधान परिषद के किसान  मण्डी भवन स्थित सभाकक्ष में प्रात: 11:00 बजे से होगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

भू-माफियाओं व अवैध खनन माफियाओं की तर्ज पर विभागीय लोगों से सांठ-गांठ कर वन माफिया भी कर रहे हैं मनमानी
वनों को बचाने के लिए सरकार द्वारा पेड़ आदि काटने पर प्रतिबंध लगाते हुए संज्ञेय अपराध घोषित किया है। लेकिन भू-माफियाओं, अवैध खनन माफियाओं की तर्ज पर जिले के कई इलाकों में वन माफियाओं की भी तूती बोलती हैं जो सम्बंधित लोगों की सांठगांठ के चलते बिना किसी डर के कीमती पेड़ों पर कुल्हाड़े व आरे चला ठिकाने लगाने में जुटे हुए हैं। उनकी इस दबंगई से नाराज ग्रामीणों ने उच्चाधिकारियों से खुफिया जांच करवा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।

लगातार कई वर्षो से सूखे की मार झेल रहे बुन्देलखण्ड के ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने व पर्यावरण सन्तुलन बनाए रखने के लिए केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा कई योजनाएं लागू की गई है। जिसमें प्रदेश सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी योजना वृहद वृक्षारोपण योजना चलाई जा रही है। जिसमें समय-समय पर वन विभाग  सरकारी व सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से वृक्षारोपण करवा रहा है। इसके अलावा लोगों को भी वृक्षारोपण और वन संरक्षण का पाठा भी वनाधिकारियों द्वारा पढ़ाया जाता है। जिले में भी इस योजना के तहत लाखों रुपये खर्च कर काफी संख्या में विभिन्न स्थानों में वृक्षारपेण करवाया गया है। और आगे भी यह अभियान समय-समय पर चलाया जाएगा। लेकिन एक मात्रा तहसील मऊ के आस-पास गांवो व जंगली इलाकों में रहने वाले ग्रामीण बताते हैं कि वन विभाग के उद्देश्यों पर कुछ लोगों द्वारा पानी फेरा जा रहा है। ग्रामीणों की माने तो इन क्षेत्रो में भू-माफियाओं और अवैध खनन माफियाओं की तर्ज पर वन माफियाओं द्वारा शीशम, पाकर, यूकेलिप्टस, बबूल, नीम आदि के कीमती पेड़ों पर बिना किसी डर के कुल्हाड़े व आरे चलाए जा रहे हैं। सूत्रो की माने तो उनकी इस करतूत में सम्बंधित विभागीय लोगों की भी मिलीभगत रहती है। जिसके चलते उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती। सूत्रा बताते हैं कि सम्बंधित लोगों की शह पर पेड़ों को ठिकाने लगाने वाले वन माफिया इतने निर्भीक होते हैं कि खुले आम थानों व वन चौकियों के सामने से अवैध लकड़ी से लदे वाहन निकाल कर ले जाते हैं। इतना ही नहीं इनके आरे व कुल्हाड़े उस समय भी रुकते जब कोई सरकारी वाहन उनके कार्यक्षेत्र के आस-पास से गुजरता है। लोगों ने सम्बंधित उच्चाधिकारियों से वन माफियाओं की खुफिया जांच करवा कार्रवाई करने की मांग की है। उधर डीएफओ बी के चोपड़ा कहते हैं कि उन्हें अभी तक पेड़ों के अवैध कटान की शिकायत नहीं मिली है। वे जल्द ही इसका पता लगा वन माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।

लखनऊ- आज राज्य सभा द्विवार्षिक चुनाव, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा  53 के तहत 11 राज्य सभा  सीटों के लिए सम्पन्न हुआ। उसमें सभी उम्मीदवार निर्विरोध निवार्चित घोषित किए गये। उसमें बहुजन समाज पार्टी के सर्वश्री सतीशचन्द्र मिश्रा, अम्बेथ राजन, जुगुल किशोर, नरेन्द्र कुमार कश्यप, प्रो0एस0पी0सिंह बघेल, मुहम्मद सालिम अन्सारी एवं राजपाल सिंह सैनी। समाजवादी पार्टी के मोहन सिंह एवं रशीद मसूद। भारतीय जनता पार्टी के मुख्तार अब्बास नकवी एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सतीश कुमार शर्मा सम्मिलित है।

इस अवसर पर सरकार के वरिष्ठ मन्त्री सर्वश्री स्वामी प्रसाद मौर्य, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, लालजी वर्मा, बाबू सिंह कुशवाहा सहित विभिन्न दलों के नेता तथा चुनाव अधिकारी  श्री प्रदीप कुमार दुबे एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

क्षेत्र पंचायतों में चुनाव के लिये 1994 से ही नियमावली है

क्षेत्र पंचायतों के चुनाव हमेशा से गैर दलीय आधार पर हो रहे है

प्रस्तावित नियमावली के प्रारूप के सम्बन्ध में जन-साधारण से आपत्तियॉ, सुझाव आमिन्त्रत करने के लिये 11 मई, 2010 को प्रकाशित असाधारण गजट में 30 दिन का समय दिया गया है
लखनऊ - उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने नगर निकायों में चुनाव के लिए प्रस्तावित नियमावली के सम्बन्ध में आज यहॉ जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के समक्ष मेयर के चुनाव प्रक्रिया के सम्बन्ध में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में कतिपय समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरें निराधार है।

प्रवक्ता ने कहा कि जहॉ तक उत्तर प्रदेश नगर निकायों से सम्बन्धित प्रस्तावित निर्वाचन नियमावली-2010 का सम्बन्ध है, इस प्रकरण में राज्य सरकार ने संविधान एवं नियमावली के अन्तर्गत निर्धारित सभी नियमों का बकायदा पालन किया है। उन्होंने कहा कि सभी को मालूम है कि क्षेत्र पंचायत चुनाव के लिये उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत नियमावली-1994, उत्तर प्रदेश जिला पंचायत नियमावली-1994, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत नियमावली-1994 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1994 पहले से ही बनीं हुई है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र पंचायतों के चुनाव से सम्बन्धित इन नियमों में दलीय आधार पर चुनाव का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। परम्परानुसार गैर दलीय आधारित चुनाव ही होते है। उन्होंने कहा कि इन चुनावों के लिये जो चुनाव चिन्ह भी आवंटित किये जाते है, वे भी किसी राजनीतिक पार्टी के चुनाव चिन्ह से सम्बन्धित नहीं होते।

प्रवक्ता ने कहा कि एक ओर जहॉ क्षेत्र पंचायतों के चुनाव के लिये नियमावली बनायी गई है, वहीं दूसरी ओर अभी तक नगर निकायों का चुनाव नियमवाली न होने के कारण निर्वाचन संचालन आदेश के तहत कराया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि एक्ट के अन्तर्गत राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में नियमावली बनाना आवश्यक है। अपने इन्ही दायित्वों को निर्वहन करते हुए राज्य सरकार द्वारा नियमावली बनाने का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने कहा कि उ0प्र नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-296 तथा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम-1959 की धारा-87 के तहत सरकार को नगर निकायों में चुनाव के लिये सुसंगत नियम बनाने का पूरा दायित्व है।

सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा नगर निकायों के चुनाव के लिये जो नियमावली प्रस्तावित की गई है, उस पर समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों एवं जन साधारण से उनके सम्बन्ध में आपत्तियॉं एवं सुझाव आमन्त्रित करने के लिये पर्याप्त समय दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित नियमावली को 11 मई, 2010 को सरकारी गजट में अधिसूचित कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि गजट में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि प्रस्तावित नगर निकायों के चुनाव से सम्बन्धित नियमावली के बारे में यदि कोई आपत्तियॉ और सुझाव है, तो प्रमुख सचिव उ0प्र0 नगर विकास अनुभाग-1, बापू भवन लखनऊ को सम्बोधित करके लिखित रूप से प्रेषित की जानी चाहिये। उन्होंने कहा कि गजट में यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि केवल उन्हीं आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार किया जायेगा जो इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने की दिनांक से 30 दिनों के भीतर सक्षम अधिकारी को प्राप्त होंगे।

प्रवक्ता ने कहा कि सभी इच्छुक लोग या राजनैतिक दलों को 11 मई, 2010 के गजट में प्रकाशित 30 दिन की अवधि के अन्दर अपनी आपत्तियां एवं सुझाव उचित फोरम पर लिखित रूप से दर्ज करा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित नियमावली के सम्बन्ध में जो आपत्तियॉ एवं सुझाव प्राप्त होंगे, उन पर सम्यक विचार करके सरकार द्वारा निर्णय लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि आपत्तियों एवं सुझावों के उचित निस्तारण के बाद ही प्रस्तावित नियमावली को मन्त्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिये प्रस्तुत किया जायेगा।

सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि प्रस्तावित नियमावली के सन्दर्भ में नियमानुसार जो प्रक्रिया तय की गई है, उसका लाभ सभी लोगों को उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में अनावश्यक बयानबाजी या किसी अन्य फोरम पर बात उठाने से प्रस्तावित नियमावली को और बेहतर बनाने में कोई लाभ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया का राजनैतिक दृष्टिकोण से विरोध करना उपयुक्त नहीं है। इसमें जिसको आपत्ति है, उसे नियमानुसार सुझाव/आपत्ति दाखिल करना चाहिए, ताकि इस कानूनी प्रक्रिया को पूरा किया जा सके।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com