मण्डलायुक्त श्री अनिल गर्ग की अध्यक्षता में उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक मण्डलायुक्त कार्यालय सभागार में सम्पन्न हुई।
मण्डलायुक्त ने मदवार वास्तविक आय व व्यय की समीक्षा की। मण्डलायुक्त ने कहा कि विकास प्राधिकरण का जो भी डी0पी0आर0 तैयार किया जायेगा उसको वेबसाइट पर लोड किया जायेगा तथा सभी जनप्रतिनिधियों को उसकी कापी उपलब्ध करायी जाये। उन्होने कहा कि  कार्यदायी संस्थाए कार्य की लागत जिलाधिकारी उन्नाव को प्रस्तुत करेंगे।
उन्होने कहा कि कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने के लिए जिलाधिकारी द्वारा एक समिति का गठन किया जायेगा जिसमे एक मजिस्टेªेट व तीन अधिशासी अभियन्ता अलग-अलग विभाग के शामिल होगें। जो अपनी गुणवत्ता रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। उन्होने कहा कि कार्य प्रारम्भ होने के पहले, कार्य के समय तथा कार्य के पश्चात की फोटो भी जिला वेबसाइट पर लोड की जाये।
मण्डलायुक्त ने शुक्लागंज के 29 गांवों  जो उन्नाव जनपद में है लेकिन वो कानपुर विकास प्राध्किरण मे सम्मिलित है जिससे वहां के निवासियों को कई समस्याए आती है। का संज्ञान लेकर मण्डलायुक्त ने जिलाधिकारी उन्नाव को निर्देशित किया कि सन्दर्भित 29 गांवों को उन्नाव- शुक्लागंज विकास प्राधिकरण में  सम्मिलित कराने के लिए पत्र शासन को भेजा जाये । उन्होने कहा कि  उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक 15 दिन में समीक्षा की जाये कि भवन के नक्शे के कितने प्रकरण आये हैं उनमे कितने लम्बित है, और कितने प्रकरणों को स्वीकृत प्रदान की गई है की आख्या लिखित रूप में जिलाधिकारी उन्नाव और उपाध्यक्ष उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण को उपलब्ध करायी जाये।उन्होने कहा कि नक्शा स्वीकृत कराने में लोगो को दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
बैठक में जिलाधिकारी उन्नाव सुश्री अदिति सिंह, मुख्य विकास अधिकारी श्री संजीव सिंह सहित उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण बोर्ड के सदस्य उपस्थित थे

काशी की धरोहर असि नदी की मुक्ति और पुनर्जीवन के लिए जनता की तरफ से कुछ व्यवहारिक सुझाव लेकर साझा संस्कृति मंच एवं असि नदी मुक्ति अभियान के कार्यकर्ताओं ने आज मंडलायुक्त को एक सुझाव पत्र दिया. गत दिनों इन प्रतिनिधियों से एक मुलाकात के दौरान मंडलायुक्त नितिन रमेश गोकर्ण ने सुझाव आमंत्रित किये थे. पत्रक में कहा गया कि काशी के पर्यावरणीय मुद्दों पर आपसे दिनांक 24 अप्रैल को हुयी मुलाक़ात के दौरान आपने असि नदी के पुनर्जीवन के लिए कुछ व्यावहारिक सुझाव आमंत्रित किये थे, उस क्रम में निम्न सुझाव है

1. ‘असि’ में मलजल और औद्योगिक अवजल का गिरना तत्काल रोका जाय, केवल शोधित किया हुआ जल ही असि में जाने दिया जाय.

2. उद्गम स्थल कन्दवा तालाब से असि संगमेश्वर तक सभी जलस्रोतों (कुएं और तालाब) को पुनर्जीवित किया जाय. कर्दमेश्वर तालाब,कंचन पुर ताल,कन्दवा पोखरा,और अन्य असि नदी के प्रवाह क्षत्र के कूप,बावली ,तालाब की सफाई करा दी जाय तो उसमें स्वच्छ जल प्रवाह का संकट स्वतः समाप्त हो जायेगा ।

3. जिस स्थान पर असि की चौड़ाई अधिक है वहां किनारे पर हरित पट्टी एवं पार्क का विकास किया जाय.

4. गंगा से लिफ्ट पम्प से पानी उठाकर असि उद्गमस्थल पर नियमित सप्ताह में कम से कम दो बार छोड़ा जाय.

5. असि में स्थान स्थान पर चेक डैम बना कर पानी को क्रमशः उतरने दिया जाय.

6. असि में अस्थायी अतिक्रमण हटाया जाय तथा नया अतिक्रमण न होने दिया जाय.

प्रतिनिधिमंडल ने असि के पुनर्जीवन की दिशा में किये जा रहे प्रत्येक सार्थक प्रयास का भरपूर सहयोग करने का भी आश्वासन दिया.

इस क्रम में ज्ञातव्य है कि इन संगठनों द्वारा विगत कई रविवार को प्रातः असि नदी के प्रवाह क्षेत्र में साप्ताहिक श्रमदान कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है इस क्रम में 7 मई रविवार को अस्सी के निकट सहोदर वीर पुलिया के पास श्रमदान किया जाएगा.

प्रतिनिधिमंडल में डा आनंद प्रकाश तिवारी, जागृति रही, वल्लभाचार्य पाण्डेय, डा अनूप श्रमिक, रवि शेखर, धनज्जय त्रिपाठी, विनय सिंह, महेंद्र कुमार, दिवाकर, मुकेश उपाध्याय, लक्ष्मण, दीन दयाल, फादर दयाकर आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे.

भवदीय

साझा संस्कृति मंच

वाराणसी

सम्पर्क : 9839058528 (डा आनंद तिवारी)

पथविक्रेता आजीविका संरक्षण अधिनियम 2014 की व्यवस्था के अनुरूप कार्यवाही की मांग की गयी

आज साझा संस्कृति मंच से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं और नेशनल हाकर्स फेडरेशन के प्रतिनिधियों का संयुक्त प्रतिनिधिमंडल आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच कर प्रभारी अधिकारी से मिला और उन्हें इस छोटे व्यापारियों की समस्या से अवगत कराते हुए इनके साथ क़ानून की व्यवस्था के अनुरूप न्याय की गुहार की.

ज्ञापन में कहा गया कि देश मे 4 मार्च 2014 को पथविक्रेता ( आजीविका का संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम 2014 लागू कर रेहडी पटरी खोमचे वालो के आजीविका की सुरक्षा एवं पुलिस के उत्पीड़न से निजात दिलाते हुए सम्मान पूर्वक रोजगार का अधिकार दिया गया है।

उक्त अधिनियम के अनुपालन मे परियोजना अधिकारी (डूडा) के अध्यक्ष जिलाधिकारी महोदय एवं नगर आयुक्त महोदय के संयुक्त प्रयास से 12 नवम्बर 2014 को टाउन वेन्डिग कमेटी बनाई गयी है, उक्त कमेटी के अध्यक्ष, नगरायुक्त महोदय नामित है। उक्त कानून के परिप्रेक्ष्य मे नगरनिगम एवं डूडा के माध्यम से वाराणसी मे 24472 वेन्डरो का सर्वे भी हो चुका है। उक्त अधिनियम मे स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि सर्वे किये गये वेन्डरो को व्यवस्थित किया जाय और जब तक व्यवस्थित नही किया जाता तब तक उनको बेदखल /स्थानांतरित नही किया जायेगा।

पुलिस लंका थाना ने 23 मार्च को 150 सर्वे वेन्डरो को लंका-बीएचयू मुख्य रोड व लंका-ट्रामा सेंटर बीएचयू रोड से हटा दिया जिससे इन दुकानदारो के घर मे चुल्हे नही जल रहे है उनके बच्चे भूख से बिलबिला रहे है तथा उनके बच्चो की पढाई लिखाई बन्द है, वे सपरिवार भूखमरी के कगार पर है।

ज्ञातव्य है कि गुमटी व्यवसायी कल्याण समिति और नेशनल हॉकर्स फेडरेशन ने इस सम्बन्ध में दिनॉक 24 मार्च वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी, नगर आयुक्त नगर निगम, साँसद जनसम्पर्क कार्यालय, कमिश्नर वाराणसी, आईजी. पुलिस वाराणसी और माननीय नगर विकास मंत्री यूपी को पत्रक देकर वेंडरों की आजीविका सुनिश्चित और नियोजित करने की मॉग भी की है किन्तु कोई न्याय नही मिला

विगत 2 मई 2017 को गुमटी व्यवसाइयों के संदर्भ में एक बैठक अपर नगर आयुक्त नगर निगम, एसीएम-प्रथम, डूडा परियोजना अधिकारी और सीओ भेलूपुर, लंका थानाध्यक्ष, स्थानीय पार्षद श्री सोनू सेठ, बीएचयू छात्रों और टाउन वेंडिंग कमिटी सदस्य वेंडर चिंतामणि सेठ के साथ हुई है। इस बैठक में भी पटरी दुकानदारों की आजीविका के प्रति संवेदना और राष्ट्रीय फेरी पटरी कानून 2014 को संदर्भ लिया गया और सम्मानित अधिकारियो द्वारा सुझाव दिया गया कि वेंडरों और शहर के सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से कोई प्रतिनिधिमंडल आदरणीय एसएसपी साहब से मिले तो ही इस समस्या का कोई समुचित हल निकल पाएगा

उक्त आलोक में आज सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एसएसपी कार्यालय में उनके प्रतिनिधि से मिल कर पटरी दुकानदारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति और उनकी पारिवारिक जरूरतों और विकल्पहीनता को ध्यान में रखते हुए उनके स्वावलम्बी होने को न्यायोचित और मानवीय रास्ता राष्ट्रीय फेरी नीति कानून के आलोक में निकालने का अनुरोध किया.

प्रतिनिधिमंडल में डा आनंद प्रकाश तिवारी, दिवाकर, फादर आनंद, धनञ्जय त्रिपाठी, चिंतामणि सेठ, वल्लभाचार्य पाण्डेय, जागृति राही, ड़ा अनूप श्रमिक, राम जनम भाई, लक्ष्मण प्रसाद, रविशेखर आदि शामिल रहे.

भवदीय

साझा संस्कृति मंच

वाराणसी

संपर्क 7376848410 (धनंजय)

“Surprise checks on fuel stations to be conducted across the country”, Shri Dharmendra Pradhan

Shri Pradhan said consumer interest is paramount; Strict action will be taken against those found guilty

Minister of State (I/C) for Petroleum and Natural Gas, Shri Dharmendra Pradhan while addressing media today, congratulated the Uttar Pradesh Special Task Force for unearthing the racket involved in short delivery of fuel at petrol stations in Lucknow. These raids were carried at 11 petrol pumps out on specific information regarding tampering with fuel calibration by use of electronic chips. Of these, electronic chips were found at 9 fuel stations, 3 of which belong to IOCL and the other 6 belong to BPCL.

The Minister said that he held talks with the Uttar Pradesh Chief Minister, Chief Secretary and DGP of Uttar Pradesh on this issue. The Central and State Governments have decided to hold a meeting in Lucknow in light of the raids, which would be chaired by the Chief Secretary, Uttar Pradesh and will be attended by representatives of Ministry of Petroleum and Natural Gas and Oil Marketing Companies.

The Minister said that all fuel stations in Uttar Pradesh will be re-assessed by a team comprising of representatives from State Government’s Weight and Measures Department, Civil Supplies Department, Special Task Force and the Oil Marketing Company. At the same time, random surprise checks will be conducted all across the country at fuel stations. The instructions to this effect have been given to all concerned. Shri Pradhan said that the Central Government hopes for full cooperation from the States as Weights and Measures is a State subject and the annual supervision cum certification of fuel delivery units at fuel stations is carried out by the Weights and Measures Departments of the concerned State.

Shri Pradhan said consumer interest is paramount and that strict action will be taken against those found guilty of tampering with fuel calibration. He said that those dealers violating the Marketing Discipline Guidelines (MDG) will also face strict action mounting to even termination of licences.

आगरा के 132 केवी उपकेन्द्र भीमनगरी में हुयी विद्युत दुर्घटना के सम्बन्ध में मा0 ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा ने मा0 मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ को घटना से अवगत कराया।  इस पर मा0 मुख्यमंत्री जी ने ऊर्जा विभाग के अवर अभियन्ता श्री किशन सिंह यादव एवं श्री हरि प्रसाद, टीजी-2 तथा कार्यदायी संस्था के दो कर्मियों की की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया तथा पीड़ित परिवार के प्रति सान्त्वना व्यक्त की।  साथ ही मा0 मुख्यमंत्री जी निर्देश भी दिये कि पीड़ित परिवार को सभी राहत तथा सहायता प्रदान की जाय। उन्होनें यह भी निर्देश दिये वर्तमान में सविंदा कर्मियों की मृत्यु के उपरान्त दी जाने वाले सहायता राशि 1.50 लाख अत्यधिक कम है इसे बढ़ाकर 5.00 लाख किया जाय।  मा0 मुख्यमंत्री जी ने  आगरा, लखनऊ एवं मथुरा की घटना के कारणों की जाॅच कराये जाने के आदेश दिये।
सभी मृतक कर्मचारियों की आत्मा की शांति के लिए शक्ति भवन प्रांगण में मा0 ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा की अध्यक्षता में  कारपोरेशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल तथा प्रबन्ध निदेशक विशाल चैहान की उपस्थिति में समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने  2 मिनट का मौन रखकर मृतक कर्मचारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की।  श्रंद्धाजलि सभा के पश्चात ऊर्जामंत्री  जी ने यह सनिश्चित करने के निर्देशित किया कि शोक संतृप्त परिवार को विभागीय अधिकारी आज स्वयं जाकर पूरे विद्युत परिवार की ओर से संवेदनाएं प्रकट करें तथा आर्थिक सहायता प्रदान करें। मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में पावर कारपोरेशन द्वारा संविदा कर्मियों के कार्य करते समय आसामायिक मृत्यु होने पर दी जाने वाली राशि 1.50 लाख से बढ़ाकर 5.00 लाख करने के आदेश जारी किये गये।

मुख्यमंत्री ने स्कूलों में अध्यापकों की फोटो लगाने के निर्देश दिये

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के जी0डी0ए0 सभागार में विकास कार्यों एव अन्य परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा करते हुए वरिष्ठ अधिकारियांे को निर्देशित किया कि वे आपसी समन्वय बनाकर कार्य करें ताकि विकास योजनाओं में गति आ सके। उन्होंने नगर आयुक्त को गोरखपुर में साॅलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्कीम को तत्काल लागू करने के निर्देश दिये। उन्होंने उन गोपालकों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये, जो दुधारू जानवरों से दूध लेकर उन्हें सड़कों पर आवारा घूमने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसे गोपालकों को चिन्हित कर उनपर भारी जुर्माना लगाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने मण्डलायुक्त को निर्देश दिये कि वे अधिकारियों के साथ अतिशीघ्र मधुबलिया (महराजगंज) जाकर उस स्थल का निरीक्षण करें जहां काफी संख्या में आवारा गोवंश रखे जा सकते हैं। उन्होंने इसे संचालित करने के लिए समर्पित लोगों की टीम बनाने के निर्देश दिये।

किसी भी स्थिति में आबादी क्षेत्र में न तो पटाखा फैक्ट्रियों का संचालन हो और न ही तैयार पटाखों अथवा पटाखों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली विस्फोटक सामग्री का भण्डारण हो: मुख्यमंत्री

विश्वविद्यालय के छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए