भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष कलराज मिश्र ने विजय वाहिनी प्रशिक्षण शिविर में कांग्रेस पर तुष्टीकरण की नीति अपनाकर समाज को विभाजित करने का आरोप लगाया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में प्रदेश में हुए घोटालों के कारण हत्याएं हुई। जांच एजेन्सी जांच कर रही हैं अपेक्षा है कि बड़े लोग जांच के घेरे में आएंगे।

श्री मिश्र गोरखपुर जनपद के विजय वाहिनी प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए कहा कि जिस प्रकार से देश में अलगाववादी ताकतों कों बढ़ावा देकर बहुसंख्यक समुदाय में आक्रोश पैदा कर, हिन्दू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, जैसी विभाजित मानसिकता की भाषा यह सरकार बोल रही है जो बातें वह नहीं बोल सकती उसे दिग्विजय सिंह के माध्यम से बुलवा रही है।  प्रज्ञा भारती, असीमानन्द का बार-बार नार्को टेस्ट करना और आजमगढ़ में एक आतंकी के घर जाकर उसकी आवभगत करना लादेन को ओसामा जी कहना तृष्टीकरण की नीति का परिचायक हैै।

अब देश में ऐसे हालात बन रहे आने वाले समय में जाकी लाठी वाकी भैंस का शासन आने वाला है। कर्ज से किसान परेशान है वह आत्महत्या कर रहा है। मंहगाई आसमान छू रही है। भ्रष्टाचार चरम पर है।
श्री मिश्र ने भाजपा शासनकाल की नीतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि मांग और पूर्ति सामान्य थी महंगाई को हमने नियंत्रित कर रखा था। भारत को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता था। आज कांग्रेस ने भ्रष्टाचार और कालेधन को महत्वपूर्ण स्थान दे रखा है।  नित नये-नये खुलासे हो रहे हैें राजा के बयान और कांगे्रस नेताओं की सफाई से काम नहीं चलने वाला है। पूरी यूपीए सरकार इन घोटालों के लिए जिम्मेदार है। प्रदेश सरकार में गुण्डा राज, भ्रष्टाचार, अनाचार, का शासन है। बस्ती में ओझा की हत्या, पुलिस के प्रोत्साहन से हुई घटना बताते हुए उस घटना में वहां के कोतवाल  को पूर्णरूप से उत्तरदायी बताया।

उन्होंने प्रदेश में हुए घोटालों की चर्चा करते हुए कहा कि हमने 2 लाख 54 हजार करोड़ का सरकार पर घोटाले का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में करोडों़ का घोटाला हुआ है। काम हुआ नहीं पैसा दे दिया गया। ठेकेदार, नेता व अधिकारी संलिप्त हैं। आवश्यकता है पूरे प्रदेश में एनएचआरएम घोटालें की सीबीआई जांच कराई जाय। देश व प्रदेश में ऐसे हालात बन गये हैं कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी का शासन बहुत जरूरी है।

उन्होंने कार्यकर्ताओं का आवाह्न करते हुए कहा कि आज देश व प्रदेश में सुशासन की आवश्यकता है। जो भाजपा ही दे सकती है। मतदाताओं को अहसास कराना होगा कि इन परिस्थितियों में भाजपा ही उनके मुद्दांे को लेकर  संघर्ष कर सकती है और एक बेहत्तर शासन दे सकती है।  बूथ पर अधिकाधिक मतदान हो ये विजय वाहिनी संयोजकों व उनके टोली की विशेष जिम्मेदारी है इसके लिए अभी से कार्य में जुटना चाहिए। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सांसद कमलेश पासवान, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमापतिराम त्रिपाठी, संगठन मंत्री राकेश जैन, महामंत्री नरेन्द्र सिंह, विधान परिषद सदस्य विनोद पाण्डेय, अष्टभुजा शुक्ला, पूर्व विधायक विजय बहादुर, जिलाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह, विनय कुमार सिंह ’बिन्नू‘ आदि लोग उपस्थिति थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जिलाधिकारी अजय चैहान ने कहा कि निर्वाचन में फोटोयुक्त मतदाता सूची महत्वपूर्ण दस्तावेज है । अतः यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूची सही और त्रुटिहीन बनें। किसी भी अर्ह मतदाता का नाम छूने न पाये साथ ही मृतक या अन्यत्र चले गये नागरिकों के नामों का अपमार्जन हो। बी.एल.ओ. घर-घर जाकर 15 अगस्त तक सर्वे का कार्य पूर्ण कर लें और सुपरवाइजर भी प्रतिदिन बी.एल.ओ. के कार्य का पर्यवेक्षण करना सुनिश्चित करें। बी.एल.ओ. तथा सुपरवाईजर इस कार्य में स्थानीय सामाजिक कार्यकत्र्ताओं की मदद ले सकते है।
जिलाधिकारी आज सूरसदन में बूथ लेबल आफिसर के कार्यो के पर्यवेक्षण हेतु तैनात सुपरवाइजरों के प्रशिक्षण सत्र को सम्बोन्धित कर रहे थे। जिलाधिकारी द्वारा 10 बी.एल.ओं. पर एक सुपर वाइजर तथा 10 सुपरवाइजरांे पर एक नोडल अधिकारी और नोडल अधिकारियों से समन्वय हेतु अपर जिलाधिकारियों को दायित्व सौपा है। उन्होंने निर्देश दिये कि सभी एस.डी.एम. अपने स्तर पर भी नोडल अधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक अनिवार्य रूप से लें।
उन्होंने बताया कि तहसील में वोटर रजिस्ट्रेशन सेन्टर की स्थापना के साथ ही प्रयोग के तौर पर किरावली तहसील में शीघ्र ही मोबाइल वोटर रजिस्ट्रेशन सेन्टर की सुविधा सुलभ कराई जायेगी। इनमें एक वाहन में लेपटाप, प्रिन्टर, लेमीनेटर आदि सुलभ रहेगा और क्षेत्रों में भ्रमण के दौरान मौके पर नाम दर्ज कर मतदाता पहचान भी दिया जा सकेगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि फार्म-6 आदि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु थानों, विकास खण्ड, प्राइमरी स्कूल (जहाॅ बूथ है) पर पर्याप्त संख्या में फार्म उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में शिकायतों के निस्तारण हेतु तहसील, विकास खण्ड आदि प्रमुख कार्यालयों में शिकायत पेटिका रखने के निर्देश दिये है जहाॅ नागरिक अपना फार्म या शिकायत लिखकर डाल सकते हैं। हर शुक्रवार को शिकायत पेटिका से  शिकायतें/फार्म निकाल कर पंजिका में अंकन कर सुपरवाइजर/ नोडल अधिकारी कार्यवाही सुनिश्चित करायेगें।
उन्होंने कहा कि जिन बूथों पर 50 से अधिक नामों का अपमार्जन हुआ है उन पर सुपरवाइजर स्वंय घर घर जाकर सत्यापन करेगें।सुपरबाइजर बी.एल.ओ. की पंजिका निश्चित रूप से चैक करें। बैठक में विभिन्न प्रपत्र भी उपलब्ध कराये गये।
उन्होंने निर्देश दिये कि मतदाता सुची को बूथ पर चस्पा करा दें और लोगो को अवगत भी करा दें । उन्होंने कहा कि मतदाता जनसंख्या का मानक अनुपात 61 प्रतिशत वोटर के लक्ष्य पर ध्यान रखें। उन्होंने युवा मतदाताओं तथा महिलाओं के नाम दर्ज कराने हेतु भी निर्देश दिये। प्रशिक्षण में अनुपस्थित 20 सुपरवाइजरों के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिये।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (नगर) अरूण प्रकाश ने विभिन्न प्रपत्रों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में समस्त उपजिलाधिकारीर, तहसीलदार आदि उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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माह अगस्त में शासन स्तर पर जनपद के विकास एवं प्रशासनिक कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा। जिसकी सूचना आयुक्त फैजाबाद मण्डल ने एक बैठक में दी।

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार विकास भवन के सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की  समीक्षा बैठक में आयुक्त फैजाबाद मण्डल ने  बताया कि शासन स्तर से नामित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा  विकास एवं प्रशासनिक कार्यों का स्थलीय निरीक्षण एवं सत्यापन अधिकांश चिकित्सालयों, थाना, तहसील, शासकीय कार्यालय एवं क्षेत्र में कराये विकास कार्यों   का होना है। उन्होंने क्षेत्रीय अधिकारियों को कार्यों के प्रति संवेदनशील तथा कार्यों के प्रति जागरूक रहने का निर्देश दिया। मनरेगा के अन्तर्गत समस्त कार्यों को लक्ष्य के अनुरूप कार्य पूर्ण करने एवं एमआईएस  फीडिंग करने के भी निर्देश दिए। पेयजल, किसान क्रेडिट कार्ड, सावित्री बाई फूले बालिका शिक्षा मदद योजना,तहसील दिवसों में प्राप्त शिकायतां का निस्तारण,आबंटियों को उनके पट्टा आबंटन, दलित बस्ती समग्र विकास योजना, ग्राम सचिवालय का सही संचालन, अस्पतालों में मरीजों को दवा का सही विरतण सुनिश्चित कराने से सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध संसाधनों से कार्य करने को निर्देश दिया। समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी डा0 पिंकी जोवेल, एडीम एफआर बसंत लाल, डीएफओ राम कुमार, डीडीओ शिव नारायन, डीआरडीए डी पी गौतम,संख्याधिकारी एवं प्रभारी सूचना निदेशक डा0 विनोद सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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बसपा सरकार में बेलगाम पुलिस की तानाशाही रवैया लोगों के गले की फाॅस बनती जा रही है। निर्दोषों को शलाखों के पीछे डालना तथा दलालों के माध्यम से पुलिस अपराधियों को संरक्षण देने में नहीं चूक रही है। क्षेत्र में बढ़ते अपराधिक घटनाओं से  क्षेत्रीय जनता भयग्रस्त जिन्दगी गुजारने को मजबूर है।

शासन की मंशानुसार पुलिस अधीक्षक गोविन्द अग्रवाल ने क्राईम मीटिंग के दौरान थानाध्यक्षों के पेंच जरूर कसे,परन्तु कुछ थानाध्यक्षों पर उसका असर नहीं पड़ा। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय प्रदेश शासन का नारा जहाॅ प्रदेश की जनता की खुशहाली द्योतक है। वहीं पुलिस का आदर्श वाक्य जो कानून की रक्षा करेगा हम उसकी रक्षा करेंगे। गरीबों मजलूमों की रक्षा करना की जिसका कर्तव्य है। परन्तु स्थित बदल गयी है। थानों के अन्दर थानाध्यक्षों द्वारा बेकसूर लोंगों को मारना पीटना, गलत ढंग से मुकदमा पुजीकृत करना जिसके कार्यों का स्वभाव बन गया हो, उससे बहुत उम्मीद करना बेकार है। थाना कुड़वार, कूरेभार, धम्मौर में घटित घटनाएं पुलिस की कार्य शैली  पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। जिसकी शिकायत पीड़ित आये दिन पुलिस अधीक्षक का परिक्रमा करके करता रहता है। दोषियों को दण्ड, निर्दोशों को न्याय मिले यही भारतीय संविधान की व्याख्या हैं। परन्तु संविधान का निर्माता एवं पालनकर्ता ये स्वयं बन बैठे हैं। विगत दिनों थाना कुड़वार में संदीप श्रीवास्तव की पिटाई इतनी हुई कि उसकी बाद में इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। भाजपा,सपा, छात्र नेताओं तथा पारिवारिक दबाव में थानाध्यक्ष के खिलाफ  धारा 304 के अन्तर्गत मुकदमा पुजीकृत कर थानाध्यक्ष कूरेभार  अभिमन्यु सिंह को निलम्बित करने को झूठा फरमान बता उपस्थित लोगों  को शान्त करने की कोशिश की गयी। परन्तु पुलिस की इस कार्य शैली से लोगों में आक्रोश पैदा कर रहा है जिसकी चिंगारी की आग, आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है सपा नेत्री आयुषी श्रीवास्तव ने घटना पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि बसपा के शासन काल में गरीबों को न्याय मिल पाना मुश्किल ही नहीं असम्भव है। एक थानाध्यक्ष ने बताया कि गलत कार्य करना हम भी नहीं चाहते, पर एक निश्चित बॅधी रकम ऊपर तक प्रति माह पहुॅचाना ही गलत कार्यों को करना हमारी मजबूरी बन गयी है। इसी तरह थानाध्यक्ष कुड़वार  बी एन सरोज  भी विवादित थानाध्यक्ष हैं। बीते माह तीन जून को पत्रकार राम शंकर चैरसिया के मामले में थी जिसमें पुलिस अधीक्षक को थानाध्यक्ष कुड़वार को निर्देश देना पड़ा फिर भी कोई कार्य संतोषजनक नहीं रहा। भुक्त भोगी पत्रकार  को न्याय पाने के लिए न्यायालय का सहारा लेना पड़ा। भुक्त भोगी पत्रकार ने एक मुलाकात में   थानाध्यक्ष बी एन सरोज पर आरोप लगाते हुए बताया कि थानाध्यक्ष ने विपक्षी पार्टी से धन लेकर क्रास केश कर दिया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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निर्माण में कमी को छुपाने के लिए विभाग ने लगाया वैरियर

तीन माह हो गये अधिशाषी अभियन्ता द्वारा  सड़क पर लगाये गये वैरियर को हटवाने की  बात कहे परन्तु अभी तक अघिशाषी अभियप्ता ने सड़क से वैरियर नहीं हटवाये जिससे क्षेत्रीय जनता में आक्रोश प्याप्त है।  विभाग द्वारा सड़क पर वैरियर लगवाने तथा हटाने की बजह जब जानने की कोशिश की गयी तो मामले की जानकारी हुई। जिसमें लाखों कीें  हेरा- फेरी सड़क के निर्माण में की गयी। जिसके बैक सीन में जाने पर मामला उभर कर सामने आया । मामला इस प्रकार है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना  में लूट खशोट का धन्धा बडे़ पैमाने पर किया गया जिसमें विभागीय अधिकारियों के अलावा ठेकेदार तथा बसपा सरकार के जनपद के विधायक एवं मंत्री का भी योगदान रहा है।  अगस्त 2010 में निर्मित सड़क अपनी वजूद, निर्धारित समय सीमा के पहले ही खोने के कगार पर है। जिसके लिए विभाग ने अपनी कमी छुपाने लिए सड़क पर नो इण्ट्री का बोर्ड तथा वैरियर लगाकर अच्छा खाशा बन्दोबस्त कर रखा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत द्वारा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत एनएच-56 से (लिंकरोड दोमुहाॅ) सुलतानपुर सिटी तक लगभग 8 किलोमीटर की सड़क का चैड़ीकरण एवं उच्चीेकरण का कार्य कार्यदायी संस्था अधिशाषी अभियन्ता पीएमजीएसवाई खण्ड -2 लोक निर्माण विभाग सुलतानपुर ने देकेदार मे0 पूर्वाचल कान्सट्रक्शन कम्पनी के माध्यम से कराया गया। जिसकी लागत 349.90 लाख रूपये विभाग द्वारा अवमुक्त किया गया।उक्त सड़क का निर्माण कार्य 16 अक्टूबर 2009 से प्रारम्भ होकर दिनांे 15 अगस्त 2010 को समाप्त हुआ। सड़क की गारण्टी सड़क बनने के बाद 5 वर्ष बताई गयी। परन्तु एक वर्ष भी नही बीता कि सड़क में जगी-जगह गड्ढे हो गये तथा कई जगह उसमें दरारें पड़ गयी। जिसकी खबर समाचार पत्र के माध्यम से जिलाधिकारी को अवगत भी कराया गया था। सड़क के घटिया निर्माण कराने वाले ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही तो नहीं हुई, हाॅ एक कार्य अवश्य यह हुआ कि स़ड़क के प्रवेश द्वार पर विभाग नेे ’भारी वाहन प्रवेश वर्जित’  का बोर्ड तथा सड़क पर वैरियर लगा दिया।

यही नहीं सड़क के निर्माण के दौरान बधान की मिट्टी का कार्य, गुरम का कार्य, पत्थर का चूरा, तथा डामरी का कार्य भी मानक के अनुरूप नहीं कराया गया।सड़क की मोटाई में भी कोताही की गयी। सड़क पर भारी वाहन का प्रवेश वर्जित का बोर्ड  ही नहीं लगा परन्तु सड़क के ऊपर   विभाग ने वेरी केटिंग कर रखा है जिससे वहाॅ के निवासियों को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। दो मुॅहा से सुलतानपुर सिटी की तरफ के गाॅव बेला सदा, शंकर गढ़, सोनबरसा, पखरौली गाॅव, परउपुर तथा सैंकड़ों गाॅव के लोग प्रभावित हैं। शादी विवाह का मौका हो या मकान बनाने के लिए सामान ले जाना हो सभी को बाई पास घूमकर लगभग 5 किलामीटर घूमकर जाना पड़ता है। ग्रामीणें की शिकायत पर जब अधिशाषी अभियन्ता पीएमजीएसवाई खण्ड-2लोक निर्माण से बात की गयी तो उन्होनें बताया कि जो सड़कों पर दरारें आ गयी हैं उसे ठेकेदार की सिक्यारिटी के रूप में  जमा 10 प्रतिशत की राशि से बनवा दिया जायेगा तथा शीघ्र ही सड़क पर लगे वैरियर को जून तक  हटवा दिया जायेगा। परन्तु अब भी ग्रामीणों की समस्या जस की तस बनी हुई है और सड़क का वैरियर नहीं हटाया गया जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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-9 राज्यों के 30 शहरों में चला सफाई व हरियाली अभियान-
लगभग 9,700 कि.ग्रा. कचरा साफ किया गया; 7,200 से ज्यादा पौधे लगाए गए; करीबन 13,000 पौधे बांटे गए

ऽ    119 ईज़ीडे व ईज़ीडे मार्केट स्टोर्स के 800 कर्मचारियों और 2100 उपभोक्ताओं ने इस मुहिम में हिस्सा लिया
ऽ    दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व पंजाब में 30 शहरों में यह अभियान चला

भारती रिटेल द्वारा संचालित ईज़ीडे मार्केट व ईज़ीडे स्टोर्स के कर्मचारियों और उपभोक्ताओं ने मिल कर यह दर्शाया की नागरिक समुदाय कैसे पर्यावरण को बचाने के लिए आगे आकर काम कर सकता है। ’स्वच्छ व हरित पर्यावरण’ अभियान के अंतर्गत भारत के 30 शहरों में इन लोगों ने स्टोर के आस पास के इलाके को साफ करने और हरा भरा बनाने के लिए स्वैच्छिक सेवाएं दीं।

स्वच्छता व हरियाली हेतु की गईं ये गतिविधियां ’’समुदाय का स्टोर’’ पहल का हिस्सा हैं जो कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व पंजाब में आयोजित हुईं। ईज़ीडे के कर्मचारियों और उपभोक्ताओं ने एक महत्वपूर्ण जरूरत पर प्रतिक्रिया दी ताकि पर्यावरण को बचाने के लिए सर्वोत्तम तरीकों को अपनाया जाए और उन्हें समर्थन मिले तथा इसके लिए ईज़ीडे ने अपनी इस मुहिम को सारे देश में चलाया।

119 ईज़ीडे मार्केट और ईज़ीडे स्टोर्स के 800 कर्मचारियों व 2100 उपभोक्ताओं ने 9 राज्यों के 30 शहरों में सफाई व हरियाली का काम किया। इस दौरान पर्यावरण को स्वच्छ व स्थायी बनाने के उद्देश्य से 9,700 किलोग्राम कचरे को साफ किया गया। इसके साथ ही ईज़ीडे स्टोर्स के 2,900 कर्मचारियों व उपभोक्ताओं ने 7,200 से ज्यादा पौधे भी लगाए। कर्मचारियों व उपभोक्ताओं द्वारा चलाया गया यह अभियान कंपनी के इस फलसफे के मुताबिक है कि ईज़ीडे स्टोर्स के परे जा कर भी अपने ग्राहकों की सेवा की जाए और चिरस्थायी पर्यावरण हेतु समाज के साथ मिलकर काम किया जाए। भावी पीढ़ी के बीच पर्यावरण को सहेजने की जागरुकता फैलाने के उद्देश्य से लगभग 13,000 पौधे भी वितरित किए गए।

इस अभियान के बारे में भारती रिटेल के चीफ आॅपरेटिंग आॅफिसर श्री ऐंड्रयू लीवरमोर ने कहा, ’’एक और अहम पहल के तहत भारती रिटेल ईज़ीडे मार्केट और ईज़ीडे स्टोर्स ने ’समुदाय का स्टोर’ होने का समर्पण दर्शाया है। सफाई व हरियाली के इस अभियान में हमारे उपभोक्ताओं का समर्थन व सहयोग बेहद महत्व का रहा है क्यों कि हम दोनों ही चाहते हैं कि लोग धन और पर्यावरण को बचाते हुए बेहतर जीवन जिऐं।’’

’स्वच्छता व हरियाली’ अभियान का विवरण इस प्रकार हैः
ऽ    दिल्ली में 108 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवाएं दी, 1950 कि.ग्रा. कचरा साफ किया और 310 पौधे लगाए
ऽ    उत्तर प्रदेश में 133 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवाएं दी, 3490 कि.ग्रा. कचरा साफ किया और 858 पौधे लगाए
ऽ    उत्तराखंड में 70 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवाएं दी, 560 कि.ग्रा. कचरा साफ किया और 370 पौधे लगाए
ऽ    हरियाणा में 246 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवाएं दी, 1700 कि.ग्रा. कचरा साफ किया और 1625 पौधे लगाए
ऽ    कर्नाटक में 30 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवाएं दी, 500 कि.ग्रा. कचरा साफ किया
ऽ    राजस्थान में 50 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवाएं दी, 575 कि.ग्रा. कचरा साफ किया और 155 पौधे लगाए
ऽ    छत्तीसगढ़ में 25 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवाएं दी, 100 कि.ग्रा. कचरा साफ किया और 60 पौधे लगाए
ऽ    मध्य प्रदेश में 30 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवाएं दी, 200 कि.ग्रा. कचरा साफ किया और 66 पौधे लगाए
ऽ    पंजाब में 90 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवाएं दी, 620 कि.ग्रा. कचरा साफ किया और 3785 पौधे लगाए

ईज़ीडे मार्केट स्टोर और ईज़ीडे स्टोर के कर्मचारी भारत के लोगों और समाज की सेवा करने के लिए आगे भी ऐसी ही पहल करते रहेंगे।

ईज़ीडे एवं ईज़ीडे मार्केट के बारे में-
ईज़ीडे एवं ईज़ीडे मार्केट स्टोर्स की स्वामी एवं संचालक भारती रिटेल है, जो कि भारत के अग्रणी व्यापार समूहों में से एक भारती ऐंटरप्राइसिस की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। कंपनी ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली तथा जम्मू-कश्मीर में 127 से अधिक ’ईज़ीडे’ नेबरहुड स्टोर्स लांच किए हैं और पंजाब, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और कर्नाटक में ’ईज़ीडे मार्केट’ नाम से 11 काॅम्पैक्ट हाइपरमार्केट भी लांच किए हैं। ईज़ीडे और ईज़ीडे मार्केट स्टोर्स का वादा है- ’’सबसे कम दाम, हर दिन’’ और ऐवरीडे लो प्राइसिस (म्क्स्च्) यानी हर दिन कम कीमतों पर व्यापक किस्म के उत्पाद मुहैया कराते हैं। दूसरों स्टोर्स के मुकाबले यहां से मासिक खरीददारी करने पर 3 से 5 प्रतिशत खर्च कम होता है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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बैंक आफ बड़ौदा युवाओं के लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र जनपद पर मुख्यालय पर खोलना तथा शीध्र ही तीन नई शाखाएं खोलकर बैंक शाखा 20 कर दी जायेगी। जिले के हर प्रमुख बाजारों को बैंक की सेवाओं से जोड़ दिया जायेगा। उक्त विचाार लीड बैंक अधिकारी एस के सिंह ने एक भेट में दिया। सहायक महा प्रबन्धक सुब्रतो मुखर्जी के आदेश पर प्रशिक्षण केन्द्र स्थल की तलाश की जा रही है। बैंक आफ बड़ौदा जिले का अग्रणी बैंक है। अभी तक बैंक की 17 शाखाएं ग्राहकों की सेवा में लगी हैं। विगत दिनों अपने स्थापना दिवस  पर गोसाईगंज बाजार में नई शाखा मोतिगरपुर में एटीएम, बधुॅआ कला में बैंक का नया परिवार एवं मेगा ऋण कैंम्प का आयोजन सुब्रतो मुखर्जी के उपस्थिती में किया गया। बॅधुआ कला शाखा पर आयोजित कैम्प 16 शाखाओं द्वारा 228 ग्राहकों को तीन करोड़ छप्पन लाख के ऋण वितरित किए गये। एक्त अवसर पर गोसाईगंज के शाखा प्रबन्धक मोहन राव, मोतिगरपुर के आर0 के0 सिन्हा  एवं अन्य शाखा प्रबन्धक एवं गण मान्य जोग उपस्थित रहे। कार्यग्रम का संचालन लीड बेंक के अधिकारी एस के सिंह ने किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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राजनैतिक दल बी.एल.ए. नियुक्त कर सूची 28 जुलाई तक दें दें
मतदेय स्थलों का सत्यापन करते हुुए बूथ का प्रस्ताव 31 जुलाई तक उपलब्ध करायें

जिलाधिकारी अजय चैहान ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश दिये गये है कि बूथ लेबिल आफिसर की तरह सभी राजनैतिक दल अपने-अपने दलों से प्रत्येक मतदेय स्थलों पर बूथ लेबिल एजेण्ट नियुक्त करें जिससे कि त्रुटि रहित शुद्व/सही मतदाता सूची तैयार करने मे सहयोग करें। बी.एल.ए. की नियुक्ति का प्रारूप आज बैठक में भी उपलब्ध कराया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे युवक/युवती जो 1 जनवरी 2011 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके है, वे प्रारूप-6 भरवाकर मतदाता सूची में नाम सम्मिलित कराये। उन्होंने कहा कि बी.एल.ए. को 28 जुलाई तक उपलब्ध करा दें।

जिलाधिकारी आज कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अध्यक्षों/ पदाधिकारियों के साथ फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षक अभियान के सम्बन्ध में आहूत बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों और सहयोग के प्रति भी आभार प्रकट किया।
उन्होंने बताया कि अभियान में बी.एल.ओ. घर घर जाकर पुनरीक्षण कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि अच्छा कार्य करने बाले बी.एल.ओ. को प्रशस्ति पत्र आदि से सम्मानित/ प्रोत्साहित किया जायेगा वहीं लापरवाही बरतने वाले बी.एल.ओ. दण्डित भी किये जायेगे। मतदाता सूची महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। घर घर सर्वे का कार्य 25 अगस्त तक किया जायेगा।

उन्होंने बताया कि 05 जनवरी 2011 को बनाई गई मतदाता सूची में लगभग 3 लाख नाम कटे हैं साथ ही इसी अभियान में लगभग डेढ लाख नये नाम सम्मिलित हुए हैं। बैठक में उपस्थित दलों के पदाधिकारियों को पुनरीक्षण के दौरान विभिन्न कारणों से मतदाता सूची से काटे गये नामों की सूची/ विवरण उपलब्ध कराया गया। उन्होंने कहा कि प्राप्त कराई गई अपमार्जन सूची से मिलान करा लें कि कहीं किसी का नाम गलत तरीके से तो नही कट गया है, यदि ऐसे मतदाता मिलते है तो उनके प्रारूप-6 भरवाकर उनके नाम मतदाता सूची में पुनः सम्मिलित करायें। उन्होंने बताया कि अपमार्जन सूची तथा नये नामों की सूची बूथ पर चस्पा कराई जायेगी।

उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं का नाम सूची में है परन्तु उनका फोटो चस्पा नही हैं ऐसे मतदाताओं से प्रारूप 001 बी पर फोटो प्राप्त करें जिससे मतदाता सूची शतप्रतिशत फोटो युक्त तैयार हो सके। ऐसे मतदाता जिनकी मृत्यु हो गई है या स्थाई रूप से शिफ्ट कर गये है या मतदाता सूची में डबल नाम अंकित है, ऐसे मतदाताओं को चिन्हित कराकर प्रारूप-7 या नोटिस देकर उनका नाम निकलवाना है। बैठक में विधान सभा बार निर्वाचन क्षेत्रों के मतदेय स्थलों की सूची राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को उपलब्ध कराई गयी और अपेक्षा की गई कि मतदेय स्थलों का भौतिक सत्यापन के साथ-साथ ऐसे मौहल्ले, कालोनियाॅ, अपार्टमेन्ट बने है जिनको मतदेय स्थलों में अनुभाग के रूप में सम्मिलित नही किया गया है उनको भी चिन्हित कर बूथ का प्रस्ताव सम्बन्धित उप जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को 31 जुलाई तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध करादें जिससे प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग को अनुमोदन हेतु भेजे जा सके।

बैठक में विभिन्न राजनैतिक दलों के पदाधिकारी डा0 राम बाबू हरित, श्रीमती कुसुम चाहर, चै0 वाजिद निसार,केशो मेहरा, महेश बघेल, रामवीर सिंह नरवार, श्री लाल तोमर, भारत सिंह, राजेश वर्मा, सुनहरी लाल गोला, भारत सिंह कुन्तल, ओम प्रकाश प्रधान, जितेन्द्र वर्मा, रमेश मिश्र आदि उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मोबाइल वोटर रजिस्टेशन सेन्टर अन्य तहसीलों मे ं15 अगस्त से

जिलाधिकारी अजय चैहान ने बताया है कि जनपद मे सभी अर्ह नागरिकों को मतदाता सूची में सम्मिलित करने और त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करने के अभियान के क्रम में प्रथम चरण में तहसील सदर आगरा में वोटर रजिस्ट्रेशन सेन्टर 10 अगस्त से प्रारम्भ कराया जा रहा है। जहाॅ निर्धारित प्रारूप आदि प्रस्तुत करने पर मतदाता फोटो पहचान पत्र मौके पर ही मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि इस वोटर रजिस्ट्रेशन सेन्टर पर महानगर की चारो विधान सभा क्षेत्र कवर होगें।

उन्होेंने बताया कि 15 अगस्त से प्रयोग के रूप में अन्य क्षेत्रों में मोबाइल वोटर रजिस्ट्रेश सेन्टर प्रारम्भ किया जायेगा जिसमें वाहन पर आवश्यक उपकरण उपलब्ध रहेगें। इस वाहन द्वारा बूथ पर जाकर फोटो मतदाता पहचान पत्र तैयार कर मौके पर ही मतदाता पहचान पत्र नागरिकों को सुलभ कराये जायेगे।

जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद की वर्तमान में आबादी लगभग 45 लाख है और लगभग 25 लाख मतदाता सूची में दर्ज है । जबकि मानक के हिसाब से लगभग 60 प्रतिशत मतदाता होने के आधार पर लगभग सवा तीन लाख वोटर होने चाहिए। उन्होंने बताया कि अभियान में सभी अर्ह नागरिकों को मतदाता सूची में सम्मिलित किया जायेगा। सभी डिग्री कालेजों में भी प्रवेश के समय सर्वे के निर्देश दिये है ताकि छूटे छात्रा/छात्राओं के फार्म-6 भरवा कर नाम दर्ज कराये जा सके। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में 18 से 30 आयु वर्ग के कुल लगभग 40 हजार मतदाता सूची में दर्ज है जबकि मानक के अनुसार 4 प्रतिशत हो चाहिए जो लगभग ढाई लाख है । अतः युवाओं
को मतदाता सूची में नाम सम्मिलित कराने हेतु विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची मे महिला मतदाताओं के नाम भी मानक से कम दर्ज पाये गये है । महिलाओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने हेतु ध्यान देने के लिए कहा गया।

जिलाधिकारी ने बताया कि जनता की सुविधा हेतु फार्म-8 आदि प्रपत्र तहसील, विकास खण्ड, थानों, सरकारी प्राइमरी स्कूलों पर सुलभ कराने के निर्देश दिये है। इन फार्मो की फोटोस्टेट कराकर भी भरकर दे सकते है, परन्तु किसी भी दशा में थोक में फार्म-6 स्वीकार नही किये जायेगें। बूथों पर सूची चस्पा कराई जायेगी ताकि अपमार्जन तथा नये नामों की जानकारी आम आदमी को रहे और सत्यापन हो सके।

जिलाधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की साप्ताहिक समीक्षा नियमित रूप से जिला मुख्यालय तथा तहसील स्तर पर की जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

77 के सापेक्ष 30 कर्मचारी कर रहे हैं काम, 4 वाणिज्य कर अधिकारी समेत 47 पद रिक्त
शाहजहांपुर (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक राजस्व देने वाले वाणिज्य कर विभाग का शाहजहांपुर कार्यालय अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। जहां न तो समय से स्टेशनरी उपलब्ध हो पा रही है और न ही पत्रावलियों के समुचित रख रखाव की कोई व्यवस्था है। इतना ही नहीं सात हजार से ज्यादा पंजीकृत व्यापारियों की पत्रावलियां रखने के लिये रिकार्ड रूम तक नहीं है।

वाणिज्य कर विभाग चार खण्डों में विभक्त है और प्रत्येक खण्ड के लिये एक-एक वाणिज्य कर अधिकारी का पद सृजित है और मजे की बात यह है कि यह चारों पद रिक्त हैं। कर्मचारियों की स्थिति पर यदि हम नजर डालें तो यहां वरिष्ठ सहायक, वरिष्ठ एवं कनिष्ठ लिपिक, आशुलिपिक व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कुल 77 पद रिक्त हैं। जिनके सापेक्ष मात्र 30 कर्मचारी कार्यरत हैं। कुल 47 पद रिक्त हैं। आधे से ज्यादा पद रिक्त होने के कारण कर्मचारियों पर काम का दबाव है और उनकी कार्य क्षमता प्रभावित हो रही है।

एक-एक कर्मचारी को चार-चार पटलों का काम सौंप कर उनसे समय से सभी कार्य पूरे किए जाने की अपेक्षा की जाती है। काम पूरा न करने वाले कर्मचारियों पर निलम्बन की तलवार लटकी रहती है। गत दिवस शाहजहांपुर वाणिज्य कर कार्यालय का निरीक्षण करने आये विभागीय उच्चाधिकारियों ने कर्मचारियों की जम कर लताड़ लगाई और समय से काम पूरा न करने वाले कर्मचारियों को निलम्बन तक की धमकी दे डाली। विभागीय अनुशासन की डोर से बंधे डरे सहमे कर्मचारी अधिकारियों के सामने अपना दुखड़ा तक नहीं सुना पाये। या यूं कहें कि स्टाफ की कमी से भली भांति परिचित होते हुये भी अधिकारियों ने कर्मचारियों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं बरती।

विदित हो कि वाणिज्य कर कार्यालय में खुले व्यापारी सुविधा केन्द्र/पंजीयन प्रकोष्ठ में व्यापारियों की सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। बावजूद इसके इन दोनों विभागों में कोई पूर्ण कालिक कर्मचारी तैनात नहीं है। वरिष्ठ लिपिक राकेश कुमार कंचन ओर विमलेश कुमार को अतिरिक्त प्रभार सौंप कर काम चलाया जा रहा है। इसी तरह वरिष्ठ सहायक राजेन्द्र द्विवेदी को लेखाकार, स्थापना, खाता पालक एवं खण्ड दो के डिप्टी एवं असिस्टेंट कमिश्नर के टंकक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वरिष्ठ लिपिक दिनेश कुमार सिंह खण्ड-2 के दो पटलों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसी तरह मनोज द्विवेदी, रमेश चन्द्र गुप्ता, अरूण श्रीवास्तव, अशोक कुमार राना व वेदप्रकाश गुप्ता को भी अतिरिक्त प्रभार सौंप कर काम चलाया जा रहा है। एक-एक कर्मचारी से चार-चार पटलों का कार्य लेकर उससे समय से कार्य पूरा करने की अपेक्षा की जाती है और समय से काम पूरा न करने पर हमेशा निलम्बन की तलवार लटकी रहती है। स्थानीय अधिकारी स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिये शासन को डी0ओ0 लेटर लिखने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं।

व्यापार कर कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण तो कर दिया गया परन्तु इसके रख-रखाव की कोई चिन्ता नहीं की गई। अधिकांश कम्प्यूटर खराब होकर धूल चाट रहे हैं। विभाग का जनरेटर जब से लगा है तभी से आये दिन खराब रहता है। उसकी समुचित देखभाल नहीं होती। इतना ही नहीं जनरेटर चलाने के लिये डीजल तक का बजट विभाग के पास नहीं है।

उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर मिनिस्ट्रयल एसोसियेशन के जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार सिंह ने कार्यालय में स्टाफ की कमी और उसके कारण कर्मचारियों पर बढ़ रहे काम के दबाव से कर्मचारियों में डिप्रेशन का मुद्दा कई बार कर्मचारी संगठन की मीटिंगों में उठाया तथा इस स्थिति से अधिकारियों को अवगत कराया परन्तु अधिकारियों के कानों पर जँू तक नहीं रेंगी। वाणिज्य कर कार्यालय शाहजहांपुर के कर्मचारी विभागीय अधिकारियों की तानाशाही और तुगलकी आदेशों से परेशान हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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