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Archive | मुरादाबाद

उ0प्र0 गरीब क्यों है मुझे ईष्या होती है

Posted on 02 March 2012 by admin

mभारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने आज आयोजित चुनावी जनसभाओं में बोलते हुए कहा कि मुझे उ0प्र0 केे कई गांवों में जाने का मौका मिला। उ0प्र0 गरीब क्यों है मुझे ईष्या होती है। मैं किसान का बेटा हॅू। अपने द्वारा संचालित 3 चीनी मिलों के माध्यम से मैंने 50 हजार युवाओं को रोजगार दिया है। उ0प्र0 में भाजपा की सरकार बनने पर हम लाखों युवाओं को रोजगार मुहैया करायेंगे।
श्री गडकरी ने कहा कि उ0प्र0 के गांवों की बदहाली, पढ़ाई के कमजोर स्तर और चिकित्सा की अव्यस्था व खराब सड़कों के लिए सपा-बसपा-कांगे्रस जिम्मेदार है। ये सारे दल जातिवाद की राजनीति करते हैं। कांगे्रस ने देश को चूना लगाया, केन्द्र की यूपीए सरकार द्वारा किए गए घोटालों ने सारी सीमांए पार कर दी। उन्होंने कहा कि जब तक कांगे्रस रहेगी तब तक भ्रष्टाचार, महंगाई पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। सोनियां का एक ही सपना है कि राहुल कब देश के प्रधानमंत्री बनंे। इसी प्रकार सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव को अपने पुत्र अखिलेश को उ0प्र0 का मुख्यमंत्री बनाने की इच्छा है। उन्होंने मायावती को होलसेल की दुकान तो अजीत सिंह को टैक्सी कहा।
उन्होंने कहा कि उ0प्र0 में भाजपा की सरकार बनने पर हम इसे प्रथम विकसित राज्य बनाएंगे। मजहबी आरक्षण का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम वोट पाने के लिए कांगे्रस-सपा-बसपा पिछड़ों के कोटे में डांका डालकर उनका नेवाला छीन रही है, जिसे भाजपा कभी सफल नहीं होने देगी। हम विकास की राजनीति करना चाहते हैं। भाजपा उ0प्र0 में सुशासन, भ्रष्टाचार व गुण्डई मुक्त सरकार देंगी।
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सपा-बसपा-कांगे्रस के नेताओं ने शासन नहीं किया बल्कि दबंगई किया व स्वयं का विकास किया। ये लोग जनता के पसीने की कमाई का दोहन व शोषण किए, घोषणा किए, वादे किए, पांच वर्ष पूरे किए लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। उ0प्र0 को सिर्फ तबाही, बदहाली, लूट, अत्याचार, दुराचार, हत्या तथा भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस-सपा के राजनैतिक मैनेजरों को उत्तर प्रदेश की जनता के जनादेश का साफ एहसास हो चुका है, यह भी महसूस हो चुका है कि भ्रष्टाचार, घोटालों, मंहगाई, अपराध के प्रतीक बन चुके राजनैतिक दलों के खिलाफ जबरदस्त जनाक्रोश के साथ जनादेश आ रहा है, धर्म-जाति के पिटे पिटाए फार्मूले से सत्ता के सिंहासन का सपना देखने वाले लोगों में निराशा साफ दिख रही है। इसी लिए यह दल जनादेश पर नहीं जुगाड़ के सहारे सत्ता का सपना देख रहे हैं।

g-mप्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि भाजपा के सत्ता में आते ही हम बसपा के भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। जो कारखाने ठप्प पड़े हैं उनको गति प्रदान करेंगे। उन्होंने नारा दिया कि ’तिलक तराजू और तलवार-पलटो माया की सरकार’। श्री शाही ने कहा कि सपा बसपा के शासनकाल में जनता अत्याचार, दुराचार कदाचार से त्रस्त रही। लूट खसोट, भ्रष्टाचार, बलात्कार, हत्याओं का बोलबाला रहा। ऐसी सरकार से बचने के लिए तथा भयमुक्त शासन, रोजगार परक अवसर, शिक्षा की सुविधाओं, किसानों को उपज का उचित मूल्य, महिलाओं व वृद्धों को सम्मान और प्रदेश में खुशहाली व विकास, उद्योग धंधों की स्थापना के लिए भाजपा की सरकार बनानी होगी। ऐसे विकसित प्रदेश की परिकल्पना को भाजपा साकार रूप देगी।  उन्होंने कहा कि इतनी बटन दबा दो और कमल खिला दो कि पूरा प्रदेश भाजपा मय हो जाय।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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उ0प्र0 में कांग्रेस-सपा ‘‘जनसमर्थन’’ से नहीं ‘‘जुगाड़’’ से सरकार बनाने का ताना बाना बुन रहे हैं

Posted on 29 February 2012 by admin

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं केन्द्रीय चुनाव प्रबन्धन एवं समन्वय के प्रभारी मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि उ0प्र0 में कांग्रेस-सपा ‘‘जनसमर्थन’’ से नहीं ‘‘जुगाड़’’ से सरकार बनाने का ताना बाना बुन रहे हैं।

श्री नकवी ने सम्भल, सिरसी, बुकनाला, में जनसभाओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि कांगे्रस की यह धमकी कि ‘‘युवराज नही ंतो गवर्नर राज’’ इसी हताशा निराशा के साथ ‘‘जुगाड़’’ के जरिए सत्ता के सिंहासन तक पंहुचने की साजिश की झलक है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस-सपा के राजनैतिक मैनेजरों को उत्तर प्रदेश की जनता के जनादेश का साफ एहसास हो चुका है, यह भी महसूस हो चुका है कि भ्रष्टाचार, घोटालों, मंहगाई, अपराध के प्रतीक बन चुके राजनैतिक दलों के खिलाफ जबरदस्त जनाक्रोश के साथ जनादेश आ रहा है, धर्म-जाति के पिटे पिटाए फार्मूले से सत्ता के सिंहासन का सपना देखने वाले लोगों में निराशा साफ दिख रही है। इसी लिए यह दल जनादेश पर नहीं जुगाड़ के सहारे सत्ता का सपना देख रहे हैं।

श्री नकवी ने कहा कि इसी हताशा और निराशा में कांग्रेस-सपा के मैनेजरों ने जोड़-तोड़ और जुगाड़ का तानाबाना बुनना शुरु कर दिया है, इनकी नजर बसपा की तीन दर्जन सीटों पर है जहां बसपा के जीतने की सम्भावना वाले उम्मीदवारों से सौदबाजी शुरु हो गई है, बताया जा रहा है कि इस काम में कई बड़े औद्योगिक घराने भी लगे हैं। श्री नकवी ने कहा कि इन तमाम जुगाड़ बाजियों और जोड़-तोड़ के बावजूद भी जनता द्वारा खारिज होने की ओर बढ़ रही यह पार्टियां, उ0प्र0 को फिर से भ्रष्टाचार, घोटालों, और अपराध का सिंहासन बनाने में सफल नहीं होगी, और स्पष्ट जनादेश के साथ भाजपा सरकार बनाएगी।

श्री नकवी ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कांग्रेस ‘‘जनादेश,, का अपमान कर ‘‘जुगाड़,,़ की सरकार बनाने या राष्ट्रपति शासन के माध्यम से सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश करेगी तो उसकी केन्द्र सरकार के लिए घाटे का सौदा साबित होगा और उसे केन्द्र की सत्ता से बेदखल होना पड़ेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश की बसपा सरकार के शासनकाल में मर्यादाओं को तार-तार किया गया

Posted on 29 February 2012 by admin

भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने आज कहा कि देश में लोकतंत्र सही तरीके से चले इसके लिए लोक-लाज और मर्यादाओं का पालन बहुत जरूरी है। जब इनका पालन नहीं होता है तो सत्ता निरंकुश हो जाती है और भ्रष्टाचार का बोलबाला हो जाता है।
श्री सिंह ने धुआंधार चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की बसपा सरकार के शासनकाल में मर्यादाओं को तार-तार किया गया। पहले तो पांच सालों तक प्रदेश को लूटा गया और जब चुनाव नजदीक आए तो मुख्यमंत्री ने 22 मंत्रियों को बर्खास्त कर खुद को पाक-साफ बताने की कोशिश की। जबकि बसपा के शासन में मंत्रियों की इतनी हिम्मत नहीं कि बिना मुख्यमंत्री की जानकारी के कोई घोटाला कर सके। उन्होंने कहा कि सपा के शासनकाल में गुंडाराज कायम हुआ। उसे हटाने के लिए जनता ने बसपा को सत्ता सौंपी थी मगर सर्वजन हिताय का नारा देने वाली बसपा सरकार के शासनकाल में अपराधों पर लगाम नहीं लग सकी।
श्री सिंह ने कहा कि दलितों की मसीहा होने का दावा करने वाली मुख्यमंत्री के शासन में सबसे अधिक उत्पीड़न दलितों का ही हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस फूट डालो और राज करो की नीति में विश्वास करती है। यही कारण है कि कभी वह कोटा में कोटा देने की बात करती है तो कभी मजहब के आधार पर आरक्षण देने की वकालत करती है। भाजपा, कांग्रेस की इस विभाजनकारी मंसूबे को कभी पूरा नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अगर भाजपा की सरकार बनी तो बसपा सरकार के शासनकाल में किए गए सभी घोटालों की जांच के लिए एक विशेष जांच आयोग बनाया जाएगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मंहगाई और भ्रष्टाचार में कांग्रेस-बसपा के बीच आपसी साठगांठ है

Posted on 26 February 2012 by admin

समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने आज मतदान के छठे चरण के मतदाताओं से अपील की कि वे एकजुट होकर समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार बनाने के इरादे से विधान सभा के हो रहे चुनाव में सभी समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों को जिताएं और बसपा के प्रत्याशियों की जमानतें जब्त करा दें। उन्होने कहा कि बसपा सरकार के कुशासन पर नजर रखे चुनाव आयोग ने बतौर सजा हाथी ढंक दिए हैं और मुख्यमंत्री की मूर्तिेयों के चारों तरफ लकडी लगा दी है। अब जनता ही असली सजा देनी है।
श्री यादव ने आज जनपद मुरादाबाद में तीन और बदायूॅ में पांच जनसभाओं में सघन चुनाव प्रचार किया। उन्होने इन जनपदो में 8 विधान सभा क्षेत्र के प्रत्याशियों को जिताने की अपील करते हुए कहा कि मंहगाई और भ्रष्टाचार में कांग्रेस-बसपा के बीच आपसी साठगांठ है। दोनों की सरकारें घोटालों में फंसी है। गांव गरीब से इनका कोई वास्ता नहीं। इनका काम मंहगाई बढ़ाना है ताकि गरीबों के घर में खुशहाली न आ सके।
समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बसपा राज में किसान, नौजवान और मुसलमान सबसे ज्यादा उत्पीड़न के शिकार बने हैं। किसानों को मंहगी खाद ब्लैक में खरीदनी पड़ी है। बिजली, पानी का संकट रहा। फसल की लागत बराबर दाम भी नहीं मिले। नौजवानो को रोजगार नहीं मिला। प्रदेश में न तो नए उद्योग लगे और नहीं दूसरे विकास कार्य हुए। मुसलमानों को रोजी रोटी से वंचित रखा गया। उन्होने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार आते ही 50 हजार रू0 तक का किसानों का कर्ज माफ होगा। सिंचाई मुफ्त होगी। गांवो में बिजली 20 घंटे मिलेगी। नौजवानों को 35 वर्ष की उम्र तक सरकारी नौकरी मिलेगा अन्यथा मंहगाई भत्ता दिया जाएगा। मुस्लिमों को आबादी के हिसाब से आरक्षण दिया जाएगा।
श्री अखिलेश यादव ने कहा कि बसपा राज में भयंकर लूट हुई है। जमीनों पर अवैध कब्जे हुए हैं। हर विभाग में बजट की लूट हुई है। स्वास्थ्य मिषन में भ्रष्टाचार के चलते अब तक कुल 6 अधिकारियों की मौतें हो चुकी है। तमाम अधिकारियों के यहां सीबीआई छापे डाल रही है। भ्रष्ट अधिकारियों को समाजवादी पार्टी सरकार में कड़ी सजाएं मिलेगी।
श्री यादव ने वायदा किया कि इन्टर पास को टेबलेट दिया जाएगा जो उर्दू-हिन्दी के अलावा अंग्रेजी में भी चलेगा। उन्होने कहा कि हम जो वायदे कर रहे है, उन्हें पूरा करेगें। जनता की जो गाढ़ी कमाई पत्थरों, पार्को, स्मारकों पर खर्च की गई है उतनी धनराशि से तो ये सब वायदे पूरे हो सकते हैं। उन्होने साइकिल रिक्शा को आम आदमी की सवारी बताते हुए उनके दाम सस्ते करने तथा इसका कारखाना लगाने की भी घोशणा की।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भाजपा अल्पसंख्यकों के धार्मिक आरक्षण नहीं, सामाजिक-आर्थिक संरक्षण की गारन्टी है

Posted on 19 February 2012 by admin

dsc07384भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता एवं मजहबी आरक्षण के ’’फुंके कारतूस,, से मुस्लिम वोटों का शिकार करने वाले शिकारी खुद अपने ही राजनैतिक चालबाजी का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि  कांगे्रस-सपा-बसपा मुस्लिम वोटों के शोषकों और शिकारियों से आज मुसलमान अपनी गरीबी, बेरेजगारी, अशिक्षा और पिछड़ेपन का सूद-ब्याज के साथ हिसाब मांग रहा है। यह वे दल हैं जो वर्षो से मुसलमानों को अपनी राजनैतिक बैसाखी बनाकर सत्ता के सिंहासन तक पहुंचते रहे हैं।
श्री नकवी ने मुरादाबाद के मूंण्डा पाण्डे में अल्पसंख्यकों की एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आठ वर्षो तक कांगे्रस और बसपा, सपा अल्पसंख्यकों के आर्थिक-सामाजिक-शैक्षणिक हालात पर आंख बंद कर सत्ता का सुख भोगती रही, यह पार्टियां अब चुनाव आते ही फिर एक बार ’’आरक्षण की अफीम पिलाकर,, अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों को वोटों पर कब्जे की साजिश रही है, जो कि मुसलमानों की जागरूकता के चलते नाकाम हो रही है।
श्री नकवी ने आरक्षण का अलाप करने वाले दलों को आईना दिखाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में आठ वर्षो से मुसलमानों की नौकरियों में हिस्सेदारी 42प्रतिशत घटी है। जबकि यह भागीदारी मध्य प्रदेश में 31प्रतिशत, बिहार में 38 प्रतिशत, गुजरात में 34 प्रतिशत और छत्तीसगढ़ में 24प्रतिशत बढ़ी है। यह वे भाजपा शासित राज्य हैं जहां धार्मिक आरक्षण की राजनैतिक शगूफे के बिना भी मूसलमानों को प्रगति की मुख्य धारा में तेजी से शामिल करने की ईमानदार राजनैतिक इच्छाशक्ति के चलते समाज का यह हिस्सा तरक्की का एकसास कर रहा है।
श्री नकवी ने कहा कि कांगे्रस के अपने साठ वर्षो की नाकामी के दस्तावेज ’’सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्र कमेटी,, की रिपोर्ट कांगे्रस दफ्तर के गोदामों की शोभा बढ़ा रही है। देश के अल्पसंख्यकों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक प्रगति में पूरी तरह नाकाम रही केन्द्र एवं प्रदेश सरकार फिर े एक बार मुस्लिम वोटों के राजनैतिक शोषण का षडयंत्र में लग गई है। इस बार यह पिटा-पिटाया फार्मूला बुरी तरह फेल हो रहा है। अपनी नाकामी और अल्पसंख्यकों में ऐसे दलों के प्रति आक्रोश से बौखलाए दल ’’बाटला हाऊस-बुखारी हाऊस,, की परिक्रमा के साथ आतंकवाद का भी साम्प्रदायीकरण कर रहे हैं।
श्री नकवी ने कहा कि उ0प्र0 में कांगे्रस-बसपा-सपा जिस तरह से मुसलमानों को आरक्षण का ’’सब्ज बाग,, दिखाने की होड़ में लगे हैं। उससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि यह दल अल्पसंख्यकों के पिछड़ेपन और गरीबी, के परम्परागत राजनैतिक शोषण पर ही आज भी विश्वास  रखते हैं। इनकी राजनैतिक इच्छा शक्ति समाज के इस वर्ग की आर्थिक, सामाजिक प्रगति में नहीं है, बल्कि अपनी ’’सत्ता की कुर्सी आरक्षण,, में ज्यादा है।
श्री नकवी ने कहा कि इस बार उ0प्र0 में भाजपा की सरकार बन रही है, सरकार बनाने में मुसलमानों की भागीदारी होनी भी चाहिए और दिखनी भी चाहिए। भाजपा अल्पसंख्यकों के धार्मिक आरक्षण नहीं, सामाजिक-आर्थिक संरक्षण की गारन्टी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मुस्लिम समुदाय के पिछड़े वर्गो का सम्मेलन

Posted on 18 February 2012 by admin

मुस्लिम समुदाय के पिछड़े वर्गो का एक सम्मेलन कल 19 फरवरी को मुरादाबाद जनपद में मढ़ापांडे़ में आयोजित किया गया है आयोजन को भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व चुनाव प्रबन्धन के प्रभारी श्री मुख्तार अब्बास नकवी करेंगे। अल्पसंख्यक समुदाय के पिछड़े वर्ग के लगभग 50 हजार लोगों के इस सम्मेलन में भाग लेने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी गरीबों के सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े सभी देशवासियों के उत्थान की बात करती है। भाजपा देश के नागरिकों को हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, दलित, पिछड़े अगड़े में वर्गीकृत नहीं देखती बल्कि भाजपा सभी देशवासियों का सम्यक विकास व समृद्धि चाहती है। भाजपा कांगे्रस सपा, बसपा द्वारा साम्प्रदायिक व जातीय आधार पर देश को बांटने की साजिश को नाकामयाब करने तथा स्वर्णिम भारत का निर्माण का संदेश मुस्लिम समुदाय के पिछड़े लोगों को इस सम्मेलन के माध्यम से देगी व जातिवादी फिरकापरस्त राजनैतिक दलों का पर्दाफाश करेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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माननीया मुख्यमंत्री जी ने नये जनपद बनाने की घोषणा की

Posted on 28 September 2011 by admin

  • माननीया मुख्यमंत्री जी ने मुजफ्फरनगर जनपद की तहसील शामली तथा कैराना को मिलाकर प्रबुद्धनगर के नाम से नया जिला बनाने की घोषणा की
  • माननीया मुख्यमंत्री जी ने तहसील सम्भल, चन्दौसी तथा गुन्नौर को मिलाकर भीमनगर नाम से नया जनपद बनाने की घोषणा की
  • माननीया मुख्यमंत्री जी ने जनपद गाजियाबाद की तहसील हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर तथा धौलाना को मिलाकर नया जनपद पंचशील नगर तथा धौलाना को नयी तहसील बनाने की घोषणा की

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  • माननीया मुख्यमंत्री जी ने मुजफ्फरनगर जनपद की तहसील शामली तथा कैराना को मिलाकर प्रबुद्धनगर के नाम से नया जिला बनाने की घोषणा की
  • छोटी प्रशासनिक इकाईयों के गठन से कानून-व्यवस्था एवं  विकास कार्यों की स्थिति और बेहतर बनाने में प्रशासनिक तंत्र तथा उस इलाके की जनता को काफी सुविधा होगी -माननीया मुख्यमंत्री जी
  • माननीया मुख्यमंत्री जी ने विकास कार्यों तथा कानून-व्यवस्था की गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जन-अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करने तथा कानून-व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए
  • केन्द्र सरकार के पास उत्तर प्रदेश के कई हजार करोड़ रूपये लम्बित हैं, इसके बावजूद भी राज्य सरकार ने अपने सीमित संसाधनों के जरिये ही  प्रदेश में विकास व जनहित के काफी कार्य किये -माननीया मुख्यमंत्री जी

cm-photo-28-09-2011उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीया सुश्री मायावती जी ने आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भ्रमण के दौरान जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील शामली तथा कैराना को सम्मिलित कर प्रबुद्धनगर के नाम से एक नये जनपद के गठन की घोषणा की। इसका मुख्यालय शामली होगा। इसके साथ ही शामली कस्बे का नाम शामली ही बना रहेगा और इसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उन्होंने विकास कार्यों तथा कानून-व्यवस्था की गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जन-अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करने तथा कानून-व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए।
सुश्री मायावती जी ने कानून-व्यवस्था एवं विकास कार्यों की समीक्षा के उपरान्त शामली तहसील में आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की सोच के मुताबिक चलकर उनकी पार्टी व सरकार हमेशा से छोटी प्रशासनिक इकाईयों के गठन की पक्षधर रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रशासनिक इकाईयां छोटी होंगी, तो फिर कानून-व्यवस्था एवं विकास कार्यों की स्थिति ज्यादा बेहतर बनाने में प्रशासनिक तंत्र तथा उस इलाके की जनता को काफी सुविधा होगी। इसी सोच के आधार पर चलकर उनकी सरकार ने अपने सभी कार्यकालों के दौरान प्रदेश में अनेक मण्डलों, जनपदों व तहसीलों का गठन किया है। उन्होंने कहा कि जनपद मुजफ्फरनगर मुख्यालय से तहसील शामली व कैराना की दूरी लगभग क्रमशः 40 व 60 किलो मीटर है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुजफ्फरनगर जनपद मुख्यालय से शामली तथा कैराना की अधिक दूरी होने के कारण क्षेत्रवासियों को मुख्यालय से सम्बन्धित शासकीय कार्यों, न्यायिक कार्यों एवं अन्य कार्यों को कराने हेतु आने-जाने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था। इन समस्याओं को ध्यान में रखकर ही आज नये जिले का गठन किया गया है। नवगठित जनपद प्रबुद्धनगर की दोनों तहसीलों में आम जनता के आवागमन की सुविधा हेतु रोडवेज/रेलवे के साधन उपलब्ध हैं।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसके साथ ही यहां आम जनता की सुविधा के लिए औद्योगिक इकाईयाॅं, बैंक, पोस्ट आफिस, बीमा कम्पनी आदि संस्थान उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मुजफ्फरनगर जिले की जनसंख्या 41 लाख 36 हजार 605 है तथा नवसृजित जनपद की जनसंख्या 12 लाख 91 हजार 541 है। उन्होंने कहा कि इस नये जनपद के सृजन से कानून-व्यवस्था की स्थिति को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। जनपद मुजफ्फरनगर में आपराधिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए शामली को नया जनपद बनाने से न केवल मुजफ्फरनगर जिले की कानून व्यवस्था पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, बल्कि नव सृजित जनपद में भी चुस्त-दुरूस्त प्रशासन एवं बेहतर पुलिस व्यवस्था भी सुनिश्चित होगी।
cm-photo-28-09-2011-0011सुश्री मायावती जी ने कहा कि नये जनपद के सृजन से शामली तथा कैराना तहसीलों का तेजी से औद्योगिक एवं आर्थिक विकास संभव हो सकेगा, जिससे समाज के दलित एवं अन्य पिछड़े वर्ग, धार्मिक अल्पसंख्यक तथा सर्वसमाज में से गरीब लोग खासतौर से लाभान्वित होंगे। उन्होंने जनता को विश्वास दिलाया कि उनकी सरकार इस नये जनपद के चहुमुखी विकास के लिए धन की कमी आड़े आने नहीं देगी। उन्होंने इस मौके पर इस नये जनपद की परिधि में आने वाले सभी लोगों से इस जनपद के विकास में पूरा-पूरा सहयोग देने की अपील की।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के समस्त क्षेत्रों में संतुलित व समग्र विकास उपलब्ध हो तथा प्रदेश की सम्पूर्ण जनता को बेहतर भविष्य मिले, इसके लिए उनकी पार्टी, उत्तर प्रदेश का पुर्नगठन करके पूर्वांचल, बुन्देलखण्ड व पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग से राज्य गठित करने की हमेशा ही पक्षधर रही है। जिनका गठन करना केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। उन्होंने अफसोस व्यक्त करते हुए कहा कि इस मामले में केन्द्र में कांग्रेस व बीजेपी ने अपने-अपने शासनकाल के दौरान अभी तक भी कोई सार्थक कदम नहीं उठाये हैं, जबकि इस सन्दर्भ में उनकी पार्टी व सरकार कई बार केन्द्र सरकार को चिट्ठी लिख चुकी है।
सुश्री मायावती जी ने कहा कि इसके अलावा उनकी सरकार ने प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्गों की कुछ जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में, और साथ ही देश में मुस्लिम व जाट समाज के लोगों को, अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में, इनके आरक्षण के कोटे को बढ़ाये जाने व इनकी आबादी के हिसाब से इनका अलग से कोटा निर्धारित करने की शर्त के साथ इन्हें शिक्षा, नौकरियों व अन्य और जरूरी क्षेत्रों में भी आरक्षण दिये जाने तथा देश में अपरकास्ट समाज में से गरीब लोगों को भी आर्थिक आधार पर सभी मामलों में, इन्हें अलग से आरक्षण दिये जाने के लिए भी हमारी पार्टी की सरकार ने केन्द्र सरकार को कई बार चिट्ठी लिखी है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देश में अनुसूचित जाति /जनजाति की बढ़ी हुई आबादी के हिसाब से, इनके आरक्षण के कोटे में बढ़ोत्तरी करने व इनका केन्द्रीय व ज्यादातर राज्यों में राज्य स्तरीय सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा पूरा करने के लिए    और साथ ही प्राईवेट सेक्टर व मा0 न्यायपालिका एवं अन्य जिन भी क्षेत्रों में, इन वर्गों को अभी तक भी आरक्षण की सुविधा नहीं मिली है, ऐसे सभी क्षेत्रों में, इनको आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भी केन्द्र सरकार को बार-बार लिखित आग्रह किया गया है। लेकिन इन सभी मामलों को केन्द्र सरकार ने अभी तक भी ठण्डे बस्ते में डाला हुआ है।
सुश्री मायावती जी ने कहा कि उनकी सरकार ने अपने आर्थिक सीमित संसाधनों को देखते हुए प्रदेश में पूर्वांचल व बुन्देलखण्ड की तरह पश्चिमी उ.प्र. के विकास के लिये भी प्राईवेट सेक्टर के माध्यम से पब्लिक-प्राईवेट-पार्टनरशिप (पी0पी0पी0) जेवर अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, गंगा एक्सप्रेस-वे एवं अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेस-वे आदि जैसी अनेकों अति महत्वपूर्ण योजनायें बनाई है। जिनसे पश्चिमी उ.प्र. के विकास के साथ-साथ इस क्षेत्र के सभी जिलों के लोगों को भी काफी ज्यादा लाभ पहुँचता, जबकि इन परियोजनाओं में केन्द्र सरकार का कोई भी पैसा नहीं लगना था। केवल उनको कुछ मामलों में मंजूरी ही देनी थी, जो आज तक भी नहीं दी गयी है। इसके साथ ही पश्चिमी उ.प्र. में मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खण्डपीठ की स्थापना का मामला भी केन्द्र सरकार के समक्ष अभी तक भी लम्बित पड़ा हुआ है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसके अलावा पूर्व की सरकारों की विरासत में मिली प्रदेश की कमजोर आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर हमने सन् 2007 में, अपनी सरकार के बनते ही केन्द्र सरकार से 80,000 करोड़ रूपयों का विशेष आर्थिक सहायता पैकेज देने की भी मांग की थी। लेकिन हमारी सरकार की इस माँग पर केन्द्र सरकार ने आज तक भी कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया है। इसके बावजूद विरोधी पार्टियों द्वारा जनता में शुरू से ही यह भ्रम फैलाने का लगातार प्रयास किया जाता रहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश को निर्धारित मापदण्डों से हटकर अतिरिक्त सहायता राशि दी जा रही है, जो कि पूर्णतयाः गलत व तथ्यहीन है। जबकि इस मामले में सच्चाई यह है कि उत्तर प्रदेश में 13 मई सन् 2007 का हमारी पार्टी की सरकार बनी है।
सुश्री मायावती जी ने कहा कि तब से केन्द्र सरकार द्वारा पिछले चार वर्षों में केन्द्रीय अंश जो निश्चित तौर पर यहाँ प्रदेश सरकार को यथासमय पर मिल जाना चाहिये था, उसे भी समय पर नहीं दिया गया है और आज भी केन्द्र सरकार के पास अपने प्रदेश का कई हजार करोड़ रूपया लम्बित पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में भी उनकी पार्टी की सरकार ने अपने सीमित संसाधनों के जरिये ही प्रदेश में विकास व जनहित के काफी कार्य किये हैं। साथ ही कानून-व्यवस्था व अपराध नियन्त्रण के मामले में भी उनकी सरकार ने अनेकों ठोस कदम उठाये हैं।
सुश्री मायावती जी ने कहा कि उनकी सरकार द्वारा मुजफ्फरनगर जिले में से जो एक और नया जिला बनाया गया है। इससे दोनों जिलों के लोगों को हर मामले में काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि देश में समय-समय पर दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्में महान् सन्तों, गुरूओं व महापुरूषों में भी खासतौर से महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायणा गुरू, बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के बताये हुये रास्तों पर चलकर उनकी पार्टी की सरकार सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीति के अनुसार सरकार चला रही है, जिससे प्रदेश में पहली बार हर मामले में व हर स्तर पर यहाँ सर्वसमाज के लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिला है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने इससे पूर्व जनपद मुजफ्फरनगर के विकास एवं कानून-व्यवस्था की स्थिति एवं अन्य कार्यों की गहन समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जनहित से जुड़ी योजनाओं एवं विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर बेहद संवेदनशील है और इस मामले में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अनुसूचित जाति/जनजाति व गरीबों को आवंटित कृषि एवं आवासीय पट्टों की जमीनों पर अवैध कब्जा हटाने तथा लाभार्थियों को भौतिक कब्जा दिलाने के साथ ही अवैध कब्जा धारकों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिये। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन तथा इसके अन्तर्गत आच्छादित सेवाओं को निर्धारित समय के अन्तर्गत आम जनता को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के तहत अम्बेडकर ग्रामों में कराये जा रहे विभिन्न विकास कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना, महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना, मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना, उ0प्र0 मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना सहित राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित होने वाले गरीब लोगों को इन योजनाओं का लाभ आसानी से मिलना चाहिए।
सुश्री मायावती जी ने कानून-व्यवस्था की समीक्षा करते हुए इसे और बेहतर बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि उनकी सरकार गरीब, शोषित और दबे-कुचले लोगों को न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध है। इसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस प्रशासन से जुड़े अधिकारियों को पूरी संवेदनशीलता से कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने अधिकारियों को कानून के दायरे में रहकर बिना दबाव के काम करने की पूरी आजादी दे रखी है। इसके बावजूद भी यदि गरीबों, दलितों, महिलाओं का उत्पीड़न होता है, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने तहसील दिवस एवं थाना दिवस पर आने वाली जन-समस्याओं का निस्तारण पूरी गम्भीरता एवं गुणवत्ता से करने के निर्देश दिए।

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  • माननीया मुख्यमंत्री जी ने तहसील सम्भल, चन्दौसी तथा गुन्नौर को मिलाकर भीमनगर नाम से नया जनपद बनाने की घोषणा की
  • नवसृजित जनपद बन जाने से मुरादाबाद जिले के साथ-साथ भीम नगर की भी कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरूस्त रखने में काफी सहूलियत होगी - माननीया मुख्यमंत्री जी
  • मुरादाबाद जनपद के विकास कार्यों एवं कानून-व्यवस्था की समीक्षा के दौरान विकास कार्यों की गति तेज करने एवं कानून-व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश
  • तहसील एवं थाना दिवस के रजिस्टर में शिकायत कर्ताओं के मोबाइल नम्बर भी दर्ज किये जायें - माननीया मुख्यमंत्री जी

cm-photo-28-09-2011-003उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीया सुश्री मायावती जी ने आज अपने भ्रमण के दौरान मुरादाबाद की तहसील सम्भल तथा चन्दौसी व जनपद बदायूं की तहसील गुन्नौर को मिलाकर एक नया जिला भीमनगर के बनाने की घोषणा की। नवसृजित भीम नगर में 03 तहसीलें तथा 07 विकासखण्ड होंगे। उन्होंने कहा कि इस जिले का मुख्यालय इन तीनों तहसीलों के केन्द्र बिन्दु पर होगा, ताकि लोगों को जिला मुख्यालय आने-जाने में असुविधा न हो। साथ ही इससे पूरे जनपद के प्रशासनिक नियंत्रण में भी सुविधा रहेगी। उन्होंने कहा कि इस जिले में आने वाले सम्भल, चन्दौसी व गुन्नौर कस्बों के नाम में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इन तीनों कस्बों के नाम पुराने ही बने रहेंगे। उन्होंने मुरादाबाद जनपद के विकास कार्यों एवं कानून-व्यवस्था की समीक्षा के दौरान विकास कार्यों की गति तेज करने एवं कानून-व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने सम्भल के तहसील परिसर में आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहीं थी। उन्होंने नव सृजित जनपद के मुख्यालय के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शीघ्र करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जब तक नव सृजित जनपद का मुख्यालय अस्तित्व में नहीं आ जाता, तब तक इस जनपद के समस्त प्रशासनिक कार्य चंदौसी से संचालित किए जाएंगे, क्योंकि चंदौसी में तमाम अवस्थापना सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के निर्माता ‘‘परमपूज्य बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर‘‘ की सोच के मुताबिक चलकर उनकी पार्टी व सरकार शुरू से ही छोटे राज्यों व छोटी प्रशासनिक इकाईयों के गठन की पक्षधर रही है। उनका मानना है कि छोटी प्रशासनिक इकाईयों के गठन होने से जहाँ एक ओर कानून-व्यवस्था और विकास कार्यों की स्थिति बेहतर होती है, वहीं दूसरी ओर क्षेत्र की जनता को भी काफी सुविधा प्राप्त हो जाती है।    इसे ध्यान में रखते हुये ही उनकी सरकार ने अपने सभी कार्यकालों के दौरान प्रदेश में अनेकों ‘‘मण्डल, जनपद व तहसीलों‘‘ का गठन किया है।
सुश्री मायावती जी ने कहा कि उनकी सरकार ने मुरादाबाद जिले की ‘‘सम्भल, चन्दौसी  व गुन्नौर‘‘ इन तीनों तहसीलों को शामिल करके नये जनपद के गठन करने का फैसला लिया है और इस नये जिले का नाम ‘‘भीम नगर‘‘ रखा गया है, जिसका मुख्यालय केन्द्र बिन्दु पर होगा। उन्होंने विश्वास दिलाया कि अब नये भीम नगर जनपद के गठन के बाद सम्भल, चन्दौसी व गुन्नौर का तेजी से आर्थिक, औद्योगिक एवं शैक्षणिक विकास होगा, जिससे समाज के दलित व अन्य पिछड़े वर्ग, धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग तथा सर्वसमाज में से गरीब तबके के लोग खासतौर से लाभान्वित होगें। इसके साथ ही इस नये जनपद के गठन का एक लाभ यह भी होगा कि तहसील गुन्नौर के लोगों को अब जिला मुख्यालय आने के लिए लम्बी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान जनपद बदायूँ से तहसील गुन्नौर की दूरी 80 किलोमीटर है, जिस कारण वहाँ के लोगों को जनपद मुख्यालय पर आने-जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसके अलावा कानून-व्यवस्था के नजरिये से जनपद मुरादाबाद काफी संवेदनशील है। लेकिन नवसृजित जनपद भीम नगर के बन जाने से मुरादाबाद जिले के साथ-साथ नवसृजित जनपद की भी कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरूस्त रखने में काफी सहूलियत होगी और इस नवसृजित जनपद में यहाँ पहले से ही आवश्यक आधारभूत सुविधायें मौजूद है। उदाहरण के तौर पर यहाँ अपर जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, नगर के पद सृजित हैं तथा सौ बेड वाला राजकीय चिकित्सालय भी संचालित किया जा रहा है।
cm-photo-28-09-2011-002सुश्री मायावती जी ने कहा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनपद मुरादाबाद की आबादी 4773138 है, जो नये जनपद के गठन के बाद अब 3091043 तीस लाख इक्यानबे हजार तैतालीस रह जायेगी। इसी प्रकार जनपद बदायूँ की आबादी वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक 3712738 है, जो नये जनपद के बन जाने से अब 3182073 होगी और अब इस नवसृजित ‘‘भीम नगर‘‘ जनपद की आबादी 2212760 होगी। उन्होंने कहा कि इस नये जनपद भीम नगर का गठन करके उनकी पार्टी की सरकार ने इस क्षेत्र की जनता की लम्बे अर्से से चली आ रही मांग को आज पूरा कर दिया है। उन्हांेने विश्वास दिलाया कि जनपद भीम नगर के तेजी से विकास के लिए उनकी सरकार हर सम्भव पूरा-पूरा प्रयास करेगी। उन्होंने इस नये जनपद की परिधि में आने वाले सभी लोगों से इस जनपद के विकास में पूरा सहयोग देने की अपील की।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उ.प्र. के समस्त क्षेत्रों में ‘‘संतुलित व समग्र विकास‘ उपलब्ध हो तथा उ.प्र. की जनता को बेहतर भविष्य मिले। इसके लिए उनकी पार्टी उ.प्र. का पुर्नगठन करके ‘‘पूर्वांचल, बुन्देलखण्ड व पश्चिमी उत्तर प्रदेश‘‘ को अलग से राज्य गठित करने की हमेशा ही पक्षधर रही है। जिनका गठन करना केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। उन्होेंने अफसोस व्यक्त करते हुए कहा कि दुःख की बात यह है कि इस मामले में केन्द्र में कांग्रेस व बीजेपी ने अपने-अपने शासनकाल के दौरान अभी तक भी कोई सार्थक कदम नहीं उठाये हैं। जबकि इस सन्दर्भ में उनकी पार्टी व सरकार कई बार केन्द्र सरकार को चिट्ठी लिख चुकी है। इसके साथ-साथ उनकी सरकार ने प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्गों की कुछ जातियों को ‘अनुसूचित जाति की सूची में,‘‘ और साथ ही देश में ‘‘मुस्लिम व जाट समाज‘‘ के लोगों को, अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में, इनके आरक्षण के कोटे को बढ़ाये जाने व इनकी आबादी के हिसाब से इनका अलग से कोटा निर्धारित करने की शर्त के साथ इन्हें शिक्षा, नौकरियों व अन्य और जरूरी क्षेत्रों में भी आरक्षण दिये जाने तथा देश में ‘‘अपरकास्ट समाज‘‘ में से गरीब लोगों को भी आर्थिक आधार पर सभी मामलों में, इन्हें अलग से आरक्षण दिये जाने के लिए भी हमारी पार्टी की सरकार ने केन्द्र सरकार को कई बार चिट्ठी लिखी है।
सुश्री मायावती जी ने कहा कि इसके अलावा देश में ‘‘अनुसूचित जाति /जनजाति‘‘ की बढ़ी हुई आबादी के हिसाब से, इनके आरक्षण के कोटे में बढ़ोत्तरी करने व इनका केन्द्रीय व देश के ज्यादातर राज्यों में राज्य स्तरीय सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा पूरा करने के लिए और साथ ही प्राईवेट सेक्टर व माननीय न्यायपालिका एवं अन्य जिन भी क्षेत्रों में, इन वर्गों को अभी तक भी आरक्षण की सुविधा नहीं मिली है। ऐसे सभी क्षेत्रों में, इनको आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भी केन्द्र सरकार को बार-बार लिखित आग्रह किया गया है। लेकिन इन सभी मामलों को केन्द्र सरकार ने अभी तक भी ठण्डे बस्ते में डाला हुआ है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनकी सरकार ने ‘‘अपने आर्थिक सीमित संसाधनों‘‘ को देखते हुये। प्रदेश में पूर्वांचल व बुन्देलखण्ड की तरह पश्चिमी उ.प्र. के विकास के लिये भी प्राईवेट सेक्टर के माध्यम से (पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप - (पी0पी0पी0)) ‘‘जेवर अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, गंगा एक्सप्रेस-वे एवं अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेस-वे’’ आदि जैसी अनेकों अति महत्वपूर्ण योजनायें बनाई है। जिनसे पश्चिमी उ.प्र. के विकास के साथ-साथ इस क्षेत्र के सभी जिलों के लोगों को भी काफी ज्यादा लाभ पहुँचता, जबकि इन परियोजनाओं में केन्द्र सरकार का कोई भी पैसा नहीं लगना था, केवल उनको कुछ मामलों में मंजूरी देनी थी, जो आज तक भी नहीं दी गयी है। इसके साथ ही पश्चिमी उ.प्र. में ‘‘माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय’’ की एक खण्डपीठ की स्थापना का मामला भी केन्द्र सरकार के समक्ष अभी तक भी लम्बित पड़ा हुआ है।
सुश्री मायावती जी ने कहा कि पूर्व की सरकारों की विरासत में मिली प्रदेश की कमजोर आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर उन्होंने सन् 2007 में, अपनी सरकार के बनते ही केन्द्र सरकार से ‘‘80,000 करोड़ रूपयों’’ का विशेष आर्थिक सहायता पैकेज देने की भी मांग की थी। लेकिन उनकी सरकार की इस माँग पर केन्द्र सरकार ने आज तक भी कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया है। इसके बावजूद भी विरोधी पार्टियों द्वारा जनता में शुरू से ही यह भ्रम फैलाने का लगातार प्रयास किया जाता रहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश को निर्धारित मापदण्डों से हटकर ‘अतिरिक्त‘ सहायता राशि दी जा रही है, जो कि पूर्णतयाः ‘‘गलत व तथ्यहीन‘‘ है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 13 मई सन् 2007 से उनकी पार्टी की सरकार बनी है, तब से केन्द्र सरकार द्वारा पिछले चार वर्षों में केन्द्रीय अंश जो निश्चित तौर पर यहाँ प्रदेश सरकार को यथासमय पर मिल जाना चाहिये था, उसे भी समय पर नहीं दिया गया है और आज भी केन्द्र सरकार के पास अपने प्रदेश का कई हजार करोड़ रूपया लम्बित पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में भी हमारी पार्टी की सरकार ने अपने सीमित संसाधनों के जरिये ही प्रदेश में विकास व जनहित के काफी कार्य किये हैं।
सुश्री मायावती जी ने कहा कि देश में समय-समय पर दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्में महान् सन्तों, गुरूओं व महापुरूषों में भी खासतौर से ‘‘महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायणा गुरू, बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी‘‘ आदि के बताये हुये रास्तों पर चलकर उनकी पार्टी की सरकार ‘‘सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय‘‘ की नीति के अनुसार सरकार चला रही है। जिससे प्रदेश में पहली बार हर मामले में व हर स्तर पर यहाँ सर्वसमाज के लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिला है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने इससे पूर्व जनपद मुरादाबाद के विकास कार्यों एवं कानून-व्यवस्था की स्थिति की गहन समीक्षा की। उन्होंने अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों को पट्टो के वितरण का प्रतिशत कम पाये जाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की और इसमें सुधार लाने के निर्देश दिये। इसके अलावा चुनाव कार्यालय तथा मतदाता पंजीकरण के कार्याें को संतोषजनक न पाये जाने पर इसमें सुधार लाये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि तहसील एवं थाना दिवस के रजिस्टर में शिकायत कर्ताओं के मोबाइल नम्बर भी दर्ज किये जायें, जिससे रेन्डम चैकिंग के दौरान समस्याओं का निस्तारण की जानकारी प्राप्त की जा सके। उन्होंने उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन तथा इसके अन्तर्गत आच्छादित सेवाओं को निर्धारित समय के अन्तर्गत आम जनता को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के तहत अम्बेडकर ग्रामों में कराये जा रहे विभिन्न विकास कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना, महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना, मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना, उ0प्र0 मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना सहित राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित होने वाले गरीब लोगों को इन योजनाओं का लाभ आसानी से मिलना चाहिए।
सुश्री मायावती जी ने कानून-व्यवस्था की समीक्षा करते हुए इसे और बेहतर बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि उनकी सरकार गरीब, शोषित और दबे-कुचले लोगों को न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध है। इसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस प्रशासन से जुड़े अधिकारियों को पूरी संवेदनशीलता से कार्य करना चाहिए। उन्होंने सम्भल के थानों में वाहन चोरी घटनाएं ज्यादा पाये जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की और संबंधित पुलिस अधिकारियों को इस पर प्रभावी नियत्रंण स्थापित करने के निर्देश दिये।

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  • माननीया मुख्यमंत्री जी ने जनपद गाजियाबाद की तहसील हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर तथा धौलाना को मिलाकर नया जनपद पंचशील नगर तथा धौलाना को नयी तहसील बनाने की घोषणा की
  • राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नये जनपद के गठन से इस पूरे इलाके का तेजी से विकास होगा
  • हापुड़ को जिला बनाने से लोगों में खुशी की लहर
  • माननीया मुख्यमंत्री जी ने जनपद गाजियाबाद के विकास एवं कानून-व्यवस्था की स्थिति एवं अन्य कार्यों की गहन समीक्षा की

cm-photo-28-09-2011-001उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीया सुश्री मायावती जी ने आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भ्रमण के दौरान जनपद गाजियाबाद की तहसील हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर एवं धौलाना को शामिल कर हापुड़ जनपद बनाने एवं इसका नाम ‘‘पंचशील नगर’’ रखने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने एक नयी तहसील भी बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस नवगठित जनपद का मुख्यालय हापुड़ होगा, लेकिन हापुड़ कस्बे का नाम हापुड़ ही बना रहेगा। उन्होंने कहा कि नवसृजित तहसील का नाम धौलाना होगा।
यह घोषणा माननीया मुख्यमंत्री जी ने आज हापुड़ तहसील प्रांगण में एक सभा को सम्बोधित करते हुए की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी व सरकार परमपूज्य बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर की सोच के मुताबिक ही छोटे राज्यों व छोटी प्रशासनिक इकाईयों के गठन की प्रबल समर्थक है। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासनिक ईकाइयां छोटी होगीं तो कानून-व्यवस्था एवं विकास कार्यों की स्थिति को और ज्यादा बेहतर बनाने में प्रशासनिक तन्त्र को काफी आसानी होगी। इसी के साथ इलाके की जनता को भी काफी सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि इसी सोच के आधार पर उनकी पार्टी की सरकार ने अपने सभी शासनकाल के दौरान उत्तर प्रदेश में अनेकों मण्डल, जनपद व तहसीलों का गठन किया है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि तहसील हापुड़ का क्षेत्रफल 660 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या लगभग 10 लाख है। साथ ही नवसृजित तहसील धौलाना में शामिल किये जा रहे 91 ग्रामों में से आधे से अधिक ग्राम तहसील मुख्यालय हापुड़ से काफी दूरी पर हैं। इस नई गठित तहसील मुख्यालय धौलाना पर आम जनता की सुविधा के लिये विकास खण्ड पशु-चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सहकारिता तथा गन्ना विभाग के कार्यालय व शिक्षण संस्थायें पहले से ही मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा जनपद गाजियाबाद की सीमायें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली व यमुना नदी से प्रारम्भ होकर तहसील गढ़मुक्तेश्वर में गंगा नदी तक फैली हुयी हैं, जिसकी लम्बाई लगभग 100 से 125 किलोमीटर है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जनपद मुख्यालय से तहसील गढ़मुक्तेश्वर एवं ग्रामीण क्षेत्रों की दूरी 80 से 90 किलोमीटर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार गाजियाबाद की जनसंख्या 46 लाख 61 हजार 452 है तथा नवसृजित जनपद की आबादी अब 14 लाख 22 हजार 43 होगी। उन्होंने कहा कि जनपद गाजियाबाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के निकट होने के कारण यहाँ जनसंख्या का घनत्व अब काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा जनपद गाजियाबाद मुख्यालय से काफी दूरी पर स्थित तहसील हापुड़ व गढ़मुक्तेश्वर के ग्रामीण इलाकों की समस्याओं के तेजी से समाधान करने व इन क्षेत्रों में विकास कार्यों को अपेक्षित गति प्रदान करने में भी काफी कठिनाइयां आ रही थी। इतना ही नहीं बल्किी गाजियाबाद के शहरी इलाकों सहित इसके आस-पास के क्षेत्रों के औद्योगिक विकास तथा यहाँ काफी तादाद में शैक्षणिक संस्थानों के होने से कानून-व्यवस्था सम्बन्धी समस्यायें भी ज्यादा उत्पन्न हो रही थीं।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसके फलस्वरूप पुलिस एवं जिला प्रशासन की व्यस्ततायें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। जिन्हें ध्यान में रखकर ही, आज नये जिले का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि नये जनपद ‘‘पंचशील नगर‘‘ के बन जाने से यहाँ कानून-व्यवस्था तथा विकास सम्बन्धी समस्याओं के समाधान को अपेक्षित गति मिलेगी। इससे समाज के दलित व अन्य पिछड़े वर्ग, धार्मिक अल्पसंख्यक तथा सर्वसमाज में से गरीब लोग खासतौर से लाभान्वित होेंगे। इसके साथ-साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नये जनपद पंचशील नगर के गठन होने से इसके सम्पूर्ण इलाके का तेजी से विकास होगा और यहाँ शान्ति व्यवस्था कायम रखने में प्रशासन को काफी मदद मिलेगी। उन्हांेने कहा कि उनकी सरकार इस नये जनपद के चहुंमुखी विकास के लिए धन की कमी नहीं होने देगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस जनपद के विकास में पूरा सहयोग दें।
इस मौके पर माननीया मुख्यमंत्री जी ने अपने सम्बोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश के समस्त क्षेत्रों में संतुलित व समग्र विकास उपलब्ध कराने तथा प्रदेश की सम्पूर्ण जनता के बेहतर भविष्य के लिए उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन करके पूर्वांचल, बुन्देलखण्ड व पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य गठित करने की हमेशा पक्षधर रही है। उन्होंने कहा कि राज्यों का गठन केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि इस मामले में केन्द्र में कांग्रेस व बीजेपी ने अपने-अपने शासनकाल के दौरान अभी तक कोई सार्थक कदम नहीं उठाये हैं। जबकि इस सन्दर्भ में उनकी पार्टी व सरकार कई बार केन्द्र सरकार को चिट्ठी भी लिख चुकी है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनकी सरकार ने प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्गों की कुछ जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में तथा देश में मुस्लिम व जाट समाज के लोगों को, अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में, इनके आरक्षण के कोटे को बढ़ाये जाने व इनकी अर्थात् जिनको शामिल करना है, उनकी आबादी के हिसाब से इनका अलग से कोटा निर्धारित करने की शर्त के साथ इन्हें शिक्षा, नौकरियों व अन्य और जरूरी क्षेत्रों में भी आरक्षण दिये जाने तथा देश में अपरकास्ट समाज में से गरीब लोगों को भी आर्थिक आधार पर सभी मामलों में, इन्हें अलग से आरक्षण दिये जाने के लिए भी उनकी पार्टी की सरकार ने केन्द्र सरकार को कई बार चिट्ठी लिखी है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसके अलावा देश में अनुसूचित जाति /जनजाति की बढ़ी हुई आबादी के हिसाब से, इनके आरक्षण के कोटे में बढ़ोत्तरी करने व इनका केन्द्रीय व ज्यादातर राज्यों में राज्य स्तरीय सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा पूरा करने और साथ ही प्राईवेट सेक्टर व माननीय न्यायपालिका एवं अन्य जिन भी क्षेत्रों में, इन वर्गों को अभी तक आरक्षण की सुविधा नहीं मिली है। ऐसे सभी क्षेत्रों में, इनको आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भी केन्द्र सरकार को बार-बार लिखित आग्रह किया गया है। लेकिन इन सभी मामलों को केन्द्र सरकार ने अभी तक ठण्डे बस्ते में डाला हुआ है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इतना ही नहीं बल्कि उनकी सरकार ने अपने सीमित आर्थिक संसाधनों को देखते हुये प्रदेश में पूर्वांचल व बुन्देलखण्ड की तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के लिये भी प्राईवेट सेक्टर के माध्यम से (पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप) जेवर अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, गंगा एक्सप्रेस-वे एवं अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेस-वे आदि अनेकों अति महत्वपूर्ण योजनायें बनाई हैं। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के साथ-साथ इस क्षेत्र के सभी जिलों के लोगों को काफी लाभ पहुँचता। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं में केन्द्र सरकार का कोई पैसा नहीं लगना था, केवल उनको कुछ मामलों में मंजूरी ही देनी थी, लेकिन केन्द्र ने आज तक मंजूरी नहीं दी। इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खण्डपीठ की स्थापना का मामला भी केन्द्र सरकार के समक्ष अभी तक लम्बित पड़ा है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसके अलावा पूर्व की सरकारों की विरासत में मिली प्रदेश की कमजोर आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर सन् 2007 में, उनकी सरकार के बनते ही केन्द्र सरकार से 80,000 का विशेष आर्थिक सहायता पैकेज देने की भी मांग की थी। लेकिन उनकी सरकार की इस माँग पर केन्द्र सरकार ने आज तक कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया है। इसके बावजूद विरोधी पार्टियों द्वारा जनता में शुरू से ही यह भ्रम फैलाने का लगातार प्रयास किया जाता रहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश को निर्धारित मापदण्डों से हटकर अतिरिक्त सहायता राशि दी जा रही है, जो कि पूर्णतयाः गलत व तथ्यहीन है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सच्चाई यह है कि 13 मई, 2007 से उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी की सरकार बनने के बाद से ही केन्द्र सरकार द्वारा पिछले चार वर्षों में जो केन्द्रीय अंश निश्चित तौर पर प्रदेश सरकार को यथासमय पर मिल जाना चाहिये था, उसे भी समय पर नहीं दिया गया है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस समय भी केन्द्र सरकार के पास प्रदेश का कई हजार करोड़ रूपया लम्बित पड़ा है। ऐसी स्थिति में भी उनकी पार्टी की सरकार ने अपने सीमित संसाधनों के जरिये ही प्रदेश में विकास व जनहित के काफी कार्य किये हैं। साथ ही कानून-व्यवस्था व अपराध नियन्त्रण के मामले में भी उनकी सरकार ने अनेकों ठोस कदम उठाये हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी बातों की विस्तार से जानकारी 13 मई, 2011 को उनकी सरकार द्वारा जारी की गई सरकारी किताब में दी गयी है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने आशा व्यक्त की कि उनकी सरकार द्वारा गाजियाबाद जिले में से जो एक और नया जिला बनाया है, इससे दोनों जिलों के लोगों को हर मामले में काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि देश में समय-समय पर दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्में महान् सन्तों, गुरूओं व महापुरूषों में भी खासतौर से महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायणा गुरू, बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के बताये हुये रास्तों पर चलकर उनकी पार्टी की सरकार सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीति के अनुसार सरकार चल रही है। जिससे प्रदेश में पहली बार हर मामले में व हर स्तर पर यहाँ सर्वसमाज के लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिला है।
इस अवसर पर माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कुछ महीने पूर्व उन्होंने स्वयं राज्य के सभी 72 जिलों में जाकर विकास व जनहित एवं कानून-व्यवस्था व अपराध नियन्त्रण के कार्यों की जमीनी हकीकत जानने के लिए समीक्षा की थी। समीक्षा के दौरान, जिन जिलों में उन्हें ज्यादा कमियां मिली थी, उन कमियों से जुड़े अधिकारियों के खिलाफ उनकी सरकार द्वारा काफी सख्त कार्यवाही की गयी। साथ ही सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को ऐसे जिलों में ज्यादा ध्यान देने के लिए निर्देंशित भी किया गया है। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में ठीक कार्य किये गये थे, वहाँ के अधिकारियों की प्रशंसा भी की गयी। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को यह स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि उनके द्वारा कुछ महीनों के बाद कार्यांे की पुनः समीक्षा की जायेगी। इसी क्रम में आज जनपद गाजियाबाद के विकास एवं कानून-व्यवस्था की स्थिति एवं अन्य कार्यों की गहन समीक्षा की गई।
समीक्षा बैठक में माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार जनहित से जुड़ी योजनाओं एवं विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर बेहद संवेदनशील है और इस मामले में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अनुसूचित जाति/जनजाति व गरीबों को आवंटित कृषि एवं आवासीय पट्टों की जमीनों पर अवैध कब्जा हटाने तथा लाभार्थियों को भौतिक कब्जा दिलाने के साथ ही अवैध कब्जा धारकों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिये। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन तथा इसके अन्तर्गत आच्छादित सेवाओं को निर्धारित समय के अन्तर्गत आम जनता को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के तहत कराये जा रहे विभिन्न विकास कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की, उन्होंने कहा कि सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना, महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना, मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना, उ0प्र0 मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना सहित राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित होने वाले गरीब लोगों को इन योजनाओं का लाभ आसानी से मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि तहसील एवं थाना दिवस के रजिस्टर में शिकायतकर्ताओं के मोबाइल नम्बर भी दर्ज किये जायें, जिससे रैण्डम चेकिंग के दौरान समस्याओं के निस्तारण की जानकारी प्राप्त की जा सके।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कानून-व्यवस्था की समीक्षा करते हुए इसे और बेहतर बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि उनकी सरकार गरीब, शोषित और दबे-कुचले लोगों को न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध है, इसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस प्रशासन से जुड़े अधिकारियों को पूरी संवेदनशीलता से कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने अधिकारियों को कानून के दायरे में रहकर बिना दबाव के काम करने की पूरी आजादी दे रखी है, इसके बावजूद भी यदि गरीबों, दलितों, महिलाओं का उत्पीड़न होता है, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने तहसील दिवस एवं थाना दिवस पर आने वाली जन-समस्याओं का निस्तारण पूरी गम्भीरता एवं गुणवत्ता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने थाना हापुड़ में खराब सफाई व्यवस्था पर असन्तोष व्यक्त करते हुए थानाध्यक्ष को फटकार लगाई तथा पुलिस अधीक्षक को इन कार्यों में सुधार लाने के निर्देश दिये। उन्होंने हापुड़ तहसील दिवस रजिस्टर में मोबाईल नम्बर अंकित न किये जाने को गंभीरता से लेते हुए निर्देशित किया कि तहसील एवं थाना दिवस रजिस्टर में शिकायतकर्ताओं के मोबाईल नम्बर अवश्य दर्ज किये जायें। इस अवसर पर उन्होंने पिछले निरीक्षण के दौरान जनपद से सम्बन्धित पायी गयी कमियों की जानकारी प्राप्त की। उन्हें बताया गया कि पिछले भ्रमण के दौरान पायी गयी खामियों को दूर कर दिया गया है और उस समय दिये गये सभी निर्देर्शाें का अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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कांग्रेस में आतंकवाद से लड़ने का साहस है ही नहीं

Posted on 08 September 2011 by admin

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं चुनाव समिति के अध्यक्ष कलराज मिश्र ने कहा कि कांग्रेस में आतंकवाद से लड़ने का साहस है ही नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट के पास हुआ आतंकी हमला केन्द्र सरकार की चूक है। 3 महीने के अन्दर 2 आतंकी हमले खुफिया एजेन्सी की लापरवाही है। आतंकी घटना के लिए पूर्णरूप से केन्द्र सरकार जिम्मेदार है।
श्री मिश्र ने आज मुरादाबाद में महिला मोर्चा द्वारा आयोजित क्षेत्रीय विजय संकल्प सम्मेलन में बोलते हुए कहा कि कांग्रेस द्वारा तुष्टीकरण और जाति का आधार बनाकर की जाने वाली राजनीति देश को तोड़ने का काम कर रही है। देश की एकता और अखण्डता पर हमला करने वाले कभी भी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे। आज आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। भ्रष्टाचार, मंहगाई चरम पर है। आतंकियों को फांसी देने के बजाय उनकी सुरक्षा मंे करोडों रूपये खर्च किये जा रहे हैं।
उन्होंने उ0प्र0 में कानून व्यवस्था की स्थिति लचर बताते हुए कहा कि एक दलित महिला मुख्यमंत्री के शासन में सबसे अधिक अत्याचार महिलाओं पर हो रहे हैं अभी हाल ही में बाराबंकी और एटा मंे दलित लड़कियों पर अत्याचार की घटनाएं हुई हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं दुर्गा का रूप होती हैं आज की परिस्थितियों का डटकर सामना करना है। वे मातृ शक्ति हैं उनको समाज को नई दिशा देनी है। लखीमपुर में वकीलों ने भ्रष्टाचार के विरूद्ध आवाज उठायी तो उनकी लेखपालों द्वारा हत्या कर दी गयी। आज प्रदेश में विकास कार्य ठप हो गया है हर जगह लूट खसोट मची है। प्रदेश में हर तरफ बसपा के बाहुबलियों का साम्राज्य है।
श्री मिश्र ने अटल जी के शासन की उपलब्धियों का वर्णन करते हुए कहा कि हमने केन्द्र और प्रदेश सरकार में बेहतर शासन दिया है आगे भी बेहतर शासन देने का वायदा करते हैं। विजय संकल्प सम्मेलन में महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष मधु मिश्रा, लज्जारानी गर्ग, गुलाबो देवी, राजेश कुमारी पाल, जिलाध्यक्ष डा0 नरेन्द्र सिंह, महानगर अध्यक्ष रीतेश गुप्ता, विनोद अग्रवाल, आदि लोग कार्यक्रम में उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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मुख्य अभियन्ता नगर निगम, मुरादाबाद तथा खुर्जा एवं मैनपुरी नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश

Posted on 09 July 2011 by admin

शेल्टर होम्स का निर्माण प्रत्येक दशा में  31 अक्टूबर, 2011 तक पूरा कर लिया जाए
नगर विकास विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन्न

उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री श्री नकुल दुबे ने मुख्य अभियन्ता नगर निगम, मुरादाबाद तथा खुर्जा एवं मैनपुरी नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों के सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने यहां सम्पत्तियों का रजिस्टर बनाकर उसमें आवश्यक अंकन कर वांछित सूचना 15 जुलाई, 2011 तक निदेशक स्थानीय निकाय को उपलब्ध करा दें। सम्पत्तियों का रजिस्टर एवं सम्बन्धित सूचना भेजने के निर्देश जल संस्थानों के महाप्रबन्धकों को भी दिए गए हैं। नगर विकास मंत्री स्वयं आगामी 20 जुलाई को बैठक कर इस सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की समीक्षा करेंगे।

नगर विकास मंत्री ने आज यहां आवास विकास परिषद सभागार में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक को सम्बोधित करते हुए निर्देश दिए कि विभागीय ठेकों में आरक्षित श्रेणी के ठेकेदारों द्वारा 01 अप्रैल से 30 जून तक कराये गए कार्याें का भुगतान समय से करा दिया जाए। उन्होंने कहा कि आगामी समीक्षा बैठक में भुगतान की स्थिति की समीक्षा भी की जायेगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि शेल्टर होम्स का निर्माण किसी भी दशा में 31 अक्टूबर, 2011 तक पूरा कर लिया जाए।

नगर विकास मंत्री ने निर्देश दिए कि दलित बस्तियों में अवस्थापना सुधार हेतु निकाय बजट का 25 प्रतिशत व्यय किया जाना चाहिए। उन्होंने दलित बस्तियों में किए गए कार्याें के भुगतान पर बल दिया। उन्होंने सभी निकायों को आय के स्रोत बढ़ाने तथा वसूली पर भी जोर दिया।

बैठक में झांसी नगर निगम द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्याें का प्रस्तुतिकरण किया गया। नगर विकास मंत्री ने निर्देश दिए कि सभी नागर निकाय झांसी नगर निगम द्वारा किए गए अच्छे कार्य का अनुसरण करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि इन कार्याें के कार्यान्वयन की प्रगति एवं अनुश्रवण की समुचित व्यवस्था की जाए।
बैठक में बताया गया कि नगर निगम वाराणसी में यह व्यवस्था की गयी है कि किसी भी शिकायत दर्ज होते ही उसकी जानकारी नगर आयुक्त को एस0एम0एस0 के जरिए मिल जाती है। उन्होंने कहा कि वे यह जानना चाहेंगे कि कितनी शिकायतों का निराकरण किया गया। इस सम्बन्ध में आवश्यक विवरण से सम्बन्धित नगर आयुक्त नगर विकास मंत्री को अवगत करायेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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आम आदमी अब केवल भारतीय जनता पार्टी से ही उम्मीद लगाये है

Posted on 27 February 2011 by admin

उत्तर प्रदेश की राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति आज ज्वालामुखी की तरह विस्फोटक हो गई है। प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी की गलत व तानाशाही नीतियों, भ्रश्टाचार, आतंकवाद, राजनैतिक अराजकता, छिन्न-भिन्न कानून व्यवस्था, अपराधियों को संरक्षण आदि के कारण प्रदेश की जनता विद्रोह के कगार पर खड़ी है। पूरा प्रदेश भयग्रस्त व आन्तकित है। प्र्रदेश की मुख्यमन्त्री अपने कृत्यों के कारण स्वयं भी डरी हुई है। सत्तारूढ़ बहुजन समाज पार्टी में अपराधियों का बोलवाला है। सरे-आम लूट-खसोट हो रही है। जिस मुख्यमन्त्री ने सरकार बनने पर दूसरों को जेल भेजने का वादा किया था वह आज स्वयं ही जेल जाने की पात्र बन गई है उनकी आमदनी से अधिक सम्पत्ति गले की फॉस बन गई है।

आम आदमी परेशान व निराश है। वह आक्रोिशत व उत्तेजित है। वह अब केवल भारतीय जनता पार्टी से ही उम्मीद लगाये है। भारतीय जनता पार्टी में ही वह प्रदेश का उज्ज्वल भविश्य देख रहा है। दूसरे राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी तथा कॉग्रेस भी एक दूसरे के सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे है। उनका मायावती सरकार का विरोध करना केवल ढोंग व स्वांग है। केन्द्र की कॉग्रेस सरकार को बसपा व सपा मदद कर रही है। उसके एवज़ में केन्द्र की सरकार द्वारा सपा व बसपा मुखिया के विरूद्ध आय से अधिक सम्पत्ति के मुकदमे में की जा रही ढ़िलाई है। ताज कारीडोर मामल में ब्ण्ठण्प् ने भ्रश्टाचार में मायावती को दोशी पाया था। महामहिम राज्यपाल से थ्ण्प्ण्त् दर्ज कराने की अनुमति भी नही मिली। यदि मिली होती तो मायावती जेल में होती।

प्रदेश में बसपा सरकार द्वारा लगातार किये जा रहे असंवैधानिक कार्यों में केन्द्र सरकार का सहयोग व मौन भी इसका प्रमाण है।

बसपा सरकार प्रदेश में लोकतंन्त्र की हत्या करने पर उतारू है। जिस प्रकार हाल में जिला पंचायतों पर धनबल, बाहुबल तथा शासनबल के द्वारा कब्जा किया गया, उसे जनता अभी भूली नही है। जिस प्रकार चुनाव में उम्मीदवारों के पर्चे गलत तौर पर खारिज कराये गए, वोटो की गिनती में हेरा-फेरी की गई, यह सब जग जाहिर है ।

अब उसी प्रकार स्थानीय निकायों पर भी कब्जा करने की कोिशश की जा रही है। अपनी कमजोरी छिपाने के लिए पहले राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव लड़ने पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया गया।

अब नगर निगमों, नगर पालिका परिशदों तथा नगर पंचायतो पर धनबल, बाहुबल तथा प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से कब्जा करने के लिए नामित सदस्यों की संख्या बढ़ाने और उन्हें संविधान के विरूद्ध मतदान करने का अधिकार देने तथा नगर प्रमुख व अध्यक्षों का चुनाव सीधे जनता से न कराकर केवल सभासदों/सदस्यों द्वारा कराने का अधिनियम पारित करा लिया गया। इससे आम मतदाता अपने महापौर तथा अध्यक्ष को नही चुन सकेगी।

यह लोकतान्त्रिक अधिकारो की हत्या है। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी इन प्रजातान्त्रिक अधिकारों की बहाली के लिए न्यायालय और उसके बाहर संघशZ करेगी।

प्रदेश की मुख्यमन्त्री एक निरंकुश तानाशाह की तरह व्यवहार कर रही है। वह सत्ता प्राप्त कर मदांध हैं। जनता से उनका कोई सम्बन्ध नही है। उनसे बात करने की कोिशश करने वालों पर लाठी चार्ज होता है या गिरफ्तारी होती है। उन्होने अपनी जवाबदेही के सभी रास्ते बन्द कर दिए है। पिछले 4 वषोZं में विधान सभा कुल मिलाकर केवल 77 दिन चली, वह भी पूरे समय तक नहीं। उनके जमाने में विधान मण्डल महत्वहीन हो गया है।

बसपा सरकार में प्रदेश में कानून व्यवस्था समाप्त हो गई है। बलात्कार, हत्या, लूट तथा तेजाब फेंकने की घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है। सत्तापक्ष के विधायक इस दुष्कर्म में सक्रिय हैं। 2010 में हत्या व डकैती की सैकड़ों घटनाओं के अतिरिक्त अब तक दहेज हत्या 2052, बलात्कार 1290, शीलभंग 2660, अपहरण 4903, छेड़खानी 2077 तथा उत्पीड़न की 7468 घटनाएं दर्ज हैं। परन्तु उल्लेखनीय है कि बड़ी मात्रा में लोकलाज के भय से आतंक के कारण इस प्रकार की घटना प्रकाश में नही आतीं हैं। यह भयावह स्थिति एक महिला मुख्यमन्त्री के शासन में है। बलात्कार, तेजाब फेंकने, अंग-भंग करने, घरों में आग लगाने आदि अपराधों को रोकने और अपराधियों में भय पैदा करने के लिए कोई प्रभावी प्रयास नही हो रहा है। फास्टट्रैक अदालतों  का गठन फांसी या अन्य और गम्भीर दण्ड का प्रावधान करने की आवश्यकता है। पर सरकार मौन हैै। उल्लेखनीय है कि क्राइम ब्यूरों की रिपोर्ट अनुसार प्रदेश में वर्ष में 100 महिलाएं, जिसमें 40 प्रतिशत 18 वर्ष से कम आयु की होती हैं तेजाब का शिकार होती हैंं। दिनांक 12 फरवरी 2011 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोहतक जिले के 2 बलात्कारियों को जो गैंगरेप के लिए 12-12 वर्ष की कारागार की सजा पाये थे को डेढ़-डेढ़ लाख के मुआवजे पर मुक्त करने का निर्णय भी सैद्धान्तिक रूप से चिन्ता जनक है। इससे अपराधों में वृद्धि होगी।

शिक्षा क्षेत्र आज पूरी तरह से शिक्षा माफियाओं के कब्जे में चला गया है। उच्च, तकनीकी एवं चिकित्सा शिक्षा संस्थान बिना किसी मानक एवं योग्य शिक्षकों के धनबल के आधार पर कुकुमुत्ते की तरह प्रदेश में छा गये हैंं। सस्ती शिक्षा स्वप्न हो गई है। फीस और बाद में डिग्री देने के नाम पर भारी धनादोहन होता है। इन संस्थाओं से उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं का भविष्य भी संकट में रहता है। उत्तर प्रदेश सरकार इस अत्याधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र को उद्योग बना चुकी है तथा इस सरकार के रहते हुए शिक्षा क्षेत्र में सुधार की कोई गुंजाइश नही है। विद्यालयों में शिक्षकों का भारी अभाव है। शिक्षा चयन आयोग शीघ्र तथा निष्पक्ष चयन करने में असफल हो गये हैं। उनके अध्यक्ष तथा सदस्य गम्भीर मतभेदों के शिकार हैं। सदस्यों की कम संख्या होने के कारण भी चयन में देरी हो रही है। चयन में भ्रष्टाचार आम चर्चा का विषय हो गया है। प्रदेश में शिक्षकों, सरकारी कर्मचारियों की स्थिति चिन्तनीय है। अनेक वषोंZ से तदर्थ तथा अस्थाई रूप से कार्य कर रहे शिक्षकों व कर्मचारियों को विनियमित नही किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि सरकारी कर्मचारियों एवं शिक्षक जिन्होने 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो को अहZता सम्बन्धी नियमों में छूट देकर नियमित किया जाय। शिक्षामित्रों का भी नियमितीकरण एवं सेवा शर्तों में परिवर्तन होना चाहिए। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा चयन आयोगों का पुर्नगठन करते हुए सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाय तथा इन्हे राजनीति से मुक्त किया जाय।

वित्तविहीन इण्टर तक के विद्यालयों से प्रतिवर्ष हजारों रूपये प्रवेश शुल्क के लिए लिये जाते हैं। इसको तत्काल रोकना होगा। राष्ट्र की ऊर्जा और कार्यक्षमता छात्रों और युवाओं में होती है। शिक्षा की गुणवत्ता के लिए शिक्षण संस्थाओं के क्रियाकलापों में छात्रों की सहभागिता होनी आवश्यक है। हमारा मत है कि लिंगदोह कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर छात्र संघों के चुनाव कराये जाएं इस रिपोर्ट की स्वीकृति माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी हो चुकी है।

प्रदेश का बुन्देलखण्ड क्षेत्र सूखे से बदहाल है। इस स्थिति पर कांग्रेस की केन्द्रीय सत्ता और उ0प्र0 शासन यदा-कदा घड़ियाली आंसू बहाते हैं। पूर्वांचल इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी से त्रस्त है। किसान कर्ज के बोझ से दबे हैं। गरीबी की मार से पुत्र-पुत्रियों की शिक्षा, भोजन व शादी विवाह न कर पाने के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। गांधी की विरासत की तथाकथित उत्तराधिकारी कांग्रेस पार्टी के सहयोग से चल रही प्रदेश की बसपा सरकार में शासन का यह नया नमूना है।

उत्तर प्रदेश शासन सिर्फ अपने चहेते उद्योगपतियों के लिए किसानों की भूमि जबरन कम मुआवजा देकर अधिग्रहीत कर रही है। किसानों की उपजाऊ कृषि भूमि को औद्योगिक विकास के नाम पर अधिग्रहीत कर बड़े-बड़े उद्योगपतियों व कोलोनाइजर्स को दिया जा रहा है। इसके पीछे अवैध धन प्राप्त करना ही एकमात्र उद्देश्य है। नोयडा में जमीन के धन्धे में सत्तारूढ़ दल से जुड़े लोगों के द्वारा प्रतिदिन करोड़ों रूपयों का अवैध लाभ लिया जा रहा है। एक विशेष व्यक्ति जिसे एक क्षेत्र में एकाधिकार देने में सैकड़ों करोड़ों का अवैध लेन-देन हुआ है, को अति कम मूल्य पर बहुत बड़ा भूखण्ड देने के प्रस्ताव  के पीछे भी आर्थिक भ्रष्टाचार हैै। यमुना एक्सप्रेस वे, औद्यौगिक विकास प्राधिकरण के लिए किए गये जमीन अधिग्रहण के विरोध में 35 दिनों से चल रहे गौतमबुद्धनगर के  भट्टाग्राम के किसानों पर पीएसी द्वारा की गई गोलीबारी निन्दनीय है। भविष्य में 30 हजार करोड़ की 1047 किमी लम्बी ग्रेटर नोयडा से बलिया तथा 8 लेन, 3 एक्सप्रेस लिंक रोड तथा 8 नगरीय एवं उद्योग के लिए जमीन के लिए अधिग्रहण पर बड़ा संघर्ष होगा।

भाजपा सदैव किसानों के साथ खड़ी है। और भविष्य में भी किसानों के हितों के लिए तत्पर है। उत्तर प्रदेश में बसपा शासन में औद्योगिक विकास ठप्प है। उद्योग-धंधे प्रदेश में भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, अपराधिक स्थिति, विद्युत की कमी से पलायन कर रहे हैं। मजदूर एवं अन्य कर्मी भुखमरी के कगार पर हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है तथा कार्मिक क्षेत्र से प्रतिभाओं का पलायन हो रहा है। बसपा के 4 साल के कार्यकाल में सिर्फ एम0 ओ0 यू0 पर औद्योगिक घरानों के हस्ताक्षर के सिवा आगे प्रगति शून्य है।इससे प्रदेश सरकार को स्टाम्प शुल्क के रूप में भारी हानि हो रही है। उ0प्र0 के अविकसित होने का कारण मायावती की नीति एवं पैसे की भूख है। व्यापारियों का उत्पीड़न और धन वसूली आये दिन होती रहती है। पुलिस माफिया, गुण्डों और अपराधियों की संरक्षक हो गई है। बड़े से बड़ा अपराध और उसकी भयावहता से आज उ0प्र0 पुलिस पूरी तरह से संवेदनहीन है। किसानों, युवाओं, बेरोजगारों, महिलाओं, अपंगों और यहां तक कि वकीलों, शिक्षकों, अंधों पर भी गोली-लाठी चलाने में नही हिचकती है। यह बसपा सरकार की क्रूरता और लोकतन्त्र में तानाशाही की मिसाल है। देश में एक ओर कांग्रेस के नेतृत्व की यू0पी0ए0 सरकार में भ्रष्टाचार, आतंकवाद, अलगाववाद, घोटाला, कालाधन पनप रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में बसपा सरकार भी इसमें लिप्त है। प्रदेश में भ्रष्टाचार अनेक तरह से बढ़ रहा है। सरकारी कामकाज कराने, नियुक्तियों, व्यावसायिक लाइसेंसो, खाद आदि के विक्रय, विद्यालयों की मान्यताओं आदि कार्य बिना पैसे के नही हो रहे है। काला बाजारी और अवैध वसूली का बोलबाला है। विद्युत चोरी धड़ल्ले से हो रही है।

उत्तर प्रदेश कई आतंकवादी घटनाओं से जुड़ा पाया गया है। प्रदेश का जिला विशेष आतंकवादियों का गढ़ कहा जाता है। कई अन्य जिले में भी आतंकवादियों के ठिकाने पाये गये हैं। पर प्रदेश की मुख्यमन्त्री भी तुष्टीकरण की नीति के कारण इस विषय पर मौन हैं।

प्रदेश में बसपा सरकार का भी अपराधीकरण हो चुका है। इस सरकार के कई मन्त्री व विधायक गम्भीर अपराधों में जेल में हैं। कई अवैध धंधों में लिप्त हैं। कुछ जिलों में कुछ मन्त्रियों, विधायकों व उनके सम्बन्धियों का ठेकों पर एकाधिकार है। मुख्यमन्त्री इस पर भी मौन है।

प्रदेश में पेयजल का गहरा संकट हैं पर बसपा सरकार द्वारा इस गम्भीर समस्या के निराकरण हेतु कोई ठोस योजना नही बनाई गई। प्रदूषण चाहे नदियों का हो या ध्वनि या कारखानों का, सरकार द्वारा उपेक्षित है।

महिला मुख्यमन्त्री होने के बाद भी प्रदेश में नारी उत्पीड़न चरम पर है। मुख्यमन्त्री संवेदनहीन हो गई है। नारी सशक्तिकरण सरकार के एजेन्डे में नही है।

प्रदेश में विद्युत संकट का समाधान करने के बजाय सरकार विद्युत आपूर्ति को कुछ क्षेत्रों में ठेके पर देकर कुछ लोगों को व्यक्तिगत लाभ पहुंचा रही है। जनता अंधेरे में रहे, नलकूप चलें या न चलें, औद्योगिक विकास भले ही ठप्प हो जाय, बसपा सरका को इससे कोई मतलब नही।

प्रदेश की जनता महंगाई से पीड़ित है। पिछले 4 साल में महंगाई कम करने के लिए प्रदेश सरकार ने कोई कदम नही उठाया। प्रदेश में बसपा सरकार, इसके मन्त्रियों व विधायकों द्वारा धन उगाही के कारण भी जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं तथा भवन निर्माण सामिग्रयों के दाम आसमान छूने लगे हैं। सार्वजनिक वितरण व्यवस्था ध्वस्त होने के कारण गरीबों को सस्ते दर पर खाद्यान्न, मिट्टी का तेल आदि नही मिल रहा है। काला बाजारी करने वालों की चान्दी है। सरकार मौन हैै।

निराश्रित महिलाओं व विधवाओं को पेंशन नही मिलती। यदि मिलती भी है तो बिना घूस दिये नही। कल्याणकारी योजनायें जिनके लिए हैं, उन्हे लाभ नहीं मिल रहा है।

युवा शक्ति के विकास व उसकी ऊर्जा के उपयोग हेतु प्रदेश  में कोई योजना नही है। बेरोजगारी बढ़ी है। रोजगार दफ्तर बेकार हो गये हैं। प्रदेश का युवा दिशाहीन है।

उत्तर प्रदेश में नेपाल से लगी खुली सीमा पर भारी खतरा उत्पन्न हो गया है। नकली नोट, ड्रग्स, हथियार एवं आतंकियों का प्रवेश दिनों-दिन बढ़ रहा है। नेपाल में चीन की दखलदांजी का परिणाम है कि एस0एस0बी0 द्वारा च.ीनी नागरिक जिसमें एक महिला भी है, बहराइच में पकड़े गये है। परन्तु प्रदेश और केन्द्र सरकारें इस खतरे को गम्भीरता से नही ले रहे हैं।

भ्रष्टाचार एवं काला धन पर रोक लगाने की यदि इच्छा शक्ति और ईमानदारी हो तो मायावती को गुजरात और बिहार के मुख्मन्त्रियों से शिक्षा लेनी चाहिए। बिहार के मुख्यमन्त्री ने स्वयं और मन्त्रियों  के एवं परिजनों की सम्पत्ति की घोषणा की है तथा राज्य के आई ए एस अधिकारियों से भी ऐसा करने का कहा है। विशेष न्यायालय कानून लागू करके भ्रष्टाचार के मुकदमों का त्वरित निस्तारण तथा ऐसी अर्जित सम्पत्तियों को जब्त करना प्रारम्भ हो चुका है। यदि मायावती में नैतिकता और भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए तनिक भी इच्छा शक्ति हो तो वे तत्काल उ0प्र0 में यह कार्यवाही करें।

30 सितम्बर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा सर्वसम्मति से अयोध्या स्थित गर्भगृह को श्रीरामजन्मभूमि घोषित करना पौराणिक आस्था, इतिहार और तथ्य पर न्यायिक मोहर है। भाजपा एवं सभी राष्ट्रवादी शक्तियां तथा भारत और विश्व का सकल हिन्दू समाज मुदित हुआ है। भाजपा को पूर्ण विश्वास है कि हिन्दुस्तान के गौरव, वैभव, आत्मस्वाभिमान, राष्ट्रीयता एवं भारतीयता के अनुरूप अयोध्या में निकट भविष्य में भव्य मन्दिर का निर्माण होगा।

प्रदेश की जनता ने सपा सरकार का कुशासन देखा है। बदलाव के लिए निर्वाचित बसपा सरकार ने भ्रष्टाचार, कुशासन, राजनैतिक अपराधीकरण में सपा को भी मीलों पीछे छोड़ दिया है। अब प्रदेश भाजपा की ओर सुशासन के लिए देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी इन सभी समस्याओं का समाधान है। हमारी जनहित के प्रति प्रतिबद्धता, स्वच्छ प्रशासन की क्षमता, शुचिता, संकल्प ही हमारी शक्ति है। यह प्रदेश की जनता भी जान रही है। इस विश्वास पर खरे उतरने के लिए दृढ़ता एवं प्रतिबद्धता के साथ बदलाव हेतु चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते रहना है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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