कम सींच वाले जनपदों के अधिकारियों का स्पष्टीकरण मांगे जाने के निर्देश

सींच क्षेत्र को बढ़ाने के गम्भीरता से प्रयास किये जायं

सिंचाई यान्त्रिक विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन्न

लखनऊ -  उत्तर प्रदेश के सिंचाई यान्त्रिक राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) श्री जयवीर सिंह ने नलकूप पश्चिम, मध्य, पूर्व एवं वाराणसी परिक्षेत्र के 16 जनपदों में सींच सन्तोषजनक न पाये जाने पर सम्बंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगे जाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि यदि आगामी महीनों में सींच की स्थिति में सुधार नहीं होता है तो अब निलम्बन की कार्रवाई होगी।

सिंचाई यान्त्रिक मन्त्री ने आज सचिवालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में कहा कि विभागीय योजनाओं के संचालन का मुख्य उद्देश्य सींच क्षेत्र में विस्तार कर अधिक से अधिक किसानों को सींच जल की सुविधा उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि इस कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने विगत महीनों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप सींच क्षेत्र के विस्तार में हुए सुधार की सराहना की। उन्होंने कहा कि जिन जनपदों में सींच कम हुई है, उन क्षेत्रों के लिए समयबद्ध कार्ययोजना का निर्धारण कर उसके विस्तार के लिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

श्री जयवीर सिंह ने नलकूपों के संचालन एवं रख-रखाव पर विशेष ध्यान दिये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी यान्त्रिक एवं विद्युत दोषों के कारण नलकूपों के बन्द होने की शिकायत प्राप्त हो, सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर उन्हें ठीक कर चालू स्थिति में लाया जाये। उन्होंने कहा कि सभी कार्यशालाओं एवं स्टोर का नियमित निरीक्षण किया जाय तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि नलकूप की मरम्मत सम्बंधी सभी आवश्यक सामग्री उपलब्ध रहे।

सिंचाई यान्त्रिक मन्त्री ने प्रदेश के अधिक से अधिक क्षेत्र को सींच जल की सुविधा से आच्छादित करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत अधिक से अधिक परियोजनायें निर्धारित प्रक्रिया के तहत शासन के माध्यम से केन्द्र सरकार को भेजने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की इन योजनाओं का प्रदेश के किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिले, इस दिशा में गम्भीरता से प्रयास किये जायं तथा इन योजनाओं को स्वीकृत कराने की प्रभावी पैरवी की जाय।

बैठक में प्रमुख सचिव सिंचाई श्री किशन सिंह अटोरिया, विशेष सचिव सिंचाई श्री हरीश कुमार वर्मा, प्रमुख अभियन्ता सिंचाई यान्त्रिक श्री वी0के0अग्रवाल सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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बड़े आई0 टी0 आई0 में पढ़ाई दो शिफ्टों में होगी
लखनऊ- उत्तर प्रदेश के सभी आई0 टी0 आई0 एवं स्किल डेवलपमेन्ट सेण्टरों के भवन निर्धारित समय पर तथा मानक के अनुरूप बनाये जायें। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में ऐसे समय बद्ध प्रशिक्षण पाठ्य क्रम हो जो छात्रों को अधिक से अधिक रोजगार दिलाने में सहायक सिद्ध हों। जिन संस्थानों में कम्प्यूटर नहीं हैं उनकी सूची तुरन्त उपलब्ध कराई जाये। निर्धारित स्टाफ की व्यवस्था की जाये। सभी संयुक्त निदेशक अपने क्षेत्रों में मण्डलीय कार्यालयों पर निर्धारित कार्य दिवस में अनिवार्य रूप से बैठ कर कार्य करेंगे एवं स्वयं क्षेत्रों में भ्रमण कर निरीक्षण करेंगे। पर्याप्त स्टाफ वाले बड़े आई0 टी0 आई0 में प्रशिक्षण कार्य दो शिफ्टों में संचालित किये जायें।

व्यावसायिक शिक्षा मन्त्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने आज यहॉं यह निर्देंश विभागीय अधिकारियों को विधान भवन स्थित अपने कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में दिये। उन्होंने अधिकारियों से आई0 टी0 आई0 के प्रशिक्षण सत्र, छात्रों से ली गई प्रवेश एवं एसेसमेन्ट फीस, एम0 ई0 एस0, प्रशिक्षार्थियों के प्रमाण पत्र, असेवित ब्लाकों में आई0 टी0 आई0 एवं एस0 डी0 सी0 खोलने, पी0पी0पी0 योजना आदि पर व्यापक विचार-विमर्श किया।

प्रमुख सचिव व्यावसायिक शिक्षा सुश्री वृन्दा स्वरूप ने आई0 टी0 आई0 एवं एस0 डी0 सी0 के भवनों में पीछे भी निकास द्वार बनवाने पर जोर दिया। उन्होंने भवन निर्माण के सभी कार्य समय पर पूरे करवाने के निर्देंश दिये।

बैठक में सचिव  व्यावसायिक शिक्ष सुश्री अर्चना अग्रवाल, विशेष सचिव श्री मणि प्रसाद मिश्रा, निदेशक श्री हरि शंकर पाण्डेय संयुक्त निदेशक, उप निदेशक आदि उपस्थित थे।

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खनिज राजस्व की कम वसूली करने वाले अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाये

लखनऊ - उत्तर प्रदेश के भूतत्व एवं खनिज मन्त्री श्री बाबू सिंह कुशवाहा ने कुछ जनपदों में खनिज राजस्व की कम वसूली पर असन्तोष व्यक्त करते हुये कहा कि जिन जिलों में पिछले तीन महीनों से लगातार बहुत कम वसूली हो रही है वहॉ के अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाये। श्री कुशवाहा आज यहॉ खनिज भवन में खनिज विभाग की मासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

श्री कुशवाहा ने ऐसे जनपद जहॉ 60 प्रतिशत से कम खनिज राजस्व की वसूली हुयी है वहॉ के अधिकारियों को आगाह करते हुये उनसे इस स्थिति में अपेक्षित सुधार लाने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने अवैध खनन को सख्ती से रोकने के निर्देश सम्बंधित अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि अवैध खनन के कारण खनन राजस्व की हानि हो रही है और इसे रोका जाना बहुत जरूरी है।

खनिज मन्त्री ने खनिज विभाग के अधिकारियों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिये शासन द्वारा उपलब्ध करायी गई सुविधाओं एवं संसाधनों का उल्लेख करते हुये खेद व्यक्त किया कि इन संसाधनों को उपलब्ध कराने के बाद भी अभी तक अधिकारियों की कार्य प्रणाली एवं दक्षता में किसी भी प्रकार का सुधार दृष्टिगोचर नहीं हुआ है। यह स्थिति ठीक नहीं है। वसूली के लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति करने के निर्देश देते हुये उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अधिकारियों ने इस ओर शीघ्रतिशीघ्र ध्यान नहीं दिया तो अन्तत: उनके विरूद्ध कार्रवाई करने के लिये शासन को विवश होना पड़ेगा।

समीक्षा के दौरान जिन जनपदों की राजस्व प्राप्तियॉं लक्ष्य का 100 प्रतिशत या उससे अधिक पायी गईं, खनिज मन्त्री ने उन जनपदों के अधिकारियों को सराहा और कम वसूली वाले जनपदीय अधिकारियों से उनका अनुकरण करने को कहा।

बैठक में सचिव भूतत्व एवं खनिकर्म श्री एस0के0 वर्मा, खनिकर्म निदेशक श्री रामबोध मौर्य तथा शासन व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

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लखनऊ-  अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग के उप सचिव श्री मो0 अखलाक खॉं को सचिव अल्पसंख्यक आयोग का कार्य भी अतिरिक्त रूप से सौंपा गया है।

यह जानकारी विशेष सचिव, सचिवालय प्रशासन द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप में दी गई है। श्री खॉं ने सचिव अल्पसंख्यक आयोग का पदभार भी ग्रहण कर लिया है।

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लखनऊ -  तहसील दिवस कार्यक्रम के तहत जिलों की तहसीलों में प्रथम व तृतीय मंगलवार को आयोजित तहसील दिवसों में माह जुलाई तक प्राप्त 83176 शिकायती प्रार्थना पत्रों में से 77544 का निस्तारण किया गया। प्रदेश का समग्र निस्तारण 96.13 प्रतिशत है।

तहसील दिवसों में राजस्व, पुलिस एवं अन्य विभागीय शिकायती प्रार्थना पत्रों में अलीगढ़ मण्डल की 6227, आगरा मण्डल 2345, आजमगढ़ मण्डल 2403, इलाहाबाद मण्डल 6043, कानपुर मण्डल 5683, गोरखपुर मण्डल 14861, चित्रकूट धाम मण्डल 3218, झांसी मण्डल 2133, देवीपाटन मण्डल 3691, फैजाबाद मण्डल 4686, बरेली मण्डल 1409, बस्ती मण्डल 1575, मुरादाबाद मण्डल 4138, मेरठ मण्डल 2184, लखनऊ मण्डल 6132, वाराणसी मण्डल 10177, विन्ध्यांचल मण्डल 5051 व सहारनपुर मण्डल की 1220 शिकायतें प्राप्त हुई।

सभी मण्डलों से प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों में से राजस्व की 2665, पुलिस की 15216 व अन्य विभागों की 35680 शिकायतों का निस्तारण किया गया।

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भुगतान में विलम्ब के लिए दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी

खाद्य एवं रसद विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन्न

लखनऊ -   उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद मन्त्री श्री राम प्रसाद चौधरी ने निर्देश दिए हैं कि आगागी धान खरीद वर्ष 2010-11 में धान की खरीद के समय किसानों को स्थल पर ही उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने कहा कि किसानों के भुगतान में विलम्ब की शिकायतों को गम्भीरता से लिया जाएगा और इसके लिए दोषी कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य एवं रसद मन्त्री आज यहॉ पी0सी0एफ0 के सभागार में खाद्य एवं रसद विभाग के कार्य-कलापों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों की उपज और शासकीय सम्पत्ति की सुरक्षा करना अधिकारियों/कर्मचारियों का दायित्व है। उन्होंने कहा कि खाद्य एवं रसद विभाग गरीबों और किसानों से जुड़ा विभाग है। गांवों में रह रहे गरीबों, किसानों और शहर की गरीब जनता को लाभ पहुंचाना  एवं उनके हितों की रक्षा करना आप सबका दायित्व है। उन्होंने कहा कि किसानों को घटतौली से बचाने के लिए सभी क्रय केन्द्रो पर इलेक्ट्रानिक  वेइंग मशीन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। उन्होंने कहा कि बोरों में सामान सुरक्षित रखने के लिए बोरों को हाथ से सिलने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। अब केवल  मशीन से ही उनकी सिलाई की जानी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिये कि क्रय केन्द्रों पर नमी मापक यन्त्र की भी व्यवस्था अवश्य की जाय तथा किसानों से कहा जाय कि वे धान को सुखाकर ही क्रय केन्द्रों पर लाएं।

बैठक को सम्बोधित करते हुए प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद श्री जे0एन0चैम्बर ने निर्देश दिये कि किसानों की सुविधा के लिए क्रय केन्द्रों पर पंखों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय तथा धान खरीद के लिए क्रय केन्द्रों के चयन एवं क्रय केन्द्रों से ग्रामों के सम्बद्धीकरण के लिए ऐसे स्थल चुने जाएं जिससे किसानों को 7 किमी0 से अधिक की दूरी न तय करनी पड़े।

बैठक में आयुक्त खाद्य एवं रसद श्रीमती बीना कुमारी मीणा ने कहा कि अधिकारी एफ0सी0आई0 गोदामों का निरीक्षण करें और यदि खाद्यान्न की गुणवत्ता खराब हो तो उसे लेने से इंकार कर दें। उन्होंने कहा कि खराब खाद्यान्न का वितरण किसी भी दशा में न किया जाय।

बैठक में बी0पी0एल0/अन्त्योदय/ए0पी0एल0 श्रेणी के कार्डो के डाटा डिजिटाईजेशन, एस0एम0एस0 व्यवस्था प्रदेश में लागू करने, जनपदों में स्टेट पूल एवं एफ0सी0आई0 में गेहूं/चावल की उपलब्धता, काल सेंटर पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत माह अगस्त, 2010 में खाद्यान्नों के उठान एवं वितरण तथा पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा कैम्प लगाकर वितरण की स्थिति की भी समीक्षा की गई।

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आगरा- पंचायत निर्वाचन-2010 हेतु  सभी विभाग/कार्यालयाध्यक्ष  अपने  अधीनस्थ  अधिकारी/
कर्मचारियों की सूचना अविलम्ब कलक्ट्रेट स्थित जिला सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0) पर अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनििश्चत करें। जिलाधिकारी अमृत अभिजात ने निर्देश दिये हैं कि कार्यालयाध्यक्ष व्यक्तिगत ध्यान देकर सूचना भिजवायें अन्यथा निर्वाचन की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कडी कार्यवाही की जायेंगी।

अपर प्रभारी अधिकारी (कार्मिक)/क्षे0से0अ0 राजीव यादव ने बताया है कि 358 विभागों/विभागाध्यक्षों से सूचना मांगी गई थी जिनमें से अधिकांश ने सूचना भेज दी हैं, परन्तु अभी भी 35 विभागों से सूचना नही मिली है। इनमें मुख्यत: नगर निगम, आ0वि0प्रा0, वाणिज्यकर, सहायक बेसिक िशक्षा अधिकारी आदि विभाग सम्मिलित हैं।

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आगरा- ब्यूरो आफ सिविल एविएशन की सुरक्षा गाइडलाइन के अनुसार आगरा हवाई अड्डे पर 7 सितम्बर को प्रात: 11:30 बजे से वार्शिक सिमुलेटेड अभ्यास का आयोजन किया गया जिसमें एन्टी हाइजेकिंग कन्टीनजेंसी प्लान की दक्षता और नागरिक उडडयन आपरेशन से सम्बंधित सभी संस्थाओं की आपरेशनल तैयारियों की टेस्टिंग की गई।

इसी अभ्यास के दौरान आगरा सिविल टर्मिनल से आगरा से नई दिल्ली की उडान का अभ्यास हेतु वायुयान को हाईजैक किया गया। आगरा हवाई अड्डे की एयर ड्रोम कमेटी तत्काल सक्रिय की गई। एयर कमाडोर के0 राधवेन्द्र, एयर आफिसर कमाण्डिग एयरफोर्स स्टेशन आगरा की अध्यक्षता में विभिन्न सिविल अधिकारियों ए0डी0एम0, नगर, डी0आई0जी0, महाप्रबंधक दूर संचार, आदि अभ्यास के दौरान उपस्थित रहे। अभ्यास प्रात: 11:30 बजे पूर्ण कर सभी अभ्यास और सम्बंधित प्रकरणों पर विचार  विमर्श किया गया।

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आगरा - लो0नि0वि0, सिंचाई, कृशि, आवास, गन्ना विकास, मद्यनिशेध एवं आबकारी मन्त्री श्री नसीमुद्दीन सिद्दकी ने आज यहां मा0 मुख्यमन्त्री जी व्दारा की गई घोशणाओं के अनुपालन में 21 करोड रू0 की लागत से निर्मित जूता मण्डी सहित 5 योजनाओं का लोकार्पण किया, और आगरा विकास प्राधिकरण व्दारा लगभग 80 करोड 58 लाख रू0 की लागत की 28 कार्यों का शिलान्यास भी किया।

उन्होंने कहा कि आगरा विकास प्राधिकरण के माध्यम से सुनियोजित विकास एवं आवासीय समस्या के समाधान के लिए निरन्तर प्रयास किये जा रहे है। आज जिन कार्यों का शिलान्यास किया गया हैं। वे भी शहर के विकास में मील का पत्थर साबित होगें। उन्होंने सभी कार्य पूर्ण गुंणवत्ता, समयबद्धता और पारदर्शिता के साथ पूर्ण कराने के निर्देश दिये।

उन्होंने बताया कि लगभग 6867 वर्ग मी0 भूमि पर 21 करोड की लागत से जूता प्रदर्शनी, प्रशिक्षण एवं कल्याण केन्द्र का निर्माण कराया गया हैं। बेसमेन्ट में 47 कारों की पार्किंग व 22 गोदाम, भूतल पर 122 कारों की पार्किंग, भूतल, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तल का निर्माण कराते हुए 268 प्रदर्शनी काउन्टर बनाये गये हैं।

इस अवसर पर 57 लाख रू0 की लागत से निर्मित डा0 अम्बेडकर सामुदायिक केन्द्र छीपीटोला, किले के निकट 5 करोड की लागत से डा0 भीमराव अम्बेडकर पार्क का सौन्दयीZकरण एवं नवीनीकरण कार्य, बोदला चौराहे से बिचपुरी तक लगभग 9 करोड रू0 की लागत से सडक निर्माण कार्य तथा सुनारी गांव से आर0ओ0बी0 तक 8 करोड 37 लाख की लागत से निर्मित सडक कार्यों का लोकार्पण भी किया गया। इस अवसर पर मा0 मन्त्री जी ने आवंटियों को आवंटन पत्र भी प्रदान किये।

मण्डलायुक्त सुधीर एम0 बोबडे ने अतिथियों का स्वागत करते हुए मन्त्री जी के मार्ग दर्शन के प्रति आभार प्रकट किया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष तनवीर जफर अली ने प्रगति आख्या प्रस्तुत की। इस अवसर पर मा0 विधायक सर्वश्री गुटियारी लाल दुबेश, जुिल्फकार अहमद भुट्टो, धर्मपाल सिंह, सूरज पाल सिंह, भगवान सिंह कुशवाहा, मधुसूदन शर्मा, स्वदेश कुमार उर्फ वीरू सुमन, गोरे लाल, शिवचरण लाल मानव, सतीश चन्द्र जाटव, नौसाद अली, अजयशील गौतम, कालीचरण सुमन सहित बडी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

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आगरा- जवाहर नवोदय विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2011-12 में कक्षा 6 में प्रवेश हेतु जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा-2011 का आयोजन दिनांक 6 फरवरी 2011 दिन रविवार को किया जायेगा, जिसके लिए आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 30 सितम्बर, 2010 हैं।

आवेदन पत्र प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय के माध्यम से जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खण्ड शिक्षा अधिकारियों को कक्षा 5 में पढ रहे छात्रों को नि:शुल्क वितरण हेतु उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। ताकि मेधावी छात्रों विशेशकर ग्रामीण अंचल के छात्रों को प्रवेश परीक्षा की जानकारी प्राप्त हो सकें, और वह अपना आवेदन पत्र समय से भर सके।

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